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20-08-2019
जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई, मलेशिया में धार्मिक उपदेश देने पर लगा प्रतिबंध 

नई दिल्ली। विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। मलेशिया सरकार ने भड़काऊ बयान देने के कारण जाकिर नाइक के भाषणों पर रोक लगा दी है। उसे किसी भी प्रकार के भाषण देने की अनुमति नहीं है। मलेशिया पुलिस का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर जाकिर नाइक के उपदेश देने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इससे पहले, सोमवार को उनसे 10 घंटे तक पूछताछ हुई। इसी बीच इस पूरे मसले पर जाकिर नाइक ने माफी मांगी है। जाकिर ने अपने बयान में कहा, ‘मैं हमेशा से शांति का समर्थक रहा हूं। पूरी दुनिया में शांति फैलाना मेरा मिशन रहा है। दुर्भाग्य से मेरे आलोचक मेरे इस मिशन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि मुझ पर देश में धार्मिक नस्लीय जहर फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं और मेरे आलोचक कुछ सिलेक्टिव बातों को उठा रहे हैं। आज मैंने पुलिस के सामने अपना पक्ष रखा है।”
जाकिर ने कहा, “मैं इस बात से भी दुखी हूं कि इस पूरे प्रकरण से गैर-मुस्लिम लोग मुझे रेसिस्ट समझ रहे हैं। मुझे भी इस बात की चिंता है क्योंकि बिना संदर्भ की बातों से मेरे धार्मिक उपदेश न सुनने वाला भी दुखी है। नस्लीयता एक बुराई है, मैं इसके खिलाफ हूं।
जाकिर नाईक पहले भी अपने विवादित बयानों को लेकर खबरों में बना रहा है। भारत से भागने के बाद से जाकिर नाइक मलेशिया में रह रहा है। जाकिर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप है।

13-08-2019
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मांस-मदिरा पर प्रतिबंध लगाने यादव समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बीजापुर। आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी एवं गोवर्धन पूजा के अवसर पर मांस मदिरा का सेवन न हो, इसके लिए बीजापुर जिले के यादव समाज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदुवंशी समाज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी एवं गोवर्धन पूजा जिसे अन्नकूट के नाम से जाना जाता है, बड़ी श्रद्धा के साथ मनाता है। संपूर्ण भारत में इस त्यौहार का विशेष महत्व है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म के लोगों एवं भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों व धार्मिक संगठनों द्वारा मनाई जाती है। यादव समाज बीजापुर के जिला अध्यक्ष दयालु राम यादव के नेतृत्व में समाज के लोगों ने कलेक्टर केडी कुंजाम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मांस-मदिरा पर प्रतिबंध लगाते हुए दुकान बंद कराने का आग्रह किया है। कलेक्टर ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए बंद कराने के लिए आश्वासन दिया है। इस अवसर पर घनश्याम यादव, बृजलाल यादव, युवा प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष यादव समाज हीरा सिंह यादव, ब्लॉक अध्यक्ष बीजापुर इंदर यादव, जिला कोषाध्यक्ष बीजापुर धनुर्जय यादव, जगदेव यादव युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष बीजापुर मौजूद थे। 

 

07-08-2019
स्वतंत्रता दिवस पर्व पर मांस मटन विक्रय पर रहेगा प्रतिबंध

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी रायपुर निगम क्षेत्र के समस्त 70 वार्डो में स्थित सभी पशुवध गृहों, समस्त मांस-मटन विक्रय केन्द्रों को शतप्रतिशत रूप से स्वतंत्रता दिवस पर्व 15 अगस्त गुरूवार के पावन अवसर पर बंद रखने एवं मांस-मटन विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। उक्त आदेश का उल्लंधन करने पर नगर निगम प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्काल मांस-मटन जब्त करके संबंधित दुकानदार व व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी एके हलदार ने निगम के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारियों एवं जोन स्वच्छता निरीक्षकों को स्वतंत्रता दिवस पर्व 15 अगस्त 2019 गुरूवार के पावन अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रों में दिनभर सतत पर्यवेक्षण कर प्रतिबंध आदेश का पूर्ण व्यवहारिक परिपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित करवाने के आदेश दिए हैं। वहीं नगर निगम आयुक्त शिव अनंत तायल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 15 अगस्त 2019 गुरूवार को स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर रायपुर निगम क्षेत्र में कही भी प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की कोई भी दुकान खुली मिली तो उक्त क्षेत्र से संबंधित जोन कमिश्नर एवं जोन स्वास्थ्य अधिकारी पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही राज्य शासन के निर्देशों का पूर्ण व्यवहारिक परिपालन ना पाये जाने की स्थिति में की जाएगी।

02-08-2019
मैच फिक्सिंग के दोषी पाए गए इन चार खिलाडिय़ों पर लगा आजीवन प्रतिबंध

नई दिल्ली। एशियन फुटबॉल कप मैच फिक्सिंग की जद में आ गया है। अब 2017 और 2018 के एशियन फुटबॉल कप में मैच फिक्सिंग का खुलासा हुआ है। उपमहाद्वीप की सॉकर गवर्निंग बॉडी ने बताया कि चार प्लेयर्स मैच फिक्सिंग में लिप्त पाए गए हैं। एशियन फुटबॉल कंफेडरेशन ने शुक्रवार को बताया कि किर्गिस्तान के तीन और ताजिकिस्तान के एक खिलाड़ी को मैच को प्रभावित करने की साजिश में शामिल रहने का दोषी पाया गया है। इन चारों खिलाडिय़ों को आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब वे कभी फुटबॉल नहीं खेल सकेंगे। एएफसी की ओर से कहा गया कि यह सजाएं उनकी अनुशासन और सिद्धांत समिति ने मैच फिक्सिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मुकर्रर की हैं। बयान के अनुसार किर्गिस्तान के राष्ट्रीय खिलाड़ी कुर्सानबेक शेरातोव को 2017 के एक टूर्नामेंट में किर्गिस्तान के क्लब दोरदोई एफसी में मैच फिक्स करने के साथ ही सट्टेबाजी गतिविधियों का समर्थन करने का दोषी पाया गया है। वहीं, किर्गिस्तान के खिलाड़ी इलियाज एलिमोव और अब्दुआजीज माहकामोव को 2017 में उनके क्लब एफसी एले में मैच फिक्स करने की साजिश में शामिल रहने का दोषी पाया गया है। ये आरोप 2017 और 2018 सीजन में एएफसी कप के लिए लगाए गए हैं। किर्गिस्तान के क्लब एले के ताजिकिस्तान निवासी खिलाड़ी एक अन्य खिलाड़ी को भी 2017 और 2018 के एएफसी कप के मैच फिक्स करने का दोषी पाया गया है। इन सभी पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। एशियन फुटबॉल कप प्रीमियर एशियन चैंपियंस लीग के बाद इस उपमहाद्वीप का सेकेंड टीयर का टूर्नामेंट है। एशियाई फुटबॉल निचले स्तर पर भ्रष्टाचार के लिए बदनाम रही है। 2018 में हुए एक मुकाबले में भ्रष्टाचार के लिए एक पूर्व रेफरी समेत इंडोनेशिया राष्ट्रीय फुटबॉल संघ से जुड़े पांच लोगों को इस महीने की शुरुआत में जेल भेजा जा चुका है। इसी बीच तुर्कमेनिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ी मुहदोव सुलेमान को चार साल के लिए बैन कर दिया गया। उन पर यह कार्रवाई डोप टेस्ट में फेल होने के बाद की गई।

31-07-2019
भारी माल वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

कोरबा। सामान्य लोगों और स्कूली छात्र-छात्राओं को आने-जाने में सुविधा के लिए अब सीएसईबी चौक से ध्यानचंद चौक तक लाइट मोटर व्हीकल, यात्री वाहन एवं स्कूल बसों का चलना शुरू हो जायेगा लेकिन भारी माल वाहनों के सड़क पर चलने पर अभी भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर किरण कौशल ने पिछले मार्च माह में सीएसईबी चौक से ध्यानचंद चौक तक सड़क मार्ग को भारी माल वाहनों के लिए प्रतिबंधित करने के निर्देश को जन सुविधा के लिए आंशिक संशोधित कर दिया है। इस मार्ग पर अब केवल लाइट व्हीकल, यात्री वाहन और स्कूल बसें चलाने के लिए अनुमति दी गई है।

 

01-05-2019
चुनाव आयोग ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर लगाया 72 घंटे का प्रतिबंध 

भोपाल। अपने विवादित बयानों के लिए चर्चित भारतीय जनता पार्टी की भोपाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर चुनाव आयोग ने 72 घंटों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध गुरुवार सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा। चुनाव आयोग ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर यह कार्रवाई बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए विवादित बयान पर की है। बुधवार की शाम चुनाव आयोग ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव प्रचार करने पर तीन दिन का प्रतिबंध लगाते हुए जानकारी दी कि यह कार्रवाई ठाकुर की उस टिप्पणी पर की गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद के गिराने पर उन्हें गर्व है। उनका यह बयान आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। तीन दिन के प्रतिबंध पर साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो उसका सम्मान करती हूं।  बता दें कि  साध्वी प्रज्ञा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह न सिर्फ बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ी थीं, बल्कि उसे गिराने में भी मदद की थी। उन्होंने कहा कि मैंने ढांचे पर चढ़कर उसे तोड़ा था। 

 

15-04-2019
Maneka Gandhi: आजम खान और मेनका गांधी की चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध

नई दिल्ली। चुनाव आयोग के निशाने पर अब समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान तथा केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी की वरिष्ठ नेता मेनका गांधी आ गई हैं। दोनों नेताओं के विवादास्पद बयानों पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने उनकी चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।  आजम खान को जहां 72 घंटे के लिए प्रतिबंधित किया गया है, वहीं मेनका गांधी पर 48 घंटों का प्रतिबंध लगाया गया है। ये दोनों नेता किसी तरह की चुनावी रैलियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। चुनाव आयोग के आदेशानुसार यह आजम खान और मेनका गांधी पर 16 अप्रैल सुबह 10 बजे से प्रतिबंध लागू होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा सुपीमो मायावती को उनके भड़काऊ भाषणों के चलते प्रतिबंधित करने के बाद चुनाव आयोग ने यह बड़ी कार्रवाई की है।

 

11-04-2019
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाया प.बंगाल सरकार पर जुर्माना, पढ़े पूरी खबर.....

नई दिल्ली। एक बंगाल फिल्म को बैन करना प. बंगाल सरकार के लिए भारी पड़ गया। सुप्रीम  कोर्ट ने फ़िल्म "भविष्येर भूत" पर प्रतिबंध के मामले में ममता सरकार को फटकार लगाई और 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोंका है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को कहा कि वे 20 लाख रुपए बांग्ला फिल्म निर्देशक अनिक दत्त और सिनेमा हॉल के मालिकों को दें। प.बंगाल में भविष्येर भूत पर बिना वजह प्रतिबंध को लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस फिल्म में तृणमूल काग्रेस समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों पर कटाक्ष किया गया था। इसी वजह से पिछले महीने फिल्म रिलीज होने के एक दिन बाद इसे राज्य भर के सभी सिनेमा हॉल से हटा दिया गया था।  

फिल्म निर्देशक अनिक दत्त ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर ही सभी सिनेमा हॉल में उनकी फिल्म का प्रदर्शन बंद किया गया है। बाद में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि 15 फरवरी को यह फिल्म प्रदर्शित हुई थी लेकिन 16 फरवरी के बाद इसे बिना किसी कारण के कोलकाता के सभी सिनेमा हॉलों से हटा दिया गया था। सिनेमा हॉल प्रबंधन की ओर से कहा गया था कि ऊपर से आदेश है लेकिन ऊपर से किसने आदेश दिया, यह किसी ने भी नहीं बताया था। इसके खिलाफ पूरी बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री सड़कों पर उतर गई थी। फिल्म को दोबारा प्रदर्शित कर सके इसलिए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जहां से फिल्म के प्रदर्शन को हरी झंडी दे दी गई है।  

08-04-2019
सभी चरणों के मतदान की समाप्ति तक एक्जिट पोल पर प्रतिबंध

रायपुर। लोकसभा निर्वाचन के पहले चरण के मतदान दिवस से अंतिम चरण की मतदान समाप्ति तक भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के प्रकाशन अथवा प्रसारण पर रोक लगा दी है। लोकसभा के लिए कुल सात चरणों में मतदान होना है। प्रदेश में प्रथम तीन चरणों में 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि एक्जिट पोल संबंधी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से किसी भी प्रकार के जनमत सर्वेक्षणों के प्रसारण अथवा प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। पहले चरण का मतदान शुरू होने के साथ ही सुबह सात बजे से लोकसभा निर्वाचन के सभी चरणों की समाप्ति तक देश में मीडिया द्वारा एक्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन अथवा प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। यह पहले चरण के मतदान यानी 11 अप्रैल की सुबह सात बजे से 19 मई की शाम साढ़े छह बजे की अवधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक्जिट पोल सर्वेक्षण नहीं कर सकेगा और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या किसी अन्य माध्यम पर इसके परिणाम का प्रकाशन-प्रसारण नहीं कर सकेगा।  इस अवधि के दौरान निर्वाचन संबंधी किसी भी सामग्री का चलचित्र, टेलीविजन या इस तरह के अन्य माध्यमों पर प्रदर्शन वर्जित रहेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि आयोग ने इस संबंध में जानकारी सभी समाचार ब्यूरो, मीडिया संस्थानों और टेलीविजन चैनलों को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।

 

 

18-01-2019
Farmers : जमीन की खरीद फरोख्त पर से हटा प्रतिबंध, 82 गांवों के किसानों में खुशी की लहर

रायपुर। कबीरधाम जिले की तहसील कवर्धा व पंडरिया के 82 गांवों को लोगों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत भरा फैसला लिया है। इन गांवों में 12 साल पहले पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने  निजी जमीनों की खरीद बिक्री तथा पंजीयन पर रोक लगा रखी थी। कवर्धा के विधायक मोहम्मद अकबर ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया था कि इस नियम व विधि विपरीत रोक से लोगों को राहत दिलाई जाए। मुख्यमंत्री के आदेश पर पिछली भाजपा सरकार के आदेश पर रोक लगा दी गई है।
ये है मामला
कलेक्टर जिला कबीरधाम के आदेश पर मई 2007 में कवर्धा तथा पंडरिया के 82 ग्रामों में निजी स्वामित्व की भूमि की खरीद-बिक्री पंजीयन पर रोक लगा दी गई थी। पूर्व भाजपा सरकार के इस फैसले के कारण जिले के आदिवासी लोग अपने ही समुदाय के लोगों तक को जमीन नहीं बेच पा रहे थे न खरीद पा रहे थे। इसके अलावा अन्य वर्गों के लोग भी 12 साल से सरकार के इस नियम विरूद्ध आदेश की पीड़ा भुगत रहे थे। नई सरकार के समक्ष मो.अकबर ने जब ये मामला लाया तो जांच पड़ताल के बाद ये तथ्य सामने आया कि इस प्रकार लगाई गई रोक छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के प्रावधान के विपरीत है। इसी वजह से 2007 में जारी आदेश निरस्त किया गया है।
ये वजह थी रोक लगाने की
पिछली सरकार ने जिस कारण का हवाला देकर ये रोक लगाई थी उसके पीछे वजह बताई गई थी कि संबंधित 82 गांवों में भविष्य में बाक्साईट खदान के लिए सर्वे किए जाने की संभावना है। यानी केवल संभावित सर्वे के नाम पर 12 साल तक जमीन की खरीद फरोख्त रोकी गई थी। बहरहाल अब इन 82 गांवों ही नहीं आसपास के अन्य गांवों के लोगों में खुशी का माहाैल है। 
अब हो सकेगी खरीदी बिक्री
सरकार ने 12 साल पुराने आदेश को निरस्त करने के साथ ही कहा है कि अब संबंधित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के व्यक्ति यदि अपने स्वामित्व की भूमि को गैर अनुसूचित जनजाति संवर्ग के व्यक्ति को खरीद-बिक्री या पंजीयन कराना चाहते हैं तो भू-राजस्व संहिता के नियम व प्रावधान के मुताबिक कलेक्टर से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 

16-01-2019
Sand excavation : प्रतिबंध के बावजूद रेत उत्खनन, 10 ट्रैक्टर जब्त

धमतरी। धमतरी जिले में रेत खदानों को बंद करने के आदेश के बावजूद अवैध रेत उत्खनन व परिवहन जोर-शोर से जारी है। आज महानदी से चोरी छिपे रेत का अवैध परिवहन कर रहे लोगों को खनिज निरीक्षक मृदुल गुहा ने पकड़ा। उन्होंने बताया कि मेघा, मंदरौद में महानदी से रेत की चोरी करते हुए तीन ट्रैक्टर को जब्त कर मगरलोड थाने के सुपुर्द किया गया है। इसी तरह अछोटा कोलियारी नदी से अवैध रेत परिवहन करते 10 ट्रैक्टर को जब्त कर रुद्री थाने में खड़ा किया गया है। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। 

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