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23-07-2020
संक्रमित पुलिसकर्मियों के परिवारों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराएंगे : डीएम अवस्थी

रायपुर। डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के बचाव के लिए निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि जो पुलिसकर्मी अब तक संक्रमित पाए गए हैं उनके निवास पर रक्षित निरीक्षक अथवा किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को भेजकर उनके परिवारों के लिए राशन - पानी सहित आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराएं। जो अधिकारी संक्रमित पुलिस परिवारों के यहां हाल- चाल पूछने जाये वे पूरी तरह से स्वयं का बचाव करते हुए ही उनके घर जाएं।उल्लेखनीय है कि राज्य में आज तक की स्थिति मे विभिन्न इकाइयों के कुल 114 पुलिसकर्मी नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। डीजीपी अवस्थी ने पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाव के लिए उच्च कोटि के मास्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी ड्यूटी पर जाते समय अपना खाना और पानी घर से ले कर जाएं, ऐसे कर्मचारी जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए अच्छे भोजन और पानी की व्यवस्था रक्षित निरीक्षक करें। कर्मचारियों के परिवारों को भी सलाह दी गई है कि वे और उनके बच्चे घर में ही रहें और इधर उधर न घूमें। पुलिस लाइन में रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को समझाया जाए कि वे पड़ोस में रहने वाले लोगों से मिलने से बचें। पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों में किसी भी प्रकार के संक्रमण के लक्षण पाय जाने पर तुरंत उन्हें आइसोलेशन में रखते हुए उनका तत्काल परीक्षण कराया जाए। ड्यूटी के दौरान समस्त पुलिसकर्मी अपने सहयोगियों और जनता के अत्यंत करीब जाने से बचें।

02-06-2020
स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक : डॉ. टेकाम

रायपुर। प्रदेश के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए छात्रावास-आश्रमों के सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित छात्रावास-आश्रमों के अधीक्षकों के प्रशिक्षण कार्यशाला में उपरोक्त बातें कहीं। डॉ. टेकाम ने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्रावास-आश्रमों को पुरस्कृत किया जाएगा। डॉ.टेकाम ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 3 हजार 278 छात्रावास-आश्रमों संचालित हैं, जिनमें लगभग 2 लाख बच्चे रहते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रावास-आश्रमों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाई-लिखाई का अच्छा वातावरण प्रदान करना अधीक्षकों की जवाबदारी है। अधीक्षक यह प्रयास करें कि छात्रावास-आश्रमों में रहने वाले बच्चे अच्छे से पढ़े ताकि वे बेहतर कैरियर का निर्माण कर सके। छात्रावास-आश्रमों में शुद्ध पेयजल के लिए आरओ वाटर यूनिट की व्यवस्था के साथ किचन की साफ-सफाई और खाद्यान्न सामग्री को सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी केन्द्रों की रंगाई पोताई की जाए और वहां व्यवस्थित पुस्तकालय की स्थापना की जाए। केरियर कॉउंसिंलिंग के लिए पुस्तकालय में समाचार पत्र-पत्रिकाएं भी उपलब्ध रहें।डॉ. टेकाम ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए सुबह का वातावरण सबसे अच्छा होता है। अधीक्षक पालक के रूप में बच्चों की देखभाल करें। जहां छात्रावास-आश्रमों में स्थान रिक्त हैं वहां मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बाड़ी विकास के कार्य किए जाएं। आश्रम-छात्रावासों का ऐसा वातावरण बनाएं जहां जाने की इच्छा हो। बच्चों की मानसिकता के आधार पर विषय का चयन कर केरियर कॉउंसिंलिंग प्रदान किया जाए। स्थानीय बोली के माध्यम से बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि छात्रावास-आश्रमों का वातावारण बेहतर बनाने में अधीक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का आयोजन छात्रावास-आश्रमों को बेहतर बनाने के लिए किया गया है, इसका लाभ बच्चों को मिलेगा।विभाग की संचालक शम्मी आबिदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण का प्रभाव बच्चों पर न पड़े समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं। क्वारेंटाईन सेंटर पूर्ण तरह से सेनिटाइज करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकाय का सहयोग लिया जाए। इसी प्रकार कर्मचारियों की सुरक्षा भी जरूरी है। इस अवसर पर उपायुक्त संजय गौड़, के.आर. परस्ते, सहायक संचालक अरविन्द जायसवाल, प्राचार्य प्रयास कन्या छात्रावास परिसर रायपुर मंजूला तिवारी, प्रशिक्षक बी.आर. साहू भी उपस्थित थे।

 

05-05-2020
छूट की समय-सीमा में संशोधन,आवश्यक सामग्रियों की लोडिंग एवं अनलोडिंग का भी समय निर्धारित

धमतरी। नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए वर्तमान में जिले में लाॅक डाउन घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल के द्वारा आदेश जारी कर आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के संचालन के लिए सुबह सात बजे से अपरान्ह तीन बजे की समय-सीमा में छूट प्रदान की गई थी, जिसमें आंशिक संशोधन किया गया है। नवीन आदेश के अनुसार अब जिले में संचालित होने वाली सूचीबद्ध दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अब सुबह आठ बजे से शाम चार बजे के बीच खोला जाएगा। इसके अलावा आवश्यक सामग्रियों की लोडिंग एवं अनलोडिंग का भी समय निर्धारित किया गया है, जिसके तहत रात्रि 9.30 बजे से सुबह छह बजे के बीच उक्त कार्य को सम्पन्न कराया जा सकेगा।

 

29-04-2020
Breaking : राजस्व न्यायालयों में सुनवाई अब 4 मई या इसके बाद, आदेश जारी

रायपुर। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 3 मई तक लॉक डाउन लागू किया गया है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई 4 मई या इसके बाद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इसके पहले 29 अप्रैल या इसके बाद सुनवाई करने की तारीख निश्चित की गई थी। अब राजस्व विभाग की ओर से सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों के अंतर्गत आगामी पेशी की तारीख 4 मई या उसके आगे की तारीख को रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में राजस्व विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने राज्य के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) और समस्त पीठासीन राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही तय करने के निर्देश जारी किए हैं।

27-04-2020
कोरोना संकट के बीच आरबीआई का ऐलान- म्यूचुअल फंड कंपनियों को दिए जाएंगे 50 हजार करोड़ रुपए

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड पर तरलता दबाव को कम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। बता दें कि देश के अग्रणी म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने भारत में छह डेट फंड्स को बंद कर दिया है, जिसके बाद आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के लिए विशेष तरलता सुविधा देने की घोषणा की है। आरबीआई ने सोमवार को म्‍यूचुअल फंड्स के लिए एक विशेष ऋण योजना का ऐलान किया, जिसके तहत उन्‍हें 50,000 करोड़ रुपए का लोन उपलब्‍ध कराया जाएगा, ताकि उद्योग में तरलता का संकट न खड़ा हो। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वह सतर्क है और कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा।

आरबीआई फिक्स रेपो रेट पर 90 दिन की अवधि का एक रेपो ऑपरेशन शुरू करेगा।आरबीआई ने कहा कि एसएलएफ-एमएफ ऑन-टॉप और ओपन-एंडेड है और बैंक सोमवार से शुक्रवार तक किसी भी दिन वित्त हासिल करने के लिए अपनी बोली जमा कर सकते हैं। यह सुविधा 27 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 11 मई, 2020 तक रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी जोर दिया कि वह कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे उसे वह उठाएगा। बता दें इन 6 ओपेन एंडेड डेट स्कीम का कुल मिलाकर एसेट बेस करीब 28 हजार करोड़ रुपए है।

25-04-2020
लाॅक डाउन में अति आवश्यक सेवाओं की दुकानें सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी

कोरबा। कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण के लिये पूर्व में चिकन, मटन, मछली और अण्डा विक्रय पर लगाई गई रोक प्रशासन ने हटा ली है। कटघोरा नगर पालिका परिषद क्षेत्र को छोड़कर पूरे कोरबा जिले में अब अति आवश्यक सेवाओं के लिए प्रशासन द्वारा समय सुबह नोै बजे से दोपहर दो बजे तक समय निर्धारित किया गया है। राशन, सब्जी, फल, दूध आदि के साथ-साथ इलेक्ट्रिक पंखों, कूलर, बे्रड आदि की दुकानें भी इसी अवधि में खुली रहेंगी। दूध बांटने का समय सुबह साढ़े छह बजे से साढ़े आठ बजे तक और शाम पांच बजे से सात बजे तक निर्धारित किया गया है। इसी तरह कटघोरा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों को देखते हुए ऐतिहातन तौर पर छुरीकला नगर पंचायत में किया गया पूर्ण लाॅक डाउन शिथिल किया गया है। अब छुरीकला में भी अति आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कार्यालय और प्रतिष्ठान सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगे। कलेक्टर किरण कौशल ने निर्धारित छूट अवधि के बाद लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की ही हिदायत दी है। अभी भी लाॅकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के लिये शासन द्वारा तय किये गये दिशा-निर्देश पूरी तरह लागू रहेंगे।


अखबारों के वितरण के लिये सुबह साढ़े छह बजे से साढ़े नौ बजे तक छूट रहेगी। इस तीन घण्टे की अवधि में अखबार के हाॅकर शहर में अखबार बांटेंगे। कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर जिले के अन्य क्षेत्रों में सब्जी-फल-किराना-राशन, जानवरों के खाने की चीजों और चारे आदि की दुकानें सुबह नौ बजे से दो बजे तक खुली रहेंगी। दवाई दुकानें और पेट्रोल पम्प सामान्य दिनों की तरह ही संचालित होंगे, परन्तु उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिये शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले में कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बिजली के पंखे, कूलर की दुकानें और इनकी रिपेयरिंग की दुकानें भी निर्धारित समय में खुल सकेंगी। विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानों को भी निर्धारित समयावधि के लिए पूर्णतया तालाबंदी से छूट दे दी गई है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम द्वारा चिन्हाकित ट्रकों और आटोमोबाईल रिपेरिंग की दुकानें तथा राजमार्गों पर ढाबे भी खुल सकेंगे। ढाबों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल पार्सल ले जाने की सुविधा होगी। कुरियर, डाक और पोस्ट आफिस सेवाओं को भी लाक डाउन से छूट प्रदान कर दी गई है। इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, बढ़ई, आईटी रिपेयर का काम करने वाले लोगों को भी लाक डाउन से छूट दी गई है। खोया, पनीर, दही जैसे दूध उत्पादों की बिक्री की दुकानें भी निर्धारित समय में खुली रहेंगी। निःशक्तजनों, बच्चों, बेघर वरिष्ठ नागरिकों व महिलाओं तथा विधवाओं की देखरेख के लिए संचालित आवासीय संस्थाओं को भी पूर्ण तालाबंदी से छूट दी गई है।


नगरीय सीमा के बाहर संचालित किये जाने वाले शासकीय और निजी औद्योगिक संस्थानों को भी चालू करने की अनुमति दी गई है। इंडस्ट्रियल स्टेट में स्थिति औद्योगिक इकाईयों को कामगारों के आने-जाने पर नियंत्रण रखने और उद्योग परिसर के भीतर या लगी हुई जगहों पर रहने की व्यवस्था करने पर ही संचालन की अनुमति दी गई है। नगरीय सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सिंचाई योजना, भवन निर्माण, जल प्रदाय एवं स्वच्छता, लाईनों का निर्माण, दूर संचार के लिए आप्टिकल फाइबर केबल डालने का काम एवं सभी प्रकार के औद्योगिक निर्माण परियोजनाओं के लिए भी लाॅक डाउन में अनुमति दी गई है। नगरीय निकायों की सीमा के भीतर ऐसी निर्माण परियोजनाएं जहां श्रमिक साइट पर उपलब्ध हों तथा बाहर लाने की आवश्यकता न हो, संचालित की जायेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी एवं च्वाइस सेंटर तथा बोर खनन की गतिविधियों को भी लाक डाउन से छूट प्रदान कर दी गई है।

23-04-2020
तेन्दूपत्ता संग्रहण के पहले सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित हो : मोहम्मद अकबर


रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक सप्ताह के भीतर तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू हो जाएगा। वन मंत्री मो. अकबर ने इससे पहले सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर अच्छी गुणवत्ता के तेन्दूपत्ता संग्रहण के लिए विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य में इस वर्ष 16 लाख 71 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित है।मंत्री अकबर ने तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भली-भाति पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य के पहले फड़ मुंशियों से लेकर नोडल अधिकारी तथा जोनल अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित कर ली जाए। अच्छी गुणवत्ता के तेन्दूपत्ता संग्रहण के लिए फड़ मुंशियों, कर्मचारियों तथा अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए और संग्राहकों को भी उचित मार्गदर्शन दिया जाए। तेन्दूपत्ता संग्रहण के दौरान हर दिन संग्राहक कार्ड में तेन्दूपत्ता खरीदी और भुगतान की प्रविष्टि अवश्य की जाए। यह संग्राहक कार्ड तेन्दूपत्ता संग्राहक के पास ही रहेगा। तेन्दूपत्ता खरीदी करते समय तेन्दूपत्ते की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी हालत में कटा-फटा, दाग वाला, बहुत छोटा तथा कच्चा पत्ता कदापि क्रय नहीं किया जाए। गड्डियों में पत्तों की संख्या भी 48 से कम तथा 52 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए शासन के जारी दिशा-निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाए।

इसके तहत समस्त फड़ मुंशियों तथा फड़ अभिरक्षकों द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण के पूर्व कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर समस्त संग्राहकों को जागरूक और सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाए। तेन्दूपत्ता संग्राहक संग्रहण के दौरान मास्क पहनकर तथा एक-दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी रखकर संग्रहण का कार्य करें। संग्राहकों द्वारा संग्रहण पश्चात हाथों को साबुन से अनिवार्य रूप से धोया जाए। संग्रहित पत्ता फड़ पर देते समय भी अनिवार्य रूप से मास्क लगाया जाए।तेन्दूपत्ता तोड़ाई और संग्रहण के समय अगर किसी को बुखार, खांसी तथा जुकाम की शिकायत हो तो उनके द्वारा संग्रहण कार्य नहीं कराया जाए। इसी तरह बोरा भर्ती तथा परिवहन के समय बोरा भराई, परिदान तथा लोडिंग-अनलोडिंग के समय फड़ मुंशी, मजदूर तथा क्रेता अथवा क्रेता प्रतिनिधि द्वारा हाथ में दस्ताने पहनकर, मास्क पहनकर तथा एक-दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी रखकर कार्य करें और इनके द्वारा प्रत्येक एक घंटे में हाथ अनिवार्य रूप से धोया जाए। परिवहन के पहले ट्रक तथा सभी सामानों को भी सेनेटाईज किया जाए। तेन्दूपत्ता के गोदामीकरण करते समय गड्डी चेकिंग तथा छल्ली लगाई आदि कार्य मजदूरों के द्वारा हाथ में दस्ताने पहनकर, मास्क पहनकर और एक-दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी रखकर कार्य किया जाए। इस तरह वनोपज के कार्य स्थल और परिवहन के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए शासन तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन एवं एडवाइजरी का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए।

 

21-04-2020
आवश्यक वस्तुओं की मुनाफाखोरी रोकने,खाद्य विभाग कर रहा निरीक्षण

धमतरी। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर किराना दुकानों में आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण, मुनाफाखोरी रोकने और किराना दुकानों को कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों का पालन कराने जिले में गठित दल की ओर से लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा  है। इसी कड़ी में मगरलोड के छः किराना दुकानों का निरीक्षण किया गया। खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक मगरलोड के नमन बेकरी एवं किराना स्टोर्स, देवांगन किराना एवं फैन्सी स्टोर्स और आरके किराना स्टोर्स में आलू, प्याज, दाल, शक्कर एवं अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री का अधिक मूल्य पर विक्रय किए जाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने तथा गुटखा, तम्बाखू विक्रय करने की वजह से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

साथ ही नगर पंचायत अधिकारी की ओर से नगर पंचायत अधिनियम 1956 की धारा 434 एवं नियम 20 (ख) का उल्लंघन पाए जाने पर दस हजार रूपए के जुर्माने की वसूली की गई। साथ ही सभी दुकानदारों को सही मूल्य पर सामग्री विक्रय करने, सोशल डिस्टेंसिंग तथा उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए दैनिक उपभोग की वस्तुओं का मूल्य प्रदर्शित करने और मादक पदार्थ विक्रय नहीं करने की समझाइश दी गई। जांच दल में राजस्व, खाद्य, नापतौल, नगरनिगम, मण्डी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

18-04-2020
कोरोना से बचाव के लिए लॉक डाउन, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ प्रत्येक नागरिक के कोविड-19 जांच भी आवश्यक : प्रकाशपुंज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक विश्लेषक और समाजसेवी प्रकाशपुंज पांडेय ने मीडिया के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण आज के अतिमहत्वपूर्ण विषय पर ले जाते हुए कहा है कि वर्तमान स्थिति में कोविड-19 कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाव के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लॉक डाउन, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ही प्रत्येक नागरिक का कोविड-19 की जांच हो, क्योंकि नवंबर 2019 में जब चीन में कोरोना वायरस का पहला मरीज़ मिला तब उसके बाद मार्च तक हमारे देश की सीमाओं को बंद नहीं किया गया था। अब सरकार को यह बताना मुश्किल है कि वायुमार्ग, जलमार्ग और पथमार्ग के माध्यम से नवंबर 2019 के बाद कितने लोगों ने भारत में प्रवेश किया। जब यह जानकारी हमारे पास नहीं है तो ये कैसे पता चलेगा कि उनमें से कितने लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं? उस स्थिति में ये गणना असंभव है कि कितने लोग उन कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे।

प्रकाशपुन्ज पाण्डेय ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असल में इसी ओर इशारा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों से इस संक्रमण को आगे न बढ़ने देना यही सरकार का मुख्य उद्देश्य है इसलिए नरेंद्र मोदी उस कोरोना वायरस के चेन के बारे में कहते हैं। यही चेन हमें तोड़ने के लिए 'फिजिकल डिस्टेंसिंग' का पालन करने के लिए सरकार कह रही है, जिसके लिए आज 21 के लॉक डाउन के बाद पुनः 19 दिन अर्थात 3 मई 2020 तक लॉक डाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब यह बात समझना आवश्यक है कि जो लोग वर्तमान स्थिति में इस संक्रमण से ग्रस्त हैं उन्हें सरकार कैसे पहचाने? इसका एक मात्र उपाय प्रत्येक व्यक्ति की कोरोना वायरस की जांच कराना ही है। साथ ही उन लोगों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए जो इस भीषण महामारी के प्रकोप के बीच लोगों का इलाज और उनकी सहायता कर रहे हैं। चाहे वे डॉक्टर, नर्स, अस्पताल और चिकित्सा संबंधित सेवारत लोग हों या फिर पुलिस कर्मी, समाजसेवी, कोरोना वॉरियर्स आदि।

अब समझिए कि देश में प्रत्येक राज्य में कोरोना वायरस के मरीज़ों की संख्या अलग—अलग है। कहीं अधिक है तो कहीं कम है। कहीं अचानक कोरोना वायरस के मरीज़ों की संख्या बढ़ जाती है तो कहीं स्थित नियंत्रण में दिखती है। इसका अर्थ यह है कि उन राज्यों में सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन इसका एक और अर्थ है कि हो सकता है कि जिन राज्यों में कोरोना वायरस के मरीज़ों की संख्या अधिक है वहाँ जांच अधिक मात्रा में हो रही हो और जहाँ कोरोना वायरस के मरीज़ों के आंकड़ों में कमी है, वहां जांच कम हो रही हो। इसीलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि देश के प्रत्येक नागरिक का कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच हो। प्रकाशपुन्ज पाण्डेय ने कहा कि इस विपदा की घड़ी में देश के सभी नागरिकों को संयम से काम लेते हुए सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए अपनी और दूसरे लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं सरकार को भी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस विपदा से ग्रस्त लोगों की मजबूरी और आवश्यकता को पूरी तरह से समझकर यथाशीघ्र उसका निवारण करना चाहिए।

17-04-2020
कलेक्टर ने आवश्यक वस्तुओं से संबंधित उद्योगों के संबंध में अधिकारियों से किया विचार-विमर्श


राजनांदगाव। कलेक्टर  जयप्रकाश मौर्य ने निकट भविष्य में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित उद्योगों को शुरू करने के राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आज संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी विचार-विमर्श किया। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी तनुजा सलाम, एसडीएम राजनांदगांव मुकेश रावटे, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापर केन्द्र राजनांदगांव जे. मेश्राम, श्रम पदाधिकारी अनिल कुजूर, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कुर्रे, जिला पंचायत और जिला कार्यालय में स्थापित कॉल सेन्टरों के प्रभारी अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।कलेक्टर ने बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सेवाओं जैसे खाद्य प्रसंस्करण, चिकित्सा संबंधित आवश्यक दवाओं एवं उपकरणों से संबंधित औद्योगिक ईकाईयों को शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह की ईकाईयों को शुरू करते समय वहां के कामगारों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए समुचित उपाय करना पड़ेगा।

जिलाधीश ने कहा कि जरूरी उद्योगों को शुरू करने के लिए कार्ययोजना बनाने तथा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करने के लिए सीईओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। इसमें संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, श्रम विभाग, उद्योग तथा हेल्थ एण्ड सेफ्टी विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे। समिति पर शासन की गाइड लाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने जरूरी सामग्री से संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधियों की कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने कहा जो श्रमिक एक बार काम करने अंदर जाएंगे वे 28 दिन तक वहीं रहेंगे। श्रमिकों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था परिसर में ही होगी। दूसरे राज्यों और अन्य जिलों के ऐसे श्रमिक,जो लॉकडाउन में राजनांदगांव जिले में फंस गए हैं, उन्हें इन औद्योगिक ईकाईयों में रखने के लिए कार्रवाई की जाए।

 

04-04-2020
 Breaking : भूपेश बघेल ने वीसी से औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से की बातचीत 

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के दौरान लागू लाॅकडाउन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में शनिवार को अपने निवास कार्यालय से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री बघेल ने सीसीआई के चेयरमेन अमित अग्रवाल, फिक्की के चेयरमेन प्रदीप टंडन, पीएचडी चैम्बर ऑफ इंड्रस्टी के चेयरमेेन शशांक रस्तोगी, छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मेनुफेक्चर्स एसोसिएशन के चेयरमेन विजय झावर, उरला इंड्रस्टी एसोसिएशन के चेयरमेन  अश्वनी गर्ग, काॅफिडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स के चेयरमेन अमर परवानी, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एडं इंड्रस्टी के प्रेसिडेन्ट जितेन्द्र बारलोटा, बस्तर उद्योग संघ के अध्यक्ष विक्रम शर्मा, सरगुजा लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष अरविन्द सिंघानिया और छत्तीसगढ़ लघु और सहायक उद्योग संघ के प्रेसिडेन्ट हरीश केडिया से बातचीत की।

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