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23-07-2020
मनरेगा से श्रमिकों को मिल रहा काम,पौधरोपण से मिला सीधा रोजगार

रायपुर/नारायणपुर। मनरेगा से श्रमिकों को रोजगार देने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर गोटाजम्हरी में मनरेगा, रेशम विभाग और डीएमएफ के अभिसरण से चार साल पहले अर्जुन के इन पेड़ों का रोपण किया गया था। रेशम विभाग ने इस साल मार्च महीने तक इनका संधारण और सुरक्षा की। डीएमएफ से मिले 7 लाख 34 हजार रूपए से पौधों की नियमित सिंचाई के लिए नलकूप खनन और सुरक्षा के लिए फेंसिंग की व्यवस्था की गई। पौधरोपण के बाद से ही मनरेगा के अंतर्गत पिछले तीन-चार वर्षों तक इनका संधारण किया गया। इस दौरान बोरण्ड ग्राम पंचायत के 294 जरूरतमंद परिवारों को 10 हजार 561 मानव दिवस का सीधा रोजगार मिला। इसकी मजदूरी के रूप में ग्रामीणों को 18 लाख 20 हजार रूपए का भुगतान किया गया। बोरण्ड की मनरेगा श्रमिक जागेश्वरी बताती हैं कि उन्होंने यहां वृक्षारोपण और पौधों के संधारण के लिए 2016-17 से 2019-20 तक कुल 191 दिन काम किया। इसकी मजदूरी के रूप में उसे 31 हजार 448 रूपए प्राप्त हुए। वहीं एक और मनरेगा श्रमिक मोहन सिंह राना को 334 दिनों का रोजगार मिला जिसमें उसे कुल 57 हजार 620 रूपए की मजदूरी मिली। मनरेगा से गांव में ही हासिल रोजगार से इन दोनों ने लंबे समय तक अपने घर का खर्चा चलाया है।

25-06-2020
प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीएमएफ की बैठक शुरू

कोरबा। जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज़िला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक शुरू हुई है। इसमें सांसद ज्योत्सना महंत, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल और जनपद मुख्यालयों से विधायक पुरुषोत्तम कँवर, मोहित किरकेट्टा, ननकीराम कवर सहित परिषद के सभी सदस्य शामिल हुए हैं।

16-04-2020
डीएमएफ फंड का दुरुपयोग करने वाली भाजपा ज्ञान न दें : कांग्रेस

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं रमन सरकार के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के सरकार पर लगाए गए निराधार आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जो कि अपने क्षेत्र के लोगों की तकलीफ को दूर नहीं कर पा रहे हैं और लगातार जनता के बीच से गायब है इन नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए वह प्रदेश सरकार पर झूठा, निराधार आरोप लगा रहे हैं। विकास तिवारी ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल को पहले यह बताना चाहिए कि जब वह कृषि मंत्री थे और उनकी सरकार ने 2100 रु. धान समर्थन मूल्य और हर साल 300 रुपए बोनस देने का वादा किया था उसे पूरा किया कि नहीं किया और नहीं किया तो किस मुँह से किसान हितैषी बनने का स्वांग रच रहे हैं। डीएमएफ फंड का उपयोग कोरोना संक्रमण के समय में करने की बात बृजमोहन अग्रवाल कर रहे है। लेकिन उन्हें प्रदेश की जनता को यह भी बताना चाहिए कि पिछले 15 सालों में डीएमएफ फंड में लगातार जो कमीशन खोरी भ्रष्टाचार और लूट मची हुई थी। उसका हिसाब जनता को देंगे या अपने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी पर चुप रहेंगे।

विकास तिवारी ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि पूरी व्यवस्था लचर है और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच समन्वय नहीं है तो उन्हें यह बताना चाहिए कि 15 सालों में प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था को अर्श से फर्श पर लाने वाली भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और उनके दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता के भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी पर भी प्रकाश डालेंगे की नहीं। तिवारी ने कहा कि यह तो सच है कि पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कृषि मंत्री की टकराहट और मनमोटाव के कारण भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की दुर्गति हो गयी है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है और पद से हटाए जाने की अनिश्चितता के कारण प्रदेश अध्यक्ष भी शुसुप्त अवस्था में चले गए है। प्रदेश भाजपा की दुर्गति और कमजोर विपक्ष की भूमिका पर पर्दा डालने के लिए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल केवल बयानबाजी कर रहे हैं। 15 साल तक जनता को आधा पेट राशन देने वाले आज उन्होंने संकट के समय में केवल भाषण दे रहे हैं।

विकास ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनका पूरा मंत्रिमंडल दिन रात मेहनत करके छत्तीसगढ़ में कोरोना COVID-19 महामारी को फैलने से रोक रहे हैं। पूरे देश में 64 हजार से अधिक जरूरतमंद मजदूरों से संपर्क करके उन्हें राहत सामग्री पहुंचाई गई है। प्रदेश की जनता को भी राहत समाग्री प्रदान की जा रही है और जो राशन कार्ड धारी नहीं है, उनके भी भरपेट भोजन का इंतजाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। यह सब देख बृजमोहन अग्रवाल के पेट में दर्द होने हैं। क्योंकि उनके शासनकाल में 30 हजार करोड़ का राशन घोटाला हुआ था, जिसमें मोटा कमीशन भाजपा नेताओं ने डकारा था और जनता की थाली से अनाज की चोरी की गई थी। अब जब जनता भरपेट खाना खा रही है तो भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल और पूरी भारतीय जनता पार्टी को यह बात नागवार गुजर रही है। विकास तिवारी ने बृजमोहन अग्रवाल से कहा कि इस कठिन समय में बयानबाजी छोड़कर धरातल में उतरे और जनता की तकलीफों और समस्या का समाधान करने में सरकार की मदद करें।

08-03-2020
कांग्रेसियों ने सुनी भूपेश बघेल की लोकवाणी

महासमुन्द। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी मासिक रेडियोवार्ता ‘लोकवाणी’ की 8वीं कड़ी में ’महिलाओं को बराबरी के अवसर’ विषय पर प्रदेशवासियों के साथ विचार साझा किए। इसका स्थानीय कांग्रेस भवन में कांग्रेसजनों ने श्रवण किया। लोकवाणी में भाग लेते हुए महासमुंद की उत्तरा विदानी महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश के थानों में महिला डेस्क नहीं होने की जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि सभी थानों में महिला डेस्क स्थापित है। लोकवाणी श्रवण कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष आलोक चंद्राकर, प्रभारी महामंत्री जिला कांग्रेस हरदेव ढिल्लो, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र चंद्राकर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर ढिल्लों, जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता नानु भाई, पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव छन्नू साहू, डीएमएफ सदस्य हार्दिक सोना, एल्डरमैन अनवर हुसैन, सुनील चंद्राकर, पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष प्रदीप चंद्राकर, हरबंश मक्कड़ सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित हुए। 

 

23-02-2020
जिला चिकित्सालय में डीएमएफ की राशि से खरीदी जाएगी डायलिसिस मशीन : कलेक्टर

कोरिया। कलेक्टर डोमन सिंह की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर ने डीएमएफ से सभी स्वीकृत कार्यों की पूर्ण एवं प्रगतिरत व अप्रारंभ कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जिला खनिज संस्थान न्यास की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, रेडक्रास सोसायटी, पीसीपीएनडीटी, एनजीटी एवं बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देर्शि किया। उन्होंने इंडियन रेडक्रास सोसायटी शाखा कोरिया जिले की उपलब्धियां, खाता की अद्यतन जानकारी, सदस्यता बढ़ाने, आय बढ़ाने के स्त्रोत बढ़ाने तथा किन किन मदों में खर्च किया जा सकता है की जानकारी ली।

बैठक में कलेक्टर ने जिला निशक्त पुनर्वास केंद्र के संचालन पर चर्चा की। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को दिव्यांगों का सर्वे, राज्य एवं राश्ट्रीय योजनाओं का लाभ दिलाने तथा सभी विकासखण्डों में 4 मार्च को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिव्यांगों को सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदाय करने निर्देशित किये। उन्होंने मार्च के प्रथम सप्ताह में बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ एवं जनकपुर में रक्तदान शिविर आयोजित करने, जिला चिकित्सालय में आईसीयू, एसएनसीयू एवं वेंटीलेटर की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब, आवश्यक उपकरण, दवाई की उपलब्धता,बैकुण्ठपुर एवं जनकपुर में एनेस्थेसिया पर चर्चा करते हुए सभी विकासखण्डों में मरच्यूरी बनाने डीएमएफ से राशि स्वीकृत की गई थी, किन्तु पूर्ण नहीं होने पर निर्माण एजेंसी के अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। इसी तरह उन्होंने पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों पर चर्चा की तथा सभी विकासखंड के बीएमओ को मजिस्ट्रेट के साथ अस्पतालों के जांच के निर्देशदिये।

कलेक्टर ने कहा जीवन दीप समिति की नियमित बैठक होते रहना चाहिए। जिला अस्पताल में डीएमएफ की राशि से डायलिसिस मशीन लगाने तथा नवीन जिला चिकित्सालय भवन के लिए जगह चिंहांकित करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि डीएमएफ की राशि से नवीन जिला चिकित्सालय भवन बनाने पर चर्चा चल रही है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राज्य स्तर की टीम से जिले में कैंसर हास्टिल बनाने तथा मेडिकल काॅलेज स्थापना के संबंध में चर्चा की जा चुकी है।

 

07-02-2020
डीएमएफ से स्वीकृत सभी कार्यों के निर्माण एजेंसियों की समीक्षा बैठक होगी जल्द : कलेक्टर

कोरिया। कलेक्टर की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने अब तक के डीएमएफ से स्वीकृत सभी कार्यों के निर्माण एजेंसियों की समीक्षा बैठक शीघ्र करने की बात कही। उन्होंने सभी निर्माण एजेंसियों से स्वीकृत प्रारंभ एवं अप्रारंभ और पूर्ण हो चुके कार्यों की जानकारी लेते हुए सभी जानकारियां अद्यतन करने के निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर ने चुनाव ड्यूटी में अनुपस्थित अधिकारी, कर्मचारियों की सूची देने, मतदान दलों के मान देय वितरण, परिवहन कार्य में लगे वाहनों का वाउचर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने, आबादी पट्टा वितरण, आबादी नजूल पट्टा की भूमि को फ्री होल्ड करने, स्लम पट्टों के नवीनीकरण, 1984 में दिये गये पट्टों के नवीनीकरण, शहरी क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा वितरित करने, धान खरीदी केंद्रों में पटवारियों की ड्यूटी लगाने, पैरादान की प्रगति, धान के रकबे कम करके मक्का उत्पादन करने, नये गौठानों के निर्माण, वनधन केंद्र, द्वितीय चरण के सुपोषण अभियान के तहत वार्डवार शिविर लगाकर कार्ययोजना बनाने, अगले शिक्षण सत्र से स्थानीय भाषा में शिक्षा देने, जिला स्तरीय मैराथन दौड़ 19 फरवरी को जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में तथा विकास खण्ड स्तरीय दौड़ 12 फरवरी को मनेन्द्रगढ़ एवं खड़गंवा, 13 फरवरी को सोनहत एवं भरतपुर तथा 14 फरवरी को बैकुंठपुर में आयोजित करने, जिला एवं विकासखंड स्तरीय मैराथन दौड़ के आयोजन के लिए आवश्यक तैयारी, अमृतधारा महोत्सव की तैयारी प्रारंभ करने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान, वृध्दाश्रम प्रारंभ करने, मुख्यमंत्री की घोषणा के लंबित कार्य, जीएडी मकानों के आबंटन के लिए समिति बनाने, पेंशन वितरण, ऋण पुस्तिका सत्यापन, ई-कोर्ट में दर्ज प्रकरण, 7वीं आर्थिक गणना, समाज कल्याण विभाग से कृत्रिम अंग खरीदी, पशुपालन विभाग को चूजा वितरण, पशुओं को बधियाकरण, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान, जनससमया निवारण शिविर सप्ताह में कम से कम एक दिन तहसील स्तर एवं नगरीय निकायों में करने, बीसी सखी के माध्यम से पेंशन वितरण करने आदि पर चर्चा की। 

बैठक में कलेक्टर ने राज्य सरकार की पांच महत्वाकांक्षी योजनाओं पर चर्चा करते हुए सुपोषण अभियान के अंतर्गत 06 माह से 3 साल के बच्चों के लिए गर्म भोजन देने, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, सार्वभौम पीडीएस एवं वार्ड कार्यालय योजना पर चर्चा की। बैठक में कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी योजना के तहत लंबित आवेदनों के निराकरण पर विशेष ध्यान देने के सख्त निर्देश दिये हैं। इसी प्रकार उन्होंने स्कूल, छात्रावास, आश्रम का निरीक्षण, कौशल विकास, न्यायाधीशों के निवास एवं न्यायालय चिरमिरी, जिला अस्पताल में संध्या ओपीडी, अस्पताल निरीक्षण, श्रम पेंशन, सुराजी शिक्षा, नशामुक्ति कार्यक्रम आदि की जानकारी प्राप्त की और संबंधितों को निर्धारित समय सीमा में पेंडिंग कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी तुलिका प्रजापति, सभी अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, डिप्टी कलेक्टर, सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकाय के अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।


 

29-11-2019
भाजपा विधायक ने सदन में उठाया मध्यान्ह भोजन मामला, कही ये बात...

रायपुर। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पांचवे दिन सदन में बीजेपी विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी मध्यान्ह भोजन का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि घटिया क्वालिटी का सोया मिल्क बांटा जा रहा है। बदबूदार सोया मिल्क स्कूली बच्चों को दिया जा रहा। अंडा प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में नहीं बांटा गया। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी सवाल दागते हुए कहा कि बलरामपुर, बस्तर, सुकमा, सूरजपुर, जशपुर जैसे आदिवासी जिलों में सरकार अंडा नहीं पहुंचा पाई है? क्या इन जगहों पर विरोध है? आदिवासी जिलों के बच्चों को सुपोषित करने की बात कहकर सरकार ने अंडे वितरित किये जाने की दलील की थी, फिर इन आदिवासी जिलों में अंडा कैसे नहीं पंहुचाया जा सका। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा कि अंडे को लेकर कहीं विरोध नहीं है। स्थानीय स्तर पर अंडे वितरण की व्यवस्था की जाती है। डीएमएफ से भी अंडा वितरित किया जा रहा है। अंडा जहां नहीं पहुंच पा रहा है, वहां जल्द व्यवस्था कराई जाएगी।

22-11-2019
कोरिया जिले को नशे के चंगुल से आजाद कराने कलेक्टर ने ठानी जिद

बैकुण्ठपुर। कोरिया जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर डीएमएफ के अब तक स्वीकृत कार्यों के प्रगति की समीक्षा कोरिया कलेक्टर डोमन सिंह ने की। स्वीकृत कार्यों के प्रारंभ, अप्रारंभ एवं पूर्ण होने की स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा, संबंधित विभागों तथा निर्माण एजेंसियों के साथ की और सभी संबंधितों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण, कार्य समयावधि में ही पूर्ण कर हितग्राहियों एवं आमजनों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की बात कही। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए हम सभी को मिल कर प्रयास करना होगा और इसे जड़ से खत्म करने के लिए वचनबद्ध होकर काम करना होगा। पंचायत स्तर पर सभी सचिवों द्वारा ग्रामीण लोगों से समन्वय कर इस अभियान से जोड़ा जाए। कलेक्टर के निर्देश अनुसार नशा मुक्ति अभियान के संबंध में 10 दिसंबर को सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा आयोजित की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि हर पंचायत में पोस्टर, प्रदर्शनी, कला जत्था द्वारा कार्यक्रम, स्कूली बच्चों एवं ग्रामीणों द्वारा रैली, मानव श्रृंखला का आयोजन कर अभियान का उचित प्रचार-प्रसार किया जाए। इस संबंध में कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत एवं समस्त सचिवों को भी आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों एवं सचिव को निर्देशित किया कि तीन चरण में नशा मुक्ति अभियान का क्रियान्वयन किया जाए। प्रथम चरण में नशा करने वाले का चिन्हांकन, द्वितीय चरण में काउंसिलिंग कर उन्हें नशा छोडऩे हेतु प्रेरित करने तथा तृतीय एवं अतिम चरण में उनके इलाज की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि पंचायत सचिव के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों से संपर्क कर नशे के दुष्परिणाम के बारे में जनजागरुकता लाएं। कलेक्टर डोमन सिंह ने आमजन से अपील की है कि इस नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने में सक्रिय रूप से सहभागी बनें। इस अवसर पर डीएमएफ के नोडल अधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

14-11-2019
डीएमएफ मद के लिए जनप्रतिनिधि दें अपने क्षेत्रों से कार्यों के प्रस्ताव- रविन्द्र चौबे

रायगढ़। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कलेक्टोरेट के सृजन सभाकक्ष में रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास के शासी परिषद की बैठक ली। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, विधायक लालजीत सिंह राठिया, प्रकाश नायक, चक्रधर सिदार, उत्तरी गनपत जांगड़े, कलेक्टर यशवंत कुमार, पुलिस अधीक्षक  संतोष कुमार सिंह उपस्थित थे। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि जिला खनिज न्यास निधि से सभी जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों के कार्यों के प्रस्ताव दें। उन्होंने कहा कि खनिज न्यास निधि से होने वाले निर्माण कार्य की पूर्ण जानकारी जनप्रतिनिधि को होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार कार्य होना चाहिए। विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, महिला एवं बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रस्ताव बनायें। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे तेजस एवं तेजस्विनी एकेडमी की सराहना की और इसे युवाओं की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन आपसी संवाद एवं सुझाव से प्रस्ताव बनाये। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत जनसहयोग लेते हुए उद्योग एवं डीएमएफ के माध्यम से बड़े कार्य किए जा सकते है। उन्होंने नंदेली में सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई योजना के लिए के्रडा को निर्देशित किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने विभिन्न कार्यों के लिए 31 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि का अनुमोदन किया।

इस अवसर पर रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास निधि में प्राप्त आय एवं व्यय की जानकारी, रायगढ़ जिला अंतर्गत खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की संशोधित सूची का शासी परिषद से अनुमोदन, रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर स्वीकृति के संबंध में चर्चा की गई। रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से न्यास के आकस्मिक व्यय हेतु एक करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि खरसिया के शासकीय चिकित्सालय में गायन्कोलाजिस्ट की भर्ती करें। उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में धरमजयगढ़, घरघोड़ा एवं खरसिया क्षेत्र में आयरन तथा तमनार क्षेत्र में फ्लोराइड की अधिकता है, ऐसे स्थानों को चिन्हांकित कर शासकीय स्कूलों में पेयजल के लिए आरो वाटर की व्यवस्था करने के लिए कहा।

इस अवसर पर कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 में अक्टूबर तक की अवधि में जिला खनिज न्यास निधि में कुल 192 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। इसमें से इसी अवधि में कुल 550 कार्यों के लिये 161 करोड़ 16 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। जारी प्रशासकीय स्वीकृति के विरूद्ध अभी 118 करोड़ 74 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। महासमुंद जिले एवं जशपुर जिले के लिये न्यास निधि में से 15 प्रतिशत क्रमश: 36 करोड़ 29 लाख एवं 36 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि दी गई है।

प्रभारी मंत्री चौबे ने कहा कि दूरस्थ अंचल के जनजातीय क्षेत्र एवं महत्वपूर्ण स्थानों में स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करें। उन्होंने रायगढ़ में डायबिटिज क्लीनिक के लिए सहमति प्रदान की। उन्होंने हाट-बाजार क्लीनिक योजना की जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें सिकलिन जांच के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन, डिजीटल एक्सरे मशीन सहित स्वास्थ्य संबंधी अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों को क्रय करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री ने हाथी प्रभावित क्षेत्रों के फेसिंग के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। नगर निगम आयुक्त ने फागिंग मशीन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिस पर प्रभारी मंत्री ने सहमति प्रदान की। उन्होंने नालियों की सफाई कराने के कड़े निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ ऋचा प्रकाश चौधरी, सहायक कलेक्टर संबित मिश्रा, नगर निगम आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, डीएफओ मनोज पाण्डेय, प्रियंका पाण्डेय सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

06-11-2019
मंत्री बनने के बाद पहली बार बीजापुर पहुंचे जयसिंह अग्रवाल, ली समीक्षा बैठक  

बीजापुर। राज्य के राजस्व एवं प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल बुधवार को नक्सल प्रभावित बीजापुर के दौरे में रहें। मंत्री अग्रवाल ने शासकीय हेलीकाप्टर से सीधे बीजापुर पहुंचकर जिले के सभी अधिकारीयों से जिले में चल रहे विकास कार्य तथा राज्य सरकार द्धारा चलाया जा रहे योजना की गतिविधियों की जानकारी ली साथ ही अधिकारियों को विकास कार्य के साथ अतिंम व्यक्ति तक सरकार की येाजना का लाभ देने के निर्देश दिए। वही खनिज विभाग की बैठक अलग से लिया गया, जिसमें डीएमएफ मद से शिक्षा,स्वास्थ और मूलभूत सुविधा पर जोर देने के निर्देश अधिकारीयों को दिये।

मंत्री ने बीजापुर जिले में 2005 से बंद पड़े स्कूलों को पुनः शुभारम्भ कर उन स्कूलों में शिक्षा दूत नियुक्त करने कहा। खेल ऐकेडमी के राष्ट्रीय, अतंरराष्ट्रीय एंव प्रदेशीय स्तर के विजेताओं को गोल्ड मेडल के साथ प्रमाणपत्र दिया। बीजापुर दौरे पर ही जिला मुख्यालय के शांति नगर वार्ड और पुराना बस स्टेण्ड में डामरीकरण के लिए 47 लाख का भूमि पूजन किया। बीजापुर दौरे में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ बस्तर सांसद दीपक बैज तथा विधायक विक्रम शाह मण्डावी, कलेक्टर केडी कुजांम,जिले के एसपी गोवर्धन ठाकुर, डीएफओ साहू भी साथ थे।

 

03-11-2019
मुख्यमंत्री ने डीएमएफ के मूल नियम में किये गये संशोधनों के संकलन का किया विमोचन 

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डीएमएफ के मूल नियम में अब तक किए गए संशोधनों के संकलन का विमोचन राज्योत्सव के दौरान खनिज विभाग के स्टॉल के निरीक्षण के दौरान किया। राज्योत्सव के अंतर्गत आयोजित प्रदर्शनी में खनिज संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ के स्टॉल में सभी वर्ग के लोगों की अपार भीड़ उमड़ रही है। खनिज संसाधन विभाग की प्रदर्शनी में विभाग की गतिविधियों, उपलब्धियों तथा खनिज नमूनों को आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा अन्य वरिष्ठ मंत्रीगणों द्वारा पैवेलियन का भ्रमण किया गया तथा प्रदर्शनी की सराहना की। डीएमएफ के नियम के नवीन संशोधन 14 अगस्त 2019 को राज्य शासन द्वारा किया गया है। मूल नियम मे अब तक किये गये संशोधन का संकलन कर इसका विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वरिष्ठ मंत्रीगणों एवं विभागीय विशेष सचिव की गरिमामयी उपस्थिति मे खनिज विभाग के स्टाल मे किया गया। छत्तीसगढ़ में खनिजों के प्रचूर भण्डार है, जो राज्य के विकास की धुरी है। इस राज्य में अनेक महत्वपूर्ण खनिज आधारित वृहत उद्योग कार्यशील है और खनिज आधारित उद्योगों को अपार संभावनाएं है। खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना तथा परिचालन के लिए आवश्यक मूलभूत संभावनाएं भी प्रदेश में उपलब्ध है। प्रदेश में प्रमुख रूप से कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बाक्साइट, टिन अयस्क, हीरा एवं स्वर्ण है। इनके अलावा भी विभिन्न औद्योगिक महत्व के खनिज, जेमस्टोन तथा भवन निर्माण हेतु उपयोगी खनिज प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है। 
राज्य में देश का लगभग 19.6 प्रतिशत लौह अयस्क (4031 मिलियन टन), 18 प्रतिशत कोयला (54912 मिलियन टन), तथा 8959 मिलियन टन चूना पत्थर के भण्डार उपलब्ध हैं। देश का 11 प्रतिशत सीमेंट छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है। देश को 13 प्रतिशत बिजली की आपूर्ति छत्तीसगढ़ से होती है। देश के कुल खनिज उत्पादन मेें छत्तीसगढ़ 16 प्रतिशत का योगदान देता है। छत्तीसगढ़ राज्य में गौण खनिज रेत से संबंधित नियमों में संशोधन कर नवीन नियम ‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019‘ बनाया गया है। जिसके तहत नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) प्रक्रिया के द्वारा पारदर्शिता के साथ रेत खदानों का आबंटन किया जा रहा हैं। प्रथम चरण में नवीन नियम के तहत प्रदेश स्तर पर 168 रेत खदानों हेतु एनआईटी जारी कर रेत खदान आबंटन हेतु खुली निविदा पारदर्शी तरीके से किया जाकर 02 वर्षाें हेतु खदान आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 
     
 

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