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15-12-2019
एमपी के ऑपरेशन क्लीन की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में कब चलेगा भूमाफिया के खिलाफ अभियान

रायपुर। मध्यप्रदेश के इंदौर में भूमाफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़े-बड़े भूमाफिया अब वहां से भागते फिर रहे हैं। पुलिस धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज कर रही है। इंदौर पुलिस ने एक ही दिन में 13 एफआई आरदर्ज की है। और तीन भूमाफिया को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस आरोपियों के पॉलिटिकल कनेक्शन को भी तलाश रही है। अवैध होटल रेस्टोरेंट बार इनके खिलाफ भी अभियान चला रही है इंदौर पुलिस। पड़ोसी और छत्तीसगढ़ के मूल राज्य मध्यप्रदेश में हो रही कार्यवाही पर यहां की जनता की भी नजर है। उन्हें आस है कि इस तरह की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भी जल्द होगी। छत्तीसगढ़ में भू माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भाजपा सरकार में लगातार होती रही लेकिन कार्रवाई कभी नहीं हुई। सरकार बदलने के बाद भूमाफिया से पीड़ित लोगों में उम्मीद जागी है कि भूमाफिया अब बच नहीं पाएंगे। आज भी धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनाइजिंग का काम शुरू है। बड़े-बड़े भूमाफिया जिनके खिलाफ एक नहीं कई प्रकरण दर्ज है मजे से घूम रहे हैं। और एक इंदौर पुलिस है, जिसने एक ही दिन में तीन भूमाफिया शिवनारायण बब्बू और हेमन्त को दमदारी से गिरफ्तार कर लिया। ऐसी ही कार्रवाई यहां भूमाफिया से पीड़ित लोग चाह रहे हैं। देखना होगा यहां की पुलिस और प्रशासन कब जागता है। और भूमाफिया के मकड़जाल में फंसे आम उपभोक्ताओं को कब बचाता है।

23-10-2019
विधायक देवेन्द्र यादव ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा

भिलाई। महापौर एवं भिलाईनगर विधायक देवेन्द्र यादव ने जलकार्य, विद्युतकार्य एवं भवन अनुज्ञा से संबंधित कार्यो के बारे में जानकारी प्राप्त की। सर्वप्रथम यादव अंडा चौक खुर्सीपार स्थित कार्यालय में पहुुुंचकर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से अवगत हुए तथा समस्याओं का निराकरण करने जोन के अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किए। निगम कार्यालय में जोन आयुक्तों की बैठक लेकर भवन अनुज्ञा जारी करने की धीमी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए है। साथ ही अवैध कॉलोनाइजर के नियमितीकरण की प्रक्रिया को जल्द करने कहा। अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए। जल विभाग की बैठक लेकर जोन के अधिकारियों को पाइपलाइन बिछाने के कार्य में प्रगति लाने कहा है तथा पाइपलाइन के लिए कोई स्थल शेष रह गया हो तो जानकारी प्राप्त कर अमृत मिशन की कार्ययोजना में शामिल करने कहा है। यादव ने नए ट्रांसफार्मर लगाए जाने की कार्यवाही के संबंध में पूछा,जिस पर जल कार्य के अधिकारियों ने निविदा प्रक्रिया में होने की जानकारी प्रदान की। यादव ने नल कनेक्शन एवं इंटरकनेक्शन की जानकारी प्राप्त की तथा इन प्रक्रियाओं में प्रगति लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

 

21-10-2019
 निगम ने डुमरतालाब क्षेत्र में रोका अवैध प्लाटिंग

रायपुर। रायपुर नगर निगम द्वारा आज डुमरतालाब क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए वहां बनाई गईं सड़कों को काट दिया गया। प्लाटिंग करने वाले की तलाश कर उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। निगम के जोन क्रमांक 8 के उपअभियंता अजीत सिंह ने बताया कि डुमरतालाब के पास करीब 40 हजार वर्गफीट में प्लाटिंग करने के लिए मुरूम डालकर सड़कें तैयार की गई थीं। इसकी सूचना मिलने पर आज जेसीबी लेकर उन सड़कों को खोद डाला गया। साथ ही वहां अवैध प्लाटिंग होने की सूचना भी लगा दी गई है

04-10-2019
अवैध प्लाटिंग के खिलाफ नगर निगम ने की कार्रवाई

रायपुर। खम्हारडीह में करीब ढाई एकड़ क्षेत्र में बगैर कालोनाइजर लाइसेंस के अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। इसके लिए मुरूम, गिट्टी डालकर सड़क बनाई जा रहा थी। निगम की टीम ने आज जेसीबी की मदद से सड़कों को उखाड़कर वहां नोटिस भी चिपका दिया है। निगम के जोन 2 के जोन कमिश्नर  नेतराम चंद्राकर ने बताया कि खम्हारडीह के नजदीक दया नगर में नाकोडा ज्वेलर्स द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। यहां एक-दो मकान बन भी गये है। अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिलने पर जब जांच की गई तो पाया गया कि नाकोडा ज्वेलर्स द्वारा बगैर कालोनाइजर लाइसेंस के ही प्लाटिंग की जा रही थी। जिस पर आज कार्यवाही करते हुए वहां निर्मित सड़क आदि को जेसीबी की मदद से उखाड़ दिया गया। साथ ही प्लाटिंग करने वाले को भी चेतावनी दी गई है।

 

06-09-2019
जमीन खरीद-बिक्री पर हाईकोर्ट ने पारित किए महत्वपूर्ण आदेश

राजनंदगांव। उच्च न्यायालय के याचिका क्र. 3139 वर्ष 2017 के आदेशानुसार 0.05 एकड़ भूमि अर्जन करने वाले व्यक्ति को छग भू-राजस्व  संहिता 19588 की धारा 109 तथा 110 के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश मोहनलाल साहू और छग शासन के विरुद्ध पारित किया है। उच्च न्यायालय का आदेश 0.05 एकड़ जमीन के सदभाविक खरीदी पर लागू होता है। यह अवैध कॉलोनी पर लागू नहीं होता। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के पास 2 एकड़ जमीन है और उसमें  से 0.05 एकड़ विक्रय करना चाहता है तो उसकी जमीन खरीद बिक्री और नामांतरण पर कोई रोक नहीं है परंतु एक ही जमीन के अनेक टुकड़े किये जाते हैं तो उसे तत्काल सक्षम अधिकारी के समक्ष संज्ञान में लाकर अवैध कॉलोनी के प्रकरण दर्ज किया जाना है। जिले में प्रगतिशील कार्यवाही अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध है। जिले में 0.05 एकड़ की खरीदी पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध प्रकरण बनाकर सक्षम अधिकारी के समक्ष संज्ञान में लाने की जवाबदारी तहसीलदार व पटवारी की है।

 

02-09-2019
अवैध प्लाटिंग पर लगाम लगाने कलेक्टर ने जारी किया आदेश,खरीदी बिक्री, नामांतरण पर रोक

राजनांदगांव। अवैध प्लाटिंग पर लगाम लगाने के लिए यहां पहली बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर शहर और इससे लगे इलाकों के 15 जगहों के 173 खसरों की खरीदी-बिक्री और नामांतरण पर रोक लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम और नगर पालिका (कालोनाईजर्स का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन व शर्तें) नियम 2013 और छत्तीसगढ़ पंचायती राज नियम की धारा 61 के तहत अवैध प्लाटिंग का कार्य अवैध कृत्य है।

नामांतरण को लेकर बड़ा निर्णय लिया 
राजनांदगांव शहर और इससे लगे ग्रामीण इलाकों में लगातार अवैध प्लाटिंग की शिकायतें सामने आने के बाद कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने मामले में सख्ती बरतने का काम शुरू किया है। दो दिन पहले ही प्रशासन की प्रारंभिक जांच में 70 से ज्यादा जगहों पर अवैध प्लाटिंग का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने खुद मौके का निरीक्षण करने का काम शुरू किया। शनिवार को इसी मामले को लेकर कलेक्टर ने सुंदरा के पटवारी को निलंबित करने की कार्रवाई की है। अब शहर व इससे लगे 15 क्षेत्रों के 173 खसरा नंबर की खरीदी-बिक्री और नामांतरण को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है।

पटवारियों की भूमिका की होगी जांच
अवैध प्लाटिंग को शह देने के मामले में नगरीय निकाय के अफसरों के साथ ही सबसे बड़ा हाथ राजस्व अमले का होना माना जा रहा है। राजस्व अमले में पटवारियों की मिलीभगत से अवैध प्लाटिंग को बढ़ावा मिल रहा है। कलेक्टर के निर्देश के बाद माना जा रहा है कि चिह्नांकित किए गए इलाकों में पटवारियों की भूमिका की जांच भी होगी। कलेक्टर राजनांदगांव जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि अवैध प्लाटिंग को लेकर प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा। आम जनता से आग्रह है कि वे अवैध प्लाटिंग के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं। फिलहाल खरीदी-बिक्री और नामांतरण पर रोक लगाई गई है। आने वाले समय में और बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नामांतरण पर लगाई गई रोक 
अवैध प्लाटिंग को लेकर राजनांदगांव तहसील के 15 अलग-अलग इलाकों को चिह्नांकित किया गया है। इस संबंध में प्राप्त सूची के मुताबिक चिखली के 19, गठुला के 8, बजरंगपुर नवागांव के 24, ढाबा के 12, कौरिनभाठा के 7, कन्हारपुरी के 2, पेंड्री के 23, लखोली के 9, मोहारा के 4, खुटेरी के 3, सोमनी के 5, नंदई के 9, ठाकुरटोला के 1, देवादा के 3, रेवाडीह के 44 खसरा नंबर को अवैध प्लाटिंग के दायरे में लाते हुए इनकी खरीदी-बिक्री व नामांतरण पर रोक लगाई गई है।
कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी आदेश में आ गया है कि नगरीय निकायों व ग्राम पंचायतों के मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभिन्न पक्षकारों की सुनवाई कर जब तक अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है तब तक उल्लेखित सभी खसरों के खरीदी बिक्री व नामांतरण पर रोक लगी रहेगी। उसके साथ ही उल्लेखित खसरों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए भवन अनुज्ञा भी जारी नहीं की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि उल्लेखित खसरों पर किसी तरह का निर्माण कार्य होते पाया जाता है तो मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
चिह्नांकित किए गए सभी 173 खसरा को लेकर जारी आदेश में आ गया है कि निर्माण कार्य, अनुज्ञा के साथ ही इनकी रजिस्ट्री भी नहीं होगी। कलेक्टर ने अपने आदेश में सभी 173 खसरा नंबर की सूची जिला पंजीयक को भेजते हुए साफ किया है कि वे उक्त खसरों के पंजीयन की कार्रवाई न करें और इसे लेकर अपने अधीनस्थों को ही निर्देशित करें।

 

13-08-2019
अवैध प्लाटिंग पर होगी कार्रवाई : मंत्री जयसिंह अग्रवाल

रायपुर। मिलिए मंत्री से कार्यक्रम में मंगलवार को राजीव भवन में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मुलाकात की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में जहां भी बाढ़ की स्थिति है वहां पूर्व में ही फंड जारी कर दिया गया है। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सभी व्यवस्था कर ली गई है। जिलों के कलेक्टर, स्थानीय विधायक लगातार संपर्क में हैं। सभी जगह स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ से क्या नुकसान हुआ है और अब तक कि स्थिति को आज कैबिनेट में रखा जाएगा। आज के कार्यक्रम के संबंध में मंत्री अग्रवाल ने कहा कि कर्ज और सीमांकन सहित अन्य मामले संज्ञान में आए हैं। वही पूर्व के मामलों में भी कमी आई है। इसका मुख्य कारण शिकायतों के लगातार निराकरण होने से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता को राहत देने का वादा किया है उस पर सभी कार्य किए जा रहे हैं। अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी के संबंध में मंत्री अग्रवाल ने कहा कि सभी काम नियमों के मुताबिक ही होंगे। जहां भी प्लाट काटेंगे या कॉलोनी बसेगी नियमानुसार ही काम होगा, ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर को पूर्व में ही निर्देश दिया गया है कि अवैध प्लॉटिंग के मामलों पर कार्रवाई करें और रोक लगाएं।

 

20-06-2019
नगर निगम ने अवैध प्लाटिंग पर लगाई रोक 

 

रायपुर। संत कबीरदास वार्ड क्रमांक 3 के गोगांव स्थित सीता नगर क्षेत्र में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लगभग 8 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम रोका। नगर निगम के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली एवं अवैध प्लाटिंग किए जाने की शिकायत सही मिलने पर थ्रीडी व मजदूरों की सहायता से सीता नगर के संबंधित स्थल पर अवैध प्लाटिंगकर्ताओं द्वारा निर्मित अवैध मुरूम रोड को तत्काल काटा। वहां अवैध तरीके से की गई प्लाटिंग के प्लाट कटिंग क्षेत्र को थ्रीडी से काटने की कार्यवाही की और अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाई। 

09-06-2019
 कमल विहार से लगे कान्दुल ग्राम में अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई, 7 पर केस दर्ज

 

रायपुर। अवैध प्लाटिंग को रोकने रविवार को राजधानी रायपुर से लगे कान्दुल ग्राम में जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व विभाग की टीम ने कान्दुल ग्राम में करीब 10 एकड़ अवैध प्लाटिंग कर वहां बनाए गए रोड, नाली तोड़ते हुए 7 लोगों पर अवैध प्लाटिंग का प्रकरण दर्ज किया है। रायपुर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप अग्रवाल के नेतृत्व में रविवार सुबह राजस्व विभाग की टीम ने राजधानी रायपुर के कमल विहार से लगे कान्दुल ग्राम में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की है। धरसींवा विकासखण्ड अंतर्गत आने वाले इस कान्दुल ग्राम में अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिल थी। इस पर एसडीएम द्वारा संबंधितों को नोटिस जारी किया गया था परंतु  निर्धारित समयावधि में नोटिस का संतोषजनक जबाव नहीं देने पर आज एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर अवैध प्लाट पर बनाए कए रास्ते, नाली को जेसीबी मशीन से तोड़ा गया।  

अनुविभागीय अधिकारी संदीप अग्रवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत कान्दुल में 7 लोगों द्वारा करीब 10 एकड़ रकबे में अवैध प्लाटिंग की गई थी। इस पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसे हटाया गया है और सातों पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इन पर कालोनाइजर अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिन सात लोगों पर कार्रवाई की गई है उनमें बलराम साहू 0.389 हेक्टेयर, गोविन्द पुनाउ 0.429 हेक्टेयर, मिनाक्षी 0.879 हेक्टेयर, समालिया एवं शिवकुमार 0.584 हेक्टेयर, किशोर एवं रूपेश 0.203 हेक्टेयर, मो. अशरफ खान 0.271 हेक्टेयर तथा जितेन्द्र नारायण 1.064 हेक्टेयर शामिल है। 

07-03-2019
नगर निगम ने रोकी निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग

रायपुर। गुरुवार को जोन क्रमांक आठ के आयुक्त प्रवीण सिंह गहलोत ने  रामनगर क्षेत्र में निजी भूमि पर हो रही,अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगा दी। इस मामले को लेकर नगर निगम को शिकायत मिली थी। उसके बाद ये कार्रवाई की गई। दरअसल रामनगर रहवासियों की शिकायत पर आज रायपुर नगर निगम ने अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाई है।

क्या है पूरा मामला:

इसमें अज्ञात व्यक्ति की ओर से निजी भूमि में लगभग 3 एकड क्षेत्र में कब्जा कर अवैध प्लाटिंग किया जा रही थी। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए अवैध प्लाटिंग पर थ्रीडी चलाकर रोक लगाई। जोन आयुक्त ने कहा कि जोन नगर निवेश विभाग ने तहसीलदार रायपुर को पत्र लिखकर शीघ्र रामनगर कर्मा चौक के पास की संबंधित निजी भूमि व भू-स्वामी के खसरा नंबर सहित जानकारी देने अनुरोध किया है। जानकारी आते ही संबंधित भू- स्वामी पर कानूनी कार्यवाही होगी। इसे लेकर संबंधित पुलिस थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

08-02-2019
Administration: अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन ने की कार्रवाई, जमीन को कराया कब्जा मुक्त

भिलाई। निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं नगर पालिक निगम भिलाई के संयुक्त दल ने पुलिस की मौजूदगी में बेदखली अभियान चलाकर कुरुद, कोहका, शान्तिनगर क्षेत्र में कई एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, निगम भिलाई के भवन अनुज्ञा विभाग, तोड़फोड़ प्रभारी एवं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है।
निगम आयुक्त एसके सुंदरानी ने कहा है कि अवैध प्लाटिंग वाले क्षेत्रों में भूखण्ड का क्रय-विक्रय न करें। किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त कर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करें। उन्होंने कहा कि भविष्य में अवैध कालोनी एवं अवैध निर्माण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

21-01-2019
जमीन खरीदी बिक्री पर रोक, 32 जगहों के लिए नोटिस जारी

बालोद। अवैध प्लाटिंग पर नकेल कसने प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए 32 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। ग्राम पाकुरभाट में आदिवासी लोगों की जमीन की सामान्य वर्ग ने खरीद कर पुनः आदिवासी को बेची जा रही थी। बालोद एसडीएम हरेश मंडावी ने फिलहाल खरीदी बिक्री पर रोक लगा दिया है। बता दें कि एसडीएम ने पटवारियों से खरीदी बिक्री की निगरानी रखने और रिपोर्ट बनाने को कहा था। 

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