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01-09-2020
पहुंचविहीन राशन दुकानों को नियमित पहुंच क्षेत्र में लाने कार्ययोजना,अध्यक्ष बाबरा ने की पीडीएस सिस्टम की समीक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बाबरा ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा खाद्य सुरक्षा का नेटवर्क सुदृढ़ करने के लिए बारिश के मौसम में पहुंचविहीन हो जाने वाली 222 राशन दुकानों को नियमित पहुंच क्षेत्र के अंतर्गत लाने की कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 130 राशन दुकाने जो अपने मूल पंचायतों में संचालित नही है, उनकों मूल पंचायतों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। बैठक में विगत दो वर्षो के दौरान राज्य के पीडीएस के क्रियान्वयन की त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर शीघ्र कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंत्योदय, प्राथमिकता एवं सामान्य राशनकार्ड धारी परिवार को प्रतिमाह उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाली राशन सामग्री चावल, शक्कर, नमक, गुड़ आदि की समीक्षा की। इसके अलावा भारत सरकार से प्रवासी मजदूरों के लिए प्राप्त चावल के अतिरिक्त आबंटन के वितरण की भी समीक्षा की गई। मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा छात्रावास एवं आश्रमों को प्रदाय चावल योजना की भी समीक्षा की गई। इन सभी योजनाओं की शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा की गई। खाद्य विभाग के कॉल सेंटरों में प्राप्त शिकायतों तथा जिला शिकायत निवारण अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों को समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पीडीएस, पूरक पोषण आहार योजना और मध्यान्ह भोजन योजना के तहत प्रदाय की जाने वाली राशन सामग्रियों की गुणवत्ता का विशेष रूप से निगरानी करने कहा गया है। बैठक में आयोग के सदस्य अशोक चौधरी, विद्या जगत, अशोक सोनवानी सहित खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

 

31-08-2020
कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए मंत्रालय महानदी भवन में नई व्यवस्था

रायपुर। राज्य शासन ने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए महानदी भवन में शासकीय और बाहरी व्यक्तियों के डाक संग्रहण की नई व्यवस्था की है। मंत्रालय महानदी भवन के कक्ष क्रमांक-ए-बी-02, प्रवेश द्वार क्रमांक-एफ, स्टेट बैंक के एटीएम के पास बनाए गए केन्द्रीय डाक कार्यालय में समस्त प्रकार के शासकीय डाक, बाहरी व्यक्तियों के आवेदन पत्र तथा अन्य समस्त प्रकार के पत्र डाक जमा किए जाएंगे।

केन्द्रीय डाक कार्यालय के दूरभाष क्रमांक-8109440839 और 9755766766 पर संपर्क कर के इस संबंध में जानकारी ली जा सकती है। बता दें कि राज्य शासन ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए मंत्रालय महानदी भवन में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णत:प्रतिबंधित कर दिया है। इसी संदर्भ में डाक संकलन की नई व्यवस्था की गई है।

16-08-2020
राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक 17 अगस्त को

रायपुर। प्रदेश के वन तथा परिवहन मंत्री मो.अकबर की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक 17 अगस्त को दोपहर 2 बजे ली जाएगी। यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन के कक्ष क्रमांक एस-0-12 में आयोजित की गई है।

 

13-08-2020
समाज कल्याण विभाग के 8 अफसरों का अस्थाई पदस्थापना आदेश जारी

रायपुर। समाज कल्याण विभाग के आठ अधिकारियों का आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थापना आदेश जारी किया है राज्य शासन ने। मंत्रालय महानदी भवन से समाज कल्याण विभाग की ओर से इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। अधीक्षक सुचिता मिंज प्रभारी उप संचालक और  अधीक्षक शासकीय श्रवण बाधितार्थ विद्यालय जशपुर को प्रभारी उप संचालक जिला जशपुर के पद पर पदस्थ किया गया हैै। सहायक संचालक नदीम काजी प्रभारी उप संचालक कोण्डागांव को प्रभारी उप संचालक बालोद, सहायक संचालक धर्मेंद्र साहू प्रभारी उप संचालक महासमुंद को संचालक कार्यालय, समाज कल्याण रायपुर में उप संचालक पद पर नवीन पदस्थापना दी गई है।

इसी तरह अधीक्षक संगीता सिंह शासकीय श्रवण व दृष्टि बाधित विद्यालय मठपुरैना, रायपुर को प्रभारी उप संचालक, महासमुंद, अधीक्षक वैशाली मरड़वार श्रवण बाधित विद्यालय, धमतरी को प्रभारी उप संचालक जिला बस्तर, अधीक्षक  अरविंद गेडाम, शासकीय बौद्धिक मंदता विद्यालय बीजापुर को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बेनेदिक्ता तिर्की, अधीक्षक बौद्धिक मंदता विद्यालय, नारायणपुर को प्रभारी उप संचालक, सूरजपुर और उपसंचालक आर.एन.बोस उप संचालक, राज्य संसाधन व पुनर्वास केन्द्र रायपुर को संचालक कार्यालय, समाज कल्याण रायपुर में उप संचालक के पद पर नवीन पदस्थापना दी गई है।

 

06-08-2020
धान खरीदी व कस्टम मिलिंग नीति की समीक्षा व सुझाव के लिए गठित उप समिति की बैठक 10 को

रायपुर। राज्य शासन की ओर से धान खरीदी व कस्टम मिलिंग नीति की समीक्षा कर सुझाव देने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की होगी बैठक। 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में होगी। बैठक में आगामी खरीफ वर्ष की धान खरीदी व कस्टम मिलिंग नीति की समीक्षा की जाएगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उप समिति के सदस्यों में परिवहन व वन मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री शामिल होंगे।

14-07-2020
बिना राशनकार्ड वाले प्रवासी श्रमिकों को 31 अगस्त तक मिलेगा प्रति व्यक्ति 5 किलो निशुल्क चावल

बेमेतरा/रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बिना राशनकार्ड वाले प्रवासी श्रमिकों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से मई और जून में प्रति व्यक्ति, प्रति माह 5 किलो ग्राम निःशुल्क चावल वितरण किया गया है। इसे अब बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस संबंध में बीते दिनों मंत्रालय महानदी भवन से खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर निर्देशानुसार 31 अगस्त तक चावल वितरण कराने को कहा गया है।

खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन खाद्य विभाग की जनभागीदारी वेबसाइट https:khadya-cg-nic-in/citizen/citizenhome-aspx में ऑनलाइन पंजीयन का प्रावधान है। इसके माध्यम से प्रवासी व्यक्ति तथा श्रमिक स्वयं उपर दिये हुए लिंक से अपना पंजीयन कर सकते हैं या जिला प्रशासन के माध्यम से करवा सकते हैं। इस योजना के तहत हितग्राहियों की पहचान के लिए आधार नंबर नहीं होने पर मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, किसान फोटो पासबुक अथवा राज्य शासन, जिला प्रशासन की ओर से जारी अन्य कोई फोटोयुक्त परिचय पत्र को भी मान्य किया गया है।

 

10-07-2020
15 अगस्त से प्रदेशभर में शुरू होगा गढ़कलेवा, पारंपरिक विधाओं को संरक्षित करने बनेगी कार्ययोजना

रायपुर। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने मंत्रालय महानदी भवन में संस्कृति विभाग के काम-काज की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री भगत ने कहा कि 15 अगस्त से राज्य के सभी जिला कलेक्टोरेट परिसर में गढ़कलेवा शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशा के अनुरूप प्रदेशवासियों को सस्ते दर पर छत्तीसगढ़ी व्यंजन उपलब्ध कराने के लिए गढ़कलेवा शुरू करने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए गए हैं। मंत्री भगत ने अधिकारियों से कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संरक्षित करना हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। बांस गीत, मोहरी जैसी पारंपरिक विधा, जो विलुप्त होती नजर आ रही है। इसे संरक्षित करने के लिए कार्ययोजना बनाएं और सही तरीके से क्रियान्वित भी करें। उन्होंने कहा कि बस्तर, सरगुजा में ऐसे कई तरह के पारंपरिक लोक गीत, नृत्य, संगीत है,जो अपनी पहचान के आभाव में विलुप्त होते जा रहे हैं, उन्हें चिन्हित करके संरक्षण देना जरूरी है। मंत्री भगत ने छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने कहा है। बैठक में संस्कृति विभाग के सचि अन्बलगन पी., विभाग के संचालक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

 

07-07-2020
यात्री वाहनों के परमिट संबंधी प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण हो: मो.अकबर

रायपुर। वन तथा परिवहन मंत्री मो.अकबर ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में परिवहन विभाग की बैठक ली और यात्री वाहनों के परमिट संबंधी आवेदन पत्रों का तत्परता से निराकरण करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के दूरस्थ संभागों के परमिट संबंधी लंबित प्रकरणों पर शीघ्रता से निराकरण के लिए वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई पश्चात् अविलंब आदेश पारित करने के संबंध में भी निर्देशित किया। राज्य में एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अब तक परमिट संबंधी प्राप्त कुल एक हजार 717 आवेदन पत्रों में से 850 से अधिक प्रकरणों के निराकृत सहित आदेश पारित कर दिए गए हैं। इसमें लंबित प्रकरणों के शीघ्रता से निराकरण के लिए संभागवार तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। इसके तहत एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष डॉ.कमलप्रीत सिंह ने बताया कि अभी 6 जुलाई से नवा रायपुर अटल नगर स्थित कार्यालय से दुर्ग संभाग के बस परमिट संबंधी लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है, जो 8 जुलाई तक चलेगा। इसके पश्चात् 9 तथा 10 जुलाई को रायपुर संभाग के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए सुनवाई पश्चात् आदेश पारिए किए जाएंगे। वर्तमान में कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के दूरस्थ संभाग बस्तर, सरगुजा तथा बिलासपुर के बस परमिट संबंधी लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए सुनवाई वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। इसके तहत 13 तथा 14 जुलाई को बस्तर संभाग, 15 तथा 16 जुलाई को सरगुजा संभाग और 17 जुलाई को बिलासपुर संभाग के प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। इस अवसर पर एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव  टीआर पैकरा तथा उप परिवहन आयुक्त जीसी मेश्राम उपस्थित थे।

 

06-07-2020
एंटी करप्शन और ईओडब्ल्यू में गृह विभाग के 21 अधिकारी-कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

रायपुर। राज्य शासन द्वारा गृह विभाग के 21 अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवाएं गृह विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में पदस्थ किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम इस प्रकार है। पंकज चंद्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अजितेश सिंह उप पुलिस अधीक्षक, सपन चौधरी उप पुलिस अधीक्षक, चुन्नी तिग्गा निरीक्षक, बिपिन रंगारी निरीक्षक, सुशांत बैनर्जी निरीक्षक, नितिन उपाध्याय निरीक्षक, एसएन सिंह निरीक्षक, योगेश कश्यप उप निरीक्षक, असिथ लकड़ा उप निरीक्षक, हरिराम वर्मा सहायक उप निरीक्षक, राजेन्द्र पाण्डे सहायक उप निरीक्षक, त्रिभुवन सिंह सहायक उप निरीक्षक, प्रेमराज बारिक प्रधान आरक्षक, जयनारायण यादव प्रधान आरक्षक, रविकांत पाण्डे प्रधान आरक्षक, मंगेलश परिहार प्रधान आरक्षक,संतोष यादव प्रधान आरक्षक, प्रमोद सिंह आरक्षक, सतीश सिंह आरक्षक और उपेन्द्र यादव आरक्षक का नाम शामिल हैं।

02-07-2020
रविशंकर सागर परियोजना के विभिन्न कार्यों के लिए 49.42 करोड़ स्वीकृत

रायपुर। राज्य शासन ने धमतरी जिले के रविशंकर सागर परियोजना (गंगरेल) के विभिन्न कार्यों के लिए 49 करोड़ 42 लाख 32 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इन कार्यों में गंगरेल के ग्लैसिक भाग टीथ और बकेट फ्लोर में एप्रोक्सी ट्रीटमेंट के लिए 7 करोड़ 57 लाख 70 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इसी तरह परियोजना के स्पील चैनल में पायलट चैनल के खुदाई कार्य के लिए 37 करोड़ 44 लाख 15 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं।परियोजना के डाऊन स्ट्रीम भाग पर टरफिंग कार्य और बांध के नीचे फेन्सीग कार्य के लिए 2 करोड़ 12 हजार रुपए और बांध के गैलरी में हो रहे सीपेज को नियंत्रित करने और सफाई के लिए 2 करोड़ 40 लाख 35 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से रविशंकर सागर परियोजना के इन कार्यों को कराने के लिए मुख्य अभियंता महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। परियोजना के कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरी गुणवत्ता के साथ कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

29-06-2020
भूपेश सरकार ने किया लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन, अधिसूचना जारी

रायपुर। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन किया है। इसके तहत प्रत्येक विभागों में गठित की जाने वाली पदोन्नति एवं छानबीन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक प्रवर्ग से पृथक-पृथक एक-एक सदस्य को रखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 11 में संशोधन कर संशोधित अधिसूचना का प्रकाशन 18 जून को छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया है। अधिसूचना जारी होने की तिथि से यह नियम प्रभावशील हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन से सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

 

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