GLIBS
06-11-2020
सामान्य सभा की बैठक मेें दिवंगत पार्षदों को दी गई श्रद्धांजलि

रायपुर। नगर निगम रायपुर की सामान्य सभा की बैठक शुक्रवार को निगम मुख्यालय में की जा रही है। बैठक के शुरुआत में दिवंगत पार्षदों को श्रद्धांजलि देने के बाद दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित की गई। सामान्य सभा की बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू हुई। बैठक शुरू होते ही सभापति प्रमोद दुबे ने दिवंगत पूर्व पार्षदों इंदरचंद धाड़ीवाल, चंद्रकली पांडेय, पंकज निर्मलकर, संतोष अग्रवाल, चन्दरबेहरा, मनोज प्रजापति एवं भगवति के नाम का उल्लेख करते हुए अपनी और सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी। सभापति के बाद महापौर एजाज ढेबर सहित सत्ता और विपक्ष के अन्य पार्षदों ने भी दिवंगत पार्षदों को श्रद्धांजलि दी। सभापति ने श्रद्धांजलि देने के बाद दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इसके बाद सदन की कार्यवाही पुन: शुरू हुई।

27-10-2020
सदन में आक्रमक दिखे मुख्यमंत्री,विपक्षी सदस्यों के सवालों का दिया जवाब,निजी मंडी खोलने की बात पर जताया ऐतराज

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में विपक्षी सदस्यों की ओर से चर्चा के दौरान धान खरीदी के संबंध में उठाए गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने चावल उपार्जन की जो लिमिट इस साल तय की है,वह भी भेदभाव पूर्ण है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से छोटे राज्यों की भी लिमिट छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। धान से एथेनॉल बनाने के उनके प्रस्ताव का शुरुआती दौर में लोगों ने मजाक उठाया था। अब तो केन्द्र सरकार ने हमारे प्रस्ताव को लाभकारी बताते हुए मान्य कर लिया है। धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति भी दे दी है और इसका विधिवत दर 54.87 रुपए घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में धान की अतिशेष मात्रा और गन्ना से एथेनॉल बनाने के लिए राज्य सरकार ने एमओयू भी कर लिया है। आगामी एक साल में राज्य में एथेनॉल का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। इससे किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिलेगा। उन्होंने केन्द्र सरकार के नए कानून के तहत निजी मंडी खोलने की बात पर एतराज जताया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए सरकारी मंडियों को समाप्त करने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। इस कानून की वजह से धीरे-धीरे मंडियां खत्म हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चिटफंड कम्पनी जैसी व्यवस्था है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में चिटफंड कंपनियों के कारनामों को भी एक-एक कर उजागर किया। जिस तरीके से चिटफंड कंपनियां लोगों को लालच देकर लूटती है। उसी तरह केन्द्र सरकार की ओर से पारित नए कानूनों के जरिए किसान और आम उपभोक्ता लूटे जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य भारत सरकार घोषित करती है, तो किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने के जिम्मेदारी भी केन्द्र सरकार की है। राज्य सरकारें एजेंसी के रूप में काम करती है। जब हम छत्तीसगढ़ के किसानों का धान 2500 रुपए क्विंटल में खरीद रहे थे। भारत सरकार ने किसानों को बोनस देने पर प्रतिबंध लगा दिया। धान और गेहूं खरीदने पर यूपीए सरकार ने किसानों को बोनस दिया था। वर्तमान में केन्द्र में ऐसी सरकार है, जो किसानों को बोनस देने से रोकती है। मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों को उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार इसके जरिए बोनस को समाप्त करने के बाद अब पीडीएस सिस्टम को भी बंद करने की जुगत में लगी है। छत्तीसगढ़ देश का एक ऐसा राज्य है, जहां का पीडीएस सिस्टम पूरे देश के लिए मॉडल है। हमारे राज्य में पीडीएस के 98 प्रतिशत उपभोक्ताओं का राशनकार्ड उनके आधार कार्ड से लिंक है। उन्होंने कहा कि शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के एकदम उलट छत्तीसगढ़ राज्य में 80 प्रतिशत से अधिक किसान समर्थन मूल्य से लाभांवित होते हैं। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार के कांट्रेक्ट फॉर्मिंग कानून को भी किसानों के लिए घातक बताया। उन्होंने कहा कि हम अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए नया कानून लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में खड़ी है और उनके हितों की अनदेखी नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के किसानों और आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सर्व सम्मति से मंडी अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 को पारित करने का आग्रह किया।

 

24-08-2020
कुरूद नगर पंचायत में विपक्ष का हुआ गठन,भानू चंद्राकर को बनाया गया विपक्षी दल का नेता  

धमतरी/कुरूद। नगर पंचायत कुरुद में आज विपक्ष की ओर से पार्षद मित्रों की पहल पर सदन के अंदर और सदन के बाहर कुरूद नगर क्षेत्र में नगरवासियों की जनसमस्या,विकास कार्यों के लिए आवाज़ उठाने, नगर पंचायत की गतिविधियों को सकारात्मक बनाने के लिए शासकीय परंपराओं को निभाने के लिए विपक्ष का गठन किया गया। इसमें नगर पंचायत पार्षद राघवेन्द्र सोनी एवं तुमेश्वरी ध्रुव ने शासकीय विभागों मे पत्राचार करने मीडिया को निकाय के गतिविधियों के बारे मे अधिकृत जानकारी देने एवं पूरे 15 वार्डों मे नगर की समस्याओं को नगर पंचायत कार्यालय एवं संबंधित विभागों तक पहुँचाने के लिए पार्षद भानू चंद्राकर को विपक्षी दल के नेता के रूप में ज़िम्मेदारी सौंपी गई।

इस अवसर पर भानु चंद्राकर ने सभी कुरूद नगरवासियों एवं पार्षद मित्रों को नई ज़िम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूँ कि नगर मे पारदर्शिता और सकारात्मक गतिविधि चलाने के लिये मज़बूत विपक्ष के रूप में काम करूंगा। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि मूलचंद सिन्हा,विधायक प्रतिनिधि कृष्णकांत साहू,भाजपा कार्यकर्ता भारत ठाकुर उपस्थित थे।

26-03-2020
नक्सली घटना में शहीद जवानों को सदन में दी गई श्रद्धांजलि, विस अध्यक्ष ने कहा- जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज गुरुवार को सुकमा जिले के चिंतागुफा थाने के मिनपा और कसलपाड़ क्षेत्र में नक्सली हमले में शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही इस नक्सली घटना की सदन को जानकारी दी। उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इस नक्सली घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि जवानों ने बहादुरी के साथ नक्सलियों से मोर्चा लिया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना को दुर्भाग्यजनक बताते हुए कहा कि हमारे जवान नक्सलियों के साथ बहादुरी के साथ लड़े। उन्होंने अनेक नक्सलियों को भी मारा। मैं उनकी बहादुरी को नमन करता हूं। सीएम बघेल ने शहीदों के परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास, विश्वास और सुरक्षा के साथ इस चुनौती का सामना कर रही है। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस घटना में घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग में ही सबकी सुरक्षा है। इस बीमारी से बचाव के लिए राज्य सरकार हर संभव उपाय कर रही है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, उद्योग मंत्री कवासी लखमा और विधायक मोहन मरकाम ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सदन में मौन रख कर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई।

15-03-2020
मध्यप्रदेश सियासी हलचल: भाजपा ने किया विधायकों के लिए व्हिप जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया। भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक डॉ.नरोत्तम मिश्रा की ओर से जारी व्हिप में पार्टी विधायकों को निर्देशित किया गया है कि सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के संपूर्ण सत्र में सदन की संपूर्ण कार्यवाही के दौरान वे मौजूद रहें। और फ्लोर टेस्ट (बहुमत परीक्षण) के दौरान भाजपा दल के पक्ष में अनिवार्य रूप से मतदान करें। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि वे सोमवार को उनके अभिभाषण के बाद सदन में बहुमत साबित करें। भाजपा के लगभग एक सौ विधायक इस समय दिल्ली के पास एनसीआर क्षेत्र में एक होटल में रुके हुए हैं। 

 

05-03-2020
विपक्ष ने नहीं सत्तापक्ष के विधायक ने घेरा आबकारी मंत्री को, जानिए क्या है मामला...

रायपुर। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम ने एक सवाल के साथ अपनी ही पार्टी के आबकारी मंत्री कवासी लखमा को घेर लिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के आठवें दिन सदन में मरकाम ने शराब दुकानों में अनियमितता से जुड़े सवाल उठाया, जिसे मंत्री ने खारिज कर दिया। मरकाम ने सदन में सवाल किया कि शराब दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों से अमानत राशि क्यूं ली जा रही है। कवासी ने जवाब में सीधे सवाल को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह का कोई भी नियम ही नहीं है। कर्मचारियों से किसी भी प्रकार की अमानत राशि नहीं ली जाती। इस संबंध में अगर कोई शिकायत है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

16-01-2020
विधानसभा का विशेष सत्र दोपहर 1 बजे तक स्थगित, विपक्ष ने किया वाकआउट

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का एकदिवसीय विशेष सत्र शुरुआत से ही हंगामेदार रहा। शुरुआत में ही विपक्ष के वाकआउट करने के बाद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने भी सदन से वाकआउट किया। एसटीएससी आरक्षण के अनुसमर्थन के लिए बुलाए गए विशेष सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होने से पहले बृजमोहन अग्रवाल ने गलत परंपरा की शुरुआत करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष के बहिष्कार का ऐलान किया। इन सब के चलते विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. चरणदास महंत ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि यह संसदीय प्रणाली के विपरीत है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पहले संशोधन प्रस्ताव लाया जाना चाहिए था, इसके बाद चर्चा के लिए सदन में विषय को रखा जाना चाहिए।

02-12-2019
सारेकुंडा मामले को लेकर विपक्ष ने किया सदन में हंगामा, सभापति ने स्थगित की सदन की कार्यवाही

रायपुर। विधानसभा में शीतकालीन सत्र में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने सारेकुंडा का मामला उठाते हुए जोरदार हंगामा किया। सारेकुंडा पर सदन में सवाल सोमवार को पेश किया गया, जबकि इसकी खबर एक दिन पहले ही लीक हो गई थी। रविवार को ज्यादातर सोशल मीडिया पर यह खबर छाई रही, वहीं सोमवार को प्रदेश के प्रमिख अखबारों की हेडलाइन थी। विपक्ष ने विशेषाधिकार हनन की सूचना देते हुए आक्रोश जताया और जोरदार हंगामा किया। सदन में विपक्ष ने सत्तापक्ष को इस मामले में किसी तरह की सफाई पेश नहीं करने दी। बढ़ते हंगामे को देखते हुए सभापति सत्यनारायण शर्मा ने सदन की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। विधानसभा के जारी शीतकालीन सत्र में यह दूसरी बार है, जब विपक्ष ने विशेषाधिकार की सूचना दी है। इससे पहले आबकारी मंत्री के बयान के बाद ब्रेवरेज कार्पोरेशन के एमडी ने खंडन जारी कर दिया था, जिसे लेकर सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था।

29-11-2019
सदन में गूंजा अवैध शराब कारोबार और माफियाओं का मुद्दा, विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव देते हुए की चर्चा की मांग

रायपुर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने अवैध के कारोबार और शराब माफियाओं के आतंक का मामला उठाते हुए कहा कि अवैध शराब के मामले बढ़ गए है। शराब माफियाओं का राज आ गया है। एक बार फिर प्रदेश में कोचियाराज शुरू हो गया है। शराब दुकानों के सामने मेला लग गया है। शिवरतन शर्मा ने कहा कि एमआरपी से दस-बीस रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं। पूरा प्रदेश शराब के नशे के गिरफ्त में आ गया है। उड़ता पंजाब की जगह अब उड़ता छत्तीसगढ़ बन रहा है। अजय चन्द्राकर ने कहा कि शराब की घर पहुँच सेवा शुरू हो गई है। जेसीसी विधायक केशव चंद्रा ने कहा कि अवैध शराब की वजह से अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। इसके बाद विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव देते हुए सदन के सभी काम रोककर चर्चा की मांग की।

29-11-2019
राजस्व मंत्री के जवाब को अजय चंद्राकर ने बताया गलत, की समिति से जांच करवाने की मांग

रायपुर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धमतरी जिले में शासकीय कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण के लंबित प्रकरण का मामला भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने उठाया। उन्होंने कहा हर बार प्रश्न लगाने के दौरान ये बताया जाता है कि इस मामले में पेशी की तारीख तय है। हर बार सवाल लगाने के बाद ही ऐसा जवाब कैसे आता है। आखिर जमीन अधिग्रहण के प्रकरण कब से लंबित हैं? राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया साल 2017-18 से प्रकरण लंबित हैं। इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि मंत्री का जवाब गलत है। जमीन अधिग्रहण के प्रकरण इससे पहले से लंबित है। मंत्री सदन में गलत जवाब दे रहे है। इसकी जांच प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति से करा ली जाए? स्पीकर डॉ. चरण दास महंत ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति से जांच कराए जाने की मंजूरी दी।

 

29-11-2019
प्रदेश के 98 उद्योगों पर बकाया 10 लाख से अधिक का डायवर्सन टैक्स : जयसिंह अग्रवाल

रायपुर। भाजपा के सौरभ सिंह के उद्योगों पर बकाया डायवर्सन टैक्स और इसकी वसूली के लिए की जा रही कार्रवाई को लेकर मांगे गए जवाब में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सदन में बताया कि प्रदेश के 98 उद्योगों पर 10 लाख 43 हजार रुपए डायवर्सन टैक्स बकाया है। इन्हें नोटिस दिया जा चुका है। इनसे नियमानुसार वसूली की जाएगी। कई उद्योगों के एनपीए के कारण वसूली नहीं होने की जानकारी दी। 

Advertise, Call Now - +91 76111 07804