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10-11-2020
सुबह 8 से रात 9 बजे तक नगरीय क्षेत्रों में दुकानों का होगा संचालन,कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बीजापुर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नगर पालिका परिषद बीजापुर सहित नगर पंचायत भैरमगढ़ एंव भोपालपटनम के संपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानों के खुलने तथा बंद होने संबंधी समय-सीमा का निर्धारण कलेक्टर ने किया है। जारी आदेश के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं एवं आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे संचालित रहेंगी। इसके साथ ही दवा एवं मेडिकल दुकानें 24 घंटे संचालित रहेगी। इन सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों की सभी दुकानें प्रात: 8 से रात्रि 9 बजे तक संचालित रहेंगी। सब्जी व्यवसाय, दूध,मांस-मटन, मछली, अण्डे की दुकानें भी प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालित होंगी।

पेट्रोल-डीजल पंप तथा एलपीजी गैस प्रातःकाल से रात्रि 9 बजे तक विक्रय करने की अनुमति होगी। कृषि उपकरण,फर्टिलाईजर,पेट् शाॅप,एक्यूरियम शाॅप प्रातःकाल 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालित रहेगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित शराब दुकानों को प्रातःकाल 8 बजे से रात्रि 7 बजे तक संचालन की अनुमति रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश पर्यन्त लागू रहेगा।

 

24-09-2020
जिले में लॉक डाउन के 1 दिन पहले पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च

 जांजगीर-चांपा। जिला प्रशासन ने सभी नगरीय क्षेत्रों को 25 सितंबर सेे 1 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन घोषित करने का आदेश जारी किया है। इसके 1 दिन पहले जांजगीर-चांपा जिला पुलिस प्रशासन ने जिले में फ्लैग मार्च निकाला। इसमें अपील की गई कि नागरिक  घर से बाहर ना निकले और लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने जिला प्रशासन का सहयोग करें।

 

13-08-2020
राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए ई-कोर्ट प्रणाली...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्ग निर्देशन एवं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के नेतृत्व में आम लोगों की सुविधा के लिए राजस्व विभाग के कार्यों का सरलीकरण कर राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण की सार्थक शुरुआत की गई है। राजस्व प्रशासन ने पारदर्शिता लाने एवं राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु ई-कोर्ट व्यवस्था प्रारंभ की गई है। साथ ही राजस्व न्यायालयों में संधारित किए जाने वाले दायरा पंजी, वाद पंजी एवं अर्थदण्ड पंजी को ई-कोर्ट व्यवस्था के अंतर्गत ऑनलाइन किया गया है। ई-कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों से संबंधित भूमि की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करायी गई हैै। आम जनता को भू अभिलेखों की दुरूस्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन करने एवं आवेदन पर की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति ऑनलाइन देखने की सुविधा पटवारी द्वारा संधारित नामांतरण पंजी को भी ऑनलाइन नामांतरण पंजी में परिवर्तित किया गया है। भू अभिलेखों तक लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु एन्ड्राइड एप्प पर उपलब्ध कराया गया है। खसरा एवं बी-1 की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रतिलिपि ऑनलाइन निःशुल्क कही से भी कभी भी प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। राजस्व विभाग द्वारा छोटे भूखण्डों के विक्रय के संबंध में पंजीयन हेतु नक्शे की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। 5 डिसमिल से छोटे भूखण्डों के विक्रय पर से प्रतिबंध हटाया गया है।

नगरीय क्षेत्र में स्थित गैर रियायती दर पर शासकीय पट्टे पर आबंटित भूमि को पट्टेदार द्वारा भू स्वामी हक में परिवर्तन करना चाहे तो उनसे प्रचलित गाईड लाईन दर से 2 प्रतिशत राशि लेकर भू स्वामी अधिकार में परिवर्तित किया जाएगा। रियायती दर पर आबंटित भूमि को प्रचलित गाईड लाईन दर से पूर्ण प्रब्याजि का भुगतान कर देने पर भू स्वामी हक में परिवर्तित किया जाएगा। इसी तरह आम जनता की सुविधा के लिए 7500 वर्गफुट तक की शासकीय भूमि के 30 वर्षीय पट्टे पर आबंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है। कोई भी व्यक्ति 20 अगस्त 2019 के पूर्व की अतिक्रमित शासकीय भूमि के बंटन व्यवस्थापन के लिए आवेदन कर सकता हैै। बंटन व्यवस्थापन के प्रकरणों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के लिए 120 कार्य दिवस की सीमा निर्धारित करते हुए लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत इन सेवाओं को सम्मलित किया गया है।  

कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में परिवर्तन की अनुमति देने और गैर कृषि प्रयोजन के लिए प्रब्याजि और भू-भाटक के निर्धारण के लिए सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिसूचित किया गया है। व्यपवर्तन के प्रकरणों में आवेदक को खसरा बी-1, नक्शा एवं आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। व्यपवर्तन के प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु 90 कार्य दिवस निर्धारित करते हुए लोक सेवा गारंटी अधिनियम की सेवाओं के अंतर्गत सम्मलित किया गया है। राजस्व अभिलेखों की शुद्धता, समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत आर्थिक अनुदान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सम्यक क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक खसरा नम्बर में स्थल पर पायी गई स्थितियों के अनुसार शत-प्रतिशत गिरदावरी करने के निर्देश विभागीय राजस्व अधिकारियों को दिए गए हैं। राज्य में खरीफ मौसम 2020 हेतु 1 अगस्त 2020 से प्रारंभ कर 20 सितम्बर 2020 तक फसलों की गिरदावरी का कार्य पूर्ण करने तथा दावा आपत्ति का निराकरण कर खसरा पांचसाला तथा साफ्टवेयर में प्रविष्टी 14 अक्टूबर 2020 तक पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों केा दिए गए है। साथ ही गिरादावरी के समय किसान द्वारा धारित भूमि का खसरावार फोटोग्राफ मोबाइल पर अनिवार्य रूप से लिया जाना आवश्यक किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा राज्य के 20 हजार 89 ग्रामों के खसरा एवं 19 हजार 743 ग्रामों के नक्शो का कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

 

 

23-07-2020
इस जिले में 24 से 30 जुलाई तक लॉक डाउन, नगरीय क्षेत्रों की मदिरा दुकानें बंद रहेंगी,होम डिलीवरी से होगी बिक्री

जांजगीर-चापा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट यशवंत कुमार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम  नियंत्रण, आमजनों की सुरक्षा की दृष्टि से जिले के नगरीय क्षेत्रों में 24 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। इसके तहत जिले के 13 नगरी निकायों में संचालित 13 देशी और 11 विदेशी मदिरा दुकानें 24 जुलाई से 30 जुलाई तक बंद रहेंगी। जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र जांजगीर-नैला, चांपा, अकलतरा, सक्ती, नगर पंचायत क्षेत्र बलौदा, राहौद, नवागढ, डभरा, अड़भार और जैजैपुर की देशी, विदेशी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान मदिरा की होम डिलीवरी के माध्यम से बिक्री प्रारंभ रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

 

21-07-2020
नगरीय क्षेत्र में स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे

धमतरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ऐपिडेमिक एक्ट 1897 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक निर्देश जारी दिए हैं। जारी निर्देशों के तहत नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे। सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिनका संचालन 24×7 होता है, ऐसी औद्योगिक इकाईयों का संचालन पूर्ववत रहेगा। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को कार्य में आवागमन की सुविधा पूर्ववत रहेगी। गुमाश्ता एक्ट के तहत सभी नियम/निर्वघन पूर्ववत लागू रहेंगे। यह आदेश केवल जिले के नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा, ग्रामीण क्षेत्रों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सभी शासकीय कार्यालय पूर्ववत खुले रहेंगे। जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि समस्त कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थलों में मास्क, सैनिटाइजेशन, सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा, उल्लंघन करते पाए जाने पर दण्ड/शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

 

19-07-2020
नगरीय क्षेत्रों में 21 जुलाई की रात्रि से अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ कर अन्य गतिविधियाें पर प्रतिबंध

कांकेर। जिले के आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में कांकेर जिले में नोवल कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी केएल चौहान द्वारा 21 जुलाई की रात्रि 12 बजे से कांकेर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ कर अन्य समस्त गतिविधियाें पर प्रतिबंध लगाया जायेगा।

 

13-05-2020
जीआर चुरेन्द्र ने ग्रामीण,नगरीय क्षेत्र में कोरोना बचाव दल का गठन करने दिए निर्देश

रायपुर। संभागायुक्त जीआर चुरेंद्र ने संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि लोगों की वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से रक्षा और बचाव के लिए निरंतर जागरुकता कार्यक्रम चलाया जाए। उन्होंने कहा कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना बचाव दल गठित करना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक गांव में पदस्थ स्थानीय कर्मचारी जैसे प्रधान पाठक,प्राचार्य, शिक्षक, पटवारी,सचिव, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वन संरक्षक आदि एवं स्थानीय सामाजिक व्यक्तियों व जनप्रतिनिधियों को मिलाकर एक कोरोना बचाव दल गठित किया जाए। इस दल के माध्यम से गांव के प्रत्येक पारा, मोहल्ला में जागरूकता व शैक्षिक कार्यक्रम कोरोना से आयोजित किया जाए। इसी तरह जिले के नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक तीन से चार मोहल्ला के बीच एक कोरोना बचाव दल गठित किया जाए। इस परिचर्चा में रहन-सहन के तरीके,सुव्यवस्थित जीवनशैली,साफ-सफाई की व्यवस्था,अपने परिसर और परिवेश को पूर्णत:स्वच्छ रखने के लिए नागरिक समझदारी व जिम्मेदारी के लिए प्रेरित करने की पहल की जाए। लोगों के घर और आंगन परिसर में गंदगी, कचरा,कूड़ा करकट थोड़ा भी ना रहे।लोग साफ-सुथरे कपड़े पहने इसके लिए भी प्रेरित किया जाए। सरकार व राज्य सरकार की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के उपाय व दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसका अनुपालन के लिए आम जनमानस को प्रेरित जाए। इस तरह जागरुक होने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम पूरी तरह सफल हो सकेंगे।

 

22-03-2020
VIDEO : भूपेश बघेल ने जनता को किया संबोधित, कहा- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 31 मार्च तक लाॅकडाउन 

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रविवार को प्रदेश की जनता को संबोधित किया और कल और आज स्वैच्छिक कर्फ्यू के शतप्रतिशत पालन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रिय भाईयों और बहनों, जय जौहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की जनता ने कल और आज स्वैच्छिक कर्फ्यू का शतप्रतिशत पालन किया है। बड़े शहरों ही नहीं अपितु छोटे-छोटे गांवों में भी लोगों ने अपने आप को अपने घरों तक सीमित रख कर अभूतपूर्व सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का पालन किया है । कोरोना वायरस की महामारी से बचने और लड़ने में यह अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आज के आपके सहयोग से मेरा यह विश्वास अब प्रबल हो गया है कि अगले कुछ हफ्ते यदि हमने इसी तरह अपने दायित्व का पालन किया और अपने घरों में रहे तो हम छत्तीसगढ़ और देश में कोरोना को हराने में कामयाब हो जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुसीबत के समय छत्तीसगढ़ और देश के लोगों ने हमेशा समर्पण और देशप्रेम का भाव दिखाया है। हमने छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कई आवश्यक फैसले लिये है। विश्वभर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन या आइसोलेशन को ही एकमात्र कारगर तरीका माना गया है और वो इसका कड़ाई से पालन भी कर रहे है।

केंद्र शासन ने 31 मार्च तक यात्री रेल सेवा को बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ में भी वायरस के फैलाव को रोकने के लिये हमने इसे शहरी क्षेत्रों में  31 मार्च तक कर्फ्यू को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस दौरान सभी कार्यालय, संस्थान, परिवहन सेवाएं और अन्य गतिविधियां बंद रहेगी। अति आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल शॉप, किराणा दुकानें,जनरल स्टोर्स,सब्जी,दूध,पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति, जल प्रदाय सेवाएं, घरेलु गैस आपूर्ति सेवा, नगर निगम की साफसफाई और कचरा निपटान सेवाएं तथा आवश्यक वस्तुओं के कमर्शियल परिवहन सेवाएं भी पहले की तरह निर्बाध रूप से कार्य करती रहेगी। नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टोल फ्री नम्बर 104 एवं अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के लिए 112 नम्बर डायल कर सम्पर्क करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कठोर है लेकिन आपके, आपके परिवार की जीवन रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है। इस संकट की घड़ी में आपका मुख्यमंत्री, सरकार और उसका पूरा महकमा आपके साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम इस महामारी पर विजय पाने में सफल होंगे। 

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