GLIBS
18-01-2020
अभाविप ने फूंका वामपंथियों का पुतला, किया सीएए का समर्थन
रा
01:05pm

जांजगीर-चांपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सीएए के समर्थन में कचहरी चौक पर वामपंथियों का पुतला फूंककर उसका विरोध किया। वामपंथी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और पूरे भारत देश में सीएए और एनआरसी लागू कराने की अपील की गई। दरअसल लगतार हो रहे प्रदर्शन के बीच अब प्रदर्शन के बाद पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार से भी सीएए प्रदेश में लागू करने अपील की है।

16-01-2020
सीएए को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी, अधीर रंजन ने कहा हां मैं हूं पाकिस्तानी
रा
02:00pm

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग चल रही है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीते दिनों जो बयान दिया था उसपर जारी बवाल खत्म भी नहीं हुआ था कि उन्होंने दूसरा बयान दे दिया है। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में कांग्रेस की एक जनसभा में चौधरी ने कहा कि हां मैं पाकिस्तानी हूं। तुम लोगों (मोदी-शाह) को जो करना है कर लो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, मुझे पाकिस्तानी कहकर बुलाया जाता है। मैं आज कहना चाहता हूं कि हां मैं पाकिस्तानी हूं। आपको जो करना है वो कर लो। यहां पर हां को हां बोलना खतरे से खाली नहीं है। दिल्ली में बैठे लोग जो कहेंगे हमें मान लेना होगा वरना हम देशद्रोही बन जाएंगे। उन्होने कहा कि आज हम कहां रह रहे हैं? हमें वही करने को कहा जाता है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं। ये हमें स्वीकार्य नहीं है। यह देश नरेंद्र मोदी, अमित शाह के पिताजी की खेती नहीं है। हिंदुस्तान किसी के बाप की संपत्ति नहीं है। यह बात उन दोनों को समझनी चाहिए। वो आज हैं कल नहीं रहेंगे। 

14-01-2020
सीएए पर यूपी ने तैयार की लिस्ट, 32 हजार शरणार्थी हुए चिह्नित
10:56am

लखनऊ। नागरिकता संशोधन कानून पर उत्तर प्रदेश सरकार देश के अन्य राज्यों से ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। प्रदेश सरकार ने गैर मुस्लिम शरणार्थियों को चिन्हित कर एक पहली सूची गृहमंत्रालय को भेज दी है। बताया गया कि इस लिस्ट में प्रदेश के 19 जिलों को शामिल किया गया। सीएए पर सबसे पहले सूची भेजने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में सबसे ज्यादा शरणार्थी हैं। नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अवैध शरणार्थियों को भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए 32 हजार से ज्यादा शरणार्थियों को चिह्नित किया गया है। 

यूपी सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया, तीन देशों से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी प्रदेश में रह रहे हैं। सीएए की अधिसूचना जारी हो चुकी है और सीएए के दायरे में आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता दी जानी है। जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर पहले चरण में 21 जिलों में 32 हजार से ज्यादा शरणार्थी चिह्नित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी यह संख्या और भी बढ़ेगी। सभी जिलाधिकारियों को शरणार्थी का पता लगाने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। फिलहाल गोरखपुर, अलीगढ़, आगरा, रायबरेली, सहारनपुर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, वाराणसी, हापुड़, मथुरा, कानपुर नगर, अमेठी, झांसी, बहराइच, लखीमपुर- खीरी, लखनऊ, मेरठ व पीलीभीत के आंकड़े जारी किए गए हैं।

09-01-2020
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, सीएए को लेकर याचिका पर सुनवाई तभी जब हिंसा रुके
04:37pm

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि वह सीएए को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई उस वक्त करेंगे जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में हो रहा हिंसक प्रदर्शन खत्म होगा। मुख्य न्यायाधीश का यह बयान ऐसे समय में आया जब नागरिकता संशोधन एक्ट को संवैधानिक करार देने के लिए एडवोकेट विनीत धांडा ने याचिका दायर करके सुनवाई की अपील की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि काफी हिंसा हो रही है। इस बेंच की अगुवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं।

एडवोकेट धांडा की याचिका पर बेंच ने कहा कि आखिर हम इस कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई किए बगैर ऐसा फैसला दे दें। बेंच ने पूछा कि आखिर हम कैसे किसी कानून को संसद में संवैधानिक कहते हैं? संसद द्वारा पास किए गए कानून में हमेशा संवैधानिकता का अनुमान है। आप एक समय में काननू के छात्र रह चुके हैं, आपको पता होना चाहिए, मैं पहली बार इस तरह की प्रार्थना सुन रहा हूं। कोर्ट को कानून की वैद्यता को देखना पड़ेगी, ना कि यह फैसला देना है कि यह कानून संवैधानिक है। बेंच की ओर से कहा गया कि देश मुश्किल समय का सामना कर रहा है, हमारी कोशिश शांति को बनाने की होनी चाहिए, यह याचिकाएं इस लक्ष्य की प्राप्ति में कतई सहायक नहीं हैं। बता दें कि विनीत कौर धांडा ने कोर्ट से यह अपील की है कि वह निर्देश दे कि सीएए को लेकर तमाम अखबारों, टीवी मीडिया और अन्य माध्यमों पर प्रचार किया जा सकता है और इसको लेकर सफाई दी जा सकती है, यह प्रचार किया जा सकता है कि यह कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है और ना ही देश के नागरिकों के खिलाफ है। साथ ही याचिका में अपील की गई है कि बेंच मुख्य चुनाव आयोग को निर्देश दे कि जो भी दल इस कानून भ्रम फैला रहे हैं उनकी पहचान करे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साथ ही याचिका में कहा गया है कि बेंच तमाम राज्य सरकारों को निर्देश दे कि इस कानून का पालन करना अनिवार्य है।

 

09-01-2020
सीएए के समर्थन में निकाली गई रैली
03:59pm

गुना। जन जागरण मंच गुना ने सीएए के समर्थन में रैली निकाली। रैली लक्ष्मीगंज स्थित शास्त्री पार्क से शुरू हुई। इसमें गुना के बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हुए। शहर के युवा सीएए की समर्थन रैली में शामिल हुए। रैली लक्ष्मीगंज से होकर मेन मार्केट सदर बाजार से होकर हॉट रोड़ हनुमान चौराहे होते हुए जय स्तंभ चौराहे से निकलकर पुनः लक्ष्मीगंज शास्त्री पार्क पर समाप्त हुई। जन जागरण रैली में बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। 

राकेश किरार की रिपोर्ट

07-01-2020
जेएनयू पर बोले भूपेश बघेल, छात्रों के आंदोलन को डण्डे के दम पर नहीं दबाया जा सकता
रा
03:51pm

रायपुर। सीएए-एनआरसी के मुद्दे पर जेएनयू सहित अन्य विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई और मारपीट की घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार को निशाने पर लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिस प्रकार सरकार छात्रों का दमन कर रही है यह बहुत ही भयावह है। इसकी आग लगातार बढ़ती जा रही है। पहले सीएबी लेकर आए तो नॉर्थ ईस्ट जला, फिर सीएए लागू करने के बाद देशभर में आंदोलन हुए। इसके बाद एनआरसी की बात हो रही थी। अब एनपीआर की बात हो रही है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जाकर मारपीट कर रहे हैं। इनकी तानाशाही बोलती है। पुलिस के डण्डे के बल पर दबाया नहीं जा सकता। अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए जो अब तक पकड़ा नहीं जा सका है, बल्कि जिन्हें मार पड़ी है उन्हीं के खिलाफ एफआईआर हुई है। यह बता रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग केन्द्र सरकार और अमित शाह किस स्तर पर कर रहे हैं।

05-01-2020
पाकिस्तान में प्रताड़ित गैर मुस्लिम आबादी, भारत मे देंगें संरक्षण : केंद्रीय मंत्री गंगवार
रा
01:02pm

 

रायपुर। भाजपा ने नागरिकता संशोधन कानून के परिप्रेक्ष्य में जागरुकता अभियान की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ संतोष गंगवार और डॉ रमन सिंह ने 5 जनवरी रविवार से की। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मन्त्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ संतोष गंगवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बरेली जिले का निवासी हूँ जहाँ आज के सन्दर्भ में विपरीत समाचार आप नही सुने होंगे। हम वहाँ मुस्लिम समुदाय को कनवेंस करने में सफल रहे हैं। जो काम आजादी के बाद हो जाने चाहिए थे वो नही हो पाए। हिन्दू समाज को प्रताड़ित किया गया तो समाज को संरक्षण हिंदुस्तान में ही मिलेगा। यह कानून किसी समाज को प्रताड़ित करने के लिए नही है। यह नागरिकता देने का कानून है लेने का नही।

बंटवारे के बाद जो फैसला लेना था वो अब लिया गया है। गैर मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में प्रताड़ित है उन्हें भारत मे ही संरक्षण मिलेगा। इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नही है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के संबंध में जागरूकता के लिए अलग अलग समूहों से समाज से मिलने का कार्यक्रम जारी है। यह लगातर चलेगा। प्रदर्शन, सभा, रैली लगातार होगी। लोगों में जो सीएए के लिए भ्रांति है उसे दूर किया जाएगा। बंटवारे के दौरान पाकिस्तान में हिन्दू, सिक्ख, जैन, बौध्द की बड़ी आबादी थी अब वो कहाँ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ में एनआरसी नहीं लागू होने देने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए काम करें। राज्य को नागरिकता देने का अधिकार नही है।

05-01-2020
भाजपा का डोर टू डोर कैंपेन आज से होगा शुरू, मंत्री पहुंचेंगे तीन करोड़ लोगों तक
रा
11:13am

नई दिल्ली। भाजपा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर अब तक का सबसे बड़ा जनजागरण अभियान शुरू करने की तैयारी में है। एक ही दिन में 42 जगहों पर पार्टी के 42 बड़े नेता घर-घर जाकर संपर्क अभियान लांच करेगी। अगले दिन 10 दिन में भाजपा के मंत्री और नेता देश के तीन करोड़ लोगों के पास पहुंचेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह पांच जनवरी को दिल्ली से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। वहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजियाबाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर, केंद्रीय मंत्री वी सदानंद गौड़ा बंगलूरू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजस्थान के जयपुर से संपर्क अभियान को लांच करेंगी।  

कई बड़े नेता होंगे शामिल

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश, केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद हरियाणा, थावर चंद गहलोत छत्तीसगढ़ के रायपुर, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के हल्द्वानी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड के जमशेदपुर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गुरुग्राम, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में घर-घर जाकर संपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव लक्षद्वीप, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से अभियान का आगाज करेंगे।

मध्यप्रदेश- छत्तीसगढ़ में होगा बड़ा अभियान

भाजपा ने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस कानून के समर्थन में माहौल बनाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा नेताओं ने इस कानून के फायदे बताने और लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए गोष्ठियां शुरू कर दी हैं। समर्थन जुटाने के लिए भाजपा के अभियान की शुरुआत उज्जैन से हुई है। ठीक इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उषा ठाकुर धार, सांसद रामशंकर कठेरिया और मनोहर उंटवाल रतलाम, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री विश्वास सारंग राजगढ़ और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत मंदसौर में प्रबुद्धजनों के साथ गोष्ठियां करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह 12 जनवरी को जबलपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

02-01-2020
वाराणसी में लगाई गई 365 में से 359 दिन धारा 144 :  प्रियंका गांधी
रा
05:59pm

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि साल 2019 में प्रधानमंत्री के खुद के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 365 दिन में से 359 दिन धारा 144 लगाई गई है। प्रियंका ने सवाल करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री लोगों से कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है? प्रियंका ने एक समाचार वेबसाइट की खबर शेयर करते हुए ये ट्वीट किया है। बता दें नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। कई जगह प्रदर्शन अब भी जारी हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तो प्रदर्शनों ने हिंसक रूप से लिया था। इसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई थी। विपक्षी पार्टियां इस कानून के पास होने के बाद से सरकार की आलोचना कर रही हैं। इससे पहले प्रियंका ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दो दिवसीय लखनऊ दौरे के वक्त लखनऊ पुलिस पर गला दबाने का आरोप लगाया था। 

02-01-2020
प.बंगाल की झांकी को नहीं मिली गणतंत्र दिवस समारोह में मंजूरी, टीएमसी ने बताया अपमान
रा
05:33pm

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल की झांकी को मंजूरी ना देकर भाजपा ने राज्य के लोगों का 'अपमान' किया है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने नागरिकता संशोशन कानून (सीएए) का विरोध किया है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी कि बंगाल सरकार की झांकी का प्रस्ताव विशेषज्ञ समिति के पास दो बार भेजा गया। दूसरी बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद इसे खारिज कर दिया गया। भाजपा ने कहा है कि टीएमसी को हर मुद्दे पर राजनीति करना छोड़ देना चाहिए। प.बंगाल के संसदीय मामलों के राज्यमंत्री तापस रॉय ने कहा,'सिर्फ इसलिए कि प.बंगाल भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करता रहा है, राज्य के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। चूंकी हमने सीएए जैसे जन-विरोधी कानूनों का विरोध किया है, केंद्र ने हमारी झांकी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब प.बंगाल की झांकी का प्रस्ताव ठुकराया गया है।

निकट भविष्य में भाजपा को इसका जवाब मिलेगा।' मामले पर प.बंगाल भाजपा का कहना है, झांकी के प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार किया गया है क्योंकि राज्य सरकार ने प्रस्ताव प्रस्तुत करने में नियमों और प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया था। प.बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा,'राज्य सरकार ने नियमों का पालन नहीं किया। बाकी राज्यों ने पालन किया, तो उनके झांकी के प्रस्ताव स्वीकार हो गए। टीएमसी को हर एक मुद्दे पर राजनीति करना बंद कर देना चाहिए।'जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020 के गणतंत्र दिवस परेड के लिए 56 झाकियों के प्रस्ताव गृह मंत्रालय को प्राप्त हुए थे। इनमें से 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रालय या विभाग से आए थे। गणतंत्र दिवस परेड पर हुए पांच दौर की बैठक के बाद 56 झाकियों के प्रस्ताव में से 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 22 प्रस्तावों और मंत्रालयों व विभागों की 6 झाकियों को इस बार की परेड में शामिल होने के लिए चुना गया। चुने हुए प्रस्तावों में पश्चिम बंगाल की झांकी का प्रस्ताव नहीं है।

02-01-2020
नागरिकता संशोधन कानून पर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर साधा निशाना
रा
04:50pm

बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार से दो दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर हैं। कर्नाटक के तुमकुरु में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। मोदी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस और विपक्ष के आंदोलन को लेकर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी दल देश की संसद के खिलाफ ही मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सप्ताह पहले ही हमारी संसद ने नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी देने का ऐतिहासिक काम किया है। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश में संसद के खिलाफ आंदोलन करने में जुटे हैं। मोदी ने कहा, 'ये लोग पाकिस्तान से आए दलितों, पिछड़ों और प्रताड़ितों के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं। पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ था और तब से ही दूसरे धर्मों के लोगों के साथ अत्याचार शुरू हो गया था। समय के साथ पाकिस्तान में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाइयों पर लगातार अत्याचार बढ़ता रहा है। मोदी ने कहा कि लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर भारत आना पड़ा है। पाकिस्तान ने इन लोगों पर जुल्म किया, लेकिन कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि पीड़ितों के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं।

जो लोग आज भारत की संसद के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आज जरूरत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की इस हरकत को बेनकाब करने की है। पाकिस्तान का गठन धर्म के आधार पर किया गया था, वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा था। उत्पीड़ितों को शरणार्थी के रूप में भारत आने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते हैं, इसके बजाय वे इन शरणार्थियों के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं। कर्नाटक के तुमकुरु में श्रीसिद्धगंगा मठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि मैं इस पवित्र भूमि से वर्ष 2020 की शुरुआत कर रहा हूं। मेरी कामना है कि श्रीसिद्धगंगा मठ की यह पवित्र ऊर्जा हमारे देश के लोगों के जीवन को समृद्ध बनाए।

30-12-2019
मुसलमानों में भय व्याप्त कर राजनीति कर रहा विपक्ष : विजय शर्मा
रा
02:30pm

रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने भी सीएए के समर्थन में लगातार 5 ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा कि वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने वाले लोग, घुसपैठिये या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करने वाले वो लोग जो स्वीकृत अवधि के बाद भी वापस नहीं गए हैं, वे सभी अवैध प्रवासी हैं, घुसपैठिये हैं। विपक्ष वोटबैंक के लिए भ्रम फैला रहा है, मुसलमानों में यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यह मुसलमानों से देश की नागरिकता छीन लेने का कानून है और इस कानून से भारत के मुस्लिमों को घुसपैठिया बताया जायेगा। मुसलमानों में भय व्याप्त कर राजनीति विपक्ष कर रहा है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर देश का धार्मिक आधार पर बंटवारा न हुआ होता। कांग्रेस की नीतियों के कारण ही देश का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। 1950 में हुए नेहरु-लियाकत समझौते के अनुसार दोनों देश अपने यहां रहने वाले अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे और उन्हें अपने धर्म के सम्मान और रक्षा की पूरी छूट दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में ये समझौता पूरी तरह फेल हो गया। 1947 में पाकिस्तान में जहां अल्पसंख्यकों की संख्या 23% थी, वो 2011 में मात्र 3.7% रह गई। इसलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई के हितों की रक्षा के लिए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 लाया गया।

Please Wait... News Loading