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02-07-2020
रविशंकर सागर परियोजना के विभिन्न कार्यों के लिए 49.42 करोड़ स्वीकृत

रायपुर। राज्य शासन ने धमतरी जिले के रविशंकर सागर परियोजना (गंगरेल) के विभिन्न कार्यों के लिए 49 करोड़ 42 लाख 32 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इन कार्यों में गंगरेल के ग्लैसिक भाग टीथ और बकेट फ्लोर में एप्रोक्सी ट्रीटमेंट के लिए 7 करोड़ 57 लाख 70 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इसी तरह परियोजना के स्पील चैनल में पायलट चैनल के खुदाई कार्य के लिए 37 करोड़ 44 लाख 15 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं।परियोजना के डाऊन स्ट्रीम भाग पर टरफिंग कार्य और बांध के नीचे फेन्सीग कार्य के लिए 2 करोड़ 12 हजार रुपए और बांध के गैलरी में हो रहे सीपेज को नियंत्रित करने और सफाई के लिए 2 करोड़ 40 लाख 35 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से रविशंकर सागर परियोजना के इन कार्यों को कराने के लिए मुख्य अभियंता महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। परियोजना के कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरी गुणवत्ता के साथ कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

29-06-2020
भूपेश सरकार ने किया लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन, अधिसूचना जारी

रायपुर। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन किया है। इसके तहत प्रत्येक विभागों में गठित की जाने वाली पदोन्नति एवं छानबीन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक प्रवर्ग से पृथक-पृथक एक-एक सदस्य को रखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 11 में संशोधन कर संशोधित अधिसूचना का प्रकाशन 18 जून को छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया है। अधिसूचना जारी होने की तिथि से यह नियम प्रभावशील हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन से सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

 

17-06-2020
गृहमंत्री के निर्देश पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान के 54 उप-पुलिस अधीक्षकों को मिली वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति

रायपुर। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निर्देश पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान के 54 उप पुलिस अधीक्षककों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति प्रदान की गई है। इस आशय के आदेश गृह (पुलिस) विभाग द्वारा आज मंत्रालय महानदी भवन से जारी कर दिया गया है।
नियुक्ति आदेश इस प्रकार है-

 

15-06-2020
खाद्य मंत्री अमरजीत भगत विभागीय काम-काज की करेंगे समीक्षा

रायपुर। खाद्य तथा संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत 16 जून को मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। मंत्री भगत दोपहर 12 बजे से छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, मार्कफेड, संस्कृति एवं पुरातत्व और योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे।

 

11-06-2020
लोगों की सुरक्षा और उनके जीवन-यापन को सुगम बनाना सरकार की प्राथमिकता: मो. अकबर  

रायपुर। वन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मो. अकबर गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से चर्चा की और कबीरधाम, दुर्ग तथा राजनांदगांव जिले में जन सुविधाओं के लिए संचालित कार्यों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कोरोना संकट के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति से निजात पाने के लिए उनसे आवश्यक सुझाव भी लिए। इस अवसर पर विधायक एवं महापौर देवेन्द्र यादव, नगरपालिक निगम राजनांदगांव के महापौर हेमा देशमुख तथाा दुर्ग से तुलसी साहू आदि वरिष्ठ नागरिक तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मो. अकबर ने कहा कि राज्य में सरकार द्वारा कोरोना के कारण संकट की इस घड़ी में लोगों की परेशानियों को दूर करने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। इसके तहत शासन द्वारा क्षेत्र में चलाए जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों से लोगों को काफी राहत मिली है। उन्होंने अवगत कराया कि कोरोना संकट के इस दौर में लोगों की सुरक्षा और उनके सुगम जीवन-यापन के लिए कार्यक्रमों का बेहतर ढंग से संचालन सरकार की प्राथमिकता में है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को काफी तादाद में रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे है। इसी तरह वनांचल में वनोपजों के संग्रहण कार्य का सुव्यवस्थित संचालन कर वनवासी ग्रामीणों को रोजगार के साथ-साथ अतिरिक्त आमदनी का भी भरपूर लाभ दिलाया जा रहा है। इसके अलावा गांव-गांव में मनरेगा आदि योजना के अंतर्गत लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अवसर पर कबीरधाम, दुर्ग एवं राजनांदगांव जिले के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों तथा स्थानीय प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लेते हुए राज्य शासन द्वारा जनहित में लिए गए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों और कार्यक्रमों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित वन मंत्री मो. अकबर के प्रति आभार भी जताया। 

मो. अकबर ने चर्चा करते हुए यह भी अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में किसान, मजदूर तथा गरीबों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत हाल ही में प्रदेश में ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘ लागू की गई है। यह कार्यक्रम वर्तमान में प्रदेश के गरीब किसानों को मदद पहुंचाने के साथ-साथ उनके जीवन में खुशहाली का नया दौर लाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस योजना की प्रथम किश्त की राशि 1 हजार 500 करोड़ रूपए सीधे किसानों के खाते में अंतरित कर लाभ पहुंचाया गया है। योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को इस वर्ष 5 हजार 750 करोड़ रूपए दिए जाएंगे। इस योजना से लाभान्वित होने वालों में 90 प्रतिशत लघु-सीमांत किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा गरीब तबके के लोग शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा के दौरान कबीरधाम, दुर्ग तथा राजनांदगांव जिले से समाज के विभिन्न वर्गों के लोग ने हिस्सा लिया।

07-06-2020
स्कूल शिक्षा विभाग में 494 स्टॉफ का तबादला, देखें सूची...

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में 459 व्याख्यता, प्रधान पाठक, शिक्षक, ​सहायक शिक्षक व अन्य कर्मचारियों का तबादला आदेश जारी किए गए है। आदेश शनिवार को मंत्रालय महानदी भवन से जारी किया गया है। 

 

26-05-2020
आवर्धन जल प्रदाय योजना के लिए 32 करोड़ रुपए की राशि मंजूर

रायपुर। राज्य शासन ने कांकेर में नगर आर्वधन जलप्रदाय योजना के लिए 32 करोड़ 55 हजार रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से आदेश जारी किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे सभी औपचारिकताएं पूरी कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करें।

22-05-2020
भूपेश बघेल ने 146 विकासखंडों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए 10-10 लाख रुपए

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 14 करोड़ 60 लाख रुपए दिया है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रदेश के सभी 146 विकासखंडों को 10-10 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। इस राशि से स्वास्थ्य विभाग की शासकीय अधोसंरचना को मजबूत किया जाएगा। जीवनदीप समितियों के माध्यम से इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण की प्रसार की संभावना को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृति आदेश मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय महानदी भवन से जारी किया गया है। आदेशानुसार कुल स्वीकृत राशि में से रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, कबीरधाम, दंतेवाड़ा, बीजापुर और बिलासपुर जिले के चार-चार विकासखंडों के लिए 40-40 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है।

इसी प्रकार गरियाबंद, महासमुंद, बालोद, कोंडागांव, कोरबा और कोरिया जिले के लिए 50-50 लाख रुपए, बलौदाबाजार भाटापारा, बलरामपुर-रामानुजगंज और सूरजपुर जिले के लिए 60-60 लाख रुपए, दुर्ग, सुकमा, मुंगेली और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के लिए 30-30 लाख रुपए, राजनांदगांव जांजगीर-चांपा और रायगढ़ जिले के लिए 90-90 लाख रुपए, बस्तर, कांकेर और सरगुजा जिले के लिए 70-70 लाख रुपए, नारायणपुर जिले के लिए 20 लाख रुपए और जशपुर जिले के लिए 80 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

03-05-2020
छत्तीसगढ़ में 4 मई से खुलेंगे शासकीय कार्यालय, कंटेनमेंट जोन को छूट नहीं, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की गाइडलाइन

रायपुर। कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुए प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों का संचालन 4 मई से प्रारंभ होगा। कोविड-19 संक्रमण के कारण कोरबा जिले के कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र और सूरजपुर जिले में जजावल कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में शासकीय कार्यालयों का संचालन अभी प्रारंभ नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए घोषित लॉक डाउन होने के कारण शासकीय कार्यालयों में कार्य नहीं हो रहा थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को मंत्रालय महानदी भवन से सभी विभागों के भारसाधक सचिवों, संभागीय कमिश्नरों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को परिपत्र जारी  किया है।

परिपत्र में 4 मई से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी शासकीय कार्यालयों का संचालन प्रारंभ करने और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए निर्देशों का पालन तय करने को कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में कोरोना प्रकरण की संख्या कम होने के बाद जिला कलेक्टरों से इन क्षेत्रों में अनुमति देकर शासकीय कार्यालयों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। परिपत्र में कहा गया है कि यह निर्देश सभी शासकीय कार्यालयों और विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग और अन्य प्रशासकीय ईकाइयों पर लागू होगा। कार्यालयों में राजपत्रित अधिकारियों की कार्य दिवस में शत-प्रतिशत उपस्थिति होगी। अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी। इसके लिए रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाई जाए।

स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइड के अनुसार कलेक्टरों ने पृथक से आदेश के माध्यम से घोषित कन्टेमेंट जोन के भीतर स्थित शासकीय कार्यालय संचालित नहीं होेगें। सभी शासकीय कार्यालयों में सैनिटाइजेशन एवं नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था पूर्व में जारी दिशा-निदेर्शों के अनुसार की जाए। कार्यालय में बैठक व्यवस्था में सोशल-फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। परिपत्र में कहा गया है कि यथासंभव कार्य निष्पादन के लिए बैठकों का आयोजन न्यूनतम किया जाए, परन्तु आवश्यक होने पर बैठक के आयोजन में सोशल-फिजिकल डिस्टेंस गाइडलाइन का पालन करते हुए बैठक संपादित की जाए। कार्यालयों में जनसाधारण के साथ मिलना-जुलना यथा संभव न्यूनतम रखा जाए। कार्यालयों में आने-जाने वाले सभी आगन्तुकों को फिजिकल डिस्टेंस गाइडलाइन के बारे में जागरूक और इसका पालन करते हुए लोक सेवाओं को प्रदाय किया जाए। कार्यालय परिसर में उपयुक्त स्थल पर शिकायत पेटी रखी जाए,जिसमें आगन्तुकों की ओर से शिकायत डालने की सुविधा हो।

प्राप्त शिकायतों को दर्ज कर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उनका निराकरण किया जाए। किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन कार्यालयों में न किया जाए। कार्यालयों के कार्य संचालन के लिए अधिक से अधिक आनलाइन कार्य प्रणाली का उपयोग किया जाए। कार्यालय आने-जाने के लिए यथा संभव सामूहिक परिवहन के स्थान पर स्वयं के परिवहन की व्यवस्था के उपयोग के लिए सभी को प्रोत्साहित किया जाए। कार्यालय आने-जाने के लिए व्यवस्था में सोशल-फिजिकल डिस्टेंस गाईडलाईन का पालन किया जाए।

20-03-2020
कलेक्टर ने अधिकारियों-कर्मचारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहने के दिए निर्देश

कोरिया। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा प्रदेश के सभी विभाग प्रमुखों, अध्यक्ष राजस्व मण्डल, सभी संभागायुक्त, जिला कलेक्टर और विभागाध्यक्षों को परिपत्र जारी कर नोवेल कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आगामी 31 मार्च तक अपने मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश जारी किया गया हैं, ताकि आवश्यकतानुसार उपचारात्मक उपाय किए जा सकें। परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति निर्मित होने पर ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। इस परिपत्र के परिपालन में कलेक्टर ने जिले के सभी विभाग प्रमुखों को एक पत्र जारी कर इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।  





 

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