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19-02-2020
जिले में विकास कार्यो में आएगी गति, डीएमएफ मद में मिलेगी दोगुनी राशि

धमतरी। जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से वर्ष 2019-20 में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एक करोड़ 97 लाख 94 हजार रूपए के 23 कार्य किए जाएंगे। बुधवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा की अध्यक्षता में आयोजित जिला खनिज संस्थान न्यास निधि की शासी प्ररिषद की समीक्षा बैठक में सर्व-सम्मति से इन कार्यों को स्वीकृत किया गया। कलेक्टर रजत बंसल ने बैठक में बताया कि अब जिले को डीएमएफ मद में अगले वित्तीय वर्ष से (अप्रैल 2020) चार करोड़ की बजाय दोगुनी राशि यानी आठ करोड़ रूपए मिलेगी। इस पर केबिनेट मंत्री लखमा ने यथोचित डीएमएफ मद की राशि का उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि वे नगरी क्षेत्र के जर्जर शाला भवनों का प्राक्कलन जल्द बना कर दें, जिससे कि यथासंभव उन भवनों का डीएमएफ मद से मरम्मत अथवा नवीन भवन के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया जा सके। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भी निर्देशित किया कि वे जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में पद के विरूद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों की रिक्तता की सूची बना लें, ताकि अगले वित्तीय वर्ष में उन्हें प्रस्तावित किया जा सके।

इसी तरह सहकारिता विभाग ऐसे सभी फड़ों की सूची बनाकर प्रस्ताव देगा, जहां धान खरीदी को सुचारू रूप से करने के लिए सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को निर्देशित किया कि वे आश्रम-छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, खेल सामग्री इत्यादि के लिए प्रस्ताव डीएमएफ से दें, ताकि छात्रावासी विद्यार्थियों का यथोचित सर्वांगीण विकास हो सके। आज की शासी परिषद् की बैठक में भी कुछ नवीन प्रस्ताव रखे गए, जिनके सैद्धांतिक स्वीकृति सर्व-सम्मति से दी गई तथा कहा गया कि जिन कार्यों को इस वित्तीय वर्ष में नहीं किया जा पाएगा, उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित किया जाएगा। शासी परिषद् की बैठक में जिला खनिज संस्थान न्यास के वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लेखों का लेखा परीक्षण कराए जाने की स्वीकृति भी ली गई। इस मौके पर विधायक सिहावा डाॅ.लक्ष्मी ध्रुव, विधायक धमतरी  रंजना साहू, कुरूद विधायक अजय चन्द्राकर के प्रतिनिधि प्रवीण चन्द्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष  कांति सोनवानी, उपाध्यक्ष निशु चन्द्राकर, महापौर विजय देवांगन, पूर्व धमतरी विधायक गुरूमुख सिंह होरा, मोहन लालवानी, पुलिस अधीक्षक बीपी राजभानू, वनमण्डलाधिकारी अमिताभ बाजपेयी सहित शासी परिषद् के सदस्य और अधिकारी उपस्थित रहे।

 

 

08-02-2020
Breaking: भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरु, बजट पर चर्चा जारी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक राजधानी में हो रही है। मुख्यमंत्री निवास में हो रही  बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व में ही कैबिनेट मंत्रियों के साथ संबंधित विभागों के बजट प्रस्ताव पर चर्चा कर चुके हैं।

 

03-02-2020
छत्तीसगढ़ी कलेवा तिहार 2020 के आयोजन में संगम साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति मगरलोड करेगी सहयोग

रायपुर। दूधाधारी मठ के महामंडलेश्वर डॉ. महंत रामसुंदर दास की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ी कलेवा तिहार 2020 के तहत जनसंपर्क अभियान में मासिक बैठक के अवसर पर संगम साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति मगरलोड के सदस्यों से मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ी खान-पान के आयोजन के स्वरूप को सुन कर सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त किया है। समिति द्वारा अपने प्रयासों से ‘हमर धरोहर’ के रूप में कृषि औजारों का संग्रहण किया गया है। पुरानी लालटेन, ढेंकी, जांता, छकड़ा गाड़ी, खुमरी, मूसल, निसेनी, ढफली, चिकारा तथा अन्य वाद्य यंत्र, बांस का झोला, समुद्री सीपों का संग्रह आदि अत्यंत ही सुंदर तरीके संजो कर रखा गया है। कृषि के आधुनिक उपकरणों के आ जाने से इनका प्रचलन समाप्त हो चुका है। शासन प्रशासन से अपेक्षा है कि वह ऐसे स्वस्फूर्त प्रयास को सम्मान दे तथा भवन की साज-सज्जा व रखरखाव हेतु सहयोग प्रदान करे। संगम साहित्य एवं सांस्कृतिक समिति ने कलेवा तिहार 2020 के प्रतिनिधियों को आचार्य डॉ. दशरथ लाल निषाद विद्रोही की किताबें भेंट की। इनमें छत्तीसगढ़ी खान-पान, भोजन, चटनी, बासी, भोजन सहित अन्य साहित्यिक विषयों की किताबें शामिल हैं। समिति के सदस्यों में अध्यक्ष पुनुराम साहू, आत्माराम साहू, भोलाराम सिन्हा, पलटनराम साहू, चिंताराम सिन्हा पुजारी, भास्कर वर्मा,उदयभान सिंह चौहान आदेश ठाकुर थे।

 

 

31-01-2020
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई खाद्य मंत्री भगत से सम्बद्ध विभागों के बजट प्रस्तावों पर चर्चा

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को उनके निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से सम्बद्ध विभागों के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा संस्कृति विभाग के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत सहित अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन, खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त विभाग की सचिव  शहला निगार, वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग के सचिव निरंजन दास, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव आशीष कुमार भट्ट, राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव केसी देवसेनापति सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

 

30-01-2020
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य हाथीबेड की अध्यक्षता में बैठक 5 फरवरी को

कोरिया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य दिलिप के. हाथीबेड की अध्यक्षता में 5 फरवरी को सुबह 11 बजे जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक आहूत की गई है। इस हेतु कलेक्टर ने जिले के पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम चिरमिरी की आयुक्त, समाज कल्याण विभाग के उप संचालक, सभी नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधितों को पत्र जारी कर निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के निर्देष दिये हैं।

 

30-01-2020
सहकारी सोसायटी अध्यादेश के प्रारूप का कैबिनेट में अनुमोदन, अन्य निर्णय भी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) में किए गए संशोधन को आम जनता में देखे जा रहे विरोध के दृष्टिगत, वापस लिए जाने का अनुरोध भारत सरकार से करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी संशोधन अध्यादेश, 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत कोई भी सोसायटी, किसी भी सरकार के उपक्रम, सहकारी सोसायटी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम या निजी उपक्रम के साथ, किसी विशेष कारबार के लिए जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता शामिल है, सहयोग कर सकेगी। कोई भी सहकारी सोसाइटी साधारण सभा के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, उसके साधारण सम्मिलन में पारित संकल्प द्वारा ऐसा सहयोग कर सकेगी। सहकारी सोयाइटी को ऐसा सहयोग करने के पूर्व प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अनुशंसा करने हेतु मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के गठन का आदेश जारी किया गया है। जिसका बैठक में अनुसमर्थन किया गया। राज्य में वर्तमान में वास्तविक सिंचाई क्षमता 10.38 लाख हेक्टेयर है, जो कि कुल कृषि योग्य भूमि का 18 प्रतिशत है। राज्य में सिंचाई के त्वरित विकास हेतु छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम को छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ अद्योसंरचना विकास निगम में कार्यरत अमले को जहां प्रतिनियुक्ति पर है, उन्हें वहीं पर यथावत रखने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास निगम का गठन अधिसूचना के दिनांक से प्रभावशील होगी।

 

 

30-01-2020
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई खेल विकास प्राधिकरण की गवर्निग बॉडी की प्रथम बैठक, शुरू होगी एडवांस खेल अकादमियां  

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज गुरुवार को उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण की गवर्निग बॉडी की प्रथम बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि खिलाड़ियों को अत्याधुनिक खेल सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रदेश में अत्याधुनिक खेल अकादमियां प्रारंभ की जाएगी। इन आकदमियों के लिए स्टेडियमों के चयन का दायित्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से खेल आकदमियों के लिए स्टेडियमों का चयन शीघ्र करने के निर्देश दिए। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया की खिलाड़ियों को विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाएगी।
छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों-गेंडी, भौंरा, फुगड़ी जैसे खेलों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के महत्वपूर्ण खेल स्टेडियम अब छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के आधीन रखे जाएंगे। खेल अकादमी का संचालन सीएसआर मद के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति को सौंपा। छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण में दो सांसदों, पांच विधायकों और दो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के मनोनयन के लिए मुख्यमंत्री बघेल को अधिकृत किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ में हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक, क्रिकेट, स्विमिंग, आर्चरी, इंडोर गेम्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, कबड्डी और खो-खो की अकादमी प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, नगरीय विकास मंत्री डॉ शिव डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्र कुमार, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल सहित अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, सचिव खाद्य डॉ कमलप्रीत सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सचिव अविनाश चम्पावत, नगरीय विकास विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी. सिंह, संचालक खेल श्वेता सिन्हा तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

30-01-2020
Breaking: कैबिनेट की बैठक खत्म, सीएए को वापस लेने पीएम को लिखा भूपेश ने पत्र

रायपुर। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में हुई। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि बैठक में विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तावित कुछ विधायकों के शुरुआती मसौदे पर चर्चा हुई। वहीं धान खरीदी की समीक्षा हुई। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन बिल को वापस लेने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख है। संविधान की मूल अवधारणा को सुरक्षित रखने के लिए सीएम बघेल ने पत्र लिखा है।

 

21-01-2020
मुख्य सचिव ने की मध्य क्षेत्रीय परिषद की तैयारियों की समीक्षा

रायपुर। मुख्य सचिव आरपी मण्डल ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में उनके प्रतिकक्ष में प्रस्तावित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 28 जनवरी को प्रस्तावित बैठक की तैयारियों की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक प्रस्तावित है। इसमें छत्तीसगढ़ सहित मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिवों का शामिल होना प्रस्तावित है। मण्डल ने इस बैठक की तैयारियों के लिए अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को नोडल अधिकारी बनाया है। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए है। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग एवं वन मनोज कुमार पिंगवा, सचिव सामान्य प्रशासन डीडी सिंह, सचिव राजस्व रीता शांडिल्य सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं दक्षिण मध्य पूर्व रेल्वे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

13-01-2020
काशी विश्वनाथ मंदिर में लागू होगा ड्रेस कोड, बाबा के दर्शन के लिए पुरुष और महिलाओं को पहनना होगा ये......  

नई दिल्ली। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में अब श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू होगा। महाकाल मंदिर की तर्ज पर बाबा के विग्रह को स्पर्श करने के लिए दर्शनार्थियों के लिए धोती (बिना सिला हुआ वस्त्र) पहनना अनिवार्य होगा। महिला श्रद्धालुओं को साड़ी पहनने पर ही विग्रह को स्पर्श करने की अनुमति मिलेगी। पैंट, शर्ट, जींस, सूट पहनने वाले श्रद्धालु केवल बाबा के दर्शन कर सकेंगे। बाबा विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन मंगला आरती से लेकर मध्याह्न आरती से पहले तक मिलेगा। मकर संक्रांति के बाद नई व्यवस्था लागू की जाएगी। रविवार को कमिश्नरी सभागार में मंदिर प्रशासन और काशी विद्वत परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी ने की। उन्होंने काशी विद्वत परिषद के सदस्यों के सामने स्पर्श दर्शन की व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रस्ताव रखा।
 
विद्वत परिषद के सदस्यों ने उज्जैन स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम और सबरीमाला के मंदिरों का उदाहरण देते हुए कहा कि महाकाल में भस्म आरती के समय विग्रह स्पर्श करने वाले बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करते हैं। बाकी श्रद्धालु केवल दर्शन पूजन करते हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए।
 
अर्चकों के लिए भी ड्रेस कोड का सुझाव

विद्वत परिषद ने अर्चकों के लिए भी ड्रेस कोड निर्धारित करने का सुझाव मंदिर प्रशासन को दिया। उन्होंने कहा कि अर्चकों के लिए चौबंदी और बगलबंदी वाली ड्रेस निर्धारित की जाए। इससे भीड़ में भी वह आसानी से पहचाने जा सकेंगे। मंत्री ने विद्वानों के इस प्रस्ताव को जल्द लागू कराने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को ड्रेस कोड के अनुसार ही स्पर्श दर्शन कराया जाए। बैठक में कमिश्नर दीपक अग्रवाल, सीईओ विशाल सिंह, काशी विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. सुखदेव त्रिपाठी, डॉ. रामनारायण द्विवेदी आदि मौजूद रहे।

 

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