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18-09-2020
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए तैयारियां शुरू, समय पर बारदान जमा करने के निर्देश 

रायपुर। राज्य में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बारिश से धान को बचाने और किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरा निर्माण कराने के दिए हैं। मुख्यमंत्री के निदेर्शों के अनुरूप प्रथम चरण में 4630 चबूतरों का निर्माण किया जा चुका है। जांजगीर-चांपा जिले में भी आगामी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी शुरू हो गई है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी के संबंध में कलेक्टर ने जिले के राइस मिलरों की बैठक ली। सभी मिलर्स को समय पर बारदाना जमा कराने कहा गया। जिले के राईस मिलरों की ओर से 83 लाख बारदान जमा किया जाना है। इसके अलावा पीडीएस की दुकानों से भी बारदाना जमा करवाने कहा गया है। जिले में गत खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर 2 लाख 30 हजार क्विंटल धान खरीदा गया था।

04-09-2020
मुंगेली जिले की प्रभारी रीता शांडिल्य व कलेक्टर पीएस एल्मा ने धान खरीदी के लिए बने चबूतरों का अवलोकन किया

रायपुर/मुंगेली। जिले के प्रभारी सचिव रीता शांडिल्य और कलेक्टर पीएस एल्मा ने जिले के विकासखण्ड मुंगेली के ग्राम पंडरभट्ठा और नवागांव चीनू में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए निर्मित चबूतरों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होने चबूतरों की लागत राशि, क्षेत्रफल, चबूतरों की संख्या आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने ग्राम भांचा में परिवर्तित (ड्रायवर्टेड) भूमि का निरीक्षण किया और ड्रायवर्टेड भूमि का खसरा,नक्शा आदि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये। इस दौरान मुंगेली अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी चित्रकांत चार्ली ठाकुर भी उपस्थित थे।

 

19-08-2020
छत्तीसगढ़ को कंगाल बना चुकी कांग्रेस सरकार धान खरीदी से बचने साजिशों का जाल बुनने में जुट गई है : साय

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश सरकार से धान खरीदी को लेकर बारदाना आपूर्ति की दिक्कत की बात कहकर अभी से बहानेबाजी करने के बजाय खरीदी प्रक्रिया की तैयारी को लेकर संजीदा होने कहा है। साय ने कहा कि कोरोना संकट की आड़ लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस साल भी धान खरीदी का काम टालने का ख़्याल भी न पालें। भाजपा प्रदेश के किसानों के साथ इस बार कतई अन्याय नहीं होने देगी। प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष भी एक महीने विलंब से धान खरीदना शुरू किया था और किसानों को रोज नित-नए नियम-कानून बनाकर आखिरी तक न केवल हलाकान किया, बल्कि किसानों के आत्म-सम्मान तक को लहूलुहान कर दिया था।

साय ने कहा कि किसानों के साथ प्रदेश सरकार इस बार फिर धान खरीदी को लेकर छलावा करने की नीयत का परिचय देने में लग गई है। प्रदेश सरकार अभी से बहानेबाजी कर धान खरीदी को लेकर हीलाहवाला पर उतारू हो गई है कि बारदाना आपूर्ति में दिक्कत की वजह से धान खरीदी में देरी हो सकती है। कोरोना संकट की आड़ लेकर प्रदेश सरकार किसानों को भरमाने में लगी है कि कोरोना संकट की वजह से बारदाना बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम बंद है और इसलिए धान खरीदी के काम पर इससे सीधा असर पड़ेगा। साय ने कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया के बाद प्रदेश सरकार अब किसी तरह की बहानेबाजी न करे और यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसी भी तरह बारदानों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर किसानों का धान खरीदने की तैयारी पर गंभीरता से काम करे।

13-08-2020
धान खरीदी के संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल लेगा

रायपुर। खाद्यमंत्री अमरजीत भगत ने स्पष्ट किया है कि आगामी खरीफ फसलों के अंतर की राशि संबंध में फैसला मंत्रिमंडल लेगी। उन्होंने कहा है कि धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अलग-अलग उपसमिति है। आगामी वर्ष की धान खरीदी के लिए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में बनी उपसमिति की अनुशंसा पर मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय लेगी।अमरजीत भगत ने कहा कि इस सीजन के लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अमरजीत ने कहा कि इस साल गिरदावली 1 अगस्त से 20 सितंबर तक और पंजीयन 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक होगा।

राजीव  गांधी किसान न्याय योजना को लेकर मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक उनकी अध्यक्षता में 10 अगस्त को हुई थी। बैठक में 2020-21 के लिए  बारदाने खरीदी के लिए जुट कमिश्नर को पत्र भेजने और खरीफ वर्ष 2019 के तहत राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अंतर की राशि 1500 करोड़ 20 अगस्त को जारी करने का फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा कि इस साल राजीव किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ की पहली किस्त 21 मई को दी जा चुकी है।

 

10-08-2020
धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के संबंध में सुझाव देने हुई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक 

रायपुर। खरीफ वर्ष (2020-21) धान की खरीदी और कस्टम मिलिंग नीति की समीक्षा करने और आवश्यक सुझाव देने के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में गठित मंत्री मण्डलीय उपसमिति की बैठक सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित हुई। बैठक में परिवहन मंत्री मो.अकबर, सहकारिता मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेेकाम, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन, खाद्य विभाग के सचिव डॉ.कमलप्रीत सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना, कृषि विभाग के सचिव धनंजय देवांगन एवं प्रबंध संचालक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम निरंजन दास उपस्थित थे।

08-08-2020
Video: किसानों को नहीं मिल रहा यूरिया, दुकानों से लौटना पड़ रहा खाली हाथ

अंबिकापुर। प्रदेश सरकार ने धान खरीदी को लेकर समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। इसे लेकर किसानों ने इस साल खेतों में धान बुआई भी ज्यादा मात्रा में की है। जिले में इन दिनों किसानों काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां सरगुजा जिले में यूरिया की कमी से कई किसान दुकानों से बैरंग लौट रहे हैं तो वही उनकी खेतों में यूरिया की पूर्ति नहीं होने से पैदावार में कमी का संकट सताने लगा है। इधर किसानों ने बताया कि हम कई बार दुकान में खाद लेने आ रहे हैं। लेकिन खाद नहीं मिलने की वजह से हमें खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है और खेतों में यूरिया की आवश्यकता को देखते हुए प्रशासन को ध्यान देने की बात कह रहे हैं। इधर दुकान के संचालक ने बताया कि हमें ऊपर से ही यूरिया नहीं आ रहा है,जिसकी वजह से हम किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।

वही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि यूरिया की कमी तो हुई है। इसे लेकर प्रशासन को अवगत भी कराया गया है और आपके द्वारा जानकरी मिली है कि बिचौलियों के द्वारा अधिक दामो में खाद वितरण किया जा रहा है। इसमें जिला अध्यक्ष भी मान रहे है कि खाद अधिक दामों में मिलने से किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए फर्टिलाइजर अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। इससे कि किसानों को सही दामों में खाद मिल सके और किसानों धान की खेती से मुनाफा कमा सके।
 

 

06-08-2020
धान खरीदी व कस्टम मिलिंग नीति की समीक्षा व सुझाव के लिए गठित उप समिति की बैठक 10 को

रायपुर। राज्य शासन की ओर से धान खरीदी व कस्टम मिलिंग नीति की समीक्षा कर सुझाव देने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की होगी बैठक। 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में होगी। बैठक में आगामी खरीफ वर्ष की धान खरीदी व कस्टम मिलिंग नीति की समीक्षा की जाएगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उप समिति के सदस्यों में परिवहन व वन मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री शामिल होंगे।

17-07-2020
फसलों का रकबा सत्यापन के लिए 1 अगस्त से शुरू होगी गिरदावरी

बलौदाबाजार। धान खरीदी के पहले बोये गए खरीफ फसलों का रकबा सत्यापन किया जायेगा। किसानों के खेत-खेत पहुंचकर बोए गए फसल और रकबे की जांच की जायेगी। यह राज्यव्यापी अभियान 1 अगस्त से शुरू होगा,जो कि 20 सितम्बर तक चलेगा। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने गिरदावरी के संबंध में राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों और पटवारियों को दिशा-निर्देेश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये आयोजित कलेक्टरों की बैठक में अन्य विषयों के अलावा धान खरीदी की प्रारंभिक तैयारियों की समीक्षा भी की। उन्होंने खरीदी के पूर्व सुव्यवस्थित तरीके से गिरदावरी का काम निपटा लिये जाने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर जैन ने कहा कि गिरदावरी का काम किसानों की मौजदूगी में पारदर्शिता पूर्ण तरीके से किया जाना है। इसे किसी के घर में बैठकर नहीं बल्कि किसानों के असल खेत में पहुंचकर पूरा करना है।

किसानों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को गिरदावरी की जानकारी पूर्व से ही दी जाये। इसके लिये गांवों में मुनादी करनेे के निर्देश दिये गय हैं। कलेक्टर ने कहा कि गिरदावरी के लिये वर्ष 2019-20 के धान खरीदी पंजीयन की सूची डाउनलोड कर सरल क्रमांक के अनुसार खेतों की फसलवार बोआई का विवरण तैयार किया जाना है। प्रत्येक किसान के खसरावार वर्तमान खेत में बोआई का रकबा और पड़त का रकबा भुईयां साफ्टवेयर में दिये गये विवरण के अनुसार तैयार किया जायेगा। इसके साथ ही प्रत्येक खसरावार रकबे का किसानवार मोबाइल में फोटो संधारित किया जाना है। संयुक्त कलेक्टर एवं भू-अभिलेख शाखा के प्रभारी अरविन्द पाण्डेय ने बताया कि गिरदावरी काम में लगे अधिकारी-कर्मचारियों का 21 जुलाई से प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण जिला पंचायत के सभाकक्ष में सवेरे साढ़े 11 बजे से शुरू होगा। इसके अंतर्गत 21 जुलाई को बलौदाबाजार तहसील, 22 जुलाई को पलारी तहसील, 23 जुलाई को भाटापारा तहसील, 24 जुलाई को सिमगा तहसील, 25 जुलाई को कसडोल तहसील एवं 27 जुलाई को बिलाईगढ़ तहसील के अधिकारियों-कर्मचारियों का प्रशिक्षण होगा। राजस्व, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी इस महत्वपूर्ण अभियान में लगाई गई है। बैठक में जिला पंचायत की सीईओ डाॅ.फरिहा आलम, अपर कलेक्टर जोगेन्द्र नायक, राजेन्द्र गुप्ता भी उपस्थित थे।

 

10-06-2020
किसान संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर ज़िलाधीश को सौंपा ज्ञापन

राजनांदगांव। जिला किसान संघ के बैनर तले बुधवार को राज्यपाल के नाम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज़िलाधीश को ज्ञापन सौंपा। इसमें धान खरीदी के अंतर की राशि का एक मुश्त भुगतान, बिजली का निजीकरण, 2017 का सहकारी बैंक का कर्ज माफ,सहित अन्य अनेक मांगें शामिल थी।प्रदर्शन में जिले भर से किसान संघ के पदाधिकारी व किसान प्रतिनिधि शामिल हुए।

20-05-2020
भाजपा किसानों के विषय पर बोलने का अधिकार खो चुकी है : कांग्रेस

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के बयान कि प्रदेश सरकार 20 मई से तीन दिन धान खरीदी पर किसानों के आगे झुकी भूपेश सराकर पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता घनध्याम राजू तिवारी ने कहा कि किसानों के साथ 15 साल तक विश्वासघात करने वाली भाजपा किसानों के विषय पर बोलने का अधिकार खो चुकी है।घनश्याम तिवारी ने कहा कि भूपेश सरकार किसानों से किए गए घोषणापत्र के वादों को क्रमश: पूरा कर रही है मगर भाजपा और उनके नेताओं को किसानों की आर्थिक उन्नति देखी नहीं जा रही है। बेबुनियाद आरोपों के आधार पर अपने विपक्ष के होने का दिखावा करने में लगी है। भूपेश सरकार के किसान हितैषी फैसले से घबरायी भाजपा को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी है जिसका परिणाम है कि वह घड़ियाली आंसू बहा कर किसान हितैषी होने का ढोंग रचने लगे हैं।

14-05-2020
टोकन प्राप्त किसानों का नहीं खरीदा जा रहा धान, बृजमोहन ने भूपेश बघेल को लिखा पत्र

रायपुर। पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर टोकन प्राप्त किसानों के धान खरीदी में आ रही बाधाओं को दूर करने की मांग की है। बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से कहा कि मुंगेली जिले अंतर्गत लोरमी तहसील के ग्राम डिंडौरी, चंदली, अखरार, गुरूवाईन डबरी, झाफल के सैकड़ों किसानों को 19 फरवरी को टोकन जारी हुआ है, परंतु आज तक इनका धान नहीं खरीदा जा सका। किसानों को धान खरीदी केंद्रों के प्रबंधकों द्वारा धान खरीदी की कोई निश्चित तारीख नहीं बतायी जा रही है तथा बार-बार किसानों का धान को लौटाया जा रहा है।
बृजमोहन ने कहा कि किसान आज परेशान हैं। किसानों को अपना धान लादकर नित्य धान खरीदी केन्द्र जाकर वापस अपने घर आना पड़ रहा हैं, इससे किसानों का श्रम व समय दोनों बर्बाद हो रहा है। धान खरीदी नहीं होने से किसान केसीसी से लिये कर्ज भी अदा नहीं कर पा रहे हैं और वे आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। बृजमोहन ने कहा कि अतिशीघ्र बाधाओं को दूर कर किसानों का धान खरीदने का निर्देश जारी किया जाए।

 

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