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22-06-2020
चीनी कंपनियों को लगा झटका, महाराष्ट्र सरकार ने 5 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर लगाई रोक

नई दिल्ली। चीन के खिलाफ पूरे देश में गुस्से का माहौल है। दरअसल लद्दाख की गलवान घाटी में 20 सैनिकों की शहादत के बाद चीन के खिलाफ देश भर के लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। लोग चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। सरकार भी जहां तक संभव है, चीनी कंपनियों से अपने करार को खत्म कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र से बातचीत के बाद चीन की तीन कंपनियों के प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 5 हजार करोड़ रुपए की है। अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में हुए 'मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0' निवेशक सम्मेलन में चीनी कंपनियों के साथ तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, अब सीमा विवाद से उत्पन्न हुए स्थिति को देखते हुए इस पर रोक लगाई गई है। उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि केंद्र सरकार से परामर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। ये समझौते पहले (भारत-चीन सीमा पर 20 जवानों के शहीद होने से पहले) ही किए गए थे। देसाई ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने चीनी कंपनियों के साथ आगे किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने की सलाह दी है।


बड़े प्रोजेक्ट पर खतरा

जिन प्रोजेक्ट पर रोक लगाई गई है, उसमें पुणे से सटे तालेगांव में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बड़ी फैक्ट्री भी है। कहा जा रहा है कि ये करीब 3500 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। ये कंपनी 1000 करोड़ का निवेश करने वाली थी जिसमें 1500 लोगों को रोजगार मिलना था।.
हेंगली इंजीनियरिंग,इस कंपनी के साथ भी पुणे के तालेगांव में 250 करोड़ का निवेश करने का करार हुआ था जिससे 150 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना थी।

12 कपंनियों से हुआ था करार

बता दें कि ये सभी करार 15 जून को हुए थे। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दिनों 12 एमओयू पर साइन किए थे। सभी 3 चाइनीज कंपनियों के प्रोजेक्ट होल्ड पर डाल दिए गए हैं, जबकि 9 प्रोजेक्ट के काम फिलहाल जारी रहेंगे। इसमें दूसरे देशों की कंपनियां शामिल हैं। बता दें केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से चीन के प्रोजेक्ट और आयात पर जानकारी मांगी थी।

 

11-06-2020
पालघर लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

मुंबई। प्रदेश के पालघर में दो साधुओं की भीड़ द्वारा हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में हिंसक भीड़ द्वारा दो साधुओं सहित तीन व्यक्तियों की कथित रूप से पीट पीट कर हत्या के मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो और एनआईए से कराने के लिए दायर याचिकाओं पर गुरुवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दो याचिकाओं पर सुनवाई के बाद महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया। पहली याचिका ‘पंच दशबन जूना अखाड़ा’ के साधुओं और मृतक साधुओं के परिजनों ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पालघर जिले में 18 अप्रैल को हुई इस घटना की जांच राज्य पुलिस दुर्भावनापूर्ण तरीके से कर रही है।

दूसरी याचिका इस घटना की राष्ट्रीय जांच एजेन्सी से जांच कराने के लिये घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है। भीड़ द्वारा कथित रूप से दो साधुओं सहित तीन व्यक्तियों की पीट पीट कर हत्या के मामले में पालघर जिले के कासा थानांतर्गत 18 अप्रैल को प्राथिमकी दर्ज की गयी थी। बता दें कि पालघर की घटना इसी साल 16 अप्रैल की रात को हुई जब तीन लोग- दो संत और उनके चालक, एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मुंबई से एक कार से गुजरात के सूरत की ओर जा रहे थे। उनकी गाड़ी को पालघर जिले के एक गांव के पास रोक दिया गया जहां बच्चा चोर होने के शक में तीनों को कार से खींचकर बाहर निकाला गया और भीड़ ने तीनों की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी।

28-05-2020
प्रियंका गांधी ने कहा,कोविड 19 से लड़ रही महाराष्ट्र सरकार का सहयोग करने की जगह गिराने का काम कर रही भाजपा

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को एक वीडियो संदेश जारी कर आपसी मतभेद भुलाकर सभी पार्टियों से सहयोग करने की अपील की। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र की सरकार कोरोना जैसी भयंकर महामारी से लड़ रही है तो उसे सहयोग करने की जगह भाजपा सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है।प्रियंका ने कहा कि यह मुश्किल वक्त है। सभी को देश की आम जनता की मदद करनी चाहिए। हमने यूपी के श्रमिकों की मदद के लिए एक हजार बसें भेजी लेकिन योगी सरकार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया जबकि आपसी मतभेद भुलाकर जनता की मदद करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हमने तो ऑफर दिया था कि भले ही बसों पर भाजपा के बैनर व पोस्टर लगा लें लेकिन उनका इस्तेमाल करें पर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी।प्रियंका गांधी ने देश के गरीबों व छोटे व्यापारियों व दुकानदारों के लिए चार मांगे रखीं। उन्होंने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद को 10 हजार रुपये दे। अगले छह महीने के लिए श्रमिकों व गरीबों के खाते में हर महीने साढ़े सात हजार रुपये दिए जाएं। जो प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं उनके लिए मनरेगा के कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 200 किए जाएं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण व्यापार पूरी तरह बंद है। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार छोटे व्यापारी व दुकानदारों को वित्तीय पैकेज दे।

 

10-05-2020
700 से ज्यादा पुलिस वाले बीमार हो चुके है महाराष्ट्र में, धारावी में पॉजिटिव की संख्या 8 सौ पार कर गई

मुंबई/रायपुर। मुंबई में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना अपने पैर पसारने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में लगी हुई पुलिस को भी उसने नहीं छोड़ा है और 700 से ज्यादा पुलिस वालों को वह अपने संक्रमण का शिकार बना चुका है। महाराष्ट्र सरकार पुलिस में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिस वालों को घर पर ही रहने का निर्देश पहले ही दे चुकी है लेकिन पुलिस में बढ़ता संक्रमण अब चिंता को बढ़ाने वाला दिख रहा है।

कोरोना अब कोरोना वॉरियर्स पर भी हमले करने लगा है। मुंबई की सबसे बड़ी चिंता उसकी सबसे बड़ी बस्ती जो एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है धारावी है। धारावी में भी कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। यहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या 800 से ज्यादा हो गई है। बेहद तंग गलियों और घनी आबादी वाली बस्ती धारावी में कोरोना का संक्रमण बेहद खतरनाक संकेत दे रहा है।

08-05-2020
महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार अब डराने लगी है, आर्थर रोड जेल पहुंचा कोरोना, धारावी में भी बढ़े मरीज

मुंबई/रायपुर। कोरोना के फैलने की रफ्तार अब डराने लगी है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 18000 तक पहुंच चुकी है। उनमें से 11000 से ज्यादा तो अकेले मुंबई में है। मुंबई का आलम यह है कि वहां कोरोना ने आर्थर रोड जेल तक को अपनी चपेट में ले लिया है। आर्थर रोड जेल में परिंदा पर नहीं मार सकता लेकिन कोरोना वहां पहुंच चुका है और 77 कैदियों समेत 26 पुलिस वालों को भी अपनी चपेट में ले चुका है। महाराष्ट्र सरकार और जेल रोड को सील कर चुकी है। जेल के अंदर मौजूद सभी लोगों को जेजे अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज कराने का फैसला ले चुकी है। मुंबई में धारावी में कोरोना का पैर पसारना भी बेहद खतरनाक संकेत दे रहा है। एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और तंग गलियों और घनी आबादी वाले इस बस्ती में कोरोना का बढ़ना बेहद डरावना होता नजर आ रहा है।

31-03-2020
महाराष्‍ट्र सरकार का बड़ा फैसला: मुख्‍यमंत्री सहित विधायकों व एमएलसी के वेतन में होगी कटौती

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने के मद्देनजर मुख्यमंत्री समेत राज्य में जनप्रतिनिधियों के इस महीने के वेतन में 60 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। साथ ही, राज्य के कर्मचारियों के वेतन में भी कटौती की जा रही है। तेलंगाना के बाद ऐसा करने वाला महाराष्‍ट्र दूसरा राज्‍य बन गया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कर्मचारियों की विभिन यूनियनों से विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। वह राज्य के वित्त मंत्री भी हैं। पवार ने एक आधिकारिक बयान में घोषणा की कि मुख्यमंत्री, सभी अन्य मंत्रियों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के मार्च महीने के वेतन में 60 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

 उन्होंने कहा कि श्रेणी एक और श्रेणी दो के कर्मचारियों के वेतन में 50 प्रतिशत की कटौती होगी, जबकि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत की कटौती होगी। राज्य की नौकरशाही में शेष वर्गों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न कर्मचारियों की यूनियनों से विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जनप्रतिनिधि राज्य के वित्त विभाग के साथ सहयोग करेंगे क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी इस लड़ाई में राज्य के लिए एक मजबूत वित्तीय समर्थन की जरूरत है। पवार ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और लॉकडाउन के बाद संसाधनों की कमी हुई है।

21-03-2020
महाराष्ट्र से वापस लौटेंगे छत्तीगढ़ के मजदूर, स्वास्थ्य परीक्षण के बाद भेजा जाएगा घर

रायपुर। देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच महाराष्ट्र सरकार ने 6 बस में प्रदेश के मज़दूरों को रवाना कर दिया हैं। सभी मजदूर जल्द ही छत्तीसगढ़ की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। मामले की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ की अन्तराज्यीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद उन्हें होम आइसोलेशन पर रखा जा सकता है। हालांकि मज़दूरों को लेकर राज्य सरकार को सूचना दे दी गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए तमाम इंतज़ाम शुरु कर दिए हैं। महाराष्ट्र बॉर्डर पर परिवहन, स्वास्थ्य और जिला प्रशासन की टीमें तैनात हो गई है।  

सूत्रों की माने तो सभी के स्वास्थ्य का परीक्षण बार्डर पर ही की जाएगी। संदिग्ध मरीज़ों को वहीं से अस्पताल ले जाया जाएगा। लेकिन अन्य लोगों का नाम-पता दर्ज करके उनके घर रवाना कर दिया जाएगा। मज़दूरों को 14 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। स्वास्थ्य अमला के माध्यम से ये सब लोग विशेष निगरानी में रहेंगे। ज्ञातव्य है कि देश में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को महाराष्ट्र से वापस छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है जिसके कारण विशेष सतर्कता बरतना बहुत जरूरी हो गया है।  

 

17-03-2020
कोरोना वायरस : महाराष्ट्र में 7 दिनों तक बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय, निकाय चुनाव स्थगित

मुंबई। कोरोना वायरस से बचने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 7 दिनों के लिए सभी सरकारी दफ्तरों को बंद करने का ऐलान किया है। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में सात दिनों के लिए सरकारी कार्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, जरूरी सेवाओं को जारी रखा गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 39 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 1 की मौत भी हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में नेहरू विज्ञान केंद्र 16 से 31 मार्च तक आगंतुकों के लिए बंद रहेगा। कोरोना वायरस से संक्रमित मुम्बई के 64 वर्षीय एक व्यक्ति की मंगलवार को मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोविड-19 से मौत का यह पहला मामला है। बीएमसी प्रमुख प्रवीण परदेशी ने बताया कि मृतक का मुम्बई के सरकारी कस्तूरबा अस्पताल में इलाज चल रहा था। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के अलावा उसको स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं भी थीं। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मौत हो गई।

भारत में इस वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या तीन हो गई है। कोरोना वायरस के मद्देनजर एहतियात बरतते हुए महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को राज्य में निकाय चुनाव की तारीख को अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला लिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त यूपीएस मदन ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए चुनाव स्थगित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया है।

 

11-03-2020
कोरोना का कहर, महाराष्ट्र सरकार राज्य में टाल सकती है आईपीएल के मैच

नई दिल्ली। चीन के वुहान से शुरू हुए जानलेवा कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचानी शुरू कर दी है। कोरोना वायरस के कारण महाराष्ट्र सरकार बुधवार को अपनी कैबिनेट मीटिंग में राज्य में होने वाले आईपीएल मैचों के स्थगन को लेकर मीटिंग करेगी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस कोविड-19 के 5 मामले सामने आए हैं। इसके बाद सरकार राज्य में आम लोगों की सेहत को लेकर गंभीर है। बता दें कि इस बार 29 मार्च को शुरू हो रहे आईपीएल की शुरुआत मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से ही होनी है। महाराष्ट्र में आईपीएल की एक प्रमुख फ्रैंचाइजी मुंबई इंडियंस को 7 मैचों की मेजबानी मुंबई शहर में ही करनी है। इसके अलावा टूर्नमेंट का फाइनल (महाराष्ट्र में 8वां आईपीएल मैच) भी मुंबई में आयोजित होना है।

 

06-03-2020
सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आयोध्या जाएंगे उद्धव ठाकरे, सरयू आरती में नहीं होंगे शामिल

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सात मार्च को परिवार संग अयोध्या दौरे पर जाएंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोरोना वायरस का असर उनके दौरे पर पड़ने लगा है। महाराष्ट्र सीएम सरयू घाट पर होने वाली आरती में भाग लेने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते वह अब इसमें भाग नहीं लेंगे। शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस बात की जानकारी दी है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर राम लला के दर्शन करने शनिवार को अयोध्या जाएंगे, लेकिन वह सरयू घाट पर होने वाली आरती में भाग नहीं लेंगे। यह निर्णय कोरोनावायरस के चलते लिया गया है। वहीं, शिवसेना के अन्य वरिष्ठ नेता अयोध्या पहुंच चुके हैं और वे महाराष्ट्र सीएम के दौरे का जायजा ले रहे हैं। दूसरी ओर संजय राउत ने गुरुवार को लखनऊ के लोक भवन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर तैयारियों को लेकर चर्चा की।

बताया जा रहा है कि ठाकरे के दौरे के मद्देनजर एक विशेष ट्रेन से शिव सैनिक अयोध्या पहुंच चुके हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस नेताओं की भी महाराष्ट्र सीएम के इस दौरे पर उनके साथ जाने की संभावना है। इससे पहले, उद्धव ठाकरे ने 2019 लोकसभा में शिवसेना के बेहतर प्रदर्शन के बाद अयोध्या का दौरा किया था। हालांकि, उन्होंने एनसीपी कोर कमेटी द्वारा राज्य में वैकल्पिक सरकार बनाने का संकल्प लेने के बाद 24 नवंबर को अयोध्या की यात्रा का वादा किया था। लेकिन इसके बाद कार्यों में व्यस्तता के कारण वह अयोध्या नहीं जा सकें। 

 

06-03-2020
वित्त मंत्री ने उद्धव सरकार का पहला बजट विधानसभा में किया पेश, किसानों और युवाओं पर दिया गया खास ध्यान

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार का पहला बजट शुक्रवार को वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में पेश किया। इस बजट में किसानों और युवाओं पर खास ध्यान दिया गया है। साथ ही बजट में किसानों को लेकर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में किसानों की कर्जमाफी से लेकर स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण का भी घोषणा की गई है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने बजट पेश करते हुए करों में राहत दी है। सरकार ने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) और पुणे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले पुणे, पिंपरी-चिंचवाड़ और नागपुर में संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में एक फीसदी की छूट देने का एलान किया है। ये छूट अगले दो साल तक के लिए मिलेगी। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए घोषणा की कि राज्य में किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों का ध्यान रखा गया है, वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए एक कानून बनाया जाएगा। वहीं, राज्य में पेट्रोल-डीजल में एक रुपये का वैट बढ़ाया गया है। इससे राज्यभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा होगा। सरकार के इस निर्णय से राज्य को 1800 करोड़ रुपये की अतिरक्त आय होगी। वित्त मंत्री ने इस बार 9,510 करोड़ रुपये का घाटे का बजट पेश किया।

महाराष्ट्र सरकार अपना पैसा सिर्फ सरकारी बैंकों में रखेगी: अजित पवार
महाराष्ट्र सरकार अपना कोष सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखेगी। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि सरकार का पैसा सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराया जाए, निजी क्षेत्र के बैंकों में नहीं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने ठाकरे की उपस्थिति में यह बयान दिया। इससे पहले पवार ने राज्य विधानसभा में 2020-21 का बजट पेश किया। पवार ने राज्य विधानसभा भवन परिसर के बाहर संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और अन्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे सरकार का कोष सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराएं, विशेषरूप से केंद्र द्वारा संरक्षित बैंकों में। पवार का यह बयान पुलिस विभाग का वेतन खाता निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक को स्थानांतरित करने को लेकर पैदा हुए विवाद के मद्देनजर आया है। कथित रूप से देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने पुलिस विभाग का वेतन खाता एक्सिस बैंक को स्थानांतरित किया था। फडणवीस की पत्नी अमृता एक्सिस बैंक में वरिष्ठ पद पर हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग का खाता एक्सिस बैंक को स्थानांतरित करने के मामले में फडणवीस से जवाब मांगा है।

 

26-02-2020
राजभाषा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 10वीं कक्षा तक होगी अनिवार्य

मुम्बई। प्रादेशिक भाषा को लेकर महाराष्ट्र सरकार बड़ा कदम उठा रही है। महाराष्ट्र में 10वीं कक्षा तक मराठी भाषा में पढ़ाई अनिवार्य होगी। प्रदेश सरकार इसे शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 से लागू करने जा रही है। वहीं जिस स्कूल में मराठी नहीं पढ़ाई जाएगी उस स्कूल के प्रबंधन से सरकार एक लाख रूपए आर्थिक दंड वसूलेगी। राज्य के मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई ने बुधवार को विधान परिषद में यह जानकारी दी। मंत्री देसाई ने कहा कि महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में मराठी भाषा अनिवार्य करने के लिए सरकार कई सालों से प्रयत्नशील थी। बीत 23 फरवरी को राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे विधान परिषद में पेश किया गया। सदन में विधेयक पेश किए जाने से पहले सभी स्कूल मंडलों के प्रमुखों के साथ चर्चा हुई है। सभी ने राज्य में मराठी भाषा अनिवार्य करने की सहमति दी है। राज्य के स्कूलों में मराठी भाषा अनिवार्य किए जाने संबंधी विधेयक पर चर्चा के उपरांत विधान परिषद में इसे मंजूरी मिल गई। गुरुवार को यह विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। वहीं विधानमंडल के दोनों सदनों में विधेयक पारित होने के बाद यह कानून बन जाएगा।

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