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02-07-2020
Video: कोयला उद्योग में संयुक्त ट्रेड यूनियन की हड़ताल को माकपा का समर्थन

कोरबा। केंद्र सरकार की ओर से कामर्शियल माइनिंग को कोयला उद्योग में लागू करने के निर्णय के विरुद्ध संयुक्त ट्रेड यूनियन की तीन दिवसीय हड़ताल का समर्थन माकपा ने किया है। जिला सचिव प्रशांत झा, माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर, किसान सभा के नेता जवाहर सिंह कंवर, श्रमिक नेता जनकदास ने हड़ताली कर्मचारियों के बीच पहुँच कर समर्थन किया। माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा कि कमर्शियल माइनिंग का विरोध केवल ट्रेड यूनियन को ही नहीं बल्की नौजवानों, किसानों, महिलाओं सभी को मिलकर करना होगा क्योंकि इससे सभी को नुकसान होगा। माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर ने कहा कि कोयला उद्योग से जुड़े लाखों कामगारों का न केवल भविष्य अंधकारमय हो जाएगा साथ ही राष्ट्र की संपदा को लूटने की खुली छूट कुछ पूंजीपतियों के पास चली जाएगी। जो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। माकपा इस हड़ताल की मांगों को लेकर गांव गांव में अभियान चलाएगी।

30-06-2020
Video: नए सब्जी विक्रेताओं और पंजीकृत विक्रेताओं के बीच आपस में ठनी, दुकान लगाने को लेकर हो रहा विरोध

रायगढ़। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने संजय मार्केट के सब्जी विक्रेताओं को संडे मार्केट में दुकान लगाने की वैकल्पिक व्यवस्था की थी। लेकिन नए और अनरजिस्टर्ड सब्जी विक्रेताओं के दुकान लगाने से अब संजय मार्केट के लगभग 400 पंजीकृत सब्जी विक्रेताओं ने विरोध प्रकट किया है। नए सब्जी विक्रेता व संजय मार्किट के रजिस्टर्ड सब्जी विक्रेताओं के बीच अब दुकान लगाने को लेकर आपस मे ही ठन गई है। संजय मार्केट के सब्जी विक्रेताओं इस बात का विरोध दर्ज किया है और कलेक्टर से मिलकर अपनी समस्या बताने की बात कही है। बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए संडे मार्केट में सब्जी विक्रेताओं को दुकान लगाने की अनुमति जिला प्रशासन ने दी थी। आज निगम के अधिकारियों द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर दुकान लगाने वाले फुटकर सब्जी विक्रेताओं को जाकर इस बात की हिदायत दी गई कि वह सभी सब्जियों की दुकान आप संडे मार्केट में लगाएं। लेकिन जब यह नए सब्जी विक्रेता इतवारी बाजार में सब्जी दुकान लगाई तो संजय मार्केट के सब्जी विक्रेताओं के साथ जगह को लेकर इनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया। संजय मार्केट के सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि लॉक डाउन की अवधि में कई नए सब्जी विक्रेता शहर में विभिन्न स्थानों पर सब्जी की दुकान लगा रहे हैं जो कि पंजीकृत विक्रेता नहीं है ऐसे में वर्तमान में जब सब्जी विक्रेताओं की संख्या हजारों में पहुंच गई है। तब संजय मार्केट के पंजीकृत सब्जी विक्रेताओं को स्थान की दिक्कत उत्पन्न हो रही है सब्जी विक्रेताओं ने अपनी शिकायत जिला कलेक्टर से करने की बात कही है।

वहीं दूसरी ओर इतवारी बाजार में सब्जी मार्केट लगने का स्थानीय निवासी भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उन्होंने भी निगम आयोग और जिला कलेक्टर को आवेदन दिया है जिस पर उन्होंने इतवारी बाजार में मूलभूत समस्या नहीं होने का हवाला देते हुए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इतवारी बाजार में सब्जी मार्केट नहीं लगाने की मांग की है।इतवारी बाजार शहर के मध्य स्थित है और इसके चारों ओर रिहायशी क्षेत्र है जो अत्यंत घनी आबादी का है। ऐसे में यदि सैकड़ों की संख्या में सब्जी की दुकानें इतवारी बाजार में लगाई जाती हैं तो इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। संजय मार्केट के सब्जी विक्रेताओं का विरोध अपनी जगह जायज है क्योंकि यह वह सब्जी विक्रेता है जो सालों से निगम के पंजीकृत सब्जी व्यवसाई हैं। ऐसे में यदि कोरोना के संक्रमण काल और लॉक डाउन की अवधि में नए ने लोग सब्जी बेचने का कारोबार शुरू किया है तो ऐसे में संजय मार्किट के सब्जी व्यवसायी अपनी दुकान लगाने के परेशान हो रहे है। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन को पहल करने होगा और वर्षो से सब्जी का व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को प्राथमिकता के साथ स्थान की व्यवस्था करनी होगी।

29-06-2020
Video: पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों से खाली हो चुकी है आम आदमी की जेब : कांग्रेस

दुर्ग। केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार की जा रही वृद्धि के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण एवं भिलाईनगर के द्वारा संयुक्त रूप से गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर दुर्ग के माध्यम से तहसीलदार उपेंद्र साहू ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष तुलसी साहू ने कहा कि पेट्रोल डीजल के हर दिन बढ़ते दामों से आम आदमी की जेब पूरी तरह खाली हो चुकी है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही है। मोदी सरकार के गलत नीति के कारण लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी हो रही है। डीजल के दाम पेट्रोल से अधिक हो गई ।शहर अध्यक्ष गया पटेल ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लगातार लाकडाउन से आम जनता अत्यधिक परेशान है और ऊपर से केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों मे लगातार वृद्धि कर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है।

कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव, शंकर लाल ताम्रकार, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव,  महामंत्री राजेन्द्र साहू व अरुण सिसोदिया, मदन जैन, राधेश्याम शर्मा, कमल नारायण रूंगटा, अब्दुल गनी, हेमंत बंजारे, हेमलता साहू, अनिता तिवारी, सरोजिनी चंद्राकर, रत्ना नारमदेव, मोहन गुप्ता, नीता लोधी, राजन खुटेल, इरफान खान, नीलेश चौबे, अजहर जमील, प्रीतम देशमुख, शिवाकांत तिवारी, राजेश गुप्ता, रिवेंद्र यादव, लिखन साहू, नासिर खोखर, , जमुना साहू,  राजकुमार पाली, अब्दुल वाहिद चौहान, सुरेंद्र सिंह राजपूत, अनिल जैन, जानकी साहू, अतुल साहू, जावेद खान, गौरव श्रीवास्तव, बृजलाल पटेल, काशीराम रात्रे, हामिद खोखर, श्रद्धा सोनी,  अलख नवरंग आदि उपस्थित थे।

26-06-2020
छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का 17वें दिन भी काली पट्टी धारण कर विरोध रहा जारी

अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारी काली पट्टी धारण करते हुए शासकीय कार्यों का निर्वाह एवं सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर अपना असंतोष एवं आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। सरकार वित्तीय संकट एवं वैश्विक महामारी के काल में शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के समस्त संगठनों से बिना संवाद किए बिना किसी सहमति के 1 दिन का वेतन जून माह में भी देने का आदेश पुन: जारी कर दिया है। जो प्रदेश सरकार के कार्य करने की स्वेक्षाचारिता एवं अलोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का जीता जागता है। सरकार के इस आदेश का कर्मचारी जगत पूर्णत: विरोध कर रहा है इस विरोध के माहौल में भी कर्मचारी 1 दिन का वेतन कटौती कराना चाहते हैं उनसे लिखित सहमति के आधार पर वेतन कटौती की जाए।

छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ संघ ने इस बात पर खेद व्यक्त किया है की वित्तीय संकट के दौर में छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा निगम मंडलों में भारी नियुक्ति, प्रदेश सरकार के अधिकारी कर्मचारियों का थोक भाव में तबादला, जनप्रतिनिधियों एवं मंत्री स्तर के लोगों द्वारा बड़े स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना, शैक्षणिक जगत के संकट के बीच अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई को भी इसी वर्ष से लागू कराया जाना, मॉडल स्कूल की परिकल्पना इस बात को रेखांकित करता है की सरकार वित्तीय संकट के नाम पर केवल मगरमच्छी आंसू ही बहा रही है। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में सरकार को एवं शासन को विनम्रता पूर्वक सलाह दी है कि अनेकों प्रकार की नकारात्मक आदेश जारी करने से बेहतर कि प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्ति होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की सेवा में 2 साल का विस्तार की जाए ताकि सेवानिवृत्ति के उपरांत दिए जाने वाले लाखों करोड़ों रुपए के तत्काल भुगतान से सरकार को राहत महसूस होगी।


छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संगठन अपने सहयोगी संगठनों एवं छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के साथ मिलकर संयुक्त रुप से 1 जुलाई 2020 को काला दिवस के रूप में विरोध कार्यक्रम आयोजित करेगी तत्पश्चात यदि परिस्थितियां आंदोलन एवं विरोध के अनुकूल रही तो 3 जुलाई को राष्ट्रव्यापी विरोध स्वरूप श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी एवं जन विरोधी नीतियों को लेकर एक बड़ा विरोध का आयोजन किया जाएगा। संगठन ने अभी भी प्रदेश की सरकार से निवेदन किया है अपने कर्मचारी विरोधी आचरणों को त्याग कर बड़े दिल का परिचय दें ताकि बढ़ते असंतोष एवं अप्रिय स्थिति को टाला जा सके एवं अनावश्यक आंदोलन के रास्ते से कर्मचारियों को बचाया जा सके। इस आशय की विज्ञप्ति छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा अध्यक्ष अनंत सिन्हा ने जारी की है।

25-06-2020
ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक में विधायक ने बनाई आंदोलन की रूपरेखा, केन्द्र सरकार का करेंगे विरोध 

रायपुर। विधायक विकास उपाध्याय ने कोरोना संकट के बीच भारत में तेल के दाम लगातार बढ़ाए जाने का कड़े शब्दों में विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार चीन से चल रही तनातनी का फायदा उठा कर इस आड़ में भारतीयों के भावना के साथ खेल रही है और उसे धोखा दे रही है। गुरूवार को लगातार 18 वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित ट्रांसपोर्टर हुए हैं। विधायक ने गुरुवार को ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक कर आंदोलन की रूप रेखा बनाई है। विधायक ने कहा कि तेल के लगातार मूल्य वृद्धि को लेकर  नायाब तरीके से विरोध कर मोदी सरकार को याद दिलाया जाएगा। उनके नेता कभी इस तरह के बढ़ोतरी को लेकर क्या बोला करते थे, उन सभी का वक्तव्य भी लोगों को सुनाया जाएगा। विकास उपाध्याय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहना इस बात को प्रमाणित करता है की मोदी सरकार आम जनता के प्रबल विरोधी है। ऐसा कर आम जनता को धोखा दे रही है। आज फिर दोनों ईंधनों की कीमतें बढ़ी हैं। पिछले 18 दिनों में पेट्रोल जहां 9 रुपए से भी ज्यादा प्रति लीटर महंगा हुआ है वहीं डीजल की कीमत भी 10.00 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर बढ़ गई है। विकास उपाध्याय ने कहा बढ़ते दामों के बीच आलम यह है कि बुधवार-गुरूवार यानी 24-25 जून को डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है और इसके खिलाफ केन्द्र की मोदी सरकार के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों के साथ नायाब तरीके से विरोध करेगी।
 

25-06-2020
किसान मूल्य अध्यादेश को राज्य में लागू करने की मांग का कांग्रेस ने किया विरोध

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किसानों के लिए केंद्र की ओर से लाए गए किसान मूल्य अध्यादेश को राज्य में लागू करने मांग की थी। इस मांग का कांग्रेस ने विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि मोदी को खुश करने रमन किसान विरोधी अध्यादेश लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस अध्यादेश को लागू करने की मांग की अकुलाहट से एक बार फिर से भाजपा और रमन सिंह का किसान विरोधी चेहरा सामने आया है। केंद्र सरकार का अध्यादेश किसान मूल्य आश्वासन और खेत पर समझौता सेवाएं अध्यादेश मूलत: किसान विरोधी है। यह अध्यादेश बिचौलियों और मुनाफाखोरों को प्रोत्साहन देने वाला है। इस अध्यादेश से मंडी व्यवस्था नष्ट  हो जाएगी। शुक्ला ने कहा है कि मंडी में किसानों को उनके उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने को सुनिश्चित करने का प्रावधान है। मंडी में पंजीकृत व्यापारी ही किसानों से उनकी उपज खरीद सकते हैं। नए अध्यादेश में कोई भी पेनकार्डधारी व्यक्ति किसान से खरीदी कर सकता है। इस  अध्यादेश के बाद किसान को उसके उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है।

इस परिस्थिति में किसान शोषण का शिकार होंगे। यह किसानों को बाजार के जोखिम के अधीन सौपने की साजिश है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला आरोप लगाया है कि इस अध्यादेश के साथ ही लाया गया दूसरा अध्यादेश तो छोटे मंझोले किसानों को बर्बाद कर बड़े कॉरपेट सेक्टर को खेत ठेके में सौंपने का षड्यंत्र है। नए कानून में कंपनिया किसानों से उनके खेत ठेके पर लेकर खेती कर सकेंगी। किसानों से ठेके पर खेत लेने वाली कंपनिया किसानों को बराबर का पार्टनर रखेगी। उनको मुनाफे का बराबर हिस्सा देगी। इस भागीदारी पर अध्यादेश मौन है। इस कानून के माध्यम से किसानों को उनकी ही जमीनों पर मजदूर बनाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा और मोदी ने वायदा तो 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का किया था, लेकिन हकीकत में किसानों को उनके खेती किसानी से बेदखल करने के लिए कानून बना रहे हैं।

 

18-06-2020
कमर्शियल माइनिंग और कोल ब्लॉक को निजी हाथों में सौंपने के विरोध में माकपा ने किया प्रदर्शन

 कोरबा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कोरोना महामारी के राहत पैकेज के नाम पर फंड जुटाने देश के सार्वजनिक उद्योगों को बेचने का आरोप लगाते हुए एसईसीएल सुराकछार गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया।मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा की मोदी सरकार देश की सार्वजनिक संपत्तियों को विनिवेशीकरण, निजीकरण करने जा रही है,आज से कोल ब्लाक की नीलामी की प्रक्रिया चालू कर रही है साथ ही कमर्शियल माइनिंग कर निजी मालिकों को कोयला खुले रूप से कोयला बेचने का अधिकार दे दी है,जिससे कोल इंडिया का अस्तित्व खत्म होने वाला है साथ ही श्रम कानूनों में परिवर्तन कर मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है।

माकपा 2 जुलाई से 4 जुलाई तक कोयला उद्योग में होने वाले देशव्यापी हड़ताल का समर्थन भी किया। माकपा पार्षद सुरती कुलदीप ने कहा की कोरबा जिले में भी घने जंगलों को उजाड़ कर आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने पर्यावरण को खतम करने की साजिश कर देश को देशी विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी है। आज एसईसीएल सुराकछार मेन गेट के सामने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जनवादी महिला समिति सीटू ने मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में जनवादी महिला समिति की प्रदेश संयोजक धनबाई कुलदीप,माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर,हुसैन अली, जनकदास,रामचरन चंद्रा,लंबोदर,जवाहर सिंह कंवर, दिलहरण बिंझवार उपस्थित रहे।

 

18-06-2020
Video: कांग्रेस ने किया भाजपा की वर्चुअल रैली का विरोध

दुर्ग। भाजपा द्वारा चुनावी रैलियों के लिए 70000 एलईडी स्क्रीन लगाकर वर्चुअल रैली करने के विरोध कांग्रेस ने किया है। इसी विरोध के स्वरूप गुरूवार को कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू ने कहा है कि जिस तरह भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से वर्चुअल रैली की जा रही है। इसमें कितना खर्चा आ रहा है और कैसे किया जा रहा है यह जांच का विषय होना चाहिए। राजेंद्र साहू ने कहा कि वर्चुअल रैली के माध्यम से जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका उन्होंने विरोध किया जाना चाहिए।

12-06-2020
सप्रे मैदान और दानी गर्ल्स स्कूल की भूमि अधिग्रहित करने का भाजयुमो ने किया विरोध

रायपुर। सौंदर्यीकरण के नाम पर राजधानी के सप्रे शाला खेल मैदान और दानी कन्या शाला की भूमि अधिग्रहण का विरोध भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया है। युवा आयोग के पूर्व सदस्य अमरजीत सिंह छाबड़ा और भाजयुमो प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विजय जयसिंघानी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि कोरोना संकटकाल में जिस तरह गोपनीय तरीके से सप्रे शाला खेल मैदान और दानी कन्या शाला की भूमि अधिग्रहित की गई है उसके विरोध में राज्यपाल के नाम उनके अवर सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है।उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक सप्रे स्कूल खेल मैदान पहले ही काफी छोटा किया जा चुका है और सौंदर्यीकरण की आड़ में सप्रे स्कूल के साथ ही दानी गर्ल्स स्कूल की भूमि को भी अधिग्रहित किया जा रहा है,उक्त दोनों शैक्षणिक स्थल अपनी विरासत में खेल गतिविधियों व आजादी से पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों का एक लंबा इतिहास समेटे हुए है।अमरजीत सिंह छाबड़ा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान जब पूरा देश लॉक डाउन की स्थिति में अपने अपने घरों में था, उस दौरान धारा 144 लागू होने के बाद भी मजदूरों को एकत्रित कर दिन-रात लगातार काम शुरू करके पचास से अधिक पेडों को काटा गया और दानी स्कूल की दीवार गिराकर एक बड़े हिस्से को अधिग्रहित किया गया। इसके साथ ही सप्रे स्कूल का खेल मैदान,जिसमें कुछ समय पहले ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाखों रुपए खर्च करके ओपन जिम व सार्वजनिक खेल मैदान बनाया गया था, जिसे सौंदर्यीकरण की आड़ में तहस-नहस कर दिया गया है। ऐसी आशंका है कि आज नहीं तो भविष्य में इसका चौपाटी के रूप व्यवसायिक उपयोग किया जा सकता है।


उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर लक्ष्मण झूला बनाना प्रस्तावित है, वह स्थल कन्या विद्यालय व कन्या छात्रावास से लगा हुआ है, चूंकि लक्ष्मण झूले का निर्माण वृहद ऊंचाई पर किया जाना है, जिससे कन्या शाला, महाविद्यालय व कन्या छात्रावास का पूरा क्षेत्र लक्ष्मण झूले के ऊपर साफ दिखाई देगा, जिससे निजता भंग होने के साथ ही भविष्य में असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बने रहने की भी संभावना बनी रहेगी। सप्रे शाला का सार्वजनिक खेल मैदान जिसे राष्ट्रीय फुटबॉल ग्राउंड बनाने की बात कही जा रही है, जबकि पूर्व की डॉ. रमन सिंह सरकार द्वारा लाखे नगर स्थित हिन्द सपोर्टिंग मैदान को राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैदान के लिए भूमि पूजन किया जा चुका है और सप्रे स्कूल का खेल मैदान सार्वजनिक रूप से सभी खेल के लिए है, जिसका उपयोग क्षेत्र के रहवासियों सहित शहर भर लोग उपयोग करते हैं, जिससे रायपुर महापौर व निगम प्रशासन द्वारा वंचित किया जा रहा है।भाजयुमो नेताओं ने कहा कि इस पूरे निर्माण का हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसके राज्यपाल के अवर सचिव को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे निर्माण पर तत्काल रोक लगाने मांग की गई है। जांच के पश्चात ही किसी भी तरह का निर्माण कराने की बात कही है। राज्यपाल के अवसर सचिव ने उक्त विषय को राज्यपाल को अवगत कराने का आश्वासन दिया है।

 

07-06-2020
जानें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने क्यों कहा कि भारत में लोग भूख से मर रहे

नई दिल्ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने एक बार फिर लॉक डाउन के ख़िलाफ़ बयान दिया है। जब से कोरोना की महामारी फैली है वो पूरी तरह लॉक डाउन का विरोध करते रहे हैं। खबरों के अनुसार इमरान ख़ान ने कहा कि मुल्क अब और लॉक डाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान ख़ान ने कहा कि लॉक डाउन की वजह से पाकिस्तान के राजस्व में 800 अरब रुपए का घाटा हुआ है। उन्होंने कहा कोरोना को फैलने से नहीं रोक सकते, न लॉकडाउन की तरफ़ वापस जा सकते हैं और न मुल्क अब और लॉक डाउन बर्दाश्त कर सकता है। ग़रीब मुल्कों में लॉक डाउन से तबाही मच गई। इमरान ख़ान का कहना था हमें पता था कि लॉक डाउन से ग़रीबी बढ़ेगी। ये पाबंदी लोगों पर मुश्किल है। अब दुनिया स्मार्ट लॉक डाउन की तरफ़ जा रही है। इमरान ख़ान ने आगे कहा कि भारत में लोग भूख से मर रहे हैं। अमरीका जैसे अमीर देश में लाइनों में खड़े लोगों को खाना दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उतना नुक़सान नहीं हुआ। खबरों के अनुसार पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के कारण 30 लाख लोगों के बेरोज़गार होने और ग़रीबी के 33.5 फ़ीसदी होने का अंदेशा है।

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