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21-02-2020
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से की मुलाक़ात  

 

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। इस दौरान उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। आदित्य महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपा के वरिष्ठ नेता एल के आडवाणी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे की पीएम मोदी से यह दूसरी मुलाकात हुई। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भाजपा और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी तल्खी आ गई थी। शिवसेना ने गठबंधन से अलग होते हुए कांग्रेस, राकांपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई।

पहली मुलाकात पुणे में हुई थी

शिवसेना और भाजपा गठबंधन टूटने के बाद पीएम मोदी से उद्धव की पहली बार मुलाकात पुणे में पुलिस महानिदेशक परिषद को संबोधित करने पहुंचने के दौरान हुई थी। उस समय प्रोटोकॉल और शिष्टाचार के तहत उद्धव ठाकरे ने एयरपोर्ट पर मोदी का स्वागत किया था और फिर मुंबई लौट आए थे। लेकिन उसके बाद दोनो के बीच कोई अधिकारिक बातचीत नहीं हुई।

आमतौर पर किसी राज्य में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री अगले कुछ दिनों में ही प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उनके समक्ष राज्य की समस्याओं पर चर्चा करता है। उद्धव ठाकरे ने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था कि वह जल्द ही बड़े भाई नरेंद्र मोदी से मिलने जाएंगे, क्योंकि वे मुझे छोटा भाई मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्धव ठाकरे की मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में उद्धव ठाकरे राज्य के किसानों की कर्ज माफी सहित राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से मदद मांग सकते हैं।

17-02-2020
सीएए के खिलाफ तेलंगाना विधानसभा में प्रस्ताव पारित

हैदराबाद। केंद्र सरकार के संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ तेलंगाना विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रदेश की टीआरएस सरकार की ओर से इस प्रकार का कदम उठाये जाने के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, भाजपा ने इसे अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का हथकंडा करार दिया। गौरतलब है कि तेलंगाना सरकार ने रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने का फैसला किया था। इसके साथ ही, उसने केंद्र सरकार से यह अनुरोध भी किया कि वह नागरिकता कानून में पिछले साल किये गये बदलावों को रद्द कर दे। वहीं, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता के कृष्णा सागर राव ने मंत्रिमंडल के फैसले को अवैध और असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का सीएए को रद्द करने के लिए प्रस्ताव पारित करने का फैसला अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का हथकंडा है और यह राजनीतिक फायदे के लिए मुख्यमंत्री के वामपंथी और कांग्रेस की विचारधारा को आंख मूंदकर अपनाने का खुलासा करता है।

17-02-2020
आगामी शिक्षा सत्र से प्रदेश के बड़े शहरों में खुलेंगे शासकीय अंग्रेजी माध्यम के स्कूल 

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। मुख्यमंत्री का सपना है कि राज्य के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। मुख्यमंत्री द्वारा पिछले कुछ दिनों में शिक्षा से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि सभी बड़े शहरों में अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ट स्कूल आगामी शिक्षा सत्र से प्रारंभ की जाए। उन स्कूलों के लिए कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है, परंतु अपेक्षा यह है कि ऐसे स्कूल अधिक से अधिक संख्या में हो और प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसा स्कूल हो।

कलेक्टरों से कहा गया है कि इन स्कूलों के लिए नवीन भवन का निर्माण नहीं किया जाना है, बल्कि वर्तमान में संचालित स्कूलों के भवनों में ही यह स्कूल संचालित किए जाने है। इन स्कूलों में कक्षा एक से 12वीं तक की कक्षाएं एक साथ प्रारंभ की जाएगी। डॉ. शुक्ला ने कलेक्टरों को इस संबंध में स्कूलों का चयन कर प्रत्येक स्कूल के सुधार के लिए पूरी योजना बनाकर एक सप्ताह में शासन को अवगत कराने के निर्देश दिए है। कलेक्टरों से योजना को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी मांगे गए है।

प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा द्वारा जिला कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा गया है कि इस संबंध में तत्काल कार्य प्रारंभ किया जाना आवश्यक है, जिससे 15 जून के पहले सभी तैयारियां पूरी हो सके। कलेक्टरों से यह ध्यान रखने कहा गया है कि जिले के बड़े शहरों के स्कूलों का भ्रमण कर, ऐसे स्कूलों का चयन करें जहां पर योजना तुरंत प्रारंभ की जा सकती है। डॉ. शुक्ला ने कहा है कि ऐसे स्कूलों का चयन करें जो शहर के बीच में हो जहां पर वर्तमान दर्ज संख्या कम हो। इसके अतिरिक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि स्कूल के भ्रमण में कक्षा पहली से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए पर्याप्त स्थान के साथ ही पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं के लिए भी पर्याप्त स्थान हो। अच्छा होगा कि स्कूल में पर्याप्त खेल का मैदान भी हो।

प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा ने कहा है कि स्कूल का चयन करने के बाद स्कूल के भवन में सुधार के लिए छोटे-छोटे सिविल कार्य कराए जा सकते है। विशेषरूप से शौचालयों को साफ-सुथरा रखने,  प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों को अच्छा करने के लिए भी सिविल कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्कूल का रंग-रोगन भी कराया जा सकता है। कलेक्टरों से कहा गया है कि अनावश्यक सिविल कार्य नहीं कराया जाए, ऐसा कार्य कराया जाए जो मई माह तक पूरे हो जाए। कक्षाओं में अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर, प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक उपकरण स्कूल में उपलब्ध कराए जाए। पुस्तकालय में अच्छी क्वालिटी के सेल्फ फर्नीचर तथा सभी विषयों की अंग्रेजी माध्यम की पुस्तकें उपलब्ध हो। पुस्तकालय के साथ एक रीडिंग रूम भी हो और उसमें अंग्रेजी के अखबार तथा मैग्जीन भी रखे जाए। खेल मैदान होने पर उसे अच्छा बनाया जाए। कलेक्टरों से कहा गया है कि स्कूलों की कार्ययोजना में होने वाले व्यय को कनवर्जेंस से पूरा करने का प्रयास करें। इसमें डीएमएफएफ, सीएसआर आदि की राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नगर पालिक निगम, जन-सहयोग से कुछ कार्य किए जा सकते है।

चयनित स्कूलों में उत्कृष्ट प्राचार्यों की पदस्थापना की जाएगी

डॉ. शुक्ला ने बताया कि चयनित स्कूलों में शासन द्वारा उत्कृष्ट प्राचार्यों की पदस्थापना की जाएगी। कलेक्टरों को इस संबंध में चिन्हित स्कूलों की सूची अविलंब भेजने कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि स्कूल की योजना बनाने में प्राचार्य का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलन में है। चयनित स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के उत्कृष्ठ शिक्षकों की पदस्थापना शीघ्र की जाएगी। हाईस्कूल और हायर सेकण्डरी स्तर पर शिक्षकों की पदस्थापना के लिए सर्वप्रथम जिले में पहले से पदस्थ ऐसे शिक्षकों को खोजे जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो। इन शिक्षकों को बुलाकर उनका साक्षात्कार कर परीक्षण कर लें कि किन शिक्षकों का उपयोग इन स्कूलों में किया जा सकता है। इसके बाद भी पर्याप्त संख्या में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक नहीं मिलते है तो सूचित करें। शासन स्तर पर उनकी व्यवस्था के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

शिक्षकों की चयन प्रक्रिया अप्रैल माह तक पूर्ण की जाएं

शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया अप्रैल माह के अंत तक पूरी की जानी है। जिससे चयनित शिक्षकों के लिए एक इंडक्शन प्रशिक्षण आगामी क्षत्र के पहले आयोजित किया जा सके।

जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि इन स्कूलों में वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आस-पास के हिन्दी माध्यम के शासकीय स्कूलों में पढ़ने की व्यवस्था करनी होगी। इस बात का ध्यान रखा जाए कि हिन्दी माध्यम के शासकीय स्कूलों के गुणवत्ता सुधार की योजना में साथ में बनाई जाए, जिससे हिन्दी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चें भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए आवश्यकतानुसार हिन्दी माध्यम के स्कूलों में भी सिविल कार्य, अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर, प्रयोगशालाओं और हिन्दी माध्यम के पुस्तकालयों की पूर्ण व्यवस्था की जाए। इनका सुधार भी जिले की योजना का अभिन्न अंग होना चाहिए।

कलेक्टरों से कहा गया है कि अंगेजी माध्यम में चयनित स्कूलों में विद्यार्थियों की भर्ती के लिए किसी प्रकार की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाए। कक्षा पहली से तीसरी तक के लिए किसी भी माध्यम से पढ़े हुए बच्चों को भर्ती किया जा सकता है, परंतु इसके बाद की कक्षाओं में उन्हीं बच्चों को भर्ती करना होगा, जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम से इसके पूर्व की शिक्षा प्राप्त की है, जिससे वें कक्षा में पिछड़ न जाए। यदि उपलब्ध सीटों से अधिक संख्या में भर्ती का आवेदन प्राप्त होते है तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भर्ती की जा सकती है।

17-02-2020
मुख्यमंत्री बघेल ने अभिजीत बनर्जी को नोबल पुरस्कार के लिए दी बधाई, प्रदेश के आर्थिक विकास पर हुई चर्चा

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अमेरिका प्रवास के दौरान बोस्टन में एमआईटी केम्ब्रिज में नोबल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी से सौजन्य मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री बघेल ने अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को नोबल पुरस्कार मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस वर्ष अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. अभिजित बनर्जी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने टीम के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक विकास के विभिन्न प्रयोगों पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान बघेल ने छत्तीसगढ़ के अभिनव प्रयोग नरवा, गरुवा, घुरुवा और बाड़ी, हॉट बाजार क्लिनिक योजना, सुपोषण अभियान और एथेनाल प्रोजेक्ट विषयों पर विस्तार से बातचीत की।

प्रो. बनर्जी ने छत्तीसगढ़ सरकार के इन प्रत्येक प्रयोगों को सराहा। प्रो. बनर्जी ने नवाचारों के इन सफल प्रयोगों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आर्थिक विकेन्द्रीकरण के लिए विशेष चिन्हित इलाकों को क्लस्टर अप्रोच से डिजाइन करने व मॉनिटरिन्ग पर जोर दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ आकर प्रयोगों को देखने की मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार करते हुए जुलाई के आस-पास राज्य में आने की सहमति भी दी। प्रो. बनर्जी के सहयोगियों के साथ मुख्य सचिव आरपी मंडल, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा एवं हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रही प्रदेश की सचिव एम् गीता भी उपस्थित थी। लगभग डेढ घंटे के इस संवाद के बाद प्रो. बनर्जी ने अपने हस्ताक्षर के साथ अपनी किताबें भी मुख्यमंत्री को भेट की।

 

16-02-2020
अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, कहा- ये दिल्ली वालों की जीत है

नई दिल्ली। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केजरीवाल दिल्ली के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उनके साथ ही रामलीला मैदान में छह मंत्रियों ने भी शपथ ली। पुराने मंत्रियों के साथ नई सरकार चलाने जा रहे केजरीवाल ने अभी विभागों का बंटवारा नहीं किया है। माना जा रहा है कि विभागों में बड़ा फेरबदल नहीं होगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। इतना ही नहीं उन्होंने मंच से हम होंगे कामयाब गीत भी गाया और वहां मौजूद सभी लोगों ने उनका साथ दिया। शपथग्रहण के बाद लोगों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद चाहता हूं। मैं सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। चुनाव के दौरान विरोधियों की ओर से आलोचना का शिकार रहने पर उन्होंने कहा कि मेरे बारे में जो कुछ भी बोला गया मैंने उन्हें माफ कर दिया है। यह जीत एक-एक भाई, बहन युवा और विद्यार्थी की जीत है। यह हर दिल्ली वाले की जीत है।

केजरीवाल ने कहा कि चुनाव खत्म हो गया, आपने जिसको भी वोट दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, अब आप सारे लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो। सबके लिए काम करूंगा। मैंने पांच साल बिना किसी जाति-धर्म के सभी लोगों के लिए काम किया है। किसी भफी कान के लिए मेरे पास आ जाना। मैंने हर दल के लिए काम किया है।

14-02-2020
मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को दी बधाई  

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला पंचायत चुनाव में आज निर्वाचित हुए जिला पंचायत के अध्यक्षों और उपाध्यक्षाों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम बघेल ने अपने संदेश में कहा है कि जिला पंचायत के नवनिर्वाचित पदाधिकारी अपने-अपने जिले की सर्वांगीण विकास के लिए वहां के निवासियों से बेहतर समन्वय के साथ काम करेंगे। जनता की भागीदारी के साथ उनकी जरूरतों के मुताबिक विकास का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ यहां की संस्कृति और परम्परा आधारित योजना बनाई गई हैं। नरवा, गरूवा, घुरवा और बारी योजना ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण जरिया बन रही है। राज्य सरकार की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में पंचायत प्रतिनिधियों की अहम् भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने आशा जताई है कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे।

 

14-02-2020
अनियमित कर्मचारियों ने कहा, नियमित करने 10 दिन का वादा था, डेढ़ साल बाद भी मांग अधूरी

रायपुर। प्रदेशभर के अनियमित कर्मचारियों ने राजधानी के बुढ़ापारा प्रदर्शन स्थल में महासम्मेलन किया। छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ के बैनर तले यह महासम्मेलन हुआ। अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू ने कहा कि प्रदेश के शासकीय विभागों, निगम मंडलों, स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों अधिकारियों की समस्या के निराकरण की मांग मुख्यमंत्री से है। पिछली सरकार के दौरान प्रदर्शन में हमें वर्तमान मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकार आने पर 10 दिनों में मांग पूरी हो जाएगी। आज डेढ़ साल से ज्यादा हो रहा है लेकिन हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि समस्त अनियमित कर्मचारी और अधिकारियों को नियमित किया जाए। नियमितीकरण तक 62 वर्ष की आयु नौकरी की सुरक्षा प्रदान करते हुए आवश्यकता होने पर सिविल सेवा नियम 1965 के तहत निलंबन करने का प्रावधान हो। विगत 2-3 वर्षों से निकाले गए या छटनी किए गए अनियमित कर्मचारियों को बहाल कर छटनी पर रोक लगाई जाए। शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को पूर्णत: समाप्त कर कर्मचारियों का समायोजन किया जाए। अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाए। 15 अनियमित कर्मचारियों पर गोलबाजार और आजाद चौक थाना रायपुर में पंजीबद्ध केस पर न्यायालय में चल रहे मुकदमों को वापस लिया जाए।

08-02-2020
एनजीओ घोटाले की जांच पर सरकार की पुनर्विचार याचिका, भाजपा ने उठाए सवाल..

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने एक हजार करोड़ के एनजीओ घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को लेकर सवाल उठाया है। भाजपा नेता नरेशचन्द्र गुप्ता ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री लगातार केन्द्रीय जांच एजेंसियों के मामले में केन्द्र से टकराव का काम कर रहे हैं। केन्द्र से सीधे टकराव लेकर संघीय ढांचे को क्षति पहुंचाने वाली प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर केन्द्र सरकार व जांच एजेंसियों के प्रति अकारण अविश्वास व्यक्त कर रही है। नरेश गुप्ता ने सवाल किया कि आखिर एनजीओ घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा कराए जाने पर प्रदेश सरकार को दिक्कत क्यों है? गुप्ता ने कहा कि जो सरकार प्रदेश को अपराधगढ़ बनने से रोकने में नाकाम हो रही है, वह पुलिस तंत्र को इस बड़े घोटाले की जांच का जिम्मा देना चाहती है।

07-02-2020
दिल्ली विधानसभा चुनाव : थमा प्रचार-प्रसार का शोर, आज रहेगा सोशल मीडिया पर जोर

नई दिल्ली। विधानसभा का चुनावी शोर अब थमा गया है। इसके साथ ही सभी पार्टियां सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में रहेंगी। 672 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल होगा। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 8 फरवरी को मतदान होना है। 6 जनवरी को चुनाव की घोषणा होते ही दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। 14 से 21 जनवरी तक नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया। भाजपा ने केन्द्रीय कैबिनेट से लेकर मुख्यमंत्री तक को मैदान में उतार दिया। नेताओं के सियासी बोल पर चुनाव आयोग को भी सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भड़काऊ बयानबाजी के चलते सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई। भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद प्रवेश वर्मा पर दो से चार दिन तक प्रतिबंध लगाया गया। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सबसे ज्यादा 31 एफआईआर आम आदमी पार्टी के खिलाफ दर्ज हुई हैं, जबकि नौ और छह एफआईआर क्रमश: भाजपा व कांग्रेस के खिलाफ दर्ज हुई। दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 11 जिलों में 21 स्ट्रांग रूम फाइनल कर लिए हैं। यहां मतदान के बाद ईवीएम रखी जाएगी। निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव के लिए 22 व्यय पर्यवेक्षक, 28 सामान्य पर्यवेक्षक और 11 पुलिस पर्यवेक्षकों को नियुक्त किए गए हैं। 516 इलाकों में 3841 संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान हो चुकी है। यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है। दिल्ली चुनाव कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहली बार दिल्ली के चुनाव में बूथ प्रबंधन के लिए बूथ एप की शुरूआत होगी। यह दिल्ली में 11 विधानसभाओं और विधानसभा संख्या 38 के कुछ मतदान बूथों पर कार्य करेगा।

04-02-2020
 कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई समय सीमा की समीक्षा बैठक 

छिन्दवाड़ा। कलेक्टर डॉ.श्रीनिवास शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में अपर कलेक्टर राजेश शाही, संयुक्त कलेक्टर दीपक वैद्य, एसडीएम अतुल सिंह, डिप्टी कलेक्टर अजीत तिर्की, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके गुप्ता और अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील शुक्ला सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे।  कलेक्टर डॉ.शर्मा ने बैठक में निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री के निवास, कार्यालय और भोपाल से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें। शिकायतों का संतुष्टि के साथ निराकरण कर शीघ्र जबाव दर्ज करायें। इन शिकायतों में निराकरण में अधिकारी व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। जबाव दर्ज करने में कही कोई समस्या आ रही है तो अधिकारी स्वयं शिकायत शाखा प्रभारी डिप्टी कलेक्टर तिर्की से मिलकर निराकरण करायें। उन्होंने विभागवार एक-एक प्रकरणों पर चर्चा करते हुए सीएम हेल्पलाईन, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आदि के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का भी समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों को अधिकारी नियमित रूप से देखें और निराकरण करायें। शिकायतकर्ताओं से दूरभाष पर चर्चा करें और उनकी समस्या समझकर शिकायतों का वास्तविक निराकरण करें। 


 कलेक्टर डॉ.शर्मा ने समय सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुये कहा कि इन प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय अवधि के अंदर किया जाना अनिवार्य है। इन प्रकरणों में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मुख्यमंत्री श्रमिक प्रसूति सहायता के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को आगामी 15 दिवस के अंदर लाभ दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर डॉ.शर्मा ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना में 2 लाख रूपये तक के ऋण वाले सभी पात्र किसानों से आवेदन निर्धारित समय सीमा में प्राप्त करने और नया सवेरा योजना में अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने के निर्देश भी दिये। कलेक्टर डॉ‍शर्मा ने बताया कि 20 फरवरी को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा छिन्दवाड़ा विकासखंड के ग्राम उमरहर में गौ-शाला का उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है। संबंधित अधिकारी स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थायें करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि 4 फरवरी को जिले के विकासखंड पांढुर्णा के ग्राम बड़चिचौली में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया है।

उन्होंने निर्देश दिये कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी शिविर में जाने के लिये कलेक्टर कार्यालय के प्रागंण में निर्धारित समय पर उपस्थित रहे। उन्होंने संबल योजना के अंतर्गत प्रसूति सहायता पर विशेष ध्यान देने और सुकन्या समृध्दि योजना के अंतर्गत डाकघर में बालिकाओं के अधिक से अधिक खाते खोलने के निर्देश दिये। उन्होंने  लंबित पत्रों की समीक्षा के दौरान जमीनी विवाद, स्वत्वों का भुगतान, अधिग्रहित भूमि का मुआवजा देने, अनुकम्पा नियुक्ति, वन राजस्व भूमि सीमा विवाद, सीमांकन, प्राकृतिक आपदा राहत, पेयजल, अवैध रजिस्ट्री, भुगतान संबंधी शिकायतों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत विभिन्न स्तर पर समितियों के गठन, छात्रवृत्ति आदि प्रकरणों पर भी चर्चा कर अधिकारियों को प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिये।

 अरविंद वर्मा की रिपोर्ट

02-02-2020
48 घंटे में हटाया गया कैनबरा में लागू आपातकाल, नहीं फ़ैल रही जंगलों में लगी आग  

 

कैनबरा। शुक्रवार को कैनबरा के मुख्यमंत्री ने आग-आपदा से निपटने के लिए आपातकाल लागू किया। 24 घंटे के अंदर शनिवार की दोपहर तक कैनबरा की आपातकालीन सेवाओं के लोगों ने आग को कैनबरा के आवासीय इलाकों में बढ़ने से रोक दिया। इसके लिए हवाईजहाजों से अग्निरोधी-द्रव्य की सीमा रेखा बना दी गई। पिछले 24 घंटे से आग का फैलाव रुका हुआ है, 550 वर्ग किलोमीटर तक ही सीमित है। कैनबरा के मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले कैनबरा में लागू आपातकाल हटा दिया। कैनबरा के मुख्य-शहरी आवासीय क्षेत्रों से स्टेट आफ अलर्ट भी हटा दिया गया है, पिछले अनेक सप्ताहों से लागू था। बाहरी इलाकों में स्टेट आफ अलर्ट लागू रहेगा। यदि आने वाले दिनों में आग का तांडव बढ़ता है और कैनबरा के आवासीय इलाकों पर गंभीर खतरा मंडराता है तो आपातकाल फिर से लागू किया जा सकता है। कैनबरा में दिन का अधिकतम तापमान भले ही 35 डिग्री से अधिक पहुंच जाए लेकिन रात में 15 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन पिछली दो रातों में तापमान 25 डिग्री से अधिक रहा। आज रात का तापमान 16-17 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।

 कैनबरा से विवेक उमराव की रिपोर्ट

02-02-2020
मुख्यमंत्री का बजट की आलोचना करना अनैतिक : सुनील सोनी

रायपुर। सीएम भूपेश बघेल की ओर से केंद्रीय बजट को खारिज करने पर सांसद सोनी ने इसे अनैतिक कहा है। सुनील सोनी ने कहा कि अपने पंद्रह महीने के शासन में पंद्रह फीट निर्माण कार्य नहीं करने वाले सीएम अगर सौ लाख करोड़ के बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने वाले बजट को खारिज करते हैं तो इस हठधर्मिता पर क्या कहा जाए? उन्होंने कहा कि सीएम बघेल द्वारा ऐसे बजट की आलोचना अनैतिक है, जिसमें केवल किसानों के लिए ही सोलह लाख करोड़ का प्रावधान है। सांसद सोनी ने केंद्रीय बजट को सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ सबको उन्नति का आकाश देने वाला बजट बताया।

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