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07-02-2020
बजट सत्र 2020 : एक जून से ‘एक देश एक राशन कार्ड’ योजना होगा लागू
05:08pm

नई दिल्ली। बजट सत्र के सातवां दिन पक्ष और विपक्ष के बीच खूब हंगामे हुई। इसी बीच केंद्र सरकार ने बताया कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत पूरे देश में एक जून से एक राशन कार्ड लागू कर दिया जाएगा। यह योजना अभी 12 राज्यों में लागू है। रामविलास पासवान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को यह सुविधा दी जाएगी। इससे देश में कहीं भी राशन ले सकते है। पासवान ने कहा कि 2013 में 11 राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद अब इसके दायरे में सभी राज्य आ गए हैं। इसके आगे बताया कि इस योजना के अगले चरण में सरकार ने पूरे देश के लिये एक ही राशन कार्ड जारी करने की पहल गत एक जनवरी को 12 राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा गोवा, झारखंड और मध्य प्रदेश) से शुरू कर दी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एक देश एक राशन कार्ड के लिये नए कार्ड की जरूरत नहीं होगी। साथ ही नए कार्ड जारी किए जाने की अफवाहों के प्रति आगाह करते हुए कहा कि यह बिचौलियों का खेल है, अगर यह खेल नहीं रुका तो मंत्रालय इसकी सीबीआई जांच कराने से भी पीछे नहीं हटेगा। इस योजना के तहत सभी राशन की दुकानों को फिंगर प्रिंट पहचान मशीन से लैस करने और राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता को देखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों को इस समय सीमा से मुक्त रखा गया है।

06-02-2020
बजट सत्र 2020: पीएम मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में करेंगे चर्चा
रा
10:16am

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण को बिना किसी संशोधन के लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाने का प्रयास करेगी। वहीं कांग्रेस, वामदल, टीएमसी, बसपा और सपा केंद्र सरकार को एनआरसी-सीएए पर घेरने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को बिना किसी संशोधन के पारित कराने की जिम्मेदारी मौजूदासरकार की होती है। इससे उस सरकार के लोकसभा और राज्यसभा में शक्ति का पता चलता है। 

03-02-2020
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बजट प्रस्ताव पर हुई चर्चा
रा
03:21pm

रायपुर। मुख्यमंत्री निवास में सोमवार को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग विभाग के बजट प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनके निवास में आयोजित बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्र कुमार से सम्बद्ध विभागों के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के मंत्रियों से सम्बद्ध विभागों के वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्तावों पर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है।

03-02-2020
बजट पर त्रिवेदी ने केंद्र को घेरा, कहा-अर्थव्यवस्था को अनर्थ व्यवस्था में बदल दिया
रा
02:36pm

रायपुर। बजट पर एक बार फिर बयान जारी करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि हलवा खुद खा गए और झटका किसान को दे दिया। अर्थव्यवस्था को अनर्थ व्यवस्था में बदल दिया। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि देश से विकास गायब है, रोजगार गुम है, निवेश बंद है, खेती संकट में है, कंजम्प्श्न हवा-हवाई है, व्यापार पर तालाबंदी है, जीडीपी औंधे मुँह गिरी है, कुल मिलाकर देश आर्थिक आपातकाल की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि बजट के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार का बजट जनविरोधी और कारपोरेट फ्रेंडली बजट है। इसमें गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, नौजवान, छात्र सब की उपेक्षा की गई। बजट से जुड़े कुछ आंकड़े जारी करते हुए त्रिवेदी ने कहा है कि हकीकत में या बेहद निराशाजनक और खोखला बजट है। इस पर उन्होंने कहा कि कहा गया है रख लो आइने हजार तसल्ली को, पर सच के लिए आँखे मिलानी पड़ती है।

न रोजगार और स्किल डिवेलप्मेंट की दरकार, न महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण से सरोकार। नरेगा में मिलने वाला पैसा अब राज्यों के मिनिमम वेज से कम है। क्या पिछला कोई टारगेट पूरा हुआ? इसे कहते हैं- घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। सेना के नाम पर वोट माँगकर सत्ता हथियाने वाली मोदी सरकार ने बजट कटौती में सेनाओं को भी नहीं बख्शा। देश नहीं बिकने दूँगा भी जुमला निकला। सच तो यह है 72 साल में बनाई देश की जितनी भी मूल्यवान संपति है, सब बेच देंगे। एलआईसी भी को भी बिक्री के रास्ते में बैठा दिया है मोदी सरकार ने। टू नेशन थ्योरी वाली भाजपा ने अब दो इनकम टैक्स प्रणाली लागू कर करदाताओं के विभाजन का प्रयास किया है। नौकरी पेशा के लिए टैक्स की नई स्लैब केवल भटकाने वाली भूलभूलिया है। असल में नई टैक्स स्लैब में पुरानी टैक्स स्लैब से अधिक टैक्स देना पड़ेगा।  

03-02-2020
दिल्ली चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री आज
रा
10:15am

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अब अपने अंतिम दौर में है। चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहली सभा पूर्वी दिल्ली में आयोजित की जा रही है। दिल्ली में सोमवार को प्रधानमंत्री की दो रैली शाहदरा के सीबीडी ग्राउंड में होगी। दो दिनों में चार संसदीय क्षेत्रों के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से भी मोदी संपर्क साधेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभाओं से भाजपा ने जमीन तैयार की है। अब इसे पुख्ता करने में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा महत्वपूर्ण साबित होगी। 
पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि सोमवार को प्रधानमंत्री सीबीडी ग्राउंड कड़कड़डूमा और मंगलवार को द्वारका सेक्टर-14 में सभा को संबोधित करेंगे। सभा के लिए ऐसा स्थल चुना है, जहां से दो संसदीय क्षेत्र की 20-20 विधानसभा तक मोदी का संदेश पहुंच जाए। अंतिम दौर में बदली परिस्थितियों में सभी दल अपनी अपनी रणनीति में बदलाव पर मजबूर हुए हैं। 

02-02-2020
मुख्यमंत्री का बजट की आलोचना करना अनैतिक : सुनील सोनी
रा
12:42pm

रायपुर। सीएम भूपेश बघेल की ओर से केंद्रीय बजट को खारिज करने पर सांसद सोनी ने इसे अनैतिक कहा है। सुनील सोनी ने कहा कि अपने पंद्रह महीने के शासन में पंद्रह फीट निर्माण कार्य नहीं करने वाले सीएम अगर सौ लाख करोड़ के बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने वाले बजट को खारिज करते हैं तो इस हठधर्मिता पर क्या कहा जाए? उन्होंने कहा कि सीएम बघेल द्वारा ऐसे बजट की आलोचना अनैतिक है, जिसमें केवल किसानों के लिए ही सोलह लाख करोड़ का प्रावधान है। सांसद सोनी ने केंद्रीय बजट को सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ सबको उन्नति का आकाश देने वाला बजट बताया।

01-02-2020
सबके साथ सबको समृद्धि का आकाश देने वाला बजट : सोनी
रा
08:43pm

रायपुर। लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील सोनी ने केंद्रीय बजट के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। सोनी ने कहा कि दूरदृष्टि और पक्के इरादे के साथ बनाये गए इस बजट से एक सशक्त, समृद्ध और सुनहरे भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। पिछले पांच-छ: वर्ष के दौरान भाजपा नीत केंद्र सरकार ने एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी थी। आज प्रस्तुत बजट उसी मजबूत बुनियाद पर सुनहरे भविष्य की इमारत का निर्माण करेगा।  सोनी ने कहा कि मोदी सरकार लगातार कर ढाँचे का सरलीकरण करने के प्रति प्रतिबद्ध रही है, साथ ही आम जनता पर कम से कम बोझ डालते हुए भी अर्थतंत्र को मजबूत करने का रहा है। उन्होंने आयकर की दर में एकमुश्त छूट देने, 80 सी आदि के तहत छूट लेने के लिये जबरन निवेश करने की बाध्यता खत्म कर देने के विकल्प को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने इस बजट को गांव, गरीब, किसान सबके समावेशी विकास का बजट बताया है।

01-02-2020
बजट में छोटे उद्योगों को कर्ज का प्रस्ताव राहत भरा : विजय शर्मा
रा
06:24pm

रायपुर। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने केन्द्रीय बजट को अच्छा बताया और स्वागत करते हुए कहा कि आयकर स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव ऐतिहासिक है। ईमानदार टैक्स पेयर की बहुत समय से मांग थी कि उन्हें आयकर देने में राहत दी जाए जिसे वित्तमंत्री सीतारमण में पूरा किया। इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। इस बजट में युवाओं को उच्च क्वालिटी शिक्षा देने का विजन है साथ ही राष्ट्रीय रिक्यूटमेंट एजेंसी बनाने की घोषणा बहुत अच्छी है। जिससे युवाओं के लिए रोजगार की असीम संभावनाएं पैदा होंगी। शर्मा ने कहा कि बजट में उद्योग जगत का भी पूरा ध्यान रखा गया है। छोटे उद्योगों को बैंकों से कर्ज देने के प्रस्ताव से औद्योगिक जगत राहत महसूस कर रहा है।

01-02-2020
आदिवासियों के लिये बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जाना दु:खद : मोहन मरकाम
रा
06:22pm

रायपुर। मोदी टू के दूसरे बजट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने निराशाजनक और झूठ और जुमलों की पुड़िया करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की जनता को बेहतर जीवन देने के आश्वासन देने में भी असफल रही है। देश की जनता मोदी टू के दूसरे बजट से बड़ी आस लगाये बैठी थी, लेकिन वित्त मंत्री के बजट ने देश की जनता के उम्मीदों पर पानी डाला है। आदिवासियों के लिये बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया जाना दु:खद है। पांच ट्रिलियन इकोनामी की बात जुमला ही निकली? बजट में रोजगार शब्द का जिक्र तक नहीं? पांच नए स्मार्ट सिटी बनाएंगे? पिछले सौ स्मार्ट सिटी का जिक्र तक नहीं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या बढ़ कैसे गई? देश की गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई, रोजगार की विकराल समस्या, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों के आमदनी बढ़ाने एवं कृषि क्षेत्र में लागत कम करने, सस्ती शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा और उद्योग जगत को मजबूत नीति देने में मोदी सरकार असफल सिद्ध हुई है।

मोहन मरकाम ने कहा कि बीते 6 साल के कार्यकाल में ध्वस्त हुई रोजी, रोजगार, व्यापार, उद्योग कैसे पुनर्जीवित होंगे, इसके लिए कोई नीति निर्धारण बजट में नहीं दिखा। थालीनॉमिक्स की बात करने वाली मोदी सरकार के वित्त मंत्री महंगाई कालाबाजारी के कारण आम जनता के थाली से गायब प्याज, दाल,तरकारी को वापस लाने में असफल हुई। भारतीय खुदरा बाजारों में वह 100 प्रतिशत एफडीआई के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एफडीआई को प्राथमिकता देकर मोदी, निर्मला की सरकार ने व्यापार जगत की तरह ही शिक्षा क्षेत्र को भी तबाह करने का इतंजाम कर दिया। चिकित्सा उपकरण के नाम पर एक प्रतिशत सेस और बढ़ा दिया गया। ऑडिट लिमिट, टीडीएस और कटौती में कोई छूट नहीं बढ़ायी गयी। भागीदारी फर्मो के लिये आयकर की दर अब भी 30 प्रतिशत है। रासायनिक खादो के उपयोग में कमी बात इसलिये कर रहे है, क्योंकि खाद की आपूर्ति नहीं कर पा रहे है और लगातार देश की किसान खाद को लेकर परेशान है। एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी बेचने का निर्णय दु:खद है। 10 सरकारी बैंको के विलय का फैसला युवा, बेरोजगार विरोधी है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा नहीं लग रहा था कि वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत कर रही हैं, बल्कि ऐसा प्रदर्शित हो रहा था कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार देश के महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों को किस प्रकार से बेचेगी कौन-कौन से कंपनियों को बेचेगी इसकी सूची जारी कर रही थी। बीते 6 साल में मोदी सरकार के द्वारा एक भी बड़ा कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लाया गया, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता बल्कि उनके हाथों में रोजगार था उनको भी छीनने का काम किया गया। मोदी की विदेश यात्रा में जितने खर्च हुए हैं उतना भी निवेश भारत में विदेशी से नहीं हो पाया है। आम जनता के जेब में पैसा कैसे आएगा इसकी गुंजाइश बजट में नजर नहीं आई बल्कि आम जनता पर टैक्स का बोझ कैसे लाया जाए इसकी फिक्र ज्यादा नजर आई है। मोदी टू का बजट आम जनता को बोझ से मुक्त करने में असफल हुई है। इस वजह से आर्थिक सुस्ती दूर नहीं होगी, बल्कि आर्थिक सुस्ती अब कोमा में तब्दील होगी।

 

01-02-2020
आदिवासी संग्रहालय की घोषणा स्वागत योग्य : नेताम
रा
05:39pm

रायपुर। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद रामविचार नेताम ने केन्द्रीय बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट भारत को सबल और विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की सोच को परिलक्षित करता है। युवा, महिला, अनुसूचित जनजाति वर्ग व सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया यह नए भारत का बजट है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और पानी देने के साथ ही स्वच्छ पर्यावरण पर भी ध्यान रखा गया है जो आमजनों को ईज ऑफ लिविंग उपलब्ध करने के लिए उठाया गया कदम है। रांची में आदिवासी संग्रहालय की घोषणा स्वागत योग्य है।  नेताम ने नए भारत के बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी।

01-02-2020
बजट मध्यमवर्गीय परिवार के लिए निराशाजनक: कन्हैया अग्रवाल
रा
05:08pm

रायपुर। कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल ने बजट को छलावा बताते हुए कहा कि आम बजट मध्यमवर्गीय परिवार के लिए घोर निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली सरकार अदानी के साथ अंबानी का विकास, भगौड़ों का विश्वास कायम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेशी की बात करने वाली सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में एफडीआई लेकर आना ही सरकार की असफलता का मानक है। महंगाई पर नियंत्रण के मामले में सरकार को पूर्णतः असफल बताते हुए कहा कि डीजल पेट्रोल जैसे जरूरी उत्पाद के दाम पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। जिस देश की अर्थव्यवस्था नगद लेनदेन पर आधारित थी उस देश को जबरिया डिजिटल बनाने के प्रयास में देश को आर्थिक मंदी की चपेट में ले लिया है। उन्होंने कहा कि इस देश में चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को हतोत्साहित करने और सरकारी सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता थी पर कार्पोरेट घराने को मदद करने वाली मोदी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा को निजी हाथों और विदेशी हाथों में देने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया है जो सरकार की असफलता का परिचायक है। कर्पोरेट कंपनियों के लिए बड़े घरानों को लाभान्वित करने का फैसला सरकार ने किया है जो सरकार की प्राथमिकता को प्रदर्शित करता है। किसानों की आय दोगुनी करने वाली सरकार किसानों की उपज के समर्थन मूल्य के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर पा रही है। दो करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कर रही है ।

 

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