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13-05-2021
वैक्सीन उपलब्ध न होने और दूसरी डोज की वैक्सीनेशन के लिए अमित चौधरी ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन 

रायपुर। अंतरराष्ट्रीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष अमित चौधरी और जिला सचिव गौरव अग्रवाल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने राज्यपाल का ध्यान वैक्सीनेशन की तरफ आकर्षित किया है। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि राजधानी में एपीएल श्रेणी और 18 प्लस युवाओं को रोजाना बिना वैक्सीनेशन लगे ही सेंटरों से लौटना पड़ रहा है। यह भी देखने में आ रहा है कि युवा सुबह 5 बजे से लाइन में लग रहे हैं और उनका नंबर आते तक वापस लौटा दिया जा रहा है। साथ ही यह बात भी सामने निकल आ रही है कि 13 मई 2021 को एपीएल श्रेणी के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है। नई खेप आने पर ही दोबारा वैक्सीन लगेगी। उन्होंने पत्र के माध्यम से यही निवेदन किया गया है यदि ऐसा ही चलता रहा तो एपीएल श्रेणी और युवाओं का मनोबल टूटेगा। वैक्सीन की खेप को पहले से ज्यादा संख्या में मंगाया जाए ताकि टीकाकरण की चेन ना टूटे। साथ ही सरकार ने जो श्रेणी बनाया है वह खत्म हो। इसके साथ उन्होंने कहा कि 45 प्लस के हजारों नागरिक जो कोविशिल्ड लगवाए थे उनका सेकंड डोज नहीं लग पा रहा है। वह भटक रहे हैं। कई सेंटरों पर कोविशिल्ड उपलब्ध नहीं है। साथ ही वहां पर दूसरा डोज नही लगाया जा रहा है। जिससे कई सीनियर सिटीजन में भारी आक्रोश है। असुविधा हो रही है। इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

11-05-2021
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भी फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल करने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की है कि जिस प्रकार वैक्सीनशन के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स की श्रेणी में वकीलों को शामिल किया गया है। उसी तर्ज पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भी शामिल किया जाए। रायपुर शाखा के सचिव सीए रवि ग्वालानी ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इंस्टीटूट के वरिष्ठ पदाधिकारी व मध्य भारत की क्षेत्रीय समिति के सचिव सीए शशिकांत चंद्राकर, रायपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष सीए किशोर बरडिया व वर्तमान सचिव सीए रवि ग्वालानी ने रायपुर के कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, स्टूडेंट्स व उनके परिवार के सदस्यों को भी रखने की मांग की है। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में लगभग 3000 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स हैं जिसमें 1200 से ज़्यादा केवल रायपुर शहर में हैं। वहीं 6000 स्टूडेंट चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की पढ़ाई कर रहे है। जिसमें 3000 केवल रायपुर शहर में हैं।

 

04-05-2021
आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कहा-  होम लोन हितग्रहियों की करें सहायता

रायपुर। कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन के कारण लोगों को आर्थिक परेशानी हो रही है। ऐसे में बैंक से लोन लिए लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर राज्यपाल अनुसुइया उइके को ज्ञापन सौंपा। आप नेत्री प्रियंका मिश्रा ने राज्यपाल से कहा कि होम लोन वाले ग्राहकों का मकान एनपीए और बैंक जब्ती से बचाएं। अनु सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के कारण पिछले 1 महीने से लगभग लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। कई लोगों की तो नौकरियां चली गई है। इसमें लोग जीवन जीने के लिए राशन का इंतजाम करें या बैंक की किस्तें भरें। मेरा अनुरोध है कि आम जनता के हित में कार्य करते हुए होम लोन में हितग्राहियों को कुछ सहायता प्रदान करें। शास्त्री पवन शुक्ला ने कहा कि मिडिल क्लास परिवार का रोजगार खत्म हो गया है। घर में लोग बीमार पड़े हैं। बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं ऊपर से बैंक का नोटिस आ रहा है। इस तरह में अपना जीवन यापन मध्यमवर्गीय परिवार कैसे करेगा। इसको ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्यवाही की जाए। जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि लॉकडाउन के कारण बसों में काम करने वाले कर्मचारी पूरी तरीके से भूखमरी के चपेट में है। जीवनयापन नहीं हो पा रहा है इस तरह हमें बैंक से नोटिस आना उन्हें परेशान कर देता है। इससे कई लोगों की आकस्मिक मौत भी हो गई है। ऐसे में लोन हितग्रहियों के लिए छूट मिलनी चाहिए। ज्ञापन सौंपने में प्रमुख रूप से नंदकुमार, नरेश, शांतनु, योगेंद्र सहित कार्यकर्ता मौजूद थे।  

03-05-2021
आम आदमी पार्टी ने दुष्कर्म के आरोपी सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के लिए सौंपा ज्ञापन 

बस्तर/रायपुर। भानुप्रतापपुर की नाबालिक लड़की के सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीसरे आरोपी सब इंस्पेक्टर किशोर तिवारी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी महिला संगठन ने सभी जिले में ज्ञापन दिया है। आप नेत्री और बस्तर जिला अध्यक्ष तरुणा बेदरकर ने बताया कि भानुप्रतापपुर की एक 17 साल की नाबालिक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है जिसमे एक आरोपी सब इंस्पेक्टर भी है जिसकी गिरफ्तारी अब तक नही होने की स्तिथि में आज प्रदेश के सभी जिले के महिला संगठन के द्वारा पुलिस अधीक्षक कांकेर के व्हाट्सप्प नम्बर पर गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। प्रदेश महिला प्रकोष्ट अध्यक्ष दुर्गा झा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और क्रेंद की सरकार महिला सुरक्षा को लेकर निकम्मी ही साबित हुए हैं। यह हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बावजूद भी आज आरोपी को सजा नही मिल पाती और तो और रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। इसके बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नही होती है तो महिला संगठन आम आदमी पार्टी उग्र आंदोलन करने बाध्य होगी।

03-05-2021
वार्ड में जल समस्या पर शिवसेना ने निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। कोरोना महामारी के इस दौर में दूसरे मुद्दों से लोग भटक गए हैं। इसी में से एक है जल समस्या। शिवसेना ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर वार्ड में हो रही जल की समस्या से अवगत कराया है। शिवसेना ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ यादव ने कहा कि पं. मोतीलाल नेहरू वार्ड नंबर 8 गणेश नगर मोवा के निवासियों को नल कम समय के लिए चालू होने के कारण करोना काल में पानी की बहुत समस्या हो रही है। यादव ने आगे कहा कि इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। ताकि वार्डवासीयों को पानी की किल्लत न हो।  

 

 

08-04-2021
शिवसेना ने चैंबर को सौंपा ज्ञापन, मुनाफाखोरी पर रोक के लिए की अपील 

रायपुर। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र राज्य में राजधानी सहित कई जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। लॉकडाउन में सीधे-सीधे नुकसान आम नागरिकों और व्यापारियों को हो रहा है। लेकिन कुछ व्यापारी आपदा में अवसर तलाश रहे है। लॉकडाउन में कुछ व्यापारी आम जरूरतों के चीज़ों का दाम 4 से 5 गुना वसूल कर मुनाफाखोरी कर रहे है। मुनाफाखोरी के विरोध में आज शिवसेना रायपुर जिला इकाई ने छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों व पूर्व पदाधिकारियों से निवेदन किया है कि "जिस प्रकार चेंबर चुनाव में आप लोगों के द्वारा व्यापारियों से वोट देने का निवेदन किए थे उसी प्रकार आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों से अपील करें कि मुनाफाखोरी ना हो, कोविड-19 लॉक डाउन में व्यापारी बंधु आम जनता की मदद को आगे आए।" शशांक देशमुख ने बताया कि ज्ञापन सौंपने के बाद चैम्बर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि ऐसे व्यापारियों पर उनकी नज़र रहेगी। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष शशांक देशमुख, जिला महासचिव राहुल सोनवानी, जिला सचिव चद्रकांत वर्मा, जिला सचिव प्रकाश यादव, उत्तर विधानसभा अध्यक्ष विक्की निर्मलकर उपस्थित थे।

 

 

27-03-2021
जिला पंचायत प्रतिनिधियों ने रेत खदानों में एनजीटी के नियमों का पालन करने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

धमतरी। जिला पंचायत के प्रतिनिधियों ने शनिवार को कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य को रेत उत्खनन से संबंधित कतिपय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष कांति सोनवानी तथा उपाध्यक्ष नीशु चंद्राकर सहित अन्य सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिले में संचालित सभी रेत खदानों में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के नियमों का पालन करते हुए जेसीबी, चेन माउण्टेन से उत्खनन पर तत्काल प्रतिबंध लगाकर मानव श्रम से रेत उत्खनन कराने, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही रेत उत्खनन की अनुमति प्रदान करने तथा बिना पिटपास के रेत परिवहन के लिए गाड़ियों को आने-जाने नहीं देने की मांग की। इस अवसर पर जिला पंचायत के सी.ई.ओ. मयंक चतुर्वेदी सहित जिला पंचायत सदस्य तारिणी चंद्राकर, कविता बाबर, सुमन साहू, गोविंद साहू, मनोज साक्षी, कुसुमलता साहू, कांति, कंवर, मीना बंजारे, दमयंतीन साहू, खूबलाल ध्रुव तथा अनिता ध्रुव उपस्थित रहीं।

 

26-03-2021
नेत्र सहायकों ने राज्यपाल और सीएम को 310 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सौंपा ज्ञापन

रायपुर। करीब 200 से अधिक नेत्र सहायक प्रशिक्षित डिप्लोमाधारियों ने रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल और सीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें वर्तमान समय में प्रदेश शासन में 310 पद रिक्त हैं। बावजूद इसके अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने नियुक्ति बाबत् विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवाया है। इस मांग को लेकर प्रशिक्षित बेरोजगारां ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर तत्काल भर्ती के लिए निर्देश देनेे की मांग की है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन ने समस्त संभागों में नियुक्ति के लिए 827 पद स्वीकृत किये हैं। वर्ष 2012-13 के बाद से उक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की गई है। और न ही कोई विज्ञापन निकाला गया है। प्रशिक्षार्थियों ने अनुसार भाजपा शासन काल में भी मुख्यमंत्री जनदर्शन में ज्ञापन सौँपा गया था। इसके बाद भी कोरे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने वालों में ललित कुमार, रानू विश्वकर्मा, मनीषा वर्मा, मीना सिंह, मानसिंह साहू, कनक कुमार, त्रिभुवन सिंह और एजाज चौधरी शामिल है।

18-03-2021
स्थायी कुलपति की मांग पर आज़ाद सेवा संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

अंबिकापुर। आजाद सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सरगुजा कलेक्टर को सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा पिछले 2 वर्ष से संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर में स्थाई कुलपति न होने से शिक्षण और गैर शिक्षण कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हजारों विद्यार्थियों की समस्याएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आजाद सेवा संघ सरगुजा ने कहा है कि यथाशीघ्र स्थाई कुलपति की नियुक्ति कर आने वाली समस्याओं का समाधान समय रहते करें। संघ ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति नियुक्त करें। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला उपाध्यक्ष रणवीर सिंह, महासचिव हर्ष गुप्ता, महासचिव प्रतीक गुप्ता,सोहेब अली,उत्तम यादव,मिताली जायसवाल,हिमांशी अग्रवाल,ऋषभ अग्रवाल,इमरान अली यीशु, अभिषेक आदि उपस्थित रहे।

 

17-03-2021
जैसी शिक्षा, वैसी परीक्षा की मांग पर एनएसयूआई ने विभिन्न महाविद्यालय में सौंपा ज्ञापन

 

धमतरी। कोरोना के वैश्विक महामारी को देखते हुए पूरे प्रदेश में आधा से ज्यादा समय ऑनलाइन कक्षा से पढ़ाई हुई। एनएसयूआई ने जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की मांग के लिए जिले के प्रमुख महाविद्यालयों के प्राचार्य को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि छात्र-छात्राओं के भविष्य को मद्देनजर विवि प्रबंधन को जल्द से जल्द छात्र हित में फैसला लेना चाहिए। पीजी कॉलेज धमतरी में प्रीतम सिन्हा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। गर्ल्स कॉलेज धमतरी, पीजी कॉलेज नगरी, आमदी महाविद्यालय, पीजी कॉलेज भखारा,पीजी कॉलेज कुरुद ,एनएसयूआई पीजी कॉलेज मगरलोड में ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राजा देवांगन के नेतृत्व में विभिन्न कॉलेजों में ज्ञापन सौंपा गया। 

 

09-03-2021
सेस की राशि के दुरूपयोग के संबंध भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2 मई 2020 व 15 मई 2020 से क्रमश: ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड—19 महामारी फैलाव के विरूद्ध अधोसंरचना के उन्नयन एवं कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक राशि की क्षतिपूर्ति के लिए देसीय और विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग अध्धा और पाव 10 रूपए एवं 10 प्रतिशत की दर से विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित करते हुए 3 मार्च 2021 तक कुल 364.75 करोड़ रूपए वसूल की गई। साथ ही 1 अप्रैल 2020 से गौठान के विकास तथा रखरखाव के लिए राशि की आवश्यकता की क्षतिपूर्ति के लिए देसी एवं विदेशी मदिरा 'स्पिरिट' न्यूनतम ड्यूटी दर के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग अध्धा एवं पाव 5 रूपए की दर से अतिरिक्त आबकारी शुल्क अधिरोपित करते हुए 156 करोड़ वसूल की जा चुकी है। इस मामले में 31 जनवरी 2021 तक स्वास्थ्य विभाग को कोरोना के लिए कोई भी राशि नहीं दी गई है। वहीं इसके व्यय के लिए सीएम की अध्यक्षता में नई औद्योगिक उन्नयन विकास निगम के लिए द्वितीय अनुपूरक में 2 सौ करोड़ रूपए की राशि रखी गई है। इसी प्रकार पंचायत/कृषि विभाग को एक भी राशि नहीं दी गई है। वहीं राशि का उपयोग गोधन न्याय योजना अंतर्गत व्यय की जा रही है। जो 'सेस' उपकर राशि का दुरूपयोग है। शासन द्वारा उक्त राशि के दुरूपयोग के खिलाफ भाजपा विधायक दल ने मंगलवार को राज्यपाल अनुसुइया उइके से नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के नेतृत्व मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, सौरभ सिंह, पुन्नूलाल मोहिले, रजनीश सिंह, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, रंजना साहू, विद्यारतन भसीन एवं ननकीराम कंवर शामिल थे।

 

05-03-2021
जितेन्द्र मुदलियार ने कलेक्टर को पेयजल समस्या पर सौंपा ज्ञापन,जिलाधीश ने दिया निराकरण का आश्वासन

राजनांदगांव। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महासचिव जितेन्द्र मुदलियार द्वारा राजनांदगांव ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों में हो रहे पेयजल एवं निस्तारी की समस्या के संबंध में जिलाधीश टोपेश्वर वर्मा को अवगत करते हुए ज्ञापन सौंपा। पेयजल एवं निस्तारी की समस्या को देखते हुए जिलाधीश वर्मा ने तत्काल संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर सात दिनों के भीतर पानी की किल्लत दूर करने की बात कही। मुदलियार ने कहा कि गर्मी के शुरूआत होते ही राजनांदगांव ब्लॉक के धीरी समूह नल-जल योजना से जुड़े ग्राम सोमनी, ईरा, सांकरा, मनकी, तोरनकट्टा, बैगाटोला, नवागांव, भर्रेगांव, खुटेरी में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं सुरगी सेक्टर के ग्राम सुरगी, कुम्हालोरी, बुचीभरदा, आलीखुंटा, मुड़पार, मलपुरी, उसरीबोड़ सहित अन्य ग्रामों में पेयजल एवं निस्तारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में शिवनाथ नदी में पानी नहीं होने के कारण पेयजल की आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे इन ग्रामीण में पेयजल एवं निस्तारी का संकट उत्पन्न हो गया है। सभी गांवों में पेयजल का कोई दूसरा साधन नहीं होने के कारण गंभीर स्थिति खड़ी हो गई है। मुदलियार ने समस्याओं को देखते हुए हुए मोंगरा बैराज से शिवनाथ नदी में पानी छोड़ने की मांग की। इससे धीरी जल संयंत्र से जुड़े 24 गांवों में पेयजल की समस्या दूर हो सके। खरखरा जल परियोजना से पानी छोड़ने पर सुरगी क्षेत्र के गांवों को निस्तारी एवं पेयजल की समस्याओं से छुटकारा मिल पायेगा। पेयजल एवं निस्तारी की समस्या को देखते हुए जिलाधीश वर्मा ने तत्काल बालोद कलेक्टर सहित खरखरा एवं मोंगरा बैराज के संबंधित अधिकारियों को पानी छोड़ने दूरभाष पर चर्चा कर सात दिनों के भीतर पानी की किल्लत दूर होने की बात कही।

 

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