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08-01-2021
राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष ने ली अधिकारियों की बैठक

धमतरी। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान एवं आयोग के सचिव एमएम उइके ने आज अपराह्न जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों में संचालित अनुसूचित जनजाति वर्ग की कल्याणकारी एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज दोपहर तीन बजे आयोजित बैठक में उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान ने विभागवार प्रकरणों की समीक्षा की, जिसमें कृषि, उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन, श्रम, उद्योग एवं वाणिज्य, आदिवासी विकास, राजस्व, खनिज, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खादी ग्रामोद्योग, रोजगार, स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, अंत्यावसायी सहित विभिन्न विभाग शामिल थे। उन्होंने शासन की मंशानुरूप अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करने तथा विभागीय कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर डीएफओ सतोविशा समाजदार, अपर कलेक्टर दिलीप अग्रवाल सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

 

05-01-2021
गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में होगा,कलेक्टर और एसएसपी ने ली अधिकारियों की बैठक

रायपुर। जिला कार्यालय में मंगलवार को कलेक्टर डॉ.एस. भारतीदासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने अधिकारियों की बैठक ली।  26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह की व्यवस्था तय करने के निर्देश दिए। रायपुर जिले में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में होगा। परेड करने सहित विभिन्न विभागों की झांकी निकाली जाएगी।आकाश में उल्लास के प्रतीक रूप में गुब्बारें उड़ाये जाएगें। कलेक्टर ने समारोह की समुचित व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं। कलेक्टर ने करोना की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए राज्य शासन की ओर से दिए जाने वाले मार्गदर्शन के अनुरूप ही बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। उन्होंने इसी तरह परेड ग्राउंड में थर्मल स्कैनर का उपयोग करने के निर्देश दिए। मुख्य समारोह में उत्कृष्ट कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। 24 जनवरी की सुबह फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी।

इसमें सभी विभाग के अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि 26 जनवरी को जिले के सभी शासकीय भवनों को रात्रि के समय विद्युत व्यवस्था से रौशन किया जाएगा। इसी तरह सभी कार्यालयों में सुबह ध्वजारोहण किया जाएगा। शाम के समय ध्वज उतारने का कार्य किया जाएगा। कलेक्टर ने समय-सीमा की बैठक भी ली। सभी राजस्व अधिकारी को सीमांकन का कार्य समय-सीमा में करने और अतिक्रमण के विरुद्व तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेषकर तालाबों के किनारे होने वाले अतिक्रमणों के विरुद्व शीघ्रता से ठोस कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और जन चौपल के माध्यम से मिलने वाले शिकायत पत्रों पर भी अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने कहा। बैठक में नगर निगम रायपुर के आयुक्त  सौरभ कुमार व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह सहित अन्य जिला अधिकारी भी उपस्थित थे।  

 

02-12-2020
मुख्य सचिव ने ली अधिकारियों की बैठक, कहा- राज्य में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से किया जाए इस्तेमाल

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) स्तर के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्य रूप से राज्य शासन की प्राथमिकताओं वाले कार्यो और उनके क्रियान्वयन के लिए राजस्व की प्राप्ति के संबंध में चर्चा की गयी। बैठक में विभागीय सचिवों ने योजनाओं की प्रगति के संबंध में जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि शासन के सभी विभागों में संचालित किए जा रहे योजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता के लिए मापदण्ड निर्धारित किए जाएं और इन्ही के आधार पर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिले इसके लिए एक जैसे कार्यप्रणाली वाले विभाग आपसी समन्वय करके कार्ययोजना बनाए और उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों का चिन्हांकन किया जाए। उनसे बातचीत की जाए और योजना के क्रियान्वयन में आने वाले बाधाओं को दूर किया जाए। उन्होंने कहा है कि राज्य में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं से लगे अन्य राज्यों के अच्छे और सफल कार्यो को जानने समझने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का दल बनाने और छत्तीसगढ़ के परिवेश में उन योजनाओं-कार्यो का क्रियान्वयन करने के निर्देश भी उन्होंने दिए है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए माइल स्टोन सुनिश्चित करने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार करने के लिए विभागों को 20 दिन का समय दिया है।

 भारत सरकार के विभिन्न विभागों को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में पत्र लिखे गए है। मुख्य सचिव ने राज्य के राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए वन विभाग, खनिज विभाग, परिवहन विभाग, ऊर्जा विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग सहित अन्य विभागों को निर्देशित किया है कि विभागों के द्वारा राजस्व प्राप्ति वाले योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने शासकीय अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को प्रारंभ करने  के लिए सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। बैठक में नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी, गोठानों का रख-रखाव और उससे ग्रामवासियों को हो रहे लाभ, घुरवा में कम्पोस्ट का निर्माण, बाड़ी से किसानों को हो रहे लाभ, गोबर खरीदी, नदियों के पुनर्जीवन, संस्कृति का संरक्षण संवर्धन, सिंचाई संसाधनों में वृद्धि, सड़कों का निर्माण, जल-जीवन मिशन, जल कर की वसूली, हाट बाजार क्लिनिक, वनाधिकार पट्टों का वितरण, शहरी विकास योजनाएं सहित अन्य विषयों पर विस्तार से जानकारी ली और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन दिया।

 

 

30-11-2020
जिन हाथों में हल रहेगा उन हाथों में नक्सली बंदूक नहीं थमा सकेंगे: ताम्रध्वज साहू

धमतरी। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू सोमवार को जिला प्रवास पर रहे। मंत्री साहू ने रेस्टहाउस में पुलिस और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जिले में बेहतर तरीके से कार्य करने को कहा। बैठक के बाद गृहमंत्री ने मीडिया से चर्चा की। नक्सलवाद के मामले में उन्होंने कहा कि नक्सल मोर्चे पर सरकार बेहतर काम कर रही है। पहले की अपेक्षा नक्सल मामले में कमी आई है। सरकार का फोकस गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है, युवाओ के पास रोजगार रहेगा तो नक्सली उन्हें बरगला नही पाएंगे। बस्तर समेत पूरे प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है।

जिन हाथों में हल रहेगा उन हाथो में नक्सली बन्दूक नहीं थमा सकेंगे।  फोर्स की थोड़ी कमी है और सीमित फोर्स के साथ ही काम चलाया जा रहा है। आरक्षकों के पे ग्रेड को 18 सौ से 28 सौ करने की जो मांग सोशल मीडिया के जरिये सामने आई थी। उस पर गृह मंत्री ने कोई स्पष्ट स्थिति नही बताई। हालांकि पुलिसिंग की बेहतरी के लिए उन्होंने मीडिया के माध्यम से सुझाव जरूर मांगे।

 

26-10-2020
श्रमेव जयते ई मेगा कैम्प को सफल बनाने अपर कलेक्टर संजय दीवान ने अफसरों को जिम्मेदारियां सौंपी

रायपुर/बेमेतरा। अपर कलेक्टर संजय कुमार दीवान ने अधिकारियों की बैठक लेकर मेगा कैम्प की सफलता के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय बेमेतरा में शनिवार 31 अक्टूबर को ई-मेगा कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। यह कैम्प जिला कृषि महाविद्यालय परिसर ढोलिया बेमेतरा मे सपन्न होगी।संजय कुमार दीवान ने शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। मेगा कैम्प का प्रमुख थीम ’’श्रमेव जयते’’ रखा गया है। अपर कलेक्टर ने इस थीम को ध्यान में रखते हुये शिविर में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्रतानुसार हितग्राहियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा जगदीश राम ठाकुर, एएसपी  विमल कुमार बैस सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अपर कलेक्टर  दीवान ने बैठक में अधिकारियों को उनकी विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुये हितग्राहियों को मेगा केम्प में लाभान्वित करने को कहा है। कैम्प में मनरेगा मजदूरी भुगतान, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राजस्व संबंधी मामले, आरबीसी 6-4 प्रकरण, दाण्डिक प्रकरण आदि का निराकरण कैम्प के जरिये कराएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पीड़िता क्षतिपूर्ति राशि का वितरण किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा छात्र दुर्घटना बीमा योजना, छात्रवृत्ति वितरण एवं पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग जन एवं दिव्यांग स्कूली छात्र-छात्राओं को सहायक उपकरण वितरण, पंेशन हितग्राहियों को उनकी पात्रता अनुसार पेंशन वितरित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जननी सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निपटारा, मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। श्रम विभाग द्वारा नौनिहाल छात्र वृत्ति योजना, प्रसूति सहायता योजना एवं विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना द्वारा जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को उनकी रूचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार से जोड़ने के लिए काउंसिलिंग कार्य किया जायेगा। कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहन मिनीकीट का वितरण किया जायेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, सामाजिक सहायता योजना अंतर्गत पेंशन स्वीकृति, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, निःशक्तजनों को तिपहिया वाहन वितरण,मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान एवं जॉब कार्ड प्रदान करना,प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति, मनरेगा में मातृत्व भत्ता, श्रमिक की मृत्यु होने पर बीमा दावा का भुगतान किया जायेगा।

 

19-10-2020
कलेक्टर ने कहा, स्वसहायता समूहों के बनाए उत्पादों का हो प्रचार प्रसार, मिले बेहतर मार्केट

दुर्ग। कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जिला पंचायत अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि बीते दिनों उन्होंने स्वसहायता समूहों के उत्पाद देखें हैं। यह उत्पाद काफी आकर्षक हैं और इस नाते कुछ समूहों ने विदेशों में भी उत्पाद भेजे हैं। यह बहुत अच्छा संदेश है इसे आगे ले जाना चाहिए। लोग कहीं भी हों, उन्हें  हमारे डिजाइनर उत्पाद मिल पाएं, इसलिए कार्य करें। इसके लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-मार्केट पर भी फोकस करें ताकि बहुत बड़ा डिजिटल मार्केट भी ये कैप्चर कर पाएं। कलेक्टर ने कहा कि इनकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है इसमें विशेषज्ञों की मदद से और भी निखार लाएं। गुणवत्ता और बेहतर करने की कोशिश हो, उत्पादों की रेंज बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि दीपावली को लेकर विशेष तौर पर फोकस करें। स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन के लिए यह शानदार मौका है। इस समय डिमांड काफी होगी, अभी से इसके लिए कार्य करें। किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उन्हें उपलब्ध कराएं। जिला पंचायत सीईओ सच्चिदानंद आलोक ने बताया कि इसके लिए बाजार से एनआरएलएम की टीम जुड़ी हुई है।

जहां जहां से मांग सृजित हो सकती है वहां संपर्क किया गया है और इसे समूहों के माध्यम से सप्लाई किया जाएगा। समूहों के पास काफी काम आ रहा है। उन्होंने बताया कि समूहों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए विशेष पहल की जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि एनआरएलएम योजना का दायरा काफी विस्तृत होता है। इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो सकता है और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है। कलेक्टर ने बैठक में मनरेगा की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जून तक के काम चिन्हांकित कर रख लें। अधिकाधिक लोग 100 दिन का लक्ष्य प्राप्त करें, यह कोशिश हो। कार्य काफी गुणवत्तापूर्वक हों, यह भी देख लें। उन्होंने कहा कि नरवा योजनाओं के माध्यम से भूमिगत जल का स्तर काफी बढ़ेगा। यह काफी अहम प्रोजेक्ट्स हैं और इस दिशा में विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि नरवा के लिए चिन्हांकित स्थलों में विशेषज्ञों के निर्देश के अनुरूप निर्माण हो, यह सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने पंद्रहवें वित्त की राशि से हो रहे कार्यों की जानकारी भी ली। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि इस राशि के माध्यम से पेयजल एवं बुनियादी संरचना आदि के कार्य कराए जा रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविकामूलक गतिविधियों को बढ़ावा देना सबसे अहम है। इस दृष्टि से विशेष काम होना चाहिए।

 

03-10-2020
नलजल योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 240 करोड़ के कार्य होंगे स्वीकृत

दुर्ग। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जाएगा। इसके लिए जिले में 240 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इस संबंध में कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर अविलंब विस्तृत कार्य योजना बनाने कहा है। विभाग द्वारा कार्य योजना निर्धारित करने पर इसे मूर्तरूप दिया जाएगा। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के शत् प्रतिशत परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध एवं गुणवत्ता योग्य पेयजल प्रदाय किया जाएगा। उल्लेखीय है कि जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय करना है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेेश के लिए समय-सीमा वर्ष 2023 रखी गई है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के शत् प्रतिशत् परिवारों को कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध एवं पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त पेयजल प्रदाय करना है।

जिले में जल जीवन मिशन के कार्यो का सुचारू रूप से संपादन के लिए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्य सचिव कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, दुर्ग है। इनके अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला वन मण्डल अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, उप संचालक जन संपर्क विभाग, जिला कार्यक्रम अधिकाकरी महिला एवं बाल विकास विभाग, दुर्ग सदस्य के रूप में शामिल है। जिले में कुल 385 ग्राम, 419 बसाहटे है। जिले की वर्तमान ग्रामीण परिवारों की संख्या 1,46,500 है, जिनमें से कुल 39,851 परिवारों को नलजल, स्थलजल एवं मिनीमाता योजना अंतर्गत घरेलू कनेक्शन प्रदाय किये जा चुके है। जिले में वर्तमान में कुल 149 नलजल योजना एवं 40 स्थलजल योजना संचालित है, किंतु ज्यादातर योजना अपने डिजाईन पीरियड पूर्ण कर चुकी है। अतः नये कनेक्शन देने हेतु पूर्व से संचालित योजना का रेट्रोफिटिंग अर्थात पुनः संयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

जिसके अंतर्गत पाइप लाइन विस्तार कार्य एवं टंकी निर्माण कार्य किया जावेगा एवं शत प्रतिशत परिवारों का घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जावेगा। विकासखण्ड धमधा में कुल 23, विकासखण्ड दुर्ग में 03 एवं विकासखण्ड पाटन में 48 योजनाओं का रेट्रोफिटिंग किया जावेगा। जिन ग्रामों में नलजल अथवा स्थलजल योजना संचालित नहीं है, उन ग्रामों में पेयजल प्रदाय के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही है। विकासखण्ड पाटन में 45 एवं विकासखण्ड धमधा 18 नई योजनाएं बनाई जा रही है। सतही स्त्रोत पर आधारित विभिन्न ग्रामों को सम्मिलित करते हुए समूह योजना बनाया जाना है। जिले में कुल 9 समूह योजना बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत कुल 248 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में विभाग के कार्यों को कराये जाने के लिए निविदा के माध्यम से ठेकेदारों से कार्य कराया जाता था, जिसमें निविदा लगाने से कार्यादेश जारी करने तक कुल एक से डेढ़ माह का समय लग जाता था। किंतु जल जीवन मिशन के अंतर्गत निविदा स्वीकृति एवं अन्य कार्यवाही में लगने वाले समय की बचत होगी। 

 

 

04-09-2020
सिंहदेव ने कहा, महिलाओं के लिए अलग कोविड वार्ड सहित 500 बेड की व्यवस्था की जाएगी

अंबिकापुर। स्वास्थ्य व पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में स्वास्थ्य संबंधी,नगरीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड की समस्या औऱ रिग रोड जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। खासकर प्रदेश के कोविड अस्पताल में महिलाओं को हो रही दिक्कतों को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कोविड अस्पताल में महिला व पुरूष को एक साथ रखने में आने वाली दिक्कतों के देखते हुए महिलाओं के लिए अलग वार्ड सहित 500 बेड की व्यवस्था की जाएगी। इससे महिलाओं को किसी तरह के दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कोविड-19 के मरीजों को देखते हुए पूर्व में ही बेड और खाने की सम्पूर्ण व्यवस्था को सुनिश्चत किए जाने की भी बात कही हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि निजी घरों में चल रहे आंगनबाड़ियों को नए भवन का निर्माण कर उसमें शिफ्ट किया जाएगा।

10-07-2020
कोरोना संक्रमण को कुम्हारी में रोकने तैयार किया जा रहा डाटाबेस, सर्वे के पश्चात नियत

दुर्ग। कलेक्टर डाॅ.सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज कोरोना संक्रमण को रोकने एवं अन्य विषयों को लेकर कुम्हारी नगर पालिका में चुनिंदा अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कुम्हारी नगरपालिका के अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर एवं उपाध्यक्ष के.रविराव भी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने कुम्हारी सीएमओ से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बीते दिनों दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि चूंकि बड़ी संख्या में कामकाजी लोग रायपुर से कुम्हारी आते-जाते हैं। चूंकि बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर जाते हैं अतः नियमित रूप से इनके स्वास्थ्य पर नजर रखना जरूरी है। इसके लिए सर्वे टीम बनाई गई है। इसमें सभी का मोबाइल नंबर भी लिया जा रहा है। यह डाटाबेस तैयार करना कई मायने में उपयोगी होगा। आप रैंडम आधार पर लोगों से फोन कर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेंगे। इससे स्थिति की मानिटरिंग करना आसान होगा। उन्होंने क्वारंटीन लोगों की संख्या भी पूछी। सीएमएचओ ने बताया कि कुम्हारी में 68 लोग होम क्वारेंटीन हैं। इनकी मानिटरिंग की जा रही है। कलेक्टर ने आपात स्थिति के लिए कम से कम सौ बिस्तर वाले आइसोलेशन सेंटर तैयार रखने के निर्देश भी सीएमओ को दिए। उन्होंने कहा कि चूंकि कुम्हारी और अमलेश्वर दोनों ही रायपुर से जुड़े हैं अतएव यहां पर सैंपलिंग एवं लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति पर लगातार नजर अधिकारी रखें। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों में ज्यादा लोग जाते हैं वहां सैंपलिंग कराएं। मास्क के उपयोग के लिए लगातार अभियान चलाएं। जो मास्क नहीं लगाते, उन पर फाइन लगाएं। ठेलों में, चैक-चैराहों में बिना मास्क का उपयोग किये देखे जाने पर लोगों पर फाइन लगाएं। उन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा सजगता बरतेंगे, कोरोना संक्रमण को रोकने में उतनी ही सफलता मिलेगी।  बैठक में सहायक कलेक्टर जितेंद्र यादव भी उपस्थित थे।

 

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