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01-01-2020
पीएमएलए ने बैंक को दी माल्या की संपत्ति बेचकर कर्ज वसूली की इजाजत

मुंबई। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के विशेष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और कई अन्य बैंकों को विजय माल्या की जब्त संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूली करने की इजाजत दी है। गौरतलब हो कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा था कि उसे आरोपी के खिलाफ की जाने वाली वसूली में कोई आपत्ति नहीं है। माल्या के वकीलों ने कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह केवल डेट रिकवरी न्यायाधिकरण ही तय कर सकता है। हालांकि, विशेष पीएमएलए अदालत ने इस निर्णय पर 18 जनवरी तक रोक लगाया है, ताकि माल्या इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर सकें। बता दें कि बैंकों के करीब नौ हजार करोड़ रुपये के लोन ना चुकानें, बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में  ब्रिटेन में माल्या मुकदमे का सामना कर रहा है।

गौरतलब है कि दिसंबर महीने में विजय माल्या मामले में लंदन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट जनवरी में विजय माल्या पर फैसला सुना सकता है। वहीं, विजय माल्या पर दायर दिवालिया घोषित होने की याचिका खारिज की जा सकती है या यह याचिका रद्द की जा सकती है। माना जा रहा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में माल्या के दिए गए ऑफर पर सहमति नहीं बन जाती तब तक यह याचिका स्थगित भी की जा सकती है। इस मामले में यूके कोर्ट भारतीय नियमों की प्रासंगिकता पर विचार कर सकता है।
उच्च न्यायालय ने पूर्व में दिए एक फैसले में दुनियाभर में माल्या की संपत्ति के लेन-देन पर प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश को पलटने से इनकार कर दिया था और भारत की एक अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था कि 13 भारतीय बैंकों का समूह तकरीबन 13 हजार करोड़ रुपये के कर्ज की भरपाई करने के लिए अधिकृत है। इसके बाद बैंकों ने संपत्ति जब्त करने के आदेश के तौर पर भरपाई की कवायद शुरू की। इसी के तहत कर्ज की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन में माल्या की संपत्ति को जब्त करने की अपील करते हुए दिवाला याचिका दायर की।

 

31-12-2019
कश्मीर घाटी के लोगों को नए साल का तोहफा, शुरू होगी एसएमएस सेवा

नई दिल्ली। कश्मीर घाटी के लोगों को मंगलवार को बड़ी राहत दी गई है। 31 दिसंबर की मध्य रात्रि से एसएमएस सेवा बहाल कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने कहा कि कश्मीर में 31 दिसंबर की मध्य रात्रि से सभी सरकारी अस्पतालों में इंटरनेट सेवाएं,सभी मोबाइल फोन पर एसएमएस सेवाएं बहाल हो जाएंगी। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में अगस्त महीने में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद मोबाइल और लैंडलाइन सेवा रोक दी गई थी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। इसके अलावा कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों में अगस्त के मध्य में लैंडलाइन फोन सेवा बहाल कर दी गई थी और लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध में ढील दी गई थी।

25-11-2019
रायपुर से 1 लाख 47 हजार 3 सौ पत्र राजीव भवन में किए गए जमा

रायपुर। प्रधानमंत्री के नाम किसानों की चिट्ठी लगातार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में जमा की जा रही है। इसी कड़ी में आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रायपुर शहर के 12 ब्लाकों एवं 70 वार्डों से 1 लाख 47 हजार 3 सौ चिट्ठी राजीव भवन में जमा की गई। महापौर प्रमोद दुबे, शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, पंकज शर्मा के नेतृत्म में कांग्रेस भवन गांधी मैदान से किसानों की चिट्ठी सिर में ढोहकर कांग्रेसी राजीव भवन पहुंचे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गिरीश देवांगन को चिट्ठी सौंपी। इनमें प्रधानमंत्री के नाम किसानों, व्यापारियों,नौकरी पेशा एवं आमजनों की चिट्ठी है। प्रधानमंत्री से प्रार्थना की गई है कि धान के बोनस पर लगाये गये प्रतिबंध को तत्काल हटाने का निर्देश जारी करें। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता बंशी कन्नौजे ने बताया कि चिट्ठी सौंपने वाले में राजेश चौबे, पीयूष कोसरे, सद्धाम सोलंकी, ब्लाक अध्यक्ष सुमित दास, अरुण जंघेल, सुनिता शर्मा, प्रशांत ठेंगडी, दाउलाल साहू, कामरान अंसारी, माधव साहूु, अशोक ठाकुर, नवीन चंद्राकर, सहदेव व्यवहार, सुनील भुवाल, शब्बीर खान, दीपक चौबे, सितेन्द्र ठाकुर, पार्वती कोरी, बालेश्वर सोना, फारूक असरफी, आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

31-10-2019
सरदार पटेल को मानते हैं तो आरएसएस पर फिर प्रतिबंध लगा दें : भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगर सरदार पटेल को मानते हैं तो उन्हें आरएसएस पर फिर से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाते हुए  कहा था कि ये देश के लिए ठीक नहीं है। आरएसएस के लोगों ने माफी मांगी थी और इनको सशर्त कहा गया था कि केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, लेकिन आज तो पूरी राजनीति की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल  गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राजीव भवन पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरदार पटेल और  इंदिरा गांधी के देश की आजादी और देश के नवनिर्माण में योगदान को याद करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने किसानों को खेत से बेदखल करने के विरोध में आंदोलन किया, हजारों किसान जमा हुए। उन्होंने अपनी जमीन खो दी थी पर सरदार पटेल और कांग्रेस पर उन्हें अटूट विश्वास था। बहुत से किसान परेशान थे, जमीन वापस लेने के लिये केस लड़े, आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने किसानों की जमीनें नि:शर्त वापस की। अंग्रेजों के शासनकाल में देशी रियासतों के भारत में विलय की जिम्मेदारी सरदार पटेल को मिली थी। आज हमारी सरकार में कोई भी विभाग काम करता है तो उसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है लेकिन पं. नेहरू ने 562 रियासतों के विलयीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया, यह उनका विशाल हृदय का परिचायक था। जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, अंग्रेजों के साथ मिलकर सत्ता सुख भोग रहे थे, वो आज लगातार हमारे महापुरुषों के कद नाप रहे है, शोर मचा रहे है, सवाल कर रहे हैं। अब हमें यह बताएं कि कश्मीर में धारा 370 नरेन्द्र मोदी ने हटाया कि अमित शाह ने इसका श्रेय किसको दिया जाए।

सीएम बघेल ने कहा महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो नेहरू-पटेल के बीच पत्राचार हुए उसे कांग्रेसियों को जरूर पढऩा चाहिए कि दोनों के मध्य कैसे संबंध थे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सवाल तो यह भी उठता है कि सावरकर को वीर कहते हैं तो वीर की उपाधि किसने दी? अंग्रेज की हत्या के संघर्ष में सावरकर को जेल हुई, ठीक इसी प्रकार सरदार भगत सिंह को भी जेल हुई थी लेकिन भगतसिंह ने माफी नहीं मांगी। उन्होंने हंसते-हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया लेकिन सावरकर ने माफी मांगी। कहा जाता है कि सावरकर ने छद्म नाम से पुस्तक लिखी और स्वयं अपने आपको वीर कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनवाई लेकिन मेड इन इंडिया नहीं। आज हमारे सामने सांप्रदायिक राष्ट्रवाद से लडऩे की चुनौती है। पारंपरिक राष्ट्रवाद जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए  इंदिरा गांधी ने अपने प्राणों का न्यौछावर किए। देश में अनाज की कमी हुई तो हरित क्रांति का नारा दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया। इन दोनों महान विभूतियों ने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ से धान खरीदी पर प्रतिबंध लगा दिया है।

कहा गया है कि 2500 में चावल खरीदेंगे तो सेंट्रल पूल में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में पहला प्रदेश है जहां पर मंदी नहीं है। उन्होंने आह्वान किया कि सभी कांग्रेसजनों को किसानों और धान विक्रय करने वालों के पास जाकर लिखित पत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी सरदार पटेल और इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इन दोनों महान विभूतियों ने देश की सेवा के लिये अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। दोनों कड़े और प्रभावी प्रशासक थे। हम सबको इनके आदर्शो पर सदैव चलना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेन्द्र तिवारी और कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष हसन खान ने संबोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन ने किया।
कार्यक्रम में प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेडिय़ा, विधायक धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा,  अमितेष शुक्ल, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा,  रामगोपाल अग्रवाल,  शैलेश नितिन त्रिवेदी, राजेश तिवारी, महेन्द्र छाबड़ा, सूर्यमणी मिश्रा, सुभाष शर्मा, रमेश वल्र्यानी,  सुशील आनंद शुक्ला, घनश्याम राजू तिवारी, धनंजय सिंह ठाकुर, विकास तिवारी,  कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय, चंद्रदेव राय, महापौर प्रमोद दुबे, किरणमयी नायक, गिरीश दुबे, आरपीएस त्यागी, प्रमोद चौबे, सुभाष धुप्पड़, दौलत रोहड़ा, इंदरचंद धाड़ीवाल, दीपक चौबे, अरुण भद्रा, सुरेश ठाकुर, सतीश जैन, सतनाम पनाग, श्रीकुमार मेनन, किरण सिन्हा, निवेदिता चटर्जी, आशा चौहान, उषा रज्जन श्रीवास्तव, साक्षी सिरमौर, भोजकुमारी यदु, सायरा खान, अरुण ताम्रकार, सुनील चन्नावार, अरुण जंघेल, महेन्द्र कोचर, मोहम्मद अमजद सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।
 

 

25-10-2019
शराब के लिए प्लास्टिक की बोतल और कैप प्रतिबंधित  

रायपुर। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण तथा फैलने वाले कचरे को देखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि प्लास्टिक बोतलों तथा प्लास्टिक कैप के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार आबकारी विभाग द्वारा 01 दिसंबर से देशी मदिरा में उपयोग होने वाली प्लास्टिक बोतलों तथा विदेशी मदिरा में लगने वाले प्लास्टिक सीलिंग कैप का उपयोग नहीं करने के संबंध में आदेश शुक्रवार को मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी किया गया है। इस आदेश के पालन के लिए सभी आसवनियों, विदेशी मदिरा भराई करने वाली यूनिटों, ब्रेवरेज कारपोरेशन, मार्केटिंग कारपोरेशन, समस्त जिले के आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

18-10-2019
इस अवधि में ओपिनियन पोल,  सर्वे के प्रकाशन-प्रसारण पर रोक

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने चित्रकोट उपचुनाव के मद्देनजर एक्जिट पोल के संचालन और प्रकाशन-प्रसारण पर रोक के संबंध में अधिसूचना जारी की है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार चित्रकोट उपचुनाव के लिए मतदान के दिन 21 अक्टूबर को सवेरे 7 बजे से शाम साढ़े 6 बजे तक की अवधि में उपचुनाव के संबंध में किसी भी तरह के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन, प्रचार या अन्य किसी भी तरीके से प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी विज्ञापन, ओपिनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रसारण करने पर रोक रहेगी। पुन: स्पष्ट किया गया है कि प्रचार के अंतिम 48 घंटे के दौरान प्रिंट मीडिया में भी राजनितिक विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर चित्रकोट/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से पूवार्नुमति आवश्यक होगी।

 

15-10-2019
सहारा के अभिकर्ताओं ने कलेक्टर से लगाई गुहार, सौंपा ज्ञापन

कांकेर। सहारा इंडिया कंपनी के अभिकर्ता मंगलवार को बड़ी संख्या में कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे और जमाकर्ताओं के पैसे दिलाने की गुहार लगाई। अभिकताओं ने बताया कि हम 20 वर्षो से सहारा इंडिया कंपनी में अभिकर्ता (एजेंट) के रूप में काम कर रहे हैं। कांकेर के जिले में जमाकर्ता निवेशक अपनी खून पसीने की कमाई पाई पाई कर के कंपनी में जमा किये ताकि वक्त में वह पैसा काम आये परंतु समयावधि होने के बावजूद कंपनी खाताधारकों जमाकर्ताओं को पैसे नहीं दे रही है। इससे जमाकर्ताओं व अभिकताओं के बीच रोज विवाद उत्पन्न हो रहा है और कंपनी में जब इस संबंध में अभिकर्ता बात करते हैं तो सहारा कंपनी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एम्बागो (प्रतिबंध) की बात कही जाती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा हाऊसिंग इनवेस्टमेट कारर्पोरेशन लिमिटेड में ही प्रतिबंध लगाया है। अधिकांश जमाकर्ताओं का खाता सहारा क्रेडिट को आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के अंतर्गत खुला है,जो कि प्रतिबंध से कोई लेना देना नहीं है। अभिकर्ताओं का कहना है कि हम अब बेरोजगार के साथ बदनाम भी हो गए है। जमाकर्ताओं के राशि नहीं लौटाने के चलते लोग हमारे साथ मारपीट, गाली गलौच, रिपोर्ट जैसे हालत पैदा हो रहे है। इन सबके बाबत आज सहारा कंपनी से जमाकर्ताओं के राशि लौटाने की मांग जिले के अभिकर्ता कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में हीरेन्द्र कुबेर, भावेश शांडिल्य, संतोष शांडिल्य, सुनील तिवारी, धर्मेन्द्र गांधी, शंकर नायक, गोपाल साहू, रामसिंह धनकर, रामलाल, भुवन नाग, राजेश गोलछा, संजीव अवस्थी, पुनित नाविक, जितेन्द्र खेलन  सहित बड़ी संख्या में अभिकर्ता उपस्थित थे। 

13-10-2019
भिलाई टाउनशिप में पॉलीथिन का उपयोग करने पर होगी कठोर कार्रवाई

 

भिलाई। भिलाईनगर में पॉलीथिन और एकल उपयोगी प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उपयोग करते पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस आशय की चेतावनी भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने जारी कर दी है। संयंत्र के उप महाप्रबंधक केके यादव ने का कहना है कि  टाउनशिप में अधिकांश पान ठेलों और दुकानों में शराब पीने के लिए प्लास्टिक गिलास व पानी पाउच बेचे जाने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। शराब पीने के बाद उन्हें कहीं भी फेंककर शहर को गंदा कर दिया जाता है। सड़कों के किनारे जगह-जगह प्लास्टिक गिलास, पानी पाउच, नमकीन के पैकेट बिखरे पड़े हैं। विशेषकर सिविक सेन्टर, जयंती स्टेडियम, क्लब के आसपास, ग्लोब चौक के सामने मैदान, ओपन थिएटर वाली सड़क पर प्लास्टिक गिलास, पानी पाउच, पानी की खाली बोतलों की भरमार रहती है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन सहित पीएचडी विभाग नगर सेवाएं ने इनकी बिक्री से मना किया है तथा सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। बता दें कि आज पीएचडी नगर सेवाएं विभाग के अधिकारियों और  कर्मियों ने विभिन बाजारों में ठेला-खोमचा लगाने वालों को समझाया कि  पॉलीथिन, पन्नी आदि की बिक्री न  करें। सभी दुकानदारों के नाम, पता व मोबाइल नंबर नोट कर उन्हें शपथ भी दिलाई गई कि वे इसकी बिक्री नहीं करेंगे।  आज के इस निरीक्षण में कुछ दुकानों में प्रतिबंधित झिल्ली पन्नी मिली जिसे विभाग ने जब्त कर लिया। इस अवसर पर प्रबंधक वीके भोंडेकर, प्रबंधक के. बंजारा, रजिस्ट्रार डीके मिश्रा, शरद, नागराजू, सुजय आदि मौजूद थे। 

06-09-2019
दंतेवाड़ा उपचुनाव : मतदान के दिन एक्जिट पोल पर प्रतिबंध

रायपुर। दंतेवाड़ा उपचुनाव में एक्जिट पोल के संचालन और प्रकाशन-प्रसारण पर भारत निचर्वाचन आयोग ने रोक लगाई है। इस संबंध में आयोग ने अधिसूचना भी जारी की है। अधिसूचना के अनुसार दंतेवाड़ा उपचुनाव के लिए मतदान के दिन 23 सितम्बर को सुबह 7 बजे से शाम साढ़े 6 बजे तक की अवधि में उपचुनाव के संबंध में किसी भी तरह के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन, प्रचार या अन्य किसी भी तरीके से प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी विज्ञापन, ओपिनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रसारण करने पर रोक रहेगी। पुन: स्पष्ट किया गया है कि प्रचार के अंतिम 48 घंटे के दौरान प्रिंट मीडिया में भी राजनितिक विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर दंतेवाडा/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से पूवार्नुमति आवश्यक होगी।

30-08-2019
बिहार में शराब के बाद अब गुटखा, पान-मसाला पर भी प्रतिबंध

पटना। बिहार की नीतीश सरकार ने पान-मसाला को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शराबबंदी के बाद अब राज्य सरकार ने पान-मसाला पर एक साल के लिए बैन लगा दिया है। बिहार में शराबबंदी लागू करने के बाद नीतीश कुमार सरकार ने अब पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है। शुरुआत में पान-मसाला पर प्रतिबंध केवल 1 साल के लिए लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के खाद्य संरक्षा आयुक्त ने बिहार में बिकने वाले विभिन्न ब्रांड के पान-मसाला बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। बताया जा रहा है कि बिहार के शराब बंदी लागू करने के बाद प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को ऊंचा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पान-मसाला के बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले कुछ वक्त से राज्य सरकार को इस बात की शिकायत मिल रही थी कि बिहार में जो पान-मसाला बिक रहा है, उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाई गई है। इसी साल जून और अगस्त के बीच में खाद्य संरक्षा विभाग ने 20 ब्रांड के पान-मसाला के नमूनों की जांच करने के बाद इस बात को सही पाया कि पान मसाला में मैग्नीशियम कार्बोनेट जिसकी वजह से हृदय रोग और अन्य किस्म की बीमारियां होती हैं। जिन ब्रांड के पान-मसाला की जांच की गई उनमें रजनीगंधा पान-मसाला, राज निवास पान-मसाला, सुप्रीम पान पराग पान-मसाला, पान पराग पान-मसाला, बहार पान-मसाला, बाहुबली पान-मसाला, राजश्री पान-मसाला, रौनक पान-मसाला, सिग्नेचर पान-मसाला, कमला पसंद पान-मसाला, मधु पान-मसाला शामिल हैं। सरकारी आदेश के अनुसार बिहार के लोगों के स्वास्थ्य के भलाई के उद्देश्य से अब पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है।

 

 

20-08-2019
जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई, मलेशिया में धार्मिक उपदेश देने पर लगा प्रतिबंध 

नई दिल्ली। विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। मलेशिया सरकार ने भड़काऊ बयान देने के कारण जाकिर नाइक के भाषणों पर रोक लगा दी है। उसे किसी भी प्रकार के भाषण देने की अनुमति नहीं है। मलेशिया पुलिस का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर जाकिर नाइक के उपदेश देने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इससे पहले, सोमवार को उनसे 10 घंटे तक पूछताछ हुई। इसी बीच इस पूरे मसले पर जाकिर नाइक ने माफी मांगी है। जाकिर ने अपने बयान में कहा, ‘मैं हमेशा से शांति का समर्थक रहा हूं। पूरी दुनिया में शांति फैलाना मेरा मिशन रहा है। दुर्भाग्य से मेरे आलोचक मेरे इस मिशन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि मुझ पर देश में धार्मिक नस्लीय जहर फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं और मेरे आलोचक कुछ सिलेक्टिव बातों को उठा रहे हैं। आज मैंने पुलिस के सामने अपना पक्ष रखा है।”
जाकिर ने कहा, “मैं इस बात से भी दुखी हूं कि इस पूरे प्रकरण से गैर-मुस्लिम लोग मुझे रेसिस्ट समझ रहे हैं। मुझे भी इस बात की चिंता है क्योंकि बिना संदर्भ की बातों से मेरे धार्मिक उपदेश न सुनने वाला भी दुखी है। नस्लीयता एक बुराई है, मैं इसके खिलाफ हूं।
जाकिर नाईक पहले भी अपने विवादित बयानों को लेकर खबरों में बना रहा है। भारत से भागने के बाद से जाकिर नाइक मलेशिया में रह रहा है। जाकिर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप है।

13-08-2019
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मांस-मदिरा पर प्रतिबंध लगाने यादव समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बीजापुर। आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी एवं गोवर्धन पूजा के अवसर पर मांस मदिरा का सेवन न हो, इसके लिए बीजापुर जिले के यादव समाज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदुवंशी समाज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी एवं गोवर्धन पूजा जिसे अन्नकूट के नाम से जाना जाता है, बड़ी श्रद्धा के साथ मनाता है। संपूर्ण भारत में इस त्यौहार का विशेष महत्व है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म के लोगों एवं भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों व धार्मिक संगठनों द्वारा मनाई जाती है। यादव समाज बीजापुर के जिला अध्यक्ष दयालु राम यादव के नेतृत्व में समाज के लोगों ने कलेक्टर केडी कुंजाम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मांस-मदिरा पर प्रतिबंध लगाते हुए दुकान बंद कराने का आग्रह किया है। कलेक्टर ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए बंद कराने के लिए आश्वासन दिया है। इस अवसर पर घनश्याम यादव, बृजलाल यादव, युवा प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष यादव समाज हीरा सिंह यादव, ब्लॉक अध्यक्ष बीजापुर इंदर यादव, जिला कोषाध्यक्ष बीजापुर धनुर्जय यादव, जगदेव यादव युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष बीजापुर मौजूद थे। 

 

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