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17-10-2019
आरपीएफ ने बस्तीवासियों को पत्थरबाजी के नुकसान से कराया अवगत, दी ये हिदायत

रायपुर। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भिलाई की ओर से सेक्शन में होने वाली घटनाओं से आमजन को बचाने के लिए आस-पास की बस्तियों में पहुंचकर लोगों को जागरुक किया गया। बुधवार को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट भिलाई के अधिकारियों व सदस्यों ने सेक्शन में होने वाली कैटल रन ओवर और पत्थरबाजी के संबंध में रेलवे ट्रैक के किनारे बसे हुए एचएससीएल कॉलोनी खुर्सीपार वार्ड नंबर 38 और अटल आवास भिलाई-3 वार्ड नंबर 13 में निवासरत लोगों को समझाइश दी। साथ ही घटना से होने वाले नुकसान के संबंध में अवगत कराया गया। रेलवे ट्रैक से दूर रहने और बच्चों व पशु को भी दूर रखने की हिदायत दी गई। बस्तीवासियों ने आश्वासन दिया कि वे नियमों का पालन करेंगे। इसी तरह रेल सुरक्षा बल पोस्ट सेटलमेंट की बाहरी चौकी मंदिर हसौद के अधिकारी व कर्मचारियों ने182 का प्रचार प्रसार किया। कैटल रन ओवर और मेन रन ओवर से संबंधित ड्राइव की।

 

16-10-2019
आयुष विभाग के कार्यो की समीक्षा : राज्य आयुष सोसायटी के शासी निकाय की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव सुनील कुजूर की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसायटी के शासी निकाय की छठवीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आयुष विभाग द्वारा संचालित की जा रही गतिविधियों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने आयुष मिशन अंतर्गत विगत वर्षो में स्वीकृत गतिविधियों की धीमी गति और स्वीकृत निर्माण कार्यो के अब तक पूर्ण नहीं होने पर गहरी नाराजगी जतायी है। मुख्य सचिव ने संचालक आयुष को कार्य में सुधार लाने के कड़े निर्देश दिए है।

उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य सचिव को निर्देशित किया है कि आयुष मिशन के कार्यो की नियमित निगरानी और मॉनिटरिंग की जाए। शासी निकाय के बैठक का आयोजन नियमित रूप से कराये जाने के निर्देश भी उन्होंने दिए है। बैठक में वर्ष 2019-20 के लिए 53 करोड़ 49 लाख 51 हजार रूपए की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। यह कार्ययोजना स्वीकृति के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय को भेजा जाएगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव सीके खेतान, केडीपी राव, अमिताभ जैन, सचिव स्वास्थ्य निहारिका बारिक सिंह, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. प्रियंका शुक्ला, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड, संचालक आयुष जीएस बदेशा सहित आयुष विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

 

13-10-2019
 सीएम बघेल से छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात 

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रविवार को राजधानी स्थित उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान फेडरेशन द्वारा राज्य में दीवाली पर्व के पहले शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की द्वितीय किश्त के भुगतान की घोषणा पर मुख्यमंत्री बघेल और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री बघेल ने फेडरेशन को सम्बोधित करते हुए कहा कि अधिकारी और कर्मचारी सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। इनका सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार द्वारा इनके सहयोग और कर्तव्यनिष्ठता से कार्यों को सही ढंग से अंजाम तक पहुंचाया जाता है। इससे प्रदेश के विकास को सही दिशा और गति मिलती है। मुख्यमंत्री बघेल ने फेडरेशन की विभिन्न मांगों पर मुख्य सचिव से परीक्षण उपरांत उचित कार्यवाही के लिए आश्वासन दिया।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, राकेश साहू, विजय झा, आरके रिछारिया, राजेश चटर्जी, ओंकार सिंह, लक्ष्मण भारती, संजय सिंह, अजय तिवारी, डीपी टावरी, युगल वर्मा, गुलाब यादव, देवलाल भारती, राजीव वर्मा, यशवंत वर्मा, सत्येन्द्र देवांगन, अनिल मालेकर, संतोष वर्मा, रमेश ठाकुर, नीरज प्रताप सिंह, प्रदीप वर्मा, जगदीश गोस्वामी, अशोक पाटिल सहित फेडरेशन के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

12-10-2019
70 शिक्षकों पर गिरी गाज, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिए कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 2019 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों को गलत अंक दिए गए थे। अब जाकर बोर्ड ने इसके लिए जिम्मेदार शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ये गड़बड़ियां सीबीएसई के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत दिए गए केंद्रों पर कॉपियों की जांच में पाई गई। इस क्षेत्रीय कार्यालय के तहत बिहार और झारखंड दो राज्य आते हैं। अब सीबीएसई पटना क्षेत्रीय कार्यालय ने उन सभी संबद्ध स्कूलों को इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार शिक्षकों को निलंबित करने का निर्देश दिया है। ऐसे कुल 70 शिक्षक व को-ऑर्डिनेटर हैं जिन्होंने कॉपियों की जांच की और अंक अपलो़ड किए।

बोर्ड के एक अधिकारी ने इस संबंध में कहा है कि यह शायद पहली बार है जब बोर्ड ने परीक्षकों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की है। जिन स्कूलों में ये शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन सभी को नोटिस भेजा गया है कि वे उन्हें 15 या 30 दिनों के लिए निलंबित करें। स्कूलों को नोटिस मिलने के 10 दिनों के अंदर यह कार्रवाई करनी है। इस मामले में विद्यार्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड के सूत्रों ने बताया है कि छात्र-छात्राओं को दिए गए गलत अंकों में नतीजों की घोषणा से पहले ही सुधार कर दिया गया था। दरअसल, कॉपियों की जांच के बाद परीक्षकों ने सभी के अंक सॉफ्टवेयर के जरिए अपलोड कर सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिए। नतीजों की घोषणा से पहले मुख्य परीक्षकों की टीम ने सभी अंकों व कॉपियों को दोबारा देखा। इसमें 240 से ज्यादा कॉपियों व दिए गए अंकों में गड़बड़ियां पाई गईं। इनमें से ज्यादातर कॉपियां पटना की थीं। कई कॉपियों में मार्किंग पैटर्न में गड़बड़ी थी, तो कई में अच्छा स्कोर करने के बावजूद विद्यार्थी को कुल अंक कम दिए गए थे। दोबारा जांच के बाद उसी वक्त इनमें सुधार कर दिया गया था।

 

11-10-2019
  नरवा विकास के लिए आयोजित कार्यशाला में उत्तरप्रदेश और झारखण्ड के अधिकारी भी ले रहे प्रशिक्षण  

रायपुर। वन विभाग द्वारा राज्य के वन क्षेत्रों में नरवा विकास योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 9 से 17 अक्टूबर तक तीन-तीन दिवस की तीन चरणों में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। यह कार्यशाला राजधानी रायपुर के अलावा बिलासपुर और उत्तर बस्तर में आयोजित है। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षमता विकास के लिए आईसीआरजी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रथम चरण के तीन दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभागियों को नरवा विकास के लिए कार्य की प्रकृति, भू-दृश्य का आंकलन, भू-वन पोर्टल, गूगल अर्थ-प्रो के माध्यम से तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त स्थल का चयन करते हुए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इसके तहत राज्य के अब तक 180 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश तथा झारखण्ड राज्य के अधिकारी भी उत्साह के साथ भाग लेकर प्रशिक्षण का लाभ उठा रहे हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश के सात अधिकारियों ने नरवा विकास के लिए डीपीआर तैयार करने संबंधी विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा झारखण्ड वन विभाग के छह अधिकारी प्रशिक्षण में शामिल हो रहे हैं उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा-निर्देशन में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास के लिए नरवा विकास की कल्पना को साकार करने की महत्वपूर्ण योजना बनाई गई है। इसके तहत वन विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में राज्य के 24 जिलों के 31 वन मंडलों, एक राष्ट्रीय उद्यान, दो टाइगर रिजर्वों और एक एलीफेण्ड रिजर्व के अंतर्गत कुल 137 छोटे-बड़े नालों को पुनर्जिवित करने के लिए 159 करोड़ 70 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अंतर्गत नालों में 56 हजार 709 विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से दो लाख 44 हजार 690 हेक्टेयर भूमि को उपचारित करने का लक्ष्य वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन और अपर मुख्य सचिव वन आरपी मंडल तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी के निर्देशन में वन क्षेत्रों में भू-जल संरक्षण तथा जल स्त्रोतों को पुनर्जिवित करने के लिए नरवा विकास योजना के सफल क्रियान्वयन पर तेजी से कार्यवाही की जा रही है। कैम्पा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व्ही. श्रीनिवास राव ने बताया कि वन क्षेत्रों में नरवा विकास के लिए होने वाला व्यय कैम्पा मद से किए जाने का प्रावधान है

11-10-2019
डीएफओ की एक कुर्सी पर कैसे बैठेंगे दो अधिकारी, देखे राज्य शासन का अटपटा आदेश

बैकुंठपुर। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोरिया वनमंडल सामान्य के लिए निकला स्थानांतरण आदेश बड़ा ही अटपटा सा रहा क्योंकि डीएफओ पद पर कार्यभार ग्रहण किए अफसर को पंद्रह दिन भी नही बीतते हैं कि इनके स्थान पर दूसरे को पदभार ग्रहण करने का आदेश निकाल दिया जाता है। लेकिन इस आदेश में इनका कहीं स्थानांतरण भी नही होता है। इससे सवाल यह पैदा होता है कि कोरिया वनमंडल में डीएफओ की एक कुर्सी पर दो अधिकारी कैसे विराजमान होंगे?  बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के स्थानांतरण आदेश क्रमांक एफ 1-02/2019/10-भा.व.से. दिनांक 10/09/2019 के तहत कोरिया वनमंडल में पदस्थ रहे  डीएफओ मनीष कश्यप का स्थानांतरण डीएफओ अनुसंधान विस्तार बिलासपुर के पद पर कर दिया जाता है और सरगुजा वनमंडल में पदस्थ रहे डीएफओ अरविंद पी.एम. को कोरिया वनमंडल में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

इस आदेश के बाद पंद्रह दिन भी नही बीतते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन का दूसरा एक और स्थानांतरण आदेश क्रमांक एफ 1-02/2019/10- भा.व.से. दिनांक 5/10/2019 निकलता है जिसमें कोरिया वनमंडल सामान्य के लिए डीएफओ के पद पर मनेन्द्रगढ वनमंडल में पदस्थ डीएफओ राजेश चंदेले को स्थानांतरित कर दिया जाता है और मनेन्द्रगढ वनमंडल में प्रभारी महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम लि. नवा रायपुर विवेकानन्द झा का स्थानांतरण कर दिया जाता है। इस दूसरे आदेश में खास बात ये देखने को मिली कि कोरिया वनमंडल में 15 दिन पहले डीएफओ के पद पर कार्यभार ग्रहण कर चुके अरविंद पी.एम. को कहीं भी स्थानांतरित नही किया जाता है। इससे सवाल यह पैदा होता है कि कोरिया वनमंडल में डीएफओ की एक कुर्सी पर दो अफसर कैसे विराजमान होंगे? और अब दोनों मेें से कौन अधिकारी कोरिया वनमंडल सामान्य डीएफओ के पद पर विराजमान होगा और कौन बाहर हो जाएगा ये तो अब छत्तीसगढ़ शासन का आगामी संशोधित आदेश होना तय करेगा।

11-10-2019
अब तक पूरा नहीं हुआ राशनकार्ड वितरण, अधिकारी दे रहे गोल-मोल जवाब

बालोद। राज्य की कांग्रेस सरकार ने सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को सस्ते दर पर राशन देने की योजना बनाई पर वो सिरे नही चढ़ पाई है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती दो अक्टूबर को सांकेतिक तौर पर एपीएल राशनकार्ड वितरण की शुरूआत तो हुई पर 10 अक्टूबर तक वितरण पूर्ण कर लेने के दावें खोखलें साबित होते दिख रहे है। जिला योजना समिति के सदस्य और पार्षद नितेश वर्मा ने कांग्रेस सरकार पर सामान्य परिवारों के लिए उदासीन होने का आरोप लगाते हुवे बताया कि, एपीएल राशनकार्ड के आवेदन के लिए जितनी तत्परता दिखाई गई उतनी तत्परता अब राशनकार्ड वितरण के लिए नही दिखाई जा रही है। यही वजह है कि हितग्राही एपीएल राशनकार्ड के लिए भटक रहें है। निकाय क्षेत्र में हजारों की संख्या में आवेदन के बाद अब उन्हें राशनकार्ड पाने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। सामान्य वर्ग के लोगो को कार्ड कब तक मिलेगा न तो निकाय कार्यालयों में कोई बता पा रहा है और न ही खाद्य विभाग के अधिकारी।

जिलें की नगरीय निकायों में पांच हजार से अधिक आवेदन

एपीएल राशनकार्ड के लिए बालोद जिलें की नगरीय निकायों में पांच हजार से अधिक सामान्य वर्ग के लोगों ने आवेदन जमा किया है। सबसे अधिक 2,668 आवेदन दल्लीराजहरा नगरपालिका क्षेत्र के है। बालोद नगरपालिका क्षेत्र में 1,128 आवेदन जमा किए गए है।

निकलवा रहा हूँ रायपुर से नही मिल पा रहा है, जैसे जैसे आएगा बनाके दे देंगे

एपीएल राशनकार्ड वितरण को लेकर खाद्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि रायपुर से आया नही है अभी बात किया हूँ, आएगा तो बनाके देते जाएंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन वितरण शुरू करने पंचायतों का निकलवाए थे नगरीय निकाय का भी निकलवाने की कोशिश कर रहे है।

9 दिन में नहीं बांट पाए प्राथमिकता वाले सत्यापित राशनकार्ड

नगरपालिका बालोद क्षेत्र में प्राथमिकता वाले राशनकार्ड नवीनीकरण के बाद 9 दिनों में भी नही बांटे जा सके है। 1 अक्टूबर को एक दिन का शिविर लगाकर वितरण शुरू किया गया था। 3,739 कुल राशनकार्डो में 3,655 को पात्र मानते हुवे नवीनीकरण किया गया था। नगरपालिका कार्यालय में अभी भी वितरण चल रहा है बताया जा रहा है कि, लगभग 3 सौ कार्ड का वितरण होना बाकी है।

अधिकारी का कहना फूड इंस्पेक्टर ने बताया बट गए सत्यापन वाले सारे राशनकार्ड

नवीनीकरण वाले राशनकार्ड वितरण के संबंध में अधिकारी से जानकारी चाहि गई तो अधिकारी का कहना था कि, फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि सारे राशनकार्ड बाटें जा चुके है। लेकिन ऐसा बिलकुल भी नही है अभी भी नगरपालिका कार्यालय में राशनकार्ड बांटे जा रहे है।

फोन नहीं उठाते फूड इंस्पेक्टर

एपीएल राशनकार्ड हो या प्राथमिकता वाले सत्यापित राशनकार्ड में त्रुटियों के समाधान को लेकर फूड इंस्पेक्टर से मोबाइल से संपर्क किया जाता है तो फोन रिसीव नही करते। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

 

09-10-2019
पुल क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों की शिकायत पर विभाग नहीं दे रहा ध्यान

जांजगीर चाम्पा। जिले में डभरा क्षेत्र में बनी सड़कों की स्थिति बदहाल हो गई है। पुल टूटने के कगार में है। ग्रामीणों की शिकायत पर विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। डभरा क्षेत्र में सुखापाली बस स्टैंड के पास एक छोटा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे दुर्घटना की स्थिति बनी हुई है। पुल की मरम्मत के लिए ग्रामीणों द्वारा मौखिक रुप से पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया है। फिर भी आज तक उस पुल का मरम्मत नहीं हो सकी, जिससे पुल और जर्जर हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ माह पूर्व ग्राम तेंदुमुडी के एक ग्रामीण की  इसी पुल के गढ्डे में आ जाने से मौत हो गई थी। इस मार्ग से भारी वाहनों की भी आवाजाही हो रही है। जिम्मेदार अधिकारी भी इस मामले में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं जबकि ग्रामीणों ने कई बार मौखिक रूप में अपना दर्द बयां कर चुके हैं। अभी तक न तो बात सुनी गई।

06-10-2019
एक तरफ कटता रहा गुलमोहर का पेड़ दूसरी तरफ आंसू बहाते रहे पक्षी, अधिकारियों के खिलाफ हुई एफआईआर

नई दिल्ली। एक तरफ जहां सब तरफ पेड़ लगाने और उसकी रक्षा करने की बात की जाती है वहीं दूसरी तरफ किसी न किसी काम के चलते पेड़ो की कटाई निरंतर हो रही है। अभी कुछ दिनों से मुंबई में पेड़ो की कटाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा है तो इसी बीच केरल के एक इलाके में पेड़ काटने पर अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दरअसल पलक्कड़ रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित एक गुलमोहर का पेड़ कटवाने पर रेलवे अफसर और ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इस पेड़ पर 100 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों के घोंसले थे, जो पेड़ कटने से उजड़ गए। एक अक्टूबर को स्टेशन के पार्किंग में विस्तार के लिए गुलमोहर का वर्षों पुराना विशाल पेड़ काट दिया गया। इसके चलते सौ से ज्यादा घोंसले नष्ट हो गए और अंडे टूटकर जमीन पर बिखर गए। घर छिनने से परेशान प्रवासी पक्षी कटे पेड़ के इर्द-गिर्द बैठे रहे। वे लगातार टूटे घोंसलों में अंडों को तलाशते रहे।  

यह दृश्य देखने के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता बोबन मट्टूमंथा ने इसकी सूचना स्थानीय लोगों और वन विभाग को दी। इसके बाद वालयाल रेंज के वन अधिकारी ने रेलवे स्टेशन के अधिकारी और पेड़ काटने वाले ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कराया। बोबन ने बताया कि रेलवे को पेड़ काटने के लिए वन विभाग की अनुमति लेनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नियमानुसार अंडे देने के मौसम में पेड़ नहीं काटा जा सकता। दो दिन से पक्षी, अंडे और घोंसले जमीन पर गिरे थे। बगल में आरपीएफ का ऑफिस है लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तीसरे दिन हमें जानकारी मिली तो वन विभाग को सूचना दी, इसके बावजूद वह कार्रवाई नहीं करना चाह रहे थे। हमने उन्हें पक्षियों के कराहने और पीड़ा का वीडियो दिखाया तब जाकर केस दर्ज हुआ। वन विभाग ने कई पक्षियों को घोंसलों से निकालकर दूसरी जगह पहुंचाया।

05-10-2019
 मुख्य सचिव कुजुर ने ली सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक

रायपुर। मुख्य सचिव सुनील कुजूर की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रालय महानदी भवन में सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक का आयोजन किया। बैठक में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्टेंडिंग कमेटी की बैठक की तैयारियों और बैठक के दौरान होने वाले चर्चा के बिन्दुओं और जानकारियों की तैयारी के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ, उत्तराखण्ड और मध्यप्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह बैठक 11 अक्टूबर 2019 को प्रातः 11 बजे से नया रायपुर में आयोजित होगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी और मनिन्दर कौर द्विवेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
 

04-10-2019
फ्री में राशन वितरण कर रहे शारदा स्व सहायता समूह के खिलाफ खाद्य विभाग से की गयी शिकायत

रायगढ़। जनपद पंचायत रायगढ़ के तहत आने वाले ग्राम पंचायत सियारपाली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण का एक अनुठा मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत सियारपाली के शारदा स्व सहायता समूह जोकि कई सालों से उक्त ग्राम पंचायत में राशन वितरण प्रणाली में कार्य करती है । लोगो को आज शिकायत मिली कि उक्त वितरक द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जा रहा है। 35 किलो चावल के बदले 25 किलो, 10 किलो चावल के बदले 7 किलो तथा केरोसिन तेल भी निर्धारित मात्रा से एक लीटर कम दिया जा रहा है। मामले की शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारियों को फोन माध्यम से की गई। शिकायत मिलने के बाद खाद्य निरीक्षक चितरंजन मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर बताया गया कि उन्हें निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिया गया है तथा राशनकार्ड में निर्धारित मात्रा ही दर्ज की गई है। उपभोक्ताओं ने बताया कि उक्त राशन के बदले उनसे पैसे नहीं लिए जा रहे है। वहीं दुकान संचालक शारदा राठिया सचिव शारदा महिला स्व सहायता समूह ने कहा कि इस बार उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम वितरण कर रहे हैं ताकि सभी उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध हो सके।

इस बार स्टाक में 120 क्विंटल चावल के बजाय 85 क्विंटल आया है। शेष मात्रा को स्टाक आने पर वितरण किया जाएगा। फ्री में राशन वितरण करने को लेकर शारदा राठिया ने कहा की अभी फ्री में दे रहे हैं जब पूरा राशन वितरण हो जाएगा तो उसके बाद उपभोक्ताओं से निर्धारित दर लेंगे । खाद्य निरीक्षक चितरंजन ने बताया कि यह इस तरह का अनोखा मामला है जो बिना पैसे लिए वितरण कर रहे हैं यह गलत है। वही स्टाक को लेकर खाद्य निरीक्षक ने कहा किभौतिक सत्यापन में स्टाक में चावल पर्याप्त मात्रा में नही है जबकि शासन के दस्तावेज में स्टाक होनी चाहिए, वितरक द्वारा स्वयं के आर्थिक लाभ के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है। जांच के बाद प्रकरण बनाकर अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ को कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया जायेगा ।

 

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