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17-09-2021
सुप्रीम कोर्ट ने जीयूवीएल की क्यूरेटिव पिटीशन पर अडानी पावर को जारी किया नोटिस 

नई दिल्ली। अडानी समूह की बिजली खरीद समझौते को समाप्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड (जीयूवीएल) की सुधारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटीशन) पर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की संविधान पीठ ने गुरुवार को बंद कमरे में सुनवाई करते हुए कहा कि उसके विचार से सुधारात्मक याचिका में कानून के व्यापक प्रश्न उठाए गए हैं। इन पर विचार किया जाना जरूरी है। इसके साथ ही न्यायालय ने अडानी पावर को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस मामले में 30 सितम्बर को खुली अदालत में सुनवाई होगी।
अडानी पावर ने जीयूवीएल के साथ विद्युत खरीद करार यह कहते हुए तोड़ दिया था कि गुजरात मिनरल डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन (जीएमडीसी) उसे कोयला आपूर्ति करने में विफल रहा है। इसके खिलाफ जीयूवीएल ने गुजरात राज्य विद्युत नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाया था, जिसने करार रद्द किए जाने को अवैध ठहराया था। इसके खिलाफ अडानी ने अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया और उसने भी आयोग के निर्णय को जायज ठहराया था। उसके बाद अडानी समूह ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था और वहां से उसे राहत मिली थी। सुप्रिम कोर्ट के 2 जुलाई 2019 के इस फैसले के खिलाफ जीयूवीएल ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे गत 3 सितम्बर को खारिज कर दिया गया। अंतत: जीयूवीएल ने सुधारात्मक याचिका दायर की है, जिस पर बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया है।

27-08-2021
निगम ने 6 एडवरटाइजर्स को थमाया नोटिस, राशि नहीं जमा करने पर होंगे ब्लैक लिस्ट

भिलाई। निगम ने यूनीपोल में प्रकाशन शुल्क जमा करने को लेकर 6 एडवरटाइजर्स को नोटिस जारी किया है। अनुबंध एवं नियम शर्तों के मुताबिक एडवरटाइजर्स को इकरारनामा के समय एवं कार्य आदेश जारी करने के पश्चात राशि जमा करनी थी! साथ ही यूनीपोल स्थापना के पूर्व लगाए जाने वाले पोल का विस्तृत ड्राइंग, डिजाइन को भिलाई निगम के समक्ष स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्रमाणित कर जमा करना था। परंतु ड्राइंग, डिजाइन एवं आकार की जानकारी एडवरटाइजर्स ने अब तक नहीं दी। नियम शर्तों के मुताबिक प्रकाशन शुल्क की राशि भी जमा की जानी थी वह भी नहीं किया गया। जबकि निविदा नियम शर्त के तहत 80% राशि कार्य आदेश जारी होने के 3 माह के भीतर जमा किया जाना था। परंतु अब तक नहीं किया गया है इन नियमों के उल्लंघन पर अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई भी हो सकती है।

अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने ऑगिब्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड सुपेला, दीपक एडवरटाइजर्स, जी.जे. एडवरटाइजर्स नेहरू नगर, संजरी एडवरटाइजर्स पदमनाभपुर दुर्ग, अमृता इंटरप्राइजेज सुपेला एवं रेनबो एंटरटेनमेंट एडवरटाइजर्स दुर्ग को नोटिस जारी किया है। तीन दिवस का समय राशि भुगतान के लिए दिया गया है। निर्धारित समय अवधि में भुगतान नहीं करने की स्थिति में निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत कुर्की कर बकाया राशि की वसूली तथा छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) के परिशिष्ट (अ) की कंडिका 13 व अनुबंध तथा नियम शर्तों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही भी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 66 एमएलडी जल शोधन संयंत्र नेहरू नगर से डबरा पारा चौक खुर्सीपार तक नेशनल हाईवे रोड के किनारे यूनिपोल का कार्य भिलाई निगम ने 6 एडवरटाइजर्स को दिया है। जिनके द्वारा न ही राशि जमा की जा रही है और न ही ड्राइंग, डिजाइन एवं आकार जमा किया जा रहा है।

 

19-08-2021
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना: अंतिम नोटिस के बाद भी किराया जमा नहीं करने वालों का आवंटन होगा निरस्त

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत चबूतरा एवं दुकानों का आवंटन किया गया था। किरायेदारों ने आवंटन के पश्चात निगम को किराए की राशि देना बंद कर दिया। इन्हें योजना विभाग की ओर से अंतिम नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत खुर्सीपार गेट के पास निर्मित 48 चबूतरा, तथा जवाहर नगर एमआर-9 में निर्मित 68 दुकानों में दुकानदारों को आवंटन किया गया है। कई दुकानदारों ने लंबे अरसे से किराए की राशि जमा नहीं किए है तथा कुछ का बकाया भी है। इस प्रकार के दुकानदारों को निगम ने दो से तीन बार नोटिस जारी किया। बावजूद दुकानदार किराए की राशि जमा नहीं कर रहे हैं। अब इन लोगों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए निगम मुख्य कार्यालय के कक्ष क्रमांक 16 में राशि जमा किए जाने के लिए कहा जा रहा है।

योजना शाखा के प्रभारी अधिकारी विद्याधर देवांगन ने बताया कि अंतिम नोटिस देने के बाद भी यदि किराए की राशि जमा नहीं किया गया तो इनका आवंटन निरस्त करते हुए दूसरे को दुकान एवं चबूतरा आवंटित किया जाएगा। बकायेदारों से बकाया राशि की वसूली निगम अधिनियम के तहत की जाएगी। चबूतरो पर व्यवसाय करने वाले हितग्राहियों को 100 रुपए महीने किराया तथा दुकानों पर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को 717 रुपए महीने का किराया जमा करना है, परंतु कई ऐसे दुकानदार हैं, जिन्होंने किराए की बड़ी रकम अभी तक निगम को नहीं दी है, जिससे निगम के राजस्व की हानि हो रही है। ऐसे दुकानदारों पर लगाम कसने के लिए सूचना पत्र जारी करते हुए तामिली कराई जा रही है।

18-08-2021
मार्ग पर किए गए 18 अतिक्रमणों को हटाया निगम अमले ने, 12 को थमाया नोटिस

कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा की सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, शासकीय जमीनों पर होने वाले अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही लगातार जारी है। बुधवार को तुलसीनगर राताखार मार्ग पर बांस-बल्ली व टेंट लगाकर किए गए 18 अतिक्रमणों को निगम अमले ने हटाया। 12 अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण स्वयं हटा लेने की नोटिस थमाया। यदि नोटिस के बाद भी उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो निगम कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटायेगा। आयुक्त कुलदीप शर्मा ने बेजा कब्जा करने वालों को समझाइश देते हुए कहा है कि वे निगम क्षेत्रांतर्गत शासकीय व निगम की जमीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास न करें। उन्होंने कहा है कि निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। अतः अतिक्रमण हटाने से होने वाली असुविधा से बचने के लिए अतिक्रमण न करें। आयुक्त शर्मा ने निगम के मैदानी अमले को भी कड़े निर्देश दिए है कि वे अतिक्रमण पर सतत नजर रखें तथा यदि कहीं पर भी नया अतिक्रमण होते पाया जाता है तो तत्काल इसकी सूचना निगम के अतिक्रमण दस्ते को दें।

10-08-2021
कलेक्टर ने जारी किए कृषि विकास अधिकारी और जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस

कोरबा। कलेक्टर रानू साहू ने कलेक्टोरेट सभा कक्ष में समय सीमा की साप्ताहिक बैठक ली। इसमें विभिन्न विभागों की शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कोरबी में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में चिन्हांकित किए गए गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को समय पर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश प्रभारी सीएमएचओ को दिए। रानू साहू ने जिला अस्पताल एवं कटघोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नए ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना के लिए सभी तैयारियों अगले दो दिनों में पूरे करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले के स्कूलों की व्यवस्थाओं और अध्ययन-अध्यापन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रभारी बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कोरबा नगर निगम क्षेत्र में बने दो नए आश्रम छात्रावासों में विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा देने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं और कार्ययोजना भी तैयार करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी तथा सहायक आयुक्त को दिए।


कलेक्टर रानू साहू ने कोरबा जिले में गोधन न्याय योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने पिछले एक पखवाड़े में कोरबा और करतला विकासखण्डों के गौठानों में कम गोबर खरीदी पर नाराजगी जाहिर की और दोनों विकासखण्डों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को शासन की महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। रानू साहू ने गौठान संचालन के लिए समितियों को अब तक दी गई राशि की भी जानकारी ली। उन्होंने पिछले छह माह से गौठान समितियों को इस राशि का भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जताई और कृषि विभाग के सहायक संचालक को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। रानू साहू ने समितियों को दी गई राशि का पूरा ब्यौरा, व्यय राशि का विवरण आदि भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

 

03-08-2021
येदियुरप्पा और उनके बेटे को भ्रष्टाचार मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को नोटिस भेजा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आवासीय परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के मामले में मंगलवार को बीएस येदियुरप्पा, उनके बेटे बीवाई विजयेंद्र, उनके परिवार के सदस्यों, पूर्व मंत्री एसटी सोमशेखर और भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति एस.सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने कार्यकर्ता टीजे अब्राहम की एक याचिका पर इन सभी के खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।  मामला बेंगलुरु विकास प्राधिकरण की एक आवासीय परियोजना के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने से जुड़ा हुआ है। इस विषय पर कर्नाटक विधानसभा में भी उस वक्त चर्चा हुई थी, जब विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था और कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं, येदियुरप्पा और उनके बेटे ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि इस विषय में कोई सच्चाई नहीं है।  

 

30-07-2021
नोटिस के बाद भी नहीं हटाई बाउंड्रीवाल, नगर निगम ने तोड़ा निर्माण

दुर्गं। नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देश पर वार्ड 13 डबरी, मोहन नगर दुर्गं नाली क्षेत्र में अतिक्रमणकर्ता दिनेश यादव पिता झुमुक यादव और गिरजा ने बाउंड्रीवाल निर्माण कर अवैध कब्जा कर लिया था। इससे नाली क्षेत्र की सफाई पूर्णरूप से बाधित हो रही थी और शासकीय भूमि प्रभावित हो रही थी। कब्जाधारियों को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी जा चुकी थी। नोटिस के बाद भी बाउंड्रीवाल नही हटाया था। शुक्रवार को भवन शाखा अधिकारी प्रकाशचंद थावनी के मार्गदर्शन में कार्रवाही करके जेसीबी से निर्माण को तोड़कर हटाया गया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार सतेन्द्र शुक्ला,भवन,सहायक भवन अधिकारी गिरीश दीवान, प्रभारी बाज़ार अधिकारी शिव शर्मा, उप अभियंता विनोद मांझी मौजूद थे। गौरतलब है कि नाली क्षेत्र में बाउंड्रीवाल बनाकर कब्जा कर रखा था, इस संबंध में कई बार लोगों ने शिकायत भी की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निगम ने कार्रवाई करते हुए आज मोहन नगर पुलिस बल की मौजूदगी में नाली क्षेत्र कब्जा बाउंड्रीवाल को तोड़कर हटवाया गया। इस दौरान,संतोष भट्ट,अतिक्रमण विभाग टीम राजू सागर,मन्नी मन्हारे,राजेश दग्गर,राधेश्याम और अन्य मौजूद  थे।

 

17-07-2021
गुणवत्ता की जांच जारी :अब तक बीज के 42 और उर्वरक के 45 नमूने मिले अमानक, संस्थाओं को नोटिस 

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार कृषि विभाग राज्य में रासायनिक उर्वरकों, बीज एवं कीटनाशक औषधि की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रख रहा है। राज्य में बीज के अब तक 42 नमूने और रासायनिक उर्वरक के 45 नमूने अमानक पाए गए हैं। इनके लाट के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने के साथ ही संबंधित फर्मों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है।  कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी  खरीफ सीजन के शुरुआती दौर से ही अपने-अपने इलाकों में लगातार बीज, खाद और कीटनाशक औषधियों के गुणवत्ता पर निगरानी रखने के साथ ही सैंपल ले रहे हैं। सैंपल की जांच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में  नियमित रूप से की जा रही है। खरीफ सीजन 2021 में बीज के अब तक 1964 नमूने लिए गए हैं। इसमें से 1819 नमूनों का विश्लेषित किए जा चुके हैं, जबकि 145 नमूनों की जांच जारी है। उक्त नमूनों में 1777 नमूने मानक स्तर के और 42 नमूने अमानक पाए गए हं। इसी तरह रासायनिक उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच के लिए कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षकों की ओर से 1562 नमूने विभिन्न संस्थानों से लिए गए हैं। इसमें से 1197 नमूनों की जांच की जा चुकी है। 365 नमूनों की जांच जारी है। रासायनिक उर्वरकों के विश्लेषित सैम्पल में से 1152 मानक स्तर के और 45 अमानक पाए गए हैं। अमानक बीज एवं खाद के लाट के विक्रय को विभाग की ओर से  प्रतिबंधित किए जाने के साथ संबंधित संस्थाओं को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। कृषि विभाग की टीम कीटनाशक औषधियों के गुणवत्ता के जांच के लिए भी सैंपल ले  रही है।  टीम की ओर से अब तक कुल 23 सैंपल विभिन्न फर्मों से लिए गए हैं।

12-07-2021
संपत्ति कर नहीं पटाने पर 53 बकायेदारों को जारी किया गया नोटिस

भिलाई। नगर निगम सीमा के अंतर्गत संपत्ति कर के बकायेदारों को बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद संपत्ति कर नहीं पटाया जा रहा है। इस पर नोटिस जारी किया गया है। भिलाई नगर निगम प्रशासन ने संपत्ति कर के 30 बकायेदारों को नोटिस जारी किया है। इन बकायेदारों को संपत्ति कर जमा कराने के काफी मौके दिए गए थे। इसके बाद भी टैक्स राशि नहीं जमा किया। इससे पहले भी नगर निगम ने 10 लाख से ज्यादा राशि के 23 बकायेदारों को नोटिस जारी किया था। दरअसल भिलाई नगर निगम में मेयर देवेन्द्र यादव का कार्यकाल खत्म हो गया है। इसके बाद अब भिलाई नगर निगम जिला प्रशासन के अधीनस्थ है। कलक्टर सर्वेश्वर भूरे पदेन अधिकारी है।  नगर निगम भिलाई के करोड़ों के बकाया कर की वसूली के लिए भिलाई नगर निगम अब डोर टू डोर कलेक्शन पर फोकस कर रहा है। जिला प्रशासन ने पुराने बकायेदारों से वसूली सहित डोर टू डोर कलेक्शन पर विशेष फोकस करने के लिए टास्क फोर्स बनाई है। निगम की टीम वसूली को लेकर डिमांड नोटिस के साथ घरों में पहुंच रही है। इसके लिए कुर्की अधिकारी बालकृष्ण नायडू को नियुक्त किया गया है। 30 बकायेदारों को कुर्की वारंट जारी किया गया है। इसके अलावा कुर्की वारंट की अगली सूची भी जल्द जारी की जाएगी। अब तक 53 लोगों को नोटिस भेजा गया है।

 

09-07-2021
कूलर, गमला व डस्टबीन में मिला मलेरिया मच्छर का लार्वा, नगर निगम ने लगाया जुर्माना, दिया नोटिस

रिसाली। मच्छर के स्त्रोत माने जाने वाले अण्डा और लार्वा को समाप्त करने नगर पालिक निगम रिसाली के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे व जिला मलेरिया अधिकारी डाॅ.सीबीसी बंजारे के नेतृत्व में अभियान शुरू किया गया। मच्छर का लार्वा मिलने पर पांच घरों से एक-एक हजार जुर्माना किया। वही आयुक्त ने ऐसे आठ व्यक्तियों को नोटिस जारी करने निर्देश दिए,जिन्होंने मौके पर अर्थदण्ड की राशि जमा नही की। मच्छर से होने वाले जानलेवा बीमारी मलेरिया, डेंगू और फाइलेरियां से आम लोगों को बचाने रिसाली निगम क्षेत्र में महाअभियान शुरू किया गया। आजाद मार्केट चौक से रैली की शक्ल में टीम में शामिल 50 से भी अधिक सदस्य रिसाली निगम क्षेत्र में भ्रमण किया। पहले गुमटीनुमा टायर, फल व खाने पीने लगाए जाने वाले स्टाल के आस पास जांच की। इसके बाद रिसाली सेक्टर के बीएसपी आवास और पाॅश कालोनी मैत्री नगर के घरों में जांच की। इस दौरान मच्छर का लार्वा कूलर, गमले व डस्टबीन में मिलने पर रिसाली सेक्टर निवासियों से एक-एक हजार जुर्माना लिया। टीम में निगम के नोडल अधिकारी रमाकांत साहू, स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षक बृजेन्द्र परिहार, प्रभारी उपअभियंता, गोपाल सिन्हा, जिला मलेरिया विभाग के कर्मचारी समेत भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी शामिल थे।


पहले दिन रिसाली सेक्टर और मैत्री नगर के 50 घरों में दी गई दबिश में छत व खिड़की में लगे कूलरों में मच्छर का लार्वा मिला। मौके पर जुर्माना नही देने पर के के वर्मा, अजय शर्मा, एलएच भूतड़ा, आरआई रेडे, एसके जैन, एसबी भट्टाचार्य, जीआर देवांगन, संगम स्टूडियो, विकास प्रोविजन स्टोर्स को नोटिस जारी किया गया। जांच के दौरान अधिकारियों की टीम आजाद मार्केट चैक स्थित हरिराज चिकन सेंटर पहुंची। यहां चिकन पर मख्खी मंडराते देख अधिकारियों ने दुकान संचालक को जमकर फटकार लगाया। साथ ही स्वच्छता नियमों की अनदेखी करने पर एक हजार जुर्माना वसूला।


जिला मलेरिया अधिकारी सीबीसी बंजारे ने बताया कि मच्छर के अण्डे से लार्वा और मच्छर पनपने में 7 दिन का समय लगता है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। कूलर की नियमित सफाई नहीं करने से अंडा कोने में रह जाता है। यह अंडा 6 माह बाद भी सक्रिय हो जाता है जो बेहद खतरनाक है। मच्छर एक बार में 200 अंडा देती है। अंडा से लार्वा व मच्छर पनपकर जानलेवा बीमारी फैलाती है। सीबीएस बंजारे ने बताया कि मच्छर जनित रोग के लिए जुलाई- अगस्त का माह अनुकूल रहता है। पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को समझाइश दी जा रही है। इसके बाद भी लापरवाही बरतने और घर पर लार्वा मिलने पर पहली बार में एक और दूसरी बार 5 हजार जुर्माना वसूलने का प्रवधान है। रिसाली नगर निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे ने बताया कि निगम क्षेत्र में लगभग 26 हजार से अधिक घर हैं। हमारे कर्मचारी घर-घर पहुंचकर कूलर की जांच कर टेमीफास का वितरण कर रहे है। जहां पानी जमा है वहां पर ट्रीटमंट कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता आए इसके लिए प्रचार रथ के साथ ही पाम्पलेट वितरण किया जा रहा है।

 

29-06-2021
कोविड वैक्सीनेशन कार्य में अनुपस्थित 19 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस

जांजगीर-चांपा। कोविड टीकाकरण नोडल अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर केएस पैकरा ने वैक्सीनेशन ड्यूटी से नदारद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंघरा के 19 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डिप्टी कलेक्टर पैकरा ने वैक्सीनेशन सेंटर सिंघरा का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी शिक्षक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाए गए। डिप्टी कलेक्टर पैकरा ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी 19 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।  उन्होंने सभी शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस का जवाब दो दिन के भीतर उनके अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी‌ जनपद पंचायत मालखरौदा के समक्ष देने के निर्देश दिए हैं। संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर सभी शिक्षकों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ड्यूटी से अनुपस्थित विकास खंड मालखरौदा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जिन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उनमें एसआर नेताम,सुशील कुमार नेताम,प्रमेश कुमार जांगड़े, चंद्रिका प्रसाद, सुन्दर लाल सोनवानी,बिनी राम जाटवर,रामप्यारे अजगल्ले, भूषणलाल डहरिया,ईश्वरी बंजारे,मंगलू राम नेताम,सोनी चंद्रा, मंशाराम, नरेंद्र कुर्रे,अजय भारती, प्रमोद देवांगन, बिनी माधव, मनमोहन, दीपक कुमार पटेल और ध्रुवा प्रसाद पटेल शामिल हैं।

25-06-2021
संकरी गली में नर्सिंग होम खुलने का विवाद नहीं थम रहा, सीएमएचओ ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

राजिम। संकरी गली में नर्सिंग होम खुलने का विवाद थम नहीं रहा है। यहां के निवासियों का कहना है कि संकरी गली में क्लीनिक संचालित न हो, जबकि गरियाबंद जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मामले में अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। बता दें कि क्लीनिक स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित 20 अगस्त 2013 के पृष्ठ क्रमांक 738 (11) के 1.1 में स्थल और आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत 1.11 में स्पष्ट निर्देशित है कि क्लीनिक किसी खुली जगह जिसके आसपास स्वच्छता और पर्याप्त पार्किंग स्थान को स्थापित किया जाएगा। क्लीनिक के उपयुक्त भवन के लिए संबंधित नगर पालिका उपविधियों जो समय-समय पर प्रवृत्त हो उसका अनुपालन करना होगा। इस अधिनियम से यह स्पष्ट हो जाता है कि अस्पताल संकरी गली में संचालित नहीं हो सकता। राजिम के वार्ड क्रमांक 1 के निवासियों की भी यही मांग है। क्लीनिक संकरी गली में संचालित न हो जबकि सीएमएचओ ने इस मामले में अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इधर अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष के मध्य विवाद की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ पालिका अधिकारी का कहना है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र देना हमारे अधिकार क्षेत्र में है। दूसरी ओर नगर पंचायत अध्यक्ष एवं पार्षदों का कहना है कि पंचायती अधिनियम के तहत परिषद की अनुमति के बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता, जिसका उल्लेख पालिका अधिनियम के तहत धारा 50 में स्पष्ट उल्लेख है। हाईकोर्ट के वकील हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा कि पालिका अधिनियम के तहत कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र परिषद को विश्वास में लिए बिना पालिका अधिकारी नहीं दे सकते। नगर पंचायत अध्यक्ष, वार्ड पार्षद एवं वार्ड वासियों ने जिलाधीश से मांग करते हुए कहा है कि तत्काल महानदी अस्पताल को अन्यत्र स्थापित करने का आदेश दिया जाए। वार्डवासी अस्पताल की विरोधी नहीं है, लेकिन संकरी गली में अस्पताल खुलने के कारण निवासियों को संक्रमण बीमारियों के डर के साथ-साथ आवागमन एवं स्वच्छता की समस्या हमेशा बनी रहेगी। इससे विवाद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्पताल को अन्यत्र स्थापित करना आवश्यक है। इधर अधिनियम के संबंध में डॉ चंद्रविकास राठौर ने कहा है कि खुली जगह से तात्पर्य होता है कि बेसमेंट या अपार्टमेंट में न चले। कृपया सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्देशों को पढ़ें। सफाई स्थानीय प्रशासन का काम है न कि अस्पताल प्रबंधन का। पार्किंग हमारे बेड के हिसाब से पर्याप्त है। किसी भी अस्पताल या झोलाछाप अस्पताल से कई गुना अच्छी सफाई है।

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