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15-04-2021
15 मई तक नहीं देख पाएंगे ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बंद किया संरक्षित स्मारकों को

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षित सभी स्मारकों को 15 मई तक बंद रखने का फैसला किया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट करते हुए कहा, "कोरोना महामारी के वर्तमान प्रकोप को देखते हुए संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों को आगामी 15 मई तक बंद रखने का फैसला किया है।"

 

12-03-2021
आबकारी विभाग ने बार में मारा छापा, शराब की बोतलें जब्त

रायपुर। राजधानी के एक बार में आबकारी विभाग के छापामार कर्रवाई की है। टीम ने बिना होलोग्राम के कई शराब की बोतलें बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग की एक टीम ने आधी रात को गश्त के दौरान जीई रोड स्थित एक बार में दबिश देकर बड़ी मात्रा में बिना हालमार्क की शराब और बीयर जब्त की है। बरामद की गई शराब की कीमत करीब 60 हजार रुपए बताई जा रही है।

08-03-2021
मंत्री जयसिंह अग्रवाल के विभाग की 2285 करोड़ रुपए से अधिक की  अनुदान मांगे पारित

रायपुर। विधानसभा में मंत्री जय सिंह अग्रवाल के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अनुदान मांगे पारित हुई। इनमें वर्ष 2021-22 के लिए 2 हजार 285 करोड़ 16 लाख 87 हजार रुपए की अनुदान मांगे स्वीकृत की गई हैं। विधानसभा में सोमवार को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल उपस्थित नहीं हो सके। उनके स्थान पर संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अनुदान मांगों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक में स्वीकृत अनुदान मांगों में राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए 21 करोड़ 24 लाख  रुपए और भू-राजस्व व जिला प्रशासन के लिए 1 हजार 151 करोड़ दो लाख 71 हजार रुपए की अनुदान मांगें स्वीकृत की गई हैं। इसी तरह से पुनर्वास के लिए दो करोड़ 12 लाख 17 हजार रुपए व प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए 1 हजार 110 करोड़, 77 लाख 99 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

 

08-03-2021
सदन में मंत्री टीएस सिंहदेव के विभागों की 10412 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांगे पारित

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को मंत्री टीएस सिंहदेव के विभागों की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित की गई। उनके सभी विभागों के लिए कुल 10412 करोड़, 65 लाख 97 हजार रुपए की अनुदान मांगे पारित की गई। मंत्री टीएस सिंहदेव के कोरोना संक्रमित होने के कारण नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने सदन में अनुदान मांगों को प्रस्तुत किया। इनमें पंचायत तथा ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय के लिए 3979 करोड़ 64 लाख 76 हजार रुपए, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 2729 करोड़ 63 लाख 63 हजार रुपए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 2381 करोड़ 42 लाख 62 हजार रुपए, चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 1038 करोड़ 66 लाख 62 हजार रुपए, वाणिज्यिक कर विभाग के लिए 279 करोड़ 44 लाख 9 हजार रुपए और 20-सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के लिए 3 करोड़ 84 लाख 25 हजार रुपए की अनुदान मांगें शामिल है।

04-03-2021
ये हमारे विभाग का तीसरा बजट है,जो सुझाव मिले हैं उनसे आगामी समय में काम करने में सहूलियत होगी: ताम्रध्वज साहू

रायपुर। विधानसभा के हंगामेदार माहौल के बाद सभी मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी अपना बयान दिया है। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि जो सुझाव मिले हैं उनसे आगामी समय में काम करने में सहूलियत होगी। सभी विभागों में योजना बनाकर काम किया और उपलब्धि हासिल की। ये हमारे विभाग का तीसरा बजट है। इस बार वित्तीय वर्ष की बजट में 4972 करोड़ 39 लाख का प्रावधान गृह विभाग के लिए किया गया है। साइबर क्राइम के लिए 1 करोड़ 32 लाख प्रस्तावित है। थानों के लिए 21 लाख नक्सल क्षेत्र के लिए है। हमारी कोशिश है कि बस्तर के युवाओं को बंदूक की जगह हल पकड़ाए। बस्तर अंचल में विकास कार्य किए जा रहे हैं।

 

03-03-2021
इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई,कर चोरी मामले में अनुराग कश्यप,तापसी पन्नू के घर मारा छापा

मुंबई।  देश की आर्थिक राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिल्ममेकर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू और विकास बहल के घर छापेमारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक़ छापेमारी फैंटम फिल्म की टैक्स चोरी के सिलसिले में की जा रही है।
वहीं खबरें ये भी है मधु मनटेना के टैंलेट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर पर भी आयकर अधिकारी पहुंचे हैं। रिपोर्ट के अनुसार  इन लोगों के खिलाफ कथित तौर पर बड़े पैमाने पर आयकर की चोरी का मामला है। इन लोगों के मुंबई और यहां से बाहरी ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी इस छापेमारी के क्रम में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। वही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि फैंटम फिल्म्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है।

इसके साथ ही आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि मुंबई में फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेता तापसी पन्नू की संपत्तियों पर आयकर छापे मारे गए हैं।
जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने अनुराग कश्यप के दफ्तर और तापसी पन्नू के घर के अलावा कई ठिकानों पर छापेमारी की है। वही सूत्रों के मुताबिक़ आयकर विभाग की टीम मुंबई, पुणे समेत 20 जगहों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। इसमें चार कंपनियां शामिल है। खबरें हैं कि इस छापामारी में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं।

 

24-02-2021
विधानसभा बजट सत्र: आयुर्वेद विभाग पर मंत्री को घेरा विधायक रंजना साहू ने, प्रश्नकाल में उठाया मुद्दा

धमतरी। विधायक रंजना साहू निरंतर क्षेत्र के गंभीर मुद्दों को विधानसभा के पटल पर उठाते आई है। बुधवार को बजट सत्र के तीसरे दिन निर्धारित प्रश्नकाल में सदन मे आसंदी के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिहदेव से विधायक रंजना साहू ने प्रश्न पूछा। उन्होंने जिला आयुर्वेद चिकित्सा विभाग के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। अनियमितता की ओर विभागीय मंत्री को घेरने का प्रयास किया। विधायक ने प्रश्न करते हुए कहा कि आयुर्वेद देश की प्रमाणित व प्राचीन चिकित्सा पद्धति है,जो कि विश्व को भारत की देन है और उसे बचाने के लिए राज्य सरकार गंभीर नहीं है।

जिले में आयुर्वेद अस्पताल में कर्तव्य में लापरवाही बरतते हुए जनता को आवश्यक सुविधाएं नहीं दी जा रही है। इस संबंध में ध्यान आकर्षित करते हुए विधायक ने कहा कि विभागीय स्तर पर त्वरित रूप से कार्यवाही करते हुए हमारी धरोहर चिकित्सा पद्धति को समृद्ध करना अति आवश्यक है। इस विषय पर सदन में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का भी साथ मिलते हुए विधायक के प्रश्न का उन्होंने समर्थन करते हुए बात को आगे बढ़ाई। स्वास्थ्य क्षेत्र मानवता के लिए पवित्र माना जाता है। इसलिए किसी प्रकार की कोताही बरता जाना गंभीर लापरवाही की परिधि में आता है। 

 

23-02-2021
लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करें विभाग :कलेक्टर

धमतरी। जिले में मुख्यमंत्री जनचौपाल, प्रभारी मंत्री कार्यालय से मिले पत्र और कलेक्टर जनचौपाल के लंबित पत्रों का गुणवत्तापूर्वक और शीघ्र निराकरण करने पर कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने जोर दिया है। साथ ही उन्होंने रोस्टर बनाने कहा है, जिसके आधार पर हर माह के पहले और चौथे शनिवार को आयोजित किए जाने वाले जनचौपाल शिविर में से किसी एक शिविर में जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रह सकें। इसके लिए उन्होंने अपर कलेक्टर दिलीप अग्रवाल को जल्द से जल्द रोस्टर बनाने के लिए कहा है। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मयंक चतुर्वेदी को सुनिश्चित करने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार मुहैय्या हो। इस पर मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि मनरेगा के तहत जिले में फिलहाल 52 हजार श्रमिकों को रोज काम मिल रहा है। इस अवसर पर कलेक्टर ने विधानसभा सत्र के मद्देनजर सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि बिना अनुमति कोई जिला मुख्यालय ना छोड़े।

उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि विधानसभा में लगे प्रश्नों के लिए तैयार की जाने वाली जानकारी में एहतियात बरतें। कलेक्टर ने बैठक में जिले के 22 गौठानों को सुव्यवस्थित और मॉडल बनाने के लिए सभी विभागों को आपसी सामंजस्य से काम करने पर जोर दिया। जिले में कोरोना टीकाकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने प्रथम पंक्ति के कोरोना वारियर्स का शत्-प्रतिशत टीकाकरण करने पर जोर दिया। बताया गया कि पहले चरण में 7597 कोरोना वारियर्स को कोविशील्ड का प्रथम डोज दिया गया, वहीं 28 दिन बाद दूसरे डोज का टीकाकरण किया जा रहा है। इसके तहत अब तक एक हजार एक सौ ग्यारह लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस मौके पर उन्होंने समय सीमा के लंबित प्रकरणों की भी विभागवार समीक्षा की और उनके सही तरीके से निराकरण पर जोर दिया। बैठक में वन मंडलाधिकारी सतोविशा समाजदार सहित जिला स्तरीय अधिकारी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा ब्लॉक स्तरीय अन्य अधिकारी जुड़े रहे।

 

23-02-2021
Video: अवैध प्लाटिंग के​ खिलाफ तीन विभागों की संयुक्त कार्यवाही

कवर्धा। शहर में अवैध प्लाटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें​ कि खेत व अन्य स्थानों में प्लाट काटकर मनमाने तरीके से बेचा जा रहा है। शहर में बिना परमिशन व नियम को ताक में रखकर अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है। इसी प्रकार नगर के जुनवानी मार्ग में बिना अनुमति के आवासीय कालोनियों के लिए प्लाटिंग किया जा रहा था। इसके खिलाफ राजस्व विभाग, नगर निवेश व नगर पालिका टीम की मौजूदगी में कार्यवाही की जा रही है। तीन विभाग ने एक साथ कार्यवाही किए जाने से अन्य भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।

22-02-2021
26 साल बाद स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की सीधी भर्ती शुरू हुई

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में अब शिक्षा विभाग में शिक्षकों की सीधी भर्ती शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम के मार्गदर्शन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गणित विषय के 510 व्याख्याताओं के नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही लगभग 26 वर्षों से शिक्षकों की सीधी भर्ती की बंद प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग में वर्ष 1994 के पश्चात् सीधी भर्ती बंद थी। शासन से अनुमति मिलने के 3 दिवस के भीतर ही नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में 3 हजार 177 व्याख्याताओं के पद भरे जाएंगे। इन व्याख्याताओं की भर्ती से स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी और शिक्षा गुणवत्ता बेहतर होगी। इसका लाभ स्कूलों के विद्यार्थियों को मिलेगा।

 

16-02-2021
शहर धूल-डस्ट के गुबार से पटा,पर्यावरण विभाग नहीं दे रहा ध्यान : शिवसेना

रायपुर। धूल-डस्ट से शहर पर काले बादलों जैसा नजारा दिख रहा है। अगर शहर का यह हाल है तो औद्योगिक क्षेत्र के ग्रामो का क्या हाल होगा। शिवसेना नेता परमानंद वर्मा ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा,उरला में पर्यावरण विभाग के अधिकारी इतने लापरवाह हो गए हैं कि इनको उद्योगों से निकलने वाले काले धुएं दिखते ही नहीं है। इसलिए उसपर विभाग के अधिकारी कार्यवाही नहीं करते है। वर्मा ने कहा कि हल्की सी हवा में परिवर्तन होने से यह स्थिति है तो फिर आंधी तूफान के आने से क्या स्थिति होगी। धूल और डस्ट से मकानों पर काली परत जम चुकी है।

उद्योग लगातार जहरीले धुएं उगल रहे हैं और पर्यावरण विभाग सो रहा है। कहीं ना कहीं इन लोग की मिलीभगत का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि ग्रामीण क्षेत्र के तालाब पर काली परत जम जाती है। यहां ज्यादातर लोग चर्म रोग, खांसी, दमा जैसे बिमारियों से ग्रसित हैं। उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य चेकअप का लाभ तक नहीं मिल रहा है। वर्मा ने कहा कि जिम्मेदार लोग चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं ? प्रशासन इन पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है?आखिरकार प्रशासन इनपर इतना मेहरबान क्यों है ? आजकल ज्यादातर ग्रामीणों का नए उद्योगों को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी उजागर हो रही हैं।

 

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