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04-07-2020
जांजगीर में जिला मेडिकल बोर्ड अब हर मंगलवार को बैठेगा,दिव्यांगजन व नई नियुक्ति वाले करा सकेंगे जांच

रायपुर/जांजगीर-चांपा। अब जिला मेडिकल बोर्ड का आयोजन जिला अस्पताल में प्रत्येक मंगलवार को होगा। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि निर्धारित दिनों मे दिव्यांग और नई सेवा में नियुक्ति वाले व्यक्ति सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पंजीयन कराकर अपनी जांच करवा सकेंगे। परीक्षण उपरांत मेडिकल बोर्ड की ओर से पात्रता अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए हितग्राहियों को मास्क लगाकर,फिजिकल डिस्टेन्स का पालन करते हुए जांच कराना होगा। मेडिकल बोर्ड के दिन पहले आए अधिकतम 50 हितग्राहियों का जांच उपरांत प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

 

06-04-2020
दिव्यांगजन और बुजुर्गोें की सहायता के लिए संस्थाओं और संगठनों को जारी होंगे ई-पास

रायपुर। कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया गया है। ऐसी परिस्थिति में दिव्यांगजन और बुजुर्गों को आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता में परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रसन्ना आर. ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले के इच्छुक गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों और आवासीय कल्याण संघों को लॉकडाउन में आवागमन के लिए सी.जी.कोविड-19 ई-पास की अनुमति प्रदान करने के लिए कहा है। राज्य आयुक्त ने दिव्यांग और वृद्धजन की सहायता के लिए इच्छुक सभी गैर सरकार संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों और आवासीय कल्याण संघों से कहा है कि वह सीजी कोविड-19 एप के माध्यम से आवागमन के लिए अनुमति प्राप्त कर सकते है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आवश्यक सेवा प्रदाताओं को लॉकडाउन के समय आवागमन की अनुमति के लिए सीजी कोविड-19 ई-पास जारी करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम करने वाले एनजीओं को भी ई-पास प्रदान करने का प्रावधान है। केन्द्रीय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली ने भी दिव्यांगजन को आवश्यक सेवाओं जैसे भोजन, दवाईयों इत्यादि की पहुंच को सुलभ किए जाने के लिए गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी संगठनों, आवासीय कल्याण संघों से समन्वय स्थापित कर कार्य करने कहा है।

01-04-2020
कोरोना संकट: दिव्यांगजन की सहायता के लिए दिशा-निर्देश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में लाॅकडाउन किया गया है। ऐसी परिस्थिति में दिव्यांगजन को आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता में परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य आयुक्त दिव्यांगजन आर.प्रसन्ना ने सभी कलेक्टरों सह अध्यक्ष डी.डी.एम.ए. को पत्र लिखकर दिव्यांगता समावेशी दिशा-निर्देश जारी किया है। जारी पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिव्यांगजन को आवश्यक सेवाओं जैसे भोजन, दवाईयों इत्यादि की पहुंच को सुलभ किए जाने के लिए गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसायटी संगठनों, आवासीय कल्याण संघों से समन्वय स्थापित कर कार्य किया जा सकता है। इसके लिए जिले में समाज कल्याण अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये अधिकारी दिव्यांगजनों को सहायता और मदद उपलब्ध कराएंगे।


मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन ने दिव्यांगों कीे देखभाल करने वाले गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों को आवागमन की अनुमति न होने के कारण हो रही परेशानी को देखते हुए सभी कलेक्टरों से वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजनों की सहायता के लिए गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसायटी संगठनों और आवासीय कल्याण समिति संगठनों को आने-जाने की अनुमति जारी करने कहा है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आपातकालीन स्वास्थ्य स्थितियों के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा के लिए राज्यों को व्यापक निर्देश जारी किए हैं।

 

01-01-2020
एकजुट हुए महासमुंद जिले के दिव्यांगजन, कार्यशाला में लिया भाग

महासमुन्द। कहा जाता है कि अगर आप किसी क्षेत्र में माहिर हैं तो जरूरी नहीं कि हर कोई उस कार्य को करने में आपकी तरह ही दक्ष हो, संभव है कि जहां आप कमजोर हों वहां उसकी पकड़ आपसे कहीं बेहतर हो। कुछ इसी तरह के परिणाम देने एकजुट हुए महासमुंद जिले के दिव्यांगजन। जिन्होंने एक शासकीय संयुक्त कार्यशाला में न केवल योजनाओं और क्रियाकलापों को लेकर अपने दायित्वों पर अभ्सास किया, बल्कि वचनबद्ध होते हुए समाज कल्याण की दिशा में वचनबद्ध भी हुए। विश्व दिव्यांगता माह में 30 दिसंबर 2019 के दिन जब साइटसेवर्स के तकनीकी सहयोग से समर्थ चेरीटेबल द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रम के तहत 21 प्रकार की दिव्यांगता एवं आरपीडब्लूडीएक्ट पर दिव्यांगजनों ने शासकीय अधिकारियों के साथ संवेदीकरण कार्यक्रम में भाग लिया। समर्थ आजीविका एवं प्रशिक्षण केन्द्र महासमुंद में आयोजित इस दिव्य समारोह में कार्यक्रम आयोजनकर्ताओं का केंद्र बिन्दु दिव्यांगजन ही थे। लक्ष्य शासन की विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी व जागरूकता के साथ मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करने में समर्थता हासिल करने का था।

इस दौरान, कार्यक्रम के मुख्यअतिथि उप संचालक समाज कल्याण धर्मेंन्द्र साहू ने अपने उद्बोधन में सभी क्षेत्रों में आगे बढऩे के अवसर में समानता और सहयोग की बात करते हुए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना के साथ सामाजिक सुरक्षा, सुखद सहारा, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण प्रदाय योजना, निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन व उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं छात्र गृह, सिविल सेवा तथा दिव्यांग छात्रवृत्ति सहित दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न ऋण योजनाओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसी क्रम में विशेष रूप से आमंत्रित जिला परियोजना अधिकारी रेखराज शर्मा ने कमान संभलते हुए दिव्यांगजनों को गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ की बारीकियां समझाते हुए आज के दौर में कम्प्यूटर, मोबाइल,सोशल मीडिया,ईमेल आदि की महत्ता प्रकाश डाला और सभी को डिजिटल साक्षर बनाने की ओर लक्षित किया। इस दौरान उन्नति दिव्यांग संघ महासमुंद की अध्यक्ष सविता निषाद, उपाध्यक्ष प्रीतम बंजारे,सचिव संजय परमार, सह सचिव लक्षवंतिन,कोषाध्यक्ष सुरजो यादव सहित बड़ी संख्या में संध के पदाधिकारियों व सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संजय पांडे,समाज कल्याण विभाग, रेखराज शर्मा, जिला परियोजना अधिकारी, मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम, समर्थ चेरीटेबल ट्रस्ट से श्रवण वर्मा एवं स्वास्थ्य विभाग से शासकीय सामाजिक कार्यकर्ता असीम श्रीवास्तव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में रविन्द्र यादव व कुमुद नांदगवें का योगदान उल्लेखनीय रहा।

 

17-09-2019
दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने व नवीनीकरण करने लगेंगे शिविर

मुंगेली। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगता के आधार पर जनपद पंचायत/नगरीय निकाय लोरमी में निवासरत ऐसे दिव्यांगजन जिनका अभी तक मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र नहीं बना है तथा जिनका नवीनीकरण कराया जाना है एवं उनका यूनिक आईडी कार्ड हेतु पंजीयन किये जाने के लिए जिला मेडिकल बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति में शिविर आयोजित किया गया है। जनपद पंचायत पथरिया के ग्राम कुकुसदा में 20 सितम्बर को, जनपद पंचायत लोरमी के ग्राम भस्करा में 21 सितम्बर को, नगर पंचायत लोरमी में 27 सितम्बर को, जनपद पंचायत मुंगेली के ग्राम चिरहुला में 11 अक्टूबर को, जनपद पंचायत लोरमी के ग्राम फुलवारी कला में 12 अक्टूबर को, जनपद पंचायत पथरिया के ग्राम भरेवा में 18 अक्टूबर को एवं जनपद पंचायत मुंगेली के ग्राम चारभाठा में 19 अक्टूबर को शिविर का आयोजन किया गया है। 

14-08-2019
खुद को कमजोर न समझें दिव्यांगजन, सरकार उनके साथ : डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम

कोरबा। राज्य का कोई भी दिव्यांगजन अपने आपको कमजोर एवं अकेला न समझे। छत्तीसगढ़ की सरकार हर तरह से दिव्यांगजनों के साथ है और उनकी बेहतरी के लिए हर सक्षम कदम भी उठाएगी। यह बात प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री तथा कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री डा. पे्रमसाय सिंह टेकाम ने आज दिव्यांगजन चिन्हांकन, मूल्यांकन एवं परीक्षण शिविर के समापन अवसर पर कही। प्रभारी मंत्री टेकाम आज स्थानीय वीर सावरकर भवन में आयोजित शिविर के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। महापौर रेणु अग्रवाल और पाली तानाखार के विधायक मोहित केरकेट्टा की उपस्थिति में डा. पे्रमसाय सिंह ने 131 पात्र दिव्यांगों को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी वितरित किये। इस दौरान कलेक्टर किरण कौशल और पुलिस कप्तान जितेन्द्र सिंह मीणा सहित अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया भी मौजूद रहीं। मूक-बधिर दिव्यांगजनों को प्रभारी मंत्री की भावनाओं और उद्बोधन से इंसट्रेक्टर सुधा शर्मा ने इशारों की भाषा में अवगत कराया। उपस्थित दिव्यांजनों को संबोधित करते हुए डा. सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने दिव्यांगों की भलाई के लिए कई योजना संचालित की हैं और उनसे लाभ लेने के लिए दिव्यांगों को जोड़ा जा रहा है।  डा. टेकाम ने कहा कि दिव्यांगजनों को प्रतिमाह साढ़े तीन सौ रुपए से लेकर पांच सौ रुपए तक पेंशन शासन द्वारा दी जा रही है। डा. सिंह ने कहा कि दिव्यांगों को अकेलेपन से बचाने के लिए विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पंचास हजार रुपए एवं एक लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। डा. सिंह ने उपस्थित दिव्यांगों को हौसला दिलाया और शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की बात कही।  उल्लेखनीय है कि दिव्यांगों के चिन्हांकन-मूल्यांकन एवं परीक्षण शिविर 12 से 14 अगस्त तक आयोजित किये गये थे। नगर पंचायत पाली, नगर पालिका परिषद कटघोरा और नगर निगम कोरबा में आयोजित इन शिविरों में 979 दिव्यांगजनों का परीक्षण और मूल्यांकन किया गया। इसके बाद पात्र पाये गये 306 दिव्यांगों को मेडिकल बोर्ड द्वारा नये दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किये गये। 

 

05-08-2019
9 अगस्त को लगेगा दिव्यांगजन चिन्हांकन शिविर

कोरबा। नि:शक्तजनों को सहायक उपकरण प्रदाय किए जाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के चिन्हांकन, मूल्यांकन एवं परीक्षण करने 9 अगस्त को प्रात: 10 से सायं 5 बजे तक वीर सावरकर भवन निहारिका कोरबा में शिविर का आयोजन किया जाएगा। उक्त शिविर में नगर पालिक निगम कोरबा, जनपद पंचायत कोरबा एवं करतला तथा नगर पालिका परिषद दीपका क्षेत्र के दिव्यांगजन शामिल होंगे। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा से जारी आदेश के अनुसार नीति आयोग द्वारा आकांक्षी एवं गैर आकांक्षी जिलो में दिव्यांगजनों को भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नि:शक्तता विभाग नई दिल्ली की ए.डी.आई.पी. योजना के अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा जिले के नि:शक्तजनों को सहायक उपकरण प्रदाय किया जाना है।  शिविर में नगर पालिक निगम कोरबा, जनपद पंचायत कोरबा एवं करतला तथा नगर पालिका परिषद दीपका क्षेत्र के दिव्यांगजन शामिल होंगे। दिव्यांगजनों के चिन्हाकंन, मूल्यांकन एवं परीक्षण करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, राजस्व अधिकारी, पार्षद, सरपंच द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र जिसमें वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम हो तथा कम से कम 04 दिव्यांगता दर्शित फोटोग्राफ्स साथ में लाने होंगे। जारी आदेश के अनुसार 10 अगस्त को प्रात: 10 से सायं 5 बजे तक सामुदायिक भवन नगर पालिका परिषद कटघोरा में शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनपद पंचायत कटघोरा, जनपद पंचायत पोड़ीउपरोड़ा, नगर पालिका परिषद कटघोरा एवं नगर पंचायत छुरीकला क्षेत्र के दिव्यांगजन शामिल होंगे। इसी प्रकार 11 अगस्त को प्रात: 10 से सायं 5 बजे तक सद्भावना भवन नगर पंचायत पाली में शिविर लगाया जाएगा, जिसमें जनपद पंचायत पाली एवं नगर पंचायत पाली क्षेत्र के दिव्यांगजन शामिल होंगे।

 

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