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11-09-2020
जिले के हजारों ग्रामीण उतरे सड़क पर,राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

बीजापुर। जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक में कई गांव के ग्रामीण भारी संख्या में पातरपारा में अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर इकट्ठा हुए। ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम भोपालपटनम एआर राणा को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने ग्रामीणों से कहा कि उनकी मांगों को यथाशीघ्र सरकार के समक्ष रखी जाएगी और जल्द इसके निराकरण का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों को समझाइश देते हुए कहा कोरोना महामारी के संकट में इस तरह सामूहिक रूप से इकट्ठा होना खतरनाक है। उन्होंने कहा कि सभी से निवेदन है अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार सामूहिक रूप में जमा न हो। 

 

05-09-2020
शराब भट्ठी के विरोध में पुनःज्ञापन,प्रभारी मंत्री ने दिया आश्वासन

धमतरी। गोकुलपुर वार्डवासियों ने महापौर विजय देवांगन को गोकुलपुर भटगाव रोड में प्रस्तावित शराब भट्ठी के विरोध में पुनः ज्ञापन दिया है। इसमें महापौर ने वार्डवासियो के सामने प्रभारी मंत्री कवासी लखमा से इस समस्या के विषय मे फ़ोन पर बात की,प्रभारी मंत्री ने इस विषय में आश्वासन दिया गया कि उक्त स्थान पर शराब भट्टी नहीं खोली जावेगी। महापौर ने इसे संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर एवं मंत्री को इस विषय पर पत्र भेजा। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से गोकुलपुर वार्ड पार्षद सविता कवर,निखिलेश देवान,एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राजा देवांगन, टेकराम साहू,तोमन कवर,पवन साहू,डोमेश साहू,ललित साहू,विनोद साहू एवं वार्डवासी शामिल थे।

 

01-08-2020
 पुल निर्माण पर कटघोरावासियों ने जताई आपत्ति, जगह बदलने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

कोरबा। कटघोरा नगर पालिका परिषद के वार्ड 3,10,11 के नागरिकों को लगभग 20 से 25 वर्ष तक लगातार बरसात के मौसम में सड़क पर बहने वाले गंदे कीचड़ नुमा पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा था। अब बड़े नाले के निर्माण हो जाने से कुछ राहत मिली है। आज भी कटघोरा में प्रस्तावित गौरव पथ का निर्माण कछुआ की गति से चल रहा है। दो वर्षों में अभी तक केवल सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण का ही कार्य चल रहा है। एरिकेशन द्वारा नाले का निर्माण तो काफी अर्से बाद पूर्ण तो हुआ, लेकिन अब नाले में नालियों के पानी के बहाव को नाले में डाइवर्ट किया जा रहा है। डॉ अंसारी के पास जो कि पुरानी बस्ती का पानी अब नाले में जा रहा है वहीं सड़क के दूसरी ओर के नाली के पानी के बहाव के लिए उसमें पुल का निर्माण किया जा रहा है। जबकि गौरव पथ गोपाल पेट्रोल पंप तक प्रस्तावित है। लिहाजा गौरव पथ के बीच में पुल का निर्माण करना उचित नहीं है। कटघोरा नगर पालिका के वार्ड 3, 10, 11 के नागरिकों ने इस बेतरतीब हो रहे पुल निर्माण को लेकर क्लेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें उल्लेख है कि महिंद्रा ट्रेक्टर एजेंसी के पास से यह नाला उल्टा लाया जा रहा है यदि यह पुल ग्रामीण बैंक के पास निर्मित किया जाता है तो शराब भट्टी रोड़ तक का पानी पुल के माध्यम से नाले में डायवर्ट किया जा सकता है।
कटघोरा के वार्डवासियों के साथ साथ वार्ड 3,10,11 के वार्ड पार्षद भी इस पुल निर्माण का विरोध करते हुए कलेक्टर से मांग की है कि इस निर्माण हो रहे पुल के कार्य को जल्द से जल्द रोककर ग्रामीण बैंक के समीप स्थान्तरित किया जाए।

13-07-2020
भू धसान प्रभावितों को मुआवजा देने माकपा ने सौंपा कलेक्टर, एसईसीएल महाप्रबंधक को ज्ञापन

कोरबा। एसईसीएल बल्गी सुराकछार खदान में डीपिलरिंग के कारण हुए सुराकछार बस्ती में भू धसान से प्रभावितों को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उचित मुआवजा देने की मांग की है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने बताया कि डीपिलरिंग के कारण सुराकछार बस्ती के 50 से अधिक किसानों का कृषि योग्य भूमि भू धसान के कारण बुरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब इस जमीन में भूधारक कोई कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं। भूमि में दरारें इतनी गहरी है कि वह पूरी तरह तालाब,झील और खाई में तब्दील हो गया है। यह भू धसान का सिलसिला लगातार बढ़ते हुए अब गांव के नजदीक तक पहुंच गया है। इसके कारण गांव में कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका से गांववासियों में भय का माहौल है।

माकपा प्रतिनिधि मंडल ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया प्रतिनिधिमंडल में प्रशांत झा,सुरती कुलदीप, राजकुमारी कंवर शामिल थे। पार्टी नेता ने प्रभावित किसानों को ब्याज सहित लंबित मुआवजा राशि का तत्काल भुगतान करने, भू धसान को रोकने के लिए और प्रभवित किसानों की भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए भूमि समतलीकरण करने और प्रभावितों के जमीन कृषि योग्य नहीं बनने की स्थिति में पुनर्वास नीति के तहत किसानों की भूमि अधिग्रहण करने की मांग करते हुए जिलाधीश,एसईसीएल मुख्य महाप्रबंधक एवं उप क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है।

 

01-07-2020
भूपेश सरकार वेब पोर्टल से संबंधी विज्ञापनों में करेगी संशोधन, समिति का किया गठन

रायपुर। राज्य सरकार ने न्यूज वेबसाइट व वेब पोर्टल से संबंधी विज्ञापनों में आवश्यक संशोधन, विचार विमर्श और परिवर्तन करने समिति का गठन किया है। 8 सदस्यीय यह समिति 1 माह के भीतर आवश्यक संशोधन के लिए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। समिति में छत्तीसगढ़ संवाद, जनसंपर्क संचालनालय, चिप्स और वरिष्ठ पत्रकारों को शामिल किया गया है। इस संबंध में राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग के सचिव डीडी सिंह ने आदेश जारी किया है।

03-06-2020
शिवसेना ने की मांग, गरीबों और मजदूरों के किए जाए बिल माफ

 

कांकेर। शिवसेना कांकेर जिला इकाई ने बुधवार को कलेक्टर कांकेर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। गरीबों और मजदूरों के बिजली,पानी,मकान बिल एवं शासन को देय समस्त प्रकार का बिल माफ करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना महामारी के कारण पूरे प्रदेश में लोग बेरोजगार हो गए है। लोगों के पास कमाने खाने का कोई साधन नहीं है। दूसरी ओर बिजली विभाग,नगरीय निकाय,ग्राम पंचायत अपने कर को वसूलने के लिए दबाव बना रहे हैं। शिवसेना ने सीएम से अनुरोध किया कि आम जनता के ऊपर देय सभी प्रकार का बिल माफ करने का कष्ट करेंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रुप से चंद्रमौली मिश्रा, महेश वासुदेव, धर्मेंद्र यादव, सुभाष विश्वकर्मा,हर्ष शर्मा, नरेंद्र पांडे,अर्जुन पटेल,रविराज देवांगन ,मनोज प्रधान,राजकुमार देशमुख एवं शिवसेना कार्यकर्ता उपस्थित थे।

18-05-2020
सीपीआई ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

बीजापुर। सीपीआई के जिला सचिव कमलेश झड़ी ने ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन से ये मांग की है कि विगत दो दिन पहले ग्राम पुसगुड़ी के ग्रामीण पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन लेने मोदकपाल राशन की दुकान गए हुए थे। इसकी दूरी करीब 7 किमी है। राशन को लेकर जाते वक्त राशन से भरी ट्रेक्टर पलट गई, जिसमें सवार आंनदराव यालम की मौके पर ही मौत हो गई, अन्य तेरह ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस मामले को लेकर सीपीआई जिला प्रशासन से ये मांग करती है कि मृतक परिवार एवं घायलों को प्रशासन की ओर से उचित मुआवजा कि राशि दी जानी चाहिए जिससे उनकी आर्थिक मदद हो सके, साथ ही हम ये भी माँग करते हैं कि राशन की दुकान गांव से इतने दूरी पर न हो कि ग्रामीणों को आने जाने और राशन निर्यात के परेशनियों का सामना न करना पड़े। भविष्य में ऐसे हादसों का सिकार ग्रामीण न हो। वहीं एसडीएम हेमेंद्र भुआर्य ने आश्वासन देते हुए कहा है कि इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए क्लेक्टर से चर्चा कर सड़क बनाना, राशन को गांव तक पहुंचाने जैसे समस्या का जल्द ही निवारण किया जाएगा।

16-05-2020
स्कूल ग्रुप को बैन करने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने डीईओ को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। शिक्षा को व्यापार बनाने का आरोप लगाकर एनएसयूआई ने एक स्कूल ग्रुप को बैन करने की मांग जिला शिक्षा अधिकारी से की है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अमित शर्मा ने बताया कि स्कूल ग्रुप को बैन करने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी केके चन्द्राकर को ज्ञापन सौंपा गया है। अमित ने कहा कि विगत कई वर्षों से यह स्कूल ग्रुप गली मोहल्लों में प्राइवेट कम्पनी की तरह ब्रांच खोल रहा है। इसमें कहीं भी स्कूल खोलने के लिए ना पर्याप्त जगह है और ना ही पर्याप्त संसाधन उपलब्ध। स्कूल खोलने की नियमों को ताक में रखकर एक प्रकार से व्यापार ही किया जा रहा है। अमित ने कहा कि रायपुर शहर में ही 20 से ज्यादा ब्रांच है जो गली मोहल्ले में देखने को मिल जाएगी। लॉक डाउन में शासन ने स्कूलों को पालकों से फीस वसूलने के लिए मना किया था।

इसके बावजूद स्कूल प्रशासन की ओर से पालकों को फोन और मैसेज कर फीस देने के लिए दबाव बनाया गया था जिस पर शासन की ओर से फटकार भी लगाई गई। इसके बाद भी स्कूल अपनी हरकतों से बाज नहीं आर रही। उन्होंने कहा कि स्कूल मनमानी पर उतर आई है जिस पर एनएसयूआई लगाम लगाना जानती है। आज पहली कड़ी में सिर्फ ज्ञापन सौंपा गया है। 10 दिन के भीतर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्कूलों में एक साथ तालाबंदी कर उग्र प्रदर्शन एनएसयूआई करेगी। इस दौरान प्रदेश सचिव हेमंत पाल, जिला महासचिव निखिल वंजारी, विधानसभा अध्य्क्ष मोनू तिवारी, मेहताब हुसैन मौजूद थे।

12-05-2020
दुकान खोलने की अनुमति को लेकर व्यापारियों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन

 रायपुर/बिलासपुर। रेलवे परिक्षेत्र के बुधवारी बाजार में व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर बिलासपुर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि बुधवारी बाजार की दुकानों को कुछ पाबंदियों के साथ ही सही पर खोलने की अनुमति दी जाए। इन व्यापारियों ने अपने ज्ञापन में कहा है कि वैसे भी लाकडाउन के चलते पूरे शहर की तरह ही बुधवारी बाजार का व्यवसाय भी ठप हो चुका है। ऐसे में उसे फिर से 17 मई या उससे भी आगे की तारीखों के लिए बंद करने का आदेश देने से व्यापारी और उनके परिवार संकट में पड़ सकते हैं। अपने ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा है कि बुधवारी बाजार के पास लगने वाले सब्जी बाजार को उर्दू स्कूल मैदान में ले जाने से बाजार के इर्द-गिर्द लगने वाली भीड़ भाड़ में काफी कमी आई है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के सख्ती से पालन के साथ बुधवारी बाजार को खोलने की अनुमति दी जाए।

 

 

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