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17-09-2020
चांपा सहित 3 गांवों को कलेक्टर ने किया कंटेनमेंट जोन घोषित, वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध 

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर यशवंत कुमार ने नगर पालिका चांपा के कुछ वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उन्होंने केंद्र सरकार के गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के जारी मार्गदर्शन के परिपालन में चांपा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 15, 17, 24 व 27 चांपा तहसील के ग्राम बम्हनीडीह वार्ड क्रमांक 2 व 4, जैजैपुर तहसील के ग्राम भोथीडीह वार्ड नंबर 5 और ग्राम दतौद वार्ड क्रमांक 13 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कंटेनमेंट जोन में अतिआवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

कंटेनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। कानून-व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में केवल एक प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था के लिए पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता को दायित्व सौंपा गया है।

22-08-2020
कोविड-19 संक्रमित पाए जाने पर 8 नए कंटेनमेंट जोन घोषित,आने-जाने पर प्रतिबंध

 जांजगीर-चांपा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने भारत सरकार के गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन  के जारी मार्गदर्शन के  परिपालन में नगर पालिका परिषद सक्ती के वार्ड क्रमांक 4, 5 और 7 चांपा के वार्ड क्रमांक 2 व 9, जांजगीर-नैला के 18, 19 व 22, नगर पंचायत खरौद के वार्ड नंबर 3, चन्द्रपुर के वार्ड नंबर 1, 2, 8,10, 14 व 15, पामगढ़ तहसील के ग्राम खोरसी के वार्ड क्रमांक 13 और बलौदा तहसील के ग्राम बक्सरा में कोविड-19 संक्रमित  व्यक्ति पाए जाने के कारण संबंधित नगर व गांव के चिन्हांकित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।कंटेनमेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।

वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण का प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य निगरानी, सैंपल की जांच आदि की व्यवस्था की जाएगी। कानून-व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में केवल एक प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था के लिए पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता को दायित्व सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार पीपीई कीट, मास्क उपलब्ध करवाने, घरों का एक्टिव सर्विलांस, मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी सीएमएचओ को दी गई है।

 

30-07-2020
अधिक भीड़ वाले बाजारों पर एसडीएम लगा सकते हैं आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध, कलेक्टर बंसल ने दिए निर्देश

रायपुर/जगदलपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के लिए जगदलपुर के अनुभाग स्तर पर भीड़ वाले बाजारों पर एसडीएम प्रतिबंध लगा सकते हैं। कलेक्टर रजत बंसल ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। बड़े बाजारों में जहां ज्यादा संख्या में लोगों की आवाजाही है, ऐसे बाजारों को अनुभागीय अधिकारी (रा.) जो इंसीडेंस कमांडर हैं अपने क्षेत्र में आवश्यकतानुसार प्रतिबंध लगा सकते हैं। साथ ही जिले की सीमा-चौकी को सील किया गया है। शहर में बिना ई-पास के किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। जो व्यक्ति रेड जोन से या अन्य जिलों और राज्यों से आ रहे हैं उन्हें 14 दिन क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य किया जा रहा है। विशेष कर धनपुंजी (उड़ीसा राज्य के समीप) और भानपुरी की सीमा-चौकी पर पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है।

30-07-2020
मदिरा दुकानों के एक किमी की परिधि में किराना दुकानों में प्लास्टिक ग्लास, पानी पाउच के विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध

धमतरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने जिले में संचालित मदिरा दुकानों के एक किलोमीटर की परिधि में किराना दुकानों में प्लास्टिक ग्लास, पानी पाउच के विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित किया है। मदिरा दुकान के चारों तरफ प्लास्टिक ग्लास, पानी पाउच के उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है, इससे प्रदूषण एवं जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। कलेक्टर ने आयुक्त, नगरपालिक निगम धमतरी को इस संबंध में दुकान संचालकों से दुकान के सामने उक्त सामग्री विक्रय नहीं किए जाने संबंधी सूचना चस्पा कराने के निर्देश दिए। साथ ही कचरा इधर-उधर पाए जाने पर प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि शराब दुकान के एक किलोमीटर की परिधि में मदिरापान प्रतिबंधित किया जाता है। मदिरापान करते अथवा मत्त पाए जाने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि शराब दुकान निर्धारित समय के बाद खुली पाई जाती है तो संबंधित थाना प्रभारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने इस संबंध में लगातार प्रचार करने एवं मोबाइल यूनिट द्वारा निगरानी रखने के निर्देश भी दिए।

27-07-2020
जिले में 0.05 एकड़ जमीन की खरीदी-बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं: कलेक्टर

धमतरी। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया है कि जिले में 0.05 एकड़ जमीन की खरीदी-बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि कतिपय लोगों द्वारा यह भ्रांति फैलाई जा रही है कि जिले में 0.05 एकड़ कृषि योग्य भूमि पर रोक लगाई गई है। कलेक्टर ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय द्वारा सितम्बर 2019 में पत्र के आधार पर पटवारी द्वारा हस्तलिखित नक्शे को पंजीयन के लिए मान्य किया जा रहा है। जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि यदि कृषि योग्य अथवा अन्य किसी मद की भूमि पर अवैध प्लाॅटिंग का कार्य चल रहा है,तो उक्त संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत यदि कृषि भूमि पर कृषक अथवा भूमि का स्वामी सद्भाविक रूप से भूमि की खरीदी-बिक्री के लिए नक्शा, खसरा चाहता है, तो हल्का पटवारी बिना विलंब प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

यदि नक्शे का बटांकन नहीं हुआ है, तो पटवारी हस्तलिखित मैनुअल नक्शा प्रदान करेगा।आदेश में कहा गया है कि कृषि योग्य भूमि अथवा अन्य मद की भूमि खरीदी-बिक्री असद्भाविक रूप से हो रही है, तो पटवारी ऐसे भूमि के नक्शे, खसरे की नकल देने के लिए भूमि स्वामी को मौखिक रूप से मना नहीं करेंगे। पटवारी द्वारा उल्लेखित किया जाएगा कि तहसीलदार के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रकरण अवैध प्लाॅटिंग की जांच के लिए प्रेषित किया गया है। अतः नक्शा खसरा नहीं प्रदान किया जा सकता है, इसकी लिखित सूचना आवेदक को प्रदान करें। असद्भाविक खरीदी-बिक्री से तात्पर्य है भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग जैसे अवैध प्लाॅटिंग, अवैध काॅलोनियों का निर्माण इत्यादि के प्रयोजन के लिए भूमि की खरीदी-बिक्री। सामान्यतः ऐसे भूखण्ड में रोड, बिजली के खम्भे, बाउण्ड्रीवाॅल इत्यादि का निर्माण पाया जाता है,जो कि अनियमित एवं अवैध काॅलोनी की श्रेणी में आता है।कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि अपने हल्के के भीतर यदि कृषि योग्य भूमि पर गैर कृषि कार्य किया जा रहा है, तो हल्का पटवारी का दायित्व है कि तहसीलदार को निर्धारित प्रारूप में सूचना दें।

तहसीलदार पटवारी से यह प्रतिवेदन लें कि कृषि योग्य भूमि का यदि उपविभाजन अवैध काॅलोनी विकसित करने के लिए लिया जा रहा है तो इसका विस्तृत प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रेषित करें। यदि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को यह समाधान हो जाता है कि भूमि के उप विभाजन, गैर कानूनी काॅलोनी विकसित करने में किया जा रहा है, तो ग्राम पंचायत के मामले में छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (काॅलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम, 1999 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्षम प्राधिकारी है। अवैध कालोनी नियंत्रण के संबंध में विहित प्रावधानों का उपयोग करते हुए जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक ऐसे चिन्हांकित खसरों की खरीदी-बिक्री अथवा नक्शा, खसरा हल्का पटवारी द्वारा प्रदान न करने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लिखित में रोक लगा सकता है। यदि भूमि नगरीय क्षेत्रों से संबंधित है, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम तथा नगरपालिका (काॅलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम, 2013 के तहत आयुक्त एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

जब तक ऐसे खसरों की जांच नहीं होती है, कि खसरा अवैध काॅलोनी का हिस्सा तो नहीं है? तब तक ऐसे खसरों के नकल प्रदायगी पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रोक लगा सकता है। यदि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को समाधान हो जाता है कि प्रश्नाधीन खसरा अवैध काॅलोनी का हिस्सा है, तो उक्त खसरा एवं नक्शा के नकल प्रदायगी पर जांच पूरी होने तक रोक लगा सकता है।बताया गया है कि उक्त परिस्थितियों के अलावा कृषि योग्य भूमि के 0.05 एकड़ भूमि के नक्शा, खसरा की प्रतिलिपि की प्रदायगी, जमीनों के खरीदी-बिक्री पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं है। संदिग्ध खसरों के संबंध में तहसीलदार संलग्न प्रपत्र अनुसार जानकारी एकत्रित करें। अपने हल्के के भीतर कृषि अथवा अन्य भूमि के असद्भाविक उपविभाजन अवैध काॅलोनी निर्माण के संबंध में सूचना प्रदान करने का प्राथमिक दायित्व हल्का पटवारी का है। कलेक्टर ने हल्का पटवारी एवं संबंधित अधिकारी को उक्त अनुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

27-07-2020
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की कड़ी कार्यवाही जारी, अब तक हो चुके 53 लोगों पर मामला दर्ज

रायपुर/अम्बिकापुर। कोरोना संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के लिए लगाए गए प्रतिबंध के दौरान जिला प्रशासन की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी निगरानी रख कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने सोमवार को अधिकारियों के साथ अम्बिकापुर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्यवाही करने निर्देशित किया। उन्होंने महामाया चौक, ब्रम्हपारा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, बिलासपुर चौक, गंगापुर एवं बिशुनपुर क्षेत्र का भ्रमण किया। कलेक्टर और अधिकारी की ओर से प्रतिदिन सुबह और शाम निगम क्षेत्र का निरीक्षण कर उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही व चेतावनी दी जा रही है। सीएसपी सीएस पैकरा ने बताया कि धारा 188 के तहत  आदेश का उल्लंघन करने वाले 11 लोगों पर आज विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज किया गया है।

अब तक 53 लोगों पर मामले दर्ज किए जा चुके हैं। निगरानी दलों ने नियमों का उल्लंघन करने पर 295 प्रकरणों में 80 हजार 330 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसमें मास्क नहीं पहनने के 57 प्रकरण में 5 हजार 630 रुपये, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करने के 13 प्रकरण में 3 हजार 800 रुपये, बिना कारण घूमने के 174 प्रकरण में 46 हजार 800 रुपये तथा अवैध दुकान खोलने के 12 प्रकरण में 15 हजार 500 रुपए और अन्य मामलों में 8 हजार 600 रुपये शामिल है। इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ कुलदीप शर्मा, सहायक कलेक्टर  विश्वदीप, नगर निगम आयुक्त हरेश मण्डावी, एसडीएम अजय त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर  अनमोल टोप्पो सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

30-06-2020
ऐप्स पर प्रतिबंध से बढ़ी चीन की घबराहट, चीनी प्रवक्ता ने दिया यह बयान..

नई दिल्ली। चीन विरोधी लहर के बीच भारत सरकार ने सोमवार को 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का कठोर निर्णय लिया। भारत के इस कदम से चीन परेशान नजर आ रहा है। भारतीयों का डेटा चुराने वाले ऐप पर बैन के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि चीन दृढ़ता से चिंतित है, और स्थिति की जांच कर रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरइट, क्‍लब फैक्‍टरी, कैम स्‍कैनर, ईएस फाइल एक्‍सप्‍लोलर, हेलो जैसे कई पॉपुलर चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिस वजह से चीन की घबराहट बढ़ गई है। झाओ लिजियन ने आगे कहा, "हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि चीनी सरकार हमेशा चीनी व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों-विनियमों का पालन करने के लिए कहती है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह चीनी सहित अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों को कायम रखें केंद्र सरकार ने उन 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया जो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की रक्षा, राज्‍य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्‍यवस्‍था के लिए नुकसानदेह हैं। यह यूजर के डेटा को चुराकर, उन्हें गुपचुक तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं। इसमें  टिकटॉक भी शामिल है, जिस वजह से लोगों की प्राइवेसी खतरे में पड़ गई थी।

30-06-2020
राजधानी के तीन नए इलाके सील, कंटेनमेंट जोन में आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध

रायपुर। शहर में लगातार नए कोरोना पॉजिटिव की पहचान हो रही है। जिला प्रशासन की ओर से कंटेनमेंट जोन की घोषणा की जा रही है। इसी क्रम में तीन नए कंटेनमेंट जोन की घोषणा अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने की है। चुतर्सीमा निर्धारित कर संबंधित इलाकों को सील किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें,आफिस और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णत: बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी ही होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर तय करेंगे। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश की कॉपी देखने क्लिक करें

केस 1 : नगर निगम अंतर्गत मंगल बाजार थाना गुढ़ियारी में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के पहचान हुई है। कंटेनमेंट जोन के पश्चिम में सोहन सिंह का मकान बंद रोड, पूर्व में दयाराम साहू का मकान, उत्तर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंगल बाजार और दक्षिण में कपिल ठाकुर का मकान शामिल है। आदेश की कॉपी देखने क्लिक करें

केस 2 : सुंदर नगर थाना डीडी नगर क्षेत्र अंतर्गत 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान हुई है। कंटेनमेंट जोन के उत्तर पूर्व में मिलेनियम चौक, पश्चिम में बंद रास्ता, उत्तर-पश्चिम में गली नंबर 4 फेयर एंड ग्लो पार्लर, दक्षिण में गली नंबर 3 अक्षत बूटिक गली प्रवेश द्वार शामिल है। आदेश की कॉपी देखने क्लिक करें

केस 3 : अर्जुन नगर बस्ती थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान हुई है। कंटेनमेंट जोन के पूर्व में बंद है, दक्षिण-पश्चिम में कलावती और राजू महानंद का मकान, उत्तर पश्चिम में मन्नू निहाल और घनश्याम तांडी का मकान शामिल है। आदेश की कॉपी देखने क्लिक करें

 

 

 

 

27-06-2020
कोरोना संकट: सभा और कार्यक्रम पर प्रतिबंध, 16 अगस्त तक धारा 144 लागू

कोरिया। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिले में 16 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। छत्तीसगढ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के परिपालन में कलेक्टर एसएन राठौर ने आदेश जारी किया है। इसमें सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य विशाल जनसमूह वाले कार्यक्रम एवं सभा के आयोजन के लिए अनुमति नहीं होगी। उन्होंने पूर्व में जारी आदेश,जिसमें जिले के समस्त क्लबों, स्पोर्टिंग काम्पलेक्स एवं स्टेडियम में बाहरी खेल गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिले के समस्त क्लबों, स्पोर्टिंग काम्पलेक्स एवं स्टेडियम में केवल खेल गतिविधियों की अनुमति प्रदान की है तथा वहां दर्शकों के लिए अनुमति नहीं होगी। शेष आदेश एवं शर्तें पूर्व में जारी आदेश के अनुसार यथावत रहेंगे।

 

 

27-06-2020
कोरोना संकट : अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा सेवा पर 15 जुलाई तक जारी रहेगा प्रतिबंध

नई दिल्ली। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में जारी है। बढ़ते कोविड पॉजिटिव मामले की वजह से यातायात के साधन पर भी रोक लगा हुआ है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा सेवा पर 15 जुलाई तक प्रतिबंध लगा बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान डॉमेस्टिक एयर सर्विस जारी रहेगी। बता दें कि देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। तब से ही देश में अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं निलंबित हैं। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की तरफ से जारी ताजा आदेश के मुताबिक कमर्शियल अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा सेवा पर प्रतिबंध 15 जुलाई तक लागू रहेगा।

हालांकि, डीजीसीए ने कहा है कि स्थितियों के अनुसार चयनित मार्गों पर कुछ अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं को संचालन की अनुमति दी जा सकती है। यह प्रतिबंध कारगो ऑपरेशन (माल ढुलाई) और डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) से अनुमति प्राप्त उड़ानों पर लागू नहीं होगा। बता दें कि, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीते दिनों कहा था कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सरकार जुलाई में कोई फैसला कर सकती है। पुरी ने कहा था कि अगर कोरोना वायरस संक्रमण अनुमान के मुताबिक फैसला है और उड़ानों को संचालित करने की व्यवस्था और संबंधित देश तैयार हो जाते हैं तो सरकार जुलाई में इसे लेकर कोई फैसला करेगी।

26-06-2020
प्रतिबंध के बावजूद रेत के अवैध परिवहन करने वाले 3 वाहनों पर प्रशासन की कार्रवाई

आरंग। सीएम भूपेश बघेल के रेत माफियाओ के खिलाफ कड़े तेवर,प्रतिबंध और कार्रवाई के बावजूद रेत का काला काम करने वाले बाज नहीें आ रहे हैं। रेत के अवैध परिवहन करने वाले 3 हाइवा पर राजस्व विभाग ने कार्रवाई की है। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे पारागांव के पास बिना पीट पास के अवैध रेत परिवहन करते हुए 3 हाइवा को जब्त कर कार्यवाही की गई है। अनुविभागीय अधिकारी विनायक शर्मा और तहसीलदार नरेंद्र बंजारा के द्वारा अंचौक निरिक्षण के दौरान पकड़ में आये इन तीनो हाइवा पर खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। हाइवा को जब्त कर आरंग थाने में रखा गया है। दोनों अधिकारियो ने बताया कि खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

 

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