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19-02-2020
Video: गृहमंत्री से मिले गिरीश दुबे और विकास उपाध्याय, शहर में हेलमेट के उपयोग पर छूट देने की रखी बात

रायपुर। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे और रायपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक विकास उपाध्याय ने आज बुधवार को छत्तीसगढ़ शासन के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात की। उन्होंने शहर के अंदर हेलमेट लगाने की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग की। दोनों जनप्रतिनिधियों ने गृहमंत्री से कहा कि हेलमेट लगाने का कोई विरोध नहीं हैं, लेकिन शहर के भीतर व्यस्ततम मार्गों में यातायात का दबाव अधिक होता है। इसलिए हेलमेट की अनिवार्यता खत्म की जानी चाहिए। इसी तरह दोनों जनप्रतिनिधियों ने गृहमंत्री से कुम्हारी स्थित टोल टैक्स नाका के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने गृहमंत्री से कहा कि खारुन नदी में कुम्हारी स्थित टोल नाके की वसूली की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद इसके टोल टैक्स से गुजरने वाले सभी यात्रियों से लगातार वसूली की जा रही है। उन्होंने गृहमंत्री से निवेदन किया है कि तत्काल टोल नाके में हो रही वसूली को बंद करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दें, जिससे शहर की जनता लाभांवित हो सके।

19-02-2020
मुख्य स्वास्थ्य-चिकित्सा अधिकारी से मिले विकास उपाध्याय, सुविधाओं और समस्याओं पर रखी बातें

रायपुर। विकास उपाध्याय, रायपुर पश्चिम विधायक ने राज्य शासन की ओर से संचालित और विभिन्न स्वास्थ्य संस्था की योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात की। विकास उपाध्याय ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत स्वीकृत दीनदयाल उपाध्याय नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जल्द से जल्द प्रारंभ करने, गुढ़ियारी में स्वीकृत शहरी स्वास्थ्य केंद्र में स्थान तय कर जल्द से जल्द पुरुष-महिला नसबंदी को शुरू करने निर्देश देने कहा। साथ ही उन्होंने आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को जल्द से जल्द प्रारम्भ करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने कहा। इसी तरह विधायक उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ शासन की समस्त योजनाओं जैसे कि शहरी स्लम, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत समस्त आपातकालीन सुविधा उपलब्ध कराने और अतिआवश्यक औषधि जैसे एआरवी (कुत्ते के काटने का इंजेक्शन), समस्त टीकाकरण समयानुसार करने के लिए कहा। इस संबंध में विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं और योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी से मुलाकात हुई। उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया ताकि क्षेत्र की जनता स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकें।

 

15-02-2020
11 सूत्रीय मांगो को लेकर बस्तर संयुक्त मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम विक्रम मंडावी को सौंपा ज्ञापन

बीजापुर। बस्तर संयुक्त मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने बस्तर संभाग के विकास एवं उसके अधिकारों को संरक्षित करते हुए एनएमडीसी लौह अयस्क उत्खनन हेतु व बस्तर के विकास के लिए अपनी 11 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम उपाध्यक्ष बस्तर प्राधिकरण विक्रम मंडावी को सौंपा है। मांगे पूरी नही होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी सदस्यों के द्वारा दी गई।

शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित पत्रकार भवन में पत्रकरो को संबोधित करते हुए बस्तर संयुक्त मुक्ति मोर्चा के संयोजक नवनीत चांद ने कहा एनएमडीसी किरंदुल एवं बचेली डिपॉजिट नंबर 5,10 एवं 14 लौह अयस्क के कुल पांच खदानों की लीज अवधि छत्तीसगढ़ शासन ने 2035 तक के लिए बढ़ा दी है जो गलत है। बस्तर पांचवी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें भारतीय संविधान के अनुछेद 243/डए खंड 1,2 एवं खंड 4/ख के नौवें भाग के प्रावधानों को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत 1996 अधिनियम पेसा कानून लागू है। इसके तहत किसी भी उत्खनन कंपनी सरकारी/गैर सरकारी खनिज संपदा के दोहन के लिए बस्तर संबधित ग्राम पंचायत से ग्रामसभा के माध्यम से अनुमति लेना व उस क्षेत्रफल ने निवासरत जनसमुदाय के सम्पूर्ण विकास जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य मूलभूत बुनियादी अवश्यकताओं से सम्बंधित सम्पूर्ण कार्य योजना में पूर्णत भागीदारी सुनिश्चित करना होता है। साथ ही इन कंपनियों से यह भी शर्ते क्रियान्वय करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार, केंद्र सरकारो के जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होती है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा किसी से कोई अनुमति ना लेकर लीज बढ़ा देना यह समझ से परे है। चांद ने आगे कहा हमारी प्रमुख 11 मांगे आप सभी बस्तर के 12 विधायक व बस्तर क्षेत्र के 02 सांसदों के माध्यम से मुख्यमंत्री छग शासन, प्रधानमंत्री केंद्र शासन तक आप सभी अपने-अपने लेटर पैड के माध्यम से पहुँच  कर उक्त मांगो पर क्रियान्वयन करने की मांग की जाती है। उक्त मांगो पर आपके द्वारा निवेदन करने के बाद भी सकारात्मक पहल नही होने पर मजबूरन बस्तर के विवासियो को अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए आंदोलन की राह अख्तियार करना पड़ेगा और जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होगी।

10-02-2020
भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, धान से बॉयो-एथेनॉल के उत्पादन के प्रस्ताव को सहमति देने किया अनुरोध

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में उपलब्ध अतिरिक्त धान से बॉयो-एथेनॉल के उत्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा केेन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव पर जल्द से जल्द आवश्यक सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही धान आधारित बॉयो-एथेनॉल का विक्रय मूल्य शीरा, शक्कर, शुगर सिरप से उत्पादित एथेनॉल के विक्रय दर के समतुल्य रखने और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को बॉयो-एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना में निवेश के इच्छुक निवेशकों के लिए सरल और व्यवहारिक बनाने का आग्रह भी किया है। मुख्यमंत्री अपने पत्र में लिखा है कि भारत शासन की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 देश की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है तथा इसमें वर्ष 2030 तक पेट्रोल में बॉयो-एथेनॉल ब्लैंडिग के लिए 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। बॉयो-एथेनॉल उत्पादन संयंत्र के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत जैव ईंधन उत्पादन को उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया है। इस नीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध अतिरिक्त धान से बॉयो-एथेनॉल उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु इच्छुक निवेशकों की रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) भी आमंत्रित किए जा चुके है।  

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 की कंडिका 5.3 के अनुसार राज्य में उपलब्ध अतिरिक्त धान से बॉयो-एथेनॉल के उत्पादन के लिए आवश्यक सहमति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 19 सितम्बर 2019 को अनुरोध किया गया है, जो कि अभी तक अपेक्षित है। इसी तरह धान से बॉयो-एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए धान आधारित बॉयो-एथेनॉल के विक्रय मूल्य को शीरा, शक्कर, शुगर सिरप से उत्पादित एथेनॉल के विक्रय दर के समतुल्य रखने के लिए केन्द्रीय मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 की कंडिका 5.3 अनुसार अतिरिक्त खाद्यान्न से बॉयो-एथेनॉल के उत्पादन की सहमति प्रत्येक वर्ष कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। आप सहमत होंगे कि प्रत्येक वर्ष सहमति की शर्त अव्यवहारिक है। ऐसी शर्त पर कोई भी निजी निवेशक राज्य में बॉयो-एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना में निवेश के लिए इच्छुक नहीं होगा। जानकारी के अनुसार वर्तमान में देश में पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण की दर 5 प्रतिशत है एवं राष्ट्रीय नीति अनुसार वर्ष 2030 तक 20 प्रतिशत मिश्रण के लक्ष्य की पूर्ति प्रभावी रूप से तभी हो सकेगी, जब नीति सरल एवं व्यवहारिक हो। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा भारत सरकार से अनुरोध भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र एवं सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा करेंगे, ताकि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 एवं उसके लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में राज्य सरकार सक्रिय भूमिका निभा सके। यह कदम प्रदेश के धान उत्पादक किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए भी अत्यंत सहायक होगा। 

06-02-2020
धान बेचने में हो रही परेशानी से किसानों में भारी आक्रोश

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ शासन की घोषणा और चुनावी वादे झुठे साबित हो रहे है किसानों को जितना धान पैदा करने में परेशानी नही आई उससे अधिक धान बेचने मे परेशानी आ रही है, जिसके कारण किसानों मे भारी गुस्सा है। छत्तीसगढ़ शासन की धान खरीदी निति में रोज नये बदलाव के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। टोकन कटवाने के बाद बारदाने की कमी और बारदाना समाप्त होने के कारण पिछले तीन दिनों से गांव फुन्डेर, ओडागांव और अन्य गांव जिसकी दूरी खरीदी केन्द्र से 50/60 किलोमीटर है वहां से किसान धान लाकर खरीदी केन्द्र मे खुले आसमान के निचे रखवाली कर रहने को मजबूर है। एक सरकार की तनाशाही तो दूसरी ओर बेमौसम बारिश से किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है। खुले मे पड़ा किसानों का धान का कोई सुध लेने वाला नही है। बारदाने में 60-40 का नियम के कारण भी किसान परेशान है।

इस विषय पर डीएमओ नागरिक आपूर्ति निगम से पूछने पर उन्होंने भी बारदाने की कमी की बात कही, फरसगांव विकासखण्ड मे 06 खरीदी केन्द्र है जिसमें फरसगांव मे 26869 क्विंटल धान खरीदा गया है जिसमे से मात्र 13680 क्विंटल का ही उठाव हुआ है। 96 किसानों का धान खरीदना बचत है खरीदी केन्द्र बोरगांव मे 36193 क्विंटल धान खरीदा गया है जिसमे से 15900 क्विंटल का परिवहन हुआ है 170 किसानों का धान खरीदना बचत है। खरीदी केन्द्र लंजोडा मे 21270 क्विंटल धान खरीदा गया है जिसमे से 4740 क्विंटल धान का परिवहन हुआ है। 220 किसानों का धान खरीदना बचत है खरीदी केन्द्र बडेडोंगर मे 39700 क्विंटल धान खरीदा गया है जिसमें 9300 क्विंटल धान का परिवहन हुआ है। 569 किसानों का धान खरीदना बचत है खरीदी केन्द्र रांधना मे 57786 क्विंटल धान खरीदा गया है जिसमे 9020 क्विंटल धान का परिवहन हुआ है। 572 किसानों का धान खरीदना बचत है खरीदी केन्द्र भन्डासिवनी मे 16094 क्विंटल धान खरीदा गया है जिसमे 3720 क्विंटल धान का परिवहन हुआ है। 35 किसानों का धान खरीदना बचत है धान खरीदी के समय सीमा मे 10 दिन शेष है जिसमें 2 रविवार है ,क्या इतने कम दिनों मे बारदाने की पूर्ति के बाद भी किसानों का पूरा धान खरीद पाना सम्भव हो पायेगा छतिसगढ शासन की ढुलमुल निति के कारण किसानो का हाल बेहाल है।

04-02-2020
राज्य योजना आयोग में तीन मंत्रियों को पदेन सदस्य के रूप में किया गया नियुक्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के जारी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री अनिला भेडि़या को पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

04-02-2020
 मो.अकबर ने ली परिवहन विभाग और बस संचालकों की बैठक

रायपुर। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में इन्द्रावती भवन नवा रायपुर में परिवहन विभाग के अधिकारियों और बस संचालकों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। अकबर ने बैठक में डिवीजनल आयुक्त कार्यालय में बस परमिट जारी करने, नवीनीकरण संबंधित शिकायतों को ध्यान में रखते हुए परिवहन आयुक्त कार्यालय से बस परमिट जारी करने का बड़ा निर्णय लिया है। अब संपूर्ण छत्तीसगढ़ को एक क्षेत्र मानते हुए यात्री बस परमिट डिवीजनल आयुक्त कार्यालय के बजाय अब परिवहन आयुक्त कार्यालय से नवीन बस परमिट, अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण एवं वाहनों के प्रतिस्थापना संबंधी प्रकरणों के निराकरण संबंधी कार्यवाही की जाएगी।  

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग द्वारा मोटर अधिनियम 1988 की धारा 68 के प्रयोजन के लिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ को एक क्षेत्र घोषित करते हुए एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का गठन किया जाकर परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ को एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार नियुक्त किया गया है। बस संचालकों द्वारा यात्री बस अनुज्ञापपत्र जारी करने, नवीनीकरण सहित अन्य प्रकरणों के निराकरण के लिए डिवीजनल कार्यालयों द्वारा लेट लतीफी और परमिट जारी के लिए बस संचालकों के बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने की शिकायतें आ रही थी। सही समय पर बस परमिट जारी होने से आवागमन में काफी दिक्कत होती है। इससे यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। मंत्री अकबर ने इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पारदर्शिता और समय-सीमा में यात्री बस परमिट जारी करने अधिकारियों को निर्देशित किए है।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए यात्री बसों का आवागमन निरंतर बनाया रखा जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति  के लिए एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ द्वारा परिवहन कार्यालयों में स्थायी अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण एवं वाहनों के प्रतिस्थापन के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए परिवहन मुख्यालय इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, सी ब्लॉक, अटल नगर, नवा रायपुर में 3 से 7 फरवरी तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयवार अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण एवं वाहनों के प्रतिस्थापना संबंधी प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही संपन्न की जा रही है। एकल प्रक्रिया के तहत यात्री बस परमिट जारी होने से बस संचालकों को समय-सीमा में बस परमिट मिल सकेगा और आवागमन में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रदेश में पांच क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय- रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर डिवीजनल कार्यालय है। यहां यात्री बस परमिट जारी किए जाते हैं। अब इन डिवीजनल कार्यालयों में बस परमिट जारी नहीं होगा

31-01-2020
एक इनामी माओवादी सहित 12 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा। शुक्रवार को कटेकल्याण एरिया कमेटी में सक्रिय 12 माओवादियों द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एवं नक्सली जीवन शैली एवं उनकी विचारधारा से तंग आकर समाज के मुख्यधारा में जुड़ने के उद्देश्य से दंतेवाड़ा एसपी एवं कलेक्टर के समक्ष आत्मसमर्पण किया।आत्मा समर्पित माओवादियों में डीकेएमएस अध्यक्ष भीमे कवासी,पंचायत कमेटी सदस्य हिड़मा मंडावी, मासा मंडावी, बामन मंडावी, लिंगा मंडावी, बुदू सोढ़ी, सुखराम मंडावी, जोगी सोढ़ी, बुदरी मंडावी, पायके मंडावी एवं कोसी मंडावी।छत्तीसगढ़ शासन की नामी पॉलिसी के तहत डीसीएमएस अध्यक्ष के ऊपर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। मुख्यधारा में शामिल होने पर आत्मासमर्पित माओवादियों को 10-10 हजार रूपए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए गए।

 

30-01-2020
नगर पालिका अध्यक्ष ने गांधीजी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, किया प्रतिमा पर माल्यार्पण

महासमुंद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर ने गांधी चौक स्थित गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित नशामुक्ति संकल्प एवं शपथ दिवस के रूप में मनाने निर्णय पर पालिका अध्यक्ष चंद्राकर ने पार्षद, एल्डरमेन, पालिका कर्मचारी एवं नागरिकों को समाज कल्याण विभाग के नशामुक्ति कार्यक्रम से प्रभावित होकर राष्ट्र, राज्य, समाज, परिवार एवं स्वयं के हित में किसी प्रकार के मादक द्रव्यों एवं पदार्थों का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पार्षद राहुल चंद्राकर,सुनील चंद्राकर, पवन वर्मा,प्रशांत श्रीवास्तव,गोलू मदनकार,लालू यादव,प्रकाश शर्मा,सौरभ सेन,पारूल चंद्राकर,लक्की सिंह,रिकेश यादव,अभियंता बीआर साहू एवं देवकुमार निर्मलकर उपस्थित थे।

20-01-2020
26-30 को मांस-मटन विक्रय पर प्रतिबंध, बिका तो इन पर होगी कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग ने निगम क्षेत्र के समस्त 70 वार्डों के पशुवध गृहों, समस्त मांस-मटन विक्रय केन्द्रों को 26 जनवरी और 30 जनवरी को बंद रखने का निर्देश दिया है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस 30 जनवरी को मांस-मटन विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर नगर निगम प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग की ओर से तत्काल मांस-मटन जब्त करके संबंधित दुकानदार व व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी एके हलदार ने निगम के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को उक्त दोनों दिवस अपने-अपने क्षेत्रों में दिनभर सतत पर्यवेक्षण कर प्रतिबंध आदेश का पूर्ण व्यवहारिक परिपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित करवाने के आदेश दिए हैं। नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उक्त दोनों दिवसों पर रायपुर निगम क्षेत्र में कही भी प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की कोई भी दुकान खुली मिली तो उक्त क्षेत्र से संबंधित जोन कमिश्नर और जोन स्वास्थ्य अधिकारी पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

17-01-2020
राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में कांकेर ने लहराया परचम

कांकेर। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 12 जनवरी से 14 जनवरी तक साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कलाकारों को मंच प्रदान करने तथा उनकी कला को किसी एक क्षेत्र से निकाल कर पूरे प्रदेश में फैलाने के लिए दो आयु समूह में प्रतियोगिता आयोजित की गई। इनमें 15 वर्ष से 40 वर्ष तथा 40 वर्ष से अधिक दो स्तर पर हुए, जिसमें कांकेर जिला ने खेलकूद में अपना वर्चस्व कायम रखा । प्रतियोगिता में कांकेर जिले के साथ राज्य के 26 जिले से 10000 प्रतिभागियों ने सहभागिता दी। दल प्रबंधक केके चंदेल, सहायक दल प्रबंधक भूषण शर्मा द्वारा रायपुर में युवा महोत्सव के प्रतियोगिता के लिए विभिन्न विधाओं के लिए अलग अलग प्रभारी बनाए गये थे। विभिन्न प्रतियोगिता में शामिल होकर कांकेर जिले की टीम ने 04 विधाओं में पुरस्कार प्राप्त किए।  इसमें भरतनाट्यम 15 से 40 वर्ष में पूजा नाग ने दूसरा स्थान, खो -खो 15 से  40 वर्ष पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान, 40 वर्ष ऊपर खो-खो पुरुष वर्ग में दूसरा, 15 से 40 वर्ष महिला वर्ग खो-खो में तीसरा एवं 40 वर्ष से अधिक महिला खो-खो में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

 

17-01-2020
वनोपज संग्रहणकर्ताओं को मिलेगा अब मेहनत का सही मूल्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन लघु वनोपज का संग्रहणकर्ताओं को उनकी मेहनत का सही और वाजिब दाम दिलाने के लिए 22 प्रकार के लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के जीविकापार्जन के लिए मुख्यतः वनों पर निर्भर रहने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े आदिवासी, गैर आदिवासी, भूमिहीन तथा पिछड़े समुदाय के लाखों लोगों को उनकी मेहनताना का उचित मूल्य मिलेगा। उल्लेखनीय है कि इसके पहले प्रदेश में मात्र सात वनोपजों का समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही थी। शेष वनोपजों को संग्रहणकर्ताओं बिचौलियों को औने-पौने दाम में विक्रय कर देते, जिससे वनवासियों को उचित एवं सही मूल्य मिल पाता था।

  राज्य में लघु वनोपजों के संग्रहण के लिए 590 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में 821 संग्रहण केन्द्र हाट बाजार स्तर पर स्थापित किए गए हैं। इसके अंतर्गत आने वाले लगभग साढे तीन हजार ग्रामों के स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संग्रहण करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा संग्रहित लघु वनोपजों के प्राथमिक प्रसंस्करण तथा बिक्री की सुविधा के लिए 139 वन धन विकास केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में इस तरह ग्राम संग्रहण केन्द्र स्तर तथा वन धन विकास केन्द्र स्तर पर लघु वनोपज के संग्रहण तथा प्राथमिक प्रसंस्करण का जिम्मा 5000 से अधिक महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा गया है। इसके तहत महिला समूहों में शामिल 50 हजार से अधिक महिलाओं को लघु वनोपजों के संग्रहण तथा प्राथमिक प्रसंस्करण से अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। इसके अलावा तीन वनोपजों रंगीनी लाख पर 20 रूपए, कुल्लू गोंद पर 20 रूपए तथा कुसुमी लाख पर 22 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से अतिरिक्त बोनस प्रदाय करने की घोषणा की गई है।

 

इसी तरह महुआ फूल (सूखा) को 17 रूपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी की जाएगी। जामुन बीज (सूखा) को 36 रूपए प्रति किलोग्राम, कौंच बीज को 18 रूपए प्रति किलोग्राम तथा धावई फूल (सूखा) को 32 रूपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी जाएगी। करंज बीज को 19 रूपए प्रति किलोग्राम, बायबडिंग को 81 रूपए प्रति किलोग्राम और आंवला (बीज रहित) को 45 रूपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी की जाएगी। राज्य में इन 22 लघु वनोपजों की लगभग एक हजार करोड़ रूपए की उपज का संग्रहण वनवासियों द्वारा किया जाता है और इसे हाट बाजारों में बिक्री के लिए लाया जाता हैराज्य में वर्ष 2019 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली इन 22 लघु वनोपजों के लिए दर निर्धारित है। इसके तहत साल बीज 20 रूपए प्रति किलोग्राम, हर्रा 15 रूपए, इमली बीज सहित 31 रूपए तथा चिरौंजी गुठली 109 रूपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी जाएगी। इसी तरह महुआ बीज के लिए 25 रूपए, कुसुमी लाख के लिए 225 रूपए, रंगीनी लाख के लिए 150 रूपए तथा कालमेघ के लिए 33 रूपए प्रति किलोग्राम के मान से दर निर्धारित है। इनमें बहेड़ा को 17 रूपए, नागर मोथा को 27 रूपए, कुल्लू गोंद को 120 रूपए तथा पुवाड़ को 14 रूपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी जाएगी। इसके अलावा बेलगुदा के लिए 27 रूपए, शहद के लिए 195 रूपए और फूल झाडू के लिए 30 रूपए प्रति किलोग्राम के मान से खरीदी के लिए दर निर्धारित है।

 

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