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20-07-2021
नौकरी लगाने का झांसा देकर बेरोजगार युवकों से राशि लेने वाले फरार 2 आरोपी गिरफ्तार

धमतरी। थाना नगरी में गत वर्ष नौकरी लगाने के नाम पर पिता-पुत्र सहित 4 आरोपियों ने क्षेत्र के कई बेरोजगारों से 71,66,500/-रुपए लेकर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट की गई थी। इस पर कार्यवाही करते हुए पूर्व में मुख्य आरोपी रायपुर निवासी दीनदयाल साहू एवं उसके साथी अनिल बनपेला निवासी नगरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल निरुद्ध किया गया था। उक्त मामले में दो आरोपी धर्मेंद्र कुमार साहू एवं घनश्याम साहू (पूर्व में गिरफ्तार किए गए आरोपी दीनदयाल साहू के पुत्र) अपराध करने के बाद से फरार थे, जिनकी हर संभावित स्थानों में पतासाजी की जा रही थी।   पुलिस अधीक्षक धमतरी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर को फरार आरोपियों के संबंध में इनपुट मिला। पुलिस कप्तान के दिशा निर्देश व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नगरी मयंक रणसिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नगरी कोमल सिंह नेताम के द्वारा एएसआई राजपूत के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक शेखर सिन्हा, आरक्षक सौरभ साहू व बाबूलाल मरकाम की टीम गठित कर फरार आरोपियों की पतासाजी के लिए रवाना किया। टीम ने फरार आरोपी धर्मेंद्र कुमार साहू पिता दीनदयाल साहू उम्र 40 वर्ष एवं घनश्याम साहू पिता दीनदयाल साहू उम्र 35 वर्ष दोनों निवासी ग्राम शंकर नगर खम्हारडीह जिला रायपुर को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

 

25-06-2021
फैंस ने जब उनसे पूछा कि क्या वे बेरोजगार हो गए हैं तो उन्होंने जवाब दिया जो कुछ नहीं करते वो....छा गए शाहरुख

मुंबई/रायपुर। शाहरुख खान शुक्रवार को अपने फैंस से रुबरु हुए। किंग खान ने अपने फैंस के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान एक यूजर ने शाहरुख खान से पूछा कि क्या वो भी बेरोजगार हो गए हैं। इसका किंग खान ने मजेदार जवाब दिया है। शाहरुख खान ने लिखा- जो कुछ नहीं करते...वो... शाहरुख खान अपनी हाजिरजवाबी के लिए जाने जाते हैं। बेरोजगारी पर दिया गया उनका ये जवाब फैंस का दिल जीत रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब किंग खान के अगले प्रोजेक्ट के बारे में सवाल किया जा रहा हो। इससे पहले भी फैंस संग इंट्रैक्शन में उनसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं।

09-06-2021
Video: खुद को मंत्रालय का बाबू बता कर नौकरी दिलाने का झांसा देकर रुपए ऐंठने वाले दो शातिर ठग गिरफ्तार

गरियाबंद। खुद को मंत्रालय का बाबू बता कर बेरोजगार यूवकों को अधिकारियों से सेटिंग करा नौकरी दिलाने का झांसा देकर रुपए ऐंठने वाले दो शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला जिले के छुरा थाना क्षेत्र का है। दोनों ठगों के खिलाफ 4 बेरोजगारों ने 6 लाख 60 हजार रुपए ठगने की थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। वही महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिले के 30 से अधिक युवकों से ठगी करने की बात आरोपी कबूल चुके हैं। दोनों आदतन शातिर ठग है। पहले भी जांजगीर जिले में नौकरी के नाम पर रुपए वसूलने के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही महासमुंद में नकली नोट के साथ भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ठगे गए युवक बताते हैं कि किसी को उसने पुलिस में वन स्टार एसआई बनाने का वादा किया था, किसी को फॉरेस्ट में बीट गार्ड तो किसी को स्कूल और तहसील कार्यालय में में चपरासी बनाने का भरोसा दिलाया था। ये ठग एएसआई या फॉरेस्ट गार्ड बनाने के लिए चार लाख और चपरासी बनाने के लिए ढाई लाख रुपए मांगा करते थे। पुलिस का मानना है कि ठगों के पकड़े जाने के बाद इनके कई और मामलों का भी खुलासा हो पाएगा।

02-03-2021
विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने समझाया HEIGHT का असली अर्थ

रायपुर। हंगामेदार सत्र के बाद सदन थोड़ा शांत हुआ है। आज यानि मंगलवार को विधानसभा में बजट पर सामान्य चर्चा शुरू हुई। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने आज सदन में राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने कल अपने बजट में जिस ऊंचाई HEIGHT का उल्लेख किया है वह उनके सलाहकारों और अधिकारियों के द्वारा उनको भ्रम में रखने वाली ऊंचाई है, जबकि राज्य की जनता के इस ऊंचाई HEIGHT का असली अर्थ है। उन्होंने कहा कि H – Hollow यह पूरी तरह खोखला बजट है, जनता के कल्याण, राज्य के आर्थिक विकास के बारे में मौन है। E – Exclusionary प्रदेश के बड़े वर्ग को यह बजट छोटा नहीं है, गरीब, युवा, बेरोजगार, महिला, अनुसूची जाति और जनजाति वर्ग बजट प्रावधान से अछूता है। I – Imperfect बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने केवल पिछले साल के बजट में आंकड़े बदलकर पेश कर दिया है, सरकार की नीति और कार्ययोजना का अभाव इस बजट में दिखाई दे रहा है, इस बजट में शरीर को सुंदर दिखाया गया है। लेकिन मन और आत्मा नदारद है। G – Governance Guilt यह बजट सरकार के प्रशासनिक व्यय के बढ़ते भार का पोल खोलता है,  

जो वित्तीय अनुशासन प्रदेश के पहले वित्तमंत्री स्व रामचंद्र सिंहदेव ने बनाया था। उनकी पार्टी की सरकार उसे भंग कर रही है। प्रशासन पर खर्च बढ़ाने के बाद भी प्रदेश की जनता सुशासन को तरस रही है, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी है। जनता के जान माला की रक्षा करने में सरकार विफल है। हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऊपर से कार्यालयों में काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार से आम जनता परेशान हो गई है। H – Horror प्रस्तुत बजट के आंकड़े अब डराने लगे हैं, राजकोषीय स्थिति सरकार के बेकाबू होते दिख रही है, ऐसे में जल्दी वह स्थिति आएगी जब सरकार के पास अपने कर्मचारियों, अधिकारियों को वेतन देने के पैसे नहीं रहेंगे, जनकल्याण और विकास की योजनाओं पर इसका असर पड़ने लगा है। T – Terrible, very Unpleasant- यह बजट किसी वर्ग को संतुष्ट करने वाला नहीं है। किसानों को चुनावी घोषणा पत्र के वायदों का लाभ नहीं मिल रहा, बेरोजगारों युवाओं से धोखा कर रही सरकार, शराब बंदी के वायदे को भूलकर शराब की आमदनी से सरकार चल रही है।

20-02-2021
विस्थापित ग्रामों के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की किसान सभा ने महाप्रबंधक से

कोरबा। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने एसईसीएल परियोजना से प्रभावित भू विस्थापित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की है। छत्तीसगढ़ किसान सभा के जिलाध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर, दीपक साहू,पुरषोत्तम कंवर के नेतृत्व में गेवरा के कार्मिक प्रबंधक एस.वेंकटेश्वर को महाप्रबंधक के नाम का ज्ञापन सौंपा। जवाहर सिंह कंवर और दीपक साहू ने बताया की ग्रामीण किसान खेती किसानी पर आश्रित थे लेकिन एसईसीएल में जमीन अधिग्रहण के बाद गांव से अधिकांश विस्थापित परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एसईसीएल पर आश्रित है। आश्रित परिवार के बेरोजगार युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे है। कंपनी के अधीनस्थ कार्यरत आउट सोर्सिंग एवं वैकल्पिक कार्यों में भू विस्थापित युवाओं को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। किसान नेताओं ने कहा कि एसईसीएल की नैतिक जिम्मेदारी है कि भू विस्थापित ग्रामों के युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण की व्यवस्था कराकर विभिन्न स्थाई और सभी कामों में रोजगार उपलब्ध कराए।

 

14-02-2021
रियल लाइफ सुपर हीरो सोनू सूद ने बेरोजगारों के लिए उठाया यह कदम

मुंबई/रायपुर। लोगों की बिना स्वार्थ के मदद करने वाले सोनू सूद बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक नई स्कीम लाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस स्कीम में अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से खुद सोनू ने दी है।

19-01-2021
किसानों और बेरोजगार युवाओं के हित में शिवसेना का किसान बेरोजगार मोर्चा हुआ शुरू

रायपुर। छत्तीसगढ़ शिवसेना ने किसानों व बेरोजगार युवाओं के हित में दो दिवसीय किसान व बेरोजगार युवा मोर्चा का आरंभ कर दिया है। छत्तीसगढ़ बार्डर देवरी से रायपुर तक दो दिवसीय यात्रा निकाली जाएगी। किसानों के फसल राशि में लेटलतीफी, बारदाने की दिक्कत, रवि फसल में पानी की उचित व्यवस्था, स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने जैसे विभिन्न मांगो को लेकर शिवसेना ने यह मोर्चा निकाला है। शिवसेना कामगार सेना के नेता परमानंद वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के मामले में फिसड्डी साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में काफी फैक्ट्रियां है फिर भी युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। परमानंद वर्मा ने कहा कि राज्य सर्कार 80 स्थानीय लोगों को रोजगार दे। जो न्यूनतम वेतनमान लागू किया गया है उसे पालन कराये। मजदूरों का फैक्ट्री में शोषण बंद हो। उचित न्यूनतम  वेतनमान का लाभ मजदूरों को मिले ।

 

07-01-2021
शिवसेना कर रही बेरोजगार किसान मोर्चा की तैयारी, प्रदेश कार्यालय से जारी हुआ बैनर

जगदलपुर। प्रदेश कार्यालय पर शिवसेना प्रदेश प्रमुख व अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में महाराष्ट्र राज्य के देवरी से छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी तक आगामी 18 से 20 जनवरी 2021 तक आयोजित होने वाली बेरोजगार किसान मोर्चा के बैनर का विमोचन किया गया। बता देंकि शिवसेना छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के निर्णय के विरोध पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट तक लग्नहग 320 किलोमीटर की लंबी यात्रा करते हुए हजारों शिवसैनिकों ने प्रदेश प्रमुख धनंजय परिहार के नेतृत्व में नगरनार मोर्चा के नाम से पिछले माह तीन दिवसीय यात्रा निकाली थी।

राज्य व केंद्र सरकार की विफल नीतियों के बीच परेशान छत्तीसगढ़ के युवाओं और अन्न दाताओं की समस्याओं पर निराकरण की मांग के लिए आगामी 18 जनवरी से 20 जनवरी 2021 तक महाराष्ट्र राज्य के देवरी तालुका से छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर तक विशाल बेरोजगार किसान मोर्चा निकालने की तैयारी है। यह जानकारी शिवसेना के बस्तर इकाई के जिलाध्यक्ष अरुण पाण्डेय् ने जारी कि है।

 

05-01-2021
सबूत के साथ गड़बड़ी मिलने के बावजूद कार्यवाही ना कर उड़ीसा के ठेकेदार पर क्यों मेहरबान हैं सिंचाई विभाग

रायपुर। छत्तीसगढ़ की  भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के स्थानीय बेरोजगार इंजीनियरों व ठेकेदारों को बढ़ावा देने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है वही सिंचाई विभाग के अफसर उड़ीसा के एक बड़े ठेकेदार डीडी बिल्डर्स पर जाने क्यों मेहरबान है। छत्तीसगढ़ के ठेकेदारों का हक मारकर उड़ीसा का वो ठेकेदार करोड़ों रुपए के काम सरकार को गुमराह करके हासिल करने में सफल रहा है। और विभाग उस पर कार्रवाई करने की वजह है उसे संरक्षण दे रहा है।  हैरानी की बात तो यह है उड़ीसा के ठेकेदार डीडी बिल्डर्स के टेंडर की शिकायत बिलासपुर के एक अधिवक्ता ने विभागीय अफसरों से की साथ ही उसने मुख्यमंत्री से लेकर अन्य राजनेताओं तक इस बात को पहुंचाया। इस बात का सिंचाई विभाग के ओएसडी ने संज्ञान लिया और मामले की जांच करने के लिए सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को पत्र भी लिखा लेकिन पता नहीं ऐसा क्या जादू है उड़ीसा के उस ठेकेदार में जो विभाग के अफसरों ने न उसके खिलाफ जांच की ना ही उसके खिलाफ कार्यवाही की और उल्टे उसे टेंडर देकर अनुग्रहित कर दिया। यहां तक तो ठीक है उड़ीसा के ठेकेदार को टेंडर दे दिया गया लेकिन वह टेंडर छत्तीसगढ़ के ठेकेदारों का हक मार कर दिया गया यह परेशान करने वाली बात है।

अब सवाल यह उठता है कि आखिर उस उड़ीसा के ठेकेदार पर विभाग मेहरबान क्यों है? उड़ीसा के ठेकेदार ने टेंडर के लिए बेहद जरूरी शपथ पत्र भी दिया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि नोटराइज्ड शपथ पत्र में उस ठेकेदार के हस्ताक्षर नहीं है। उस शपथ पत्र में ठेकेदार ने बड़ी सफाई से उड़ीसा में चल रहे बड़े-बड़े कामों को छुपा लिया और उसी आधार पर उसने यहां छत्तीसगढ़ में बड़ा टेंडर हासिल करने में सफलता हासिल कर ली। देखने वाली बात तो यह है कि उस ठेकेदार के खिलाफ गलत शपथ पत्र देने के कारण धोखाधड़ी का मामला दर्ज होना चाहिए था। उसे ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए था। उसके खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना होकर उल्टे उसे टेंडर दे देना सारे विभाग पर शंका के बादल ला खड़ा करता है। अब देखना यह होगा कि सिंचाई विभाग के ओएसडी द्वारा कार्रवाई के लिए लिखे जाने के बावजूद सिंचाई विभाग के अफसरों द्वारा उड़ीसा के ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई न करने से सरकार क्या एक्शन लेती है। क्या उक्त ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी? या फिर विभाग के उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी? जो उसे संरक्षण दे रहे हैं अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सिंचाई विभाग के साथ-साथ सिंचाई मंत्रालय भी सवालों के दायरे में आ जाएगा। लेटर देखने के लिए यहां क्लिक करें

 

23-12-2020
बेरोजगार युवाओं के लिए 31 दिसम्बर तक ऑनलाइन प्लेसमेंट कैम्प

रायपुर। राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 23 से 31 दिसम्बर तक रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, जीई रोड, रायपुर में ऑनलाइन प्लेसमेंट कैम्प होगा।  ऑनलाइन प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक लोटस इन्टरप्राईजेस, रायपुर के माध्यम सी ऑनबोर्डिग एक्सीक्यूटीव के 140 पदों पर न्यूनतम 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती वेतनमान 16 हजार प्रतिमाह की दर पर की जानी है। भर्ती के लिए इच्छुक आवेदक अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक अपनी शैक्षणिक और तकनीकी शिक्षा संबंधी विवरणी भेज सकते हैं। ताकि योग्य आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जा सके। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये आवेदक रोजगार कार्यालयए रायपुर से संपर्क कर सकते हैं।

 

01-12-2020
मुख्यमंत्री की घोषणा से स्नातक और तकनीकी बेरोजगारों को मिलेगा निर्माण कार्यों का ठेका : डॉ.सौरभ निर्वाणी

रायपुर। मुख्यमंत्री को दस हजार युवाओं के हस्ताक्षर युक्त अभिनंदन पत्र किसान कांग्रेस सौंपेंगा। इसके लिए किसान कांग्रेस बेमेतरा जिले के तीनों विधानसभाओं- साजा, नवागढ़,और बेमेतरा में हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉ.सौरभ निर्वाणी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के स्नातक बेरोजगारों के लिए 20 लाख तक के काम अनिवार्य रूप से देने की घोषणा की है। साथ ही साथ 20 लाख से अधिक निर्माण कार्य के ठेके के लिए अनिवार्य रूप से डिप्लोमा इंजीनियर की नियुक्ति कर, उन्हें न्यूनतम 15 हजार के मासिक दर पर नियुक्ति देने का भी अनिवार्य शर्त रखी है। इस घोषणा से स्थानीय स्तर पर स्नातक बेरोजगारों को साल भर में 20 लाख का काम उनके ब्लाक में आवंटित किया जाएगा। अधिक के कार्य के लिए तकनीकी डिप्लोमाधारी की नियुक्ति से उन्हें भी रोजगार मिलेगा। निर्वाणी ने कहा की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी सोच से एक ओर अरसों से स्थापित ठेकेदारों के वर्चस्व टूटेगा और स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा के चलते गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

 निर्वाणी ने कहा कि इस घोषणा से स्नातक बेरोजगार युवाओं और उनके पालकों में हर्ष व्याप्त है, जिले भर में इस योजना के सफल क्रियान्वयन और प्रसार के लिए किसान कांग्रेस,सहित अनुसांगिक संगठन जैसे युवा कांग्रेस और एनएसयूआई,प्रोफेशनल कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ जिले में मिलकर मुख्यमन्त्री के धन्यवाद ज्ञापन के लिए हस्ताक्षर युक्त अभिनदंन पत्र तैयार कर मुख्यमंत्री को सौपेंगे। किसान कांग्रेस तीनों विधानसभाओं में युवाओं के बीच जाकर हस्ताक्षर के लिए अभियान चलाएंगे। डॉ. सौरभ निर्वाणी ने कहा कि युवाओं और किसानों का भूपेश पर भरोसा बढ़ रहा है, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और लोकनिर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू कांधे से कंधा मिलाकर युवाओं और किसानों के बेहतरी के लिए कार्यरत हैं। निर्वाणी ने कहा मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा से आज से ही ई श्रेणी पंजीयन प्रणाली राज्य में लागू हो गयी है और  राज्य शासन के सभी विभागों,निकायों और मंडलों में स्नातकों को निर्माण कार्य मे ठेके मिलने के दरवाजे खुल गए हैं। किसान कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान के लिए जनपद उपाध्यक्ष रितेश शर्मा ने कहा है कि जिला पंचायत सदस्यों और निर्वाचीत जनपद सदस्यों की भी मदद उनके क्षेत्र में ली जाएगी।

 

30-11-2020
भूपेश सरकार का फैसला: बेरोजगार इंजीनियरों को मिलेगा रोजगार, मिलेंगे हर माह 15 से 25 हजार रूपए

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक बड़ा फैसला लिया है।  राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग में लागू की गई ''ई'' श्रेणी पंजीयन प्रणाली को अब राज्य शासन के सभी निर्माण विभागों, निकायों, मण्डलों और बोर्ड आदि में भी लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में एकीकृत  'ई' श्रेणी पंजीयन प्रणाली लागू की गई है।  'ई' श्रेणी पंजीयन के माध्यम से स्थानीय बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने के लिए 20 लाख रूपए तक की लागत के एकल कार्य ब्लाक स्तर पर सीमित निविदा के माध्यम से प्रदाय किए जाने का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के अनुबंध में 20 लाख रूपए से अधिक लागत के कार्यों में डिप्लोमा इंजीनियर तथा एक करोड़ से अधिक के कार्यों में स्नातक इंजीनियर नियुक्ति किए जाने का प्रावधान अनिवार्य किया गया है। डिप्लोमा इंजीनियर को 15 हजार रूपए प्रति माह तथा स्नातक इंजीनियर को 25 हजार न्यूनतम प्रति माह भुगतान का भी प्रावधान किया गया है। निविदा अनुबंध में इंजीनियरों की नियुक्ति की अनिवार्यता किए जाने से बड़ी संख्या में बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि लोक निर्माण विभाग के उक्त दो निर्णयों का सभी निर्माण विभागों, निकायों, मण्डलों, बोर्ड इत्यादि में भी पालन अनिवार्यतः करने के निर्देश जारी किए जाएं ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सके।


 

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