GLIBS
27-05-2020
आरटीओ में नवीनीकरण 30 जुलाई तक, अतिरिक्त शुल्क या लेट फीस नहीं पटानी होगी

रायपुर। लॉक डाउन के कारण शासन ने मोटर वाहन अधिनियमों के तहत विभिन्ना दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की वैधता की तारीख 30 जुलाई तक बढ़ा दी है। अब इस फैसले के तहत नवीनीकरण में देरी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या लेट फीस नहीं पटानी होगी। परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि राज्य में लगभग 55 लाख वाहन संचालित हो रहे हैं। रोजाना आरटीओ कार्यालय रायपुर में 50 गाड़ियों के परमिट, 140 गाड़ियों के फिटनेस, सौ लर्निंग लाइसेंस और 30 के करीब लाइसेंस नवीनीकरण का काम किया जाता है। लेकिन कोविड-19 कोरोना संकटकाल में संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉक डाउन कर दिया गया है। लॉक डाउन के कारण बहुत से लोग परमानेंट लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं।30 जुलाई तक किसी प्रकार का विलंब शुल्क आरटीओ कार्यालय में नहीं जमा करना पड़ेगा। साथ ही गाड़ियों के फिटनेस, परमिट पर भी किसी प्रकार का विलंब शुल्क नहीं लगेगा।

25-04-2020
कोटा के विद्यार्थियों की 26 अप्रैल से शुरू होगी वापसी, बोर्डिंग लोकेशन की जानकारी देने समय निर्धारित

रायपुर। राजस्थान के कोटा में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं या उनके अभिभावक 26 अप्रैल को परिवहन विभाग के मोबाइल नंबर 89590-88986 पर सम्पर्क कर छत्तीसगढ़ वापस लौटने के बारे में अपने बोर्डिंग लोकेशन की जानकारी दे सकते हैं। बोर्डिंग लोकेशन की जानकारी देने के लिए निर्धारित समय-बस्तर संभाग (कांकेर, नारायणपुर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बस्तर) के लिए रिपोटिंग टाइम शाम 4 बजे,सरगुजा संभाग (कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर और सरगुजा) के लिए साढ़े 4 बजे ,रायपुर संभाग (महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी और रायपुर) के लिए साढे़ 5 बजे, दुर्ग संभाग (कवर्धा, कबीरधाम, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव और दुर्ग) के लिए साढे 6 बजे और बिलासपुर संभाग (मुंगेली, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही और बिलासपुर) के लिए सात बजे निर्धारित की गई है।  
कोटा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को वापस छत्तीसगढ़ लाने के लिए बस्तर संभाग के लिए 6, सरगुजा संभाग के लिए 24, रायपुर संभाग के लिए 16, दुर्ग संभाग के लिए 14, बिलासपुर संभाग के लिए 28 बसों की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में सभी कलेक्टरों को जिला शिक्षा  अधिकारियों के माध्यम से कोटा में रहने वाले छात्र-छात्राओं और उनके पालकों तक बच्चों को वापस लाने के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में शुक्रवार शाम रायपुर से राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन के दौरान फंसे छात्र-छात्राओं को लाने कुल 97 बसों को रवाना किया गया है। इसमें 95 बस छात्रों को लाने के लिए और 2 बसों में डॉक्टर और चिकित्सा दल के सदस्य गए हैं। छात्र-छात्राओं के लिए भोजन सहित आवश्यक व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा गया है। बसों के साथ अधिकारियों का दल भी भेजा गया है, ताकि छात्रों को रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो। अधिकारियों ने बताया कि कोटा से वापस आने पर इन बच्चों को 14 दिन के क्वारेंटाइन पर रखा जाएगा। उन्हें सीधे घर जाने की अनुमति नहीं होगी।

25-04-2020
कोटा से लौटने के बाद छात्र नहीं जा पाएंगे घर, 14 दिन रहेंगे क्वारेंटाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में शुक्रवार शाम राजस्थान के कोटा में लॉक डाउन के दौरान फंसे छात्र-छात्राओं को लाने 75 नहीं कुल 97 बसों को रवाना किया गया है। इसमें 95 बस छात्रों को लाने के लिए और 2 बसों में डॉक्टर और चिकित्सा दल के सदस्य गए हैं। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देशन पर छात्र-छात्राओं के लिए भोजन सहित आवश्यक व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा गया है। बसों के साथ अधिकारियों का दल भी भेजा गया है, ताकि छात्रों को रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो। अधिकारियों ने बताया कि कोटा से वापस आने पर इन बच्चों को 14 दिन के क्वारेंटाईन पर रखा जाएगा। उन्हें सीधे घर जाने की अनुमति नहीं होगी। अभिभावक परिवहन विभाग के मोबाइल नंबर 8959088986 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

02-04-2020
खाद्य और परिवहन विभाग का राज्य स्तरीय संयुक्त कंट्रोल रूम गठित, दूरभाष नंबर जारी

कोरिया। वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता, परिवहन, भण्डारण एवं इनके सुचारू वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य एवं परिवहन विभाग का राज्य स्तरीय संयुक्त कंट्रोल रूम जिला पंचायत रायपुर में बनाया गया है,जिसका दूरभाष क्रमांक 0771-2882113 है। यह कंट्रोल रूम आगामी आदेशपर्यन्त क्रियाशील रहेगा। राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं परिवहन विभाग के सचिव डॉ.कमलप्रीत सिंह के द्वारा जारी परिपत्र में यह जानकारी दी गई है। इस कंट्रोल रूम में संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तीन पृथक-पृथक पालियों में 3 से 10 अप्रैल तक कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है। साथ ही संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को नियत पालियों में अपनी अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दायित्वों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में आगामी 14 अप्रैल, 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है।

 

 

01-04-2020
छत्तीसगढ़ सरकार ने बस-ट्रक ऑपरेटरों का 331 करोड़ का बकाया टैक्स, ब्याज व पेनाल्टी किया माफ

रायपुर। परिवहन विभाग द्वारा देश भर में लागू लॉकडाउन और भविष्य की व्यावसायिक स्थिति को देखेते हुए 31 मार्च 2013 तक बकाया टैक्स पेनाल्टी और ब्याज को पूरी तरह से माफ करने का निर्णय लिया गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत बस और ट्रक आपॅरेटरों को लगभग 221 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके लिए राज्य शासन द्वारा संचालित एक मुश्त निपटान योजना के तहत बस-ट्रक ऑपरेटरों को वर्ष 2013 से 2018 तक शासन को देय राशि में से 110 करोड़ रुपए की पेनाल्टी को माफ किया जा रहा है। इस तरह परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिकों को कुल 331 करोड़ रुपए की राशि माफ की जा रही है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 24 मार्च को आयोजित केबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव परिवहन तथा वन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा रखा गया था, इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री बघेल द्वारा बस-ट्रक ऑपरेटरों के हित को ध्यान में रखकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मंत्रिमंडल सहित तत्परता से सहमति प्रदान कर दी गई। कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव और इसमें लिए गए निर्णय को राज्य के परिवहन व्यवसाय के क्षेत्र में राहत पहुंचाने वाला एक सराहनीय कदम बताया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के इस राहत भरे महत्वपूर्ण फैसले से राज्य में संकट की घड़ी में बस और ट्रक ऑपरेटरों को काफी लाभ मिलेगा। परिवहन मंत्री अकबर ने बताया कि 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2018 के दौरान बस और ट्रक ऑपरेटरों को बकाया टैक्स तथा उस पर लगने वाले ब्याज की राशि का भी भुगतान एक अप्रैल से 30 सितम्बर 2020 तक करके वन-टाईम सेटलमेंट योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसमें वाहन मालिक द्वारा टैक्स और ब्याज के भुगतान करने पर ही पेनाल्टी पर छूट प्राप्त की जा सकती है। यदि बकायादार वाहन मालिक के द्वारा योजना अवधि तक शासन को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो योजना समाप्ति पश्चात टैक्स, पेनाल्टी तथा ब्याज सहित सम्पूर्ण बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी। इसके मद्देनजर परिवहन मंत्री अकबर ने समस्त बकायादार वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में वन-टाईम सेटलमेंट योजना का भरपूर लाभ उठाएं।

परिवहन मंत्री  अकबर ने यह भी बताया कि परिवहन विभाग द्वारा 31 मार्च 2013 तक बकाया टैक्स, पेनाल्टी और ब्याज माफ करने की पहल की जा रही है। ट्रक ऑपरेटरों को त्रैमासिक और बस ऑपरेटरों को मासिक टैक्स अदा करना होता है। टैक्स पर लगने वाली पेनाल्टी एक साल की अवधि में टैक्स की राशि के बराबर ही हो जाती है। इसके साथ ही उस पर छह माह बाद 20 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होता है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के देशभर में लागू लॉकडाउन और भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा 31 मार्च 2013 तक बकाया टैक्स पेनाल्टी और ब्याज को पूरी तरह से माफ करने का फैसला लिया गया है। परिवहन मंत्री अकबर की पहल पर लिए गए यह निर्णय परिवहनकर्ताओं और वाहन मालिकों के लिए काफी राहत पहुंचाने वाला होगा। यह निर्णय निश्चित तौर पर वर्तमान में कोरोना के वजह से अर्थव्यवस्था में पड़ने वाले दुःष्प्रभाव से निजात दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

29-03-2020
खाद्य एवं परिवहन विभाग का राज्य स्तरीय संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित

रायपुर। कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में आगामी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता, परिवहन, भण्डारण एवं उनके सुचारू वितरण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से खाद्य एवं परिवहन विभाग का राज्य स्तरीय संयुक्त कंट्रोल रूम जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कापोर्रेशन देवेन्द्र नगर रायपुर में बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम का दूरभाषा क्रमांक 0771-2882113 है। यह कंट्रोल रूम प्रारंभ कर दिया गया है जो 14 अप्रैल 2020 तक लगातार काम करेगा। खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से जारी आदेश के अनुसार कंट्रोल रूम में खाद्य, परिवहन, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों की तीन पृथक-पृथक पालियों में आगामी आदेश पर्यन्त तक कार्य करने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी नियत पालियों में अनिवार्य रूप से उपस्थिति होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। कंट्रोल रूम में जिन अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनमें सबेरे 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गोपीचंद मेश्राम, उपायुक्त परिवहन, मोबाइल नम्बर 9425223282, मो. अब्दुल मुजाहिद निरीक्षक मोबाइल नं. 8223819000, गोकुल राम कोर्राम, उप संचालक मोबाइल नं. 9009644789, पारण सोलंकी, खाद्य निरीक्षक मोबाइल नं. 9479045059, के.एस. श्रेय, प्रबंधक मोबाइल नं. 9425525182 और राहुल तांडी, भृत्य, मोबाइल नं. 9516554900 की ड्यूटी लगाई गई है।

 इसी प्रकार दोपहर दो बजे से रात्रि 10 बजे तक सोएब अहमद खान, डीएसपी मोबाइल नं. 9039675151, मो. अबिद खान, उप निरीक्षक मोबाइल नं. 8770549987, जी.एस. राठौर, उप संचालक, मोबाइल नं. 9009895695, ईश्वर लाल जगताप, सहायक ग्रेड-2 मोबाइल नं. 8770888183, पंचराम पटेल, वरिष्ठ सहायक, मोबाइल नं. 9340338948 और सत्यजीत सोना, भृत्य मोबाइल नं. 8109693016। रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक सपन चौधरी, उप पुलिस अधीक्षक, मोबाइल नं. 9644838383, आनंद शर्मा, निरीक्षक, मोबाइल नं. 9425635307, एच.एल. बंजारे, उप संचालक, मोबाइल नं. 9424168147, दिनेश्वर प्रसाद, सहायक संचालक, मोबाइल नं. 7089064738, संतोष अग्रवाल, सहायक प्रबंधक, मोबाइल नं. 9893933009 और नीरज नेताम, भृत्य, मोबाइल नं. 9907009243 कंट्रोल रूम में उपस्थित रहकर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

21-03-2020
Breaking : राज्य में 29 मार्च तक बस सेवा बंद, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर। कोरोना वायरस के अलर्ट के चलते राज्य में लॉकडाउन की तैयारी है। छोटी-बड़ी दूरी की बस सेवा समेत सभी सिटी और बीआरटीएस बस सेवा 29 मार्च तक बंद रहेंगी। परिवहन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। बता दें अंतरराज्जीय बस सेवा पहले ही पूरी तरह से बंद है। गौरतलब है कि कोरोना अलर्ट के चलते रेलवे ने भी आज रात से रविवार तक सभी ट्रेनों को रद्द किया है। पीएम मोदी ने भी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने के लिए देशवासियों से अपील की है।

 

04-02-2020
 मो.अकबर ने ली परिवहन विभाग और बस संचालकों की बैठक

रायपुर। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में इन्द्रावती भवन नवा रायपुर में परिवहन विभाग के अधिकारियों और बस संचालकों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। अकबर ने बैठक में डिवीजनल आयुक्त कार्यालय में बस परमिट जारी करने, नवीनीकरण संबंधित शिकायतों को ध्यान में रखते हुए परिवहन आयुक्त कार्यालय से बस परमिट जारी करने का बड़ा निर्णय लिया है। अब संपूर्ण छत्तीसगढ़ को एक क्षेत्र मानते हुए यात्री बस परमिट डिवीजनल आयुक्त कार्यालय के बजाय अब परिवहन आयुक्त कार्यालय से नवीन बस परमिट, अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण एवं वाहनों के प्रतिस्थापना संबंधी प्रकरणों के निराकरण संबंधी कार्यवाही की जाएगी।  

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग द्वारा मोटर अधिनियम 1988 की धारा 68 के प्रयोजन के लिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ को एक क्षेत्र घोषित करते हुए एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का गठन किया जाकर परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ को एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार नियुक्त किया गया है। बस संचालकों द्वारा यात्री बस अनुज्ञापपत्र जारी करने, नवीनीकरण सहित अन्य प्रकरणों के निराकरण के लिए डिवीजनल कार्यालयों द्वारा लेट लतीफी और परमिट जारी के लिए बस संचालकों के बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने की शिकायतें आ रही थी। सही समय पर बस परमिट जारी होने से आवागमन में काफी दिक्कत होती है। इससे यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। मंत्री अकबर ने इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पारदर्शिता और समय-सीमा में यात्री बस परमिट जारी करने अधिकारियों को निर्देशित किए है।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए यात्री बसों का आवागमन निरंतर बनाया रखा जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति  के लिए एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ द्वारा परिवहन कार्यालयों में स्थायी अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण एवं वाहनों के प्रतिस्थापन के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए परिवहन मुख्यालय इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, सी ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर में 3 से 7 फरवरी तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयवार अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण एवं वाहनों के प्रतिस्थापना संबंधी प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही संपन्न की जा रही है। एकल प्रक्रिया के तहत यात्री बस परमिट जारी होने से बस संचालकों को समय-सीमा में बस परमिट मिल सकेगा और आवागमन में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रदेश में पांच क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय- रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर डिवीजनल कार्यालय है। यहां यात्री बस परमिट जारी किए जाते हैं। अब इन डिवीजनल कार्यालयों में बस परमिट जारी नहीं होगा

20-01-2020
राजधानी के परिवहन विभाग के कार्यालय में लगी आग, चारो ओर मची अफरा-तफरी

नई दिल्ली। सिविल लाइन्स पर स्थित दिल्ली परिवहन विभाग के कार्यालय में सोमवार सुबह आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई जिसके बाद आठ गाड़िया मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य कर रही हैं। हालांकि अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आग कितनी भीषण है, लेकिन अब तक क्या नकुसान हुआ है इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है।

 

18-01-2020
परिवहन विभाग ने अच्छे मददगारों को किया सम्मानित

कोंडागांव। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने को लेकर यातायात विभाग की ओर से एक ओर जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। वहीं सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन सड़क सुरक्षा के तहत दुर्घटनाग्रस्त की मदद के लिए लोगों को जागरूक भी कर रहा है। इसी उद्देश्य से जिला मुख्यालय में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले छह लोगों को परिवहन विभाग की ओर से सम्मानित किया गया। परिवहन विभाग की ओर से अच्छे मददगार को सम्मानित करने की पहल की सराहना की जा रही है। इसी के तहत शुक्रवार को चौपाटी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पुलिस अधीक्षक सुजीत कुमार ने जिले के छह अच्छे मददगारों को सम्मानित किया।

जिसमें लंजोड़ा निवासी दिनेश ठाकुर, हरीश पारख, देवेंद्र ठाकुर, गणेश पारख, सहित अन्य दो अच्छे मददगारों को पुलिस अधीक्षक के हाथों हेलमेट मेडल एवं प्रमाण पत्र वितरण कर सम्मानित किया गया, साथ ही बीते दिन सड़क सुरक्षा को लेकर महाविद्यालय में आयोजित क्विज में प्रथम आए पांच छात्रों को हेलमेट, प्रमाण पत्र एवं मैडल दिया गया। इस मौके पर सड़क सुरक्षा सप्ताह में परिवहन विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को जागरूक करने वाले एनएसएस के स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र, मेडल, वॉलीबॉल एवं नेट वितरण कर उन्हें सम्मानित किया गया। यातायात इंचार्ज इंस्पेक्टर अर्चना धुरंधर ने कहा कि परिवहन विभाग की ओर से शुरू किये गये ऐसे कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता इस बात को गंभीरता से ले कि दुर्घटना में घायलों की मदद करने में तत्परता दिखाते हुए उसकी जान बचानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पहले लोग ऐसा करने से डरते थे कि पुलिस उन्हें ही न फंसा दे। लेकिन अब धीरे-धीरे नियमों में बदलाव आने लगा है। उन्होंने सम्मानित होने वाले लोगों से कहा कि अपने आसपास के इलाकों में भी लोगों को इसके लिए जागरूक करें। इस अवसर पर आरटीओ अधिकारी पाटले, असिस्टेंट प्रोफेसर शोभा यादव, सहित स्कूल कॉलेज के एनएसएस विद्यार्थी, छात्र-छात्राएं परिवहन विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित अन्य मौजूद रहे।

16-01-2020
पीएचक्यू में डी.रविशंकर एआईजी, वेदव्रत सिरमौर संयुक्त परिवहन आयुक्त नियुक्त

रायपुर।  राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी संयुक्त परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुक्त कार्यालय रायपुर डी.रविशंकर की सेवाएं परिवहन विभाग से वापस लेते हुए सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है। इसी प्रकार राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला महासमुंद  वेदव्रत सिरमौर की सेवाएं परिवहन विभाग को अस्थायी रूप से संयुक्त परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुक्त कार्यालय रायपुर के पद पर पदस्थापना के लिए प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है। गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय द्वारा आज इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र का उल्लेख करते हुए अनापत्ति प्राप्त की गई है।

 

14-01-2020
सड़क सुरक्षा सप्ताह: ऑटो चालकों का हुआ निशुल्क नेत्र परीक्षण

रायगढ़। जिले में इन दिनों यातायात विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाया जा रहा है।  यातायात विभाग रायगढ़ द्वारा इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मंगलवार को जिला मुख्यालय में संचालित सभी ऑटो वाहन चालकों का परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं यातायात विभाग द्वारा शिविर आयोजित कर नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवा का वितरण भी ऑटो चालको को किया गया। नेत्र परीक्षण के लिए आने वाले सभी ऑटो चालकों को आवश्यक दवाइयां एवं डॉक्टरी सलाह दी गई उक्त परीक्षण शिविर में लगभग 154 वाहन चालकों का परीक्षण किया गया। यातायात विभाग द्वारा लगातार लोगो को  ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए जागरूकता  का संदेश दिया जा रहा है।  

 

Advertise, Call Now - +91 76111 07804