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01-07-2020
भूपेश सरकार वेब पोर्टल से संबंधी विज्ञापनों में करेगी संशोधन, समिति का किया गठन

रायपुर। राज्य सरकार ने न्यूज वेबसाइट व वेब पोर्टल से संबंधी विज्ञापनों में आवश्यक संशोधन, विचार विमर्श और परिवर्तन करने समिति का गठन किया है। 8 सदस्यीय यह समिति 1 माह के भीतर आवश्यक संशोधन के लिए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। समिति में छत्तीसगढ़ संवाद, जनसंपर्क संचालनालय, चिप्स और वरिष्ठ पत्रकारों को शामिल किया गया है। इस संबंध में राज्य शासन के जनसंपर्क विभाग के सचिव डीडी सिंह ने आदेश जारी किया है।

02-06-2020
जानें पीएम स्वनिधि योजना क्या है, किसे मिलेगा लाभ और आवेदन करने का तरीका क्या है

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने रेहड़ी-पटरी वाले के लिए विशेष क्रेडिट स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी। सोमवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू करने का ऐलान किया है। बता दें कि कैबिनेट की इस मंजूरी से रेहड़ी-पटरी वाले बिना किसी देरी के क्रेडिट स्कीम का लाभ उठाकर अपना काम-धंधा फिर से आसानी से शुरू कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसे पीएम स्वनिधि या पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना नाम दिया है। गौरतलब है कि इस विशेष क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले वेंडिंग करने वाले 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स 10 हजार रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए यह बात कही। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से लॉक डाउन की स्थिति है। इसकी मार उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ी है जो सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। बाजार बंद होने से इनका धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है। यहां तक की रोजी रोटी की भी दिक्कत आ गई है। ऐसे में पीएम स्वानिधि योजना इनके लिए मददगार साबित हो सकती है।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ :

सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जाएगा। फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं। इन्‍हें चलाने वाले भी यह लोन ले सकते हैं। माना जा रहा है कि इस योजना से 50 लाख को फायदा होगा।

कितना मिलेगा कर्ज :

इस स्कीम के तहत हर स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपए तक लोन ले सकता है। इस राशि को रेहड़ी-पटरी वाले 1 साल के भीतर किस्त में लौटा सकते हैं। यह बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा। इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी। इस तरह यह एक तरह का अनसिक्‍योर्ड लोन होगा। इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 7 फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा। इस स्कीम के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है।

स्कीम के लिए 5000 करोड़ :

सरकार ने स्‍ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इसके लिए कोई कड़ी शर्त नहीं होगी। यह आसान शर्तों के साथ मिल जाएगा।

जानें इस योजना की खास बातें :

मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल आधारित आवेदन प्रक्रिया
इस लोन के लिए किसी तरह के गारंटी की नहीं होगी जरूरत
एक साल के लिए 10,000 रुपये तक का शुरुआती कर्ज
समय पर या उससे पहले कर्ज के भुगतान पर 7 की ब्याज सब्सिडी
पात्र लेनदारों को छमाही आधार पर किया जाएगा सब्सिडी का भुगतान
पहले लोन के समय पर और जल्द भुगतान की स्थिति में अधिक लोन की एलिजिबिलिटी
डिजिटल लेनदेन की रसीद या भुगतान पर मासिक कैशबैक की सुविधा

12-01-2020
रेरा की वेबसाइट पर अब बिल्डरों के प्रोजेक्ट और नक्शे, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कराना होगा पंजीयन

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा के वेब पोर्टल में संशोधन किया गया है। वेब पोर्टल में अब प्रमोटर्स द्वारा अद्यतन की जानकारी को कोई भी व्यक्ति देख सकता है। कोई भी व्यक्ति प्रोजेक्ट में विक्रय, बंधक, विक्रय के लिए शेष इकाइयों की जानकारी वेब पोर्टल के जरिए प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के निवेश की जानकारी भी नक्शे के माध्यम से प्राधिकरण की वेब पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। रजिस्ट्रार भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार व्यवसाय करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्राधिकरण के वेब पोर्टल में पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के बाद उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल में लॉगिन आईडी व पासवर्ड मिलेगा। प्रमोटर अपने लॉगइन आईडी पासवर्ड के जरिए अपने चार्टर्ड अकाउंट को नियुक्त कर सकता है। प्राधिकरण के वेब पोर्टल में पंजीकृत परियोजना के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट उस परियोजना के लिए अपने लॉग इन आईडी पासवर्ड के जरिए उस परियोजना की वार्षिक प्रतिवेदन और अद्यतन रिपोर्ट पेश कर सकता है। किसी भी परियोजना का त्रैमासिक अद्यतन जानकारी उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट या स्वयं के द्वारा किया जा सकता है। अद्यतन के दौरान दिए जाने वाले प्रमाण पत्र प्रारूप प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर उपलब्ध है।

 

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