बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देशानुसार राज्य की न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने पोर्टफोलियो जजों की नई सूची जारी कर दी है। इस आदेश के तहत प्रदेश के सभी राजस्व जिलों के लिए 14 जजों को पोर्टफोलियो जज की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो संबंधित जिलों की न्यायिक और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की निगरानी करेंगे। जारी आदेश के अनुसार, हाई कोर्ट के अधिकांश जजों को दो-दो जिलों का प्रभार दिया गया है।
जस्टिस संजय के. अग्रवाल: कोरबा और जांजगीर-चांपा।
जस्टिस संजय अग्रवाल: धमतरी और दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)।
जस्टिस पी.पी. साहू: सरगुजा और कोरिया।
जस्टिस रजनी दुबे: बिलासपुर और बेमेतरा।
जस्टिस एन.के. व्यास: राजनांदगांव।
जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी: दुर्ग और बालोद।
जस्टिस सचिन सिंह राजपूत: रायगढ़।
जस्टिस राकेश मोहन पांडेय: बलौदाबाजार और जगदलपुर।
जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल: सूरजपुर।
जस्टिस संजय कुमार जायसवाल: कोंडागांव और मुंगेली।
जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल: महासमुंद और उत्तर बस्तर (कांकेर)।
जस्टिस अरविंद कुमार वमार्: बलरामपुर-रामानुजगंज।
जस्टिस बी.डी. गुरु: रायपुर और कबीरधाम (कवर्धा)।
जस्टिस ए.के. प्रसाद: जशपुर।
प्रशासनिक और न्यायिक निगरानी की जिम्मेदारी
पोर्टफोलियो जज की भूमिका किसी विशेष जिले की न्यायिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इन्हें संबंधित जिले के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अंतर्गत, वे अपने आवंटित क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों (जैसे सिविल जज और मजिस्ट्रेट) की कार्यशैली और प्रशासनिक कामकाज पर सीधी नजर रखते हैं।
