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04-09-2020
बीएसपी में विश्वकर्मा पूजा पर होने वाले आयोजनों पर रोक, जारी किया गया परिपत्र

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के भीतर और टाउनशिप क्षेत्र के कार्यालयों, स्थापनाओं में इस वर्ष विश्वकर्मा पूजा का आयोजन नहीं होगा। इस आशय का निर्देश भिलाई इस्पात संयंत्र के डीजीएम पर्सनल रूल्स एवं एचआर अनुराधा सिंह के हस्ताक्षर से 4 सितंबर को जारी परिपत्र क्रमांक-81/2020 जारी किया गया है। परिपत्र में कोविड-19 के परिपे्रक्ष्य में भारत सरकार द्वारा जारी परामर्शिका और निर्देशों के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के मद्देनजर सरकार द्वारा वर्तमान में नागरिकों के पूजा स्थलों पर एकत्र होने और सामूहिक पूजा के आयोजनों पर रोक लगी हुई है। वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष विश्वकर्मा पूजा 17 सितम्बर को कोई भी आयोजन नहीं किया जायेगा। मूर्ति स्थापना, सजावट, पंडाल और लोगों के पंडाल में एकत्र होने प्रसाद वितरण करने पूजारी के प्रवेश या उसे पूजा के लिए नियुक्त करने मूर्ति के विसर्जन करने पर रोक रहेगी। संयंत्र के भीतर किसी भी स्थान विभाग अथवा संयंत्र के भीतर कार्यरत ठेकेदारों के कार्यालय, कार्य स्थलों पर भी इस तरह के कोई आयोजन नहीं किया जा सकेगा। टाउनशिप क्षेत्रांतर्गत संयंत्र के कार्यालयों, स्थापनाओं में भी ऐसे कोई आयोजन नहीं हो सकेंगे। सर्व संबंधित को परिपत्र जारी कर दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। यदि कोई दिशा-निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसे गंभीरता से लेते हुए उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। विधि के प्रावधानों और शासकीय अधीसूचना के साथ ही सेवा नियमों के अंतर्गत भी कार्यवाही होगी।

 

04-09-2020
एक क्लास ऐसी भी,ग्राम मोतेसरा की क्लास में पढ़ाई के साथ मिट्टी के खिलौने बनाना भी सीख रहे है

रायपुर/बेमेतरा। कोरोना वायरस के संक्रमण के समय जब सभी स्कूल बन्द हैं तो बच्चों को अध्ययन अध्यापन, पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए  मोहल्ला क्लास संचालित किया जा रहा है। ग्राम मोतेसरा में शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश से शिक्षिका बसंती निर्मलकर व शिक्षक मनहरण अध्यापन कार्य करा रहे है साथ ही साथ बच्चों को पोर्टफोलियो बनाना मिट्टी के खिलौने बनाना सिखा रही है। मोहल्ला क्लास में 15 बच्चे उपस्थित रहते हैं और मन लगाकर अध्ययन कर रहे हैं। स्कूल की ओर से सभी बच्चों के लिए मास्क एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों को कोरोना महामारी के समय कैसे सावधानी से रहना है और साफ सफाई में रहना है, किसी भीड़ वाले जगह में नहीं जाना है तथा नियमित क्लास आना है आदि जानकारी भी दी जा रही है। इस कार्य में ग्रामवासी भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

 

20-08-2020
कलेक्टर पहुंचे भोपालपटनम, बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा

बीजापुर। बीजापुर कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार निरीक्षण कर रहे है। जिले के भोपालपटनम ब्लॉक के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उल्लूर मार्ग पर स्थित क्षतिग्रस्त पुल का  निरीक्षण कर पीएमजीएसवाई के कार्यपालन अभियंता राकेश कुमार साहू को पुल का तत्काल मरम्मत कराने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीजापुर जिले में बाढ़ और आपदा की स्थिति बनी हुई है। कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने संबंधित सभी अधिकारियों को बाढ़ और आपदा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैदानी स्तर पर ड्यूटी में तैनात सभी अधिकारियों को सतर्कता पूर्वक बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने और प्रभावितों को आवश्यक मदद करने के लिए कहा। कलेक्टर स्वयं निगरानी रखते हुए सतत मार्गदर्शन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे है।

25-07-2020
कलेक्टर ने तहसीलदारों को अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन संबंध में दिए दिशा निर्देश

कांकेर। कलेक्टर केएल चौहान ने शनिवार को जिले के समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण,विवादित एवं अविवादित नामांतरण तथा बंटवारा का निराकरण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, भुईयां साफ्टवेयर को अपडेट करने, बंदोबस्त त्रुटि सुधार, ई-कोर्ट में दर्ज प्रकरण एवं उसका निराकरण, गिरदावरी कार्य इत्यादि की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस कार्य को गंभीरता से लिया जाये। उनके द्वारा सभी राजस्व प्रकरणों को समय-सीमा में निराकृत करने तथा ई-कोर्ट के माध्यम से प्रकरण दर्ज करने के लिए तहसीलदारों को निर्देशित किया गया। राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर द्वारा राशन कार्डधारी परिवार की आधार सीडिंग एवं ग्रामसभा के दौरान आधार कार्ड के छायाप्रति के संकलन की जानकारी ली गई।

अंतागढ़ विकासखण्ड के आमाबेड़ा क्षेत्र में ग्रामीणों की आधार पंजीयन की आवश्यता को देखते हुए 4 अगस्त से 6 अगस्त तक आमाबेड़ा में आधार पंजीयन शिविर लगाने के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर चौहान द्वारा भू-वर्जन प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा किया गया साथ ही अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के संबंध में तहसीलदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एमआर चेलक एवं सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य सहित सभी एसडीएम भी उपस्थित थे।

24-07-2020
कोंडागांव में लॉक डाउन 25-31 जुलाई तक, कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश

कोंडागांव। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों को लॉक डाउन किया गया है। नगरीय क्षेत्र कोण्डागांव, फरसगांव, केशकाल और विकासखण्ड माकड़ी में आज 24 जुलाई के मध्य रात्रि से 31 जुलाई तक होगा लॉकडाउन। कोण्डागांव जिले में भी कोरोना वायरस तीव्र गति से फैल रहा है। इस महामारी के प्रसार से बचाव और नियंत्रण के लिये राज्य शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिले के नगरीय क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत जिला कोण्डागांव के नगरीय क्षेत्र नगरपालिका परिषद् कोण्डागांव, नगरपंचायत फरसगांव/केशकाल और विकासखण्ड मुख्यालय ग्राम माकड़ी में 24 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे से 31 जुलाई रात 12 बजे तक लॉकडाउन (तालाबंदी) कर दिया गया है।नगरीय क्षेत्रों में जिला प्रशासन की ओर से समय-समय पर घोषित कंटेटमेंट जोन और बफर जोन को छोड़कर अनुमति प्राप्त समस्त गतिविधियों का संचालन सुबह 6 से शाम 4 बजे तक होगा।

प्रतिबंधित क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि के दौरान समस्त सार्वजनिक और निजी गैर आवश्यक परिवहन सेवाएं (जिनमें निजी बसें, टेक्सी, बसें, आॅटो रिक्शा, ई-रिक्शा एवं रिक्शा भी शामिल है) के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। जबकि इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं, सेवाओं  के उत्पादन और उनके परिवहन का कार्य कर रहें है उन्हे भी अपवादित स्थिति और तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। इसके अलावा शासन की ओर से संचालित सार्वजनिक परिवहन को भी इसके तहत छूट दी गई है। प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों के संचालन में आदेशित कुछ कार्यालयों को  छोड़कर तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी।

इस हेतु रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख को दी गई है। शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुकों का प्रवेश नहीं होगा। साग-सब्जी, फल, दूध-डेयरी, पनीर और किराना दुकानों को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक संचालन करने की अनुमति होगी। उपरोक्त आदेशों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

06-07-2020
11 जुलाई को ई-लोक अदालत, 9 जुलाई तक लिए जाएंगे आवेदन

दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दिशा निर्देश पर 11 जुलाई को ई -लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। रामजीवन देवांगन, कार्यवाहक जिला न्यायाधीश द्वारा विशेष ई-लोक अदालत के आयोजन के संबंध में सोमवार को जिला न्यायालय दुर्ग के न्यायाधीश की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। ई-कोर्ट के माध्यम से होने वाले लोक अदालत में राजीनामा के लिए आवेदन जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सेवा प्राधिकरण, न्याय सदन दुर्ग से प्राप्त की जा सकती है। राजीनाम आवेदन 9 जुलाई को कार्यालयीन समय में प्रबंध कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसके बाद पेश की गई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजीनामा आवेदन पक्षकार अपने अधिवक्ता के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रबंध कार्यालय जिला न्यायालय दुर्ग में जमा कर सकते हैं। पक्षकार एवं अधिवक्ता द्वारा दिए गए नंबर पर व्हाटसप के माध्यम से संबंधित खण्डपीठ को विडियो कांफ्रेसिंग के लिए भेज दी जाएगी। 11 जुलाई को प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएगे। 11 जुलाई को आयोजित होना वाले लोक अदालत में कोई भी पक्षकार एवं अधिवक्ता न्यायलय परिसर में भौतिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। पक्षकार एवं अधिवक्ता आवंटित खण्डपीठ में सिर्फ विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर अपना पक्ष रखेंगे।

विडियो कांफ्रेसिंग में उपस्थित हुए बिना किसी भी प्रकरण को राजीनामा के आधार पर निराकृत नही किया जाएगा। प्रस्तुत आवेदन के साथ आवेदक की पहचान पत्र संलग्न करना आवश्यक है। जिन आवेदनों में परचिय पत्र नही होगा, उन आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पक्षकारों की जानकारी के लिए अवार्ड की स्केन कापी को संबंधित अधिवक्ताध्पक्षकार को ई-मेल आईडी पर भेजा जा सकता है। अवार्ड  की मूल कापी को पश्चातवर्ती अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। परिवार न्यायालय दुर्ग एवं श्रम न्यायालय दुर्ग में पेश होने वाले राजीनामा योग्य आवेदन प्रबंध कार्यालय में जमा की जाएगी। यदि वीडियो कॉन्फेसिंग में कोई परेशानी आती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या प्रबंध कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जिन पक्षकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली ई-लोक अदालत के बारे अथवा लोक अदालत प्रकरण में  संबध में कोई समस्या हो तो उसके निवारण के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के कार्यालय अथवा प्रबंध कार्यालय जिला न्यायालय अथवा प्रबंध कार्यालय जिला न्यायलय दुर्ग में संपर्क कर सकते हैं।

24-05-2020
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए दिशा निर्देश जारी, यात्रियों को देना होगा शपथपत्र

नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दूसरे देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए रविवार को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि विमान में सवार होने से पहले सभी यात्रियों को एक शपथपत्र देना होगा कि वे 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से पृथक रहेंगे। ये दिशा निर्देश तब आए हैं जब एक दिन पहले नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत अगस्त से पहले अच्छी खासी संख्या में अंतरराष्ट्रीय यात्री विमानों का संचालन बहाल करने की कोशिश करेगा। घरेलू विमान सोमवार से उड़ान भरेंगे जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर अब भी पाबंदी लगी हुई है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि विमान में सवार होने से पहले सभी यात्रियों को एक शपथपत्र देना होगा कि वे 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से पृथक रहेंगे, जिनमें से सात दिन के लिए किसी पृथक केंद्र में रहने के लिए उन्हें भुगतान करना होगा और उसके बाद अगले सात दिन तक घर पर पृथक-वास करना होगा।

इसमें कहा गया है कि केवल असाधारण और ठोस वजह होने जैसे कि मानवीय संकट, गर्भावस्था, परिवार में मौत, गंभीर बीमारी और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के माता-पिता को ही 14 दिनों तक घर में पृथक-वास की अनुमति दी जाएगी। दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।संबंधित एजेंसियां यात्रियों को टिकट के साथ क्या करें और क्या न करें की सूची भी उपलब्ध कराएंगी। इसमें कहा गया है कि सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विमान या जहाज में सवार होने के समय थर्मल स्क्रीनिंग के बाद केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जाएगी।स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हवाईअड्डों के साथ-साथ विमानों में साफ-सफाई तथा संक्रमण मुक्त करने का छिड़काव करने से जैसे उचित एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि विमान में सवार होते वक्त और हवाईअड्डों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के सभी संभव कदम सुनिश्चित किए जाएंगे। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि हवाईअड्डों/बंदरगाहों और विमानों/जहाजों में एहतियाती कदमों समेत कोविड-19 के बारे में उचित घोषणाएं की जाएगी। इसमें कहा गया है कि विमान या जहाज में चढ़ते वक्त मास्क पहनना, साफ-सफाई बनाए रखना, हाथ धोने जैसे एहतियाती कदमों पर नजर रखी जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि राज्य पृथक रखने के संबंध में अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं।

 

20-05-2020
25 मई से शुरू होंगी घरेलू हवाई सेवाएं,नागरिक उड्डयन मंत्री ने जारी किए दिशा-निर्देश

नई दिल्ली। लॉकडाउन के बीच देश में घरेलू हवाई सेवाएं 25 मई से शुरू होने जा रही हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। हरदीप पुरी ने कहा कि देश के सभी एयरपोर्ट्स को इसके लिए तैयारियों के निर्देश दे दिए गए हैं। दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।बता दें कि लॉकडाउन के चलते पिछले करीब दो महीने से सभी तरह के परिवहन के साथ ही हवाई परिवहन भी बंद था। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब पूरे देश की हवाई सेवाएं भी रोक दी गई थीं। कोरोना वायरस के कहर के बीच सावधानी के साथ हवाई सेवाएं शुरू की जा रही हैं।

 

11-05-2020
रेरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुरु की प्रकरणों की सुनवाई, दिशा निर्देश जारी

रायपुर। लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई शुरु कर दी है। सोमवार से भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 31 के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई शुरु की गई है। रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड और सदस्य आरके टम्टा ने आज सुनवाई की। बताया गया कि आज आवेदक हरिद्वार से और अनावेदक प्रमोटर और अधिवक्ता रायपुर में अपने निवास से सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए।रेरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार पक्षकार और अधिवक्तागण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रकरणों की सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। अध्यक्ष विवेक ढांड ने बताया कि रेरा की ओर से 11 मई से सुनवाई के लिए नियत प्रकरणों की केस लिस्ट प्राधिकरण के वेब पोर्टल https ://rera.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। वर्तमान परिदृश्य में प्राधिकरण के समक्ष पक्षकारों की उपस्थिति के स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। केस लिस्ट में उल्लेखित निर्धारित तिथि पर सुनवाई के लिए नियत  प्रकरणों से संबंधित पक्षकारों और अधिवक्तागणों को सुनवाई के एक दिन पूर्व और सुनवाई के एक घंटे पूर्व पुन: उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर सूचित किया जाएगा।उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के लिए सभी पक्षकारों को अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी की जानकारी रेरा की शासकीय मेलडी office.rera.cg@gov.in पर एक सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रारूप में भेजने को कहा गया है। इसमें प्रकरण क्रमांक, पक्षकार तथा अधिवक्ता (यदि कोई हो) का नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा हो। प्राधिकरण की ओर से तीन कार्य दिवसों में ई-मेल प्राप्त होने की पुष्टि की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने पर पक्षकार या अधिवक्ता प्रकरण की पेशी तिथि के तीन कार्य दिवस पूर्व तक नवीन मेल से सुधरी हुई जानकारी भेज कर प्राधिकरण के टेलीफोन नंबर 0771-4918927 पर सूचित कर सकेंगे।

04-05-2020
दंतेवाड़ा में शाम 5 बजे तक खुली रहेगी दुकाने,कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश-

दंतेवाड़ा। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी की वजह से लॉक डाउन को फिर से बढ़ा दिया गया है। लॉक डाउन बढ़ने के बाद कुछ जगहों पर सशर्त छूट दी गई है जो एरिया ग्रीन जोन में आते हैं उसमें सशर्त छूट मिली है।
दंतेवाड़ा जिला भी ग्रीन जोन में आता है,जिसके कारण कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा द्वारा विभिन्न गतिविधियों के संचालन की अनुमति सशर्त दी गयी है। स्वास्थ्य सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक दवा दुकानें, फार्मेसी,लेबोरेटरी, पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा से संबंधित गतिविधि कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित आवश्यक सप्लाई चेन संबंधित निर्माण ऑक्सीजन प्लांट अस्पताल से संबंधित निर्माण कार्य एंबुलेंस तथा स्वास्थ्य कर्मियों का परिवहन एवं संस्थाओं का परिचालन किया जा सकेगा, समयावधि की पाबंदी नहीं होगी। कृषि एवं संबंधित गतिविधियां कृषकों द्वारा कृषि कार्य वनोपज के क्रय-विक्रय से संबंधित गतिविधियां मंडी एवं उप मंडी तथा मंडी से लाइसेंस प्राप्त क्रेता विक्रेता कृषि समितियां कृषि से संबंधित मशीनरी एवं कल पुर्जे विक्रय की स्थापना खाद एवं कीटनाशक से संबंधित दुकान के संचालन की अनुमति होगी है।

हैचरी, एक्वेरियम से संबंधित दुकानें मत्स्य उत्पादन से संबंधित कोल्ड चेन एवं विक्रय पोल्ट्री से संबंधित खाद्य का विक्रय की अनुमति होगी। काजू एवं अनाजों की प्रसंस्करण प्रक्रिया, राईस मिल, डेयरी, दूध संग्रहण प्रोसेसिंग, गौशाला, कांजी हाउस, पशु आहार का परिवहन एवं संग्रहण की अनुमति होगी। सब्जी,फल,किराना दुकान, अन्य सभी दुकानों के लिए संध्या 5 बजे तक ही दुकान संचालन की अनुमति होगी।वित्तीय संस्थान सभी बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी ,चॉइस सेंटर से संबंधित सुविधा केंद्र ,बैंक सखी ,डाकघर के संचालन की अनुमति होगी। गुड्स एवं कार्गो सभी प्रकार के सामानों के परिवहन मालवाहक वाहनों के माध्यम से परिवहन की अनुमति होगी। इसके लिए पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी,किंतु इनमें किसी भी प्रकार से मानव परिवहन वर्जित होगा। सभी प्रकार के इकॉमर्स कोरियर सर्विस डोर टू डोर डिलीवरी की अनुमति होगी। अंतरराज्यीय मालवाहक परिवहन हेतु लोडिंग अनलोडिंग के संदर्भ में जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। निर्माण कार्य ग्रामीण क्षेत्रों से सभी प्रकार के निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी मनरेगा के संबंधित कार्यों को जारी रखे जाएंगे।

प्राथमिकता से नरवा से संबंधित कार्य किए जाएंगे। सिंचाई एवं जल संवर्धन के कार्यों को किया जाएगा। सड़क निर्माण सिंचाई योजना ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रकार के निर्माण कार्य एनएमडीसी रेलवे शामिल है। निर्माण कार्य के लिए क्रशर, रेत खदान के संचालन की अनुमति होगी। सीमेंट एवं हार्डवेयर फर्नीचर, पाइपलाइन दुकान आदि को खोला जा सकेगा। शहरी क्षेत्र जहां लेबर इन हाउस है वहां निर्माण कार्य किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में ईंट भट्टा के संचालन की अनुमति होगी। अन्य आवश्यक पुलिस व नगर सेना अग्निशमन के सेवा आपदा जेल नगर निगम के कार्यालयों के संचालन पर प्रतिबंध नहीं होगा। दूरसंचार पेट्रोल पंप पानी बिजली आपात सेवा तथा मीडिया संबंधित सेवा के संचालन के समय सीमा नहीं होगी।मदिरा दुकानों का संचालन प्रातः 9 बजे से संध्या 5 बजे की समयावधि में होगा। भवन निर्माण से संबंधित कारपेंटर प्लंबिंग पेंटिंग एसी कूलर मरम्मत टायर पंचर दुकान गैरेज गैस चूल्हा रिपेयरिंग से संबंधित स्थापना को प्रारंभ किया जा सकेगा।

सभी औद्योगिक स्थापनाओं को निर्धारित समयावधि में संचालन की अनुमति होगी। जिले के भीतर आवश्यक कार्य के लिए निजी वाहन से आवागमन की अनुमति होगी। फर्नीचर निर्माण,कंप्यूटर,कपड़ा,ज्वेलरी,सभी स्टेशनरी, हार्डवेयर,इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि के संचालन की अनुमति होगी। सभी सैलून ब्यूटी पार्लर के संचालन की अनुमति दी जा सकेगी किंतु, उन्हें इस कार्यालय द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त स्थापनाओं को निम्न शर्तों के अधीन संचालित किया जाएगा। जिले के सभी प्रकार के दुकानें कार्यालय व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि के संचालन का समय प्रातः 9 से 5 बजे तक होगा विशेष रूप से प्रतिबंधित दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानों का संचालन किया जाएगा। दुग्ध वितरण एवं समाचार पत्र वितरण के लिए प्राप्त 7 बजे से 9 बजे तक अतिरिक्त छूट होगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सेवा एवं दुकानों के संचालन में समय का प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होटल एवं ढाबे जो टेक अवे सुविधा के साथ संचालित की जा रही है शाम 5 बजे तक संचालित हो सकेंगे। 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ दुकानों का संचालन किया जाए व्यवसायिक संस्था निजी कार्यालय 33 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करें। 

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