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06-03-2021
जिला स्तरीय जनचौपाल शिविर में 179 आवेदनों का किया गया निराकरण

धमतरी। आदिवासी बाहुल्य नगरी विकासखंड के वनांचल घठुला में शनिवार को पहला जिला स्तरीय जनचौपाल शिविर आयोजित किया गया। विकासखंड मुख्यालय नगरी से लगभग 14 किलोमीटर दूर इस गांव में आयोजित शिविर में आस-पास के 14 पंचायतों के लोगों ने विभिन्न मांग और समस्याओं सम्बन्धी आवेदन पंचायत सचिव के जरिए प्रस्तुत किए थे। घठुला शासकीय हाईस्कूल परिसर में हुए शिविर में पूर्व में मिले आवेदनों के निराकरण की स्थिति से विभाग प्रमुखों ने वहां उपस्थित ग्रामीणों को अवगत कराया। गौरतलब है कि जिला प्रशासन की पहल पर ब्लॉक स्तर पर जनचौपाल शिविर माह के सभी कार्य दिवस वाले शनिवार में आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि ग्रामीण बेवजह अपनी समस्याओं और मांग को लेकर परेशान नहीं हो। इसी कड़ी में जिला स्तरीय जनचौपाल शिविर आयोजित करने का निर्णय कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने लिया और घठुला में आज पहला जिला स्तरीय शिविर आयोजित किया गया।
बताया गया कि आज के शिविर में मिले 185 आवेदनों को 16 से 26 फरवरी तक गांवों में मुनादी कर लिया गया था। शिविर स्थल में बताया गया कि 179 आवेदनों का निराकरण विभागों द्वारा किया गया। सर्वाधिक 139 आवेदन जनपद पंचायत नगरी को मिले, जिसमें से 137 आवेदनों का निराकरण किया गया।

इसी तरह विद्युत विभाग को मिले आठ आवेदनों में से पांच और जल संसाधन विभाग को मिले चार आवेदनों में से तीन आवेदनों का निराकरण किया गया। इसके अलावा खाद्य विभाग को 16, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पांच, राजस्व को चार, कृषि को तीन, क्रेडा और शिक्षा विभाग को दो-दो तथा महिला एवं बाल विकास विभाग और अंत्यावसायी को एक-एक आवेदन मिले, जिनका शत्-प्रतिशत निराकरण कर लिया गया। कलेक्टर ने शिविर में मिले आवेदनों की जानकारी लेते हुए लंबित आवेदनों को 15 दिनों में निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिले आवेदनों को गंभीरता से निराकृत करने का प्रयास है। कलेक्टर ने मौके पर शिविर के स्वरूप से ग्रामीणों को रु-ब-रू कराया। उन्होंने बताया कि आवेदन जनचौपाल शिविर लगने के 15 दिन पहले पंचायतो के क्लस्टर बनाकर लिए जा रहे हैं। मिले आवेदनों की मौके पर समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि एक माह के भीतर खाद्य विभाग सुनिश्चित करे कि उनके राशन कार्ड संबधी सभी आवेदनों का निराकरण कर लिया जाए।

पेंशन प्रकरण मामले में कलेक्टर ने कड़े शब्दों में निर्देशित किया कि नगरी क्षेत्र के ऐसे पात्र लोगों को एक माह में अभियान चलाकर पेंशन स्वीकृत करना सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर ने जनचौपाल शिविर में उपस्थित घठुला क्लस्टर के सरपंचों से भी चर्चा कर उनके क्षेत्र की मांग और समस्याओं की जानकारी ली। इसमें कोविड टीकाकरण, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल, शिक्षा, आंगनबाड़ी, पेंशन, मनरेगा इत्यादि योजनाओं की जानकारी शामिल है। आज के घठुला शिविर में जिन पंचायतों के क्लस्टर से आवेदन लिए गए, उनमें बिरनासिल्ली, बोरई, फरसगांव, घठुला, लखनपुरी, लटियारा, गिधावा, लिखमा, पोड़ागांव, रतावा, पाईकभाठा, मैनपुर, घुटकेल, पांवद्वार सम्मिलित है। इस मौके पर मंच से जिला पंचायत सदस्य मनोज साक्षी ने जनचौपाल शिविर को कलेक्टर मौर्य के नेतृत्व में अच्छी पहल माना, क्योंकि इससे ग्रामीणों को अपनी मांग, समस्या रखने का एक और मंच मिला है। जनपद उपाध्यक्ष हुमित लिम्जा ने सभी ग्रामीणों को बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने प्रेरित किया, क्योंकि प्रशासन उनके द्वार तक पहुंच रहा है। जनपद सदस्य उमेश देव, कविता पवार ने भी मंच से ग्रामीणों को संबोधित किया। इस मौके पर सरपंच घठुला राजू सोम ने शिविर में उपस्थित सबका आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मंच में जनपद सदस्य राजिम साहू, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जिला स्तरीय जनचौपाल शिविर में अधिकारियों ने ना केवल आवेदन के निराकरण की स्थिति से अवगत कराया, बल्कि विभागीय योजनाओं की जानकारी भी उपस्थित ग्रामीणों को दी। जहां स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीकाकरण के लिए अपील की, वहीं कृषि विभाग ने जैविक खेती, वर्मी का उपयोग, धान के रकबे को कम कर अन्य फसल लेने प्रेरित किया। साथ ही दस मार्च से 25 मार्च तक आयोजित किए जाने वाले कृषक चौपालों की जानकारी दी, जिसके जरिए आगामी खरीफ सीजन में फसल चक्र परिवर्तन, वर्मी खाद को बढ़ावा देने किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। शिविर में अन्य अधिकारियों ने  भी विभागीय योजनाओं की जानकारी दी, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण  उपस्थित रहकर शिविर का लाभ उठाए।

23-02-2021
प्रदेश में स्थायी पम्प कनेक्शन के प्राप्त आवेदनों में 22,249 आवेदन स्वीकृत किए गए: भूपेश बघेल

रायपुर। भूपेश बघेल ने विधानसभा में भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा के लिखित प्रश्रों के लिखित उत्तर में जानकारी दी है कि प्रदेश में वर्ष 2020-21 में स्थायी पम्प कनेक्शन के लिए कुल 26438 आवेदन प्राप्त हुए है। इनमें से 22249 आवेदन स्वीकृत किए गए है। वहीं 579 आवेदन निरस्त एवं 3610 आवेदन स्वीकृति के लिए लंबित है। सीएम बघेल ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 1 लाख 1 हजार 123 कृषकों को सिंचाई के लिए अस्थायी कनेक्शन दिया गया है। वर्तमान में अस्थायी कनेक्शन को स्थायी करने की कोई योजना नहीं है। लेकिन कृषकों द्वारा  स्थायी पंप कनेक्शन के लिए पृथक से आवेदन दस्तावेजों सहित किए जाने पर कंपनी के नियमानुसार कार्यवाही की जाती है एवं जल संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पंप कनेक्शन के विद्युतीकरण के लिए कार्यवाही कर करनेक्शन जारी किए जाते है। सीएम ने बताया कि  वर्ष 2020-21 में 10 हजार कृषि पंपों का लाइन विस्तार कार्य पूर्ण कर स्थायी कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इस लक्ष्य के मुताबिक 31 जनवरी 21 की स्थिति में 7138 पंपों का लाइन विस्तार कार्य पूर्ण कर स्थायी कनेक्शन प्रदाय किया गया है। इसके अतिरिक्त विद्यमान लाइन 3366 कृषि पंपों को स्थायी कनेक्शन प्रदान किया गया है।

 

21-02-2021
तुंहर सरकार तुंहर द्वार कार्यक्रम में जनता को मिल रहा लाभ, 1460 आवेदनों पर हुई कार्यवाही

रायपुर। नगर निगम जोन 5 में पंडित सुन्दरलाल शर्मा वार्ड क्रमांक 42 के अश्विनी नगर सामुदायिक भवन और जोन 6 में महामाया मन्दिर वार्ड क्रमांक 65 के डे केयर सेंटर राधास्वामी नगर में तुंहर सरकार तुंहर द्वार समाधान शिविर लगाया गया। दोनों वार्डो से प्राप्त कुल 1460 आवेदनों का यथासंभव त्वरित निदान शिविर में किया गया। जोन 5 और जोन 6 के कमिश्नर ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के 26वें दिन की पहली पाली में जोन क्रमांक 5 और दूसरी पाली में जोन 6 में समाधान शिविर  लगाया गया। प्राप्त कुल 1460 आवेदनों का यथासंभव निदान किया गया। इनमें 100 नए राशन कार्ड तत्काल जारी किए गए। साथ ही शिविर में 53 नागरिकों ने राशन कार्ड बनवाने नया आवेदन जमा किया। श्रमिक पंजीयन के 42 नए आवेदन प्राप्त हुए। जिन्हें तत्काल प्रक्रिया में लिया गया। 88 श्रमिक पंजीयन कार्ड तत्काल बनाकर दिए गए। जल विभाग को शिविर में दोनों वार्डों में कुल 23 नागरिकों ने नया नल कनेक्शन लगाने के लिए आवेदन दिया। तत्काल प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने 1 आवेदन पर तत्काल नाली सफाई करवाई। एनयूएलएम के तहत पीएम स्वनिधि में 34 आवेदन में से 28 आवेदनों पर प्रक्रिया प्रारंभ की गई। जबकि 6 आवेदन निराकृत किए गए । 6 वेण्डर कार्ड जारी किए गए। 20 व्यक्तिगत ऋण आवेदन तत्काल निराकृत किए गए। 40 नए आधार कार्ड जारी किए गए। 12 आवेदन पर आधार कार्ड में सुधार किया गया।


स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान योजना/डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 403 आवेदनों का तत्काल स्थल पर निराकरण किया गया। लोककर्म विभाग में प्राप्त 27 मांगों पर निदान के लिए तत्काल कार्यवाही प्रारंभ की गई। जोन 5 के समाधान शिविर में  10 करदाताओं से 36567 रुपए राजस्व वसूली की गई। मोर जमीन मोर मकान के तहत प्राप्त 3 आवेदन प्रक्रिया में लिए गए। किरायेदार के 161 आवेदनों के निदान की प्रक्रिया नियमानुसार प्रारंभ कर दी गई। समाज कल्याण विभाग के पेंशन के लिए प्राप्त 13 आवेदनों को निराकृत किया गया। विद्युत विभाग ने 2 प्रकरण में तत्काल नई लाइट लगाई। 2 आवेदन पर तत्काल लाइट सुधारी गई। नगर निवेश विभाग ने प्राप्त 4 आवेदन पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में प्रारम्भ की। वार्ड 42 में तहसील कार्यालय के स्टाल में पट्टा दुरुस्ती से सम्बंधित 226 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर विभागीय तौर पर निदान की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। वार्ड 65 में शिविर में 48 आवेदन पर तत्काल आय प्रणामपत्र जारी किए गए। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मेडिकल मोबाइल यूनिट के चिकित्सकों ने जोन 5 के वार्ड क्रमांक 65 के समाधान शिविर स्थल पर 52 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर सभी 52 नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की। दवाइयों सहित सभी को चिकित्सकीय परामर्श दिया। जोन 5 कमिश्नर ने बताया वार्ड 42 के समाधान शिविर में प्राप्त 1052 आवेदनों में 399 का तत्काल निदान किया गया। 653 आवेदनों को नियमानुसार निदान के लिए प्रक्रिया में लिया गया। इसी तरह जोन 6 कमिश्नर ने बताया कि वार्ड 65  के समाधान शिविर में प्राप्त 408 आवेदनों में 326 आवेदनों का तत्काल निदान हुआ शेष 82 आवेदनों का निदान करने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई।

 

 

12-02-2021
निदान 36: पांच कलस्टर शिविरों में 340 आवेदनों का मौके पर हुआ निराकरण, 43 गांवों के ग्रामीणों ने की शिरकत

कोरबा। कलेक्टर किरण कौशल की पहल पर शुक्रवार को निदान 36 कार्यक्रम के तहत जिले में पांच कलस्टर शिविरों का आयोजन हुआ। दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को जानने और उनका यथासंभव मौके पर निराकरण का लक्ष्य लेकर आज जनपद पंचायत कोरबा के ग्राम पंचायत गोढ़ी के हाई स्कूल भवन में, कटघोरा के अखरापाली में महिला प्रशिक्षण केन्द्र भवन मे, करतला के ग्राम पंचायत रामपुर के प्राथमिक शाला भवन में, पाली के ग्राम पंचायत तिवरता में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एवं पोड़ी-उपरोड़ा के ग्राम पंचायत पतुरियाडांड के पंचायत भवन में कलस्टर स्तरीय शिविर इन शिविरों में आसपास के 43 ग्राम पंचायतों के लोग शामिल हुए। इन शिविरों में कुल 742 आवेदन देकर लोगों ने अपनी मांग और समस्याओं के बारे में प्रशासन को अवगत कराया। शिविरों में मौजूद अधिकारियों ने मौके पर ही परीक्षण कर 340 आवेदनों का लोगों की समस्याओं का निराकरण कर दिया। इन शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ जिला एवं ब्लाक स्तर के विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। कटघोरा के अखरापाली में आयोजित शिविर में मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुरूषोत्तम कंवर भी शामिल हुए। उन्होंने इन शिविरों को शासकीय योजनाओं के ग्राम स्तर पर क्रियान्वयन की समीक्षा और लोगों की मांग समस्याओं को जानने का बेहतर जरिया बताया। इन शिविरों में आए ग्रामीणों की राजस्व संबंधी समस्याओं से लेकर बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य आदि समस्याओं का यथा संभव मौके पर ही निराकरण किया गया। नए राशन कार्ड बनाने से लेकर नाम जोड़ने, नाम काटने के काम भी इन शिविरों में हुए। ग्रामीणों में से सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन, पेंशन प्रकरण तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजने के काम भी इन शिविरों में हुए।

शिविरों में 742 आवेदन मिले,340 मौके पर निराकृत
कटघोरा के अखरापाली में आयोजित निदान शिविर में 101 प्रकरण मिले। जिनमें से 98 आवेदनों का निराकरण मौके पर ही किया गया। करतला के रामपुर के शिविर में मिले 106 आवेदनों में से 58 का निराकरण तत्काल हुआ। पोंड़ीउपरोड़ा विकासखंड के पतुरियाडांड के निदान शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष ग्रामीणजनों ने समस्याओं और मांगों से संबंधित 321 आवेदन दिए। जिनमें से 86 का निराकरण तत्काल कर दिया गया। पाली के तिवरता में आयोजित शिविर में 129 आवेदन प्राप्त हुए और 55 का निराकरण मौके पर ही हो गया। कोरबा विकासखंड के गोढ़ी में आयोजित निदान शिविर में 85 आवेदन मिले, जिनमें से 43 प्रकरणों का निराकरण मौके पर ही किया गया। शिविरों में उपस्थित ग्रामीणजनों को विभागीय अधिकारियों ने शासकीय योजनाओं की जानकारी दी और उनसे लाभ लेने के तरीके भी बताए। इस दौरान करतला विकासखण्ड में किसानों को मक्का बीज मिनीकिट भी बांटे गए।  

07-11-2019
मितानिनों की पुरानी मांग को विधायक ने किया पूरा

कोरिया। सविप्रा उपाध्यक्ष व भरतपुर-सोनहत विधायक गुलाब कमरो ने गुरूवार को कोरिया जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र जनकपुर स्थित पचवार पारा में 5 लाख 20 हजार की लागत से बनने वाली बहुप्रतीक्षित सीसी सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर प्रांगण में मितानिनों के लिए 6 लाख 50 हजार की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भी भूमि पूजन किया। विदित हो कि मितानिनों की यह मांग पिछले दस वर्षों से चल रही थी, जिसे विधायक कमरो ने अमलीजामा पहनाया तो मितानिनों ने भी उनका आभार व्यक्त करने में देरी नहीं की। इसके पूर्व विधायक कमरो अधिकारियों की मौजूदगी में जनकपुर में जन चौपाल लगाकर आमजनों की समस्याओं से रूबरू हुए। मांग और समस्याओं से संबंधित कई आवेदनों का उन्होंने मौके पर ही निराकरण किया। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने भवरखोह कुंवारपुर की क्रिकेट टीम को किट सामग्री व हितग्राहियों को चेक वितरण किया।

20-08-2019
मुख्यमंत्री जनचौपाल से प्राप्त आवेदनों को लें गंभीरता से : कलेक्टर पाठक

जांजगीर-चाम्पा। कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक ने आज यहां कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अपने रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में जन-चौपाल, भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू किया गया है।  कार्यक्रम में जिले के नागरिकों द्वारा समस्याओं और मांगों के संबंध में आवेदन  प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो निराकरण के लिए जिला कलेक्टोरेट को आनलाइन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने ऐसे आवेदनों को गंभीरता से लेने और सर्वोच्च प्राथमिकता से निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने प्रति साप्ताह जिला कार्यालय में आयोजित जनचौपाल में प्राप्त आवेदन पत्रों और निराकरण की भी जानकारी प्राप्त की और निराकरण के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने जिले में राशनकार्डों के सत्यापन की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में उन्होंने राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के संबंध में किए गए कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पशुधन के रखरखाव, संरक्षण और संवर्धन के लिए जिले में बड़े पैमाने पर गौठानों का निर्माण किया गया है। उन्होंने गौठानों में पशुधन के लिए किए गए पेयजल, शेड, चारा, चारागाह की व्यवस्था और पशुओं की संख्या आदि का निरीक्षण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने आनलाइन बनाये जा रहे जाति, निवास और आमदनी प्रमाण पत्रों की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप जाति, निवास और आमदनी प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और दोनों जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्धारित अवधि में जाति, निवास और आमदनी प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर लीना कोसम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  तीर्थराज अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

25-07-2019
लोकसेवा केन्द्रों के जरिए 4.21 लाख आवेदनों का हुआ निराकरण

जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप आमजन को शासकीय सेवाओं का तत्परता से लाभ सुनिश्चित किए जाने के मामले में तेजी आई है। जशपुर जिले में शासन के विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ एकल खिड़की के माध्यम से आम जनता को सुलभ कराने संचालित कुल 9 लोक सेवा केन्द्रों के जरिए अब तक 4 लाख 21 हजार 761 आवेदनों का निराकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत्  विभिन्न विभाग की कई सेवाओं का लाभ समय-सीमा में आवेदक को सुनिश्चित किया जा रहा है। लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से वर्तमान समय में जशपुर जिले में विभिन्न विभागों की तकरीबन 42 सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, नामांतरण, सीमांकन, बटवांरा, ऋण पुस्तिका, नक्सा-खसरा, मिशल, बी-1, बी-2, जन्म पंजीयन एवं प्रमाण-पत्र, ड्रायविंग लाइसेंस, पेंशन योजना हेतु आवेदन, पेंशन योजना हेतु आवेदन, आरबीसी 6-4 के आवेदन, रोजगार पंजीयन, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, नजूल पट्टा अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित अन्य कई सेवाएं नाम मात्र शुल्क अदा कर समय सीमा में प्राप्त की जा सकती है। लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से दुकानों के स्थापना एवं पंजीयन आरबीसी अंतर्गत राहत राशि की मंजूरी, रोजगार पंजीयन, नजूल पट्टा, ड्रायविंग लाईसेंस सहित अन्य कई सेवाएं के अंतर्गत जन सामान्य को लाभान्वित किया जा रहा है। लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से जारी होने वाले प्रमाण-पत्र ऑनलाइन सर्वर में सुरक्षित होते है। यदि किसी व्यक्ति को जारी आय, जाति, निवास, जन्म मृत्यु, विवाह, रोजगार, ड्रायविंग लाइसेंस सहित अन्य काई भी प्रमाण पत्र यदि गुम हो जाता है या किसी कारणों से नष्ट हो जाता है तो आवेदनकर्ता उक्त प्रमाण-पत्र को जारी करने हेतु दिए गए आवेदन का नंबर बताकर लोकसेवा केन्द्र से दुबारा उसका पिं्रट कर सकता है। लोक सेवा केन्द्र में आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन होने से आवेदक के दस्तावेज जैसे अंकसूची एवं अन्य प्रमाण-पत्र स्कैनिंग कर अपलोड किए जाते हैं जो कि सर्वर पर सुरक्षित होते हैं जिसे जरूरत पडऩे पर प्राप्त किया जा सकता है। लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत् लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से जारी अस्थाई जाति प्रमाण पत्र के तत्काल बाद स्थाई जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया स्वमेव शुरू हो जाती है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होती है। 

 

03-06-2019
कलेक्टर ने जिला वनाधिकार समिति की बैठक में कहा, आवेदनों का जल्दी हो निराकरण 

धमतरी। कलेक्टर रजत बंसल की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आदिवासी विकास विभाग में प्राप्त वनाधिकार पट्टा के आवेदनों को शीघ्र निराकृत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के वनग्रामों में पेयजल की स्थित की जानकारी लेकर समुचित व्यवस्था करने के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया। ग्राम डोकला के के ग्रामीणों को पीने के पानी की व्यवस्था करने के निर्देश वन विभाग के अधिकारी को दिए। नगरी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत लटियारा में हैंडपंप का सुधार कर ग्रामीणों को पेयजल के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश बैठक में कलेक्टर ने दिए।
गोबरा पंचायत में वनाधिकार पट्टा का आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन्हें शीघ्र निराकृत करने की कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी कलेक्टर ने वन विभाग को दिए हैं। बैठक में पेसा कानून और वनाधिकार अधिनियम के तहत् जमीन से बेदखल ग्रामीण परिवारों के समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। वनग्राम के सीमाओं पर वन विभाग द्वारा मुनारा बनाए जाने के लिए बैठक में जोर दिया गया। कलेक्टर ने बोरई के आश्रित ग्राम गुडरा के नाला में पुल बनाने के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के अधिकारी को निरीक्षण कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर कलेक्टर ने व्यक्तिगत दावों की आॅनलाईन एंट्री की प्रगति की समीक्षा की। व्यक्तिगत वनाधिकार के क्रियान्वयन के अंतर्गत प्राप्त दावों में से स्वीकृत दावे एवं अस्वीकृत दावे की जिला स्तर पर जानकारी देने भी कहा है। व्यक्ति, सामुदायिक वनाधिकार के अंतर्गत प्राप्त नवीन दावों की निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए। 
जिला वनाधिकार समिति के समक्ष अनुभाग नगरी से प्राप्त स्वीकृत दावों का अनुमोदन कर पट्टा वितरण करने निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि धारा3 (1) के तहत् सामुदायिक वनाधिकार पत्रों में विभिन्न प्रयोजन हेतु वितरित वनाधिकार पत्रों की जानकारी ली। बैठक में जिला पंचायत कृषि सभापति फत्तेलाल ध्रुव, जिला पंचायत वन सभापति सत्यवती नेताम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विजय दयाराम के., वनमण्डलाधिकारी अमिताभ बाजपेयी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विभाग श्रीकांत दुबे, एसडीएम धमतरी योगिता देवांगन और एसडीएम कुरूद बीसी बंजारे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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