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31-08-2020
Video: कोविड-19 सेंटरों में भोजन अव्यवस्था की शिकायत पर ज्ञापन सौंपा

दुर्ग। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अयूब खान ने दुर्ग जिले में कोविड-19 सेंटरों में भोजन की अव्यवस्था को लेकर सोमवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने बताया कि सेंटरों में भोजन को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही थी। दुर्ग कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर भूरे ने कहा कि उक्त समस्या को लेकर लोगों का मिलाजुला रिस्पॉन्स आ रहा है। इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है और भविष्य में ऐसी शिकायतें ना हो उसके लिए ध्यान रखा जा रहा है। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि कोविड सेंटरों में रह रहे लोगों के लिए ताजा एवं शुद्ध भोजन पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय है। भविष्य में भोजन अव्यवस्था को लेकर शिकायत न आए इसके लिए सुधार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

14-08-2020
Video: फुटकर सब्जी एवं फल विक्रेता पहुंचे कलेक्ट्रेट,समय सीमा बढ़ाने की रखी मांग

दुर्ग। दुर्ग शहर में सैकड़ों की संख्या में पसरा एवं फेरी लगाकर सब्जी बेचने वाले व फल व्यवसायियों ने शुक्रवार को कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा इसमें उन्होंने मांग की कि उनके द्वारा प्रशासन के द्वारा जो उनके लिए निर्धारित समय सुबह 5 से 12 बजे तक है उसे बढ़ाते हुए शाम 5:00 बजे तक किया जाए। अपनी समस्याओं को रखते हुए पूर्व पार्षद एवं सब्जी व्यापारी रामाशंकर ने बताया कि उन लोगों का टाइम,जो शासन ने निर्धारित किया है उस टाइम में उनका सामान लाने और ट्रैवलिंग में ही समय निकल जाता है। बेचने का टाइम नहीं बचता है,जिसके बाद दूसरे दिन कच्चा माल होने से सड़ गल जाता है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। उनकी शासन और प्रशासन से मांग है कि उनका सब्जी बेचने का समय शाम 5 बजे तक किया जाए।

11-08-2020
बिना परीक्षा के विद्यार्थियों से शुल्क लेना अनुचित: एबीवीपी

धमतरी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद,धमतरी इकाई ने स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों को सेमेस्टर परीक्षाओं के शुल्क में राहत देने के लिए पीजी कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य श्रीदेवी चौबे को प.रविशंकर शुक्ल विवि के कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा हैं।अभाविप प्रदेश मंत्री शुभम जायसवाल ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के चलते पूरे देश में सभी आय वर्गों के लोगों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। ऐसे में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली अंतिम एवं सेकंड सेमेस्टर परीक्षाओं के शुल्क की राशि जमा कर पाने मे विद्यार्थी को कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ रहा है।

नगर मंत्री भूषण सिन्हा ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में परीक्षाएं भी ऑनलाइन तरीके से आयोजित की जाएंगी  और तब शुल्क के रूप में विद्यार्थियों से इतनी अधिक राशि लिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अभाविप ने आग्रह किया है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उनकी परीक्षाओं के शुल्क में राहत प्रदान किया जाए। ज्ञापन सौंपते वक्त मुख्य रूप से जिला संयोजक वेद प्रकाश साहू, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य ओमेश यादव, प्रकाश राजपूत, सुभाष यादव, गजेंद्र जांगड़े, हंसराज साहू, दुष्यंत शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

 

28-07-2020
Video : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिव्यांगों को ऑफिस आने से छूट दी जाए : एनएसयूआई

दुर्ग। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आदित्य सिंह ने कहा है कि देश-प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में जितने भी दिव्यांगजन है उन्हें कोरोना वायरस के मद्देनजर ऑफिस में आने से छूट दी जानी चाहिए। सिंह ने स्पेशल एक्ट जो दिव्यांग जनों के लिए बना है का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिव्यांग जनों को घर पर रहकर काम करने की छूट दे देनी चाहिए। इसके मांग का ज्ञापन उन्होंने देवेंद्र यादव विधायक भिलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जिले एवं प्रदेश स्तर पर जितने भी दिव्यांगजन है, जो सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों में काम कर रहे हैं उन्हें इस महामारी के विशेष अधिनियम में छूट का प्रावधानों को ध्यान रखते हुए वर्क फ्रॉम होम कि छूट पूरी तरह दी जानी चाहिए। इससे उन्हें इस संक्रमण के दौरान बचने का मौका मिल पाएगा और काम भी हो जाएगा क्योंकि इस मामले में कई दिव्यांग जनों ने खुद व्यक्तिगत तौर पर इसकी मांग की है। इसके मद्देनजर सिंह ने उक्त मांग को भिलाई विधायक एवं मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए ज्ञापन सौंपा है।

23-07-2020
मृत बेरोजगार युवक के मुद्दे को लेकर जिला भाजयुमो ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा

दुर्ग। युवक हरदेव सिन्हा द्वारा आत्मदाह करने व उपचार के दौरान मौत होने के मामले को लेकर प्रदेश भाजयुमो के निर्देशानुसार जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष दिनेश देवांगन के नेतृत्व में लॉकडाउन के बीच कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मृत युवक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की गई। सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर बेरोजगारों को नौकरी व भत्ता देने का वादा पूरा करने मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में भाजयुमो जिला महामंत्री नितेश साहू, जिला उपाध्यक्ष राहुल पंडित जिला मंत्री राहुल दीवान,जिला प्रचार मंत्री राजा महोबिया उपस्थित थे। जिले में कोरोना संक्रमण रोकने 8 दिन के लॉकडॉउन के बीच आज इस मुद्दे पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भाजयुमो द्वारा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराए जाने के कार्यक्रम के तहत जिला युवा मोर्चा द्वारा कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे की अनुमति से जिला भाजयुमो के पांच पदाधिकारियों का दल जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम रविराज ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश देवांगन ने कहा कि बेरोजगारी से नवयुवक हताश परेशान हो रहे हैं।

 

09-07-2020
सड़क और सफाई व्यवस्था को लेकर शिवसेना ने निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

रायगढ़। सड़कों की जर्जर हालत को लेकर शिवसेना ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि शहर की लगभग सभी सड़कें काफी जर्जर हो गई है। विशेष कर आरओबी के पास कैदीमुड़ा की ओर की एप्रोच सड़क, जेल काम्प्लेक्स मार्ग, बेलादुला मरीन ड्राइव सहित अन्य मुख्य मार्ग पैदल व दोपहिया वाहनों के चलने लायक नहीं है। सभी सड़कों की अतिशीघ्र मरम्मत कराए जाने की मांग शिवसेना ने की। ज्ञापन में कहा गया कि शहर के सभी नालों की सफाई नहीं हो पाई है और नालों की सफाई हुई भी है तो आधी अधूरी। सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की शिव सेना ने मांग की है। आयुक्त ने शीघ्र कार्रवाई करने शिव सैनिकों को आश्वस्त किया है। ज्ञापन देने वालों में विमल महंत,अशोक मेश्राम,विजय लकड़ा, सुरेश मानिकपुरी, विजय महंत, अजित विश्वास, अजय जैन, अंकित सराफ सहित अन्य शिव सैनिक उपस्थित थे।

20-06-2020
आरक्षक भर्ती परीक्षा को पूर्ण करने बेरोजगारों ने की मांग....

धमतरी। आरक्षक भर्ती परीक्षा को पूर्ण करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवकों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। साजिद अली, आफताब खान, गिरिराज भोयर ने बताया कि वर्ष 2017-18 में आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, उस बीच मे रोकने पर मामला न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय के द्वारा तीन माह में सम्पूर्ण भर्ती प्राकिया को पूर्ण करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद अब तक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। चूंकि जिले में पुलिस बल की कमी है, जिसे दूर करने जल्द ही आरक्षक भर्ती करने की मांग की है।

 

20-06-2020
छत्तीसगढ़ नागरिक अधिकार समिति ने चिटफंड निवेशकों के भुगतान की मांग की

रायपुर। प्रदेशभर में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के माध्यम से छत्तीसगढ़ नागरिक अधिकार समिति ने चिटफंड के मुद्दे पर फिर से हल्ला मचाया। विगत 10 वर्षों से जारी आंदोलन को तेज करने की चेतावनी देते हुए निवेशकों ने कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन में इस मुद्दे ने प्रमुख भूमिका निभाई थी लेकिन अब सत्ताधीश लोग अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को भूल गए है। दोपहर बाद शुभम साहू के नेतृत्व में राजधानी में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में तहसीलदार  दीपक भारद्वाज से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर वक्ता मंच के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधिमंडल में शुभम साहू, दुष्यन्त साहू, धनेश्वरी नारंग, अरविंद, हेमलाल पटेल, प्रमोद देवांगन, विकास तंबोली, मनोज साहू, मनीष पटेल, गोपी निषाद, लोचन साहू, ओमप्रकाश साहू शामिल थे। इस क्रम में आज प्रदेशभर में निवेशकों एवं अभिकर्ताओं ने दोपहर 12 बजे अपने घर व कार्यस्थल के सामने पोस्टर उठाकर भूपेश सरकार से अपने चुनावी वायदे पूरा करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने प्रेस को बताया कि लॉक डाउन के नियमों का पूर्ण पालन करते हुए की गई इस सांकेतिक कार्यवाही में 20 लाख निवेशकों का आक्रोश प्रदर्शित हो रहा है।

सामान्य स्थिति बहाल होते ही एक विराट कार्यवाही के माध्यम से बड़ी लड़ाई छेड़ी जायेगी जिसकी व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही है। नागरिक अधिकार समिति द्वारा आज सौंपे गये ज्ञापन में रकम वापसी की सारी प्रक्रिया को लंबे प्रशासनिक एवं कानूनी दांव पेंचों में उलझाये जाने की तीव्र भर्त्सना की गई है। ज्ञापन में मांग की गई है कि 50000 करोड़ के अनुमानित भुगतान के​ लिए राज्य सरकार आवश्यक वित्तीय प्रबन्ध कर रकम वापसी का समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करें। आंदोलनकारियों ने यह भी मांग की है कि फर्जी चिटफंड कंपनियों के समस्त फरार डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया जाएं। इस के लिए विशेष पुलिस सेल की स्थापना हो। समस्त फरार कंपनियों की चल अचल संपत्तियों को राजसात किया जाए। 8 महीने में प्रकरण की सुनवाई पूर्ण कर फैसले दिए जाएं। प्रदेश में चिटफंड व्यवसाय पर पूर्ण रोक लगाई जाए। इसके लिए बनाए गए निक्षेपको का हित अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित हो। समिति ने इन मुद्दों पर व्यापक जन जागरण अभियान चलाने की घोषणा की है। आज रायपुर, धमतरी, कुरूद, चाम्पा, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में सांकेतिक विरोध कार्यवाही सफल रही।

17-06-2020
Video: अप्रवासी मजदूरों के व्यवस्थापन को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

दुर्ग। अप्रवासी मजदूरों के व्यवस्थापन को लेकर बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया गौरतलब है कि रोजी रोटी के लिए अपने राज्यों को छोड़कर अन्य राज्य में पलायन कर चुके मजदूरों के सामने अब रोजगार एक बड़ी समस्या बन गई है। विदित हो कि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 3 महीनों से पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अन्य राज्यों से पलायन कर अपने राज्य से आ चुके मजदूरों के समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रवासी मजदूरों के व्यवस्थापन व रोजगार को लेकर जिला कलेक्टर के नाम आज ज्ञापन सौंपा गया।

 

16-06-2020
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने किया सांकेतिक प्रदर्शन

राजनांदगांव। देश में पेट्रोल डीज़ल के बढ़ती कीमतों के खिलाफ मंगलवार को महापौर हेमा देशमुख की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल द्वारा सांकेतिक प्रदर्शन किया गया।प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सांकेतिक प्रदर्शन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनकर किया गया। प्रतीक स्वरूप 5 साइकिल एवं 1 बैल गाड़ी के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस जिलाध्यक्ष पदम कोठारी, शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा, महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष रौशनी सिन्हा, सभी विंग के अध्यक्ष, एमएआइसी सदस्य आदि मौजूद थे।

15-06-2020
शैक्षणिक व आवासीय शुल्क को लेकर छात्रों के ऊपर दबाव ना बनाया जाए: अभाविप

रायपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुल्क के दबाव बनाए जाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आज परिषद के महानगर मंत्री विभोर सिंह ठाकुर ने कलेक्टर व चारों शासकीय विश्विद्यालय रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, कुशाभाउ ठाकरे विश्वविद्यालय,आयुष विश्वविद्यालय,इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ज्ञापन सौंपा है।अभाविप ने मांंग किया है कि जिन छात्रों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनकी फीस माफ की जाए। विद्यार्थियों ने हॉस्टल की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं लिया है। इसलिए भोजन और आवासीय शुल्क माफ किया जाए। विद्यार्थी रूम लेकर रह रहे है। उनकी फीस में 50% संशोधन किया जाए। हॉस्टल संचालकों द्वारा छात्रों को किराया देने का का दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें समझाइश दी जाए।

वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देश में दो माह से अधिक समय तक लॉकडाउन लागू रहा। इस लॉकडाउन के चलते छोटे व्यापारी अनियमित आशासकीय कर्मचारियों के रोजगार अत्यधिक प्रभावित हुए है,इस कारण कई परिवारों की आर्थिक स्तिथि बिगड़ी है। अभाविप ने कहा कि  विश्विद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क, आवासीय शुल्क, शैक्षनिक शुल्क के लिए दबाव ना डाला जाए क्यूँकि इसे लेकर ऐसे विद्यार्थी चिंतित है जिनके परिवार के पास आय का सीमित साधन है। इस विषय को लेकाए कई विद्यार्थियों ने विद्यार्थी परिषद से दूरभाष द्वारा सम्पर्क कर अपनी व्यथा बताई,अधिकांश विद्यार्थियों ऐसे है। जिनके परिवार में लॉकडाउन के कारण विगत तीन माह से आय का कोई ज़रिया नहीं है जिसके चलते व शुल्क जमा करने में असमर्थ है। ज्ञापन सौंपने वालों में महानगर मंत्री विभोर सिंह ठाकुर, अखिलेश त्रिपाठी, अमन ठाकुर, ऋषभ दुबे, मुकुल वर्मा, तिलक नाथ, शानू सिंह, सूर्यप्रकाश, आशीष साहू उपस्तिथ थे।

22-05-2020
भाजयुमो ने रायगढ़ में मंडल अध्यक्ष पर दर्ज एफआईआर वापस लेने मुख्यमंत्री से की मांग

रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम एसएसपी रायपुर को ज्ञापन सौंपकर रायगढ़ मंडल अध्यक्ष पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की है। भाजयुमो रायपुर जिला अध्यक्ष राजेश पाण्डेय ने बताया कि रायगढ़ मंडल अध्यक्ष सूरज शर्मा ने जनहित के मुद्दे पर नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद रायगढ़ निगम कमिश्नर ने पुलिस में लिखित शिकायत की जिस पर एफआईआर दर्ज की गई। राजेश पाण्डेय ने कहा कि एफआईआर निरस्त करने और निगम कमिश्नर पर उचित कार्रवाई की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। इस दौरान भाजयुमो प्रदेश महामंत्री संजू नारायण सिंह, जिला अध्यक्ष राजेश पांडे, जिला महामंत्री अमित मैशेरी और प्रदेश मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल उपस्थित थे।

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