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18-05-2021
Breaking : भूपेश मंत्रिमंडल की बैठक खत्म, लिए गए कई अहम फैसले

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज मंत्री परिषद की वर्चुवल बैठक आयोजित की गई । बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1- लद्दाख इंडोचाइना सीमा पर हुई झड़प में 16 जून 2020 को शहीद सिपाही गणेश राम (बिहार रेजीमेंट) की बहन कुमारी गंगा कुंजाम को जिला शिक्षा अधिकारी उत्तर बस्तर कांकेर के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 तृतीय श्रेणी के पद पर विशेष प्रकरण मानते हुए अनुकंपा नियक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
2- छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड -19 संक्रमण के लिए आवश्यक सामग्रियां जो राज्य के लिए आवश्यक हैं और जिनका निर्माण राज्य में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे उत्पाद एवं विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन/नवीन प्रावधान करने का निर्णय लिया गया।
3- छत्तीसगढ़  औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार गत 10 वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग निरंतर संचालित होने के स्थान पर गत 10 वर्षो अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया हो एवं दो हेक्टेयर अथवा इससे कम भूमि आबंटन को 4 हेक्टेयर या 10 एकड़ भूमि आबंटित हो का प्रावधान किया गया है।
4- छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत निजी क्षेत्र , कृषकों , शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती , गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किए जाने का भी निर्णय लिया गया।
योजना में खरीफ वर्ष 2020-21 में धान की फसल लेने वाले किसान यदि इसके बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करेंगे तो उन्हें आगमी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा यदि राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो समिति को एक वर्ष बाद प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने और बेचने का अधिकार संबंधित समिति का होगा।
5-राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ 2020 में धान फसल के पंजीकृत कृषकों एवं धान बीज उत्पादक कृषकों को 5837.40 करोड़ रूपए की राशि चार किश्तों में दिए जाने का निर्णय लिया गया।
योजना में खरीफ 2021 की समस्त फसलों को जैसे धान, मक्का, कोदो, कुटकी , रागी , अरहर , मूंग , उड़द , कुल्थी , सोयाबीन , मूंगफल्ली , तिल , रामतिल, कपास , सनई , जूट के साथ साथ कृषि वानिकी तथा गन्ना फसल को शामिल करने का निर्णय लिया गया। इस योजना में समस्त श्रेणी के भूमि स्वामी कृषक एवं वन पट्टाधारी कृषक पात्र होंगे।
खरीफ 2021 से योेजना के अंतर्गत कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि स्वामी कृषक को प्रथम 2 वर्ष के लिए 9000 रूपए प्रति एकड़ की दर से 4 किश्तों में आदान सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफ.आर.पी. के आधार पर औसत रिकव्हरी दर अनुसार कृषकों को एफ.आर.पी. की अंतर राशि 84.25 रूपए प्रति क्विंटल की दर से आदान सहायता के रूप में भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया।  
6- गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोठानों में क्रय किए गोबर से अतिशेष सुरक्षित रखे गोबर का वैकल्पिक विधि से सामान्य गोबर खाद /आर्गेनिक मैन्योर का निर्माण स्व -सहायता समूह के माध्यम से कराए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सामान्य गोबर खाद का विक्रय 6 रूपए प्रति किलो की दर से तथा प्रति किलो  लाभांश राशि में से 90 पैसे संबंधित स्व -सहायता समूह को दिए जाने का निर्णय लिया गया।
7- राज्य प्रशासनिक सेवा के संवर्ग प्रबंधन हेतु डिप्टी कलेक्टर से संयुक्त कलेक्टर के पद पर क्रमोन्नति में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
8- छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना 2021 का अनुमोदन किया गया। इस योजना में ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो ऐसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने आयु संबंधी पात्रता रखता हो अथवा जिनके घर में कमाने वाले वयस्क सदस्य न रहने के कारण भरण पोषण की समस्या हो गई हो उन परिवारों के बच्चों को शासकीय शालाओं में निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध करायी जाएगी। ऐसे बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को 500 तथा कक्षा नवमीं से बारहवीं तक के बच्चों को 1000 रूपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दिए जाने का प्रावधान  है।
9- तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने हेतु 10 प्रतिशत के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल किए जाने का अनुमोदन किया गया।
10- सड़क मार्ग द्वारा वाहन अधिनियम 2007 अंतर्गत बिना रजिस्ट्रेशन तथा नियमों का उल्लंघन करने पर अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर शास्ति अधिरोपित किए जाने हेतु धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार परिवहन आयुक्त, अपर परिवहन आयुक्त, समस्त जिला दंडाधिकारी, समस्त अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त, वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन निरीक्षक एवं परिवहन उप निरीक्षक को प्राधिकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।
11-छत्तीसगढ़ मोटर कराधान अधिनियम व नियम 1991 एवं छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994 के अंतर्गत निष्प्रयोग में रखे जाने वाले वाहन एवं अनुज्ञा पत्र की अवधि को 31 जुलाई 2021 तक छूट प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया गया।
12- वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चने की आपूर्ति नेफेड के माध्यम से समस्त करों सहित 5680 रूपए प्रति क्विंटल की दर से चना क्रय किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
13- खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में से उपर्जित धान में से सरप्लस धान की नीलामी के संबंध में मंत्रीमंडलीय उप समिति के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
14- मई एवं जून 2021 के लिए अंत्योदय प्राथमिकता एवं एकल निराश्रित अन्नपूर्णा एवं निराश्रित कार्ड धारियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का अनुमोदन किया गया।
15-एम.एन.आर. ई की योजना सोलर पार्क विकसित कर सोलर पावर प्लांट की स्थापना अंतर्गत उर्जा विभाग को राजनांदगांव जिले में आबंटित भूमि 377.423 हेक्टेयर में से 188.760 हेक्टेयर भूमि को  छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीयूशन कम्पनी लिमिटेड एवं सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया के मध्य निष्पादित एम.ओ.यू के शर्ताें के अधीन उर्जा विभाग को आबंटित भूमि को राइट टू यूज के अंतर्गत सीएसपीडीसीएल को लीज पर सौंपने एवं बिल्ड आन एण्ड आपरेट के तहत सेकी को उक्त भूमि सौपने हेतु सीएसपीडीसीएल को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

 

10-05-2021
प.बंगाल में 43 मंत्रियों ने ली शपथ, ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में पूर्व आईपीएस सहित 8 महिलाओं को मिली जगह

कोलकाता। प.बंगाल में विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सोमवार को ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल ने शपथ ली। इसमें कुल 43 मंत्री शामिल रहे। कोलकाता में तमाम कोविड गाइडलाइंस के बीच इन सभी ने राजभवन में कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्रियों के तौर पर शपथ ली। वहीं डॉ.अमित मित्र समेत 3 मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सभी को शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रहीं। ममता बनर्जी ने अपने नए मंत्रिमंडल में 8 महिला मंत्रियों को शामिल किया है। साथ ही पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी को भी इसमें जगह मिली है। अमित मित्रा को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। हालांकि उन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ा था। ममता बनर्जी ने अपने कैबिनेट में सुब्रतो मुखर्जी, पार्था चटर्जी, फिरहाद हाकिम, ज्योति प्रिया मल्लिक, मलय घटक, अरूप विश्वास, डॉ.शशि पांजा और जावेद अहमद खान जैसे नाम शामिल किए हैं। पूर्व आईपीसी अधिकारी हुमायूं कबीर को भी इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इसके अलावा शोभनदेव चट्टोपाध्याय, साधन पांडेय, बंकिम चंद्र हाजरा, सोमेन महापात्रा, उज्जवल विश्वास, स्वपन देवनाथ, सिद्दिकुल्ला चौधरी, चंद्रनाथ सिन्हा को भी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य चेहरे भी हैं। इसमें बंकिम हाजरा, रथीन घोष, पुलक रॉय, बिप्लव मित्र, अखिल गिरि, बीरवाह हांसदा, ज्योत्सना मांडी, सिउली साहा, बुलचिकी बराईक, श्रीकांत महतो, रथीन घोष मानस रंजन भुइयां शामिल हैं।

 

 

09-05-2021
प.बंगाल में 10 मई को मंत्रिमंडल के सदस्य लेंगे शपथ

कोलकाता। प.बंगाल में 5 मई को शपथ लेने के बाद अब ममता बनर्जी के नए मंत्रियों को सोमवार 10 मई को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राज्य विधानसभा में सुबह 11 बजे होगा। इसके बाद दोपहर तीन बजे नवनिर्वाचित सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक होगी। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।  जानकारी के अनुसार सोमवार को केवल उन कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी,जो मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्यों के रूप में कार्यभार संभालेंगे जबकि बाकी मंत्री बाद में शपथ लेंगे।  इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गृह, स्वास्थ्य और वित्त विभाग खुद संभालेंगी। 

 

08-03-2021
जयसिंह अग्रवाल पाए गए कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों से की जांच कराने की अपील

कोरबा। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद मंत्रिमंडल में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि अभी तक किसी भी मंत्री ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है। मंत्री  अग्रवाल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। साथ ही लोगों से अपील भी की है कि कोई भी व्यक्ति इस 14 दिन के भीतर मेरे संपर्क में आए हो तो कोरोना टेस्ट करवाए। कोरोना के प्रोटोकाल का पालन करें। उससे पहले तुरंत क्वारंटाइन हो जाएँ साथ ही आपसे अपील है कि अधिक भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क लगाएँ और हाथ धोते रहें या सैनिटाइज करें।

18-02-2021
आज होगी मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू करेंगे अध्यक्षता

रायपुर। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में गुरुवार को दोपहर 3 बजे गृहमंत्री के सरकारी निवास में मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक होगी। यह समिति राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी के संबंध में बनाई गई है। उपसमिति में मंत्री शिव डहरिया, अनिला भेंडिया और उमेश पटेल भी हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी की घोषणा की थी। इसके बाद मंत्री मंडल उपसमिति भी गठित की गई। पिछले हफ्ते राजीव भवन में आयोजित बैठक में पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के समक्ष कांग्रेस जिलाध्यक्षों ने मांग की थी कि राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। बता दें उपसमिति में मंत्री शिव डहरिया, अनिला भेंडिया और उमेश पटेल भी हैं।

25-01-2021
मंत्रिमंडल में फेरबदल की कोई संभावना नहीं है, हाईकमान के निर्देश का करेंगे पालन : भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार से बस्तर जिले के दौरे पर है। बस्तर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम बघेल ने कहा कि हम सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि अभी मंत्रिमंडल में फेरबदल की कोई संभावना नहीं है। इस मामले में हाईकमान के निर्देश का पालन करेंगे।

17-12-2020
कैबिनेट की बैठक में पहली बार शामिल हुए नए मुख्य सचिव, सीएम भूपेश बघेल ने किया स्वागत

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 2 साल पूरे होने पर गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बधाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पूर्व मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को पिछले 2 वर्ष में राज्य सरकार की ओर से लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने नए मुख्य सचिव अमिताभ जैन का आज उनकी कैबिनेट की प्रथम बैठक में स्वागत किया और शुभकामनाएं दी।

 

19-08-2020
जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे दिए जाएंगे लीज पर,केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन और हवाई अड्डों जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से पट्टे पर देने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। फरवरी 2019 में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद पीपीपी मॉडल के माध्यम से अडानी एंटरप्राइजेज ने छह हवाई अड्डों ‘लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी’ के परिचालन के अधिकार हासिल किये थे। ये छह हवाई अड्डे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व में हैं। अडानी एंटरप्राइजेज ने 14 फरवरी 2020 को एएआई के साथ तीन हवाई अड्डों ‘अहमदाबाद, मंगलुरु और लखनऊ’ के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। मंत्रिमंडल ने इन तीन हवाई अड्डों को अडाणी को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को जुलाई 2019 में मंजूरी दी थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंत्रिमंडल ने पीपीपी मॉडल के माध्यम से जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोविड-19 के कारण एएआई ने इस साल जून में अडाणी को इन तीन हवाई अड्डों अहमदाबाद, मंगलुरु और लखनऊ’ का प्रबंधन संभालने के लिये तीन और महीने दिए। इसका मतलब है कि उसे इनका प्रबंध सभालने के लिए 12 नवंबर तक का समय है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र के दूरदर्शी नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण निर्णय में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में स्थित तीन अन्य हवाई अड्डों को पीपीपी आधार पर पट्टे पर देने की मंजूरी दे दी है।’ उन्होंने कहा, ‘इन हवाई अड्डों पर पीपीपी से न सिर्फ हवाई यात्रियों को कुशल और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी, बल्कि राजस्व बढ़ाने में भी एएआई को मदद मिलेगी। इससे एएआई टियर- II और टियर III शहरों में अधिक हवाई अड्डों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।’

 

 

02-07-2020
भोपाल में शिवराज कैबिनेट का हुआ विस्तार, 28 नए मंत्री शामिल

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। शिवराज मंत्रिमंडल का पहला विस्तार है। मंत्रिमंडल में 28 नए मंत्री शामिल हैं, जिनमें 20 कैबिनेट मंत्री और आठ राज्यमंत्री हैं।  कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरने के बाद जब शिवराज ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब कुछ मंत्रियों को शामिल किया गया था। बुधवार को शिवराज ने कहा था कि मंथन से अमृत ही निकलता है। विष तो शिव पी जाते हैं।
भोपाल में आज गोपाल भार्गव, यशोधरा राजे सिंधिया, जगदीश देवड़ा, बिसाहूलाल सिंह, विश्वास सारंग, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रेमसिंह पटेल, ओमप्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, भारत सिंह कुशवाहा, रामकिशोर कांवरे, इंदर सिंह परमार, रामखेलावन पटेल, रामकिशोर कांवरे, बृजेंद्र सिंह यादव, रामकिशोर कांवरे, बृजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडोतिया, सुरेश राठखेड़ा, ओपीएस भदौरिया, विजय शाह, एंदल सिंह कसाना ने शपथ ली है।

27-05-2020
सप्ताह में 6 दिन दुकानें खुलने के फैसले से व्यापार जगत में हर्ष,रायपुर सराफा एसोसिएशन ने जताया आभार

रायपुर। प्रदेश में कोविड-19 के नियंत्रण और लॉक डाउन के बाद ठप्प पड़ी आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करते हुए अब प्रदेश में सप्ताह के पूरे 6 दिन दुकानें खोले जाने का निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिया है। इसके लिए रायपुर सराफा एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू, पवन अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण लाहोटी, प्रहलाद सोनी और अनिल कुचेरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से लोगों को राहत मिलेगी। रोज कमाने-खाने को फिर से रोजगार मिलेगा। साथ ही अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। निम्न शर्तों के साथ पहले जहां राज्य सरकार ने सराफा की दुकानों को दो दिन खोलने का आदेश दिया था, उसका सराफा कारोबारियों ने पूरा पालन किया।  6 दिन दुकानें खोलने का निर्णय आते ही पूरे सराफा एसोसिएशन के साथ ही व्यापार जगत में खुशी का माहौल है। रायपुर सराफा एसोसिएशन ने सराफा कारोबारियों से कहा है कि वे अपनी दुकानों में ग्राहकों से शारीरिक दूरी बनाते हुए सैनिटाइजर और मॉस्क का उपयोग अनिर्वाय रूप करें।

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