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26-03-2021
सखी सेंटर की केन्द्र प्रशासिका के निलंबन की अनुशंसा

रायपुर। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने शास्त्री चौक रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में महिलाओं से सम्बंधित प्रकरणों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका ने शिकायत की कि उसके पति नेे बिना तलाक लिये सखी सेंटर कोण्डागांव की केन्द्र प्रशासिका से दूसरा विवाह कर लिया है। सखी सेंटर की प्रशासिका पद पर पदस्थ रहते अनावेदिका ने आवेदिका के मामले में कार्यवाही करने के स्थान पर जानबूझकर धोखाधड़ी कर दस्तावेज गायब किया। केन्द्र प्रशासिका ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि उसने अनावेदक से दूसरा विवाह किया है।

आवेदिका की शिकायत सही पायी गयी ऐसी दशा में आयोग ने महिला बाल विकास की सचिव को केन्द्र प्रशासिका के खिलाफ  कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की है। दो अन्य प्रकरणों में दोनों पक्षकारों ने आपसी सहमति से तलाकनामे और अंतिम भरण-पोषण की राशि देने की सहमति दी और विधिवत दोनों पक्ष न्यायालय में तलाक का आवेदन प्रस्तुत करने के लिए  सहमत हुए। आयोग के समक्ष आवेदिका को समाज से बहिष्कृत कर दिये जाने के एक प्रकरण में अनावेदकगणों ने आवेदिका को गांव, समाज से बहिष्कृत करने के आरोप से इनकार करते हुए कहा कि इस संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है। इस पर अनावेदकगणों को आवेदिका के बेटी के वैवाहिक कार्यक्रम में कोई रोक नहीं लगाने और किसी तरह से दुव्र्यवहार नहीं करने की समझाईश दी गई। आवेदिका को भी सबसे मिल-जुलकर रहने हेतु समझाकर प्रकरण का निराकरण किया गया। एक प्रकरण में आवेदिका ने 181 की प्रभारी के विरूद्ध शिकायत की है। प्रभारी का ने बताया कि 181 का संचालन ट्रस्ट का मैनेजमेंट करता है। इस पर अनावेदिका को आगामी सुनवाई में ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी को उपस्थित कराने या आयोग को कर्मचारी का नाम देने कहा गया ताकि विधिवत तरीके से कार्यवाही किया जा सके। अनावेदिका को यह भी समझाया गया कि इस प्रकरण के निराकरण तक आवेदिका के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करें। आवेदिका को भी विभागीय आदेशों के पालन और किसी भी तरह की शिकायत होने पर ट्रस्ट को मेल के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराते हुए एक प्रति आयोग में भेजना सुनिश्चित करने कहा गया।

 

25-03-2021
महापौर परिषद में बजट पर अनुशंसा सहित अन्य विषयों की स्वीकृति

राजनांदगांव। महापौर हेमा देशमुख की अध्यक्षता में महापौर परिषद की बैठक निगम स्थित महापौर कक्ष में हुई। बैठक में आय-व्यय अनुमान पत्रक 2021-2022 पर विचार विमर्श उपरांत स्वीकृति के लिए सामान्य सभा को प्रेषित किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्यय को पुनरीक्षण की अनुशंसा सहित सामान्य सभा को भेजा गया। साथ ही नगर निगम के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया।
महापौर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये बजट के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए अनुशंसा सहित स्वीकृति के लिए समान्य सभा को प्रेषित किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत पत्र हितग्राहियों को सहायता राशि भुगतान किये जाने की स्वीकृति तथा लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र आवेदनों की अनुशंसा सहित स्वीकृति के लिए सामान्य सभा को अग्रेषित किया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में सम्पत्तिकर में नियमानुसार छुट की स्वीकृति तथा मवेशी बाजार नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली की स्वीकृति प्रदान की गई व टाका घर स्थित नव निर्मित व्यवसायिक परिसर और रेल्वे स्टेशन रोड पुराना सफाई कार्यालय के दुकानों के संबंध में चर्चा करते हुए, चिखली स्कूल के सामने मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना अंतर्गत निर्मित दुकानों के आवंटन की अनुशंसा की गई।

इसके अलावा नजूल भूमि मांग के संबंध में अनापत्ति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि वार्ड नं. 37 स्थित हाट बाजार का नामकरण शहीद संदीप यदु के नाम से किये जाने एवं कमला कालेज तिराहा चौक का नामकरण स्वामी विवेकानंद चौक के नाम से किये जाने तथा वार्ड नं. 35 लखोली वार्ड का नाम भक्त माता कर्मा वार्ड के नाम पर किये जाने की अनुशंसा कर स्वीकृति के लिए सामान्य सभा को अग्रेषित किया गया तथा जिला सतनामी सेवा समिति राजनांदगांव में स्वर्गीय मिनीमाता सांस्कृतिक भवन निर्माण के लिए शासन द्वारा स्वीकृत राशि 62.25 लाख के निविदा आमंत्रण की स्वीकृति प्रदान की गई। रानी सागर में रामघाट एवं सियाघाट निर्माण किये जाने 5-5 लाख रूपये के निविदा आमंत्रण की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन अंतर्गत प्लास्टिक कचरे झिल्ली पन्नी, बोतल के निष्पादन हेतु पॉलीक्रेेक टेक्नॉलाजी द्वारा संयंत्र स्थापना के लिए 581.25 लाख रूपये का प्रस्ताव शासन को 15वें वित्त आयोग अंतर्गत भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक मेें महापौर परिषद के प्रभारी सदस्य सहित निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

29-11-2020
संसदीय सचिव शिशुपाल शोरी की अनुशंसा पर कांकेर और नरहरपुर में विकास कार्यों के लिए  72 लाख रुपए मंज़ूर

रायपुर/कांकेर। कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए पौने 72 लाख 77 हजार रुपए की स्वीकृति किये गये हैं। संसदीय सचिव व विधायक कांकेर शिशुपाल शोरी के अनुसंशा पर कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड कांकेर और नरहरपुर में विभिन्न उन्नीस विकास कार्यों के लिए 71 लाख 77 हजार रुपए की स्वीकृति किये गये हैं। कांकेर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत डूमाली में हायर सेकेण्डरी स्कूल मे आहाता निर्माण 300 मीटर के लिए तीन लाख रूपये, ग्राम पंचायत दसपुर में गोडवाना भवन के पास किचन शेट और शौचालय निर्माण के लिए 2 लाख 50 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सरंगपाल में देवागनपारा में सामुदायिक भवन में आहाता निर्माण के लिए 3 लाख रुपए, ग्राम पंचायत गोदपुर में गोडवाना भवन के पास किचन शेड निर्माण के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए , ग्राम पंचायत पुसावण्ड में साहू भवन के पास टीना शेड निर्माण के लिए 3 लाख रुपए, ग्राम पंचायत पटौद में गोडवाना भवन के पास अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य के लिए 3 लाख रुपए, ग्राम पंचायत कापसी कलारपारा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए 5 लाख रुपए, हाटकोंगेरा में डड़सेना कलारपारा में आहाता एवं अधोसंरचना निर्माण के लिए 3 लाख रुपए, कांकेर अन्नपूर्णापारा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख रुपए, कांकेर शीतला तालाब वार्ड क्रमांक-8 में पचरी निर्माण के 2 कार्य के लिए 6 लाख 47 हजार रुपए तथा शिवनगर कांकेर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इसी प्रकार नरहरपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत किशनपुरी के गोडपारा में और ग्राम पंचायत बिरनपुर गोडपारा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपए, ग्राम पंचायत बांसपत्तर के ग्राम ठेमा और बांसपत्तर में रंगमंच निर्माण के लिए 3-3 लाख रुपए, ग्राम पंचायत देवरीबालाजी आवासपारा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 4 लाख 90 हजार रुपए, ग्राम पंचायत रिसेवाड़ा राशन गोदाम के पास टीना शेड निर्माण के लिए 4 लाख 50 हजार रुपए तथा ग्राम पंचायत देवगांव के हायर सेकेण्डरी स्कूल में टीना शेड निर्माण के लिए 2 लाख 90 हजारा रुपए और ग्राम पंचायत चवाड़ मे आदिवासीपारा के सामुदायिक भवन में आहाता निर्माण कार्य के लिए 3 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

20-11-2020
राजधानी के शांति नगर पुनर्विकास योजना पर बनी सहमति,कैबिनेट की बैठक में होगी अनुशंसा

रायपुर। राजधानी के शांति नगर पुनर्विकास योजना पर मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक में सहमति बनी है। इसकी अनुशंसा कैबिनेट की आगामी बैठक में होगी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर से प्रस्तावित पुनर्विकास योजना पर चर्चा के लिए शुक्रवार को लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू के रायपुर निवास में बैठक हुई। बैठक में आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, सचिव आवास एवं पर्यावरण अंकित आनंद और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त अयाज तम्बोली उपस्थित थे।बैठक में सचिव आवास एवं पर्यावरण ने प्रस्तावित कार्ययोजना के बारे में बताया। बैठक में निर्णय लिया गया कि भूमि विकास योजना पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। इसके अनुसार गृह निर्माण मण्डल भूमि के अग्रिम आधिपत्य के बाद आर्किटेक्चरल फर्म के लिए निविदा आमंत्रित करेगा। आर्किटेक्ट के माध्यम से कन्सेप्ट (लेआउट) को निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित कांसेप्ट के पर निविदा आमंत्रित करते हुए भूमि के मूल्य, समायोजित भवनों की लागत, इसकी कुल राशि को ऑफर रेट माना जाएगा।  बोली के आधार पर विकासक का चयन किया जाएगा। विकासक आवश्यक अनुमति, भूमि विकास, भवन निर्माण, उसका विक्रय, हितग्राही से संबंधित विधिक समस्या, इन सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा।विकासक भवनों के निर्धारण में स्वयं के आर्किटेक्ट रखते हुए भवनों की रूपरेखा, उसका प्रकार, आदि निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा, किन्तु निर्धारित कांसेप्ट का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। विकासक को चरणबद्ध रूप में भूमि हस्तांतरण किया जाएगा। जिस चरण की भूमि उसको हस्तांतरित की जा रही है।

उस चरण के समेकित भूमि मूल्य के 50 प्रतिशत राशि गृह निर्माण मण्डल के माध्यम से शासन को देय होगी। शेष सम्पूर्ण राशि 24 माह के भीतर विकासक द्वारा गृह निर्माण के माध्यम से शासन को देय होगी। इस समयावधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विलंब परिलक्षित होने पर 10 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से देय होगा। किसी भी स्थिति में 1 वर्ष से अतिरिक्त विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। यह समयावधि समाप्त होने के पश्चात जिस स्थिति में कार्य होगा, उस स्थिति में विकासक को पृथक करते हुए अधिग्रहित किया जाएगा।बैठक में निर्णय लिया गया कि समेकित भूमि मूल्य की गणना गृह निर्माण मण्डल की ओर से हस्तांतरित भवन के मूल्य एवं भूमि का प्रचलित गाइडलाइन मूल्य दोनों को जोड़कर मानी जाएगी। गृह निर्माण मंडल आवश्यक निविदा प्रक्रिया, एमओयू-अनुबंध, कांसेप्ट अप्रुवल और लेआउट के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं इसकी निगरानी करेगा। गृह निर्माण मंडल चरणबद्ध तरीके से भूमि रिक्त कर विकासक को निश्चित समयावधि में उपलब्ध कराएगा। विक्रय के लिए विकासक को अधिकृत करते हुए समन्वय से प्रक्रिया निर्धारित करेगा। संबंधित चरण के भूमि के कुल लागत के विरुद्ध 10 प्रतिशत राशि गृह निर्माण मंडल को पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में भुगतान करेगा। संबंधित चरण के भूमि मूल्य के संपूर्ण राशि के भुगतान होने पर पॉवर आटॉर्नी प्राप्त कर विकासक फ्री-होल्ड पर विक्रय कर सकेगा, किन्तु इसमें शासन का भूमि स्वामित्व समाप्त होगा। यदि लॉग लीज के माध्यम से विकास किया जाता है तो लॉग लीज की स्थिति में प्रिमियम के अतिरिक्त लीज अवधि के लिए लीज रेंट की राशि प्राप्त होगी, किन्तु एकमुश्त राशि जो फ्री-होल्ड विक्रय में होगी उससे कम की प्राप्ति होगी। अत: लीज आधार या फ्री-होल्ड विक्रय के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

 

10-11-2020
विधायक रंजना साहू की अनुशंसा से मंडी बोर्ड निधि से करोड़ों का कार्य स्वीकृत

धमतरी। विधायक रंजना साहू ने मंडी बोर्ड निधि के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अनुशंसा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से की थी। इस पर मुहर लगाते हुए ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी से देमारखार के बीच पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण 74.65 लाख, कृषि उपज मंडी समिति धमतरी की उप मंडी प्रांगण आमदी में पहुंच मार्ग में बीटी सड़क निर्माण 35.05 लाख, ग्राम पंचायत सेमरा बी में मनबुढ़ा नाला में पुलिया निर्माण कार्य 49.02 लाख, ग्राम पंचायत मोंगरागहन से बरपारा में खेत पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण 25.05 लाख, ग्राम पंचायत रीवागहन में शीतला मंदिर के पीछे खार पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण 49.02 लाख, ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी (गागरा) में हाट बाजार में विभिन्न निर्माण कार्य 25.29 लाख, ग्राम पंचायत अकलाडोंगरी में हाट बाजार में विभिन्न निर्माण कार्य 42.05 लाख, ग्राम पंचायत कुर्रा में हाट बाजार में विभिन्न निर्माण कार्य 48.66 लाख, ग्राम पंचायत झिरिया में हाट बाजार में विभिन्न निर्माण कार्य 26.31 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पर विधायक ने मंत्री रविंद्र चौबे को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

 

 

17-06-2020
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा पंचायतों के लिए 363.50 करोड़ मूलभूत राशि जारी

रायपुर। पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के लिए 363 करोड़ 50 लाख रूपए की मूलभूत राशि जारी की गई है। भारत सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पंचायतों को मूलभूत राशि की यह पहली किश्त जारी की गई है।

 

18-05-2020
छत्तीसगढ़ में महिला कांग्रेस के 13 नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव की अनुशंसा और छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस प्रभारी सुनीता सहरावत की सहमति से संगठन में विस्तार किया गया है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम के आदेशानुसार पार्टी की समस्त प्रक्रिया और गतिविधियों के सफल संचालन के लिए 13 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है।वंदना राजपूत प्रवक्ता छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने बताया कि राजनांदगांव शहर रोशनी सिन्हा, राजनांदगांव ग्रामीण रामछत्री चन्द्रवंशी, कवर्धा शहर रानू दुबे, कवर्धा ग्रामीण गांगोत्री योगी, मुंगेली शहर नूरजहां बेगम नूरी, मुंगेली ग्रामीण ललिता सोनी, कोरबा शहर कुसुम द्विवेदी, जांजगीर चाम्पा गीता देवांगन, बीजापुर ग्रामीण गीता कमल गीतू,सूरजपुर ग्रामीण आनंद कुंवर,  बलरामपुर शहर भागमन मरावी,बलरामपुर ग्रामीण नीलम पटवा और गौरेला पेंड्रा मरवाही की जिला अध्यक्ष गजमति भानु को नियुक्त किया गया है।

 

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