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16-09-2020
फूलोदेवी नेताम ने केन्द्रीय इस्पात मंत्री को लिखा पत्र, नगरनार स्टील प्लांट के संबंध में पुनर्विचार करने किया आग्रह

रायपुर। सांसद फूलोदेवी नेताम ने नगरनार इस्पात संयंत्र के संबंध में इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को पत्र लिखा है। सांसद ने लिखा है कि, भारत सरकार इस्पात मंत्रालय के अधीन नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एनएमडीसी लिमिटेड की ओर से लगभग 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत पर बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट लगाया जा रहा है। अभी यह प्रोजेक्ट पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन केन्द्र सरकार ने बस्तर के इस स्टील प्लांट का निजीकरण करने का निर्णय कर लिया है।

यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि, छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रस्तावित स्टील प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है। इससे लाखों आदिवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को गहरा आघात पहुंचा है। आदिवासी समुदाय आंदोलित हो रहे हैं। सांसद ने सरकार से आग्रह किया है कि, केन्द्र सरकार नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के निर्णय पर पुन: विचार करें और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में ही बनाए रखा जाए।

10-09-2020
बिहार : राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिया पार्टी से इस्तीफा

पटना। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने बृहस्पतिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कोविड-19संक्रमण के बाद की कुछ दिक्कतों को लेकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स),दिल्ली में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा लालू यादव को लिखा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को हाथ से लिखे एक पत्र में रघुवंश प्रसाद सिंह ने लिखा है, ‘मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा लेकिन अब नहीं।’ उन्होंने पत्र में लिखा है, “पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और आमजन ने बड़ा स्नेह दिया।

मुझे क्षमा करें।”रघुवंश प्रसाद सिंह के नजदीकी केदार यादव ने राजधानी दिल्ली से फोन पर बताया कि उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है।राजद बिहार इकाई के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,‘ मैं इसकी पुष्टि करने की भी कोशिश कर रहा हूं।’ उन्होंने कहा कि उन्हें त्यागपत्र की कोई प्रति नहीं मिली है और न ही अभी तक सूचित किया गया है। बिहार में सत्ताधारी राजग में शामिल भाजपा, जदयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने रघुवंश प्रसाद सिंह के राजद छोड़ने के फैसले का स्वागत किया है।

 

04-09-2020
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 बिंदुओं पर लिखा पत्र...

रायपुर। प्रदेश के नक्सल क्षेत्रों में आ रही अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृहमंत्री अमित शाह को पांच बिंदुओं पर पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर से दस सीआरपीएफ बटालियनों को कार्यमुक्त किया जा रहा है। इस परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के लिए पूर्व से आवंटित सात सीआरपीएफ बटालियनों को राज्य को अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि नक्सल प्रभावित ज़िलों में दूरसंचार सुविधा में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है भारत सरकार ने प्रथम चरण में वर्ष 2014 में 525 मोबाइल टावर स्थापित किए हैं।

इस योजना के दूसरे चरण अंतर्गत 1028 मोबाइल टावरों की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई है। मोबाइल टॉवरों की संख्या की लोकेशन का भी चयन कर गृह मंत्रालय को जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि बस्तर के युवाओं को थल, नौ और वायुसेना द्वारा विशेष भर्ती का फ़ायदा मिलना चाहिए। सीआरपीएफ के अंतर्गत एक बस्तरिया बटालियन के गठन की स्वीकृति प्रदान 2016 में की गई थी। बेहतर होता एक बस्तरिया बटालियन का गठन करके स्थानीय युवाओं को रोज़गार दिया जा सके और नक्सल मोर्चे पर बेहतर परिणाम प्राप्त किया जा सके वहीं बस्तर क्षेत्रों की सड़क और पुल पुलिया निर्माण पर बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार की आरआरपी वन के तहत इन कार्यों का निर्माण शीघ्र कराया जाना चाहिए।


22-08-2020
गृह मंत्रालय ने कहा,आवागमन पर नहीं लगनी चाहिए रोक,सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को लिखा पत्र

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य के अंदर और राज्य के बाहर के आवागमन पर रोक नहीं लगनी चाहिए।ऐसा करने पर यह गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही अजय भल्ला ने कहा कि स्थानीय, अंतरराज्यीय स्तर पर आवागमन में रोक लगने से सप्लाइ चेन पर असर पड़ रहा है और आर्थिक स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते अधिकतर राज्यों में ट्रकों के आवागमन पर रोक लगाई जा रही है। इसके चलते गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर सरकार के दिशा निर्देश मानने को कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय, अंतरराज्यीय स्तर पर आवागमन में रोक लगने से सप्लाइ चेन पर असर पड़ रहा है और आर्थिक स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

बता दें कि अनलॉक-3’ के दिशा-निर्देशों की ओर ध्यान दिलाते हुए भल्ला ने कहा कि ऐसी पाबंदियों से माल और सेवाओं के अंतरराज्यीय आवागमन में दिक्कतें पैदा होती हैं और इससे आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ता है। इस वजह से आर्थिक गतिविधि या रोजगार में अवरोध पैदा होता है। उन्होंने पत्र में कहा कि ‘अनलॉक’ के दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। गृह सचिव ने कहा कि ऐसे प्रतिबंध आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के समान हैं।

22-07-2020
ताम्रध्वज साहू ने अमित शाह को लिखा पत्र, राशि आबंटन बढ़ाने किया अनुरोध

रायपुर। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है । मंत्री साहू ने केंद्रीय गृहमंत्री को भेजे पत्र में लिखा है कि,-कुछ वर्षों से पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि में निरंतर कमी हो रही है। वर्ष 2013-14 में अनुमोदित प्लान का कुल आकार करीब 56 करोड़ था, जो वर्ष 2019-20 में घटकर 20 करोड़ से भी कम रह गया है। पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना (Assistance to states for modernization of Police) राज्य पुलिस बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक केन्द्र-प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस-प्रशासन और प्रचालन के लिए आवश्यक कमियों को चिन्हांकित कर उसकी पूर्ति करना है। 

गत कई वर्षों से छग.राज्य वामपंथ उग्रवाद समस्या से ग्रसित है। राज्य के 14 जिले नक्सल समस्या से प्रभावित एसआरई जिले है, जिनमें से 8 जिले अत्यंत प्रभावित है। राज्य में आधारभूत संरचना और आवश्यक संसाधनों जैसे प्रशासकीय भवन, आवासगृहों का निर्माण, शस्त्रादि, वाहन, दूरसंचार, उपकरण, प्रशिक्षण संसाधनों की आवश्यकता है। विगत कुछ वर्षों से योजनांतर्गत प्राप्त होने वाली राशि में निरंतर कमी हो रही है। वर्ष 2013-14 में अनुमोदित प्लान का कुल आकार करीब 56 करोड़ था, जो वर्ष 2019-20 में घटकर 20 करोड़ से भी कम रह गया है। नक्सलियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही और राज्य पुलिस का संसाधन आधार विस्तृत करने और अत्याधुनिक बनाए जाने के लिए योजना अंतर्गत राशि आबंटन में वृद्धि आवश्यक है।

11-07-2020
ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, सितम्बर तक परीक्षाएं आयोजित कराने को लेकर कही यह बात....

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार (एमएचआरडी) और विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में टर्मिनल परीक्षा आयोजित करने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। सीएम ममता बनर्जी ने अपने पत्र में परीक्षा आयोजित करने के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देशों पर पीएम मोदी से इस मामले में जांच करवाने का आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने यूजीसी की पहले की सलाह को बहाल करने का अनुरोध किया है।

कोरोना वायरस के चलते देशभर में होने वाली परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दी गई है या फिर रद्द है। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से कहा कि जिस तरह देश में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ रहे हैं ऐसे हालत में सितम्बर तक परीक्षाएं आयोजित करने लायक वातावरण होगा या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। टीएमसी प्रमुख ने अपने पत्र में कहा कि यूजीसी के छह जुलाई के दिशा-निर्देशों से छात्रों की पढ़ाई पर विपरीत असर होगा। सीएम ने आगे कहा, मैं समझती हूं कि देश के कई राज्यों ने केंद्र के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है और नए दिशा-निर्देश को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, मैं आग्रह करती हूं कि पीएम मोदी इस मामले की तुरंत जांच कराएं और यूजीसी की पूर्व सलाहकार को बहाल करें। 

 

05-07-2020
कौशिक ने भूपेश बघेल को लिखा पत्र, जिला खनिज न्यास निधि में भाजपा सांसदों को सदस्य बनाने की मांग

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर भाजपा सांसदों को जिला खनिज न्यास निधि में सदस्य बनाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि जिला खनिज न्यास निधि में स्थानीय विधायकों के साथ महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष को भी शामिल किया गया है। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी इसमें कई स्थानों पर सदस्य बनाया गया है। कौशिक ने कहा कि प्रदेश में 11 सांसदों में से कांग्रेस के दो सांसदों को इसमें शामिल किया गया लेकिन भाजपा के 9 सांसदो को शामिल नहीं किया गया है। यह उन मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने इन 9 सांसदों को चुना है। इसलिए जिला खनिज न्यास निधि में भाजपा के 9 सांसदों को सदस्य बनाए जाने संबंधितों को निर्देशित करें ताकि वे भी अपने क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभा सकें।

04-07-2020
हरियाली बढ़ाने चलाए जा रहे हर घर एक पेड़ अभियान की सफलता के लिये शुभकामनाएं दी भूपेश बघेल ने

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले में हरियाली के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे हर घर-एक पेड़ अभियान की सफलता के लिए दुर्ग जिले के निवासियों को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि जिले के नागरिकों की इस अभियान में भागीदारी से हरियर दुर्ग की कल्पना साकार हो सकेगी।बघेल ने जिलेवासियों के नाम जारी पत्र में लिखा है कि आपके दुर्ग जिले में हरियाली के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण के लिए हर घर एक पेड़ अभियान (वन होम-वन ट्री कैंपेन) चलाया जा रहा है। प्रकृति को सहेजने के पुनीत उद्देश्य से यह महती अभियान जिले में 6 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। हम सब इस दिन अपने घर में पौधे लगाएंगे। जनसरोकारों से जुड़े कार्याें में दुर्ग जिले के नागरिकों की हमेशा अग्रणी भागीदारी रही है। पौधरोपण ऐसा ही कार्य है हम जितने पेड़ लगाएंगे, प्रकृति को उतने ही बेहतर तरीके से सहेज पाएंगे।

अपने घरों में पौधे लगाने पर उन्हें सहेजने में हमें आसानी होगी।मुख्यमंत्री ने जिलेवासियों से आग्रह करते हुए पत्र में लिखा है कि इस अभियान अंतर्गत 6 जुलाई को अपने घर में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और इसे सहेजे भी। स्वयं पौधे लगाएं और अपने पड़ोसियों को, परिचितों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर सार्वजनिक स्थलों पर, शासकीय कार्यालयों में, प्रमुख मार्गाें पर व्यापक स्तर पर पौधरोपण भी होगा। कुपोषण मुक्त दुर्ग बनाने बड़े पैमाने पर स्कूलों, आश्रम-छात्रावासों और आंगनबाडी केन्द्रों में मुनगा के पौधों का रोपण भी होगा। आने वाली पीढ़ी को सबसे अच्छा तोहफा आप हरियाली के रूप में दे सकते हैं। भूपेश बघेल ने उम्मीद जताई है कि जिले के लोगों की भागीदारी से वन होम-वन ट्री कैंपेन सफल होगा और एक ही दिन में आप लोगों द्वारा किए गए इस महती प्रयत्न से भविष्य में हरियर दुर्ग की कल्पना साकार हो सकेगी।

24-06-2020
श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिलाने होगा श्रम-मित्रों का मनोनयन,मंत्री डहरिया ने लिखा पत्र

रायपुर। श्रम और नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ. शिवकुमार डहरिया ने निर्माण श्रमिकों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने के लिए मंत्रियों और विधायकों को पत्र लिखकर श्रम मित्र मनोनयन के लिए अनुशंसा करने को कहा है। श्रम मित्र का मनोनयन श्रम मित्र योजना के तहत किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि श्रम विभाग के छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीयन तथा पंजीकृत श्रमिकों को मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सुगमतापूर्वक उपलब्ध करवाने के लिए श्रम मित्रों का मनोनयन किया जा रहा है।

पत्र में कहा गया है कि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से श्रम मित्र योजना का संचालन किया जा रहा है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से ही श्रम मित्र का मनोनयन किया जाएगा। प्रत्येक नगर निगम में 12 वार्डों का एक यूनिट, नगर पालिक परिषद-नगर पंचायत-जनपद पंचायत को एक यूनिट मानकर प्रत्येक यूनिट में पांच-पांच श्रम मित्र का मनोनयन किया जाना है। इसमें दो महिला श्रम मित्रों का मनोनयन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

24-06-2020
पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, अध्यादेशों के संबंध में आदेश जारी करने की मांग

रायपुर। भारत सरकार की ओर से किसानों के हित में लाए गए अध्यादेश सीजी-डीएल-ई 05060-219745 दिनांक 5 जून के अनुपालन प्रदेश में नहीं हो रहा है। इस संबंध में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। बुधवार को लिखे अपने पत्र में डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि उक्त अध्यादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से किसानों के व्यापक हित में प्रसारित अन्य अध्यादेशों के परिपेक्ष में भी राज्य शासन की ओर से आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

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