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16-10-2019
भाजपा का आरोप- नगरीय निकाय चुनाव को अलोकतांत्रिक बना रही सरकार, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। भाजपा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर नगरीय निकाय चुनाव को अलोकतांत्रिक बनाने का आरोप लगाकर धरना दिया। इसके बाद सभी भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डे ने कहा कि इस तरह का गैरकानूनी अध्यादेश लाया जाए तो उसे रोका जाए। हमने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया आरक्षण के साथ ही आरम्भ हो चुकी है, प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद बीच में इस तरीके का परिवर्तन करना भी गैर लोकतांत्रिक है। कांग्रेसी कहते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चुनाव भी सांसदों और विधायकों द्वारा होते हैं तो वहां पर कानून में भी है। अलग अलग समय पर परिवर्तन होता रहा लेकिन कानून लागू रहा। वहीं लोकतंत्र में आवश्यक है कि आम लोगों की सहभागिता बने। सरकार के निर्णय के खिलाफ  प्रदेश की जनता में आक्रोश है। राज्यपाल से निवेदन किया गया है कि जनभावना को देखते हुए ऐसे किसी अध्यादेश को रोकें। एक और बात राज्यपाल से कही कि मुख्यमंत्री और उपसमिति ने भी आपके अधिकारों का दुरुपयोग किया है, क्योंकि जब तक कोई कानून कैबिनेट से पारित नहीं होता उसके पहले जनता को प्रेस के माध्यम से सीधे निर्णय सुना दिया गया। यह मंत्रिमंडल उपसमिति और मंत्रिमंडल के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। प्रेम प्रकाश पाण्डे ने कहा कि आगे हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। भाजपा पार्षद सूर्यकांत राठौर ने कहा कि शासन ने जो निर्णय लिया है कि अप्रत्यक्ष तौर पर नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, महापौर को पार्षद चुनेंगे यह एक गलत परम्परा है जो इस प्रदेश में पुन: डाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज इसका विरोध करने के लिए यहां धरने पर बैठी है। हम चाहते हैं कि महापौर का चुनाव जनता प्रत्यक्ष तौर पर करे। जैसा कि पिछले 15 वर्षों से इस प्रदेश में हो रहा है। हम इस बात की मांग को लेकर यहां बैठे हैं। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में भाजपा का सभी नगरीय निकायों में परचम लहराने वाला है जिससे घबराकर भूपेश सरकार ऐसे निर्णय ले रही है जो जनता के हितों में नहीं है। हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह करते हैं कि पुन: अपने इस निर्णय पर विचार करे।

कांग्रेस रच रही है षडय़ंत्र  : संजय श्रीवास्तव
भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि आगामी दिसम्बर  में नगरीय निकाय चुनाव होना है। प्रदेश में विगत 20 वर्षों से नगरीय निकाय के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं। महापौर नगर पालिका अध्यक्ष सीधे तौर पर चुने जाते हैं। पिछले दस सालों के आधार पर जो आंतरिक सर्वे कांग्रेस के लिए आया है उसमें कांग्रेस का सफाया प्रदेश में दिखाई दे रहा है। वह अधिकांश सीटों पर हार रही है। परिसीमन और अन्य प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद अचानक समिति का निर्माण कर यह तय किया जाता है अब चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होंगे। अर्थात लोकतंत्र की तमाम व्यवस्थाओं को मजाक बनाते हुए और चुनाव होने के बाद पार्षदों की खरीद-फरोख्त करके, पार्षदों को प्रभावित करके, धनबल के आधार पर उनके अपने दल में मिलाकर  कांग्रेस महापौर और अध्यक्षों का चुनाव जीतना चाहती है। यह षडय़ंत्र कांग्रेस द्वारा रचा जा रहा है। आने वाले दिनों में सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। गली मोहल्लों में जाएंगे। आम आदमी को बताना है कि किस गलत तरीके से कांग्रेस नगरीय निकाय की सत्ता प्राप्त करना चाहती है।

 

15-10-2019
महापौर-अध्यक्ष चुनाव :  राज्य सरकार के फैसले का कांग्रेस ने किया स्वागत

रायपुर। पार्षदों द्वारा नगरीय निकाय में महापौर और अध्यक्ष पद का चुनाव किये जाने के राज्य सरकार के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का चुनाव जनता द्वारा निर्वाचित सांसद और मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक करते है तो पार्षदों द्वारा महापौर के चुने जाने पर भाजपा को आपत्ति क्यों है? भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि उसके पार्षद जीत कर नहीं आने वाले हैं इसीलिये वह विरोध कर रही है। राजनीति में सक्रिय छोटे और आम कार्यकर्ता प्रत्यक्ष प्रणाली में महापौर हेतु चुनाव क्षेत्र बड़ा होने और खचीर्ली चुनाव प्रक्रिया के चलते सीधे तौर पर महापौर का चुनाव नहीं लड़ पाते और इस प्रकार से सक्रिय प्रतिभावान कार्यकर्ता पीछे रह जाते हैं। पार्षदों के माध्यम से महापौर के निर्वाचन में ऐसे ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को अपनी काबिलियत को साबित करने का मौका मिलेगा जो स्वागत योग्य है। उन्होोंने कहा कि खरीद-फरोख्त की संभावना के आधार पर विरोध करने वाली भाजपा यह न भूले कि मोदी दो बार इसी प्रणाली से तो चुने गये हैं। नगरीय निकाय के अध्यक्ष पदों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा होगा। अब पार्षद अपने नगर निगम या नगर पालिका, नगर पंचायत के प्रमुख का चुनाव करेंगे। नई प्रणाली से बहुत सारी विसंगतियां दूर होंगी। पूर्व में इस प्रणाली में कई बार महापौर एक दल के होते थे, पार्षदों में दूसरे दल का बहुमत हो जाता था। दूसरे परिणामस्वरूप लगातार टकराव की स्थिति देखने को मिलती थी, कई बार तो बजट तक पास करवा पाना महापौर के लिए मुश्किल होता था, अगर पार्षद और नगरीय निकाय का प्रमुख एक ही दल के होंगे तो काम करने में भी आसानी होगी।  शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के इस लोकहितकारी फैसले का विरोध भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। त्रिवेदी ने कहा है कि ईवीएम शुरू से ही संदिग्ध रही है। देश के भाजपा को छोड़कर बाकी सारे राजनैतिक दल ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मतपत्र से चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। 

 

13-10-2019
सांसद सुनील सोनी ने किया कपड़े के थैलों का वितरण, कही ये बात....

रायपुर। सांसद सुनील सोनी ने रविवार को पुरानी बस्ती शीतला बाजार में कपड़े के थैलों का वितरण किया। सांसद सोनी का कहना है कि वह जब थैला वितरण के लिए बाजार पहुंचे तो उन्हें यह देखकर बेहद खुशी हुई कि लोग सब्जी बाजार में खरीदारी करने के लिए घर से ही कपड़े का थैला लेकर पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि कही न कही लोग प्रधानमंत्री के अभियान से जुड़ रहे हैं और सहर्ष स्वीकार भी रहे हैं। सुनील सोनी ने कहा कि वे लगातार लोकसभा क्षेत्र में थैलों का वितरण करेंगे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। पीएम मोदी ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक से हमें छुटकारा पाना ही होगा। हमें कोशिश करनी है कि अपने दफ्तरों, घरों और अपने आसपास के वातावरण को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना है। इसके तहत देश भर में प्लस्टिक मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने कपड़े के थैलों का वितरण किया।

11-10-2019
प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए आवेदन 18 अक्टूबर तक

धमतरी। राज्य शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाईवलीहुड कॉलेज धमतरी में विभिन्न कोर्सों में नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 18 से 45 वर्ष तक की आयु वर्ग के इच्छुक युवाओं से आगामी 18 अक्टूबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। सहायक परियोजना अधिकारी, जिला परियोजना आजीविका महाविद्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक सिलाई प्रशिक्षण के लिए पांचवीं पास तथा सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण के लिए केवल पुरुष, आठवीं पास ऐसे अभ्यर्थी जिनकी ऊंचाई न्यूनतम पांच फीट सात ईंच है, उनसे आवेदन मंगाए गए हैं। इसी तरह असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन (घरेलू वायरिंग) और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर (कम्प्यूटर) प्रशिक्षण के लिए दसवीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशनकार्ड, पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ आवेदन सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे तक सिविल कोर्ट के पास स्थित लाईवलीहुड कॉलेज में उपस्थित होकर जमा किया जा सकता है।

 

11-10-2019
पाकिस्तानी सेना ने किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बचाव, जाने क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली। एक तरफ जहां पकिस्तान के प्रधानमंत्री धारा 370 हटने के बाद से बौखलाए हुए और सभी देशो से मदद मांगने की कोशिश कर रहे है तो वहीं पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने गुरुवार को 'राफेल शस्त्र पूजा' को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि 'राफेल पूजा में कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि यह धर्म के अनुसार है।' गौरतलब है कि दशहरे के दिन जब फ्रांस में रक्षा मंत्री को राफेल लड़ाकू विमान सौंपा जा रहा था, उस समय राजनाथ सिंह ने उसकी पूजा की थी। क्योंकि दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। जिसके बाद से ही विपक्ष ने उनपर निशाना साध रहा है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने गुरुवार को ट्वीट किया कि 'राफेल पूजा में कुछ भी गलत नहीं हैं क्योंकि यह धर्म के अनुसार है। कृपया, याद रखें यह अकेली मशीन नहीं जो मायने रखती है असल में उस मशीन को संभालने वाले व्यक्ति की क्षमता, जुनून और संकल्प मायने रखता है। हमें हमारे पीएएफ शहीदों पर गर्व हैं।'

पाकिस्तान की तरफ से यह बयान उस समय आया है जब दोनों दक्षिण एशियाई मुल्कों के बीच तनाव अपने चरम पर हैं। भारत द्वारा जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे पर की गई कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान में रोष का माहौल है। राजनाथ सिंह ने आठ अक्तूबर को फ्रांसीसी बंदरगाह शहर बोर्डोक्स में 36 फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू जेट में से पहला राफेल लड़ाकू जेट प्राप्त किया था और विजयादशमी के शुभ अवसर पर 'शस्त्र पूजा' की। उन्होंने राफेल विमान को 'ओम' से अलंकृत किया और उसपर फूलों, नारियल और नींबू को बुरी नजर से बचाने के लिए रख दिया। इस आयोजन के बाद, सिंह ने पूजा को लेकर सोशल मीडिया पर और कांग्रेस पार्टी से भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनाथ सिंह की शस्त्र पूजा को 'तमाशा' बताया था। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत में 'अंधविश्वास' जिस दिन समाप्त हो जाएगा, देश अपने खुदके फाइटर जेट बनाना शुरू कर देगा।

 

27-09-2019
प्राथमिक से हायर सेकेण्डरी स्तर तक की शालाओं में युवा और इको क्लब का होगा गठन

रायपुर। प्रदेश में प्राथमिक से लेकर हायर सेकेण्डरी स्तर तक की शालाओं में युवा और इको क्लब का गठन किया जाएगा। युवा क्लब का गठन का उद्देश्य बच्चों में सृजनात्मक कौशलों एवं कल्पनाशीलता का विकास, युवावस्था में आते-आते कुछ कार्य को लेते हुए उसे अच्छे से पूरा करने की जिम्मेदारियां लेने, विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को आपस में मिलकर कार्य करने एक प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने, शाला में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किए जाने और टीम भावना के साथ आपस में मिलकर काम करने की आदत का विकास करना है। स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम के समक्ष योजना का प्रस्तुतिकरण करते हुए जिला अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि सभी शालाओं में शीघ्र ही युवा क्लब और इको क्लब का गठन कर उन्हें सक्रिय बनाए रखा जाए। युवा क्लब के गठन की प्रक्रिया में शाला के प्राचार्य या प्रधानाध्यापक स्वयं  जिम्मेदारी लें अथवा किसी अन्य शिक्षक जो स्थानीय हो, उसे इस कार्य की जिम्मेदारी दें। युवा क्लब संचालन के लिए  सक्रिय और इच्छुक बच्चों की टीम बनेगी। इसके लिए विभिन्न कक्षाओं से विद्यार्थियों का चुनाव होगा। सभी सहमत हों तो युवा क्लब के लिए चुनाव आयोजित किया जा सकता है। एक युवा क्लब बाल केबिनेट में प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, खेल मंत्री, कानून मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री और कृषि एवं उद्योग मंत्री पदों पर कार्य हेतु चयन किया जाएगा। प्रत्येक पद की जिम्मेदारी का निर्धारण शाला स्तर पर किया जाएगा। गतिविधियों का रिकार्ड रखने के लिए एक पंजी संधारित की जाएगी जिसमें गठन की प्रक्रिया और चयनित पदाधिकारियों का विवरण नियमित रूप से दर्ज किया जाएगा। एक बार चुनाव के बाद पूरे सत्रभर युवा क्लब के कार्यों के संचालन की पूरी जिम्मेदारी क्लब के पदाधिकारियों की होगी। इनका कार्यकाल एक सत्र का होगा और अगले सत्र के लिए पुन: चुनाव कर पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा।
युवा क्लब के माध्यम से अपेक्षा की गई है कि युवा में कुछ आवश्यक बदलाव लाए जाएं। युवा क्लब शाला में क्लब के सदस्यों को खेल सामग्री उपलब्ध कराते हुए समुदायों से किसी खेल में रुचि रखने वाले युवा अथवा अनुभवी सदस्यों का सहयोग लेकर सभी को खेलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। क्लब अपने क्षेत्र में आवश्यकता एवं रुचि के अनुरूप विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे- गीत-संगीत, नाटक, लोककलाओं संबंधी कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में रूचि विकसित कर सकता है। स्थानीय लोक कलाकारों का सहयोग लेकर बच्चों को विभिन्न कलाओं का अनुभव दिलवाते हुए उनकी रुचि के क्षेत्रों में आगे बढऩे के अवसर दिए जाएंगे। युवा क्लब अपने साथियों को पढ़कर आगे बढऩे के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सीखने-सिखाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे। युवा क्लब शाला से बाहर एवं शालात्यागी बच्चों की पहचान कर उन्हें शाला में लाने की दिशा में कार्य कर सकता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी, जीवन कौशल का विकास, समुदाय को समर्थन आदि कार्य में सहयोग कर सकते हैं।  इको क्लब के माध्यम से शालाओं में किचन गार्डन की व्यवस्था में सहयोग लिया जा सकेगा। उन्हें नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के विषय में जानकारी देते हुए योजना के क्रियान्वयन में सहयोग लिया जा सकेगा।

26-09-2019
एंटीगुआ के पीएम बोले- धोखेबाज हैं मेहुल चोकसी, जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए स्वतंत्र

न्यूयॉर्क। एंटीगुआ और बार्बूडा के प्रधानमंत्री ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। एंटिगुआ और बारबूडा के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने कहा है कि घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत तब प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा, जब उसकी याचिकाओं का निपटारा हो जाएगा। ब्राउन ने कहा, हम कानून को मानने वाले एक देश हैं, और मामला न्यायपालिका के समक्ष है। एंटिगुआ के प्रधानमंत्री ने चोकसी को धूर्त करार देते हुए कहा, "उसने (चोकसी) कई याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं और जब तक उसकी याचिकाएं निपट नहीं जातीं, हम कुछ नहीं कर सकते।" उन्होंने कहा, "एंटिगुआ बारबूडा को उससे कोई लाभ नहीं है।" प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय अधिकारी उससे पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। उल्लेखनीय है कि चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी साल भर पहले देश छोड़कर भाग गए थे। दोनों 13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हैं। चोकसी को एंटिगुआ और बारबूडा ने इस साल के प्रारंभ में नागरिकता दे दी थी। 

17-09-2019
पीपीयार्ड भिलाई में गांधी की त्रिआयामी कलाकृति व उद्यान का उद्घाटन

रायपुर। पीपी यार्ड भिलाई दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में रायपुर मंडल, सेक्रो अध्यक्षा रेखा कौशल ने मंगलवार को  उद्यान का उद्घाटन प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया। उद्यान की फेंसिंग को कबाड़ की सामग्री से बनाया गया है।  कला का सुन्दर समावेश किया गया है, जो बेहद आकर्षक नजर आता है। इसी गार्डन में पीपी यार्ड के कर्मचारियों ने महात्मा गांधी की एक त्रिआयामी कलाकृति भी स्थापित की है। इसे लोहे के रद्दी रॉड और कबाड़ में फेंके गये नट, बोल्ट, रिविट आदि के टुकड़े प्रयोग करके बनाया गया है। इन लोहे के 22 खम्भों में अलग-अलग स्थानों पर इस तरह से फिट किया गया है कि पास से देखने से ये सिर्फ खम्भे ही नजर आते हैं, पर लगभग 50 फीट दूर से एक खास जगह से देखने पर महात्मा गांधी का अक्स साफ-साफ नजर आता है। सेक्रो अध्यक्षा ने इस पूरे गार्डन और कलाकृति की परिकल्पना और डिजाइन बनाने वाले वरि. अनुभाग इंजीनियर भानुशंकर बेलचंदन और इसे मूर्तरूप देने वाले तकनीशियन विक्रम, राजु कुमार और उनकी पूरी टीम की प्रशंसा की और भविष्य में भी ऐसा कार्य करते रहने की प्रेरणा भी दी।

 

12-09-2019
नए मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधन के लिए हिन्दू शक्ति सेवा संगठन ने सौंपा ज्ञापन

दुर्ग। केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा फूूटने लगा है। हिन्दू शक्ति सेवा संगठन छग ने बुधवार को एक्ट का विरोध जताया और कलेक्टर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नए मोटर व्हीकल एक्ट में तत्काल संशोधन करने की मांग की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तामेश तिवारी ने कहा कि इस महंगाई व मंदी के दौर में केंद्र सरकार द्वारा मोटर विकल एक्ट में जुर्माना की राशि को बढ़ाकर आम जनता के ऊपर बोझ बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा के और भी विकल्प तलाशे जा सकते हैं। 5 हजार से 25 हजार तक का जुर्माना और जुर्माना ना देने की स्थिति में कड़े कानून का प्रावधान है। 5 हजार की मजदूरी करने वाला 25 हजार का जुर्माना कहां से भर पायेगा। सरकार को जनता की सुरक्षा के साथ साथ रोजगार पर भी विचार करना चाहिए।  तिवारी ने कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार पर पूरा भरोसा है कि वे इस जनविरोधी कानून को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने देगी। कोई दूसरा विकल्प जरूर तलाश करेगी।  इस दौरान संगठन के तोषन्द शुक्ला, प्रेम पांडेय, विजय दुबे, आहिल्या शर्मा, नीलम, गुरमीत सिंग, ईशांत, राहुल पांडेय, गोवर्धन, राजेन्द्र तिवारी एवं अन्य सदस्य मौजूद थे।

11-09-2019
सरपंच व सचिव पर शौचालय निर्माण में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों ने सीईओ से की शिकायत

कोंडागांव। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में शौचालय निर्माण कर पूर्ण रूप से बाहर शौच मुक्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक अभियान चलाया गया और लोगों को जागरूक करने  के लिए करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च भी किए गए। इसके तहत जिला कोंडागांव के जनपद पंचायत फरसगांव के अंतर्गत कुछ ग्राम पंचायतों में  सरपंच, सचिव व अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर इस पूरी योजना में बंदरबाट कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। इनके द्वारा शासकीय राशि का दुरुपयोग करते हुए आनन-फानन में बिना शौचालय का निर्माण किये ही फर्जी तरीके से ग्राम को पूर्ण रूप से बाहर शौच मुक्त ग्राम (ओडीएफ )की घोषणा भी करवा दी गई। इसी कड़ी में ताजा मामला फरसगांव जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोनगुड़ का है। जहां ग्रामीणों ने सरपंच प्रेमबती मरापी एवं सचिव चैनसिंह मरापी द्वारा हितग्राहियों को शौचालय की राशि न देने की शिकायत जनपद पंचायत कार्यालय फरसगांव में देकर अपनी समस्या से अवगत कराया गया है।

ग्रामीणों ने सरपंच पर लगाया आरोप

मनरेगा के तहत शौचालय निर्माण की राशि वर्तमान सरपंच द्वारा लगभग 457 शौचालय निर्माण में कुछ हितग्राहियों को पंचायत के द्वारा सामान दिया गया था और कुछ शौचालय का निर्माण स्वयं हितग्राही द्वारा किया गया है। शासन द्वारा एक शौचालय का निर्माण में हितग्राही को 12 हजार रूपए दिए जाने का प्रावधान है। जनपद पंचायत फरसगांव में एक ऐसा मामला नहीं बल्कि कई ग्राम पंचायतों का हाल ऐसा ही है। यहां शौचालय निर्माण अधूरा है तो कही बना ही नहीं है। इतना ही नहीं हितग्राहियों को बिना पैसे दिए ही राशि का आहरण कर लिया गया है तो किसी जगह शौचालय की टंकी तक का निर्माण ही नहीं किया गया है, न ही दरवाजा हैं न ही छत है। वही कई ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा ग्रामीणों को शौचालय बनाने को कहा गया था और नहीं बनाने पर राशन न देने की बात कहकर ज़बरदस्ती शौचालय बनवाया गया और ओडीएफ का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया। इस संबंध में गांव के निवासी माधुरी नाग और कृष्ण कुमार नाग ने बताया कि उन्होंने अपने पैसे से शौचालय निर्माण कार्य कर रहे हैं और अभी तक उन्हें किसी प्रकार की  राशि प्राप्त नही हुई है।

वर्जन
जनपद सीईओ का कहना है. इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसगांव आर. वट्टी का कहना है कि इस विषय पर कोंनगुड़ ग्राम पंचायत के कुछ ग्रामीण आकर लिखित शिकायत किए। इस पर हमने जांच के लिए आदेश कर दिया गया है जांच के बाद अनियमितता पाए जाने पर संबोधितों पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

 

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