गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के लिए 26 नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनमें 18 नए थाने, 7 पुलिस पोस्ट, 1 महिला हॉस्टल और 180 स्टाफ क्वार्टर शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लिए ₹653.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और निर्माण कार्य सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पूरा किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इन प्रोजेक्ट्स से दिल्ली पुलिस के काम करने और रहने की सुविधाओं में सुधार होगा, साथ ही पुलिस स्टेशनों को आधुनिक और महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जाएगा।
इसी बीच गृह मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या घटकर अब सिर्फ तीन रह गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर अब भी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। यह नक्सल-मुक्त भारत बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिले छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, यह सफलता सुरक्षा, विकास और शासन सुधारों का परिणाम है।
