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01-10-2020
राज्यपाल ने तीन विधेयक पर किए हस्ताक्षर,छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति व अल्पसंख्यक आयोग (संसोधन) भी शामिल

रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक-2020 पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन 1961) की धारा-2, 6, 9, 10, 11, 12, 19, 19-क, 45, 48, 48-ग, 49, 54, 58, 58-ख, 77, 77-कक, 78 एवं 87 में संशोधन किया गया है। इसी तरह राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक-2020 पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार छ: अशासकीय सदस्य, जो अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों, जिनमें से एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा और एक उपाध्यक्ष (वाइस चेयरपर्सन) होगा, जिन्हें राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किया जाएगी, परंतु अध्यक्ष (चेयरपर्सन), उपाध्यक्ष (वाइस चेयरपर्सन) सहित कम से कम चार सदस्य अनुसूचित जातियों में से होंगे। यह मूल अधिनियम की धारा 3 का संशोधन है।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा।

यह मूल अधिनियम की धारा 4 का संशोधन है। राज्यपाल अनुसईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक-2020 पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार आयोग एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन), एक उपाध्यक्ष (वाइस चेयरपर्सन) और चार सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें राज्य सरकार की ओर से विख्यात, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, परंतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चार सदस्य, अल्संख्यक समुदायों में से होंगे। यह अधिनियम की धारा 3 का संशोधन है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

 

 

30-09-2020
राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक पर किए हस्ताक्षर

रायपुर।  राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बुधवार को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक-2020 पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।  यह छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा (1) का संशोधन है। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा और यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

 

 

12-09-2020
भूपेश सरकार ने आईपीएस अधिकारियों का किया प्रमोशन,तीन वरिष्ठ अफसर एडीजी से डीजी सहित अन्य हुए पदोन्नत

 

रायपुर। भूपेश सरकार ने शनिवार को आईपीएस अधिकारियों की लंबे समय से अटकी डीपीसी को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हस्ताक्षर होते ही गृह विभाग ने आईपीएस अफसरों के प्रमोशन का आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस) विभाग के उप सचिव मुकुंद गजभिये की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राज्य सरकार ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं संजय पिल्ले, आरके विज अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक योजना प्रबंध एवं तकनीकी सेवाएं पुलिस मुख्यालय रायपुर और अशोक जुनेजा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसआईबी व नक्सल आपरेशन पुलिस मुख्यालय रायपुर को डीजी पद पर प्रमोट किया है।

इसी तरह राज्य सरकार ने आईजी प्रदीप गुप्ता को एडीजी, डीआईजी टीसी पैकरा को आईजी और आरएन दास, पीएस ध्रुव, टी एक्का को डीआईजी पद पर प्रमोट किया है। सलेक्शन ग्रेड में दीपक झा, जीतेद्र सिंह मीणा, डीके गर्ग और बालाजी सोमावार को सलेक्शन ग्रेड में शामिल किया गया है। अभिषेक शांडिल्य और रामगोपाल गर्ग को प्रतिनियुक्ति पर प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है। साथ ही सेंट्रल डेपुटेशन में दिल्ली में पोस्टेड आईपीएस रवि सिनहा को सरकार ने प्रोफार्मा प्रमोशन दिया है। डीपीसी की बैठक में निलंबित आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता का नाम भी प्रस्तावित किया गया था,फिलहाल उनका नाम अभी शामिल नहीं किया गया है।

25-08-2020
शराबियों की हरकतों से परेशान वार्डवासी एकता चौक, दलदली रोड़ शराब दुकान हटाने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान

महासमुन्द। नगर की सामाजिक सेवाभावी संस्था मुक्तिधाम सेवा समिति के सदस्यों द्वारा 25 अगस्त मंगलवार को शिव चौक नयापारा के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर शहर के एकता चौक नयापारा शारदा मंदिर के पास और रेलवे लाइन दलदली मार्ग पर आबादी क्षेत्र में संचालित देशी,अंग्रेजी शराब दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने हस्ताक्षर अभियान प्रारम्भ किया गया। ज्ञात है कि शहर के पटरीपार क्षेत्र में एकता चौक नयापारा माँ शारदा मदिर के पास और दलदली मार्ग पर आबादी और रिहायशी क्षेत्र में संचालित अंग्रेजी और देशी शराब दुकानों के कारण आये दिन इस क्षेत्रो में वादविवाद और दुर्घटना की स्थिति निर्मित होती रही है,साथ ही इन दुकानों के आसपास मंदिर,ईदगाह,स्कूल,मटन मार्किट,सब्जी बाजार का व्यस्त जगह होने से  राहगीरों,महिलाओं छात्र छात्राओं को शराबियों की वजह से अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र के नागरिक इन शराब दुकानों को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन देने के बाद भी जनता की समस्या को गम्भीरता से नहीं लिया।

मुक्तिधाम सेवा समिति के सदस्यों ने दोनों शराब दुकानों को आबादी क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर जिलाधीश,जिला आबकारी अधिकारी,अनुविभागीय अधिकारी और थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा है। मुक्तिधाम सेवा समिति के सदस्यों ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि जनभावनाओं को हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से प्रेषित करके शासन प्रशासन का पुनः ध्यान आकृष्ट कराकर इन दुकानों को आबादी क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने की कार्यवाही की मांग इस क्षेत्र की जनता कर रही है। इन शराब दुकानों के इस क्षेत्र में संचालन होने से हो रही परेशानियों और जनहित के मुद्दों को बार बार नजरअंदाज करना शासन प्रशासन को कही भारी न पड़ जाए इसके लिए समय रहते दोनों शराब दुकानों को तत्काल अंन्यत्र स्थान्तरित करना आवश्यक है। समिति के सदस्यों ने बताया है कि हस्ताक्षर अभियान के दौरान कोरोना से सुरक्षा के साथ लॉक डाउन के नियमों का पूरी तरह पालन किया जावेगा। आज प्रथम दिन हस्ताक्षर अभियान के शुभारंभ अवसर पर नयापारा क्षेत्र के नागरिकों ने समिति के सदस्यों की मांग का समर्थन करते हुए स्वस्फूर्त होकर सहयोग किया। इस अवसर पर मुक्तिधाम सेवा समिति के सदस्य अशोक साहू,डॉ.जे.शुक्ला,गोपाल वर्मा,मोहन बावनकर,सहित दिलीप चंद्राकर,भुवन साहू,ललित बावनकर,देवी साहू,चमन पटेल आदि उपस्थित थे।

 

17-08-2020
अब जवान पहनेंगे दुर्ग में बने बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट,भूपेश बघेल की मौजूदगी में एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में सोमवार को छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह औद्योगिक इकाई भारत सरकार के विभिन्न सशस्त्र सेनाओं, थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट का उत्पादन करेगी।मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग विभाग और रक्षा उत्पादों की औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाली कम्पनी मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड, दुर्ग के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी इस दौरान उपस्थित थे। रक्षा उत्पादों की यह इकाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बिरेभांठ गांव में स्थापित की जाएगी।

इस इकाई में कम्पनी की ओर से लगभग 87.50 करोड़ रुपए पूंजी निवेश की जाएगी। इस उद्योग के माध्यम से लगभग 150 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। प्रथम चरण में रक्षा उत्पादों की यह औद्योगिक इकाई एक-एक लाख बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट का उत्पादन करेगी। मुख्यमंत्री बघेल ने इस इकाई की स्थापना के लिए मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड और उद्योग विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। एमओयू में उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ और मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड के एमडी एस.स्वामीनाथन ने हस्ताक्षर किए।प्रमुख सचिव पिंगुआ ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति में रक्षा श्रेणी के उद्योगों को उच्च प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाली इस प्रथम इकाई के लिए डीआरडीओ से तकनीकी के लिए अनुबंध किया गया है।

मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड के एमडी एस स्वामीनाथन ने बताया किस, इस इकाई में नवम्बर तक उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा।मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड, दुर्ग की ओर से लाइसेंस एवं एग्रीमेंट के तहत डिफेंस टेक्नालाजी के लिए भारत सरकार से 25 मार्च 2019 को अनुबंध किया गया है, जिसके तहत स्थापित होने वाली इस इकाई को भारत सरकार की विभिन्न सशस्त्र सेनाओं यथा थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और  राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट और हेलमेट निर्माण के लिए 5 मई 2020 को अनुमति जारी की गई है। भारत सरकार की ओर से इस उद्योग की स्थापना के लिए दिए गए लायसेंस के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने सोमवार को एमओयू निष्पादित किया है।

04-06-2020
भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध हुए मजबूत, नौ समझौते पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कोरोना संकट के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन को परिवार सहित भारत आने का न्यौता दिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ कुल नौ समझौते किए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सैन्य ठिकानों और साजो-सामान तक पहुंच के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।अपने शुरुआती संबोधन में मोदी ने कहा कि उनका मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए यह उपयुक्त समय और उपयुक्त मौका है तथा अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते कुछ साल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने हल्के-फुल्के अंदाज में यह भी कहा कि जब वह भारत आएंगे तो गुजराती खिचड़ी का आनंद जरूर लेंगे।प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा, 'वैश्विक महामारी के इस काल में हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी। विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकलने के लिए एक समन्वित और सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने कोरोना संकट को एक मौके की तरह देखने का फैसला लिया है।


वैश्विक बेहतरी के लिए करेंगे काम
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘कैसे हमारे संबंध अपने क्षेत्र के लिए और विश्व के लिए एक ‘स्थिरता का कारक’ बनें, कैसे हम मिलकर वैश्विक बेहतरी के लिए कार्य करें, इन सभी पहलुओं पर विचार की आवश्यकता है।’ मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को व्यापक तौर पर और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह न सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हिन्द प्रशांत क्षेत्र और विश्व के लिए भी आवश्यक है।

समग्र सामरिक गठजोड़ जरूरी
उन्होंने कहा, ‘वैश्विक महामारी के इस काल में हमारे समग्र सामरिक गठजोड़ की भूमिका और महत्वपूर्ण रहेगी। विश्व को इस महामारी के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से जल्दी निकलने के लिए एक समन्वित और एकजुट पहल की आवश्यकता है।

पहला आभासी शिखर सम्मेलन
यह पहला मौका है जब मोदी किसी विदेशी नेता के साथ आभासी शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों देशों के संबंध 2009 में सामरिक गठजोड़ के स्तर पर पहुंचे और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार मिला है। वर्ष 2017 में विदेश नीति पर श्वेत पत्र में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हिन्द महासागर के देशों में महत्वपूर्ण नौवहन शक्ति एवं आस्ट्रेलिया के अग्रिम सहयोगी के रूप में मान्यता दी थी।

दोनों देशों के संबंध हुए प्रगाढ़
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंध पिछले वर्षो में बढ़े हैं। 2018-19 में दोनों देशों के बीच कारोबार 21 अरब डॉलर था। दोनों देश कारोबार और निवेश बढ़ाने को लेकर आशान्वित हैं। भारत में ऑस्ट्र्रेलिया का कुल निवेश 10.74 अरब डॉलर था और ऑस्ट्रेलिया में भारत का निवेश 10.45 अरब डॉलर था।

नौवहन सहयोग पर ध्यान केंद्रित
ऑस्ट्रेलिया के सुपर पेंशन फंड ने भारत में नेशनल इंवेस्टमेंट ऐंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1 अरब डॉलर का निवेश किया है। पिछले कुछ वर्षो में भारत और आस्ट्रेलिया ने नौवहन सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। ऑस्ट्रेलिया और भरत ने 2015 में पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किया था। साल 2019 में बंगाल की खाड़ी में तीसरा अभ्यास हुआ था। ऑस्ट्रेलिया सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थक रहा है।

19-03-2020
Breaking : दीपक अग्रवाल स्वास्थ्य विभाग में ओएसडी नियुक्त

रायपुर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग सचिव दीपक अग्रवाल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ओएसडी नियुक्त किया है। सामान्य प्रशासन विभाग उप सचिव जेएस राजपूत के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है। दीपक अग्रवाल को कोरोना वायरस से संबंधित कार्य के लिए ओएसडी बनाया गया है।

18-03-2020
छत्तीसगढ़ में पदस्थ वीआईपी सुरक्षा बटालियन के 12 कर्मचारी हटाए गए

रायपुर। प्रदेश के वीआईपी सुरक्षा बटालियन में पदस्थ 12 कर्मचारियों का हटाया गया है। पुलिस मुख्यालय गुप्तवार्ता शाखा के प्रस्ताव पर यह कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक कारणों से कर्मचारियों को हटाना बताया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा के हस्ताक्षर से जारी आदेश में प्रधान आरक्षक, आरक्षक, चालक और कुक भी शामिल हैं।

09-01-2020
वाह रे पढ़े लिखे, अनपढ़ का लाभ उठाकर मकान करा लिया अपने नाम

रायपुर। शहर में अनपढ़ व्यक्ति का लाभ उठाकर छलपूर्वक मकान को अपने नाम कराने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भाठागांव पुरानी बस्ती निवासी सुमीत सोनकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि अनपढ़ होने के कारण 8 सितंबर को वर्मा काम्प्लेक्स के पीछे भाठागांव स्थित प्रार्थी के मकान को लीला सोनकर एवं मोहन सोनकर ने स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर अपने नाम करवा लिया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

05-01-2020
महाराष्ट्र सरकार में हुआ मंत्रालयों का बंटवारा, जाने किसे मिले कौन से विभाग

मुंबई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 30 दिसंबर को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। शनिवार शाम को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। देर रात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उद्धव ठाकरे की तरफ से मंत्रालयों के बंटवारे की सूची मंजूरी के लिए भेजी गई थी। जिस पर आज सुबह उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनिल देशमुश को गृह मंत्री बनाया गया है। यहां जानिए कौन सी पार्टी को कौन-कौन से मंत्रालय मिले

एनसीपी को मिले ये विभाग

अनिल देशमुख- गृह विभाग
अजित पवार- वित्त व नियोजन
जयंत पाटिल- सिंचाई विभाग
छगन भुजबल- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
दिलीप वल्से पाटिल- आबकारी और श्रम मंत्रालय
जीतेंद आव्हाद- आवास
राजेश टोपे- स्वास्थ्य
राजेंद्र शिंगणे- खाद्य एवं औषधि प्रशासन
धनंजय मुंडे- सामाजिक न्याय

कांग्रेस की झोली में आए ये विभाग

नितिन राउत- ऊर्जा
बालासाहेब थोराट- राजस्व
वर्षा गायकवाड़- स्कूली शिक्षा
यशोमति ठाकुर- महिला और बाल कल्याण
केसी पाडवी - आदिवासी विकास
सुनील केदार- डेयरी विकास व पशुसंवर्धन
विजय वड्डेटीवार- ओबीसी कल्याण
असलम शेख- कपड़ा, बंदरगाह
अमित देशमुख- स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति
शिवसेना के हिस्से आए ये विभाग
आदित्य ठाकरे- पर्यावरण, पर्यटन
एकनाथ शिंदे- नगरविकास
सुभाष देसाई- उद्योग
संजय राठोड़- वन
दादा भुसे- कृषि
अनिल परब- परिवहन, संसदीय कार्य
संदीपान भुमरे- रोजगार हमी (ईजीएस)
शंकरराव गडाख- जल संरक्षण
उदय सामंत- उच्च व तकनीकी शिक्षा
गुलाब राव पाटिल- जलापूर्ति

शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने राज्य में मंत्रियों के विभागों के वितरण को लेकर चर्चा की थी। उद्धव ठाकरे ने नवंबर में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ कांग्रेस के दो विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। 

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