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19-09-2020
राज्य सरकार करे लॉकडाउन को लेकर सभी वर्ग से संवाद,प्रदेश में एक साथ हो 15 दिनों तक लॉकडाउनः कौशिक

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के भयावह स्वरूप को लेकर प्रदेश सरकार को लगातार आगाह कर रहे हैं,लेकिन प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर गंभीर ना ही पहले थी न वर्तमान में है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिये प्रदेश की सरकार को सभी वर्ग से चर्चा करनी चाहिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उद्योगपति, व्यापारियों और आमजनों से वर्तमान हालत पर सरकार को चर्चा कर के पूरे प्रदेश में एक साथ ही लॉकडाउन लगाने पर उचित कदम उठाना चाहिये। उन्होंने कहा कि जिलावार लॉकडाउन लगाये जाने के बजाय पूरे प्रदेश में एक साथ ही लागू किया जाना चाहिये। वही इस समय पर लॉकडाउन को लेकर सारा कमान प्रदेश सरकार को अपने हाथों पर लेना चाहिये।  इसके साथ ही दो सप्ताह के लिये लॉकडाउन लगाने की जरूरत है ताकि कोरोना के हो रहे लगातार विस्तार की गति पर विराम लग सके। एक सप्ताह का लॉक डाउन पर्याप्त समय नही है। इसके सार्थक परिणाम भी नही आयेंगे। उन्होंने कहा प्रदेश में सक्रिय केस की संख्या को प्रदेश सरकार छुपा रही है। इसके चलते स्थिति और बिगड़ती जा रही है। अब हालत तो यहां तक बिगड़ चुके हैं कि मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए भी विवाद होने लगे हैं। वहीं प्रदेश में परिस्थियां बेहतर हो इसके लिये भी कोई कारगर कोशिशे नही जा रही हैं। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि प्रदेश में पहले ही लॉक डाउन लग जाना चाहिये था।

समय रहते कोरोना पर अंकुश लगाने के लिये ठोस पहल की जाती और लॉकडाउन लगा दिया जाता तो जो हालत बिगड़ते जा रहे हैं वो काबू में किया जा सकता था। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि कोरोना पर अंकुश लगाने के लिये समाज के हर वर्ग की सहभागिता जरूरी है लेकिन इस दिशा मे प्रदेश सरकार की ओर से कोई पहल नही की जा रही है। इस समय पर सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेना चाहिये। लेकिन एक समय सामाजिक संस्थाओं ने सहयोग देना चाहा तो प्रदेश सरकार ने इस पर रूचि नही दिखाई। इसके कारण सामाजिक संगठनों का फिर जुड़ाव नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 1 सितंबर की स्थिति में सक्रिय मरीज़ 15,533 थे वहीं 19 सिंतबर की  स्थिति में 36,580 सक्रिय केस के साथ  सातवें स्थान  पर हैं। मौत के मामले पर 17 वें स्थान पर और जांच के मामले पर 20वें स्थान पर हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस के प्रतिशत  मामले में भी 44.8 प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान पर हैं। अगर रिकवरी संख्या मामले में देखें तो 19वें स्थान पर हैं परंतु रिकव्हरी अनुपात के मामले में अभी भी छत्तीसगढ़ 54.4 प्रतिशत के साथ सबसे नीचे 35 वे नंबर पर स्थित है, जो चिंता की बात है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में एक साथ लॉकडाउन को दो सप्ताह तक किये जाने पर तत्काल विचार किया जाना चाहिये।

 

19-09-2020
Breaking: रायपुर में रविवार को दी गई ढील, जिले में इस बार नियम बहुत सख्त,जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

रायपुर। कलेक्टर डॉ.एस.भारतीदासन ने रायपुर जिले को कंटेनमेंट घोषित किया है। उन्होंने शनिवार को उच्चस्तरीय बैठक लेकर संपूर्ण जिले में 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक पूर्णत: तालाबंदी की घोषणा की है। इस दौरान रायपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेंगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। 20 सितंबर रविवार लॉकडाउन नहीं रहेगा। अन्य दिनों की भांति व्यवसायिक व अन्य गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी। यह निर्णय 1 सप्ताह के लिए होनी वाली पूर्ण तालाबंदी के कारण शिथिल किया गया है मरीज और मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप संचालकों को केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन,मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित वाहनों व एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पेट्रोल डीजल प्रदान करने कहा गया है। अन्य सभी वाहनों के लिए पीओएल प्रदान करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।
दूध व वितरण की समय सीमा सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगी। दूध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवल दुकान पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए विक्रय की अनुमति होगी। संपूर्ण जिले अंतर्गत शराब दुकानें बंद रहेगी। धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। रायपुर जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय शासकीय, अर्द्धशासकीय व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी प्रकार की सभा जुलूस के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 और दो पहिया वाहन में केवल दो व्यक्तियों की यात्रा की अनुमति होगी। निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिन के लिए वाहन जब्त कर चलानी और कानूनी कार्यवाही की जाएगी।  

 

 

17-09-2020
मंत्री मो.अकबर ने सैलून,धोबी,जूता-चप्पल विक्रेताओं को किया चेक का वितरण

कवर्धा। वन,परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मो.अकबर ने गुरूवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को सीधी मदद पहुंचाते हुए कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के 162 छोटे व्यवसायियों को 8 लाख 10 हजार रूप्ए का चेक वितरण किया। उन्होंने अपने स्वेच्छाअनुदान मद से प्रभावित छोटे व्यपारियों एवं परिवारों को मदद पहुंचाई है। इनमें 75 सेलून संचालक, 26 जुता-चप्पल विक्रेता 30 धोबी शामिल है। इसके अलावा 31 मुंशी भी शामिल है। इन सभी को पांच-पांच हजार रूपए को चेक भेंट कर आर्थिक मदद की गई है। कोरोना संकट के इस दौर में मंत्री मो. अकबर द्वारा अपने स्वेच्छा अनुदान मद से अब तक अपने कवर्धा विधानसभा क्षेत्र तथा कवर्धा नगर पालिका के जरूरतमंद 544 लोगों को 27 लाख रूपए से अधिक राशि का वितरण कर मदद पहुंचाई गई है।

मो.अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को सीधी मदद पहुंचाने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। इस दौरान प्रदेश के किसानों, गरीब मजदूरों सहित अंतिम छोर के व्यक्ति को हरसंभव मदद पहुंचाने के लिए पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों से लेकर व्यापारियों में आत्मविश्वास तभी आता है, जब उनके पास खेती-बाड़ी और कारोबार अथवा व्यापार शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसे हो। इस संकट के दौर में सेलून संचालकों, जूता-चप्पल फुटकर विक्रेताओं के लिए यह मदद उनके लिए एक संजीवनी की तरह काम करेगा। उनके जीवन को एक नई दशा और दिशा देगी। इस अवसर पर नगर पालिका कवर्धा के अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने कहा कि वन मंत्री अकबर द्वारा कोरोना संकटकाल और लॉकडाउन से कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का आर्थिक मदद पहुंचाई जा है। मंत्री अकबर द्वारा अब तक तीन अलग-अलग चरणों में कुल 544 छोटे-फूटकर व्यपारियों एवं ई-रिक्शा चालक, पथ विक्रेतओं की पीड़ा समझते हुए 27 लाख से अधिक की राशि का चेक अपने स्वेच्छा अनुदान मद से वितरण कर चुके हैं। इससे हितग्राहियों तथा जरूरतमंद लोगों को अपने जीवन-यापन में बड़ी सुविधा होगी।

 

13-09-2020
स्ट्रीट वेंडर्स को मिल रहा पीएम स्वनिधि योजना का लाभ, बैंकों ने दिया 10-10 हजार का लोन

भिलाई। नगर पालिक निगम प्रशासन के सहयोग से शहरी पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) को बैंकों से आसानी से ऋण मिल रहा है। विगत दिनों नगर पालिक निगम और एसबीआई बैंक के अधिकारियों ने शिविर लगाकर 212 शहरी पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए ऋण स्वीकृति से संबंधित पत्र बांटे। ऋण प्रमाण पत्र वितरण के लिए एसबीआई के सेक्टर-1 स्थित क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के सामने शिविर लगाया गया था। यहां निगम और बैंक के अधिकारियों ने पथ विक्रेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया। ऋण की राशि से अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए उपयोग करने कहा गया। बैंक के अधिकारियों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से संबंधित जानकारी प्रदाय की! राष्ट्रीय आजीविका मिशन के परियोजना अधिकारी फणीन्द्र बोस ने बताया कि ऐसे शहरी पथ विक्रेता जिन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जमा किया था।

उन आवेदनों को उनके बैंक खाता, आधार और मोबाइल नंबर के अनुसार सत्यापित किया गया। सत्यापन के बाद उनके बैंक खातों में 10-10 हजार रूपए की ऋण राशि बैंक के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हीं हितग्राहियों को शिविर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति का प्रमाण प्रदान किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के सीओ मालती राजपूत, शांति पांडे, रमा शर्मा सहित अन्य उपस्थित थी। उल्लेखनीय है कि ऐसे स्ट्रीट वेंडर जो लॉकडाउन के दौरान व्यवसाय नहीं कर पाए जिन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा उनके आर्थिक स्तर को मजबूती प्रदान करने के लिए और पुनः व्यवसाय के लिए प्रेरित करने पीएम स्व निधि योजना लागू की गई है!

जिनके पास कार्ड नहीं है, उन्हें भी मिलेगा ऋण

ऐसे शहरी पथ विक्रेता, फुटकर व फेरी लगाने वाले जिनके पास शहरी पथ विक्रेता होने का पंजीयन कार्ड नहीं है। उन्हें भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10 हजार का लोन मिलेगा। महापौर व भिलाई नगर विधायक  देवेन्द्र यादव और निगम आयुक्त  ऋतुराज रघुवंशी ने ऐसे पथ विक्रताओं के लिए लेटर ऑफ रिकमडेंशन (एलओआर) प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किया है, जिसका नोडल अधिकारी उपायुक्त तरुण पाल लहरे को बनाया गया है। इस प्रमाण पत्र के लिए कोई भी फुटकर,शहरी पथ विक्रेता या फेरी लगाने वाले निगम मुख्यालय के राष्ट्रीय आजीविका मिशन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद लोन के लिए च्वाइस सेंटर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ बैंक खाता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर अपलोड करना अनिवार्य है। इनकी कमी से आवेदन को अमान्य किया जा सकता है। आवेदन रद्द होने पर ऋण नहीं मिलेगा।

12-09-2020
Video: लॉकडाउन के दौरान चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, सवा लाख के जेवरात बरामद

दुर्ग। लॉक डाउन में जब पूरा शहर कोविड-19 से लड़ने के लिए घर में रहकर प्रशासन के नियमों का पालन कर रहा था। तब ये शातिर चोर चोरियों को अंजाम दे रहे थे। लॉकडाउन के दौरान जयंती नगर दुर्ग में मार्च से अप्रैल महीने में चोरियां होने की सूचना दर्ज कराई गई थी। इस दौरान हुर्ई चोरियों को ध्यान में रखते हुए टीम द्वारा बारीकियों से नजर रखी जा रही थी। मोहन नगर थाना प्रभारी बृजेश कुशवाहा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि मुंबई आवास उरला के कुछ संदिग्ध युवक चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। इस पर तीन आरोपियों को आज शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चोरों से 1 लाख 25 हजार के सोने-चांदी के जेवरात जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपियों में सुरेंद्र यादव 23 वर्ष,ईश्वर साहू 20 वर्ष और एक नाबालिग शामिल है। इन आरोपियों के खिलॉफ धारा 457 380 धारा 34 के तहत अपराध कायम कर लिया है।




 

 

06-09-2020
7 सितंबर से दुर्ग, धमधा, बेमेतरा,गंडई, कवर्धा, मार्ग पर चलेगी बस

दुर्ग। दुर्ग, धमधा रोड पर चलने वाली बस मालिक संघ की बैठक हुई। बैठक में दुर्ग ,कवर्धा, बेमेतरा ,खम्हरिया, गंडई एवं साजा मार्ग की सभी बसों का संचालन 7 सितंबर से किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बाद से बसों का संचालन बंद था। विगत दिनों पुनः शुरू करने का प्रयास किया गया था। परंतु 1 दिन के बाद रोक दिया गया। इस संबंध में छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रमुख विधिक सलाहकार शिवेश सिंह ने बताया कि सोमवार से शुरू होने वाली बस सेवा कार्य के दौरान कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पूर्णता पालन किया जाएगा। बस यात्रा के दौरान सफर करने वाले सभी यात्रियों का नाम दर्ज किया जाएगा। यात्रियों को बस में प्रवेश करने के पूर्व सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा प्रारंभ से लेकर गंतव्य तक के मध्य सभी बड़े बस स्टैंड में वाहनों को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा यात्रियों को भी बस में प्रवेश करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा। बैठक मे सिकंदर सिंह,लोकेश सिंह,सुमित ताम्रकार,अनूप यादव,अमरेंद्र पांडे,अमरजीत चहल,हीरामन बंजारे,रोहन ताम्रकार,दिनेश साहू सहित अन्य बस संचालक उपस्थित थे।

05-09-2020
 जिले में मिले 25 कोरोना पॉजिटिव, 14 हुए डिस्चार्ज

धमतरी। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जिले के हर कोने से संक्रमित लोगों की पहचान होने लगी है। जिले बढ़ते संक्रमण को देख जिलेवासियों द्वारा समय परिवर्तन या लॉकडाउन की  मांग पुनः की जा रही। जिले से शनिवार को 25 संक्रमितों की पहचान हुई है। शुक्रवार को संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 50 के पार हो गया था, जिसमें आज थोड़ी राहत मिली है। जिले के कुरूद ब्लाक से 9 संक्रमित की पहचान हुई है,जिसमें से मडेली से 1,मरोद से 1,कुरुद नगर से 2,भटगांव से 3,अटल आवास से 1 व एक अन्य जगह से मिला है।

मगरलोड के धौराभाठा से 1, नगरी के वार्ड क्रमांक दो से 2, बेलर क्षेत्र के आमगांव से 1, साल्हेभाट से 1, माकरदोना से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। धमतरी शहर से गुजराती कॉलोनी से 2, सदर बाजार से 1, एसबीआई के 1 कर्मचारी, आमापारा से 1, सीनेटसिटी से 2 संक्रमितों की पहचान हुई है। वही गुजरा ब्लॉक से 1 पोटियाडीह, 1 रुद्री व 1 अन्य जगह से संक्रमित मिले हैं। इसकी पुष्टि जिला स्वास्थ्य सर्विलांस अधिकारी डॉ.विजय फूलमाली ने की है। शनिवार को 14 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। जिले में अब धमतरी कोविड-19 अस्पताल में 51 कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है।

 

30-08-2020
आईआईटी,जेईई,नीट परीक्षा शामिल होने वाले परीक्षाथियों को दी जाएगी निशुल्क परिवहन सुविधा    

महासमुंद। छत्तीसगढ सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं आईआईटी,जेईई,नीट आदि परीक्षाओं के लिए महासमुंद जिले के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और वापस लाने के लिए निशुल्क वाहन की व्यवस्था की जा रही है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कहा कि जिले के परीक्षार्थियों  को परिवहन की निशुल्क व्यवस्था की जा रही है। परीक्षार्थी निशुल्क वाहन का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थी अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि,परीक्षा केंद्र का नाम और मोबाइल नंबर के साथ श्रम निरीक्षक अमित चिराय के व्हाट्सएप नंबर 62616-76581 एवं कम्प्यूटर ओपरेटर विजय साहू के मोबाइल नंबर 93403-68633 पर जानकारी भेज का कर अपना पंजीयन करवा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के कारण बस आदि के संचालन नहीं होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा परिहन के लिए निशुल्क व्यवस्था की जा रही है। जाने और वापस आने दोनों के लिए परिवहन की व्यवस्था होगी। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड साथ में लाना अनिवार्य होगा। छात्रा अभ्यर्थियों के साथ एक अभिभावक को भी यात्रा की अनुमति होगी। यह यात्रा पूरी तरह निशुल्क होगी। आईआईटी, जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितम्बर तक आयोजित होने जा रही है। इसी प्रकार 13 सितम्बर को नीट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को निर्धारित परीक्षा केन्द्र तक आने जाने के लिए निशुल्क बस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। छात्राओं के साथ उनके एक अभिभावक को आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

30-08-2020
विदेशी कर रहे थे रेव पार्टी, 4 लड़कियां और 7 लड़के धरे गए, बीयर और शराब बोतल जब्त

नई दिल्ली।  ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान रेव पार्टी आयोजित करने पर 11 विदेशियों को गिरफ्तार किया है।पुलिस ने सूचना मिलते ही छापा मारा और सभी को गिरफ्तार कर लिया। विदेशी युवक-युवतियों के पास से भारी संख्या में शराब बरमाद की गई है। दरअसल, सूरजपुर कोतवाली को शनिवार देर रात सूचना मिली की पैरामाउंट गोल्फ फारेस्ट हाउसिंग के पास यूपीएसआईडीसी के एक प्लाट में ये पार्टी आयोजित की जा रही है,जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा। डीसीपी सेंट्रल हरीश चंद्र ने बताया, 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो कि अफ्रीकी मूल के हैं जिसमें 7 पुरुष और 4 युवतियां हैं।

मौके से भारी मात्रा में बीयर और शराब की बोतलें बरामद हुई है। उन्होंने बताया, जिले में धारा 144 लगी हुई है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत किसी भी तरीके से एक स्थान पर लोगों को इकट्ठे होने की इजाजत नहीं है। इसी के तहत मुकदम्मा दर्ज कर लिया गया है, वहीं इनकी दूतावास को भी सूचित किया गया है। पुलिस ने बताया कि पार्टी से 288 बीयर की बोतलें और 3 शराब की बातलें कब्जे में ली गई हैं, वहीं 7 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं।

 

30-08-2020
सामाजिक भवनों,शादी ब्याह में उपयोग होने वाले परिसरों को बनाया जाए कोविड सेंटर :डॉ. दिनेश मिश्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रोज कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। शहरों से रोज ही सैकडों की संख्या में कोरोना संक्रमितों की खबर आ रही है। डॉ.दिनेश मिश्र ने कहा कि वर्तमान में रायपुर सहित सभी शहरों में अस्पतालों के बिस्तर मरीजों से भरते जा रहे। चाहे वे सरकारी हो या निजी अस्पताल। रायपुर में विभिन्न सामाजिक संगठनों के भवन है तथा कुछ कर्मशियल भवन भी है। यहां 50 से 100 कमरे हैं,जिनमें सामाजिक,राजनैतिक व शादी विवाह होते हैं। फिलहाल सभी सार्वजनिक कार्यक्रम, लॉकडाउन के नियमों के तहत बंद है। उन्होंने कहा कि अभी शादियाँ भी नहीं हो रही है। इसलिए सामाजिक भवनों,शादी ब्याह में उपयोग होने वाले परिसरों को कोविड सेंटर के रूप में उपयोग लाया जा सकता है। इसमें कोरोना लक्षण के मरीजों को रखा जा सकता है।
डॉ.दिनेश मिश्र ने कहा कि सामाजिक संगठन तथा शादी ब्याह में किराए से दिए जाने वाले परिसर,धर्मशालाओं के मैनेजमेंट को स्वतः सामने आकर अपने परिसरों/भवनों को प्रशासन को कोविड सेंटर के लिए न्यूनतम किराए में देने की पहल करनी चाहिए। देश के कुछ स्थानों में ऐसी पहल हुई है और विभिन्न संगठनों के आगे आने से मरीजों को डेढ़ दो हजार रुपये में भी सुविधाओं की व्यवस्था हुई है। इसके साथ ही रिम्स मेडिकल कॉलेज  में उपलब्ध 600 से अधिक बिस्तरों, अन्य प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों को भी कोविड के उपयोग में अविलम्ब उपयोग करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाए। 

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