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आयकर छूट की सीमा 3 लाख करने की तैयारी, टैक्स स्लैब में भी बदलाव संभव

नई दिल्ली। मोदी सरकार के अगले बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। साल 2018-19 के आम बजट में सरकार कर छूट सीमा बढ़ाने के साथ-साथ टैक्स स्लैब में भी बदलाव कर सकती है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने दी है। सूत्रों की मानें तो वित्त मंत्रालय के सामने व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को मौजूदा ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। हालांकि, छूट सीमा को पांच लाख रुपए तक बढ़ाने की मांग भी समय-समय पर उठती रही है।

साल 2018-19 का आम बजट मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा।  इस बजट में सरकार मध्यम वर्ग को, जिसमें ज्यादातर वेतनभोगी तबका आता है, बड़ी राहत देने पर सक्रियता के साथ विचार कर रही है। सरकार का इरादा है कि इस वर्ग को खुदरा मुद्रास्फीति के प्रभाव से राहत मिलनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्री एक फरवरी को पेश होने वाले आगामी बजट में टैक्स स्लैब में व्यापक बदलाव कर सकते हैं। पांच से दस लाख रुपये की सालाना आय को दस प्रतिशत टैक्स दायरे में लाया जा सकता है, जबकि 10 से 20 लाख रुपए की आय पर 20 प्रतिशत और 20 लाख रुपए से अधिक की सालाना आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाए जाने की उम्मीद है।

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