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12-11-2020
विभिन्न जिलों के 9 विकासखण्डों में की जाएगी लेबर रिसोर्स सेंटर की स्थापना 

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक मेें कोविड-19 और लॉक डाउन के कारण छत्तीसगढ़ के प्रवासी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं का अध्ययन करने के संबंध में चर्चा की गई। राज्य योजना आयोग में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से कोविड-19 और लॉक डाउन के कारण प्रवासी मजदूरों के बीच समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं का अध्ययन करेगा एवं उन्हें अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी अनुशंसा प्रदान करेगा। यूएनडीपी के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग इस प्रकोष्ठ में छह विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की गई है।

इस योजना के तहत पायलट के रूप में राज्य के बलरामपुर, जशपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चाम्पा, मुंगेली, राजनंदगांव, कांकेर एवं बस्तर जिले के नौ विकासखण्डों में लेबर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की जाउगी। शुरुआती तौर पर इन केन्द्रों को स्थापित एवं संचालित करने के लिए यूएनडीपी ने समर्थन संस्था के नेतृत्व में एनजीओ के एक समूह का चयन किया है। इस सेंटर के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न विभागों की सामाजिक सुरक्षा से सम्बंधित कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। यह सेंटर कामगारों का पंजीयन के साथ कौशल विकास में भी सहायता प्रदान करेगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग द्वारा आयोजित बैठक में योजना आयोग के अधिकारियों, सभी संबंधित विभागों एवं चयनित एनजीओ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

04-11-2020
केंद्रीय जल मंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति, पैमाने और कौशल नियोजन पर की चर्चा

रायपुर। केंद्रीय जल मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण जल आपूर्ति मंत्रियों के साथ जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में पीने का शुद्ध पानी प्रस्तुत कराने के लिए नल जल कनेक्शन देने में ओज लाने की गुहार की। गजेन्द्र सिंह ने एक आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए जल जीवन मिशन के तहत की गई प्रगति की समीक्षा करते हुए उम्मीद जताई कि सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश हर घर नल- हर घर जल' सुनिश्चित करने के लिए इस मिशन के कार्यान्वयन में तेजी से काम करेंगे। इसमें उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति, पैमाने और कौशल के साथ नियोजन, प्रगति और रोडमैप पर चर्चा करते हुए इसके कार्यान्वयन को गति देने का आग्रह किया। उन्होंने राज्यों से कहा कि जल जीवन मिशन लोगों के जीवन की सुगमता सुनिश्चित करेगा। जल की गुणवत्ता में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

 

 

 

08-10-2020
छत्तीसगढ़ में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, वन विभाग का नाम बदलेगा,राज्य स्थापना दिवस पर नहीं होंगे बड़े कार्यक्रम

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्कूल अभी पूर्ववत बंद रहेंगे।  छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आबंटन) नियम में संशोधन - वन विभाग का नाम संशोधित कर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण निधि- नियम 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कोरोना संकट काल को देखते हुए वृहद कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा, सिर्फ राज्य अलंकरण समारोह मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित होगा। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ राज्य औषधि पादप बोर्ड को पुनर्भाषित कर छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादप बोर्ड के नाम से पुर्नगठित करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय अथवा नैसर्गिक स्त्रोत से औद्योगिक प्रायोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जल उपयोग के लिए 16 जनवरी 2020 से प्रचलित जल दरों में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार भू-जल के औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित जल दरों में 20 से 33 प्रतिशत तक की कमी किए जाने और भू-जल दरों पर प्राप्त जल कर की राशि पृथक से निर्मित किए जाने वाले भू-जल संरक्षण कोष में जमा की जाएगी। इस कोष का उपयोग भू-जल संवर्धन (रिचार्जिंग ) में किया जाएगा। स्वनिर्मित स्त्रोत की श्रेणी जिसे औद्योगिक जल दर निर्धारण संबंधी अधिसूचना में विलोपित कर दिया गया था,को मंत्री परिषद ने पुन:स्थापित किए जाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही स्वनिर्मित स्त्रोत की श्रेणी के लिए प्रचलित दर, जो कि नैसर्गिक स्त्रोत जलदर 5 रूपए प्रति घन मीटर है को कम कर 3.50 रूपए प्रति घन मीटर किया गया।

मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण का गठन एवं निधि नियम 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य शिक्षा स्वास्थ्य एवं आवागमन से संबंधित संरचनाओं के रख रखाव एवं उन्नययन संबंधी कार्यों के वित्त पोषण की पूर्ति है। प्रधिकरण संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन को आवश्यक सलाह भी देगा। मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के दो उपाध्यक्ष होंगे जो विधायकों में से नामांकित होंगे।  राज्य मंत्रीमंडल के समस्त मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग इसके सदस्य और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव /सचिव प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। राज्य शासन की ओर से इस प्राधिकरण में पांच सदस्य,  विधायक /समाज सेवी व विशेषज्ञ वर्ग से लिए जाएंगे। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋणों पर शासकीय प्रत्याभूमि के पुर्नवैधानिकरण का अनुमोदन किया गया। सभी सामाजों की सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर अधिकतम 5000 वर्ग फुट भूमि के आवंटन  के प्रावधान को संशोधित कर  अब 7500 वर्ग फुट तक कर दिया गया है। जिला कलेक्टर के स्तर पर ही भूमि आबंटन की कार्रवाई की जाएगी।  छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण कार्यों के ठेकों में एकीकृत पंजीयन व्यवस्था के अंतर्गत नवीन ई श्रेणी का समावेश किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना की सभी चार योजनाएं 31 अक्टूबर 2024 तक लागू करने, राज्य स्तरीय अपीलीय फोरम के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य प्रसंस्करण मिशन में वन अधिकार अधिनियम पट्टाधारी एवं सामुदायिक तथा वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्रामों को विशेष प्राथमिकता दिए जाने का निर्णय लिया गया। स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए विशेष पैकेज घोषित। क्षेत्रवार छूट 60 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक देय होगी।

 

 

08-10-2020
जिला स्तरीय औद्योगिक कार्यशाला और संगोष्ठी का आयोजन

रायपुर/कांकेर। मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी और कलेक्टर केएल चौहान की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला स्तरीय औद्योगिक कार्यशाला एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिले के औद्योगिक संघ, व्यापारिक संघ, एवं उद्योगपतियों के उपस्थिति में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कांकेर ने औद्योगिक क्षेत्र चारामा तहसील के ग्राम लखनपुरी में स्थापित होने वाले संभावित उद्योग एवं नवीन औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत प्रदत्त सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी गई। राजेश तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि जिले में उत्पादित होने वाले लघु वनोपज जैसे चार, महुआ, कोदो, सीताफल, मक्का आदि से संबंधित उत्पाद बनाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा जिले के उत्पादन क्षमता एवं मार्केटिंग को बढ़ाने के संबंध में तथा विभिन्न प्रकार के लघु वनोपज का उपयोग करते हुए जिले में ही उत्पादन कर मार्केटिंग को बढ़ाने की विस्तृत चर्चा की गई। 

संगोष्ठी में औद्योगिक क्षेत्र ग्राम लखनपुरी में जिले के ही उद्योगपतियों की ओर से उद्योग स्थापित किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने ग्रामीण महिला स्वसहायता समूह द्वारा संचालित लघु वनोपज से संबंधित उद्योगों से उद्योगपतियों को सहयोग करने के लिए सलाह दिया गया, जिससे जिले में उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। कलेक्टर केएल चौहान ने जिले के विभिन्न तहसील में स्थित लघुवनोपज की उत्पादन एवं उपयोग करने की जानकारी दी। जिला पंचायत के अध्यक्ष हेमंत कुमार धु्रव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। संगोष्ठी में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक आरसी ठाकुर ने औद्योगिक क्षेत्र लखनपुरी एवं विभागीय नवीन औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत प्रदत्त योजनाओं से छूट, अनुदान, रियायतों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

08-09-2020
शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर वेबिनार सम्पन्न

रायपुर/कोण्डागांव। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण कार्यकारिणी के अध्यक्ष व स्कूल शिक्षा मंत्री डाॅ.प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 पर वेबीनार का आयोजन किया गया। इस वेबीनार में कोण्डागांव से जिला लोक शिक्षण समिति के सदस्य सम्मिलित हुए। इस वेबीनार में  टेकाम ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डाला साथ ही उन्होंने वर्तमान में राज्य में संचालित ‘मुख्यमंत्री शहरी साक्षरता योजना‘ के अंतर्गत कार्यों में तेजी लाने के साथ इसके सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि शीघ्र ही ‘पढ़ना बढ़ना अभियान‘ राज्यभर में संचालित किया जायेगा। इस अभियान के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा एवं साक्षरता के सर्वव्यापी विस्तार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अभियान की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा का संचार किया जायेगा। इस अवसर पर राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक डी.राहुल वेंकट ने पारम्परिक शिक्षा के साथ समय की मांग अनुसार डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने पर जोर दिया। इस अवसर पर जिला परियोजना अधिकारी वेणु गोपाल राव, संजय राठौर, सहायक परियोजना समन्वयक रूपसिंह सलाम, ईमल बघेल, डीएस पोटाई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 

07-09-2020
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक, विधायक गुलाब कमरो ने विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा

कोरिया। भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनजाति सलाहकार परिषद व अनु.जाति अनु.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बैठक में कोरिया जिले से विधायक गुलाब कमरो ने संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। इस पर मुख्यमंत्री ने शीघ्र निराकरण की बात कही। इसी दौरान विधायक गुलाब कमरो ने जनकपुर के कोटाडोल क्षेत्र की सड़कों के संबंध में चर्चा की, साथ ही सोनहत विकासखण्ड के कछाड़ी पँचायत स्थित लोलकी पारा,जो कि वन विभाग और राजस्व के नक्शे से छूटा हुआ है के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इसे राजस्व नक्शे से जोड़ ग्रामीणों के शीघ्र पट्टा मिले इस संबंध में मांग की। 

 

31-08-2020
जनपद पंचायत सभापति ने अधिकारियों से कहा,निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर नहीं करें समझौता

जशपुर। जिले के बगीचा ब्लॉक में जनपद पंचायत सभापति आशिका कुजूर की अध्यक्षता में संचार एवं संकर्म समिति की पहली बैठक हुई। बैठक में समिति के सदस्य ज्योति खेस, शिशुपाल यादव, प्रभा प्रधान, सुमित्रा पैंकरा, मीरा बाई, पार्वती यादव,समिति के सचिव एसडीओ विपिनराज मिंज एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में ब्लॉक स्तरीय निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा हुई। वन विभाग द्वारा कराये गए निर्माण कार्यों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए सभापति आशिका कुजूर ने कहा की खानापूर्ति के लिए निर्माण कराने की आवश्यता नहीं है। लोगों की सुविधा के लिए पुल निर्माण कराया जाता है इसलिए निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता ना करें। बता दें कि बगीचा ब्लॉक में छत्तीसगढ़ का सबसे ऊँचा झरना दनगिरी पंचायत में हैं लेकिन वहां तक जाने का मार्ग सुगम ना होने की वजह से मुसाफिरों को असुविधा होती है।

वन बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से अधिकांश निर्माण कार्य वन विभाग द्वारा किया जाता है। पीडब्लूडी विभाग ने निर्माण कार्यों की जानकारी दी,जिसमें कई कार्य विवादों की वजह से अपूर्ण हैँ। सभापति आशिका कुजूर  ने कहा विभाग अगले 4 महीनों में कार्यों को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में उद्यान विभाग के द्वारा निशुल्क पौधवितरण के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। साथ ही समिति के सदस्यों के द्वारा उद्यान विभाग की ओर से प्रति सदस्य 100 नग पौधा उपलब्ध कराने की मांग रखी गई। पीएचइ विभाग ने पंचायत स्तर पर नल जल योजना के अंतर्गत हुई निर्माण कार्यों की जानकारी दी। समिति के सदस्यों के द्वारा पेयजल की समस्या दूर करने के लिए अति आवश्यक क्षेत्रों में सोलर पम्प लगाने के विषय में चर्चा की। आरइएस विभाग ने जनपद स्तर पर हो रहे निर्माण कार्यों की जानकारियां दी। बैठक में समिति के सदस्यों के द्वारा अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई।

 

05-08-2020
रामजी की जयकारों से गूंजा बलौदाबाजार,दीपदान कर मनाया उत्सव

बलौदाबाजार। शिवसैनिक जिलाध्यक्ष संतोष यदु की अध्यक्षता में बुधवार को जिला मुख्यालय के गार्डन चौक में दीपदान कर महाआरती का आयोजन किया गया। इसमें सभी रामभक्त शिवसैनिक भगवा गमझा लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा मास्क लगाकर मंदिर चबूतरा के चारों ओर दीपक से सजाया जैसे ही अयोध्या में भगवान रामचंद्र के भव्य मंदिर का भूमिपूजन किया गया। वैसे ही शिवसैनिकों ने महाआरती कर जय श्रीराम का जयकारा लगाते हुए पूरे चौक को रामचंद्र  के नारों से भगवामय कर दिया। जिलाध्यक्ष संतोष यदु ने कहा कि आज का दिन बहुत गौरवशाली का दिन है। कई कार सेवको ने अपनी प्राणों की आहुती दी थी,जिसमें प्रमुख रूप से कई संगठनो के साथ शिवसैनिको ने भी बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। गार्डन चौक से कार्यक्रम के बाद सभी शिवसेना के कार्यालय पहुंचे, जहाँ पर भी दीपदान कर खुशियाँ मनाई गई। इमें प्रमुख रूप से शिवसेना जिला महासचिव मनहरण साहू, जिला सचिव ओमकार वर्मा, जिला उपाध्यक्ष मुकेश साहू, मनोहर वर्मा,खगेन्द्र जायसवाल सहित सैकड़ों शिवसैनिक शामिल थे।

 

21-07-2020
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई पी.पी.पी. मूल्यांकन समिति की बैठक,जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क प्रोजेक्ट की हुई समीक्षा

रायपुर। मुख्य सचिव आरपी मण्डल की अध्यक्षता में महानदी भवन में राज्य स्तरीय पी.पी.पी. मूल्यांकन समिति (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एप्राइजल कमेटी) की बैठक में रायपुर में सर्वसुविधा युक्त जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क की स्थापना के प्रोजेक्ट की विस्तार से समीक्षा की गई। यह पार्क रायपुर में कृषि उपज मंडी परिसर पंडरी देवेन्द्र नगर में बनाया जाना प्रस्तावित है। मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जेम्स ज्वेलरी पार्क स्थल का उच्चाधिकारियों की टीम बनाकर निरीक्षण कराएं और वहां पर विभिन्न अधोसंरचनाओं के लिए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। और परियोजना सलाहकार की नियुक्ति के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जाए। बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी शामिल हुए।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने जानकारी दी कि जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क की परियोजना के लिए करीब दस एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक निजी भागीदारी के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत परियोजना का कार्य किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन की ओर से  नवीन बजट मद निर्मित कर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क की सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए करीब 350 करोड़ रूपए की परियोजना लागत संभावित है। बैठक में उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, ग्रामीण विकास एवं वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विशेष सचिव व्हीके छबलानी, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक अरूण प्रसाद सहित उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित हुए।

 

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