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05-09-2019
हार के डर से भाजपा रोज एक नया बहाना खोज रही  : त्रिवेदी

रायपुर। दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाकर भाजपा ने निर्वाचन आयोग को शिकायत की है। इस मामले में कांग्रेस की ओर से भाजपा पर पलटवार किया गया है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री शैलेष नितिन त्रिवेदी ने कहा कि रोज एक नया बहाना खोजकर हार के कारण अभी से पार्टी नेतृत्व के आगे, मोदी और अमित शाह के आगे अपनी खाल बचाने के लिए झूठे और निरर्थक आरोपों का सहारा ले रहे हैं। 82 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय दंतेवाड़ा विधानसभा के लिए नहीं लिया गया है। यह निर्णय पूरे प्रदेश के आदिवासी समाज को उनकी आबादी के अनुरूप यथावत आरक्षण जारी रखने का फैसला है। इन जनहितकारी लोककल्याणकारी फैसलों से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई और यह भाजपा को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दंतेवाड़ा उपचुनाव की बात तो केवल बहाना बनाने के लिए, कैसे भी करके इन आरक्षणों को अटकाने के लिए आरक्षण विरोधी चरित्र भाजपा का इस बयान से उजागर होता है।

17-08-2019
भूटान के विकास में सहयोग करता रहेगा भारत: मोदी

थिम्पू। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भूटान में विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए आज कहा कि भारत वहां की पंचवर्षीय योजनाओं में निरंतर सहयोग करता रहेगा। भूटान की दो दिन की यात्रा पर आज यहां पहुंचे मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोतेय शेरिंग के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी और सहयोग बढ़ाने के विभिन्न करारों पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और न्यायिक क्षेत्रों में सहयोग के करारों पर हस्ताक्षर किये गये। उन्होंने शेरिंग के साथ मिलकर 7200 मेगावाट की मेंगदेछू पनबिजली परियोजना का भी उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने भारत के नेशनल नोलिज नेटवर्क और भूटान के ड्रक रिसर्च और एज्युकेशन नेटवर्क के बीच संपर्क कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। मोदी ने भारत के रूपे कार्ड को भी लांच किया। सिंगापुर के बाद भूटान दूसरा देश है जहां रूपे कार्ड लांच किया गया है। बाद में शेरिंग के साथ संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों के दिलों में भूटान एक विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा, यह भारत का सौभाग्य है कि हम भूटान के विकास में प्रमुख भागीदार हैं। भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं में भारत का सहयोग आपकी इच्छाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर आगे भी जारी रहेगा।

05-08-2019
मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली झंडा यात्रा 

रायगढ़। मोदी सरकार की ओर से लिए गए ऐतिहासिक फैसले का जश्न पूरे भारत में भाजपा कार्यकर्ता मना रहे हैं। इसी कड़ी में रायगढ़ में भी सोमवार को भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं ने भव्य झंडा यात्रा निकाली। हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा शहर भ्रमण किया। यात्रा में नेताओं ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है और भारतीय जनता पार्टी जो भी वादा जनता से करती है उसे पूरा करती है। कश्मीर भारत का ही हिस्सा है और वहां अलग कानून चलता था, जिसको आज पीएम मोदी और अमित शाह की टीम ने ध्वस्त कर दिया निश्चित तौर पर यह हर्ष का विषय है और हर भारतीय के लिए जश्न का विषय है।
झंडा यात्रा में पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी, वरिष्ठ बीजेपी नेता गिरधर गुप्ता एवं पूर्व विधायक रोशनलाल सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

05-08-2019
माकपा ने लगाया आरोप :  लोकतंत्र और संघीय ढांचे की हत्या की मोदी सरकार ने

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के मोदी सरकार के फैसले को वामदलों ने जनविरोधी बताता है। माकपा ने कहा कि सरकार के इस कदम से लोकतंत्र और संघीय ढांचे की हत्या हुई है। माकपा पोलित ब्यूरो द्वारा सोमवार को जारी बयान के अनुसार मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म कर लोकतंत्र और संविधान पर कुठाराघात किया है। पार्टी ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने इस विश्वास के साथ खुद को भारत के साथ हमेशा एकजुट रखा कि उनके राज्य को मिली स्वायत्तता और विशेष राज्य का दर्जा बरकरार रहेगा। पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार ने इस विश्वास को तोड़कर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ विश्वासघात किया है। पोलित ब्यूरो ने सरकार के इस फैसले को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह महज जम्मू कश्मीर को ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और स्वयं संविधान पर हमला है। भाकपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता शुरू से ही सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत के साथ एकजुटता से खड़ी रही। जम्मू-कश्मीर का इस प्रकार से बंटवारा करना वहां की जनता पर जालिमाना हमला है। अनजान ने कहा कि जरूरत इस बात की थी कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले उपयुक्त माहौल बनाया जाता। इससे यह संदेश गया है कि मोदी सरकार देश के अन्य राज्यों को भी कश्मीर की तर्ज पर कभी भी बांट सकती है। देश की एकता और अखंडता के लिये यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दिन है।  

 

22-07-2019
न्यूनतम मजदूरी में मोदी सरकार की न्यूनतम वृद्धि निराशाजनक : शैलेश नितिन त्रिवेदी


रायपुर। धान की लागत मूल्य में वृद्धि के बावजूद समर्थन मूल्य में सिर्फ 65 रुपए की वृद्धि करके किसानों को निराश करने के बाद मोदी सरकार ने इस बार मजदूरों की आशाओं पर तुषारापात किया है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि किसान के बाद अब मजदूर मोदी सरकार के निशाने पर है। मोदी सरकार को सिर्फ अंबानी-अदानी की फिक्र है, गरीबों से कोई सरोकार नहीं है। केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने हाल में न्यूनतम मजदूरी की घोषणा कर सबको हैरत में डाल दिया। केन्द्र सरकार के श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी की दर 178 रूपए प्रतिदिन तय की है, जो अब तक की प्रचलित दर से सिर्फ 2 रूपए ज्यादा है। इसमें हैरानी इसलिए है कि खुद श्रम मंत्रालय की विशेषज्ञ कमेटी ने अपने सर्वे और ढेर सारे मापदंडों को खंगालने के बाद न्यूनतम मजदूरी की राशि को करीब 200 रूपए बढ़ाकर 375 रूपए प्रतिदिन करने का सुझाव दिया था। सतपति कमेटी ने यह राशि तय करते वक्त बहुत सारे मापदंडों का अध्ययन किया था,जिसमें परिवार के सदस्यों को पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, रोजमर्रा की जरूरत के खर्च भी शामिल थे। विशेषज्ञ समिति की मंशा यह थी कि किसी भी मजदूर को कम से कम 9750 रू. महीना मिले ताकि वह परिवार को कुछ हद तक बेहतर जीवन दे पाए। बजट के पहले पेश किए गए 2019 के इकोनॉमिक सर्वे में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि अगर यह राशि बढ़ाई जाती है, तो देश में असमानता और गरीबी को घटाने में मदद मिलेगी। इन सारे तथ्यों को देखते हुए लोगों को उम्मीद थी कि केन्द्र सरकार न्यूनतम मजदूरी में अच्छी-खासी वृद्धि करने जा रही है पर हुआ उल्टा, जितनी वृद्धि की गई है, उसकी तुलना अगर इस दौरान बढ़ी महंगाई से की जाए तो पता चलेगा वेतन बढ़ने की बजाय घट गया है। 2019 के इकोनॉमिक्स सर्वे में भी इस बात का जिक्र है कि देश के 37 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में केवल पांच राज्य ऐसे हैं, जहां पर न्यूनतम वेतन 178 रूपए से कम है। इसके उलट 32 राज्य या यूं कहिए देश के 86 फीसदी राज्य आज भी केन्द्र सरकार की नई दर से कहीं ज्यादा राशि न्यूनतम वेतन के रूप में दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ही यह राशि 240 रूपए और ओड़िसा में 280 रूपए है। दिल्ली में सबसे अधिक 538 रूपए प्रतिदिन मजूरी तय है। 178 रूपए में सरकार का कोई मंत्री 1 दिन परिवार के साथ गुजारा करके दिखा दे। यह आरोप भी लग रहे हैं कि उद्योगों और कंपनियों के दबाव की वजह से न्यूनतम वेतन में वृद्धि नहीं की गई। अब सभी संगठनों को उम्मीद है कि सरकार सारे तथ्यों को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी राशि में वृद्धि के बारे में सोचेगी, क्योंकि सरकार के इस फैसले की वजह से कहीं ज्यादा राशि दे रहे राज्य चाहे तो अपने वर्तमान न्यूनतम वेतन में कटौती भी कर सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी के मामले में एशिया पेसिफिक विजन के 22 देशों की बात करें, तो भारत बहुत नीचे 19 नंबर पर आता है। भारत से कम मजदूरी देने वाले देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और मंगोलिया है। कांग्रेस ने मांग की है कि मोदी सरकार अपनी ही विशेषज्ञ कमेटी के सुझावों पर दोबारा विचार करें और उन्हें स्वीकार करने की घोषणा करें।

 

05-07-2019
बजट से गरीब को बल , युवा को बेहतर कल मिलेगा : मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम बजट को देश के लोगों की आशा, आकांक्षा और विश्वास पर आधारित बताते हुए कहा कि इससे गरीब को बल और युवाओं को बेहतर कल मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए शुक्रवार को लोकसभा में पेश बजट पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने कहा कि बजट आशा और उम्मीदों से भरा हुआ है और इससे यह विश्वास मिलता है कि देश की दिशा और गति सही है। बजट को 21 वीं सदी की आकांक्षाओं पर आधारित बताते हुए उन्होंने यह लोगों के सपनों को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब-किसान-दलित-पीड़ित-शोषित-वंचित को सशक्त करने के लिए चौतरफा कदम उठाए हैं। अब अगले 5 वर्षों में यही सशक्तीकरण उन्हें देश के विकास का पावरहाउस बनायेगा। देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने सपने को पूरा करने की ऊर्जा इसी पावरहाउस से मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट के प्रावधानों में देश में कृषि क्षेत्र की कायापलट करने का रोड़मैप है। इससे उद्योग क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और महिलाओं की भागीदारी बढेगी। बजट में कर व्यवस्था में सरलीकरण और इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। बजट से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी और देश में विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर इस बजट से गरीब को बल मिलेगा और युवाओं को बेहतर कल मिलेगा।

25-06-2019
सभी के लिए आवास’ के सपने को करेंगे पूरा : मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि सभी परिवारों के लिए आवास मुहैया कराने के सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाये जायेंगे।
मोदी ने 25 जून 2015 को शहरी भारत की तस्वीर बदलने के लिए अमरुत परियोजना, स्मार्ट सिटी मिशन तथा सभी के लिए मकान (शहरी) कार्यक्रम की शुरूआत की थी।
आज इसकी चौथी वर्षगांठ पर उन्होंने ट्वीट किया कि इन योजनाओं में बड़ा निवेश हुआ है। कार्यों की गति, तकनीक का प्रयोग और लोगों की भागीदारी देखने को मिली है। उन्होंने कहा, शहरी ढ़ाचे में और सुधार लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सभी के लिए मकान के सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठाये जायेंगे। इस योजना के पूरा होने से करोड़ों लोगों के सपने साकार होगें।
उन्होंने कहा, हमने देश के ग्रामीण ढांचे का कायाकल्प करने के उद्देश्य से चार साल पहले अमरुत ,स्मार्ट सिटी और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत की थी। इन योजनाओं ने न केवल ग्रामीण भारत के विकास की नयी मिसाल पेश की बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव भी आया है। उल्लेखनीय है कि तीनों योजनाएं देश के शहरों से जुड़ी हुई हैं। इनमें 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों के लिए अटल शहरी पुनर्जीवन और परिवर्तन मिशन और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है।

03-06-2019
तीन तलाक के खिलाफ  बिल लाएगी मोदी सरकार : रविशंकर प्रसाद

 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद में बिल लेकर आएगी। इसकी जानकारी कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी। पिछले महीने 16वीं लोकसभा भंग होने के बाद तीन तलाक पर प्रतिबंध का बिल गिर गया है। दोबारा संसद में यह बिल लाए बिना पास नहीं हो सकता, इसलिए सरकार इस प्रक्रिया पर आगे बढ़ेगी। पिछली बार यह विवादित बिल लोकसभा में तो पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में लंबित था। अभी हाल में 17वीं लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। 17 जून से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है जिसमें यह बिल लाया जाएगा। नियमों के मुताबिक जो बिल राज्यसभा में पेश हो जाते हैं लेकिन वहां लंबित होते हैं, वो लोकसभा भंग होने के बावजूद समाप्त नहीं होते। हालांकि जो बिल लोकसभा में पारित हो जाते हैं लेकिन राज्यसभा में लंबित होते हैं, वो लोकसभा भंग होते ही गिर जाते हैं। विपक्ष राज्यसभा में तीन तलाक बिल का विरोध करता रहा है। राज्यसभा में विपक्ष मजबूत है क्योंकि सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या यहां काफी कम है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बाद एनडीए के पास अगले साल के अंततक राज्यसभा में बहुमत हो जाएगा और उसके बाद मोदी सरकार के लिए अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने में आसानी हो जाएगी। 

24-05-2019
पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर मंत्रिपरिषद के साथ सौंपा इस्तीफा 

 

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शुक्रवार शाम नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 16वीं लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार करके उनसे नई सरकार के गठन तक कामकाज जारी रखने का अनुरोध किया है। बता दें कि 17वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने 350 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 50 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। सहयोगियों को मिलाकर यूपीए के हिस्से में 92 सीटें गई हैं, जबकि अन्य दलों के खाते में 102 सीटें आईं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मायावती-अखिलेश यादव के महागठबंधन को फेल कर दिया और 80 में से 60 सीटें जीत ली। 

24-05-2019
मतदाताओं का आभार जताने 28 मई को वाराणसी आएंगे पीएम मोदी 

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में बड़ी और ऐतिहासिक जीत के बाद बनारस आने की घोषणा कर दी है। वह यहां जीत का श्रेय काशी को देने और यहां के मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए 28 मई को आएंगे। चुनाव परिणाम की घोषणा से पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने 28 मई के काशी प्रवास की सूचना दे दी है। अब प्रशासनिक मशीनरी पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों में जुट गई है। पीएमओ शनिवार तक पीएम मोदी के काशी प्रवास का विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दोपहर बाद काशी पहुंचेंगे। यहां जनता से संवाद करने के बाद वे काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव के दर्शन-पूजन करेंगे और गंगा आरती में भी शामिल होंगे।

20-05-2019
भारत से ज्यादा पाकिस्तान में सर्च किए गए पीएम मोदी 

 

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए देशभर में मतदान खत्म होने के बाद रविवार की शाम को लोकसभा चुनाव का एक्जिट पोल भी आ गया। एक्जिट पोट के नतीजों पर नजर डालें तो केंद्र में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। वहीं पिछले 24 घंटों के गूगल सर्च के आंकड़े पर नजर डालें तो नरेंद्र मोदी कीवर्ड को राहुल गांधी के मुकाबले 6 गुना ज्यादा सर्च किया गया है। गूगल सर्च में नरेंद्र मोदी को 87 फीसदी और राहुल गांधी को 13 फीसदी सर्च किया गया लेकिन इस सर्च रिजल्ट्स में एक चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया है। दरअसल नरेंद्र मोदी को इस दौरान सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सर्च किया गया है। गूगल सर्च रिजल्ट के मुताबिक 19 मई 2019 की शाम 4.26 मिनट से लेकर 20 मई को दोपहर 11.22 बजे तक नरेंद्र मोदी कीवर्ड को सबसे ज्यादा सर्च किया। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी कीवर्ड को सबसे ज्यादा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अमेरिका और कनाडा में सर्च किया गया। 20 मई को 11.22 बजे सर्च रिजल्ट में नरेंद्र मोदी सर्च का प्वाइंट 90 और राहुल गांधी का 13 रहा। अब क्षेत्र के हिसाब से गूगल सर्च पर नजर डालें तो नरेंद्र मोदी कीवर्ड को सबसे ज्यादा पाकिस्तान में (88 प्रतिशत) सर्च किया गया, वहीं राहुल गांधी का पाकिस्तान में सर्च का प्रतिशत 12 प्रतिशत रहा। वहीं भारत में 87 प्रतिशत लोगों ने नरेंद्र मोदी को 13 फीसदी लोगों ने राहुल गांधी को सर्च किया। बांग्लादेश की बात करें नरेंद्र मोदी का सर्च प्रतिशत 83 और राहुल गांधी 17 रहा। इसके अलावा अमेरिका में नरेंद्र मोदी का सर्च प्रतिशत 82 और राहुल गांधी का 18 रहा। वहीं कनाडा में नरेंद्र मोदी को 79 फीसदी और राहुल गांधी को 21 फीसदी सर्च किया गया।

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