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24-08-2020
वित्त मंत्रालय ले कहा, जीएसटी में टूथपेस्ट व साबुन जैसी आम वस्तुओं पर टैक्स हुआ कम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मोर्चे पर करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि रोजमर्रा में काम आने वाले उत्पाद जैसे बालों का तेल, टूथपेस्ट और साबुन जैसी आम उपयोग की वस्तुओं की कर दर पूर्व-जीएसटी युग के 29.3 फीसदी से कम होकर 18 फीसदी हो गई है।

मंत्रालय ने कहा कि पहले 230 उत्पाद सबसे ऊंचे 28 फीसदी के कर स्लैब में आते थे। आज 28 फीसदी का स्लैब सिर्फ अहितकर और लग्जरी की वस्तुओं पर लगता है। इनमें से 200 उत्पादों को निचले कर स्लैब में स्थानांतरित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि आवास क्षेत्र पांच फीसदी के कर स्लैब के तहत आता है। वहीं सस्ते मकानों पर जीएसटी की दर को घटाकर एक फीसदी कर दिया गया है। सिनेमा टिकट पर पहले 35 फीसदी से 110 फीसदी तक कर लगता था, लेकिन जीएसटी शासन में यह 12 फीसदी और 18 फीसदी तक है। दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएं शून्य या पांच फीसदी स्लैब में हैं। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, वुड ब्रेनर और मिक्सर, जूस निकालने वाली मशीन, शेवर, हेयर क्लिपर, वॉटर हीटर, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक स्मूथिंग आयरन, 32 इंच तक के टेलीविजन पर पहले कर की दर 31.3 फीसदी थी, अब ये उत्पाद 18 फीसदी के जीएसटी कर दायरे में हैं।

19-07-2020
बुजुर्ग महिला के स्विस खाते में मिले 196 करोड़, आमदनी महज 1.7 लाख रुपए सालाना...  

मुंबई। 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के स्विस बैंक खाते में 196 करोड़ रुपए कालाधन मिला। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल की मुंबई शाखा के आदेश के बाद अब आरोपी महिला को टैक्स के साथ पेनाल्टी भी चुकानी पड़ेगी। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। आश्चर्य यह है कि बुजुर्ग महिला 1.7 लाख रुपए सालाना यानी करीब 14 हजार रुपए मासिक आमदनी का दावा कर रही है। इससे आईटी विभाग में हड़कंप है। 80 वर्षीय रेणु थरानी का एचएसबीसी जेनेवा में अकाउंट है। स्विस बैंक में थरानी फैमिली ट्रस्ट के नाम के इस बैंक की एकमात्र विवेकाधीन लाभार्थी हैं। केमन आइलैंड आधारित जीडब्ल्यू इन्वेस्टमेंट के नाम पर इसे जुलाई 2004 में खोला गया था। इस कंपनी ने व्यवस्थापक के रूप में फंड को फैमिली ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया। थरानी ने 2005-06 में दाखिल आईटी रिटर्न में इसकी जानकारी नहीं दी। इस मामले को दोबारा 31 अक्टूबर 2014 को खोला गया।

थरानी ने एक शपथपत्र देकर यह भी कहा कि उनका एचएसबीसी जेनेवा में कोई बैंक अकाउंट नहीं है ना ही वह जीडब्ल्यू इन्वेस्टमेंट बैंक में डायरेक्टर या शेयरहोल्ड थीं। उन्होंने खुद को नॉन रेजिडेंट बताया और दावा किया कि यदि कोई राशि है भी तो उनसे टैक्स नहीं लिया जा सकता है। 2005-06 के आईटी रिटर्न में थरानी ने बताया था कि उनकी सालाना आमदनी महज 1.7 लाख रुपए है। उन्होंने इसमें बेंगलुरु का पता दिया था और अपना टैक्सपेयर स्टेटस भारतीय बताया था। आईटीएटी बेंच ने कहा कि यह हो सकता है कि वह तब वह नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस के पहले साल में रही हों, लेकिन इतने कम समय में 200 करोड़ रुपए अकाउंट में कहां से आ गए। उन्होंने पहले जितनी आमदनी बताई थी उस हिसाब से यह रकम जमा होने पर 11,500 साल लग जाएंगे। बेंच ने यह भी कहा कि टैक्सपेयर मदर टेरेसा जैसी पब्लिक फिगर भी नहीं कि किसी ने उनके ट्रस्ट को इतनी बड़ी रकम दान दे दी। 

 

06-06-2020
रविवार को टैक्स जमा करने का अंतिम दिन,खुले रहेंगे कार्यालय,ऑनलाइन भी कर सकते हैं भुगतान

रायपुर। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से पूर्व में जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2019-20 के टैक्स का भुगतान करने 7 जून तक का समय दिया गया है। राजस्व वसूली नगर निगम रायपुर के समस्त जोन कार्यालयों में होगी। इसके अनुसार रविवार 7 जून को अंतिम दिन है। रविवार होने के बावजूद भी सभी कार्यालय खुले रहेंगे।  महापौर एजाज ढेबर, आयुक्त सौरभ कुमार, राजस्व विभाग अध्यक्ष अंजलि राधेश्याम विभार ने बताया कि नगर निगम के राजस्व विभाग ने सभी 70 वार्डों के रहवासी करदाता नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी दी है। नागरिक समस्त संपत्तिकर, समेकित कर, जलकर और अन्य करों का भुगतान mcraipur.in ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। साथ ही संबंधित जोन कार्यालय में जाकर भुगतान कर सकते हैं। रविवार को राजस्व शाखा खुली रहेगी। इसके साथ ही नगर निगम रायपुर के सभी जोनों के राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्ति कर सहित निगम के करों की वसूली भी करेंगे।

01-06-2020
अंजोरा टोल नाके पर अब नहीं लगेगा 07 पासिंग का टोल

दुर्ग। दुर्ग जिले में सोमवार 1 जून से परिवहन सेवा से जुड़े दो बड़ी राहत और बदलाव शुरू होने जा रहे है। जिसमें दुर्ग-अंजोरा बाईपास पर नॉन कमर्शियल वाहनों को टोल से राहत मिलेगी। वहीं दुर्ग परिवहन कार्यालय से रजिस्टर्ड सीजी 07 वाहनों को टोल नहीं देना होगा। इसके तहत अनियमित समय में शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों के हाइट गेज पर रोक दिया जाएगा। स्थानीय वाहनों से टोल टैक्स लेने व दुर्ग शहर से गुजरने वाले भारी वाहनों को लेकर बैठक में फैसला लिया गया था। जानकारी के मुताबिक आम दिनों में सुबह से शाम टोल प्लाजा से करीब 10000 वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे वाहनों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने 24 मई को घोषणा कर दी थी। जिसका क्रियान्वयन आज से शुरू हो गया है।

30-05-2020
31 मई तक जमा कराएं टैक्स, अब शनिवार और रविवार को भी खुला रहेगा निगम कार्यालय

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा निगम सीमा क्षेत्र के करदाताओं से वित्तीय वर्ष 2019-20 का टैक्स व दुकान किराया बिना अधिभार के लिया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जारी लाॅक डाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 का टैक्स व दुकान किराया जमा करने की तिथि में वृद्धि की गई है। निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने बताया शासन के आदेशानुसार किसी भी करदाताओं से कोई भी अधिभार लिए बिना टैक्स लिया जा रहा है। शासन ने 31 मई 2020 तक समस्त प्रकार के टैक्स और स्वविवरणी भरवाने का निर्देश दिया है। अतः शहर के समस्त करदाताओं से अपील है कि शनिवार और रविवार को अवकाश के दिन कार्यालय समय खुला रहेगा। करदातागण निगम कार्यालय आकर अपना टैक्स जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

15-05-2020
टैक्स वसूलने अधिकारी पहुंचेंगे घर, ऑनलाइन भुगतान-जोन कार्यालय में 31 मई तक सुविधा

रायपुर। निगम राजस्व विभाग सभी 70 वार्डों के करदाताओं की सुविधा के लिए सभी टैक्सों संपत्तिकर, समेकित कर, जलकर और अन्य करों का भुगतान करने ऑनलाइन सुविधा दी है। महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि के माध्यम से टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। साथ ही संबंधित जोन कार्यालय में जाकर अपने करो का भुगतान कर सकते हैं। सभी शनिवार और रविवार को और अन्य अवकाश के दिनों में राजस्व शाखा खुली रहेगी। इसके साथ ही नगर निगम रायपुर के सभी जोनों के राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से घर-घर जाकर संपत्ति कर सहित निगम के टैक्सों की वसूली की जाएगी। राज्य शासन के नगरीय प्रशाासन एवं विकास विभाग की ओर से जारी आदेशानुसार वर्ष 2019-20 के टैक्स का भुगतान लेने 31 मई तक राजस्व की वसूली समस्त जोन कार्यालयों में की जाएगी।

13-05-2020
शराब पर विशेष कोरोना टैक्स को कैबिनेट में मंजूरी, देशी और विदेशी शराब की कीमत बढ़ी

रायपुर। विशेष कोरोना टैक्स के चलते अब छत्तीसगढ़ में देशी और विदेशी शराब खरीदने पर प्रति बोतल अधिक कीमत देनी होगी। भूपेश कैबिनेट ने प्रदेश में फुटकर खरीदी पर शराब की प्रति बोतल अतिरिक्त रुपए देने होंगे। कैबिनेट में विशेष कोरोना टैक्स अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए देशी और विदेशी मदिरा के विक्रय पर विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत देशी मदिरा पर 10 रूपए प्रति बोतल तथा समस्त प्रकार की विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के फुटकर विक्रय दर की 10 प्रतिशत की दर से विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित किया जाएगा। इसके अनुसार विदेशी शराब यदि 1500 रुपए की है तो वह विशेष कोरोना टैक्स के बाद 1650 रुपए की हो जाएगी, 1000 रुपए की बोतल 1100 रुपए में मिलेगी।

 

05-05-2020
नगर निगम ने टैक्स भुगतान करने दी ऑनलाइन सुविधा, अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे कार्यालय

रायपुर। नगर निगम राजस्व विभाग ने सभी 70 वार्डों के करदाता नागरिकों को समस्त संपत्तिकर, समेकित कर, जलकर और अन्य टैक्स के भुगतान के लिए ऑनलाइन सुविधा दी है। महापौर एजाज ढेबर, आयुक्त सौरभ कुमार, राजस्व विभाग अध्यक्ष अंजलि राधेश्याम विभार ने बताया कि करदाता mcraipur.in के माध्यम से जमा टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। साथ ही संबंधित जोन कार्यालय में जाकर अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। सभी शनिवार और रविवार को व अन्य अवकाश के दिनों में राजस्व शाखा खुली रहेगी। राज्य शासन के आदेशानुसार वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स का भुगतान लेते हुए 15 मई तक राजस्व की वसूली नगर निगम रायपुर के समस्त जोन कार्यालयों में की जाएगी।

02-05-2020
 निगम मुख्यालय में 40 करदाताओं ने जमा किए अपने टैक्स

भिलाई। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय से आदेश जारी होने के बाद संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि में 15 दिवस की विशेष छूट प्रदान की गई है और अब यह तिथि 15 मई 2020 हो गई है। तिथि बढ़ने के बाद शनिवार को निगम मुख्यालय में 40 लोगों ने अपना टैक्स जमा किया।आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने स्पैरो सॉफ्ट. लिमिटेड भिलाई को टैक्स वसूली में 15 दिवस की छूट से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। उपायुक्त एवं प्रभारी राजस्व अधिकारी तरुण पाल लहरे ने बताया कि वर्ष 2019-20 के कर दाता अपना संपत्तिकर 15 मई 2020 तक जमा कर सकते हैं,जिनको कोई अधिभार नहीं देना पड़ेगा। निगम मुख्यालय में संपत्ति कर जमा करने आने वाले करदाताओं के लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की कयावद की जा रही है। निगम मुख्यालय के अतिरिक्त जोन कार्यालयों में भी संपत्तिकर जमा किए जा सकते हैं इसके लिए स्पैरो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने जोन कार्यालयों में व्यवस्था की हुई है। 

 

01-05-2020
आज से दुर्ग शहर के करदाता निगम कार्यालय में जमा कर सकेंगे टैक्स

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग के समस्त करदाताओं और दुकान किरायेदारों,बकायेदारों को अपना टैक्स व अन्य करों का भुगतान करने की सुविधा 1 मई से निगम कार्यालय में शुरू हो गई है।इसके लिए निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन व्दारा स्पैरो साफ्टेक कंपनी के प्रबंधक को कार्यालय प्रारंभ करने निर्देशित किया गया है। शासन के आदेशा अनुसार माह मई 2020 में टैक्स जमा करने में किसी भी करदाताओं से अधिभार नहीं लिया जाएगा ।इस संबंध में आयुक्त बर्मन ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के अंतर्गत शासन के द्वारा लॉक डाउन घोषित होने के परिणाम स्वरूप निकाय क्षेत्र अंतर्गत में अनिश्चित काल के लिए आर्थिक व्यवस्था थम सी गई है । इस दौरान करदाताओं द्वारा केवल ऑनलाइन टैक्स जमा किया जा रहा था। स्पैरो साफ्टेक कंपनी कार्यालय बंद होने के कारण निगम क्षेत्र के करदाताओं को टैक्स जमा करने में असुविधा हो रही है,जो निगम की आर्थिक क्षति का कारण बना हुआ है । स्पैरो सॉफ्टेक कंपनी कार्यालय विगत 18 मार्च से बंद है कंपनी द्वारा अब तक 85.30 प्रतिशत टैक्स वसूली होने की जानकारी कंपनी ने दी है। उन्होंने कहा कंपनी कार्यालय में काम करने वाले सभी अधिनस्थअधिकारी कर्मचारी सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे और कार्यालय को सैनिटाइज कर कार्यालय का उपयोग करने निर्देशित किया गया है । अत: शहर के समस्त करदाताओं से अपील है कि वे अपने समस्त प्रकार के टैक्स दुकान किराया आदि सोशल डिस्टेंस के साथ लाकडॉउन का पालन करते हुए टैक्स जमा कर नगर निगम को सहयोग प्रदान करें ।

01-04-2020
छत्तीसगढ़ सरकार ने बस-ट्रक ऑपरेटरों का 331 करोड़ का बकाया टैक्स, ब्याज व पेनाल्टी किया माफ

रायपुर। परिवहन विभाग द्वारा देश भर में लागू लॉकडाउन और भविष्य की व्यावसायिक स्थिति को देखेते हुए 31 मार्च 2013 तक बकाया टैक्स पेनाल्टी और ब्याज को पूरी तरह से माफ करने का निर्णय लिया गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत बस और ट्रक आपॅरेटरों को लगभग 221 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके लिए राज्य शासन द्वारा संचालित एक मुश्त निपटान योजना के तहत बस-ट्रक ऑपरेटरों को वर्ष 2013 से 2018 तक शासन को देय राशि में से 110 करोड़ रुपए की पेनाल्टी को माफ किया जा रहा है। इस तरह परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिकों को कुल 331 करोड़ रुपए की राशि माफ की जा रही है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 24 मार्च को आयोजित केबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव परिवहन तथा वन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा रखा गया था, इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री बघेल द्वारा बस-ट्रक ऑपरेटरों के हित को ध्यान में रखकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मंत्रिमंडल सहित तत्परता से सहमति प्रदान कर दी गई। कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव और इसमें लिए गए निर्णय को राज्य के परिवहन व्यवसाय के क्षेत्र में राहत पहुंचाने वाला एक सराहनीय कदम बताया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के इस राहत भरे महत्वपूर्ण फैसले से राज्य में संकट की घड़ी में बस और ट्रक ऑपरेटरों को काफी लाभ मिलेगा। परिवहन मंत्री अकबर ने बताया कि 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2018 के दौरान बस और ट्रक ऑपरेटरों को बकाया टैक्स तथा उस पर लगने वाले ब्याज की राशि का भी भुगतान एक अप्रैल से 30 सितम्बर 2020 तक करके वन-टाईम सेटलमेंट योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसमें वाहन मालिक द्वारा टैक्स और ब्याज के भुगतान करने पर ही पेनाल्टी पर छूट प्राप्त की जा सकती है। यदि बकायादार वाहन मालिक के द्वारा योजना अवधि तक शासन को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो योजना समाप्ति पश्चात टैक्स, पेनाल्टी तथा ब्याज सहित सम्पूर्ण बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी। इसके मद्देनजर परिवहन मंत्री अकबर ने समस्त बकायादार वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में वन-टाईम सेटलमेंट योजना का भरपूर लाभ उठाएं।

परिवहन मंत्री  अकबर ने यह भी बताया कि परिवहन विभाग द्वारा 31 मार्च 2013 तक बकाया टैक्स, पेनाल्टी और ब्याज माफ करने की पहल की जा रही है। ट्रक ऑपरेटरों को त्रैमासिक और बस ऑपरेटरों को मासिक टैक्स अदा करना होता है। टैक्स पर लगने वाली पेनाल्टी एक साल की अवधि में टैक्स की राशि के बराबर ही हो जाती है। इसके साथ ही उस पर छह माह बाद 20 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होता है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के देशभर में लागू लॉकडाउन और भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा 31 मार्च 2013 तक बकाया टैक्स पेनाल्टी और ब्याज को पूरी तरह से माफ करने का फैसला लिया गया है। परिवहन मंत्री अकबर की पहल पर लिए गए यह निर्णय परिवहनकर्ताओं और वाहन मालिकों के लिए काफी राहत पहुंचाने वाला होगा। यह निर्णय निश्चित तौर पर वर्तमान में कोरोना के वजह से अर्थव्यवस्था में पड़ने वाले दुःष्प्रभाव से निजात दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

15-03-2020
कोरोना का भय ऐसा कि दोगुने-चौगुने कीमत पर बिक रहे मास्क, विभाग की कार्यवाही समझ के परे

रायपुर। कोरोना वायरस का भय ऐसा की मास्क, सेनेटाईजर और हैंडवाश दोगुने-चौगुने कीमत में मेडिकलो में बेचा जा रहा है। बावजूद इसके न तो स्वास्थ्य अमला ठीक से कार्यवाही करते नजर नहीं आ रहा है। लोगों की माने तो कार्यवाही के नाम पर विभाग केवल खानापूर्ति करता दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या विभाग छापामार कार्यवाही का वीडियो रिलीज करता है। सूत्रों की माने तो विभाग के कुछ अधिकारियों का मेडिकलों के प्रति इतना प्रेम समझ से परे हैं।
जनता के टैक्स से जिनकी तनख्वाह जाती है क्या वे जनता और सरकार के प्रति उतने ईमानदार है या फिर मेडिकल संचालकों के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं।

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