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23-04-2020
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सीएम रिलिफ फंड में दिया एक दिन का मानदेय


रायपुर। कोरोना संकट में जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपने एक दिन का मानदेय दिया है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के विभिन्न संघों ने मुख्यमंत्री और संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग को पत्र लिखकर एक दिन का मानदेय मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने और लॉक डाउन में महिलाओं और बच्चों के पोषण की व्यवस्था के लिए भी प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

 

 

25-03-2020
पेन्ड्रा नगर पंचायत के पार्षदों ने दिया एक माह का मानदेय मुख्यमंत्री सहायता कोष में

 पेन्ड्रा। सभी नव निर्वाचित पार्षदों ने मिलकर अपना मानदेय मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा कही है। इसपर सरदार इकबाल सिंह पार्षद एवं उपाध्यक्ष पंकज तिवारी वरिष्ठ पार्षद, रामेश साहू वरिष्ठ पार्षद,जयदत्त तिवारी वरिष्ठ पार्षद,शाहिद राइन पार्षद, मैकू भरिया पार्षद और कपिल करेलिया पार्षद ने कोरोना से लड़ने और लोगों को राहत देने अपने एक माह का मानदेय मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा की है। पार्षदों ने लोगों से अपील की है कि यथासंभव सभी लोग मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसे जमा कर इस विपदा में लड़ने शासन की मदद करें।

25-02-2020
अन्य राज्यों के समान हो मानदेय, नगर सैनिक ने सौंपा ज्ञापन

रायगढ़। मानदेय में बढ़ोत्तरी सहित अन्य मांग को लेकर नगर सैनिक मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। नगर सैनिक परिवार कल्याण एसोसिएशन के तत्वावाधान में नगर सैनिकों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नगर सैनिकों ने पिछले 4 वर्षों से वेतन बढ़ोतरी एवं पुलिस आरक्षक के समान मानदेय और महिला रक्षकों की 8 घंटे ड्यूटी एवं अन्य सुविधाएं देने की मांग रखी है।

इस दौरान नगर सैनिकों ने बताया कि लगभग 11 राज्यों में नगर सैनिकों को आरक्षक के समान मानदेय दिया जा रहा है। साथ ही साथ पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में भी नगर सैनिकों को पुलिस आरक्षक के समान मानदेय प्रदाय किया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन के दौरान भूपेश बघेल जब विधायक थे तब उन्होंने मुख्यमंत्री रमन सिंह को पत्र लिखा था कि इनका मानदेय 29645 रुपए किया जाए। लेकिन जब वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है तब हमें मानदेय मात्र 13000 रुपए ही दे रही है। नगर सैनिकों का ज्ञापन लेते हुए रायगढ़ डिप्टी कलेक्टर एसके टंडन ने नगर सैनिकों के विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।  

 

27-07-2019
सीएम भूपेश बघेल ने बढ़ाया स्वच्छता दीदियों का मानदेय

रायपुर। सीएम भूपेश बघेल द्वारा शनिवार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के विषय पर आयोजित कार्यशाला में बड़ी घोषणा करते हुए स्वच्छता दीदियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की। अब तक स्वच्छता दीदियों को कुल पांच हजार रूपए प्रति माह की मानदेय राशि प्राप्त होती थी। अब इसे छह हजार रूपए प्रति माह की बढ़ी हुई दर से मानदेय प्रदान किया जाएगा। इससे प्रदेश की दस हजार स्वच्छता दीदियों को सीधा लाभ मिलेगा। ज्ञात हो कि प्रदेश के 166 नगरीय निकायों में दस हजार स्वच्छता दीदियों के माध्यम से प्रतिदिन घर घर से गीले-सूखे  कचरे को एकत्रित किया जाता है। इन्हीं दीदियों के प्रयास के कारण मार्च महीने में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को पुरस्कृत किया गया था। 

इसके साथ मुख्यमंत्री ने नगर पालिक एवं पंचायतों के अध्यक्षों को पुनः वित्तीय अधिकार प्रदत्त किए जाने की घोषणा की। विकास कार्यों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रत्येक नगर निगम को आबादी एवं आवश्यकता के अनुसार 5 से दस करोड़ रुपए, 44 नगर पालिकाओं के लिए एक-एक करोड़ एवं 111 नगर पंचायतों के लिए 50-50 लाख रुपए प्रदान किए जाने की घोषणा की। जल संरक्षण के लिए गंभीर मुख्यमंत्री ने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए नई चीज नहीं है, हमारे पुरखे भी गुजरात और राजस्थान में पानी का संरक्षण करते थे। सबसे अच्छा जल संरक्षण का उदाहरण पोरबंदर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के घर में है। उनके घर में छत का पानी घर के आंगन में बने कुंए में एकत्र किया जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों के साथ-साथ गांवों की गलियों, सड़कोें और आंगन में कांक्रीटीकरण कर दिया गया है। इसके कारण पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता। उन्होंने कहा कि लोग अपने आंगन में कुंए में छत का पानी एकत्र कर सकते हैं, असफल बोर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ सकते है या छत का पानी जमीन के अंदर डाल सकते है। मुख्यमंत्री ने अपने घर का उदारहण देते हुए कहा कि उन्होंने वर्ष 2001 में ही अपने घर में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करवाई थी। इस गर्मियों में  मोहल्ले के बोर में पानी सूख गया लेकिन मेरे घर में पानी था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नगरीय प्रशासन एंव विकास मंत्री डॉ.शिव कुमार डहरिया ने कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 47 हजार भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसके विरूद्ध अबतक 15 हजार 500 भवनों में यह कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेयजल आवर्धन योजनाओं के माध्यम से 3 लाख 50 हजार परिवारों को उनके घर में नल कनेक्शन देकर पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि ग्लोबल वार्मिग की वजह से मौसम बदल रहा है। चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती थी लेकिन अब वहां एक-एक बूंद के लिए लड़ाई होती है। उन्होंने कहा कि पहले चेक डेम आदि बनाकर वाटर रिर्चाजिंग का प्रयास किया जाता था, लेकिन यह ज्यादा सफल नहीं हो पाया। राज्य सरकार द्वारा नरवा योजना के माध्यम से प्राकृतिक जल स्त्रोतों को पुर्नजीवित करने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा ई-गर्वनेस परियोजना पर तैयार विभागीय पोर्टल, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए तैयार वीडियो, पौनी पसारी योजना के दिशा-निर्देशों पर ब्रोशर का विमोचन किया। श्री बघेल ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 पुरस्कार योजना के तहत प्रदेश के 23 नगरीय निकायों को सम्मानित किया। उन्होंने आवास योजना के अंतर्गत मोर प्रदर्शन-मोर सम्मान बुकलेट, मोर जमीन-मोर मकान मार्गनिर्देशिका, मोर मकान-मोर चिन्हारी मार्गनिर्देशिका का विमोचन किया। इसी तरह उन्होंने स्वच्छता मिशन के अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी ’’सुघ्घर घर दुआरी पत्रक’’, स्वच्छता पॉकेट बुक, स्वच्छता सिरमौर-शहरी छत्तीसगढ़ बुकलेट, महिला स्वच्छता आर्मी बुकलेट और महिला स्वसहायता समूह के ब्रांडिग लोगो दुलारी का विमोचन किया। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की विशेष सचिव अलरमेलमंगई डी. सहित नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष, सभापति, नगरीय विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

 

17-07-2019
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय 

रायपुर। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। लंबे समय से संघर्ष कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं को अब बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। आदेश के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 15 सौ रुपए और सहायिकाओं का मानदेय 750 रुपए बढ़ा दिया गया है, वहीं सरकार के इस फैसले से आंगनबाड़ी सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को काफी फायदा मिलने वाला है।
सरकार के नए आदेश के बाद अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5000 के बदले 6500 सौ, सहायिकओं को ढ़ाई हजार की जगह 3250 और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3250 की जगह 4500 रुपए मिलेंगे। रायपुर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि मानदेय बढ़ाने संबंध में शासन से आदेश मिल चुका है। यह 1 जुलाई से लागू हो होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं को सरकार के इस आदेश के बाद यह उम्मीद कर रही हैं कि इन्हें शासकीय कर्मचारी बनाने, बीमा, ग्रेच्युटी, अनुग्रह राशि देने की मांग रखी थी, उन्हें भी पूरा किया जाएगा।
 

26-12-2018
Saraypalali: चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों को माह भर बाद भी नही मिला मानदेय

सरायपाली। विगत कई महीनों तक चुनाव कार्य में व्यस्त रहकर चुनाव कराने वाले कर्मचारियों को अभी तक मानदेय राशि नहीं मिली है। चुनाव कार्य में लगे कर्मचारी एक दूसरे से तथा अपने उच्च अधिकारियों से राशि के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बताया जाता है कि समीप के जिलों में कर्मचारियों को मानदेय राशि मिल चुकी है लेकिन महासमुंद जिले में अभी तक न मिलने से कर्मचारी हतप्रभ हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्व चुनावों में, जो भी अधिकारी—कर्मचारी चुनाव कार्य में लगे रहते थे उन्हें कार्यस्थल पर ही मानदेय राशि का नगद भुगतान हो जाता था। इस वर्ष से यह राशि संबंधित कर्मचारियों के खाते में जमा होगी। परंतु 20 नवम्बर को चुनाव होने के बाद भी अभी तक मानदेय राशि अप्राप्त है।
बताया जाता है कि चुनाव कार्य में लगे अधिकारी— कर्मचारी अपना खाता नंबर व अन्य जानकारियां चुनाव प्रशिक्षण के दौरान ही जमा कर चुके थे। दरअसल कर्मचारियों को चुनाव कार्य में जाने के लिए इस वर्ष स्वयं का खर्च करना पड़ा। महासमुंद आने-जाने के लिए तो शासन की ओर से वाहन व्यवस्था की गई थी लेकिन भोजन, नाश्ते एवं अन्य खर्च स्वयं को करना पड़ा। निर्वाचन जैसे कार्य में लगे होने के बावजूद भी मानदेय राशि में इतना अधिक विलंब होने से तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं।

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