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07-08-2020
सौर सुजला योजना से खेती-किसानी को मिल रहा है प्रोत्साहन

कोरिया। जिले में सौर सुजला योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के किसानों को कृषि प्रयोजन के लिए सिंचाई कार्यो के लिए राज्य शासन द्वारा अत्यंत आकर्षक अनुदान एवं रियायती दरों पर सोलर पम्प उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस योजना से ऐसे किसान जिनके पास जल स्त्रोत तो पूर्व से उपलब्ध था, किन्तु बिजली कनेक्शन न होने की वजह से वे या तो डीजल अथवा अन्य महंगे ईंधन का उपयोग कर सिंचाई करते थे या सिंचाई के लिये सिर्फ वर्षा के जल पर आश्रित थे। वे अब सोलर पम्प के माध्यम से कृषि प्रयोजनों में सिंचाई कर रहे हैं। अब तक जिले में योजनांतर्गत 2337 नग सिंचाई सौर पम्पों की स्थापना की गई है। जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के ग्राम पसला के किसान गुलाब ठाकुर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सौर सुजला योजनान्तर्गत सोलर सिंचाई पंप लगने से खेती-किसानी को प्रोत्साहन मिल रहा है। सोलर पंप से फसल सिंचाई के लिए सुविधा मिलने के कारण हमे खेती करने में बहुत सुविधा हो रही है।

सोलर पंप स्थापना के पूर्व फसल बोने के बाद खेतों में सिंचाई के लिए पूरी तरह से बरसात पर ही निर्भर थे। बरसात अच्छी होने पर फसल अच्छी होती है तथा बरसात न होने या कम होने पर फसल खराब हो जाती थी,जिससे आर्थिक नुकसान होता था। सोलर पंप स्थापना के बाद पानी की पर्याप्त सुविधा होने से खेती से भरपूर लाभ ले रहे हैं। इस के लिए उन्होंने राज्य शासन एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। उल्लेखनीय है कि योजनांतर्गत जिले में फेस-1 में विकासखंड सोनहत को 112, भरतपुर को 24, खडगवां को 38, बैकुण्ठपुर को 28 एवं मनेन्द्रगढ को 21, फेस-2 में विकासखंड सोनहत को 174, भरतपुर को 285, खडगवां को 133, बैकुण्ठपुर को 162 एवं मनेन्द्रगढ को 101 एवं फेस-3 में विकासखंड सोनहत को 91, भरतपुर को 494, खडगवां को 104, बैकुण्ठपुर को 106 एवं मनेन्द्रगढ को 181 की प्राप्ति हो गई है।

 

07-08-2020
राजनांदगांव के नए एसपी होंगे डी. श्रवण

राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ल को राज्य शासन ने स्थानांतरित करके 17वीं बटालियन कबीरधाम भेज दिया। वहीं मुंगेली के पुलिस अधीक्षक डी.श्रवण को राजनांदगांव का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। जितेंद्र शुक्ल के कार्यकाल में काम समय में शराब के बड़े मामले का खुलासा हुआ। वहीं जुआ,सट्टा,गुम इंसान,साइबर क्राइम तथा बाल अपराधों के रोकथाम में इनकी भूमिका सराहनीय रही। वहीं नक्सली गतिविधियों में अंकुश लगाने में वे हमेशा प्रयत्नशील रहे।

 

06-08-2020
15 अगस्त को मुंगेली जिले में ड्राई डे घोषित किया कलेक्टर ने

रायपुर/मुंगेली। राज्य शासन की ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसी तारतम्य में कलेक्टर पीएस एल्मा ने जिले की समस्त देशी मदिरा सीएस-2(घघ), विदेशी मदिरा दुकान एफएल-1(घघ) की फुटकर दुकानों तथा भंडारण मद्य भण्डागार को बंद रखे जाने और जिले में स्थित आसवनी मेसर्स भाठिया वाईन मर्चे. प्रा.लि. धूमा में मदिरा परेषण का आयात निर्यात व परिवहन पूर्णतः निषिद्ध किये जाने आदेशित किया है। अतएव 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को जिले की समस्त मदिरा दुकानें बंद रहेगी। कलेक्टर एल्मा ने पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये है।

 

06-08-2020
धान खरीदी व कस्टम मिलिंग नीति की समीक्षा व सुझाव के लिए गठित उप समिति की बैठक 10 को

रायपुर। राज्य शासन की ओर से धान खरीदी व कस्टम मिलिंग नीति की समीक्षा कर सुझाव देने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की होगी बैठक। 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में होगी। बैठक में आगामी खरीफ वर्ष की धान खरीदी व कस्टम मिलिंग नीति की समीक्षा की जाएगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उप समिति के सदस्यों में परिवहन व वन मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री शामिल होंगे।

01-08-2020
प्रदेश में अब तक 3.16 लाख से अधिक सैंपलों की जांच,बिलासपुर सिम्स में आरटीपीसीआर जांच शुरू

रायपुर। कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने राज्य शासन व्यापक और पुख्ता व्यवस्था में लगी है। स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य निर्धारित कर सभी जिलों में पर्याप्त बिस्तरों के इंतजाम के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस संक्रमितों की पहचान के लिए सैंपल जांच की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। आरटीपीसीआर और ट्र-नाट विधि से जांच के साथ ही सभी जिलों में रैपिड एंटीजन किट से भी जांच की जा रही है। कोविड-19 की पहचान के लिए प्रदेश में 31 जुलाई तक 3 लाख 16 हजार 501 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। आरटीपीसीआर से शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 2 लाख 58 हजार 841 और निजी लैबों के माध्यम से 1241 सैंपलों की जांच की गई है। शासकीय ट्रू-नाट लैबों में 25 हजार 148 और निजी क्षेत्र के ट्रू-नाट लैबों में 1905 सैंपलों की जांच हुई है। विभिन्न जिलों में रैपिड एंटीजन किट से 29 हजार 366 सैंपल जांचे गए हैं। ज्यादा से ज्यादा सैंपलों की जांच के लिए उच्च स्तरीय बीएसएल-2 लैबों में पूल टेस्टिंग भी की जा रही है।
प्रदेश के तीन और मेडिकल कॉलेजों राजनांदगांव,बिलासपुर और अंबिकापुर में आरटीपीसीआर जांच की अनुमति मिल गई है। इन तीन नए संस्थानों को मिलाकर अब आरटीपीसीआर जांच केंद्रों की संख्या सात हो गई है। एम्स रायपुर, डॉ.भीमराव अंबेडकर अस्पताल व रायगढ़ और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में पहले से ही सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच हो रही है। बिलासपुर स्थित मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस (सिम्स)में आज से सैंपल जांच शुरू हो गई है। कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज के लिए विशेषीकृत कोविड अस्पतालों के साथ ही कोविड केयर सेंटर्स में भी बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित कर ज्यादा मरीजों वाले जिलों में इसके लिए युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है। राज्य शासन की ओर से प्रयोग के तौर पर बिना लक्षण वाले मरीजों के होम-आइसोलेशन और उपचार के लिए सभी जिलों को अनुमति दी गई है। इसके लिए शासन की ओर से कलेक्टरों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

 

31-07-2020
पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 1 अगस्त से,अधिसूचना जारी  

रायपुर। राज्य शासन के आदेशानुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वद्यालय के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयों के स्नातक  प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए पूर्व वर्ष की भांति ऑनलाइन पोर्टल 1 अगस्त से खोला जा रहा है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने अधिसूचना जारी की है। सभी महाविद्यालयों को उनके महाविद्यालय में आवेदित छात्र-छात्रओं की सूची प्रदान की जाएगी। महाविद्यालय प्राप्त सूची में पात्र छात्र-छात्राओं को गुणात्मक में मेरिट सूची तैयार कर छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रवेश मार्गदर्शिका जारी करने के बाद नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

 

31-07-2020
तीन जिला शिक्षा अधिकारियों सहित 5 अधिकारियों की पदस्थापना, आदेश जारी..

रायपुर। राज्य शासन ने तीन जिला शिक्षा अधिकारी सहित शिक्षा विभाग के 5 अधिकारियों के पदस्थापना के आदेश जारी किए है। आदेश के मुताबिक मधुलिका तिवारी को शासकीय आदर्श कन्या उच्च विध्यालय दुर्ग से प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा बनाया गया है। वहीं बेमेतरा के डीईओ सीएस ध्रुव को बलौदाबाजार का नया जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह आरके वर्मा को जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर बनाया गया है। देखें आदेश ....

 

 

30-07-2020
11वीं को छोड़कर 15 अगस्त तक पूरी करनी होगी सभी कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया,निर्देश जारी

रायपुर। राज्य शासन ने स्कूलों के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को भी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा 11वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के लिए प्रवेश की प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूर्ण करने कहा गया है। कक्षा 11वीं प्रवेश के लिए निशुल्क फॉर्म स्कूलों के काउंटरों पर 31 अगस्त तक उपलब्ध रहेंगे। विद्यार्थी निशुल्क फॉर्म काउंटर से प्राप्त करके प्रवेश के लिए 31 अगस्त तक ही जमा कर सकेंगे।
राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देश में यह भी कहा गया है कि, संचालक लोक शिक्षण का यह कर्तव्य होगा कि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों को निशुल्क गणवेश, छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन, नि:शुल्क सायकल वितरण आदि सभी योजनाओं का लाभ पात्रता अनुसार विद्यार्थियों के घर पर ही उपलब्ध कराया जाए। जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि, कोरोना वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव को देखते हुए वर्तमान में सभी स्कूल बंद हैं। इस कारण स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर स स्कूलों में पढ़ई तुंहर दुआर योजना के अंतर्गत आनलाइन और आफलाइन मोड में अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे बच्चों को घर बैठे पढ़ने-सीखने में मदद मिल सके। इन योजनाओं का तभी लाभ मिल सकेगा, जब बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें भी घर बैठे मिले। पाठ्य पुस्तकों के वितरण के लिए बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश कराया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त स्कूल शिक्षा विभाग की अन्य अनेक योजनाओं का लाभ तभी मिल सकेगा जब इन बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होगी। इसमें निशुल्क गणवेश, छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन, निशुल्क साइकिल वितरण आदि अनेक योजनाएं शामिल हैं। इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए अकादमिक सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया में बताया गया है कि क्योंकि राज्य शासन की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया गया है। कक्षा पहली से 8वीं और कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को स्वमेव अगली कक्षाओं में प्रवेश दे दिया जाए। इसके लिए विद्यार्थियों को किसी प्रकार का आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्कूलों के प्राचार्य बिना किसी आवेदन के इन कक्षाओं के बच्चों का नाम अगली कक्षा के रजिस्टर में अंकित करके उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश देंगे। विभिन्न प्रकार के स्कूलों में प्रवेश के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सभी प्राथमिक विद्यालयों में जो विद्यार्थी गत वर्ष कक्षा पहली से चौथी में अध्ययनरत थे उनका नाम कक्षा दूसरी से कक्षा 5वीं के रजिस्टर में अगली कक्षा में अंकित करके प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे विद्यालय जहां प्राथमिक के साथ-साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय भी संचालित हैं,वहां जो विद्यार्थी गत वर्ष कक्षा 5वीं में अध्ययनरत थे उनका नाम इस वर्ष कक्षा 6वीं में दर्ज कर लिया जाएगा। वे प्राथमिक विद्यालय जिनके साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित नहीं है। उनके प्रधान पाठक अपने विद्यालय के गत वर्ष कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के नाम उस उच्च प्राथमिक विद्यालय में दर्ज कराएंगे, जहां पर सामान्य रूप से उस प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी कक्षा 5वीं पास करने के बाद प्रवेश लेते हैं।

इसी प्रकार समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो विद्यार्थी कक्षा 6वीं एवं 7वीं में गत वर्ष अध्ययनरत थे उनके नाम इस वर्ष कक्षा 7वीं और 8वीं में दर्ज किए जाएंगे। जिन विद्यालयों में उच्च प्राथमिक के साथ-साथ कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं की कक्षाएं भी लगती हैं, वहां पर जो विद्यार्थी कक्षा 8वीं में अध्ययनरत थे,उनके नाम कक्षा 9वीं में दर्ज कराए जाएंगे। ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनके साथ कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यालय उसी कैम्पस में नहीं है, वहां के प्रधान अध्यापक अपने विद्यालय के उन विद्यार्थियों का नाम जो गत वर्ष कक्षा 8वीं में अध्ययनरत थे ऐसे हाईस्कूल में कक्षा 9वीं में दर्ज कराएंगे। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी सामान्य रूप से कक्षा 8वीं पास करने के बाद प्रवेश लेते हैं। हाईस्कूल में जो विद्यार्थी कक्षा 9वीं में अध्ययनरत थे, उनके नाम इस वर्ष कक्षा 10वीं के रजिस्टर में दर्ज कर लिए जाएंगे। इसी प्रकार हायर सेकेण्डरी स्कूलों में जो विद्यार्थी कक्षा 11वीं में अध्ययनरत थे उनके नाम इस वर्ष कक्षा 12वीं में दर्ज कर लिए जाएंगे। 

 

29-07-2020
Video: विकास की योजना केन्द्र की हो या राज्य शासन की,इसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो :गोमती साय

रायगढ़। सांसद गोमती साय की अध्यक्षता में बुधवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक कलेक्टोरेट स्थित सृजन सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सांसद  गोमती साय ने कहा कि केन्द्र शासन द्वारा आम नागरिकों के हित में बहुत सी योजनायें प्रारंभ की गई है। अधिकारी सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ सभी लोगों को मिले और योजना धरातल पर दिखाई दे तथा क्रियान्वयन सही ढंग से हो। सांसद ने कहा कि विकासोन्मुखी योजना केन्द्र शासन की हो या राज्य शासन की इसे ईमानदारी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से धरातल पर लाने की जिम्मेदारी शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की होती है। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रगति तथा पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान लक्ष्य की प्राप्ति की जानकारी ली और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। स्वच्छ भारत अभियान, एनआरएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 (जून 2020 तक)की प्रगति का विस्तार पूर्वक जानकारी ली। सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम केन्द्र शासन की महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ एक महत्वपूर्ण जिला है यहां के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिलना चाहिये। उन्होंने खनिज विकास निधि से जिले में कराये गये कार्यों की भी जानकारी ली। बैठक में विधायक प्रकाश नायक, लैलूंगा विधायक चक्रधर सिंह राठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, समिति के सदस्य और सीईओ जिला पंचायत ऋचा चौधरी, डीएफओ मनोज पाण्डेय, सीएमएचओ डॉ.एसएन केशरी, सहित कृषि, उद्यानिकी, जिला पंचायत तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 

28-07-2020
जिले में अब लॉक डाउन 6 अगस्त की मध्यरात्रि तक

दुर्ग। जिला दण्डाधिकारी डाॅ.सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने सभी नगरीय निकायों एवं 29 ग्राम पंचायतों में राज्य शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 6 अगस्त 2020 की मध्य रात्रि तक पूर्ण लाकडाउन करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इनमें नगर निगम दुर्ग एवं प्रभावित ग्राम पंचायत हनोदा, धनोरा, मोहलई, चिखली, कोलिहापूरी, अंजोरा (ख), खपरी (कु.) एवं महमारा कुठेलाभांठा, सिरसाखुर्द, जेवरा, चन्दखुरी, विनायकपुर एवं खुरसुल में यह आदेश लागू होगा। इसी तरह नगर पालिक निगम भिलाई में एवं इससे लगे ग्राम पंचायत खेदामरा, कचादुंर, नगर निगम रिसाली एवं ग्राम पंचायत डूमरडीह, उमरपोटी, नगर निगम भिलाई चरोदा एवं ग्राम पंचायत औंधी, नगर पालिका जामुल एवं निकाय सीमा से लगे ग्राम पंचायत ढ़ौर, नगर पंचायत पाटन एवं ग्राम पंचायत अमलेश्वर, सांकरा, भरर, नगर पालिका कुम्हारी एवं इससे लगे ग्राम पंचायत पंचदेवरी, अकोला, नगर पालिका अहिवारा, नगर पंचायत उतई एवं नगर पंचायत धमधा के बोरी, करेली, पोटिया एवं ग्राम पंचायत दनिया में यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होगा। अनुमति प्राप्त दुकानें में स्वास्थ्य सुविधाएं एवं आपातकालीन सेवाएं संचालित रहेंगी। दवा/मेडिकल/चश्मा की दुकानें समय प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।  सब्जी व्यवसाय, दूध, मांस, चिकन, मटन, मछली, अण्डा समय प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक संचालित रहेगी। लॉॅक डाउन अवधि के दौरान केवल दो दिवस 29 एवं 30 जुलाई  के लिए किराना दुकानें प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक खुली रहेंगी तथा उक्त अवधि में ईद एवं राखी त्यौहार में उपयोग आने वाली सामग्री का विक्रय स्टाल लगाकर किया जा सकेगा।

 

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