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30-06-2020
Video: भाजयुमो ने बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन

दुर्ग। मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करने वाले बेरोजगार युवक के समर्थन में तथा कांग्रेस सरकार द्वारा युवाओं को नौकरी देने व बेरोजगारी भत्ता देने के वादा पूरा करने की मांग को लेकर जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश भाजयुमो के आव्हान पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुराना बस स्टैंड में पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया गया। जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन ने कहा कि राज्य में भूपेश बघेल के नेतृत्व में 18 माह के कांग्रेस शासन काल में बेरोजगारों के प्रति छतीसगढ़ की सरकार के द्वारा निरन्तर अपनाई जा रही उपेक्षापूर्ण नीति से प्रदेश के युवा त्रस्त है,जिसका ताजा उदाहरण मुख्यमंत्री निवास के सामने धमतरी जिले के एक ग्रामीण बेरोजगार युवक द्वारा किये गए आत्मदाह की घटना है।

चुनाव पूर्व सत्ता पाने कांग्रेस ने जो बेरोजगारों को अपने घोषणपत्र में 10 लाख युवाओं को शासकीय नौकरी देने 25 सौ प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने जैसे जो सब्जबाग दिखाया था उससे अब बेरोजगार व्यथित है व आक्रोशित है। पुतला दहन करने वालों में प्रमुख रूप से भाजपा जिला उपाध्यक्ष रजा खोखर ,वरिष्ठ भाजपा नेता अजय तिवारी, जिला महामंत्री नितेश साहू, उपाध्यक्ष राहुल पंडित, मंत्री राहुल दीवान ,मीडिया प्रभारी राजा महोबिया, गौरव शर्मा, अनुपम मिश्रा, मंडल अध्यक्ष निलेश अग्रवाल ,अजय चंद्राकर, मनीष साहू ,विनीत ताम्रकार, बंटी चौहान , निरंजन दुबे, रितिक साहू ,सुभाष सोनी  सहित बड़ी संख्या में भाजयुमो के कार्यकर्ता उपस्थित थे।        

29-05-2020
कोरोना संकट :  अमेरिका में 10 हफ्तों में चार करोड़ लोगों ने गंवाई नौकरी, ब्राजील में 25 हजार से ज्यादा मौतें

नई दिल्ली। विश्व भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। नोवेल कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया के 200 से अधिक देशों में कोरोना फैल चुका है। इस महामारी के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था ठप हो गई है।  दुनिया में इस वायरस से मरने वालों की संख्या तीन लाख 62 हजार से ज्यादा हो गई है। जबकि संक्रमितों की संख्या 59 लाख को पार कर गई है। वहीं करीब 25 लाख 80 हजार लोगों ने कोरोना को मात दी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना से अब तक एक लाख तीन हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 17 लाख 68 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।

मिली जानकारी के अनुसार अमरीका में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या एक लाख 1337 हो गई है। अमरीका में इतनी मौतें चार महीने से भी कम वक़्त में हुई हैं। संक्रमितों की सबसे ज़्यादा संख्या अमरीका में है। यहां कुल संक्रमित 17 लाख 12 हज़ार 816 हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, जहां क़रीब चार लाख 12 हज़ार लोग संक्रमित हैं। तीसरे नंबर पर रूस है। अमरीका में कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉक डाउन के कारण नौकरी खोने वालों की संख्या पिछले 10 हफ़्तों में चार करोड़ पहुंच गई है। पिछले हफ़्ते 21 लाख लोगों ने बेरोज़गारी भत्ता के लिए आवेदन किया था।

ब्राजील में 25 हजार से ज्यादा मौतें :

ब्राजील में कोरोना से मरने वालों की संख्या 25 हजार के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, बीते 24 घंटे के दौरान देश में 1,086 लोगों की मौत हो गई है। जबकि बीते 24 घंटे में संक्रमण के 20,599 नए मामले सामने आए हैं। यह देश अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित है। यहां 4.14 लाख लोग संक्रमण से पीड़ित हैं।

03-03-2020
शिक्षाकर्मियों पर हुए निर्णय का स्वागत, बजट फिर भी निराशाजनक : देवेन्द्र

कोरिया। पूर्व जिपं सदस्य एवं भाजपा जिला महामंत्री देवेन्द्र तिवारी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शिक्षाकर्मियों के संविलियन के निर्णय का स्वागत है। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, मितानिनों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन वृद्धि, बेरोजगारी भत्ता, किसानों को पेंशन सहित तमाम महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बजट में शामिल नहीं की गईं। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था सभी कर्मचारियों के लिए लागू करना चाहिए। अनुकम्पा नियुक्ति के प्रावधानों का सरलीकरण होना चाहिए। पुलिस विभाग के कर्मचारियों को घोषणा के अनुसार वेतन व सुविधाएं भी नहीं दी गयी हैं। तिवारी ने कहा राज्य सरकार ने जन हितैषी बजट पेश नहीं किया, जिससे आम जन में उत्साह का वातावरण नहीं दिख रहा है।

 

03-03-2020
कांग्रेस के घोषणा पत्र के विपरीत है भूपेश सरकार का बजट : कोमल हुपेंडी

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश बजट को आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के विपरीत बताया है। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि जितने भी वादे अपनी चुनावी घोषणा पत्र में किये थे चाहे वह बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी, युवाओं के रोजगार, स्वरोजगार योजना सभी इनके घोषणा पत्र के विपरीत हैं। हुपेंडी ने कहा कि शिक्षाकर्मियों के संविलियन के अलावा बजट में कुछ नया नहीं है। यह एक रूटीन बजट की तरह है। हर बार लोकलुभावन बजट सरकार पेश करती है लेकिन इसे जमीनी हकीकत में तब तब्दील किया जा सकता है जब सरकार ईमानदारी से इस पर काम करे।

19-01-2020
प्रदेश के बेरोजगारों से छल करना शर्मनाक : विजय शर्मा

रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष विजय शर्मा ने प्रदेश सरकार पर बेरोजगारों के साथ मजाक का आरोप लगाकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार बेरोजगारों के सपनों को उड़ान भरने का मौका देने के बजाय उनसे जिस तरह का छलावा कर रही है वह बेहद शर्मनाक है। बेरोजगारों को हर माह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार न तो बेरोजगारों के लिये रोजगार का इंतजाम कर पायी है और न ही अब तक बेरोजगारी भत्ते का कहीं अता-पता नजर आया है। आदिवासियों के साथ छलावे का यह एक नया मामला है कि नारायणपुर जिले का रोजगार दफ्तर युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में फिसड्डी साबित हुआ है। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस रोजगार कार्यालय में पंजीकृत एक भी बेरोजगार को पिछले एक वर्ष में सरकारी नौकरी नहीं मिल पायी है। बावजूद इसके सरकार पाँच लाख रोजगार देने का झूठा दावा प्रदेश को परोस रही है। भाजयुमो अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार स्पष्ट करे कि ये पाँच लाख रोजगार वह किस चश्में से देख रही है? जो स्थिति नारायणपुर जिले की है, वही स्थिति पूरे प्रदेश की है। अब जिन युवाओं से भी प्रदेश कांग्रेस ने बेरोजगारी के फॉर्म भरवाए थे, उन युवाओं को प्रदेश सरकार से अपना हक मांगना चाहिये। उन्होंने कहा कि जांजगीर-चाँपा जिले में कुक और अटेंडेंट भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के बाद स्वास्थ्य विभाग अभ्यर्थियों को डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस तो लौटा रहा है मगर बेरोजगार अभ्यर्थी जब यह डीडी लेकर बैंक पहुँच रहे हैं तो, 70 फीसदी राशि शुल्क के नाम पर काटी जा रही है। यह बेरोजगारों के लिये दूबर को दो असाढ़ वाली स्थिति है। प्रदेश सरकार युवाओं के लिये रोजगार के अवसर ढूँढ नहीं पा रही है, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे नहीं रही है और डीडी शुल्क के नाम पर उनका पैसा काटा जा रहा है। यह पूरी स्थिति शर्मनाक है। पूरे मामले की उच्चस्तरीय जाँच होनी चाहिए।

17-12-2019
सारकेगुड़ा में नक्सली बताकर जो लोग मारे गए हैं उनके साथ न्याय होगा : भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सारकेगुड़ा जैसी प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं हुई, आयोग भी बने लेकिन सारकेगुड़ा का जो आयोग है वह भी 2012 का था। 2012 की घटना है ,7 साल बाद रिपोर्ट जनता के सामने आई है। सरकार को अभी तो साल भर नहीं हुआ है समिति गठित की गई है सच सामने आएगा। 2012 की घटना है, दो कार्यकाल हुए डॉक्टर रमन सिंह के लेकिन रिपोर्ट आई नहीं। यह हमारा प्रयास है कि रिपोर्ट आई और भी रिपोर्ट सामने आएंगी। सभी आयोग को मैंने स्पष्ट कह दिया कि यह अंतिम अवसर है। सारकेगुड़ा में जो निरपराध लोग मारे गए हैं नक्सली बताकर उनके साथ न्याय होगा। इसके लिए हमने विधि विधि या विभाग से परामर्श के लिए भेजा है, रिपोर्ट की कॉपी दे दिए हैं। विधानसभा के पटल में भी रखा गया, सच सामने आएगा।

सीएम बघेल ने कहा कि झीरम के मामले में हम अभी भी बहुत गंभीर हैं। नरेंद्र मोदी जब धमतरी आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 15 दिन के भीतर सारे अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। जब उनकी सरकार आई तो क्या हुआ, एनआईए की रिपोर्ट में लीपापोती की गई और कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया। हमने कहा था कि एनआईए कि रिपोर्ट से हम सहमत नहीं है। केंद्र में बैठे लोगों को भी पता है कि झीरम घाटी में षडयंत्रकारी कौन थे, अपराधी कौन है। शराबबंदी पर सीएम बघेल ने कहा कि यह सरकार 5 साल के लिए है, घोषणा पत्र भी 5 साल के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी कहा था कि आदिवासियों को गाय देंगे, 15 साल का उन्हें अवसर मिला। आदिवासियों के परिवार से नौकरी देंगे, कितनों को मिली? उन्होंने कहा था हर साल बोनस देंगे, कितने साल दिया? कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे पाए? हमने कहा है शराब बंदी लागू करेंगे उस बात पर कायम है। उसका वातावरण बनाएंगे,शराब बंदी लागू करेंगे लेकिन उस प्रकार से नहीं जैसे नोटबंदी कर सबको लाइन में खड़ा करके मार दिए। मान लो अचानक लागू करते हैं तो दूसरा नशा शुरू हो गया तो। हमारे साथ अन्य राज्य जुड़े हुए हैं वहां से शराब की पहुंच होगी यहां पर तो कैसे रोकेंगे। यह सामाजिक बुराई है इसे सब मिलकर जन जागरण अभियान चलाकर, सब को विश्वास में लेकर कोई कार्यक्रम लागू कर पाएंगे।

सीएम ने कहा कि शराबबंदी आसानी से नहीं की जा सकती। अन्य प्रदेशों में भी शराबबंदी की गई लेकिन वहां पर वापस करना पड़ा, चाहे वह आंध्रप्रदेश व हरियाणा हो। यहां असफलता के कारण क्या थे, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। जहां लागू है कितना सफल हुआ उसका अध्ययन करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, हमने उन्हें आमंत्रित किया आज तक सदस्य का नाम तक नहीं दिए। हम तो सब को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। हम ने तो धान के मामले में भी उनके सांसदों को पत्र लिखा तो उन्होंने कहा निमंत्रण देने का तरीका ठीक नहीं था तो किस प्रकार से निमंत्रण होना चाहिए। किसानों के साथ राजनीति कर रहे हैं और ये केवल राजनीति करना जानते हैं। सीएम ने कहा कि धान खरीदी हमारे राज्य के किसानों के लिए है, सरकार उनका धान खरीदने के लिए संकल्पित है, लेकिन हम बाहरी प्रदेशों का धान नहीं खरीदेंग। कड़ाई हो रही है इसलिए ही बाहरी प्रदेश का धान बड़ी मात्रा में पकड़ा रहा ह। कड़ाई होगी तो थोड़ी बहुत परेशानी सबको होती है।

12-12-2019
छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार पर भाजपा ने जारी किया वीडियो

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के पूर्व जो घोषणाएं की थी उनमें से एक को भी धरातल पर नहीं उतारा। धान का समर्थन मूल्य हो या बेरोजगारी भत्ता किसी भी वादे को कांग्रेस सरकार अब तक पूरा नहीं कर सकी है। वादों को पूरा करने के लिए कांग्रेस के द्वारा गंगाजल की कसम खाने को भी भाजपा ने इस वीडियो में शामिल किया है। वीडियो में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य मंत्रियों के संबंध में भी टिप्पणियां की गई हैं। गौरतलब है कि राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करती रही हैं। इसके पूर्व विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस की ओर से भाजपा को लेकर वीडियो जारी किए गए थे।  

 

 

11-12-2019
भाजपा ने बनाई नगरीय निकाय के लिए चुनाव प्रबंध समिति

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी एकात्म परिसर में भाजपा के सभी 70 पार्षद प्रत्याशियों एवं चुनाव संचालकों की बैठकहुई। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त माहौल है । किसान के साथ लगातार छल हो रहा है, बेरोजगारी भत्ता एवं शराबबंदी के नाम पर कांग्रेस सरकार ने  युवाओं और महिलाओं के साथ भी प्रदेश सरकार ने छला है। शहरी क्षेत्रों में कानून व्यवस्था पूर्णता ध्वस्त हो चुकी है, लगातार प्रदेश में गोलीबारी हत्याएं व रेप की घटना हो रही हैं आज आमजन खुद को असुरक्षित महसूस कर कर रहे हैं उन्होंने कहा कि यह पूर्णता पलटू सरकार साबित हो रही है जो वादे इन्होंने अपने घोषणापत्र में किए थे उनको पूरा करना तो दूर यह उसके नगरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए जो विकास कार्य हुए उसके अलावा आज तक कांग्रेस सरकार ने एक भी विकास की ईट नहीं रखी है।  जो कार्य अधूरे रह गए हैं उसे भी पूर्ण नहीं कर पाई है। उन्होंने प्रत्याशियों से अनुरोध किया कि इन सब बातों को लेकर जनता तक जाएं और उन्हें बताएं कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने नगरी निकाय क्षेत्र में भारी राशि देकर विकास की गंगा बहाई। वहीं पिछले 1 साल में कांग्रेस ने पूरे क्षेत्र को विकास से वंचित रखा है।

नगरीय निकाय चुनाव का संचालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से विभिन्न समितियों का गठन किया है । समिति में  मीडिया- संजयोजक -अनुराग अग्रवाल, सदस्य- अमरजीत सिंह छाबड़ा, उमेश घोरमोडे। रायपुर नगर निगम एवं माना नगर पंचायत घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) समिति-संयोजक श्रीचंद सुंदरानी, सदस्य- जयंती पटेल, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, सूर्यकांत राठौर, रमेश ठाकुर। प्रचार प्रसार समिति (सामग्री)-संयोजक- छगन लाल मुंदड़ा, सदस्य- श्याम सुंदर अग्रवाल, नवीन शर्मा, श्याम चावला, राजीव मिश्रा, राजेश पाण्डे, असगर अली, आशीष अग्रवाल, मनोज।  चुनाव कन्ट्रोल रूम- संयोजक- जयंती पटेल, सदस्य- राजीव मिश्रा, के.के. चन्द्राकर। चुनाव सभा समिति-संयोजक- अवधेश जैन, सदस्य- रघु चन्द्राकर, अजगर अली, सुनील कुकरेजा हैं।

24-11-2019
कांग्रेस के घोषणापत्र में रोजगार सृजन के साथ कृषि लोन माफ  करने का वादा

रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 को लेकर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। मैनिफेस्टो में रोजगार सृजन  के साथ बेरोजगारी भत्ता देने के साथ कृषि लोन माफ करने जैसी लोकलुभावन वायदे किए गए हैं। कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में 30 अहम बातों को प्रदेश प्रभारी आर पीएन सिंह  और प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने बताया। कांग्रेस ने वर्तमान सरकार की कई नीतियों पर सवाल उठाते हुए विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वर्तमान में बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए रोजगार सृजन खासकर सरकारी नौकरी में रिक्त पदों को 6 महीनों के अंदर भरने की बात कही। वहीं 2 लाख तक के कृषि ऋण माफ करने का भी वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है ताकि किसानों की आत्महत्या पर रोक लग सके। सीएनटी एसपीटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर जिन जमीनों का अधिग्रहण किया गया है उसे वापस किए जाने की बात भी कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्वजनिक की। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में बेरोजगारी की समस्या पर विशेष ध्यान दिया है। हर घर में नौकरी और जिस घर में नौकरी नहीं है उन्हें भत्ता दिए जाने की बात कही गई है। कृषि पर भी ध्यान दिए जाने की बात कही गई है। 2 लाख रुपये तक के ऋण माफी के साथ धान खरीद की न्यूनतम समर्थन मूल्य 25 सौ तय किए जाने की बात कही गई है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार की तर्ज पर योजना तैयार होगी। मैनिफेस्टों में कहा गया है कि जिस परिवार की मासिक आय 10 हज़ार रुपए से कम है उनके घर की छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल दी जाएगी।

16-11-2019
मोहन को हमसे नहीं अपनों से सवाल पूछने चाहिए : संजय श्रीवास्तव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के पूछे गए पांच सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीसीसी अध्यक्ष मरकाम को भाजपा से नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछना चाहिए कि किसानों के हित को ध्यान में रख कर धान की खरीदी कब करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल इन 11 महीनों में भ्रामक बातें करके अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम कर रही है जिससे प्रदेश की जनता भलिभांति समझती है। 
भाजपा प्रवक्ता श्रीवास्तव ने कहा कि हमेशा कांग्रेस दिग्भ्रमित करने की नीति अपना कर सत्ता का सुख लेना चाहती है और ऐसा ही छत्तीसगढ़ में चल रहा है। ऐसे कई सवाल पीसीसी अध्यक्ष के समक्ष है। लेकिन उस सवालों से बचकर अब ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनका जवाब भी उनके ही पास है। प्रदेश के गृह मंत्री एक तरफ अधिकारियों से बैठक करते हैं वही दूसरी ओर अपराधी अपराध करके फरार हो जाते हैं। पीसीसी अध्यक्ष की जवाबदारी बनती है कि अपने मंत्री से पूछे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ की ओर क्यों है।
भाजपा प्रवक्ता श्रीवास्तव ने कहा कि इस समय तो कांग्रेस पार्टी को सवाल न करके जनता के हर सवाल का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस हर मोर्चे पर असफल है और असफलता को छिपाने के लिए केवल तर्कहीन बातें करने में लगी है इसका जीता जागता उदाहरण पीसीसी के अध्यक्ष का सवाल है। प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है। चुनाव से पहले ही कांग्रेस 25 लाख बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर चुकी है। किसानों का कर्ज पूरी तरफ से माफ नहीं हुआ है, प्रतियोगिता परीक्षाएं नही हो रही है। नए विकास कार्य नहीं किए जा रहे है, पूरे प्रदेश में अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के रास्ते पर सरकार कांग्रेस सरकार चल रही है। 

15-11-2019
सुकमा के पांचों मंडल में भाजपाइयों ने किया एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन

सुकमा। भारतीय जनता पार्टी जिला सुकमा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की वादाखिलाफी व 2500 रुपए में धान न खरीदने जैसे कई बड़े  मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा और एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। यह धरना-प्रदर्शन पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया गया। इसी तारतम्य में सुकमा जिले के पांचों मंडल में भी यह धरना-प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के अनुसार 10 दिन में कर्ज माफी , 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी, किसानों के पम्प में बिजली हाफ , बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता जैसे बड़े मुद्दों को लेकर सुकमा जिला मुख्यालय के साथ  दोरनापाल, कोंटा, छिंदगढ़, तोंगपाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं व किसानों द्वारा धरना-प्रदर्शन कर  कांग्रेस के घोषणा पत्र को बस स्टैंड परिसर में जलाया व कांग्रेस को घेरा और राज्यपाल के नाम सुकमा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। सुकमा जिले के पांचोंं मण्डल के कार्यक्रम में  भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज देव, महामंत्री संजय शुक्ला, हूंगा राम मरकाम, धनीराम बारसे, प्रसाद शर्मा, मण्डल अध्यक्ष विनोद सिंह बैस, भगत राम नेगी, दुलाल शाह, न.प.अध्यक्ष लक्ष्मी बाई, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दिलीप पेद्दी, महेंद्र सिंह भदौरिया, पोडियामी नारायण, संजय सोढ़ी, रमाकांत नायक, सोनू नायक, गौरव सिंह राठौड़,  सोभन, खेमलाल, गौरव तिवारी, धर्मेंद्र भदौरिया व राजकुमार  के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज देव ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार को जमकर लताड़ा। देव ने कांग्रेस की वादाखिलाफी और भ्रष्टाचार को लेकर घेरा  और कहा कि यह सरकार जनता विरोधी है। आने वाले समय में व नगरीय निकाय चुनावों में जनता कांग्रेस को जरूर आईना दिखाएगी व भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार मौका मिलेगा व भाजपा की सरकार बनेगी।

 

18-10-2019
बेरोजगार युवाओं के साथ छल कर रही कांग्रेस सरकार : भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने प्रदेश सरकार पर युवाओं के साथ छल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के भोले-भाले युवाओं के सामने गंगाजल की झूठी कसम खाकर उन्हें रोजगार देने, बेरोजगारी भत्ता देने का झांसा देने वाली कांग्रेस पार्टी सरकार में आते ही प्रदेश के युवाओं को छलने और युवाओं के सुनहरे स्वप्न को कुचलने से बाज नहीं आ रही है। विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश सरकार द्वारा युवाओं को छलने का ताजा उदाहरण जशपुर नगर में स्वास्थ्य विभाग में नर्स एवं एएनएम भर्ती का है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जुलाई माह में 27 अलग-अलग पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, परन्तु सरकार की नीयत पर शक और संदेह संबंधित पदों के लिए विज्ञापन जारी नहीं किए जाने से पैदा होता है। क्या सरकार गुपचुप तरीके से प्रदेश के युवाओं का हक छीनते हुए अपने चहेते और करीबियों को लाभ पहुंचाना चाहती थी? उन्होंने कहा कि यह बड़े आश्चर्य एवं दुर्भाग्य की बात है कि संबंधित विभाग द्वारा विज्ञापन जारी नहीं करने से परीक्षा से वंचित हुए अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत के बाद भी भूपेश सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। शर्मा ने सरकार से जशपुर नगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई गड़बड़ी के लिए कठोर कार्रवाई करने एवं परीक्षा से वंचित हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल किए जाने की मांग की है। उन्होंने कार्रवाई न किए जाने पर घेराव की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ छल एवं धोखाधड़ी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी प्रदेश भर में भूपेश सरकार ने लगातार युवाओं का हक और अधिकार छीना हैं। बीते 10 महीनों में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से चाहे हम पुलिस भर्ती परीक्षा की बात करें, व्यापम की बात करे या कौशल विकास योजना की भूपेश सरकार हर मोर्चे पर युवाओं को छलती दिख रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में किस प्रकार से हजारों अभ्यर्थी जिन्होंने लगातार परिश्रम कर पुलिस भर्ती की परीक्षा दी और परिणाम को लेकर भूपेश सरकार के सामने लगातार परिणाम जारी करने की गुहार लगाते रहे। युवाओं को छलने वाली भूपेश सरकार ने पुलिस भर्ती निरस्त कर कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए अपने वादों को झूठा प्रमाणित कर दिया।



 

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