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14-12-2019
मोदी सरकार देश को नोटबंदी की तरह नागरिकता के लिए लाइन में खड़ा कराएगी : त्रिवेदी 

रायपुर।  प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी के तर्ज पर नागरिकता संशोधन कानून लाया है। नोटबंदी करके लोगों को लाइन में लगाकर खड़ा किया था वैसे ही अब नागरिकता संशोधन बिल लाकर नागरिकता के लिए भी पूरे देश को वैसे ही लाइन में खड़ा करना चाहते हैं। लाइन में खड़े होकर यह नागरिकता संशोधन बिल में क्या करेंगे? भगवान मालिक है! भारतीय जनता पार्टी ने जैसे नोटबंदी के समय मोदी सरकार ने पूरे देश के लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था नोट बदलवाने के लिए, नागरिकता संशोधन बिल के द्वारा ये पूरे देश में नागरिकता प्रमाण के लिए वैसे ही लाइन मे खड़े करेंगे। नोटबंदी से 14 लोगों की मौत हुई थी। नागरिकता संशोधन बिल विधेयक पर आप देख ही रहे हैं पूरे देश में इसके प्रति नाराजगी है। पूरा पूर्वोत्तर भारत अशांत है, बंगाल अशांत है। असम, बंगाल, बिहार देश में चौरतरफा आग लग गई है। जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा रद्द हुआ है। बांग्लादेश के मंत्रियों का भारत प्रवास रद्द हुआ है। देश में इस अराजकता और हिंसा के लिए मोदी और शाह और उनके द्वारा लाया गया नागरिक संशोधन बिल जवाबदार है। बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाया गया हमारा संविधान आर्टिकल 5, आर्टिकल 10, आर्टिकल 14 कहता है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन भाजपा धर्म के नाम पर एक दूसरे को सारे देशवासियों को लड़ाना चाहती है और धर्म से धर्म की लड़ाई का राजनैतिक फायदा उठाना चाहती है। सांप्रदायिकता फैलाना चाहता हैं। बेहद आपत्तिजनक है। असम, बंगाल, बिहार में अशांति की स्थिति बनी हुई है। इस अशांति एवं हिंसा के लिए भाजपा की विभाजक नीति जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी इसका निंदा करती है। इसका विरोध करती है।


 

14-12-2019
राजीव भवन में संजय गांधी को जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि

रायपुर। संजय गांधी की 73वी जयंती पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन, शंकर नगर में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। शनिवार सुबह प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं अध्यक्ष संचार विभाग शैलेश नितिन त्रिवेदी के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समस्त स्टाफ, प्रदेश युवा कांग्रेस, प्रदेश महिला कांग्रेस, प्रदेश सेवादल, एनएसयूआई, प्रदेश इंटक और समस्त मोर्चा संगठनों, प्रकष्ठों विभागों के संयुक्त तत्वधान में संजय गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 

12-12-2019
धान पर भाजपा हुई बेनकाब, अब दूसरे मुद्दे खोजने में लगी : त्रिवेदी  

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के किसान हित में दिए गए सुस्पष्ट निर्देश से भाजपा की हवा गुल हो गई है, यह कहना है प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी का। त्रिवेदी ने कहा है कि धान पर भाजपा बेनकाब हुई, अब दूसरे मुद्दे खोजने में लगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू से कहा किसानों का 15 क्विंटल धान खरीदा जायेगा, किसानों को 2500 रुपए धान का दाम दिया जायेगा। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर अफवाह फैलाने में लगी थी। भाजपा की अफवाहों का गुब्बारा अब फूट गया है। भाजपा के द्वारा भूपेश बघेल के निर्णय का श्रेय लेने की कोशिश पर तंज कसते हुए त्रिवेदी ने कहा है कि अगर भाजपा में दबाव बनाने का दम है तो नरेन्द्र मोदी पर इस बात के लिये दबाव बनायें कि छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल सेन्ट्रल पूल में खरीदा जाये। अगर भाजपा में अगर दम है तो कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को धान का दाम 2500 रुपए प्रति क्विंटल देने पर नरेन्द्र मोदी से अपनी रोक वापस लेने के लिये कहती। भाजपा में अगर दम रहा होता तो जनवरी 2019 में जो रोक लगाने पर किसानों का बोनस नहीं रोकते। भाजपा में अगर दम है तो 900 करोड़ जीएसटी, मिट्टी तेल के कोटा को बहाल करने के लिये दबाव बनायें। भाजपा दम होने का झूठा दावा करना बंद करें। भाजपा अगर दबाव डाल सकती हो तो मोदी पर दबाव डाले। भाजपा में दबाव डालने का दम ही नहीं है। त्रिवेदी ने कहा है कि जिस भाजपा का चरित्र ही किसान विरेधी है। जिस भाजपा के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में 2500 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की, उस किसान विरोधी भाजपा द्वारा किसानों की मसीहाई की कोशिश कभी सफल नहीं होगी।  

 

11-12-2019
कांग्रेस ने 6 जिला कमेटियों में नियुक्त किए कार्यवाहक अध्यक्ष

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 6 जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों को हटा दिया है। साथ ही इन 6 जिला कांग्रेस कमेटियों में कार्यवाहक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। शैलेश नितिन त्रिवेदी, महामंत्री एवं अध्यक्ष संचार विभाग प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बताया कि राजनांदगांव शहर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राकेश जोशी को आगामी आदेश तक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिलासपुर शहर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रमोद नायक को आगामी आदेश तक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिलासपुर ग्रामीण जिला शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गुलाब सिंह राज को आगामी आदेश तक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रायगढ़ शहर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह को आगामी आदेश तक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कवर्धा जिला शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राधेलाल भास्कर को रामकृष्ण साहू के स्थान पर आगामी आदेश तक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक किया गया है। कोरबा शहर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सत्येंद्र वासन को आगामी आदेश तक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

11-12-2019
किसान हित में के सुस्पष्ट निर्देशों का कांग्रेस ने किया स्वागत

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के किसान हित में दिये गये सुस्पष्ट निर्देश का स्वागत करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू से कहा किसानों का 15 क्विंटल धान खरीदा जायेगा, किसानों को 2500 रुपए धान का दाम दिया जायेगा। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर अफवाह फैलाने में लगी थी। भाजपा के द्वारा भूपेश बघेल के निर्णय का श्रेय लेने की कोशिश पर तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि अगर भाजपा में दबाव बनाने का दम है तो नरेन्द्र मोदी पर इस बात के लिये दबाव बनाये कि छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल सेन्ट्रल पूल में खरीदा जाये। अगर भाजपा में अगर दम है तो कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को धान का दाम 2500 रुपए प्रति क्विंटल देने पर नरेन्द्र मोदी से अपनी रोक वापस लेने के लिये कहती। भाजपा में अगर दम रहा होता तो जनवरी 2019 में जो रोक लगाने पर किसानों का बोनस नहीं रोकते। भाजपा में अगर दम है तो 900 करोड़ जीएसटी, मिट्टी तेल के कोटा को बहाल करने के लिये दबाव बनाये। भाजपा दम होने का झूठा दावा करना बंद करें। भाजपा अगर दबाव डाल सकती हो तो मोदी पर दबाव डाले। भाजपा में दबाव डालने का दम ही नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जिस भाजपा का चरित्र ही किसान विरेधी है। जिस भाजपा के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में 2500 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की, उस किसान विरोधी भाजपा द्वारा किसानों की मसीहाई की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। 

 

11-12-2019
धर्म के आधार पर नागरिकता संविधान के साथ छल है : कांग्रेस

रायपुर। नागरिकता पर संविधान संशोधन बिल का विरोध करते हुए प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि देश में किस तरह से कटुता पैदा की जाए? समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ कैसे किया जाए, ये इस सरकार की रणनीति है। जिन आदर्शों पर स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ, उन्हीं मूल आदर्शों के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा लाये गये नागरिकता बिल का विरोध करते हुये त्रिवेदी ने कहा है कि स्वतंत्र भारत के संवैधानिक ढांचे में जिन संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमने अपनी निष्ठा बनाए रखी। यह बिल इन्हीं मूल्यों के खिलाफ भारत आज एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश है। मुझे लगता है कि जो भी बिल हमारे संविधान के विरोध में है, हमारे संवैधानिक मूल्यों के विरोध में है, वो हमारे भारत को कमजोर करता है। हमारा भारत तभी एक शक्तिशाली देश रह सकता है, जब हम अपने संविधान को जीवित रखें एवं उसको और ताकतवर बनायें न कि मोदी सरकार की तरह उस पर हमला करें।

त्रिवेदी ने कहा कि हमारे संविधान में विभिन्न आर्टिकल हैं, आर्टिकल - 5, आर्टिकल -10, आर्टिकल - 14, जिनका उल्लंघन ये बिल करता है। हमारे संविधान की प्रस्तावाना में ही जिस समानता की बात की गई है और वही समानता इस बिल में नहीं है। ये बिल पूरी तरह से एक राजनीतिक उद्देश्य से लाया गया है, वर्तमान जीडीपी जो आज 5 प्रतिशत तक गिर चुकी है, उससे ध्यान हटाने के उद्देश्य से है, एनआरसी को लेकर जो भूल हुई है, उससे ध्यान हटाने के उद्देश्य से है। हमारा प्रश्न ये है कि मोदी सरकार जब असम में 3 करोड़ आबादी के लिए एक सही एनआरसी नहीं ला पाए, तो 130 करोड़ जनसंख्या के लिए एनआरसी कैसे ला पायेगी? 6 साल बाद और लगभग 600 करोड़ खर्च करने के बाद 3 करोड़ लोगों को एक सही एनआरसी नहीं दे पाए, 2014 में भाजपा सरकार आने के बाद, असम में 2016 में विधानसभा सरकार लाने के बाद, तो देशभर में कैसे लाएंगे? तो इस बिल का जो मूल सिद्धांत है, मूल राजनीतिक इद्देश्य है, वो पूरा देश समझ रहा है। इसलिए कांग्रेस इस बिल का विरोध सदन के अंदर, सदन के बाहर, पूरे देश में कर रही है।ये बिल सीधे-सीधे असम में जो एनआरसी में बीजेपी सरकार की नाकामयाबी को छुपाने का ये एक प्रयास है। असम में 19 लाख लोग आज एनआरसी से वंचित है और इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो भारतीय नागरिक हैं। जो समाज में कभी बहुत ही सम्मानित पद पर थे, ऐसे व्यक्ति भी एनआरसी से वंचित हैं। जिनको भारत सरकार ने साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया है। इन खामियों को छुपाने के लिए मोदी सरकार द्वारा ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है।

भाजपा का राजनीतिक उद्देश्य है कि लोगों के बीच में विभाजन करके कैसे वोट बंटोरा जाए। जब शुरुआती तौर पर एनआरसी से 40 लाख लोग वंचित थे, उस समय कई जगह वर्तमान गृहमंत्री, अमित शाह ने चुनावी सभाओं में कहा ये 40 के 40 लाख घुसपैठिए थे। बाद में अमितशाह गलत साबित हुए, क्योंकि 40 लाख से काफी कम एनआरसी में आ गए जो भारतीय नागरिक हैं। जिस भाजपा को घुसपैठिए शब्द से इतनी आपत्ति है, उनके गृह मंत्री अमितशाह को तो पहले माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने असम के कितने भारतीय नागरिकों को घुसपैठिया शब्द कहकर अपमानित किया। कितने गोरखा समाज के लोग हैं, जिन्होंने हमारी सीमा की सुरक्षा की है, उनका घुसपैठिया कहकर अपमान किया गया? पहले उसके लिए भाजपा माफी मांगे। कितने हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश से लोग हैं, जो असम में कितने वर्षों से बसे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको घुसपैठिए कहकर अपमानित किया, पहले उसके लिए गृहमंत्री अमित शाह माफी मांगे।

त्रिवेदी का आरोप है कि उत्तर पूर्वांचल, असम और विभिन्न उत्तर पूर्वांचल प्रदेशों में इतने सालों बाद लोगों के बीच में जो एक अमन, चैन और शांति का वातावरण बना है उसे भाजपा सरकार तोड़ने और बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे उत्तर पूर्वांचल में विभिन्न समुदाय, विभिन्न धर्म और विभिन्न भाषाओं के लोग हैं। बड़ी मुश्किल से वापस उत्तर पूर्वांचल में एक शांति, अमन और चैन का वातावरण बना है, उसी शांति, अमन और चैन को भाजपा सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस बिल के द्वारा बिगाड़ रही है। कांग्रेस पार्टी का किसी भी शरणार्थी को, अगर वो अपने मुल्क में प्रताड़ित है और हमारे यहां शरण चाहता है, उससे हमारा बिल्कुल कोई विरोध नहीं है। हमारा ये मानना है कि इस देश में एक व्यापक और इनक्ल्यूजिव रिफ्यूजी लॉ बनना चाहिए और क्योंकि सरकार रिफ्यूजी और इललीगल माइग्रेंट्स में फर्क करती है और ये बात सही है कि सटीक फर्क है, तो इललीगल माइग्रेंट्स को भी लेकर एक व्यापक विधेयक की जरुरत है, जो आम चर्चा के बाद बनना चाहिए। 

10-12-2019
एनआरसी के विरोध में कांग्रेस बुधवार को करेगी धरना प्रदर्शन

रायपुर। केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में पारित कराए गए नागरिकता संशोधन बिल का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर से विरोध कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि कांग्रेस संसदीय दल द्वारा भी लोकसभा में पुरजोर विरोध दर्ज किया गया और इस बिल को राज्यसभा में भी पारित कराने के लिये केन्द्र सरकार प्रयासरत है। इसके लिए हम सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा 11 दिसंबर को देश के समस्त प्रदेश मुख्यालयों प्रदेश स्तरीय एक-दिवसीय धरना प्रदर्शन किए जाने का निर्णय लिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी उक्त निर्देश के परिपालन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 11 दिसंबर को राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक पर दोपहर 12 बजे प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 

 

10-12-2019
हर किसान से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदेंगे, 2500 रुपए का भुगतान होगा : कांग्रेस

रायपुर। धान खरीदी और किसानों से जुड़े मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में आज मंगलवार को पीसीसी प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन, संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने प्रेसवार्ता ली। गिरिश देवांगन ने भाजपा के द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत कहा, उन्होंने कहा कि 15 साल किसानों को डॉ. रमन सिंह और भाजपा ने ठगा है। नगरीय निकाय चुनाव के चलते भाजपा लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। भूपेश सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। गिरीश देवांगन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हमेशा धोखा करते आयी है, तभी सिर्फ 14 सीट मे सिमट कर रह गई। गिरीश देवांगन ने कहा कि  रकबे के हिसाब से धान खरीदा जा रहा है, टोकन सिस्टम आज चालू नहीं हुआ हैं। भाजपा के समय से ऐसे ही चलता आ रहा है। किसानों को धैर्य रखना चाहिए,अगर अंतिम दिन तक खरीदी पूरी नहीं हुई तो खरीदी की तिथि को आगे बढ़ाया जाएगा। 

उन्होंने अपील की कि किसान अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहें।  अभी भी भाजपा के सांसद अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री से कुछ  नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस की ताकत किसान हैं और किसानों की ताकत कांग्रेस है। गिरीश देवांगन ने आरोप लगाया है कि किसानों से झूठ बोलने का काम डॉ. रमन सिंह ने किया है। बेरोजगारों को भत्ता, 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय, 300 रुपए बोनस 5 साल तक, 2100 रुपए धान समर्थन मूल्य, चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है। भाजपाईयों ने कहा कि किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने से बाजार की व्यवस्था बिगड़ेगी। भूपेश बघेल ने दो घंटे में 11000 करोड़ का कर्ज माफ किया।  2500 रुपए में 80 मीट्रिक टन धान खरीदी, इस वर्ष 85 मीट्रिक टन 2500 रुपए में खरीदा जाएगा। गिरीश देवांगन ने कहा कि  भाजपा की केन्द्र सरकार का झूठ  स्वामिनाथन कमेटी की सिफारिशे।  किसानों की आय दुगुना करना। राज्य में भी झूठ बोला गया। धान खरीदी में 15 वर्षों में घाटा और घोटाला रमन सिंह की सरकार ने किया है। 2013 के घोषणा पत्र में एक-एक दाना धान की खरीद की बात भाजपा ने की थी। 2100 रुपए समर्थन मूल्य और 300 रुपए बोनस जो रमन सिंह ने कभी नहीं दिया। 2018 में कांग्रेस का घोषणा पत्र में धान की खरीद की न्यूनतम दर 2500 रुपए प्रति क्विंटल में करने की बात कही।

प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार हर किसान से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदेंगे। हर उस किसान को जो धान बेचेगा, प्रति क्विंटल 2500 रुपए का भुगतान होगा। किसी भी सूरत में किसी भी किसान को इस योजना से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के बीच अफवाहें फैला रहे हैं कि राज्य सरकार किसानों को 2500 रुपए नहीं देगी।या यह कि हर किसान से 15 क्विंटल धान खरीदी नहीं होगी। किसान भाई याद रखें कि किसानों से सबसे अधिक दगाबाजी इन्हीं लोगों ने की है। भाजपा ने धान का मूल्य 2100 रुपए देने की घोषणा की लेकिन मूल्य कभी दिया नहीं। भाजपा ने कहा था कि वे हर साल 300 रुपए बोनस देंगे लेकिन चुनावी वर्ष के अलावा कभी बोनस नहीं दिया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही राज्यों को बोनस देने से रोक दिया गया।  रमन सिंह मुख्यमंत्री थे लेकिन वे कभी प्रधानमंत्री से मिलने नहीं गए कि प्रदेश के किसानों को बोनस देने से नहीं रोकना चाहिए, एक चिट्ठी लिखकर चुपचाप बैठ गए। 

उन्होंने कहा कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी और रमन सिंह भी भाजपा सरकार चला रहे थे, वे चाहते तो मामला सुलझा सकते थे लेकिन नहीं सुलझाया। अभी भी वे अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री से कुछ  नहीं कह रहे हैं। पिछले साल जो राहत बोनस बांटने में दी गई थी वह इस साल फिर से रोक दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार-बार चिट्ठी लिखते रहे, केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री से मिले। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बोनस देने से रोक दिया और कहा कि यदि बोनस दिया तो केंद्रीय पूल में चावल नहीं खरीदेंगे। अगर भाजपा के सांसद और विधानसभा के नेता छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ खड़े होते तो यह नौबत नहीं आती।  इन सबके बावजूद राज्य की भूपेश सरकार किसानों को बोनस देने और उनका पूरा धान खरीदना चाहती है। इसे लेकर भी भाजपा के नेता राजनीति कर रहे है। किसानों को इनके बहकावे में आने की जगह सच को पहचानना होगा।

03-12-2019
भाजपा को इतनी हमदर्दी है तो कहे अपनी केंद्र सरकार को 2500 में धान खरीदने : कांग्रेस

रायपुर। भाजपा के आंदोलन पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि हल्ला बोलना है तो रमन सिंह और धरमलाल कौशिक दिल्ली जाकर हल्ला बोले,जहां भाजपा की केन्द्र सरकार किसानों को 2500 रुपए धान का दाम देने से छत्तीसगढ़ की सरकार को रोकने के लिये चिट्ठियां लिख रही है। एमओयू कर रही है,दबाव डाल रही है। त्रिवेदी ने कहा है कि रमन सिंह और भाजपा के नेताओं ने किसानों को धान बेचने से रोकने की भरपूर कोशिश की। भाजपा नेताओं ने किसानों के लिये 2500 रुपए की मांग की है। भाजपा की केन्द्र सरकार चिट्ठी लिखती है कांग्रेस की सरकार को कि किसानों को 2500 रुपए दाम न दिया जाये। यदि छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपए देगी तो छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल सेन्ट्रल पूल में नहीं लिया जायेगा। ये तो सीधे-सीधे भारतीय जनता पार्टी का दोहरा आचरण है। भाजपा की मोदी की केन्द्र सरकार 2500 रुपए देने से रोक लगा रही है और यहां के भाजपा नेता 2500 रुपए देने की मांग कर रही है। अगर रमन सिंह वाकई 2500 रुपए किसानों को दिलाना चाहते है तो रमन सिंह को दिल्ली जाकर मांग करना चाहिये। रमन सिंह को जंतर-मंतर में मोदी सरकार से अमित शाह, रामविलास पासवान से मांग करना चाहिये कि छत्तीसगढ़ की सरकार को 2500 रुपए में धान खरीदी करने से न रोका जाये। 2500 रुपए में धान खरीदी में कोई रोकटोक भाजपा की केन्द्र सरकार के द्वारा न लगायी जाये। रमन सिंह नगपुरा जैसी जगहों में जाकर अपनी मेहनत और ऊर्जा व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ सहित नगपुरा के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को रमन सिंह को रिजेक्ट कर दिया। नगपुरा में 1816 किसानों ने अपना धान उस दिन बेचा है। किसानों को भूपेश बघेल की सरकार पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। ऐसा ही विश्वास पिछले साल भी था, जब 1750 रुपए में रमन सिंह सरकार धान खरीदी कर रही थी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 1750 रुपए और 2500 रुपए की बीच की अंतर की राशि है वो कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री किसानों को दी है। कर्ज जिन किसानों से पटा लिया गया, ले लिया गया, उनका धान जमा कर लिया गया तो उन किसानों को कर्जमाफी की राशि अलग से भूपेश बघेल की सरकार ने दी। इस बार भी भाजपा सरकार ने 1815 रुपए और 1835 रुपए और भूपेश बघेल सरकार की 2500 रुपए के अंतर की राशि किसानों को उसी तरह निश्चित रूप से दी जायेगी जैसे भूपेश बघेल सरकार ने धान के अंतर की राशि 2018 में और कर्जमाफी की राशि दी थी। कांग्रेस की सरकार किसानों की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार है।

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