GLIBS
14-09-2020
बस्तर विशेष बल का होगा गठन, स्थानीय युवाओं की होगी भर्ती, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में बस्तर विशेष बल के गठन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाए। इस विशेष बल में बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाए, इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अंचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और स्थानीय भाषा की जानकारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। यदि अंदरूनी गांवों के युवाओं की बल में भर्ती की जाएगी तो पुलिस का काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष बल के गठन का प्रस्ताव तैयार कर जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि कोविड संकट काल में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सराहनीय कार्य किया है, जिसकी हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटनायक समिति के माध्यम से छोटे-छोटे प्रकरणों में जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई के लिए तेजी से कार्रवाई की जाए। हर माह इन प्रकरणों की वापसी की समीक्षा की जाए।

बैठक में बताया गया कि पटनायक समिति के समक्ष 625 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें 404 प्रकरणों में समिति ने अनुशंसा की है। न्यायालय से 206 प्रकरण निराकृत किए गए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री ने चिटफण्ड कम्पनियों के प्रकरणों को तेजी से निराकृत कर संबंधित लोगों को राशि की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने इन प्रकरणों की हर माह समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि चिटफण्ड से संबंधित 17 प्रकरणों में नीलामी की कार्यवाही कर 9 करोड़ 4 लाख 40 हजार 220 रूपए शासन की खाते में जमा किया गया है। रायपुर और दुर्ग में दो प्रकरणों में नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दुर्ग जिले मेें संबंधित लोगों को कुल 16.04 लाख रूपए, राजनांदगांव जिले में 1.88 लाख रूपए, बिलासपुर जिले में 2.80 लाख रूपए और बेमेतरा जिले में 2.22 लाख रूपए की राशि वापस की गई है। सीएम बघेल ने कहा कि न्यायालय के निर्देशानुसार विभाग द्वारा आरक्षक भर्ती का टाईम टेबल घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी संवेदनशीलता के साथ पुलिस कर्मियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करें और पुलिसकर्मियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करें। उनके प्रमोशन, स्थानांतरण और छुट्टी के आदि मामलों पर त्वरित कार्यवाही करें।

भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 18 माह में और विशेष रूप से कोविड संकट काल में आम जनता के बीच पुलिस की अच्छी छवि बनी है। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों से शराब की तस्करी और सट्टे पर कठोरता के साथ अंकुश लगाने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में प्री फेब्रिकेटेड पुल-पुलिया बनाए जाएं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली से आम जनता में उनके प्रति सम्मान और अपराधियों में डर का भाव हो। उन्होंने सभी जिलों में पुलिस के पेट्रोल पंप प्रारंभ करने के लिए प्रयास करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे होने वाली आय की राशि पुलिस वेलफेयर में खर्च की जाए। उन्होंने सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता बतायी। बैठक में मुख्य सचिव आरपी मंडल, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी, पुलिस महानिदेशक जेल संजय पिल्ले, विशेष पुलिस महानिदेशक आरके विज और  अशोक जुनेजा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम, पवन देव और हिमांशु गुप्ता सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

02-09-2020
कोंडागांव जिला पंचायत के सीईओ ने राजस्व अफसरों को 20 सितंबर तक गिरदावरी कार्य पूरा कर लेने के निर्देश दिए

रायपुर/कोण्डागांव। जिला पंचायत सीईओ डीएन कश्यप ने गिरदावरी कार्य में प्रगति लाने के लिए समीक्षा बैठक ली। बैठक में गिरदावरी के कार्य को 20 सितम्बर तक पूर्ण करने के लिये सभी राजस्व अधिकारियों को लगातार प्रयास करने को प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ कश्यप ने कहा कि गिरदावरी का कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे प्रत्येक किसान को उसके हक का उचित मेहनताना दिलाया जा सकता है। इससे अवैध रूप से अन्य राज्यों से आकर बेचे जाने वाले धान पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। इसके लिए आवश्यक है कि सभी लोग ईमानदारीपूर्वक गिरदावरी का कार्य करें। कोण्डागांव में जमीनी स्तर पर सभी अधिकारी पूरी तन्मयता से गिरदावरी का कार्य कर रहें हैं, परन्तु प्रतिदिन आनलाईन एन्ट्री नहीं किये जाने से अंतिम समय में एन्ट्री का कार्य अधिक मात्रा में लंबित हो सकता है।

इसके लिए आवश्यक है कि आप प्रतिदिन आॅनलाईन गिरदावरी कार्य की प्रगति की एन्ट्री करें। इस वर्ष शासन के नवाचारी प्रयोग के तहत् गिरदावरी के साथ स्थल पर ही फोटो खिंचकर पुष्टि करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वह नियमित रूप से फोटो की निरीक्षण एवं सत्यापन करें।बैठक में एसडीएम पवन प्रेमी ने कहा कि धान रकबे की सहीं जांच के माध्यम से जिले में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के धान पर रोक लगाना आसान हो जायेगा। इससे धान खरीदी का कार्य प्रारंभ होने के पूर्व किये जाने वाले लैम्प्स से रकबा सत्यापन एवं घर-घर जाकर किये जाने वाले भौतिक सत्यापन कार्य में आसानी होगी। गिरदावरी कार्य के लिए उन्होने माकड़ी तहसील अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा की साथ ही कोण्डागांव तहसील अन्तर्गत आनलाइन एंट्री को बढाने के लिए कहा। इस दौरान आये राजस्व अधिकारियों ने गिरदावरी कार्य में आ रही समस्यों के संबंध में अवगत कराया व एसडीएम ने प्रत्येक हल्केवार पटवारियों से गिरदावरी की प्रगति के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर एसडीएम पवन प्रेमी, डीडी मण्डावी, डीआर ठाकुर सहित सभी तहसीलों के तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी उपस्थित रहे।

01-09-2020
पहुंचविहीन राशन दुकानों को नियमित पहुंच क्षेत्र में लाने कार्ययोजना,अध्यक्ष बाबरा ने की पीडीएस सिस्टम की समीक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बाबरा ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा खाद्य सुरक्षा का नेटवर्क सुदृढ़ करने के लिए बारिश के मौसम में पहुंचविहीन हो जाने वाली 222 राशन दुकानों को नियमित पहुंच क्षेत्र के अंतर्गत लाने की कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 130 राशन दुकाने जो अपने मूल पंचायतों में संचालित नही है, उनकों मूल पंचायतों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। बैठक में विगत दो वर्षो के दौरान राज्य के पीडीएस के क्रियान्वयन की त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर शीघ्र कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंत्योदय, प्राथमिकता एवं सामान्य राशनकार्ड धारी परिवार को प्रतिमाह उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाली राशन सामग्री चावल, शक्कर, नमक, गुड़ आदि की समीक्षा की। इसके अलावा भारत सरकार से प्रवासी मजदूरों के लिए प्राप्त चावल के अतिरिक्त आबंटन के वितरण की भी समीक्षा की गई। मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा छात्रावास एवं आश्रमों को प्रदाय चावल योजना की भी समीक्षा की गई। इन सभी योजनाओं की शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा की गई। खाद्य विभाग के कॉल सेंटरों में प्राप्त शिकायतों तथा जिला शिकायत निवारण अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों को समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पीडीएस, पूरक पोषण आहार योजना और मध्यान्ह भोजन योजना के तहत प्रदाय की जाने वाली राशन सामग्रियों की गुणवत्ता का विशेष रूप से निगरानी करने कहा गया है। बैठक में आयोग के सदस्य अशोक चौधरी, विद्या जगत, अशोक सोनवानी सहित खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

 

29-08-2020
कलेक्टर पहुंची गांवों में फसलों  के नुकसान की जानकारी लेने, अधिकारियों से कहा- दो दिन में मुआवजा प्रकरण बनाएं

कोरबा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश के बाद शनिवार को कलेक्टर किरण कौशल ने कोरबा तहसील के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अतिवृष्टि से हुई क्षति का जायजा लिया। किरण कौशल कोरबा तहसील के पसरखेत, कुदमुरा, बासिन गांवो सहित मांड नदी के जलभराव वाले क्षेत्रों में बारिश से प्रभावित हुए खेतों तक गईं और फसल क्षति का मुआयना किया। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार सहित इलाके के पटवारी और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने जिले में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे होने वाले नुकसान पर नजर रखने के निर्देश अधिकारियों को पहले ही दे दिए थे। कलेक्टर ने कुदमुरा-श्यांग मार्ग पर मांड नदी के जलस्तर की वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया और पिछले दिनों नदी का पानी बढ़ने से नदी किनारे के खेतों में हुई फसल क्षति का भी जायजा लिया।

किरण कौशल ने इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों से भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की जानकारी ली और उन्हें शासन की तरफ से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। किरण कौशल ने बारिश के कारण हुई फसल क्षति, मकान ढह जाने से हुए नुकसान, पशु हानि से लेकर जनहानि तक का ग्रामवार सर्वे कर दो दिनों मे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होने क्षति का पूरा आंकलन कर प्रभावितों को तात्कालिक सहायता देने के लिए राजस्व पुस्तिका प्रपत्र 6-4 के प्रावधानों अनुसार मुआवजा प्रकरण भी तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। किरण कौशल ने मांड नदी के किनारे बसे गांवो में भारी बारिश के कारण मकान क्षति, पशु क्षति, सार्वजनिक शासकीय भवनों की क्षति आदि का भी सर्वे करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। 

19-08-2020
कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर तल्ख हुईं कलेक्टर, नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

कोरबा। कोरोना संक्रमण की आड़ में शासकीय कामकाज के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के प्रति कलेक्टर किरण कौशल ने तल्ख रूख अपना लिया है। वीवेक्स मीटिंग टूल के माध्यम से बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने जिला पंचायत कार्यालय में कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर गहरी नाराजगी जताई और कोरोना संक्रमित होने की संभावना या संदेह को लेकर शासकीय काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस बैठक में एडीएम संजय अग्रवाल की मौजूदगी में गौठान निर्माण, चारागाह निर्माण, गोधन न्याय योजना, वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ-साथ जिला पंचायत की अन्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया कि सभी कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बार-बार हाथों को सेनेटाईज करते हुए शासकीय कामकाज का नियमित निष्पादन करें। उन्होने किसी भी परिस्थिति में कोरोना संक्रमण की शंका या संक्रमित होने की संभावना का बहाना लेकर शासकीय कामकाज प्रभावित नहीं होने की हिदायत भी दी।  

 कलेक्टर ने बैठक में जिला पंचायत की मनरेगा शाखा, आजीविका मिशन शाखा, एनजीजीबी सेल, पंचायत शाखा आदि में कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। किरण कौशल ने निर्देशित किया कि जिन कर्मचारी और अधिकारियों को कोरोना संक्रमण की शंका हो वे तत्काल अपनी जांच करायें। ऐसे सभी कर्मचारी-अधिकारी अवकाश लेकर आइसोलेशन में रहें। उन्होंने जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी बीपी भारद्वाज को निर्देशित किया कि अवकाश लेने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का शासकीय दायित्व अन्य योग्य अधिकारी-कर्मचारियों को सौंपें ताकि शासकीय कार्य निरंतर चलता रहे और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी न पड़े। बैठक में कलेक्टर ने नए गौठान बनाने के लिए अगले 15 दिनों में सभी औपचारिकताएं पूरी कर काम शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने चारागाहों में लगी चारे की फसलों की स्थिति की जानकारी भी मौजूद अधिकारियों से ली और गौठानों का निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। किरण कौशल ने गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गये गोबर को सुरक्षित रखने के लिए गौठानों में किये गये इंतजामों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी गौठानों में गोबर को सुरक्षित ढंग से रखने के लिए पक्के शेड बनाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने गोबर खरीदी के दूसरे भुगतान के लिए की गई तैयारियों के बारे में भी अधिकारियों से पूछा।

 

12-08-2020
मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम ने नवाचार से बच्चों को शिक्षा जोड़ने के प्रयासों को बताया सराहनीय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगर पालिका क्षेत्र जशपुर में नवाचार करते हुए सोशल डिस्टेंश के साथ केबल टीवी से 1100 घरों के लगभग 2200 बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया है। नगर पालिका क्षेत्र के 2600 घरों में केबल कनेक्शन का उपयोग किया जा रहा है। इससे यहां के 6000 बच्चों को नवाचार माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम को यह जानकारी जशपुर के कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक में दी गई।
मंत्री डॉ. टेकाम को स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोई भी बच्चा कोरोना महामारी के दौरान अपनी शिक्षा से वंचित न हो, इसके लिए जिले में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और उनकी नियमित पढ़ाई जारी रखने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से विभिन्न माध्यम, केबल टीवी, मोटर सायकिल गुरूजी, मोहल्ला क्लास, लाउडस्पीकर शिक्षा और राज्य शासन की पढ़ई तुहर दुआर योजना के तहत वर्चुअल कक्षा का संचालन किया जा रहा है। मोटर सायकिल गुरूजी के माध्यम से शिक्षक गांव-गांव पहुंचकर मोटरसायकल पर ही बोर्ड रखकर किसी सुरक्षित स्थान पर निश्चित संख्या में बच्चों की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं।

बगीचा विकासखंड में भी पहाड़ी कोरवा परिवार के बच्चों को गिटार, हारमोनियम एवं अन्य वाद्य यंत्र का भी उपयोग कर शिक्षा दी जा रही है।सहकारिता विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले में 8907 किसानों को 7776 मीट्रिक टन खाद का वितरण कर दिया गया है। 11,123 क्विंटल धान बीज का वितरण किया गया है। जिले में खरीफ फसल के लिए 20 करोड़ 21 लाख 67 हजार ऋण वितरण वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों से धान उठाव का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिले में वर्तमान में 17 सोसायटी संचालित है और 7 नए सोसायटी के प्रस्ताव भेजे गए हैं। गोधन न्याय योजना के तहत् ग्रामीण क्षेत्रों के 64 गौठान और 5 नगरीय क्षेत्र में 5 अगस्त तक 849 क्विंटल गोबर खरीदी की गई जिसके एवज में हितग्राहियों को 1 लाख 69 हजार का भुगतान उनके खाते में किया गया है।बैठक में जशपुर विधायक विनय भगत, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के सदस्य पवन अग्रवाल, कलेक्टर महादेव कावरे, पुलिस अधीक्षक बालाजी राव, जिला पंचायत सीईओ के.एस. मण्डावी सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

 

11-08-2020
निर्माण कार्यों को समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ करें पूर्ण : ताम्रध्वज साहू

रायपुर/गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में जिले में स्वीकृत सड़कों, भवनों और पुलों का निर्माण समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने क्षेत्र की जनता की मांग पर कोटमी में रेस्ट हाउस के निर्माण की स्वीकृति दी। मंत्री साहू ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की उत्कृष्टता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अधिकारियों को मैदानी क्षेत्रों का नियमित रूप से दौरा कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने, जिले की सड़कों के मरम्मत कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को आवागमन में असुविधा न हो।

कलेक्टर डोमन सिंह ने बैठक में बताया कि सिवनी-मरवाही सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत 21 कार्यों के लिए एक करोड़ 37 लाख 62 हजार रूपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

 

29-07-2020
महापौर ने की गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा

राजनांदगांव। शासन की गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के संबंध में नगर निगम में आहूत समीक्षा बैठक में महापौर हेमा देशमुख ने योजना के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली।  उन्होंने कहा कि शासन द्वारा गौठानों के विस्तारण के तहत गोबर संग्रहण कर वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार कर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने, पशुपालकों को आय का जरिया उपलब्ध कराने तथा स्थानीय स्व सहायता समूहों को रोजगार दिलाने जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने गोधन न्याय योजना की शुरूआत की गई है। साथ ही नगरीय निकाय में संचालित एसएलआरएम सेन्टर/ कम्पोस्टिंग शेड को गौठान सह गोधन न्याय योजना का खरीदी केन्द्र घोषित किया गया है। जहां पर इस योजना का सूचारू रूप से संचालन किया जाना है। योजना के लिये नगर निगम द्वारा की जा रही तैयारी संबंध में उनके द्वारा जानकारी ली गयी। समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि निगम सीमाक्षेत्र के 4 एसएलआरएम सेन्टरों बजरंगपुर नवागांव, रेवाडीह, लखोली एवं मोहारा के सेन्टरों को चयनित किया गया है एवं अन्य 13 एसएलआरएम सेन्टर को गोबर सह खरीदी केन्द्र घोषित किया गया है। उक्त सेन्टरों में उसके आसपास के वार्डो के पशुपालकों से 2 रूपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की जायेगी। पंजीकृत किये गए पशुपालकों से गोबर की खरीदी कर पैसे उनके खाते में सहकारी साख समिति के  माध्यम से ट्रांसफर किये जाएंगे।

बैठक में महापौर ने कहा कि गोबर सह खरीदी केन्द्र मेें गोबर एकत्रित करने छोटे छोटे ड्रम रखे जाये, एकत्रित गोबर को उक्त क्षेत्र के लिये निर्धारित वर्मी कम्पोस्ट क्षेत्र एसएलआरएम सेन्टर में पहुंचाया जाये। उन्होंने पशुपालकों के सर्वे एवं पंजीयन के संबंध में जानकारी ली। इस संबंध में आयुक्त ने बताया कि आज दिनांक तक 736 पशुपालकोें का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें 182 पशुपालकों द्वारा पंजीयन भी कराया जा चुका है और पंजीयन के लिये सफाई दरोगाओं की ड्यूटी भी लगायी गयी है। सफाई दरोगा अपने अपने प्रभारित वार्डो में पशुपालकों का सर्वे करेंगे। महापौर ने कहा कि गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिये गंभीरता से कार्य किया जाये। ताकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप पशुपालकों को लाभ मिल सके। उन्होंने पशुपालकों से अपील की है कि अपने अपने क्षेत्र के सफाई दरोगाओं से माध्यम से नगर पालिक निगम में गोबर विक्रय के लिए पंजीयन करवाकर योजना का लाभ ले। पंजीयन के लिए राशन कार्ड, बैंक पास बुक एवं आधार कार्ड की छायाप्रति फार्म के साथ जमा करना आवश्यक है। जिन पशुपालकों का सर्वे नहीं हो पाया है, वे भी आवेदन जमा कर योजना का लाभ ले सकते हैं। बैठक में महापौर परिषद के प्रभारी सदस्य व कार्यपालन अभियंता दीपक जोशी,सहित निगम के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

 

17-07-2020
भूपेश बघेल ने कलेक्टरों की ली बैठक, राज्य सरकार की महत्वकांक्षी गोधन न्याय योजना...

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की महत्वकांक्षी गोधन न्याय योजना, फसलों की गिरदावरी की तैयारियों, पौधारोपण अभियान की प्रगति, श्रमिकों के कौशल उन्नयन और उनके रोजगार की स्थिति तथा क्वॉरेंटाइन सेंटर में रुके हुए श्रमिकों से सम्बंधित विषयों की समीक्षा की।बैठक में कृषि एवं जलसंसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे, मुख्य सचिव आरपी मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वन मनोज पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, खाद्य विभाग से सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह, सहकारिता सचिव आर प्रसन्ना, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, नगरीय विकास विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी., राजस्व विभाग की सचिव रीता शांडिल्य, मुख्यमंत्री के ग्रामीण विकास सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी, मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया उपस्थित थीं।

15-07-2020
क्वारेंटाइन सेक्टर्स व पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा बाहर से आने वाले लोगों की दे जानकारी 

रायपुर/कोण्डागांव। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जिले में युद्ध स्तर के प्रयास जारी है। इस क्रम में आज कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में पृथकवास केन्द्रों के सेक्टर अधिकारियों, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की आवश्यक बैठक बुलाई थी। बैठक में उन्होनें स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिस प्रकार कोण्डागांव जिले के आस-पास के जिलों जैसे नारायणपुर, बस्तर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। चूंकि एक संक्रमित व्यक्ति लगभग 1000 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। इससे सामुदायिक संक्रमण की भी आशंका है। उसे देखते हुए अब अतिरिक्त सावधानी बरतने का समय आ गया है। इसके लिए एक सुरक्षात्मक रणनीति बनाने की आवश्यता है। इसलिए जिले के सभी पंचायतों में आवश्यक निर्देश जारी किये जाए कि अन्य क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों की तत्काल सूचना क्षेत्र के पटवारी, तहसीलदार, जनपद सीईओ को दी जाएं। इस संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकताओं, मितानिनों, सरपंच, सचिव की आवश्यक बैठक लिए जाएं। इसके अलावा पुलिस महकमे द्वारा अपने विभाग से छुट्टी पर आये जवानों को होम क्वारेंटाइन में रखते हुए निरंतर मुस्तैद रहे। 

साप्ताहिक बाजारों एवं बड़े गावों में वाहनों द्वारा निरंतर होगी मुनादी :

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सामुदायिक संक्रमण के मद्देनजर जिले के सभी साप्ताहिक बाजारों एवं बड़े गावों में (कोरोना जागरूकता रथ) वाहनों के माध्यम से नियमित अंतराल में इससे बचाव एवं सावधानी के लिए मुनादी किये जाये। इसके लिए सभी जनपद सीईओ को दायित्व दिया गया है। साथ ही गांवों के पृथकवास केन्द्रों में तैनात प्रभारियों को 24 घण्टे केन्द्र के समीप अन्य निवास में रहने के लिए निर्देश किये जाये और ये प्रभारी 14 दिनों के रोटेशन के आधार पर तैनात होंगे। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के दुकानदारों की आवश्यक बैठक लेकर उन्हें ‘‘नो मास्क नो ट्रेड‘‘ नियम के आधार पर बिना मास्क लगाये व्यक्तियों को सामग्री विक्रय न करने हेतु निर्देशित करें। इसके साथ ही उन्होंने सेक्टर अधिकारियों को आ रही दिक्कतों के विषय में जानना चाहा। इस निर्देश के उल्लंघन पर संबंधित दुकानदारों पर भी कार्यवाही की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्र में शादी विवाह समारोह, दशगात्र जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में भी सीमित व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि जिले में दिनांक 13.07.2020 की स्थिति में जिले में बाहर से आये हुए व्यक्तियों की कुल संख्या 4352 थी। जबकि क्वारेंटाइन सेंटरों में रखे गये व्यक्तियों की कुल संख्या 3050,14 दिनों के क्वारेंटाइन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 1683, होम आईसोंलेशन में रखे व्यक्तियों की कुल संख्या 1288 है। इसी प्रकार जिले में अब तक 3681 व्यक्तियों का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जा चूका है। बैठक में एसडीएम पवन कुमार प्रेमी, डॉ. एस के कुंवर, पुलिस अधीक्षक अनंत साहू सहित जिले के क्वारेंटाइन सेक्टर अधिकारी उपस्थित थे।

10-07-2020
कलेक्टर ने मेडिकल अफसरों से कहा, मौसमी बीमारियों के बचाव के लिए लोगों को करें जागरुक

बीजापुर। कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा बैठक लेते हुए विभिन्न पहलुओं पर डाॅक्टरों एवं मेडिकल ऑफिसर्स से चर्चा किया। उन्होंने उपस्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ग्राम पंचायतों में खाली भवनों का उपयोग करने जेनेरिक दवाईयों का उपयोग एवं उपलब्धता,जीवन दीप समिति के बैठकों की कार्यवाही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने,संस्थागत प्रसव के लिए समय पूर्व गर्भवती माताओं को अस्पताल में भर्ती कराना, सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में रनिंग वाटर, शौचालय, बिजली, पेयजल की उपलब्धता, दवाई की उपलब्धता, सेक्टर सुपरवाईजरों एवं मितानिनों के रिक्त पदों की जानकारी के साथ-साथ जिले में विभिन्न बीमारियों की स्थिति एवं उनसे बचाव के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जनता से जुड़कर कार्य करने को कहा।

कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में शत्-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किये जाने पर बल देते हुए इन स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक अद्योसंरचना विकास सहित सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। वहीं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आदि मैदानी अमले के माध्यम से प्रसव के लिए चिन्हीत गर्भवती माताओं को समय पूर्व संबंधित स्वास्थ्य केन्द्रों पर भर्ती कराये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होने इस दिशा में  स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर दायित्व निर्वहन किये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने कहा कि जिले में मलेरिया, एनीमिया, टी.बी., सिकलसेल अन्य मौसमी बीमारी डायरिया, उल्टी-दस्त के प्रति लोगों में साफ-सफाई के लिए जागरूकता लाने के लिए मैदानी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ पंचायत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिक्षा विभाग, समन्वय स्थापित कर लोगों को जागरूक करें। बैठक में मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पोषणलाल चन्द्राकर सहित एसडीएम,डिप्टी कलेक्टर एवं जिले के स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे।

Advertise, Call Now - +91 76111 07804