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14-10-2019
सीएम ने प्रदेश के अधूरे राष्ट्रीय राजमार्गो को शीघ्र पूर्ण कराने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को लिखा पत्र

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन और स्वीकृत विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र पूरा कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने रायपुर शहर के टाटीबंध चौक में फ्लाई ओवर, रायपुर से धमतरी मार्ग का चौड़ीकरण, बिलासपुर-अम्बिकापुर, चांपा-कोरबा-कटघोरा मार्ग और पत्थलगांव के कुनकुरी मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का उल्लेख अपने पत्र में किया है। सीएम बघेल ने कहा है कि राज्य के इन मार्गो के अपूर्ण होने से जनता को आवागमन में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री को प्रेषित पत्र में उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में रायपुर शहर के टाटीबंध चौक स्थित है, जो रायपुर-दुर्ग, रायपुर-सिमगा, टाटीबंध-आमानाका एवं टाटीबंध-भनपुरी पांच मार्गों का जंक्शन है। आपके द्वारा 10 सितम्बर 2018 को छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान 100 करोड़ रूपए की लागत से फ्लाई ओवर निर्माण करने घोषणा के एक वर्ष बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टाटीबंध चौक शहर का व्यस्तम चौक होने एवं जंक्शन का निर्माण मानकों के अनुसार नहीं होने के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। यहां सुगम यातायात फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए शीघ्र कार्य शुरू कराने का आग्रह किया है।
इसी तरह मुख्यमंत्री बघेल ने केन्द्रीय मंत्री को लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 रायपुर-धमतरी मार्ग का चौड़ीकरण कार्य मई 2018 से पूर्णतः बंद होने और निर्माण एजेंसी द्वारा सड़क के कई हिस्सों में आधी चौड़ाई में सड़क निर्मित कर छोड़ दिया है। जगह-जगह कार्य अधूरे हैं, इससे यातायात बाधित हो रहा है। यह सड़क रायपुर-जगदलपुर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क है। सड़क का निर्माण कार्य नहीं होने के कारण आम जनता को यातायात में बड़ी असुविधा हो रही है। मुख्यमंत्री ने रायपुर-धमतरी फोरलेन सड़क का काम शीघ्र शुरू कर पूरा कराने का अनुरोध केन्द्रीय मंत्री से किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पत्थलगांव-कुनकुरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया है। पत्थलगांव-कांसाबेल के मध्य ठेकेदार द्वारा सड़क खोदकर छोड़ देने के कारण लगातार दो वर्षो से यातायात में असुविधा हो रही है एवं विगत तीन माह से लगातार हुई बारिश से यातायात में जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। यह मार्ग प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला जशपुर से गुजरता है एवं छत्तीसगढ़ को झारखण्ड से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 149 बी चांपा-कोरबा-कटघोरा मार्ग मार्च 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था तथा मार्ग का निर्माण छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा था, परन्तु इस मार्ग में यातायात के घनत्व के आधार पर फोरलेन निर्माण के लिए उपयुक्त पाए जाने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कार्य कराये जाने के लिए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा निर्देश दिए गए थे। 30 माह की समय अवधि बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक निर्माण के लिए एजेंसी निर्धारित नहीं हुई है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग चांपा-कोरबा-कटघोरा अतिवृष्टि से पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है एवं साधारण मरम्मत से सुधार योग्य नहीं है। अतः इस मार्ग का तत्काल उन्नयन एवं चौड़ीकरण कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराने का अनुरोध किया है, ताकि आम जनता को हो रही यातायात की असुविधा को शीघ्र दूर किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 111 बिलासपुर-पतरापाली-कटघोरा-शिवनगर-अम्बिकापुर मार्ग के संबंध में लिखा है कि इस मार्ग में निर्माण कार्य भी अधूरा है। पतरापाली-कटघोरा मार्ग का निर्माण लगभग पांच वर्षो से लंबित है और इस वर्ष हुई अतिवृष्टि से मार्ग पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है एवं लोगों को यातायात में अत्यधिक असुविधा हो रही है। मुनगाडीह नाला पर स्थित पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। बिलासपुर-कटघोरा के बीच यातायात अवरूद्ध हो गया है। राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त मार्ग पर पड़ने वाले शहरी भाग के पुर्ननिर्माण के लिए 24 करोड़ 26 लाख रूपए का प्राक्कलन 26 सितम्बर 2019 को किया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने इन मार्गों के निर्माण कार्यो को शीघ्र कराने का अनुरोध केन्द्रीय मंत्री से किया।

13-10-2019
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव : रैलियों का शंखनाद शुरू, पीएम मोदी, राहुल गांधी इन शहरों में लेंगे सभा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को प्रधानमंत्री मोदी की महाराष्ट्र में दो रैलियां होनी है। इसको लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि वह जलगांव और सकोली में रैलियों को संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं आज ही राहुल गांधी भी महाराष्ट्र में चुनावी शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि, ‘महाराष्ट्र में कल प्रचार करूंगा। जलगांव और सकोली में रैलियों को संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं। राजग हमारे युवा और दूरदर्शी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के कामों के आधार पर लोगों के बीच जा रहा है। हम राज्य की सेवा करने के लिए पांच और साल मांगेंगे।’

वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को तीन रैलियों को संबोधित कर पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। बता दें कि राहुल रविवार को दोपहर बाद असुआ (लातूर) में कांग्रेस उम्मीदवार बसावरन एम. पाटिल के लिए होने वाली रैली को संबोधित करेंगे, उसके बाद मुंबई के चांदीवली में पार्टी उम्मीदवार नसीम खान और धारावी में वर्षा गायकवाड़ के लिए होने वाली रैली में अपनी बात रखेंगे। नसीम खान के मुताबिक, राहुल अपने संबोधन में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का जिक्र कर इसको लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना को बेनकाब करेंगे। इस घोटाले ने त्योहारों के मौसम से पहले लाखों जमाकर्ताओं को बुरी तरह आहत किया है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के लिए मतदान 21 अक्टूबर को होगा और परिणाम 24 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। भाजपा और शिवसेना के गठबंधन की सीधी टक्कर कांग्रेस-राकांपा गठबंधन से है।

12-10-2019
छत्तीसगढ़ की जनता अब शायद सीधे नहीं चुन पाएगी अपना महापौर, मुख्यमंत्री ने कहा ये...

रायपुर। छत्तीसगढ़ की जनता अब अपने महापौर को सीधे तौर पर चुनने से वंचित हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद से संभावना यह है कि छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर चुनाव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रत्यक्ष प्रणाली के संबंध में सरकार की ओर से एक उप समिति बनाई गई है जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। उपसमिति की जो भी सिफारिश होगी उसके आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अप्रत्यक्ष प्रणाली में कोई खराब नहीं है। पार्षद यदि महापौर चुनेंगे तो बेहतर समन्वय से काम होगा।

 

11-10-2019
नेहरू युवा केन्द्र के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे विधायक

रायगढ़। नेहरू युवा केन्द्र द्वारा संचालित प्रशिक्षण शिविर आज रायगढ़ में प्रारंभ हुआ, जिसमें रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक भी सम्मिलित हुए और सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रशिक्षण शिविर में आये लोगों को दी। नेहरू युवा केन्द्र के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण लेने आये लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह ब्लॉक लेवल में जाकर सामाजिक योजनाओं और सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए और ग्रामीण स्तर पर जाकर लोगों को किस तरह जागरूक किया जाय।

 

09-10-2019
केंद्रीय कर्मचारियों को दीवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत वृद्धि

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके लिए सरकार पर 16 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 5300 विस्थापित परिवार (पीओके से), जो जम्मू-कश्मीर के अलावा अन्य क्षेत्रों में बस गए थे, लेकिन बाद में राज्य (जम्मूृ-कश्मीर) में आए, उन्हें भी प्रत्येक को 5.5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। इससे इन विस्थापित परिवारों को न्याय मिलेगा।

09-10-2019
विश्व मानसिक स्वास्थ दिवस 10 अक्टूबर को, प्रदेश भर में होंगें कार्यक्रम 

रायपुर। विश्व मानसिक स्वास्थ दिवस पर 10 अक्टूबर को प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगें। इस वर्ष के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का थीम `आत्महत्या की रोकथाम पर ध्यान’ रखा गया है। डॉ. प्रियंका शुक्ल,मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, द्वारा बनाये गए स्लोगन  ’आशा अउ बिस्वास जगाबो, आत्महत्या के विचार ला दूर भगाबो, तोर जगह कोई नी ले सके’ का उपयोग  कर 9 से 12 अक्टूबर तक जिले में जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां का आयोजन किया जाएगा। इसमें मनोरोगियों की पहचान एवं इलाज, सेल्फी कंपटीशन और तनाव प्रबंधन कार्यशाला शामिल है।
इसी क्रम में जेल में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए शिविरों का आयोजन, ग्राम में जागरूकता के लिए ग्राम चौपाल का आयोजन, आत्महत्या रोकथाम संबंधी जागरूकता अभियान, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी वाद-विवाद का आयोजन एवं आइईसी अंतर्गत पाम्पलेट, बैनर, पोस्टर और पेशेंट अवेयरनेस कार्ड भी बांटे जाएंगे। सिनेमाघर में मानसिक स्वास्थ्य पर बनी जागरूकता डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण, हस्ताक्षर अभियान एवं वॉल राइटिंग भी की जाएगी। सोशल मीडिया को भी जागरूकता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 
आज के समय में बदलती दैनिक दिनचर्या का असर जीवन पर पड़ रहा है। छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग डिप्रेशन जैसी बीमारी के शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन का असर लोगों में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वह आत्महत्या तक करने लगे हैं। लोगों में इच्छा पूरी न होना, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, तनाव,खुदकुशी जैसे कदम उठाने पर मजबूर कर रही है। खासकर 14 से 29 वर्ष की आयु के लोगों में जान गंवाना जैसी प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ी है।
जिला चिकित्सालय रायपुर मनोरोग विभाग के सहायक चिकित्सा अधिकारी डॉत्र डीएस परिहार ने बताया इस वर्ष मुख्य आयोजन कुकुरबेडा के स्लम में किया जायेगा, जहाँ पर 10 अक्टूबर को विशेष रुप से एक कैंप का आयोजन किया जाएगा। शिविर में मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों की पहचान एवं जांच की जाएगी। मरीजों के ब्लड शुगर एवं बीपी की जांच की जाएगी। मरीजों के मुख की जांच, महिलाओं में विशेष रूप से स्तन कैंसर की जांच चिकित्स विशेषज्ञ द्वारा की जाएगी। शिविर के ही साथ जन चौपाल का आयोजन भी होगा, जिसमें मुख्य रुप से नशे के संबंध में और नशे से होने वाले नुकसान पर चर्चा की जाएगी और शराब की लत एवं परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव पर जनसामान्य के साथ चर्चा, खुदकुशी के कारणों पर डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया जाएगा।

महासमुंद जिले मेंआयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ज़िला कार्यक्रम प्रबंधक संदीप ताम्रकर ने बताया मानसिक स्वास्थ्य पर विधिक संगोष्ठी  जिला प्रशासन की पहल पर नवजीवन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 अक्टूबर को एक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य पर विधिक साक्षरता हेतु न्यायधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मो. जहांगीर तिगाला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त,जनजागरूकताके लिए पोस्टर, पम्फलेट, बैनर और स्टीकर बांटे जायेगें। ग्राम चौपालों में मानसिक स्वास्थ के बारे में समुदाय को जागरूक किया जाएगा। नारायणपुर के ओरछा में 9 अक्टूबर को एक कैंप लगाया जाएगा, 10 अक्टूबर को जिला अस्पताल में वर्कशॉप होगा। 11 अक्टूबर को केरलापा,घोटउल्पारा में तनाव प्रबंधन पर कार्यक्रम होगा।

09-10-2019
परिसीमन क्षेत्र का निर्धारण तथा आरक्षण के लिए संशोधित समय-सारणी जारी

जांजगीर चाम्पा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2019-20 के लिए परिसीमन एवं क्षेत्र का निर्धारण तथा आरक्षण के लिए संशोधित समय-सारणी जारी की है। जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 नवम्बर तक ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। विगत 28 सितंबर को परिसीमन के लिए प्रकाशित अंतिम प्रकाशन को पुनः प्रारंभिक प्रकाशन मानकर परिसीमन कार्यवाही की जाएगी।
संशोधित समय-सारणी के अनुसार 5 अक्टूबर तक वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानकार ग्राम पंचायतों का प्रथम प्रकाशन कर दिया गया है। ग्राम पंचायत परिसीमन के लिए दावा आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर निर्धारित है। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण कर कलेक्टर को प्रतिवेदन 15 अक्टूबर तक प्रेषित किया जाएगा। दावा आपत्ति के बाद ग्राम पंचायतों के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन एवं ग्राम पंचायतों का नजरी नक्शा 16 अक्टूबर तक तैयार किया जाएगा एवं संबधित कार्यालयों में इसका प्रकाशन होगा। ग्राम पंचायतों का राजपत्र में प्रकाशन के लिए 21 अक्टूबर तक प्रेषित करने को कहा गया है। सांख्यिकीय प्रतिवेदन 25 अक्टूबर तक तैयार किया जाएगा। राजस्व जिले अनुसार जिला-जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डो का निर्धारण का प्रारंभिक प्रकाशन 18 अक्टूबर तक होगा। प्रारंभिक प्रकाशन पर 25 अक्टूबर तक दावा आपत्ति प्राप्त कर उसका निराकरण किया जाएगा।
जिला जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डो का निर्धारण का अंतिम प्रकाशन तथा जिला, जनपद पंचायत के क्षेत्र निर्धारण का नजरी नक्शा 26 अक्टूबर तक तैयार किया जाएगा। जिला, जनपद, ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड का सांख्यिकीय प्रतिवेदन तैयार कर 29 अक्टूबर तक शासन एवं निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए सूचना का प्रकाशन 5 नवम्बर तक होगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही एवं अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 18 नवम्बर तक संचालक पंचायत द्वारा की जाएगी। ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण की कार्यवाही के लिए सूचना का प्रकाशन 6 नवम्बर तक होगा। ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण कार्यवाही 23 नवम्बर तक पूरी की जाएगी। ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रवर्गवार आरक्षण अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 24 नवम्बर तक किया जाएगा।

09-10-2019
जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे आदिवासी

दंतेवाड़ा। जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों के लिए नकुलनार खेल ग्राउंड में आदिवासी हजारों की संख्या में इक्क्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे। प्रदर्शनकारी आदिवासी सरकार के चुनावी वादों की पोल भी खोलेंगे। बता दें कि चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था कि निर्दोष आदिवासियों को छोड़ दिया जाएगा जो कि अभी तक नहीं छूटे हैं।

07-10-2019
गौरी-गौरा को उत्सव के रूप में मनाने का सरकार के निर्णय का कांग्रेस ने किया स्वागत

रायपुर। गौरी-गौरा को उत्सव के रूप में मनाने के सरकार के निर्णय का कांग्रेस ने स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि गौरी-गौरा को उत्सव के रूप में मनाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के निर्णय से स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार लोक परंपरा सांस्कृतिक धरोहर को कांग्रेस सरकार सहेजने का काम कर रही है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ की माटी की सौंधी खूशबू को दर किनार कर जो आयातित संस्कृति को बढ़ाने का काम किया था। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हरेली, तीजा, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पूजा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाता रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों का वृहद रूप से आयोजन ही नहीं किया बल्कि इन त्योहारों में अवकाश की घोषणा कर सबकी सहभागिता को भी सुनिश्चित किया है। गौरी-गौरा भी उत्सव के रूप में मनाने से छत्तीसगढ़ के आदिवासी संस्कृति उनके त्योहारों का एक प्रकार से सम्मान है, जो छत्तीसगढ़ की पहचान है, उसको बरकरार रखने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने तो वर्षो से आयोजित हो रहे माघी पुन्नी मेला के आयोजन को बदलकर कुंभ मेला कर दिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के आम लोगों की सहभागिता कम रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने कुंभ मेला के स्थान पर माघी पुन्नी मेला का आयोजन किया तो छत्तीसगढ़ के लोकजीवन माधुर्य संस्कृति की झलक वापस लौटी और पुन्नी मेला का वृहद स्वरूप देखने को मिला। तीजा, पोला, हरेली के त्योहारों में अवकाश और सरकारी आयोजन होने से जो सामाजिक समरसता दिखा पूरा प्रदेश में हरेली को उत्सव की तरह मनाया गया और छत्तीसगढ़ ने देखा जिस पूर्व मंत्री ने पुन्नी मेला का नाम बदलकर कुंभ मेला किया था वह खुद हरेली त्यौहार के दिन गेड़ी चढ़ते नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के प्रति कांग्रेस आभार व्यक्त करती है कि वे निरंतर तीज त्यौहार कला संस्कृति परंपराओं को उचित स्थान देने में लगे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के मान सम्मान को देश-विदेश तक पहुंचा रहे हैं।

 

03-10-2019
अमगसी और करई में बांटे गए नवीन राशन कार्ड

लखनपुर। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे नवीन राशन कार्ड वितरण अभियान के तहत 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायत अमगसी व सुदूर वनांचल करई में हितग्राहियों को एक समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि विक्रमादित्य सिंहदेव, जिला सचिव अमित सिंहदेव, रमेश जायसवाल, मुन्ना पांडेय, अशफाक खान और मकसूद हुसैन द्वारा नवीन राशन कार्ड का वितरण किया गया। इस दौरान ग्राम अमगसी सरपंच जयंती सिंह, करई सरपंच लवांगो बाई, उप सरपंच धनी राम, पंच सुखमनिया, विभूष लकड़ा, रमजल एक्का व नरेंद्र पांडेय सहित ग्रामीण  मौजूद रहे। कार्यक्रम को विक्रमादित्य सिंहदेव व अमित सिंहदेव ने संबोधित किया और लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की बात कही।

30-09-2019
मंत्री मो.अकबर बोले-अब जाति प्रमाण पत्र बनवाने में नहीं होगी कठिनाई, इन्हें भी माना जाएगा साक्ष्य 

रायपुर। मिलिए मंत्री से कार्यक्रम में आज सोमवार को राजीव भवन पहुंचे परिवहन,वन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्री मो.अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निवासियों के हित में कार्य करने के लिए कांग्रेस सरकार संकल्पित है। अब आवेदकों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाई नहीं होगी। दस्तावेज उपलब्ध न होने पर ग्राम सभा व निकायों के संकल्प को भी साक्ष्य माना जाएगा। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की मंशा के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र बनाने में सरलता के लिए छत्तीसगढ़ शासन के नवीन निर्देश से आवेदकों को बड़ी राहत मिलेगी। अलग-अलग वर्गों को उनके लिए प्रदाय किए गए आरक्षण का लाभ मिलने से वंचित नहीं होना पड़ेगा। 
राजीव भवन में मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री मो. अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के ध्यान में यह बात आई है कि छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत अनेक आवेदकों को उनके पूर्व के अभिलेखों में उनकी जाति स्पष्ट रूप से अंकित नहीं होने और उनके विभिन्न शैक्षणिक व राजस्व अभिलेखों में अधिसूचित वास्तविक जाति के स्थान पर धर्म का नाम अंकित होने के कारण, सही जाति प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत कठिनाई हो रही है। कई आवेदकों के पास ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य-अभिलेख भी उपलब्ध नहीं है। आवेदकों ते जाति प्रमाण पत्र बनवाने में हो रही दिक्कतों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह के हस्ताक्षर ने 17 सितंबर को सभी जिला कलेक्टरों, समस्त आयुक्त नगर पालिक निगम,समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को निर्देशित किया गया है कि नगरी प्रशासन विभाग के परिपत्रों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। 
मंत्री मो.अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों को उपयुक्त आरक्षण उपलब्ध कराया है। अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। राज्य की कांग्रेस सरकार न केवल अलग-अलग वर्गों को उनके हक के अनुरुप आरक्षण उपलब्ध करा रही है बल्कि उन्हें जाति प्रमाणपत्र भी सरलता से प्राप्त हो या सुनिश्चित किया गया है।

 

 

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