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18-02-2020
जनसुनवाई में 106 आवेदकों ने प्रस्तुत किये आवेदन 

छिन्दवाड़ा।  जनसुनवाई में मंगलवार को संयुक्त कलेक्टर दीपक वैद्य ने जिले से आए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों से 106 आवेदन प्रस्तुत किये। जनसुनवाई में मुख्य रूप से आर्थिक सहायता देने, आबादी भूमि का पट्टा, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराने, जाति प्रमाण पत्र बनाने, अवैध कब्जा हटाने, अनुकंपा नियुक्ति आदि के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किये गये। जनसुनवाई कार्यक्रम में छिन्दवाड़ा के  इंद्र कुमार चौकसे ने आर्थिक सहायता राशि दिलाने, कमल बघेल ने जमीन का बंटवारा करने,  सुशीला बाई साहू ने अवैध कब्जा हटाने, राम चरण ने मक्का की क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा दिलाने और  सीताराम चौरिया ने सफाई कराने, ग्राम पलासपानी के  जगदीश ग्यारेकर ने बाढ़ से फसल क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा दिलाने आदि से संबंधित आवेदन पत्र आज जनसुनवाई के दौरान दिये। संयुक्त कलेक्टर वैद्य ने विभिन्न आवेदनों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से तत्काल दूरभाष पर चर्चा कर प्रकरण की वास्तविक जानकारी भी ली और निर्देशित किया कि तत्परता के साथ समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण करें। इस दौरान अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

अरविंद वर्मा की रिपोर्ट

29-01-2020
हाथी के भय से ग्रामीण छत के ऊपर तंबू तानकर गुजार रहे हैं रात

कोरबा। कटघोरा वनमंडल में हाथियों के आतंक से ग्रामीण इस कदर भयभीत है कि प्रधानमंत्री आवास के ऊपर छत पर तंबू लगाकर ग्रामीण रात गुजारने को मजबूर है। ऐतमा नगर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत मडई के आश्रित ग्राम भूडूपानी गोदवारी, मातिन, पचरा बाला, करगामार घुमानीडाड,घोघरापारा,लोडीबहरा के ग्रामीण इन दिनों प्रधानमंत्री आवास के ऊपर छतों में तंबू तानकर रात गुजारने को मजबूर हैं। ग्राम कोदवारी के ग्रामीण बीरन सिंह बिझवार ने बताया कि शाम होते ही मोहल्ले के लोग अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास के छतों में समूह बनाकर छोटे-छोटे बच्चों के साथ इस कड़ाके की ठंड में हाथियों के भय से छत में रात गुजारा करते हैं। हाथियों के उत्पात से वनांचल क्षेत्र के स्कूल व आंगनबाड़ी मे ताला लटका हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक स्कूल आते तो हैं किंतु समय से पहले हाथियों के डर के कारण स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। इसके कारण बच्चों का पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। वन अधिकारियों ने बताया कि शासन द्वारा प.बंगाल से हाथी भगाने एवं ग्रामीणों के प्रशिक्षण के लिए 5 सदस्य टीम आए हुए हैं। इनको मड़ई सर्किल में ठहराया गया है। उनके द्वारा ग्रामीणों के बीच जाकर हाथी भगाने के तरीके बताए जा रहे हैं। साथ ही विभाग के हाथी मित्र एवं गजराज वाहन प्रभावित क्षेत्रों में सूचना मिलते ही उपस्थित हो जाते हैं। 

 

22-12-2019
पंचायत पर भारी अफसरशाही, ग्रामीण सीधी कार्यवाही की तैयारी में

रायपुर। ढिंढोरा तो पंचायती राज का पीटा जाता है पर हकीकत में पँचायत में अफसरशाही हावी रहती है। आरंग ब्लॉक के ग्राम टेकारी में एक अवैध कब्जे को हटाने के मामले मे प्रशासनिक अधिकारियों के कथित रवैया से ग्रामीणों को कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। पंचायत के संकल्प की जानकारी के एक माह के भीतर अवैध कब्जे को हटाने के कानूनी प्रावधान के बाद भी  संबंधित तहसीलदार द्वारा जानकारी के  ढाई माह से अधिक बीत जाने पर भी अवैध कब्जा न हटवाने व बेजा कब्जाधारी द्वारा पुनः रुके काम को शुरू करने की सुगबुगाहट से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो चला है और वे अब सीधी कार्यवाही करने की मानसिकता में हैं। इसके पूर्व वे अंतिम बार प्रशासनिक अधिकारियों का आज ध्यानाकृष्ट कराने की तैयारी में हैं।
ज्ञातव्य हो कि  ग्राम के एक महिला द्वारा अपने पिता द्वारा किए गए अवैध कब्जे की भूमि पर पंचायत को धोखे में रख अपने पिता के मिलीभगत से जियोटेक करा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करा लिया। नीँव खुदाई के समय इसकी जानकारी मिलने पर पंचायत सहित ग्रामीणों ने जा काम रूकवा दिया था व बाहर से काम करने आए मजदूरों को समझाईश दे पंचायत व ग्रामीणों की अनुमति के बिना काम न करने के लिये आगाह किया था व स्वीकृत आवास को निरस्त करने जिला व जनपद पंचायत सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठों को ज्ञापन सौंपा था। इस बीच बाहर को टीन से ढक अंदर गुपचुप तरीके से काम किए जाने की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने पुनः जा काम रूकवाया था। इस महिला व इसके कतिपय रिश्तेदारों द्वारा ग्रामीणों को चुनौती दिए जाने व कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका को ले ग्रामीणों ने पंचायत प्रस्ताव पारित करवा मंदिरहसौद तहसीलदार को बेजा कब्जा हटवाने आवेदन दिया था। तहसीलदार के आदेश पर अवैध कब्जा नापने पहुंचे पटवारी के काम करने के दौरान इस महिला द्वारा सरपंच को जातिसूचक गालीगलौज कर मारने के प्रयास व पटवारी के शासकीय कार्य में बाधा डालने की रिपोर्ट भी अजाक्स थाना मे की गई,जिस पर की गई कार्यवाही की जानकारी ग्रामीणों को नहीं मिल पाई है। इधर बीते दिनों आयोजित शासकीय ग्रामसभा मे ग्रामीणों ने  कानूनन निर्धारित समयसीमा मे प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा न हटवाये जाने पर स्वयं पहल कर इस बेजा कब्जा को हटवाने व इस दौरान उत्पन्न होने वाले किसी अप्रिय स्थिति की जिम्मेदारी प्रशासन की होने सँबँधी प्रस्ताव पारित किया था। अभी तक प्रशासन द्वारा बेजा कब्जा न हटवाने व पुनः काम शुरू किए जाने की कथित तैयारी की जानकारी के चलते बीते शनिवार को आयोजित ग्रामीणों की बैठक मे अँतिम बार प्रशासन का ध्यानाकृष्ट करा वैधानिक दायित्व का तत्काल पालन कराने का आग्रह करने और इसमे प्रशासनिक विफलता की स्थिति में ग्रामीणों द्वारा बेजा कब्जा हटवाने का निर्णय लिया गया।

11-11-2019
वार्डाें की साफ-सफाई का कलेक्टर ने किया मुआयना

बेमेतरा। नगर पंचायत मुख्यालय बेरला में पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास (शहरी) का अवलोकन कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने किया। इनमें परदेशी सतनामी, सावंत धीवर, ईश्वर लाल शामिल है। इसके अलावा कलेक्टर ने नगर के विभिन्न वार्डाे का भ्रमण कर साफ-सफाई व्यवस्था की जानकारी ली। इस अवसर पर जिला पंचायत के सीईओ प्रकाश कुमार सर्वे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दुर्गेश वर्मा, तहसीलदार हीरा गवर्ना, मुख्य नगर पालिका अधिकारी खिरोदचंद्र, पार्षद नेहा सुराना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

06-11-2019
शिक्षा व स्वास्थ्य को लें प्राथमिकता से : जयसिंह अग्रवाल

बीजापुर। राजस्व, आपदा, प्रबंधन, वाणिज्यकर एवं जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बुधवार ​को विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि बीजापुर जिला जिन मामलों में पिछड़ा हैै उसे प्राथमिकता से दूर करें।शासन की प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल आदि है। इन क्षेत्रों में प्राथमिकता से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में नई भरती की आवश्यकता है। तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर की जाएगी। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुरूप विकास कार्यों को अजाम दिया जाए। ऐसी कार्ययोजना बनाई जाए जो कि आगामी 5 से 10 सालों तक प्रभावी रहे। दूरगामी सोच व परिणामयुक्त योजनाओं की रूपरेखा बनाई जाए ताकि स्थानीय निवासियों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने खनिज न्यास निधि का सदुपयोग किए जाने कहा। बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर केडी कुंजाम ने जिले की विकास गतिविधियों की जानकारी दी। मंत्री अग्रवाल ने लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत आवदेनों की जानकारी, आरबीसी के प्रकरणों की जानकारी, जिले में भू अभिलेख की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास, वनमण्डल की गतिविधियां, टाइगर रिजर्व की स्थिति, कृषि, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली।

कलेक्टर कुंजाम ने जिला मुख्यालय के शांतिनगर वार्ड की बसाहट को शासन की योजनाओं से लाभावित कराए जाने एवं इनके अन्य स्थान पर बसाहट के संबध में अवगत कराया। मंत्री अग्रवाल ने इस आशय का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने के निर्देश दिए है। सांसद दीपक बैज ने क्षेत्र में निर्माण कार्यों व सड़कों की वस्तु स्थिति की जानकारी लोक निर्माण विभाग व राष्ट्रीय राजमार्ग से ली। जिले में 170 किमी की 3 सड़के निर्माणाधीन है, जिसमें मात्र 28 किमी तक कार्य ही पूरा हुआ है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत चल रहे कार्यों की जानकारी ली गई। सीएसईबी के साहू ने अवगत कराया कि जिले के 396 ग्रामों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इसमें 130 ग्रामों में क्रेड़ा से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। 53 गावों ऐसे है जहां बिल्कुल बिजली नहीं है। सांसद बैज ने कहा कि सड़क बिजली विकास की मूलभूत आवश्यकता है। मैदानी क्षेत्रों में पहुंच वाले क्षेत्रों में ग्रिड सिस्टम से बिजली दी जाए व पहुंचविहीन पहाड़ी क्षेत्रों में सौर उर्जा के माध्यम से बिजली प्रदाय की जानी चाहिए। इस मौके पर स्थानीय विधायक विक्रम मण्डावी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शंकर कुडियम, जिला पंचायत सदस्य बसंत राव ताटी, नीना उद्दे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत पोषण लाल चन्द्राकर, वनमण्डलाधिकारी डीके साहू, पुलिस अधीक्षक गोवर्धन ठाकुर सहित समस्त विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।

18-10-2019
प्रशासन ने नहीं हटवाया तो ग्रामीण हटायेंगे बेजा कब्जा

रायपुर। पंचायत को धोखे मे रख अवैध कब्जा की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति की शिकायत के सवा साल बीतने के बाद भी आवास निरस्त न होने तथा अवैध कब्जा न हटने का मामला तूल पकडते जा रहा है। शासन के निर्देश पर बीते दिनों आयोजित विशेष ग्रामसभा मे ग्रामीणों ने यह मुद्दा उठाया तो सरपंच ने अब तक की गई कार्यवाही का विवरण देते हुये तहसीलदार को तय वैधानिक समय सीमा 30 दिन के भीतर बेजा कब्जा हटवाने आवेदन देने की जानकारी दी। ग्रामीणों ने समयसीमा के भीतर बेजा कब्जा न हटने पर आगे आ हटाने व आने वाले किसी अप्रिय स्थिति के लिये जिम्मेदारी ग्रामीणों की न होने की बात कह प्रस्ताव पारित किया। यह मामला आरंग तहसील के ग्राम टेकारी का है ।

इधर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बीते 15 अक्टूबर को अवैध कब्जा का नाप करने पहुंचे पटवारी द्वारा पंचनामा व प्रतिवेदन बनाते समय अवैध कब्जाधारी के विवाहिता पुत्री द्वारा सरपंच गणेश राम लहरे की जाति को ले संबोधित करते हुये अश्लील गालीगलौज कर मारने का प्रयास किये जाने तथा उसके पुत्र द्वारा उठवा देने व देख लेने और शासकीय कार्य मे बाधा डालने व पूर्व मे किये गये रिपोर्ट पर आज तक कार्यवाही न होने की जानकारी देते हुये रिपोर्ट मंदिर हसौद व अजाक्स थाना मे कर इसकी प्रति पुलिस महानिरीक्षक व एस पी को दी गई है। लेकिन अभी तक एफ आई आर नहीं किये जाने की जानकारी मिली है। ज्ञातव्य हो कि अवैध कब्जे की भूमि का पट्टा होने की गलत जानकारी दे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करा लेने की शिकायत बीते वर्ष के 25 जून को पंचायत द्वारा तात्कालीन जिलाधीश सहित जिला व जनपद पंचायत सी ई ओ से की गयी थी। ग्रामीणों के अनुसार कोई कार्यवाही न होने से उत्साहित हो चोरीछिपे आवास निर्माण का काम शुरू कर दिया गया था। इसे जानकारी पर ग्रामीणों ने रुकवाया और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को पुनः जानकारी दी व बेजा कब्जा हटाने पंचायत द्वारा दिये गये नोटिस को लेने से इंकार करने पर पंचायत के संकल्प के आधार पर कानूनन 30 दिनों के भीतर इस कब्जा को हटवाने मंदिर हसौद तहसीलदार को बीते 23 सितंबर को आवेदन भी दिया गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्रामसभा मे स्वीकृत आवास को निरस्त करते हुए स्पष्ट कहा है कि संपन्न बेजा कब्जाधारी अपने पट्टे की भूमि पर या फिर भूमि खरीद अपने विवाहिता पुत्री के लिये प्रधानमंत्री आवास बनवा ले। ग्रामीणों को कोई आपत्ति नहीं होगी  इधर किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संचालक को ज्ञापन भेज शिकायत के सवा साल बीत जाने के बाद भी अवैध कब्जे की भूमि पर स्वीकृत आवास को निरस्त न करने, जारी प्रथम किश्त की राशि पर रोक न लगाने व इसे वसूल न करने वाले जिम्मेदार अधिकारी पर कार्यवाही करने के साथ -साथ आगामी किश्त जारी न कर स्वीकृत आवास तत्काल निरस्त करने का आग्रह किया है। इस ज्ञापन की प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिला प्रभारी मंत्री रवीन्द्र चौबे, क्षेत्रीय विधायक व मंत्री शिव डहरिया सहित मुख्य सचिव सुनील कुजूर को भी प्रेषित की है ।
 

25-09-2019
महापौर रेड्डी ने उद्योग स्थापना के लिए की 20 एकड़ भूमि की मांग

चिरमिरी। नगर पालिक निगम चिरमिरी के महापौर के. डोमरू रेड्डी ने कलेक्टर कोरिया डोमन सिंह से मुलाकात कर कोयलांचल के बेरोजगारों के लिए रोजगार हेतु उद्योग स्थापना के लिए 20 एकड़ भूमि आबंटित करने के लिए पत्र सौंपा। महापौर ने बताया कि चिरमिरी नगर पालिक निगम लगभग 29 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले होने के बावजूद विडम्बना है कि शहर में उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। एसईसीएल लीज एरिया होने के कारण रिटायरमेंट के बाद लोग यहां से पलायन हो रहे हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की सम्भावनाएं नहीं बन रही है। महापौर ने पत्र में उल्लेख करके हुए कलेक्टर को बताया कि शासन के लाख प्रयासों के बावजूद चिरमिरी में उद्योग विभाग के लिए चिरमिरी में जमीन आवंटित नहीं होने के कारण शहर के बेरोजगार उद्यमी शासन के सम्बंधित विभागों मसलन छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, ग्रामोद्योग एवं अन्त: व्यवसायी जैसे अन्य विभागों से संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए कोयला नगरी चिरमिरी में जनभावनाओं के आकांक्षा के अनुरूप जमीन की उपलब्धता हो जाने से शहर के उद्यमियों के द्वारा विभिन्न कुटीर, लघु उद्योगों के स्थापना होने से शहर के गरीब एवं बेरोजगार तबके के लोगों तथा युवाओं के लिए सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है। गौरतलब है कि महापौर रेड्डी ने इससे पहले राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल से चिरमिरी के युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के मकसद से अजय कनौजिया के पत्र के आधार पर पहल की थी, जिसके उपरान्त राजस्व मंत्री कार्यालय से कलेक्टर कोरिया को पत्र अग्रेषित किया गया था। तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु कलेक्टर के निर्देश पर जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र मनेन्द्रगढ़ द्वारा चिरमिरी क्षेत्र में उद्योग विभाग की औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि आरक्षित नहीं होने के कारण विभाग द्वारा आयुक्त नगर निगम चिरमिरी को आवश्यक कार्यवाही के लिए पत्र प्रेषित किया गया है। महापौर रेड्डी ने पत्र में यह भी कहा है कि मालवीय नगर पोड़ी में प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु चयनित स्थल के करीब राजस्व या नजूल की 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाए, ताकि क्षेत्र में युवा बेरोजगारों के लिए छोटे उद्योगों एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था मुहैया कराई जा सके। 

 

16-09-2019
7 सूत्रीय मांगो के लेकर विधायक केशव चंद्रा ने दिया धरना प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन

जांजगीर चाम्पा। जिले के विधानसभा जैजैपुर क्षेत्र के विधायक केशव चन्द्रा की अगुवाई में  नगर पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन एवं घेराव किया। इसमें 7 सूत्रीय विभिन्न मांग प्रमुख  पंचायत जैजैपुर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्मित शौचालय का प्रोत्साहन राशि,प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति,आबादी भूमि का पट्टा, नए पेंशन की स्वीकृति नहीं की जा रही है इसके अलावा नगर पंचायत में शा. उमावि भवन जर्जर हो चुका, जिसकी स्वीकृति डीएमएफ मद से होने के पश्चात भी कार्य प्रारंभ नही हो रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैजैपुर के विस्तार की स्वीकृति भी डीएमएफ मद से होने के तीन साल हो जाने कब बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नही हो पाया है बस स्टेण्ड में शुलभ शौचालय एवं अन्य कार्य प्रारंभ नहीं होने कार्यालय में सीएमओ के नहीं रहने के कारण नगर पंचायत जैजैपुर के आम नागरिक परेशान एवं अधिकार से वंचित हो रहे हैं। विधायक केशव चन्द्रा ने कहा कि दो साल हो गया ओडीएफ घोषित हुआ लेकिन आज तक राशि आने के बाद भी हितग्राहियों को नहीें मिला। कुल 1228 शौचालय का निर्माण हुआ है सभी शौचालय का भुगतान कलेक्टर के द्वारा तीन दिनों के अंदर हितग्राहियों को भुगतान करने का आश्वासन सीएमओ को दिया गया था लेकिन दस दिन गुजर जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया प्रधानमंत्री आवास हर गरीब को मिलने की बात नरेंद्र मोदी ने कहा था लेकिन आज जैजैपुर में जो गरीब है उसको आवास नही मिल रहा है। 160 आवास स्वीकृति होने के बाद भी आज पर्यंत तक राशि जारी नहीं किया गया। जैजैपुर में एक हाई स्कूल है वह बहुत जर्जर हो चुका है। यहां बच्चे अच्छा अच्छा नम्बर लाकर मेरिट लिस्ट में पास होते आ रहे है। दो साल पहले शा उ मा विद्यालय जैजैपुर स्कूल भवन की स्वीकृति हुआ है लेकिन आज पर्यंत तक नही बना  सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैजैपुर में 77 लाख रुपये भवन स्वीकृति हुआ है लेकिन वह भी आज तक नही बन पाया है दो दो शुलभ शौचालय भवन की स्वीकृति होने के बाद भी नही बन पा रहा है 6 माह तक हितग्राहियों को पेंशन नही मिल पा रहा है जैजैपुर में 7 हजार मतदाता और 15 हजार की आबादी हो गया है लेकिन एक जगह ही राशन दुकान की संचालित हो रहा है, जिसको तीन जगह संचालित किया जाए दैनिक वेतन वाले कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर भुगतान किया जाए अगर हमारे मांग पूरा नही होता है तो आगामी उग्र आंदोलन करेंगे। नगर पंचायत जैजैपुर की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और एक जगह राशन वितरण होता है उसको विभाजन कर तीन जगह किया जाए यहाँ की जनता ने 4 वर्षो से नया पेंशन हितग्राहियों का बनाने की मांग कर रहा है लेकिन आज तक स्वीकृति नही हुआ है। यह सभी मांगो को तत्काल पूरा करने की बात कही गयी अन्यथा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। यह जानकारी विधायक मीडिया प्रभारी रमेश साहू ने दी।

 

04-09-2019
प्रधानमंत्री आवास मित्रों की 12 माह से लंबित प्रोत्साहन राशि अटकी

 

कोरबा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समस्त विकासखंडों में सेवा दे रहे आवास मित्रों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। पोंडी उपरोड़ा विकासखंड के युवा कांग्रेस नेता अंकित पाल के नेतृत्व में विकासखंड के समस्त आवास मित्रों ने आज अपनी 12 माह से लंबित प्रोत्साहन राशि को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पोंडी उपरोड़ा को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि उनके द्वारा ब्लॉक समन्वयक तथा आवास तकनीकी सहायक से संपर्क करने पर उनका फोन नहीं उठाया जा रहा है। 12 माह से जो उनको प्रोत्साहन राशि मिलनी थी उन्हें उसकी उम्मीद भी नहीं दिख रही है। सभी आवास मित्र अपने कार्यों को करने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती है। शासन द्वारा जो प्रोत्साहन राशि दी जानी थी वो भी विभाग द्वारा अभी तक नहीं दी गई है। ज्ञापन देने आवास मित्र देवेंद्र, जितेंद्र, सुरजीत, अनिल, संतलाल, बजरंग, नर्मदा प्रसाद, रामगोपाल, विजय तंवर, सरमेंद्र, मोहर सिदार, तरस राम, राम सिंह आदि उपस्थित थे।

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