छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, सशक्तीकरण और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक में ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी योजना छत्तीसगढ़’ के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल श्रम आधारित रोजगार की गारंटी दी जाएगी। योजना के माध्यम से जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और टिकाऊ रोजगार के अवसर विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें हथकरघा, हस्तशिल्प, प्रसंस्करण इकाइयां, सेवा केंद्र, डिजिटल केंद्र और विपणन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति (CG-CBG Policy), 2026 को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत कृषि अवशेष, पशुधन अपशिष्ट और जैविक कचरे से स्वच्छ ईंधन तैयार किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
