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16-09-2020
इंद्रावती के जल का सदुपयोग कर बस्तर को स्वर्ग बनाने के लिए बोधघाट परियोजना जरूरी : भूपेश बघेल

रायपुर/जगदलपुर। अब बोधघाट परियोजना के निर्माण से क्षेत्र में सिंचाई क्षमता 366580 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास होगा। इस परियोजना के विकास के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर क्षेत्र के सांसद, विधायक और गणमान्य जन प्रतिनिधियों की बैठक लेकर कहा कि इंद्रावती नदी के जल का सदुपयोग कर बस्तर को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए बोधघाट परियोजना जरूरी है। प्रदेश और बस्तर संभाग की महत्वपूर्ण बहु उद्देशीय परियोजना इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बोधघाट परियोजना है। लगभग 22 हजार 653 करोड़ रुपए की लागत से बोधघाट परियोजना का विकास दंतेवाडा जिले के गीदम विकासखण्ड के पर्यटन स्थल बारसुर के समीप किया जाना है। परियोजना का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि वर्तमान में लगभग 13 प्रतिशत सिंचाई क्षमता है। इस परियोजना के निर्माण से क्षेत्र में सिंचाई क्षमता 366580 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास होगा।

इससे दंतेवाड़ा जिले से 51 गाँव, 218 बीजापुर और सुकमा के 90 गाँव कुल 359 गाँव लाभान्वित होंगे। इसके अलावा परियोजना से 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। ओद्यागिक उपयोग हेतु 500 मि.घ.मी. जल, पेयजल के लिए 30 मि.घ.मी. पानी का उपयोग किया जा सकेगा। मत्स्य पालन में 4824 टन वार्षिक लक्ष्य के साथ पर्यटन के लिए भी एक स्थल का विकास किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण से 42 गाँव और 13783.147 हेक्टेयर जमीन डुबान क्षेत्र में आ रहे है। इसमें वन भूमि 5704 हेक्टेयर, निजी भूमि 5010 हेक्टेयर और शासकीय भूमि 3069 हेक्टेयर  के करीब आ रही है।मुख्यमंत्री ने कहा प्रभावितों के लिए पुनर्वास व व्यवस्थापन की बेहतर व्यवस्था किया जाएगा। विस्थापितों को उनकी जमीन के बदले बेहतर जमीन, मकान के बदले बेहतर मकान दिए जाएँगे। प्रभावितों के पुनर्वास एवं व्यवस्थापन के बाद ही उनकी भूमि ली जाएगी। कोशिश होगी, इस प्रोजेक्ट की नहरों के किनारे की सरकारी जमीन प्रभावितों को मिले ताकि वह खेती किसानी बेहतर तरीके से कर सके।

08-09-2020
कमल विहार-इन्द्रप्रस्थ रायपुरा के आवंटित भूखंडों की राशि का एकमुश्त भुगतान करने की अवधि बढ़ी

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल ने कमल विहार और इन्द्रप्रस्थ रायपुरा योजना में विभिन्न प्रयोजनों के लिए आवंटित भूखंडों की राशि के एक मुश्त भुगतान के लिए 31 जुलाई 2020 तक दी गई छूट को बढ़ा कर अब 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया है। इसके अंतर्गत आवंटितियों को निर्धारित समय के पूर्व देय राशि एक मुश्त जमा करने पर प्रो रेटा आधार पर 8.75 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रावधान है। गत दिनों प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व संचालक मंडल के सदस्य सचिव डॉ. अय्याज तांबोली ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण विभाग के उप सचिव सी. तिर्की, छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता एस. के. लखेरा, वन विभाग के उपसंरक्षक योगेश चन्द्र पाण्डेय तथा नगर पालिक निगम रायपुर के अपर आयुक्त लोकेश्वर साहू उपस्थित थे।

07-09-2020
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक, विधायक गुलाब कमरो ने विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा

कोरिया। भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनजाति सलाहकार परिषद व अनु.जाति अनु.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बैठक में कोरिया जिले से विधायक गुलाब कमरो ने संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। इस पर मुख्यमंत्री ने शीघ्र निराकरण की बात कही। इसी दौरान विधायक गुलाब कमरो ने जनकपुर के कोटाडोल क्षेत्र की सड़कों के संबंध में चर्चा की, साथ ही सोनहत विकासखण्ड के कछाड़ी पँचायत स्थित लोलकी पारा,जो कि वन विभाग और राजस्व के नक्शे से छूटा हुआ है के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इसे राजस्व नक्शे से जोड़ ग्रामीणों के शीघ्र पट्टा मिले इस संबंध में मांग की। 

 

07-09-2020
विभागों में बढ़ते संक्रमण के कारण बैठकों और सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक,राज्य शासन ने दिए सख्त निर्देश

रायपुर। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर सभी शासकीय विभागों को सामान्य रूप से बैठकों और किसी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन नहीं करने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग ने दिए हैं। कहा गया है कि अत्यावश्यक और अपरिहार्य परिस्थितियों में शासकीय विभागों को वर्चुअल और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली जा सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार शासकीय विभागों में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के भीड़भाड़ या जनसमूह वाले सार्वजनिक आयोजन नहीं करने,शासकीय कार्यालयों में सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए सैनिटाइजेशन और कोरोना गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

 

07-09-2020
भूपेश बघेल ने जनजातीय सलाहकार परिषद की ली बैठक, वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े सदस्य

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को उनके निवास कार्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक हुई। बैठक में जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य अपने-अपने जिले से जुड़ें। बैठक में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान और कल्याण से संबंधित विभिन्न नीतिगत विषयों विचार विमर्श किया गया।

बैठक में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से आदिमजाति कल्याण मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम और विधायक मोहन मरकाम वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया, महिला एवं बाल विकास अनिला भेड़िया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत,सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, चिंतामणि महाराज, विधायक मोहन मरकाम, देवती कर्मा,बोधराम कंवर, विनय भगत, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष डॉ.लक्ष्मी धु्व्र, सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो जुड़ें। बैठक में मुख्य सचिव आरपी मंडल, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, आदिमजाति कल्याण विभाग के सचिव डीडी सिंह शामिल हुए।

06-09-2020
7 सितंबर से दुर्ग, धमधा, बेमेतरा,गंडई, कवर्धा, मार्ग पर चलेगी बस

दुर्ग। दुर्ग, धमधा रोड पर चलने वाली बस मालिक संघ की बैठक हुई। बैठक में दुर्ग ,कवर्धा, बेमेतरा ,खम्हरिया, गंडई एवं साजा मार्ग की सभी बसों का संचालन 7 सितंबर से किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बाद से बसों का संचालन बंद था। विगत दिनों पुनः शुरू करने का प्रयास किया गया था। परंतु 1 दिन के बाद रोक दिया गया। इस संबंध में छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रमुख विधिक सलाहकार शिवेश सिंह ने बताया कि सोमवार से शुरू होने वाली बस सेवा कार्य के दौरान कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पूर्णता पालन किया जाएगा। बस यात्रा के दौरान सफर करने वाले सभी यात्रियों का नाम दर्ज किया जाएगा। यात्रियों को बस में प्रवेश करने के पूर्व सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा प्रारंभ से लेकर गंतव्य तक के मध्य सभी बड़े बस स्टैंड में वाहनों को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा यात्रियों को भी बस में प्रवेश करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा। बैठक मे सिकंदर सिंह,लोकेश सिंह,सुमित ताम्रकार,अनूप यादव,अमरेंद्र पांडे,अमरजीत चहल,हीरामन बंजारे,रोहन ताम्रकार,दिनेश साहू सहित अन्य बस संचालक उपस्थित थे।

05-09-2020
Breaking: होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए 2500 रूपए में दस दिनों तक टेली परामर्श और वीडियो कॉल से चिकित्सा सलाह

रायपुर। बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले कोविड-19 के ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कराना चाहते हैं, उन्हें प्रतिदिन 250 रूपए के हिसाब से दस दिनों के लिए 2500 रूपए में टेली परामर्श या वीडियो कॉल से चिकित्सा सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग, रायपुर जिला प्रशासन और आई.एम.ए. (Indian Medical Association) के प्रतिनिधियों के साथ 4 सितम्बर को हुई बैठक में निजी डॉक्टरों द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को चिकित्सीय सलाह उपलब्ध कराने की दर पर सहमति व्यक्त की गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

निकट भविष्य में भी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। प्रदेश में लक्षणरहित और बिना लक्षण वाले बहुत से मरीज होम आइसोलेशन में इलाज कराने के इच्छुक हैं। आई.एम.ए. के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक में चर्चा के बाद दस दिनों के टेली परामर्श या वीडियो काल से चिकित्सा सलाह देने के लिए 2500 रूपए (प्रतिदिन 250 रूपए) के शुल्क पर सहमति दी है। डॉक्टरों और मरीजों द्वारा होम आइसोलेशन के संबंध में आई.सी.एम.आर. तथा राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

 

04-09-2020
जिला स्तरीय बैंकर्स की बैठक में जिपं सीईओ ने कहा, केसीसी ऋण प्रदाय प्रकरणों का करें निराकरण 

जांजगीर-चांपा। प्रधानमंत्री किसान के हितग्राहियों को केसीसी प्रदाय करने के लिए आए आवेदनों के प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल ने जिला स्तरीय बैंकर्स की समीक्षा बैठक में बैंक के अधिकारियों को दिए। इसमें बताया गया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार पीएम किसान हितग्राहियों को केसीसी प्रदाय करने के लिए विभिन्न शिविर के माध्यम से किसानों से 23 हजार 49 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5 हजार 458 प्रकरण स्वीकृत किये गए हैं। लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने कहा। इसी तरह ऋण जमा अनुपात, वार्षिक साख योजना पर चर्चा की गई। इसके अलावा पशुपालक विभाग, उद्यानिकी विभाग के बैंको को भेजे गए प्रकरणों पर चर्चा करते हुए प्रकरणों को स्वीकृत करने कहा गया। वहीं मछली पालन विभाग, विभिन्न शासकीय योजनांतर्गत ऋण वितरण की समीक्षा की गई।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के पीएमईजीपी योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 65 भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी सूची के अनुसार प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत 26 का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष में 2020-21 में 51 भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें 33 प्रकरण पर स्वीकृति मिली शेष प्रकरण बैंक के माध्यम से स्वीकृति किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के प्रकरणों पर चर्चा की गई। इसके अलावा बीसी सखियों को ऋण प्रकरणों पर भी चर्चा करते हुए प्रकरणों का निराकरण करने कहा गया। बैठक सभी विभागीय अधिकारी, जिला स्तरीय बैंक के अधिकारी मौजूद रहे। 

 

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