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26-10-2019
नगर पालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश 2019 छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित

रायपुर। छत्तीसगढ़ राजपत्र के 25 अक्टूबर 2019 के अंक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2019 प्रकाशित कर दिया गया है। यह अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन के साथ सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है। इस अध्यादेश के तहत महापौर/अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होगा। इसमें निर्वाचित पार्षदों के द्वारा निर्वाचित पार्षदों में से महापौर/अध्यक्षों का निर्वाचन किया जाएगा।

24-10-2019
अब 21 वर्ष की उम्र में बन सकते हैं महापौर और अध्यक्ष, मंत्री परिषद ने लगाई मुहर

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2019 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत नगरीय निकाय के महापौर-अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होगा। निर्वाचित पार्षद अपने निर्वाचित पार्षदों में से महापौर-अध्यक्षों का चुनाव करेंगे।   चुनाव दलीय आधार और मतपत्र से होगा। पार्षद निर्वाचन के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष तय है। इसके अलावा राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2019-24 का भी अनुमोदन किया गया जो आगामी एक नवंबर से 31 अक्टूबर 2024 के लिए लागू होगी। अन्य निर्णयों में  आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। आपसी सहमति से ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली भूमि एवं उस भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों के मूल्य की मुआवजा राशि को दो गुना से बढ़ाकर 4 गुना किया गया है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों द्वारा निर्मित दुकानों के किराए में कटौती का निर्णय लिया गया जिससे करीब 3 हजार हितग्राही लाभान्वित होंगे। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के गठन आदेश की कंडिका-3(5) में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष कोरबा के अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 14 प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लेने का निर्णय लिया गया। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए संचालित मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के स्थान पर वर्ष 2019-20 में 'तीरथ बरत योजना' का संचालन करने एवं इसके लिए कोष में संचित 8.65 करोड़ रूपए तथा आगामी अनुपूरक बजट में 10 करोड़ रूपए के बजट प्रावधान का निर्णय लिया गया। भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम 1966 के नियमों के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक  वेतनमान में दो अस्थायी संवर्गीय पदों का दो वर्ष के लिए सृजन का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए सीआरपीएफ  के आरक्षक नीरज शर्मा के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उनके छोटे भाई सूरज शर्मा को जिला बल में आरक्षक पद पर विशेष नियुक्ति का निर्णय लिया गया। इसी तरह सविता दास वैष्णव अनिवार्य सेवानिवृत्त निरीक्षक को पुन: सेवा में बहाल किए जाने का निर्णय लिया गया। 

 

16-10-2019
भाजपा ने नए चुनावी नियम का किया विरोध, फैसले के खिलाफ पार्टी खटखटा सकती है कोर्ट का दरवाजा

कोरबा। नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव की मंशा के साथ भूपेश सरकार के द्वारा गठित उपसमिति ने महापौर और अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराये जाने का निर्णय लिया है। उपसमिति के सदस्य व शासन के नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री शिव डहरिया ने यह साफ कर दिया है की आने वाले नगरीय निकाय चुनावों में जनता महापौर और अध्यक्ष का चुनाव नहीं करेगी बल्कि पार्षद बैलेट पेपर से मुखिया का चयन करेंगे।
सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश भाजपा मुखर हो गई है। इस बारे में बात करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक चावलानी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा की बीते चुनाव के नतीजों से भयभीत कांग्रेस अब खरीद-फरोख्त कर निकायों में सत्ता पाने की जुगत में है। बीते दस महीनो में सरकार ने सिर्फ लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। वह और उनकी पार्टी नगरीय निकाय एक्ट के बदलाव का पुरजोर विरोध करती है। चावलानी ने बताया की प्रदेश भाजपा के आह्वान पर राज्य के सभी निगम, नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्र में इस फैसले का विरोध करेगी। जरूरत पड़ने पर वह फैसले के खिलाफ कोर्ट भी जायेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद ही वह आगे की रणनीति तय करेंगे।

27-07-2019
मुख्यमंत्री ने महापौरों, सभापतियों और अध्यक्षों से की अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने की अपील

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर आधारित एक कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य के भाग लेने आए सभी नगर निगम के महापौरों, सभापतियों, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्षों से आग्रह किया कि वे अपने शासकीय आवास के साथ-साथ अपने निजी घरों में सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग लगाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महापौर और अध्यक्ष अपने शहर के प्रथम नागरिक होते है। उन्होंने कहा आज पूरी दुनिया में जल संकट बढ़ता जा रहा है और हम नागरिकों से वाटर हार्वेस्टिंग लगाने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है सबसे पहले हमारे यहां वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे। मुख्यमंत्री ने इसी तरह नगरीय निकायों से अधिकारियों से पूछा कि उनके घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है कि नहीं ? उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने शासकीय आवास के साथ निजी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित करने के निर्देश दिए और सभी नागरिकों से भी आग्रह किया कि वे अपने घरों में अनिवार्य रूप से इसे लगाएं।

 

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