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01-12-2020
भाजपा पार्षद दल ने निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, पार्किंग घोटाले में की एफआईआर दर्ज कराने की मांग

दुर्ग। नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में भाजपा पार्षद दल ने शहर में चर्चित पार्किंग घोटाले के विषय में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर घोटालेबाजों एवं शहरवासियों से अवैध वसूली करने वालों के विरुद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के साथ भाजपा पार्षद गायत्री साहू,चंद्रशेखर चंद्राकर,कांशीराम कोसरे,नरेंद्र बंजारे,देवनारायण चंद्राकर,चमेली साहू,नरेश तेजवानी,लीना देवांगन,मनीष साहू,अजीत वैद्य,ओमप्रकाश राकेश सेन, हेमा शर्मा, शशि साहू, पुष्पा वर्मा एवं कुमारी बाई साहू ने संयुक्त रूप से बताया कि दुर्ग शहर के दो प्रमुख पार्किंग स्थलों इंदिरा मार्केट पार्किंग स्थल एवं बस स्टैंड पार्किंग स्थल को ना तो ठेकेदार को संचालन के लिए सौंपा गया और ना ही निगम के कर्मचारियों से पार्किंग शुल्क की वसूली की गई। पार्षद दल के नेताओं ने कहा कि अब सवाल यह उठता है यदि निगम ने दोनों पार्किंगो में शुल्क नहीं लगाया तो दुर्ग  शहर के नागरिकों से बस स्टैंड में और इंदिरा मार्केट के व्यापारियों एवं नागरिकों से पार्किंग शुल्क की अवैध वसूली कौन कर रहा था ? निगम ने पार्किंग  को 8 माह तक अवैध क्यों चलने दिया और ठेका क्यों नहीं दिया ? निगम को लाखों रुपए के नुकसान पहुंचते तक हमारे महापौर क्या कर रहे थे ? इसलिए भाजपा पार्षद दल ने निर्णय लिया है कि निगम को नुकसान पहुंचाने वाले और दुर्ग शहर के नागरिकों से अवैध वसूली करने वालों जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक भाजपा पार्षदों का संघर्ष जारी रहेगा । भाजपा पार्षद दल को आयुक्त  ने ज्ञापन सौंपने के दौरान यह आश्वासन दिया है कि 3 दिसंबर को उसकी पूरी तरह जांच करेंगे और जांच में भाजपा के भी प्रतिनिधि को जांच में शामिल किया जाएगा।

 

01-12-2020
अधिकारी - कर्मचारी फेडरेशन ने एक मशाल और दीया जलाकर दिया धरना,मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

बीजापुर। छ्ग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर 1 दिसंबर को बीजापुर जिले में भी आंदोलन के प्रथम चरण का आगाज किया गया। धरना स्थल गायत्री मंदिर के सामने सभी संगठन के पदाधिकारी फेडरेशन के उपाध्यक्ष ए.सुधाकर एवं जिला सहसंयोक मो.जाकिर खान के नेतृत्व में एकत्रित होकर एक मशाल एवं एक दिया जलाकर धरना प्रर्दशन कर ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर सुरेन्द्र कुमार ठाकुर को सौंपा। ए.सुधाकर ने बताया गया कि 18 नवंबर को मुख्यमंत्री से चर्चा के उपराँत आश्वासन दिया था कि आपके माँगों को पूरा किया जावेगा। किंतु अधिकारी-कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी की जा रही है। इसके कारण हम समस्त अधिकारी कर्मचारी आंदोलन को मजबूर हैं। फेडरेशन के प्रवक्ता कैलाश रामटेके ने बताया कि आंदोलन का द्वितीय चरण 11 दिसंबर को प्रदेश सभी जिलों में धरना एवं वादा निभाओ रैली निकाल कर किया जाएगा। इसमें सभी विभागों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी शमिल होगें। आज के धरना प्रर्दशन में शिक्षक संघ से आरडी झाड़ी,कामेश्वर दुब्बा,कमल सिंह कोर्राम,डी. मलैया,अंगद चिंतुर,विजय ओयाम,एचके झाड़ी,केके चापड़ी,प्रवीण लाल ककेम,दिनेश कोलमुल,शिव समरथ,एमआर कुपाल,नीलम गनपत,शशि उप्पल,तत्तीय वर्ग कर्मचारी संघ के मनोज कोण्ड्रा,चतुर्थ वर्ग लघु वेतन कर्मचारी संघ से जी.गणपत राव,सहायक शिक्षक फेडरेशन से पुरुषोत्तम झाड़ी राजेश मिश्रा,महेश शेट्टी ,विष्णु दुर्गम,संजय नक्का,गोपाल पाण्डे,अमलीसाय माँझी,अमरदीप मिंज,बीएस ठाकुर,हरकेश परतागिरी,छ्ग शालेय शिक्षक संघ के वसीम खान,विजय चापड़ी,नंद कुमार मारकोण्डा, पटवारी संघ के सुमन शर्मा,इंद्र कुमार झाड़ी आदि शामिल थे।

 

24-11-2020
सैकड़ों ग्रामीणों ने बेजा कब्जा हटाने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

जांजगीर चाम्पा। जिले के जैजैपुर क्षेत्र में इन दिनों शासकीय भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर घर और खेती का कार्य किया जा रहा है। गांवों में विकास कार्यों के लिए शासकीय भूमि नहीं बच पा रही है। मुरलीडीह के सैकड़ों ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय जैजैपुर आकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कुछ दबंगों ने लगभग 80-100 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर खेती कर रहे हैं। गांव में शासकीय भूमि नहीं बची है, जिससे गांव में विकास हो और गांव में बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। 

 

19-11-2020
कैट टीम ने टीएस सिंहदेव से की मुलाकात,वार्षिक विवरण फार्म और कर निर्धारण की तिथि बढ़ाने सौंपा ज्ञापन

रायपुर। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) सीजी चैप्टर के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में गुरुवार को एक प्रतिनिधिमंडल टीएस सिंहदेव, वाणिज्य कर मंत्री से मुलाकात की। कैट टीम ने छत्तीसगढ़ मूल्य संर्वधित कर अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के वार्षिक स्टेटमेंट (फार्म 18) और 2015-16 के कर निर्धारण की तिथि बढ़ाने के लिए ज्ञापन सौंपा। कैट सीजी चैप्टर के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने मंत्री सिंहदेव को अवगत कराया कि वर्ष 2016-17 के वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.11.2020 है। विगत 8 माह से प्रदेश में कोविड-19 की महामारी की वजह से उपरोक्त कार्य करने में व्यापारी, अधिवक्ता और सीए अपने पूरे स्टाफ के साथ कार्य करने में असमर्थ है। इसके कारण उक्त कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर पाना मुश्किल है। व्यापारियों को पूर्व में भी पूर्ण सहायता प्रदान की गई थी। तिथी को बढ़ाया गया था,जिसके लिए आभारी हैं। अमर पारवानी ने कहा कि इस समय में महामारी की वजह से व्यापारी, अधिवक्ता और लेखापाल को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभी शासन के निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। विगत कुछ माह से आवागमन बंद होने से भी कार्य प्रभावित है। इस वजह से कार्य को निर्धारित समय से कर पाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। उपरोक्त तिथी को  कम से कम चार माह बढ़ाकर समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया जाना व्यापारियों के हित में होगा।
अमर पारवानी ने कहा कि वर्ष 2015-16 के कर निर्धारण में विभागों की ओर से एक पक्षीय आदेश किया जा रहा है। इसके चलते व्यापारियों में रोष है। कैट टीम ने एक पक्षीय कार्यवाही को बंद करने और कर निर्धारण की सीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का आग्रह किया। इससे व्यापारियों को इस महामारी काल में राहत मिल सके। बताया गया कि मंत्री सिंहदेव ने ज्ञापन का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर कैट टीम को सकरात्मक आश्वासन दिया है। मुलाकात के दौरान कैट टीम के पदाधिकारी अमर पारवानी, मगेलाल मालू, विक्रम सिंहदेव, जितेन्द्र दोशी, राम मंधान, निलेश मूंदड़ा, कांति पटेल और मोहनीश मूंदड़ा आदि मौजूद थे।

 

19-11-2020
विभिन्न समस्याओं को लेकर 68 गांव के आदिवासियों ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन

कांकेर। जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोयलीबेड़ा में गुरुवार को आदिवासियों ने किसानों से सम्बन्धित मूलभूत सुविधाएं व धान खरीदी के संबंध में रैली निकाल अपने पारम्परिक गीतों में नाच गाना गाकर कोयलीबेड़ा ब्लॉक मुख्यालय में सभा व रैली प्रदर्शन किया। इसमें क्षेत्र के 68 गाँव के करीब 1000 की संख्या में ग्रामीण किसान शामिल हुए और अपनी समस्याओं को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों की मुख्य मांग है कि कोयलीबेड़ा में सहकारी बैंक खोल जाए,जिससे किसानों को दूरी तय कर अन्तागढ़ जाना न पड़े एवं पिछले बार धान बेचने से वंचित लगभग 350 किसानों का कर्ज माफ किया जाये।

 

12-11-2020
कांग्रेस ने 16.54 लाख से अधिक हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन भेजा दिल्ली, राष्ट्रपति को सौंपेगी एआईसीसी

रायपुर। केन्द्र की ओर से बनाए गए कृषि संबंधित तीनों कानून के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश के 1654532 किसानों व अन्य लोगों के हस्ताक्षर करवा कर ज्ञापन को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास भेजा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 19 नवंबर को मार्च निकाल कर देशभर के किसानों से करवाए गए हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को राष्ट्रपति को सौंपेगी। प्रवक्ता व सदस्य प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग सुशील आनंद शुक्ला ने बताया है कि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया को किसान, खेत, मजदूर, मंडी समितियों, पशुधन बाजार समितियों में राज्य में करवाए गए हस्ताक्षरों की जिलेवार रिपोर्ट सौंपी है। कांग्रेस ने प्रदेश में मोदी सरकार के कानूनों के खिलाफ पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया। धरना, प्रदर्शन, जनजागरण अभियान एक माह तक चलाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य के सभी ब्लॉकों और जिलों में जनता को कृषि कानून से होने वाले नुकसान और देश की खेती को पूंजीपतियों का सौंपने के षड़यंत्रों को बेनकाब किया है। जनजागरण और हस्ताक्षर अभियान के दौरान किसानों में केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आक्रोश स्पष्ट दिख रहा था। लोगों का मानना है मोदी सरकार ने कृषि कानून बना कर किसानों और खेती की कमर तोड़ दिया है।

 

 

04-11-2020
हिन्दू देवी-देवताओं के चित्र वाले पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर शिवसेना ने सौंपा ज्ञापन

रायपुर। हिन्दू देवी-देवताओं के चित्र वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाने और लगातार शहर में बढ़ती चाकूबाजी की घटना पर रोक लगाने को लेकर शिवसेना ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। हर वर्ष दीपावली में हिन्दू देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखों की बिक्री होती है। इससे हिन्दूओं कि धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुँचती है। शिवसेना प्रति वर्ष ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को उक्त मुद्दे पर अवगत कराते आ रही है। फिर भी बाजार में हिन्दू देवी-देवताओं के चित्र वाले पटाखों की बिक्री होती है। शिवसेना ने शासन से मांग की है कि हिन्दू देवी-देवताओ के चित्र वाले पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाये। शिवसेना ने कहा है की अगर इस वर्ष भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपने तरीके से कार्रवाई करेगी,जिसकी जिम्मेदार जिला प्रशासन की होगी।

 

 

03-11-2020
Video: 11 सूत्रीय मांगों पर शासकीय अधिकारी,कर्मचारी फेडरेशन ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

दुर्ग। शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन छत्तीसगढ़ ने मंगलवार को अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फेडरेशन के अधिकारी व सदस्य रैली के शक्ल में ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और इनके द्वारा अपनी मांगों से कलेक्टर को अवगत कराकर निराकरण की दिशा में उचित करवाई करने पर जोर दिया गया। मुख्य मांगों की जानकारी देते हुए फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने मीडिया को बताया कि कोरोना संकट काल मे मितव्ययिता एवं अनुशासन के नाम पर राज्य के कर्मचारियों को मिलने वाली नियमित वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता ,अनुकंपा नियुक्ति और सातवां वेतनमान एरियइस पर रोक लगाकर कर्मचारियों की जायज मांग को लंबित रखा है। राज्य सरकार द्वारा सभी कार्य किए जा रहे हैं। शुक्ला ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो दिवाली त्योहार के बाद उनका संगठन प्रदेश स्तरीय महापंचायत करके आगे की रणनीति बनाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी जिला सचिव दीपक देवांगन जिला संयोजक मोहसीन अली सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

 

28-10-2020
सफाई कर्मचारियों को वेतन देने की मांग,नगर निगम नेता प्रतिपक्ष ने आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

राजनांदगांव। नगर निगम मे भाजपा पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के विषय में किशुन यदु ने बताया कि नगर निगम के स्वास्थ्य,सफाई व राजस्व अमले ने कोरोना काल में पूरी मेहनत कर शहर मेें अपनी भूमिका निभाई। लेकिन उन्हे सितम्बर माह का वेतन अभी तक भुगतान नही किया है। कर्मचारी संघ ने अपनी बातों से मुझे अवगत कराया। सितम्बर व अक्टूबर माह के वेतन एवं एडवांस तथा दीपावली प्रोत्साहन राशि की मांग की गई,जिसे हमने आयुक्त से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया है। साथ ही भाजपा पार्षद दल द्वारा यह भी मांग की गई कि सामने दिपावली त्यौहार है और शहर पूरा अंधकारमय है। हमने मांग की है कि त्यौहार के पहले की शहर के सभी वार्डों में लाइटिंग व्वस्था को सुधारा जाये। 

 

24-10-2020
शासकीय भूमि-शमशान घाट से अवैध कब्जा हटाने सांसद को सौंपा ज्ञापन

रायपुर/जगदलपुर। जिले के विकासखंड दरभा के ग्राम पंचायत कोमनार में शासकीय भूमि एवं शमशान घाट पर अवैध कब्जा किए जाने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने बस्तर सांसद दीपक बैज से मुलाकात कर दस वर्ष पहले के शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार कब्जेदारों को खाली करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। शासकीय भूमि और श्मशान घाट पर अवैध कब्जा की शिकायत पर सांसद दीपक बैज ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीएम को जांच कर कार्यवाही करने का आदेश दिया है। इस दौरान पार्षद बलराम यादव, सहदेव नाग, सरपंच लैखन कश्यप, बुधराम कश्यप, जगबंधु कश्यप, रमेश बघेल एवं ग्रामीण महिलाएं मौजूद थी।

24-10-2020
थाना प्रभारी, एएसआई, एसआई को बर्खास्त करने सौंपा ज्ञापन

रायपुर/कोंड़ागांव। जिले के बडेराजपुर सर्व आदिवासी समाज ने विश्रामपुरी थाना प्रभारी भापेंद्र साहू, एएसआई शोरी एवं एसआई पटेल के द्वारा कार्यवाही नहीं करने के एवज पर 1 लाख रुपए लेने का आरोप लगाते हुए। बडेराजपुर तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंप कर विश्रामपुरी थाना प्रभारी, एसआई और एएसआई पर एफआईआर करने व बर्खास्त करने की मांग की है। बड़ेराजपुर सर्व आदिवासी समाज के द्वारा तहसीलदार एचआर नायक के माध्यम से कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा व एसपी सिद्धार्थ तिवारी के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया है कि विश्रामपुरी थाना के एएसआई शोरी एवं एसआई पटेल के द्वारा 2 अक्टूबर को बिना किसी पुर्व सूचना के रात्रि 7 बजे बडेराजपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम मछली निवासी सेवा निवृत्त शिक्षक लच्छुराम नाग के घर में घुसकर जातिगत गालियां देते हुए मारपीट किया और गाड़ी में बिठाकर विश्रामपुरी थाना लाया गया। थाने से मैदान ले जाकर विश्रामपुरी थाना प्रभारी भूपेंद्र साहू के द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षक लच्छूराम से कार्यवाही नहीं करने के एवज पर कि 1 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए लाकर दो अन्यथा जेल भेज दिया जाएगा। इससे घबराकर लच्छू राम ने पूर्व सरपंच सखाराम व अपने पुत्र के माध्यम से 1 लाख रुपए थाना प्रभारी को देने की बात कही है।

उक्त घटना की जानकारी मिलते ही बड़ेराजपुर सर्व आदिवासी समाज ने मामले को संज्ञान में लिया तथा बडेराजपुर तहसीलदार एच आर नायक के माध्यम से कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा व एसपी सिद्धार्थ तिवारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विश्रामपुरी थाना प्रभारी भापेंद्र साहू, एएसआई शोरी एवं एसआई पटेल से 1 लाख रुपए हर्जाना सहित पीड़ित व्यक्ति को समाज के समक्ष वापस कर दोषियों के विरुद्ध तत्काल बर्खास्तगी की कार्रवाई कर आदिवासी प्रताड़ना अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की है, तथा 48 घण्टे के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर सर्व आदिवासी समाज एवं स्थानीय समुदाय द्वारा चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन एवं विरोध करने की चेतावनी भी दी गई है। इस विषय पुलिस अधीक्षक सिद्धर्थ तिवारी ने बताया कि एसडीओपी के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें प्रार्थी के अनुसार कथन लिया है। यदि इस मामले में कोई भी पुलिस कर्मी संलिप्त पाया जाता उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

13-10-2020
एबीवीपी ने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

धमतरी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की धमतरी इकाई ने स्कूली छात्र छात्राओं की दो बड़ी समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के नाम जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इनके निराकरण की मांग की। एबीवीपी पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के निजी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें अब तक नहीं मिली है। इसके अलावा 10 वीं और 12 वीं की पूरक परीक्षा के संबंध में अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अभाविप के जिला संयोजक वेदप्रकाश साहू ने प्रदेश के सभी स्कूली विद्यार्थियों को 15 दिनों के भीतर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने और 10 वीं, 12 वीं की पूरक परीक्षा के संबंध में जल्द से जल्द निर्णय लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हम प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं कि दोनों मांगों पर त्वरित कार्यवाही की जाए अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा।

 

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