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30-07-2020
भूपेश सरकार के वन ​अधिकार पट्टे के आवंटन से एतवाराम के परिवार में छाई खुशी, खेती-बाड़ी के साथ कर रहे मछली पालन 

रायपुर। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप जशपुर जिला प्रशासन द्वारा दूरस्थ अंचलों में निवास करने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवाओं के वन अधिकार पत्र वितरण का कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। जशपुर जिले के मनोरा विकासखंड के ग्राम पंचायत कारादरी के टोलापारा स्थिति कस्बा कादोपानी मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां अनुसूचित जनजाति के पहाड़ी कोरवा किसान एतवाराम परिवार के साथ खेती-बाड़ी करके जीवनयापन कर रहे हैं। राज्य शासन द्वारा उन्हें वन अधिकार का पट्टा दिया है। चारो ओर से जंगल से घिरे कादोपानी एक छोटा सा कस्बा है। जहां अनुसूचित जनजाति, पहाड़ी कोरवा का एक समुदाय निवास करता है। राज्य शासन की मंशा के अनुरूप वनों में निवास करने वाले आदिवासी किसानों एवं अनुसूचित जनजाति के पहाड़ी कोरवा परिवारों को वन अधिकार पट्टा दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि कादोपानी ग्राम के 68 वर्षीय एतवाराम ने बताया कि उनका परिवार लगभग 5 पीढ़ी से इस गांव में निवास कर रहे हैं। कृषक एतवाराम का कृषि कार्य में विशेष रूचि होने के कारण खेती-किसानी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वन अधिकार मान्यता अधिनियम के लागू होने के बाद एतवाराम ने जिला प्रशासन को वन भूमि पट्टा के लिए आवेदन किया। उन्हें काबिज भूमि का वन अधिकार पट्टा दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा मनरेगा के माध्यम से उनके भूमि का समतलीकरण कार्य भी किया गया है। एतवाराम अब वन भूमि के मिले पट्टे के जमीन पर खेत बनाकर खेती-बाड़ी करने लगे हैं। उन्होंने बताया कि पहाड़ी कोरवा विकास प्राधिकरण मद से उनके खेत में तालाब निर्माण होने से उनके द्वारा मछली पालन भी किया जा रहा है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। एतवाराम का कहना है कि शासन की योजनाओं का लाभ मिलने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है।

04-06-2020
उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन 15 जून तक, सहकारी समिति से आवेदन आमंत्रित

रायपुर/जगदलपुर। अनुविभागीय अधिकारी बस्तर द्वारा विकासखण्ड बस्तर के ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया जाना है। इस के लिए बागमोहलई.02, मुण्डापाल, कविआसना, ईच्छापुर.02, खोटलापाल, मधोता.02, तुरपुरा.02, सितलावण्ड, टिकनपाल एवं रतेंगा.02 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान संचालन करने के लिए इच्छुक ग्राम पंचायत, स्व.सहायता समूह, वन विकास समिति एवं अन्य सहकारी समिति अपना आवेदन कार्यालयीन समय पर बस्तर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में 15 जून तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित ग्राम पंचायत के आवेदन को प्राथमिकता दिया जाएगा।

04-04-2020
जरूरतमंदों के लिए संचालित राहत शिविरों के लिए 239 क्विंटल चावल का आवंटन जारी,खाद्य विभाग ने जारी किया आदेश

 रायपुर। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान बेघरवार एवं बेसहारा लोगों के लिए विभिन्न जिलों में  संचालित राहत शिविरों में भोजन व्यवस्था के लिए रियायती दर पर 239 क्विंटल चावल का आबंटन जारी किया गया है। खाद्य विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार आबंटित चावल का उपयोग नगरीय क्षेत्र या आसपास संचालित राहत शिविरों अथवा क्वारेंटाइन शिविरों में भोजन व्यवस्था के लिए किया जाएगा। खाद्य सचिव ने चावल के आबंटन, भण्डारण एवं उपयोग में पूरी पारदर्शिता रखने के साथ ही आबंटित चावल के उपयोग का पूर्ण रिकार्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए संचालित राहत शिविरों के लिए दाल-भात योजना में रियायती दर पर आबंटित चावल में बस्तर जिले के लिए 7.5 क्विंटल, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, नारायणपुर, गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, धमतरी, गरियाबंद, महासमुन्द, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा और सूरजपुर जिलों के लिए प्रत्येक के लिए 2-2 क्विंटल, कांकेर जिले के 7.5 क्विंटल, सुकमा जिले के लिए 5 क्विंटल, बिलासपुर जिले के लिए 25 क्विंटल, कोरबा जिले के लिए 5 क्विंटल, रायगढ़ के लिए 10 क्विंटल, दुर्ग जिले के लिए 15 क्विंटल, राजनांदगांव जिले के लिए 15 क्विंटल, बलौदाबाजार के लिए 5 क्विंटल, कोरिया जिले के लिए 10 क्विंटल और रायपुर जिले के लिए 100 क्विंटल चावल शामिल है।

10-01-2020
चुनाव चिन्ह आबंटन के साथ ही क्षेत्र में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज

मुंगेली। 9 जनवरी को नाम वापसी की आखरी तारीख होने के साथ ही इसी दिन चुनाव चिन्ह का आवंटन भी किया गया। नाम वापसी के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई। जिला मुख्यालय से जारी की गई सूची के अनुसार जिले की कुल 12 जिला पंचायत क्षेत्रों के लिये कुल 80 नामांकन दाखिल किया गया था। 14 अभियाथियो के नाम वापस लेने के बाद अब कुल 66 प्रत्याशी अब मैदान में है। जो इस चुनाव में अपना भाग्य अपना रहे हैं। इसके साथ ही जनपद पंचायत, सरपंच और पंच पद के प्रत्याशियों की सभी सूची जारी करने के साथ साथ सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिया गया है। मौसम खुलते ही कड़ाके की ठंड में प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया। ग्रमीण क्षेत्रों  में चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। पेंटर को मिलेगा रोजगार-बैनर पोस्टर बनाने वालों के साथ साथ पेंटर लोग भी सक्रिय दिखने लगे हैं। प्रिंटिंग प्रेस की दुकानों में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ अपने प्रत्याशियों के बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट छपवाने की जुगत में घण्टो इंतजार में बैठने लगे हैं, ताकि उनके समर्थित प्रत्याशियों के जोर शोर से प्रचार किया जा सके।

 

06-08-2019
खाद्य मंत्री ने कहा, केन्द्र से करेंगे खाद्यान्न, केरोसिन के आवंटन में वृद्धि की मांग 

रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत नई दिल्ली में  केन्द्रीय खाद्य मंत्री से मिलकर राज्य के खाद्यान्न संबंधित मुद्दे पर चर्चा कर निराकरण करने का आग्रह करेंगे। बैठक में खाद्य मंत्री राज्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा केरोसिन और कल्याणकारी संस्थाओं के खाद्यान्न आवंटन में वृद्धि की मांग करेंगे। श्री भगत ने इस तारतम्य में मंगलवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक ली।
श्री भगत ने विभागीय अधिकारियों से विस्तार से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने मंत्री श्री भगत को धान उपार्जन एवं मीलिंग से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसना चांवल के साथ-साथ अरवा चांवल लेने, उपार्जित चांवल के मूवमेंट हेतु पर्याप्त संख्या में रेक प्रदाय, लंबित परिवहन व्यय का भुगतान, बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र के मीलरों से उसना चांवल के संबंध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा नये बेस डिपो की स्थापना, पुरानें बारदानें की व्यवस्था, एक भर्ती बारदानें के उपयोग की निति पुनः प्रारंभ करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित केरोसिन आवंटन में कटौती कल्याणकारी संस्थाओं के लिए खाद्यान्न में आवंटन, भवनविहीन राशन दुकानों के लिए सर्व सुविधायुक्त भवन निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न आवंटन में वृद्धि, खाद्य विभाग भारत सरकार के लंबित दावों की जानकारी और राज्य के शक्कर कारखानों के लिए अतिरिक्त कोटा जारी करने आदि महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में चर्चा की गई। राजधानी के राज्य अतिथि गृह पहुंना के बैठक कक्ष में रखी गई थी। इस अवसर पर विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव एलेक्स पॉल मेनन, विशेष सचिव मनोज सोनी, नागरिक आपूर्ति के प्रबंध संचालक निरंजन दास, प्रबंध निदेशक मार्कफेड अब्दुल केसर हक सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 

 

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